Reportage — Agriculture
Dans la « vallée de la chimie », un maraîcher en guerre contre les PFAS
Par Estelle Levresse et Bastien Doudaine (photographies)
22 avril 2024 à 09h35 Mis à jour le 23 avril 2024 à 10h10
Durée de lecture : 7 minutes
Agriculture Pollutions
Chimiste de formation, Louis Delon a compilé des connaissances scientifiques et l'association qu'il a cocréée a remporté de belles victoires. - © Bastien Doudaine / Reporterre
Maraîcher bio et chimiste de formation, Louis Delon est l’une des figures de la lutte contre les PFAS dans la région lyonnaise. Depuis deux ans, la pollution massive aux polluants éternels a déclenché la mobilisation citoyenne.
Châsse-sur-Rhône (Isère), ... Soucieux de se reconnecter avec la nature, Louis Delon s’est reconverti dans l’agriculture biologique. Depuis qu’il a lancé, en 2020, son activité de maraîchage en permaculture, le fermier autodidacte a toujours été aux petits soins pour son exploitation d’1,4 hectare qu’il aimerait transformer en plateforme expérimentale d’agro-écologie.
Alors, quand le documentaire d’« Envoyé spécial » sorti en mai 2022 a révélé le scandale de la pollution massive aux PFAS dans la « vallée de la chimie » toute proche, la nouvelle a été dure à encaisser. « Je trime pour avoir les pratiques les plus vertueuses possibles pendant que des industriels sans scrupules polluent notre environnement », s’indigne-t-il. Depuis, il est devenu la figure de proue de la lutte contre ces « polluants éternels » dans la région lyonnaise. Chimiste de formation, il a emmagasiné un savoir précieux et l’association qu’il a cocréée a remporté de belles victoires.
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En cause, la plateforme industrielle de Pierre-Bénite, où opèrent deux géants de la chimie : le français Arkema et le japonais Daïkin, qui produisent et utilisent des molécules perfluorées depuis des décennies.
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il vit avec sa famille à Communay, l’une des localités directement affectées par la pollution ... L’État savait mais a fermé les yeux
Aux côtés d’un petit groupe de parents inquiets pour leurs enfants, il s’est aussi engagé dans la création d’un collectif citoyen. Né en novembre 2022, Ozon l’eau saine vise à informer la population de façon claire et obliger les élus à prendre des mesures de précaution. Le collectif a également établi une collaboration avec le Professeur Sébastien Sauvé — chercheur à l’Université de Montréal, éminent spécialiste des PFAS — afin de mener ses propres investigations sur la pollution du territoire.
Durée de lecture : 1 minute
Pollutions
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redémarrer son nouvel atelier dit de « pre-compound », émetteur de PFAS, à Oullins Pierre-Bénite, près de Lyon.
La préfecture du Rhône a autorisé
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il fallait pour cela une autorisation d’exploitation, et pas seulement une autorisation d’extension.
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« Pour nous conformer aux exigences de l’État, nous avons installé des filtres dits “absolus”, qui utilisent des filtres Hepa H14 (filtration de très haute efficacité). Ces derniers, fournis par AAF une filiale de Daikin, réduisent de façon drastique nos émissions de poussières à 1 à 2 grammes par an », a expliqué Gaël Marseille, président de Daikin Chemical France, dans l’Usine nouvelle.
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Des collectifs de riverains ont annoncé leur intention d’attaquer l’arrêté ...
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Inondations Climat
Le 17 octobre, des précipitations inédites « de mémoire d’homme » ont balayé l’Ardèche, d’après les mots d’Agnès Pannier-Runacher. La ministre de la Transition écologique a ajouté qu’il fallait « se préparer » à la recrudescence de ces épisodes en développant « une culture du risque ». Coïncidence : le même jour, la Caisse centrale de réassurance (CCR) dévoilait le lancement d’une grande carte des risques de catastrophes naturelles.
Mandatée par l’ex-gouvernement de Gabriel Attal, la CCR aura pour tâche de recenser les zones les plus exposées aux inondations, débordements, submersions, sécheresse, cyclones et retrait-gonflement. Une carte de la présence des assurances sur le territoire français sera ensuite élaborée. Puis les deux jeux de données seront comparés. Objectif : identifier les endroits désertés par les assurances.
Ce phénomène de désengagement a déjà été observé par l’assureur des assureurs au lendemain d’inondations : « On sait que, quand ça commence, ça peut aller très vite, déplore Édouard Vieillefond, le directeur général de la structure, dans Le Monde. Il suffit qu’un ou deux gros commencent à partir pour que les autres ne puissent pas tenir. »
Les premiers résultats devraient tomber au printemps 2025. L’analyse promet d’être si fine, que la CRR sera en mesure d’attribuer un diagnostic à l’échelle d’une maison individuelle. Pour autant, ces données resteront confidentielles et anonymisées. Une précaution inévitable pour ne pas bouleverser les prix de l’immobilier. Alors qui consultera ces travaux ? L’État uniquement. Il pourra ainsi décider d’attribuer davantage de commissions aux assurances continuant à travailler dans les zones à risque.
Christophe Cassou @cassouman40
Les aléas météo dopés par le CO₂ qui s'accumule dans l’atmos, et aux conséquences sans précédentes, peuvent toucher toutes les régions du monde, même ajd avec un réchauffement de 1.3°C.
Des limites a l'adaptation existent; le déni de notre vulnérabilité se lève...de force.
Fil🧵
Citation
Sébastien Brana @SebastienBrana · 19 oct.
Vidéo (rare, me semble-t-il) montrant la formation d'un embâcle sous le pont de la commune de Limony (07), entrainant quasi-instantanément le débordement de la la rivière (La Limony) sous la forme d'une "vague" si souvent décrite par des sinistrés.
Source Facebook Météo Pilat 42
Vidéo intégrée
8:05 PM · 19 oct. 2024 · 29,8 k vues
- 16h L’adaptation est indispensable mais doit être menée en synergie avec la baisse des émissions de gaz à effet de serre (atténuation).
La réussite de l'adaptation est conditionnelle au succès de l’atténuation car il existe des limites dures, irréversibilités, points de rupture...
2/ - 16h Sans atténuation, l'adaptation ne peut contenir les risques: de facto, elle est souvent rassuriste.
Dans le moment politique actuel, un très grand nombre d'acteurs s'est emparé du cadre de l'adaptation & le manipule/détourne allégrement par clientélisme politique/électoraliste
3/ - Chaque ⅒ de degré additionnel rend l'adaptation +complexe car tous les risques entraînant une insécurité croissante dans tous les secteurs (sanitaire, alimentaire, sociale et politique) augmentent simultanément.
Ils ne s'additionnent pas mais se renforcent mutuellement.
4/
Image - L’adaptation reste souvent incrémentale, locale ou limitée à un segment d’activité. L’écart entre planification & mise en œuvre continue de se creuser & les acteurs publics & privés restent mal préparés.
La France fait des rapports mais n’implémente pas ensuite [#GIEC chap13]
5/
Image - L'adaptation doit aussi se faire en synergie avec la protection du "non-humain"/biodiversité. Les solutions fondées sur la nature sont très efficaces avec des convergences pour la biodiversité mais leur efficacité se réduit avec chaque ⅒ de réchauffement.
6/ - Les risques principaux ont été évalués sur l'Europe dans le dernier rapport du #GIEC Groupe 2 - Chapitre 13. Leur évolution en fonction des niveaux de réchauffement est connue et claire. Personne ne peut dire qu'il ne sait pas.
7/
Image - Regarder dans le rétroviseur pour l'adaptation & gestion de risque est gage d’impréparation. Raisonner en temps de retour n'est pas pertinent en climat qui change pour l'adaptation. Une crue centennale n'est déjà plus centennale aujourd'hui mais cinquantenale voir décennale
8/ - Ex. des canicules: l’été 2022 impossible il y a un siècle, est un événement de temps de retour ~décennal aujourd'hui mais on le vivra une année sur deux vers 2050, c'est a dire la norme. Voir le 🧵sur l’impossibilité future d'organiser des JO d’été en 🇫🇷
9/
Citation Christophe Cassou @cassouman40 · 29 juil.
Considérant la trajectoire actuelle des émissions, c'est probablement la dernière fois de l'Histoire que Paris organise des #JeuxOlympiques en été
Spoiler:🥇#canicules
Un🧵fil voyage dans le temps en suivant non plus la Seine mais la course du réchauffement!👇
Prêt? Partez!
1/
... - Pour l'adaptation, se focaliser sur l’aléa (qte de ⛈️, record de tempé, etc.) occulte les dimensions exposition/vulnérabilité et dynamique sociale du risque. L'adaptation doit inclure l'ensemble des dimensions vers plus de justice et d'équité face a une insécurité croissante
10/ - Le cadre de l'adaptation (accès et prise de décision) doit être transparent, inclusif, partagé dans la coopération, la prise en compte des capacités d'agir différentiées, etc. pour éviter la maladaptation qui verrouille les options d’atténuation & a terme renforce les risques
FIN
La « guerre » menée depuis neuf ans par Israël contre la CPI | Au fil de Là-bas | Là-bas si j'y suis
Connu / https://framapiaf.org/@cobi@mamot.fr/112593090135287341
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10 juin cobi @cobi@mamot.fr
Un article paru dans The Guardian : #espionnage piratage et intimidation : la « guerre » menée depuis neuf ans par #israel contre la #CPI révélée au grand jour
#palestine
En accès libre sur la-bas.org :
Photo-montage avec au 1er plan Karim Khan, procureur général de la CPI, et le portrait de Netanyahu en gros plan derrière, entouré de caméras de surveillance
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Connue / https://framapiaf.org/@cobi@mamot.fr/112931337338032103
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9 août cobi @cobi@mamot.fr @Monolecte @Moby_MicroDick
La colonisation : détruire la culture et l’identité des colonisés...
Une arme de destruction massive. Un très bon documentaire à voir sur ce sujet :
« Tuer l'indien dans le cœur de l'enfant » de Gwenlaouen Le Gouil : Au Canada, l’Indian Act avait pour but de faire des Amérindiens des citoyens de seconde zone séparés de la population blanche, et de sédentariser un peuple nomade pour mieux contrôler ses territoires et ses ressources.
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Ndlr : terminer >17:55 ACT
3,8 M d’abonnés - 3,5k+ - 372 422 vues #Géopolitique #ARTE #Pouvoir
Disponible en rediffusion jusqu'au 26/12/2024
#Nucléaire #Énergie #Électricité @OuestFrance
Coup de tonnerre dans le monde du nucléaire. La construction d’une nouvelle piscine d’entreposage de combustibles usés (??)
Connu / TG le 17/10/24 à 19:43
90 emplois sont repris sur 132. 42 salariés ne reviendront pas lundi matin.
Archives CL
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Par Amandine Cognard, publié le 11 octobre 2024 à 12h38, modifié à15h12.
Le tribunal de commerce a validé la reprise de SNRI ce jeudi. 90 emplois sont repris sur 132. Les 42 salariés licenciés ont appris leur sort ce vendredi matin : « pas la peine de revenir lundi ».
« C’est un point final heureux », estime Christophe Raudot, le président de Valco group. Après quelques reports et quelques jours de délibéré, le tribunal de commerce de la Charente a prononcé ce jeudi la cession de SNRI et Valco Group France à la société allemande...
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https://www.charentelibre.fr/economie/ruffec-l-allemand-schuf-veut-reprendre-snri-avec-90-des-134-salaries-21444095.php
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SNRI a trouvé un repreneur. L’audience au tribunal de commerce est reportée au 3 octobre.
Archives CL
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Par Amandine Cognard, publié le 19 septembre 2024 à 18h48, modifié à19h26.
La robinetterie ruffecoise SNRI, 134 salariés, était dans l’attente d’un repreneur depuis son placement en redressement judiciaire le 4 juillet. Le groupe allemand SchuF a déposé une offre ce lundi.
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5:23 - 107 vues
Construire un Front de lutte contre le racisme et contre le fascisme (4/4) - Kahina - il y a 3 jours
Mots-clés Antiracisme Marche des Solidarités Migrants fascisme frontières racisme régularisation sans-papiers solidarité violences policières
Connu / https://framapiaf.org/@frenchhope@mastouille.fr/113298526271869144
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4 j Laurent Espitallier @frenchhope@mastouille.fr
#philippe_gattet #management #productivité #philippegattet #entreprise #réunionite #bureaucratie #travail #administratif
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Ndlr : va du côté de la performance, pas de la robustesse, quoi que...
Connu / mel de PDR
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Ce qui se déroule au moyen orient est une nouvelle source de clivage avec des camps qui s'opposent dans l'opinion publique fondée sur la recherche d'arguments pour justifier les actes commis. Pourtant ne sommes-nous pas arrivés à un point où la justification n'a plus aucun sens au regard de la conscience ( dans son expression la plus basique capacité à faire la distinction entre le bien et le mal) propre à l'être humain. Et là je ne parle pas des acteurs directs , mais de notre position, nous "spectateurs" des évènements. A-t-on encore une fibre d'humanité ? C'est la question que posent Éric Verhaeghe et Édouard Husson dans le courrier des stratèges. il n'est pas question ici d'être d'accord ou pas d'accord sur la réalité qui vomit son horreur au quotidien. Il s'agit tout simplement de se poser la question; de nous interroger en particulier sur la contradiction qui nous habite pour beaucoup qui consiste à prôner d'un côté les valeurs de médiocratie, de paix, de droit, d'inclusivité, et de l'autre à fermer les yeux et à justifier des actes que tout être humain digne de ce nom ne saurait même imaginer.
Je crois que chacun d'entre nous ne peut que trouver de l'intérêt à se poser la question
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Connu / CDD Nontronnais
Disponible jusqu'au 02/12/2024
Lien court : https://link.infini.fr/valoplpdla
94 min - Disponible jusqu'au 26/12/2024 Info et société Enquêtes et reportages Documentaires et reportages
Russie, Chine, Iran : trois régimes autoritaires qui s’unissent pour prendre leur revanche contre l’Occident et restaurer leur puissance impériale. Ce documentaire aussi dense que glaçant déroule l’anatomie de cette alliance.
Depuis le début de la guerre en Ukraine, clarification inédite de leur coopération, jamais la Chine, la Russie et l’Iran n’avaient été aussi alignés sur la scène internationale contre un ennemi commun : l’Occident. Après des années de rapprochement silencieux, ils signent des partenariats historiques et cherchent à peser sur l’échiquier mondial. Ces trois régimes autocratiques ont une feuille de route commune : mettre fin à l’hégémonie occidentale et restaurer leur zone d'influence respective, particulièrement au Moyen-Orient, en Eurasie et en Asie du Sud. Ils souhaitent aussi imposer une vision du monde remettant en cause le système de droit international d’après-guerre – à commencer par les droits de l’homme, dont ils récusent l’universalisme. Contournement des sanctions internationales, guerres en Ukraine et en Israël, sommets internationaux comme celui des Brics (que l’Iran a intégré en 2024), obstruction au sein des instances mondiales, ingérence dans les démocraties occidentales pour en déstabiliser l’opinion… En menant un affrontement hybride, à la fois militaire, technologique, commercial, géostratégique, informationnel et civilisationnel, cette alliance menace de faire entrer le monde dans une ère d’instabilité.
Monde parallèle
Ce documentaire expose une stratégie commune tentaculaire, qui agit sur tous les fronts – depuis les interventions russes et iraniennes pour soutenir le régime d’Assad en Syrie jusqu’aux campagnes de désinformation lancées pendant le Covid ou la fourniture par la Chine à ses alliés de technologies de pointe destinées à réprimer leur propre population. À la genèse de cette idéologie de la revanche, il y a un événement fondateur que chaque pays cultive dans son récit national : en Chine, le souvenir cuisant des guerres de l’opium, symbole de la domination occidentale ; en Iran, le soutien des États-Unis au coup d’État de 1953 puis au chah d’Iran ; et en Russie, l’humiliation que constitue pour Vladimir Poutine la chute de l’URSS. À partir de ces jalons mythifiés, Sophie Lepault (Le monde de Xi Jinping, La nouvelle puissance indienne – Le monde selon Modi) et Julian Blum déroulent dans cette enquête géopolitique ambitieuse et glaçante la chronologie du rapprochement presque irrésistible de trois "néo-empires" décidés à organiser un monde parallèle, alternatif au monde occidental symbolisé par l’Otan ou les institutions onusiennes. Ils mobilisent de nombreux analystes et interlocuteurs de renom, dont les propos sont mis en regard avec ceux, offensifs, d’officiels chinois, iraniens et russes, aux intentions désormais clairement affichées.
Réalisation Sophie Lepault
Auteur.e Sophie Lepault Julian Blum
pays France - Année 2024
Tr.: ... Trump en se retirant de l'accord nucléaire avec l'Iran l'a rapproché avec la CHine et la Russie ... gradation entre paix et guerre par des guerres de l'ombre (cyber, désinformation, etc) ... guerre hybride totale ... Suède ciblée par la Russie ... alimente la désinformation ex coran brûlé à Stockholm ... Chine pourvoyeuse de technologie ... censure, répression ... Tiandy, entreprise la plus dangereuse au monde ... ONU : la Chine bloque la commission d'enquête aux Ouigours ... prise de parole de fausses ONG ... la fin de l'universalisme du droit ... isoler l'occident ... sommet des BRICS ... Intégration de 5 nouveaux pays (IRAN, E.A.U./UAE, Arabie Saoudite, Égypte, Éthiopie) ... moitié de la population mondiale et 1/3 de sa richesse ... nouvelles candidatures ... dédolarisation du monde ... envahir Taïwan en 2030 ... Gaza le 7/10/23 ... l'Europe confrontée à son indépendance stratégique ... destin de puissance militaire de l'Union Européenne ... réengager la démocratie ... désir de liberté des populations.
Les orateurs :
Tian Feilong, professeur de droit international, université de Pékin ;
Sergueï karaganov, conseiller en politique étrangère et défense, proche de V. Poutine, Moscou
Alina Polyakova, spécialiste de la Russie et de la défense, CEPA, Washington ;
Daniel Stenling, chef du contre-espionnage suédois, Stockholm ;
François Hollande, président de la république (2012 - 2017) ;
Bruno Tertrais, Fondation pour la Recherche Stratégique, Paris ;
David Colon, historien spécialiste de la désinformation, Sciences PO, Paris ;
Annalena Baerbock, ministre allemande des affaires étrangères, Berlin ;
Paul Charon, directeur Renseignement / Anticipation, et Menaces hybrides, IRSEM, Paris ;
Héloïse Fayet, spécialiste Moyen-Orient, Institut Français des relations internationale IFRI, Paris ;
Dina Esfandiary, politologue, ONG INTERNATIONAL CRISIS GROUP, Londres ;
Sir John Sawers, ancien chef des renseignements britanniques (M16), Londres ;
Zhao Lijian, porte-parole du ministère des affaires étrangères chinois, Pékin ;
Li Zhanshu, n°3 du Parti Communiste Chinois, Pékin ;
Lu Shaye, ambassadeur de CHine en France, Paris ;
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