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la boucle prix-salaires n'a jamais existé
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Connue / https://mastodon.top/@jeronima@mamot.fr/111691353601106028
Maxime Combes @MaximCombes
MESSAGE de SERVICE aux apologistes du #PIB
Etude de la #BCE : Sans mesures fortes, le PIB pourrait être, en 2100, de 10 % inférieur à celui d'une transition climatique ordonnée.
10 % !!!
La transformation écologique ne coûte pas cher. C'est l'inaction qui a un coût exorbitant.
9:18 AM · 24 sept. 2021·- 58 Retweets 113 J'aime
- "Les coûts à court terme de la transition sont dérisoires par rapport aux coûts d’un changement climatique non maîtrisé à moyen et long terme"
Cela fait des années que nous le disons, l'écrivons et le démontrons.
C'est désormais la BCE qui l'écrit.
Du coup, c'est bon ? - Sources
➡️l'article en français de @vechocron pour @lemondefr
https://lemonde.fr/economie/article/2021/09/23/la-bce-alerte-ne-pas-agir-pour-le-climat-pourrait-laminer-l-economie-europeenne_6095714_3234.html
➡️le rapport en anglais de @ecb déniché par @Cha_de_L
https://ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op281~05a7735b1c.en.pdf
(merci à lui)
La BCE alerte : ne pas agir pour le climat pourrait laminer l’économie européenne
La Banque centrale européenne (BCE) a publié, mercredi 22 septembre, les résultats de son premier stress test climatique. Sans mesures fortes, le PIB en Europe pourrait diminuer de 10 % d’ici à 2100.
44 soutiens, 17 suivent
Rendre autonome le financement du Bien commun par introduction de monnaies complémentaires territoriales créées sans dette, en contrepartie de la pertinence de projets dédiés au Bien commun votés dans un processus démocratique participatif. Elles ont cours légal, limité à chaque pays de l'UE, non convertibles, fléchées vers une consommation responsable.
Liste des soutiens : ffert ; Grelet ; Prothon ; Yonrac ; Yan Eperon ; Leflamand ; Mante ; Anna Louise Fontaine ; GODINOT Etienne ; ROUFFET ; Angelique ; chabeuf ; inneos ; samuel ; Emmanuelle ; David Millier ; manu ; Cognard ; Jean-Claude RANSON ; Anne Demichelis ; RIGAL ; jpsavin ; yvonne ; Olivier ; Rimsky-Korsakoff Jean-Pierre ; Rimsky-Korsakoff Martine ; Cantais ; MARTIN HUREL Amelie ; HOLBECQ ; Katell ; Jean-Luc Roux ; Charles Abécassis ; Daroussin ; BAYEUX ; Marie-Josée ; MamanSolo ; Detournay ; MEREL ; Lissillour ; le guehennec ; andre peters ; fabienne ; Cance ; Julien Delalande
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Retrouvez l'entretien autour de la proposition de loi de Jean-Luc Mélenchon visant l'annulation des dettes publiques détenues par la Banque centrale européenne.
68 commentaires
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Jean-Luc Mélenchon nous présente pour L'insoumission sa proposition de loi pour le rachat de la dette publique par la BCE qu'il présentera le 4 juin à l'Assemblée nationale.
Notre article sur la priorité politique absolue d'annuler les dettes publiques :
https://linsoumission.fr/2020/05/28/15-ans-apres-annulation-dettes-publiques-priorite-politique-absolue/
Catégorie Actualités et politique 229 commentaires
11 commentaires @BouloGiletJaune, Avocat et porte-parole des Gilets jaunes de Rouen, il vient de publier La ligne jaune (Indigènes).
Le 5 mai, le tribunal constitutionnel fédéral de Karlsruhe, plus haute juridiction allemande, a reproché à la BCE sa politique monétaire. Le tribunal attaque-t-il l'indépendance de la BCE ou au contraire a-t-il raison de rappeler l'institution à l'ordre ? Nous confrontons plusieurs points de vue. Voici celui de François Boulo.
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Les européistes ont toutes les raisons d’être pessimistes pour l’avenir
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Connu / https://twitter.com/BouloGiletJaune/status/1261348972020461568
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François Boulo #OnNoublieraPas @BouloGiletJaune
Conflit entre la BCE et la Cour de Karlsruhe : le début de la fin de l'euro.
Ma dernière tribune via @MarianneleMag 7:33 PM · 15 mai 2020·- 143 Retweets 284 J'aime
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Dans ce 112e numéro de la Revue de la semaine, Jean-Luc Mélenchon revient sur la semaine politique passée et sur les prises de parole des insoumis qui ont atteint plusieurs millions de personnes. Il parle ensuite de la pagaille du déconfinement le 11 mai et en particulier de la situation des écoles. Il analyse les propos de Jean Castex, en charge du déconfinement, qui dit préparer également un plan de reconfinement. Enfin, Jean-Luc Mélenchon parle de la question de la dette et de la décision de la cour constitutionnelle allemande de Karlsruhe qui lance un ultimatum à la BCE sur le sujet.
LES LIENS
- Le 20H de TF1 : https://youtu.be/xR-xE76sQ8I
- Le 20H de France 2 : https://youtu.be/EFNcZc7ffuo
- Intervention de Jean-Luc Mélenchon sur le plan de déconfinement à l’Assemblée nationale : https://youtu.be/Z8NUVgI_WTk
- Intervention de Mathilde Panot sur le plan de déconfinement à l’Assemblée nationale : https://www.facebook.com/411320859261065/videos/2629180240695052/
- En Europe, le mur de la dette doit tomber ! : https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/opinion-en-europe-le-mur-de-la-dette-doit-tomber-1200739
- La Cour constitutionnelle allemande lance un ultimatum à la BCE : https://www.lesechos.fr/marches-financiers/la-cour-constitutionnelle-allemande-lance-un-ultimatum-a-la-bce-1200519
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Ndlr : sur la BCE et l'allemagne, https://twitter.com/MathiasThepot/status/1258011727813382144 confirme les dires de JLM
Dans Le Monde quatre colonnes sur la pensée économique de la droite républicaine. ... Une fois de plus, c’est midi dans ma cour. « Pour stimuler la demande, Julien Aubert, député du Vaucluse imagine un système “où la banque centrale européenne pourrait injecter directement aux États de l’argent gratuit, via les banques publiques ou le budget des États afin d’avoir du pur financement monétaire de la dette donc de la planche à billet. Il va falloir revoir tout ceci”, prévient-il ». Le lecteur ne saura pas que c’est exactement cette solution que nous faisons depuis déjà quelques temps, disons à peine dix ans.
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ces dettes ne seront jamais payées ... Les eurobonds sont une illusion. Car à la fin il faut les payer. ... Pour les annuler il y a plusieurs solutions. Les rembourser ? Impossible. La guerre ? Pour remettre les compteurs à zéro et reconstruire. Personne n’en veut. La banqueroute ? Ce serait un désastre et le chaos. L’inflation ? Personne ne sait plus la déclencher même en faisant tourner la planche à billet comme l’a fait la BCE pendant deux ans pour un montant équivalent à une année de production de la France. Mais sans faire un point d’inflation ! Car tout argent donné aux banques va à 90% dans la sphère financière, sans impact sur la production. Alors ? La solution de la dette perpétuelle BCE est la plus tranquille, la moins violente, la plus facile à maitriser dans le cadre d’une planification du redémarrage de l’économie après le collapse actuel. ... faire basculer la production et l’échange vers le monde de la règle verte. Sans oublier les grands travaux de salut commun à entreprendre pour les transports en commun, le ferroutage, la production énergétique alternative, la fermeture des centrales nucléaires. ... Sur tous les horizons de l’arc politique les mentalités changent. Ainsi quand Aurélien Pradié, secrétaire général de LR déclare sans que ce soit dans Le Monde : « Je crois à la planification : c’est un point d’accord avec la pensée communiste, qui l’a d’ailleurs appliquée avec les gaullistes. » Ou quand Aurore Lalucque, eurodéputée Place publique, affirme que le Plan est l’outil du futur pour le projet écologique. « Pour la gestion de la crise, la sortie du confinement et la transition écologique, il va nous falloir un outil permettant de mettre les forces du pays autour de la table, un « réducteur des incertitudes », à même de gérer court et long terme, cet outil, c’est LE PLAN » a-t-elle tweeté le 2 avril. Enfin ! Bravo ! Bienvenue au club.
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L’Union européenne s’est méthodiquement employée à démanteler les États et leurs systèmes de santé publics. S’il manque des lits, des respirateurs, des personnels dans les hôpitaux italiens, espagnols ou français c’est de sa faute. Car c’est la Commission qui exige chaque année à ces États des baisses dans la dépense publique. Entre 2011 et 2018, elle l’a fait à 63 reprises ! Ce n’est donc pas un hasard si l’Europe est aujourd’hui l’épicentre mondial de l’épidémie et le lieu où elle fait le plus de mort. L’Union européenne a encouragé pendant des décennies la délocalisation de son industrie. 80% des médicaments aujourd’hui consommés sur le continent sont produits en dehors. La pénurie de masques révèle une dépendance organisée. Nous sommes devenus vulnérables. Cette catastrophe est la conséquence d’un modèle qui a mis la concurrence et le libre-échange en haut de la hiérarchie des normes et rangé l’intérêt général au placard.
Même sur le plan de la plus élémentaire solidarité, les États européens ont donné un spectacle piteux. ... Même les plus ardents défenseurs de l’Union se désespèrent. Pour Jacques Delors « le climat qui semble régner entre les chefs d’État et de gouvernement et le manque de solidarité européenne font courir un danger mortel à l’Union européenne». ... La Banque Centrale Européenne a annoncé qu’elle allait débloquer 750 milliards d’euros pour les banques privées et en rachat de titres sur le « marché secondaire ». Traduction : cela signifie qu’elle fera tout sauf prêter directement aux États. Ce qui permettrait pourtant d’orienter les investissements vers l’économie réelle et l’intérêt général.
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Comme d’habitude, ils ont prévu de laisser faire la « main invisible » et tout ira pour le mieux. Mais qui a encore des nouvelles de la « main invisible », ces derniers temps ?
Économie - Débats
Macron veut prendre des “décisions de rupture”. Chiche ! “Marianne” le prend au mot.
... article à retrouver dans le magazine n°1201 ...
NON “Rien n’empêche la BCE d’investir dans l’économie réelle.” Pierre Larrouturou, député européen (élu sur la liste de gauche Envie d’Europe)
Pour aider les entreprises en difficulté, Angela Merkel et ses ministres ont sorti le « bazooka », selon leurs propres mots. Ils ont dégainé plusieurs dizaines de milliards en renonçant aux règles classiques de contrôle des déficits. Au-delà de l’urgence sanitaire, il est temps pour l’Europe de répondre à l’urgence sociale et climatique en dégainant d’autres bazookas et en utilisant d’une manière radicalement nouvelle les armes monétaires et fiscales dont elle dispose. Il est temps que les liquidités créées par la banque centrale aillent non plus à la spéculation mais au financement d’un grand pacte climat-emploi. Rien n’interdit de le faire : l’article 2 des statuts de la BCE dispose certes que « l’objectif premier de la BCE est la stabilité des prix », mais il affirme aussi que « sans préjudice de cet objectif, la politique monétaire doit être mise au service des objectifs définis par l’article 3 des traités » qui mentionne « le plein-emploi et la protection de l’environnement ». Rien n’empêche donc que les 240 milliards que va créer la BCE cette année (au-delà des mesures d’urgence) soient intégralement investis dans l’économie réelle via une vraie banque du climat. Combien de maisons peut-on isoler et combien d’emplois peut-on créer avec 240 milliards ? Il est urgent aussi que l’Europe s’attaque au dumping fiscal : en quarante ans, le taux moyen de l’impôt sur les bénéfices a été divisé par deux, passant de 45 à 19 %. Rien n’empêche de créer un impôt européen sur les bénéfices (avec 12 ou 14 pays créant une coopération renforcée si certains autres États traînent des pieds). Avant même la crise, le Parlement européen avait entamé un bras de fer avec les chefs d'État. Un changement radical est possible. [Propos recueillis par Franck Dedieu]
OUI. "ROMPRE AVEC LA BCE POUR POUVOIR REFAIRE DE LA MONNAIE UN BIEN PUBLIC." Frédéric FARAH, économiste, chargé de cours à l'université Sorbonne Nouvelle-Paris-III
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Ndlr :
- quelle différence entre "bien public" et "bien commun" ou "commun" ? ACT
- Mr Farah fait-il un pas en direction de la MNC ou non ? ACT
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La désignation à la tête de la Banque centrale européenne de Christine Lagarde, ancienne locataire de Bercy (sous Nicolas Sarkozy), accusée de complicité de détournement puis condamnée pour négligence, est-elle moralement contestable ? Oui, mais elle n’est pas surprenante. Plusieurs responsables de l’UE ont eu par le passé des CV pour le moins douteux.
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