26 août 2024 | Arnaud Viviant | Gauche(s) - Littérature - Parti socialiste
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Il y a peu, je lisais un tweet sur X qui disait : « Un jour on réalisera le mal profond qu’a fait le Printemps Républicain à la gauche et plus largement à l’unité du pays, en rendant acceptable d’avoir des discours et des actions clairement racistes et xénophobes sous le masque d’un laïcisme perverti ». Eh bien, ce jour est arrivé avec la parution, dans le cadre de la rentrée littéraire, du nouveau roman d’Aurélien Bellanger, Les derniers jours du Parti socialiste.
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Qu’est-ce que ça raconte ? Eh bien, comment un petit apparatchik du PS, Grémond donc, « un de ces hommes de l’ombre dont les romanciers s’emparent parfois pour définir l’esprit d’une époque », a utilisé le thème de la laïcité pour dépasser le clivage gauche/droite dans une France traumatisée par les attentats.
À titre personnel, je me souviens de m’être méfié à la naissance du Printemps républicain après avoir appris que, parmi les fondateurs du mouvement, il y avait Marc Cohen que je connaissais bien et qui avait été l’un des artisans du regrettable épisode « rouge-brun » dans les années 90. Devenu rédacteur-en-chef de Causeur, il allait publier le manifeste du Printemps républicain, conjointement avec Marianne. On le sait, la pensée du Printemps républicain se retrouve aujourd’hui dans le magazine Franc-Tireur dirigé par Raphaël Enthoven et Caroline Fourest, financé par Daniel Kretinsky, également propriétaire de Marianne, mais qu’il est en train de revendre au milliardaire catholique Pierre-Edouard Stérin.
Comme l’écrit Aurélien Bellanger, par la voix de son personnage Sauveterre, « toute cette histoire de laïcité était un prétexte depuis le début. Votre conception de la laïcité cache quelque chose d’obscurément fascisant et on est sans doute engagé plus loin que je ne l’aurais cru dans un processus de fabrication d’un ennemi intérieur ». Autant de choses qu’on peut constater en regardant CNews (où Onfray dispose désormais d’une émission à sa botte, comme Zemmour en son temps et sans doute pour la même raison que lui : se présenter à l’élection présidentielle de 2027 comme l’imagine d’ailleurs Bellanger dans son roman) ou en écoutant les éditos « d’extrême droite moins une » de Philippe Val sur Europe 1. Bellanger invente cette expression à partir du fameux tweet de Raphaël Enthoven où il disait que « si Mélenchon et Marine Le Pen étaient au second tour, il irait voter pour cette dernière à 19h59 ». Certes, Bellanger a beaucoup moins de force romanesque que Houellebecq à qui il rend d’ailleurs hommage à la fin de son livre. Il est plus dense, plus cérébral, moins marrant ; mais aussi beaucoup plus structuré et pertinent politiquement que l’auteur de Soumission. N’attendez pas le second tour de l’élection présidentielle de 2027 pour lire Les derniers jours du Parti socialiste, et comprendre le piège qui a été tendu à la gauche avec ce simple mot : laïcité.
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Aurélien Bellanger, Les derniers jours du parti socialiste, Le Seuil. Parution : le 16 août 2024.
2 commentaires
- Berthelot Jacques le 26 août 2024 à 15:56 Très juste cet article.
- Réponse David weber le 26 août 2024 à 20:55 La loi de 1905 n’est pas celle de la séparation de l’Eglise et de l’Etat mais DES Églises et de l’Etat. Le pluriel est important. Le terme Église est à prendre dans un sens générique d’organisation religieuse puisque la loi sépare le culte israélite tout comme les cultes protestants ( luthérien et réforme) et catholique. Le théme du livre est la laïcité mais, malheureusement , l’auteur reprend tous les poncifs sur celle ci comme d’ailleurs le fait le Printemps républicain qui n’y connait rien mais instrumente la laïcité.
Connu / TG le 25/08/24 à 7:55
Dossier : France, de la crise au chaos politique
Nous y sommes
Un demi-siècle après sa fondation, le Rassemblement national est le premier parti de France. Ses priorités idéologiques — durcissement pénal, combat contre les immigrés et les « assistés » — inspirent les politiques du président Emmanuel Macron. Mais l’extrême droite se nourrit depuis longtemps des renoncements et des accommodements des partis de gouvernement.
par Benoît Bréville, Serge Halimi & Pierre Rimbert
Aaron Johnson. – « Misty Morning » (Matin brumeux), 2023
© Courtesy Aaron Johnson and Almine Rech
Le Rassemblement national (RN) au centre du jeu, l’ordre politique décomposé : comment en est-on arrivé là ? Décidée par M. Emmanuel Macron à l’issue du scrutin européen du 9 juin, où le parti de M. Jordan Bardella a réuni deux fois plus de suffrages que celui du président, la dissolution de l’Assemblée nationale ne sanctionne pas seulement l’échec cuisant d’un extrême centre convaincu qu’on dirige un pays comme on administre une banque, ni même celui du personnage impulsif et arrogant qui s’est prétendu rempart contre l’extrême droite avant de lui ouvrir les portes du pouvoir : « Si on gagne, prétendait-il pourtant à La Plaine Saint-Denis le 20 mars 2017, ils s’effondreront le jour d’après. Aucun doute. »
Le caprice de M. Macron clôt un long cycle d’hypocrisie consistant, pour les gouvernements qui se sont succédé depuis que l’extrême droite a pris son envol, à dénoncer les effets dont ils ont favorisé les causes. Les premiers succès du Front national (FN) enregistrés lors de scrutins locaux en 1983 coïncident avec la soumission aux contraintes européennes des socialistes au pouvoir lorsqu’ils renoncent à la politique de « rupture avec le capitalisme » prévue dans leur programme. Si rien ne relie alors les deux événements, l’obéissance des partis de droite comme de gauche aux règles d’une mondialisation qu’ils présenteront parfois comme « heureuse » fournira le terreau fertile d’un parti qui totalisait cent mille voix aux élections législatives de 1981. À mesure que les classes dirigeantes abandonnent à des instances supranationales des pans croissants de leur souveraineté économique, monétaire, juridique, le débat public, jusque-là dominé par l’opposition entre libéralisme et socialisme, se trouve reformulé en clivages nationaux, culturels, sécuritaires, identitaires, voire civilisationnels.
Le groupuscule fondé en 1972 par des partisans de Vichy et de l’Algérie française va s’épanouir dans le chaos social né de la désindustrialisation et du chômage de masse. Il convertit la (...)
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« Tuer les envahisseurs » pour « sauver l’environnement », « sauvez les abeilles pas les migrants »...
L’extrême droite s’approprie les fondements de l’écologie pour légitimer ses discours de haine. L’écofascisme se propage en France, et le péril est imminent.
Enquête sur l’écofascisme : comment l’extrême droite veut récupérer l’écologie
« Tuer les envahisseurs » pour « sauver l’environnement », « sauvez les abeilles pas les migrants »... L’extrême droite s’approprie les fondements de l’écologie pour légitimer ses discours de haine. L’écofascisme se propage en France, et le péril est imminent. [1/2 La menace écofasciste] - L’écofascime est déjà une réalité. En Europe comme en France, l’extrême droite accapare les fondements de l’écologie pour justifier ses discours identitaires et nationalistes. Qui sont les écofascistes ? Pourquoi s’approprient-ils (...)
Sujets relatifs :
Droit associatif, Dons, Fiscalité
Ndlr : réservé aux abonnés, en chercher un-e ACT
Connu / TG le 18/05/24 à 11:09
Connu / TG le 16/05/24 à 14:20
Clés : Nucléaire ; coûts du nucléaire ; réacteur nucléaire ; Sûreté nucléaire ; Rapports
Article : Décision historique : les communautés indigènes et les assemblées socio-environnementales arrêtent les compagnies minières de lithium
Publié : 19 avril 2024 à 15 h 30 min
Auteur : entreleslignesentrelesmots
Catégories : Amérique Centrale et du Sud, Ecologie
Dans un coup dur pour les multinationales du lithium et le gouvernement de Catamarca, la plus haute cour provinciale a interdit la délivrance de nouveaux permis et exigé la réalisation d’études d’impact pour tous les projets miniers de la région. La plainte a été déposée par les communautés de Diaguita et les assemblées socio-environnementales. Chronique d’un […]
Connu / https://www.jardiniersdunous.org/s/salle-commune/post/post/view?id=5778
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Salle commune
La salle commune sert à se présenter, partager des news ou retours d'expériences, ...
Salle commune
Yann Le Beguec (adhérent·e)
Salle commune · il y a environ 8 heures · Dernière mise à jour: 11 avr. 2024 - 12:15 Visible par tous les membres de l'espace
Le paiement en participation consciente de formations...quel levier pour les formateurices ?
Je vous partage ici un article de Denis Cristol sur le paiement en conscience. S’il reprend des arguments bien connus de ceux qui ont fait l’udn, il m’a apporté un élargissement des critères que j’utilise pour définir un paiement en conscience quand je me retrouve dans cette situation. Si j’aime beaucoup sa vision de la participation consciente, et je la partage très largement, je m’interroge sur les leviers à disposition des formateurices pour leur garantir une pérennité dans leur métier. En gros, comment amener la PC pour qu’elle ne soit pas une déresponsabilisation du formateur sur le participant ?
en voici quelques-uns cités ou que je connaissais :
visibiliser :
- l’investissement en temps, en formations autres, en durée pour développer et concevoir la formation,
-les charges factuelles pour produire et réaliser la formation
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les besoins économiques des formateurs,
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les projets à venir et leurs besoins économiques et l’impact attendu
-le montant sur le marché de la transaction purement marchande pour une formation équivalente (ce dernier point me semble contenir un fort biais si c‘est le formateur qui le propose)
-expliquer la PC, et la vision portée par le formateur en l’utilisant
en utilisez vous d’autres ? pensez-vous à d’autres ?
https://cursus.edu/fr/30581/le-paiement-en-conscience-une-voie-davenir-pour-la-formation
Le paiement en conscience : une voie d’avenir pour la formation
https://cursus.edu/fr/30581/le-paiement-en-conscience-une-voie-davenir-pour-la-formation
Les rapports à l'argent entrainent des attentes et des formats qui nous empêchent parfois d'innover. Et si le paiement en conscience nous offrait la possibilité d'espaces créatifs renouvellés?
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Afin de ne pas laisser impunis les mensonges tenus par Gérald Darmanin sur le déroulement de la manifestation de Sainte-Solines ...
Connu / TG le 25/03/24 à 8:55
Date de parution : 07/02/2024 - 224 pages - 15.00 €
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Présentation
Un « nouveau pacte de la vie au travail ». Telle était la promesse, durant le conflit sur les retraites, du président de la République. Un engagement déjà oublié. Pourtant, c’est bien vrai : le travail va mal en France. Il fait mal, mal aux corps, mal aux esprits. Et ce n’est pas qu’un ressenti : c’est pire chez nous qu’ailleurs, que chez nos voisins. Et nullement par hasard : nos élites ont bel et bien noué un « pacte » depuis quarante ans. Mais c’est un pacte contre le travail.
Ce « mal-travail français » a un coût. Sur la santé des salariés, bien sûr. Sur le budget de la Sécu. Sur les entreprises, désorganisées par l’absentéisme, par le turn-over. Sur la société tout entière : ce sont des pans de notre économie, de nos services publics, qui dysfonctionnent, en peine de recrutements, en panne de compétences. Sans compter le coût politique : le ressentiment privé, dans l’entreprise, rejaillit en ressentiment public, dans les urnes.
Il nous faut sortir de ce « mal-travail ». Que, simplement, tous les Français, tous les habitants de ce pays, puissent vivre de leur travail. Bien en vivre. Et bien le vivre. Travailler mieux pour vivre mieux !
À propos de : Markus Messling, L’universel après l’universalisme : des littératures francophones du contemporain, Puf
Clés : universalisme , littérature , francophonie
La littérature offre une perspective singulière afin d’envisager l’universel à l’époque contemporaine : elle en restitue la complexité par le prisme d’expériences personnelles et sensibles qui éclairent les enjeux collectifs et futurs de l’universel au cœur d’un monde en pleine mutation.
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