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#Climat #Ecologie #TransitionEnergetique
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Transition énergétique, ce mot est partout aujourd’hui. Dans les discours du gouvernement, la communication des entreprises fossiles, des multinationales, dans les rapports scientifiques.. Le message est clair, face à l’urgence climatique, il nous faut opérer une transition énergétique pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre et décarboner les économies d’ici à 2050.
La notion de de transition part de l’idée que nous devrions répéter les transition du passé, du bois au charbon puis du charbon au pétrole pour désormais aller vers le nucléaire et les renouvelables et ainsi échapper au chaos climatique. Pour Jean-Baptiste Fressoz, chercheur au CNRS, la transition énergétique n’est qu’une fable créée de toute pièce par le capital et que toute l’histoire déconstruit. Dans son livre “ Sans transition” il écrit “Rien de plus consensuelle que la transition énergétique, rien de plus urgent que de ne pas y croire” L’historien des sciences le rappelle “après deux siècles de “transitions énergétiques”, l’humanité n’a jamais brûlé autant de pétrole et de gaz, autant de charbon et même de bois”.
À l’échelle mondiale, il faut dire que la transition énergétique est invisible. Depuis le début du XXème siècle, les énergies et les ressources que l’on utilise se sont accumulées sans se remplacer. L’histoire de l’énergie est donc une histoire d’accumulation et de symbiose.
Même la consommation de charbon, considéré comme l’énergie de la révolution industrielle, a battu un nouveau record en 2023.
Les énergies renouvelables ne remplacent pas les fossiles, elles s’ y additionnent. Et les émissions de gaz à effet de serre continuent d’augmenter
Alors la transition énergétique n’est-elle qu’une illusion ?
Pour Jean-Baptiste Fressoz, en se basant sur une lecture fausse du passé selon laquelle chaque énergie serait venue en remplacer une autre, nous nous empêchons de construire une politique climatique rigoureuse. Pourquoi la transition énergétique nous empêche de penser convenablement le défi climatique ? Comment cette notion s’est-elle imposée ? Et en quoi est-il urgent de ne pas y croire et de penser autrement nos réponses au plus grand défi du siècle ? Réponses dans cet entretien de Paloma Moritz avec Jean-Baptiste Fressoz.
Le livre de Jean-Baptiste Fressoz https://www.seuil.com/ouvrage/sans-transition-jean-baptiste-fressoz/9782021538557
Les scénarios de l’Ademe https://www.ademe.fr/les-futurs-en-transition/les-scenarios
https://librairie.ademe.fr/cadic/6532/transitions2050-infographie-s1.pdf
Les autres entretiens Blast sur les questions énergétiques :
Philippe Bihouix - La technologie ne nous sauvera pas • URGENCE ÉCOLOGIQUE : LA TECHNOLOGIE N...
Jean Marc Jancovici - Énergies et Climat, “il va falloir faire des sacrifices” • ÉNERGIES ET CLIMAT : IL VA FALLOIR FA...
Négawatt / Yves Marignac - Peut-on faire la transition énergétique sans nucléaire ? • PEUT-ON FAIRE LA TRANSITION ÉCOLOGIQU...
Nicolas Goldberg - • PÉNURIE DE GAZ ET ÉLECTRICITÉ CET HIV...
Journaliste : Paloma Moritz
Tr. ... l'utilité sociale du carbone ... réfléchir sur l'impact d'arrêter des secteurs ...
10 min - 7 Commentaire(s)
Nouveau rebondissement dans l’élaboration chaotique de la stratégie française sur l’énergie et le climat pour 2030 : la suppression par l’exécutif du volet programmatique du projet de la loi sur la souveraineté énergétique.
...
19 990 Signatures (20 517 au 21/1/24)
Lancée le 2 janvier 2024
Adressée à Jean-Benoit Albertini (Préfet de la région Normandie)
...
RTE a lancé en novembre 2023 une concertation pour la "Transition énergétique des boucles de Seine" pour préparer l’implantation prochaine d’une ligne à Très Haute Tension qui pourrait traverser la Presqu’île de Brotonne.
https://www.rte-france.com/projets/nos-projets/transition-energetique-boucles-seine
...
En signant cette pétition, vous affirmez au Commissaire Enquêteur votre rejet du projet dans sa version Brotonne.
connue / https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?snGnrA
J eudi 19 octobre 2023 - 18h15 - 19h45 (GMT +2)
Date d'échéance des inscriptions : 18 octobre - L'événement est organisé en ligne Gratuit - Il reste 382 places
Calendrier des évènements
A vos agendas !
Webinaire : Comprendre les réseaux HVDC
#HVDC #CCHT #electricite #modeleenergetique
La crise climatique amène notre société à repenser notre modèle énergétique.
Le développement massif des systèmes de production d’électricité à partir des énergies renouvelables est un moyen d'y parvenir. Ce développement nécessite notamment de repenser le transport, le stockage et la distribution de l'électricité.
Ce webinaire vise à présenter les principaux aspects liés à la technologie des réseaux électriques HVDC (high voltage direct current) en développement au sein de l’Institut de Transition Energétique, Supergrid Institute, avec les avantages incontestables dans le transport de l'électricité sur de longues distances.
Programme :
Après quelques éléments de contextualisation historique et politique, nous nous intéresserons aux fondements de la technologie des réseaux HVDC au travers d'exemples concrets et d'éléments de langage scientifique.
Intervenant :
La conférence sera donnée par Bruno Allard, membre du programme Formation au sein de l'Institut de Transition Energetique, Supergrid Institute, et professeur des universités à l'Institut National des Sciences Appliquées de Lyon, au sein du département de Génie Electrique.
Bruno ALLARD, LY GE 88
Professeur des Universités en électronique matérielle (CNU 63) & Chercheur au laboratoire Ampère en électronique de puissance intégrée
INSA LYON
Ingénieur diplômé de l'Institut National des Sciences Appliquées (INSA de Lyon 1988). Docteur en électronique intégrée (1992). Habilitation (HDR) à diriger des recherches (2000).
Bruno Allard a été responsable du site de I'INSA de Lyon du laboratoire Ampère entre 2005 et 2015, puis Directeur de l’UMR Ampère CNRS 5005 de 2016 à 2020. Il est responsable du Pôle de Lyon-Saint-Etienne du Groupement d'Intérêt public pour la Formation en Nano et Microélectronique (GIP CNFM) depuis 2010. Il enseigne l'électronique analogique et intégrée au sein du département de Génie Electrique de I'INSA de Lyon. Ses activités de recherche concernent l'intégration ultime des solutions de gestion d'énergie électrique. Il s'agit de convertisseurs de puissance aux échelles du nWatt au Watt. Il a été responsable de l'animation du pôle ISP3D du GdR CNRS SEEDS de 2005 à 2015 (intégration des Systèmes de Puissance en 3D, Systèmes Electriques et Electroniques dans leur Environnement Sociétal). B. Allard est Senior Member de la société IEEE (2002). Il est élu en 2023 au Comité Social d’Administration de I'INSA de Lyon après avoir participé au Conseil Scientifique et au Conseil d’Administration.
Depuis 2021, Bruno Allard intervient dans le programme Formation de Supergrid Institute en apportant son éclairage académique aux actions de l’ITE vers la formation des futurs experts dans les réseaux électriques DC à haute tension (HVDC).
bruno.allard@insa-lyon.fr - 04 72 43 81 77
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La chaleur renouvelable, en particulier la géothermie, occupe une place grandissante dans la transition énergétique voulue par le Gouvernement. Des entreprises comme HGE France recrutent davantage de tuyauteurs et de soudeurs pour renforcer la filière.
Pour en savoir plus :
https://www.emploi-environnement.com/news/video-emploi-geothermie-recherche-jeunes-profils-transition-energetique-HGE-France-693.html
La filière de la géothermie recherche activement des tuyauteurs et des soudeurs, pour constituer des « duos » indispensables au déploiement de cette énergie renouvelable. « Ils travaillent conjointement, en binôme, pour réaliser l'interface entre le réseau de chauffage urbain et le branchement de ce réseau à un bâtiment, explique Jérôme Nunes, chargé d'affaires travaux chez HGE France, à l'occasion du salon Bepositive 2023. Ils réalisent toute l'installation d'une sous-station ou d'une chaufferie. »
Les entreprises comme HGE France, qui installe des sous-stations géothermiques et de biomasse, restent néanmoins confronter à un vieillissement de leurs effectifs et à de sérieuses difficultés de recrutement de jeunes professionnels, davantage attirés par d'autres secteurs industriels, comme l'agroalimentaire ou la pétrochimie. « Il faudrait sans doute ouvrir plus de classes dans les lycées professionnels et plus de cursus manuels sur ce type de métiers pour avoir la main-d'œuvre suffisante en France », souligne le chargé d'affaires. D'autant qu'à en croire Jérôme Nunes, « du fait de la rareté de ces métiers, il y a de très bons salaires » proposés dans la géothermie. En exerçant ces métiers dans une filière de la transition énergétique, « on peut aussi avoir cette fierté de se dire qu'on participe à cette transition et qu'on essaie d'arrêter le plus possible l'utilisation des énergies fossiles ».
Connu / TG le 05/06/23 à 15:23
Eolien, #photovoltaique et flexibilité : comment ça pourrait fonctionner ? - 24 févr. 2023 / Plans B
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Liens vers la version podcast :
https://anchor.fm/plansb/episodes/Eolien--photovoltaique-et-flexibilit--comment-a-pourrait-fonctionner-e1ve14p
https://open.spotify.com/show/76HQrfjPLvcJ0R9tXENc3z%3Fsi%3Dd9fa281dc1ba4796
Plan(s) B reçoit 4 intervenants proposant divers regards sur la nécessité croissante de flexibilité de réseaux électriques qui voient augmenter la part des énergies variables que sont le solaire et l'éolien. Nous allons parler de flexibilité de l'offre et de la demande, de flexibilité intra-journalière, intersaisonnière et interannuelle, du maintien de la stabilité du réseau par une "nuit d'hiver sans vent", d'effacement, d'interconnexions européennes, de pilotage de l'eau chaude sanitaire, de dispositifs de stockage, de thermique décarboné...
... si tout cela ne vous dit pas grand chose, pas de panique, ce sera beaucoup plus clair après une heure.
Si vous êtes déjà familiers avec ces notions, nous espérons que cet échange vous permettra tout de même d'éclaircir des choses.
Vous retrouverez les deux graphiques commentés par Damien (et bien d'autres informations pertinentes !) en pages 303 et 336 du rapport complet de RTE :
https://www.rte-france.com/analyses-tendances-et-prospectives/bilan-previsionnel-2050-futurs-energetiques%23Lesdocuments
Présentation des intervenants :
- Karim Megherbi est conseiller auprès de gouvernements et d’entreprises sur leur stratégie de déploiement d’énergies renouvelables, et fondateur d’une plateforme d’origination de projets d’énergies renouvelables.
https://www.linkedin.com/in/karim-megherbi-a18a7a28/ - Vincent Maillard est entres autres passé chez EDF aux affaires réglementaires, il y a aussi été Directeur des Tarifs. En 2016 il a co-fondé Plum Energie, fournisseur d’électricité bas-carbone, et il est aujourd’hui toujours patron de cette PME de 70 salariés, qui a récemment rejoint le groupe international Octopus Energy.
https://www.linkedin.com/in/vincent-maillard-aa28702/ - Philippe Gauthier est rédacteur et traducteur d’articles sur l’énergie et l’environnement depuis 30 ans. Il est aussi chercheur en redirection écologique, il a par exemple rédigé un manuel de redirection écologique adapté au contexte des entreprises québécoises. Son blog :
https://energieetenvironnement.com - Damien Salel est expert en photovoltaïque et en intégration des EnR aux réseaux. Il travaille pour l’Association Hespul où il fournit de l’information et des rapports sur le photovoltaïque, participe à des instances de concertations de la filière, et accompagne des producteurs photovoltaïques sur la thématique du raccordement.
https://www.linkedin.com/in/damien-salel-70599b11a/
Vous trouverez l'ensemble de nos contenus sur :
www.plansb.info
Et sur mon compte LinkedIn :
https://www.linkedin.com/in/cyrus-farhangi-9301833/
#transitionenergetique #energierenouvelable #flexibilité #cyrusfarhangi #vincentmaillard #karimmegherbi #damiensalel #philippegauthier
Connu / TG le 12/05/23 à 18:33
Ndlr: terminer >30:00 ACT
Transition énergétique - Alternatives Temps de lecture : 12 minutes 4 commentaires #interviews #climat #energies renouvelables
Expert de l’énergie, le chercheur Cédric Philibert s’interroge dans un livre sur l’hostilité française aux éoliennes. Pour lui, notre retard sur les renouvelables est dangereux, alors que l’arrivée de nouveaux réacteurs nucléaires reste hypothétique.
Cédric Philibert est un analyste de l’énergie et du climat. Chercheur associé à l’Institut français des relations internationales, il enseigne à Sciences Po-Paris. Il a travaillé de 2000 à 2019 à l’Agence internationale de l’énergie. Il a publié en mars aux éditions les Petites Matins Éoliennes, pourquoi tant de haine ?.
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Fédération environnement durable, de l’association Vent de colère, etc ... Beaucoup des arguments que ces groupes utilisent sont nés aux États-Unis et en Australie dans les cercles d’extrême droite financés par les lobbys des énergies fossiles
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L’Allemagne a doublé sa production d’énergies renouvelables entre 2010 et 2021 et réduit dans le même temps de 35 % sa consommation de charbon.
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l’opposition du RN peut en fait sembler surprenante. Même si la France n’a plus de grands fabricants de turbines pour éoliennes, comme les Danois, les Allemands ou les Espagnols, l’industrie française demeure présente sur l’ensemble du secteur éolien. On produit des pales, des mâts, des nacelles, et nous disposons de développeurs compétents qui réalisent des projets éoliens en France et à l’étranger.
Et l’énergie éolienne, le vent, n’a pas à être importée. Comparé aux fossiles, c’est un bénéfice considérable en termes d’indépendance. On importe certes un peu de terres rares pour les éoliennes maritimes, les développeurs peuvent avoir une estampille étrangère, et les turbines ne sont pas forcément fabriquées en France. Mais une fois que les éoliennes sont en place, c’est 100% local dans la source d’énergie. Un « patriote » devrait en toute logique s’en réjouir.
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j’en veux beaucoup aux parlementaires écologistes et LFI à l’Assemblée nationale, qui n’ont pas su faire la part des choses et hiérarchiser les problèmes.
Non pas que la biodiversité soit un moindre problème que le changement climatique. Mais les atteintes locales à la biodiversité entraînées par certains projets d’énergies renouvelables comme les éoliennes ou le solaire ne représentent rien par rapport au fait que c’est un outil majeur pour lutter contre le changement climatique. Or, le changement climatique est lui-même devenu une des grandes causes d’érosion de la biodiversité.
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Les écologistes se sont finalement abstenus sur le projet de loi sur les énergies renouvelables voté en janvier [1]. Et ont contribué avec toute la gauche à interdire pratiquement toute grande centrale solaire au sol. https://www.liberation.fr/politique/energies-renouvelables-grace-au-soutien-annonce-du-ps-le-projet-de-loi-bien-parti-pour-etre-adopte-20230110_J4TNEUFSG5F6JCSD6LB7WGOIVI/
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le coût descend à 0,5 euro par watt, contre 3 euros pour la centrale sur un toit. ... il nous faut passer de 20 gigawatts (GW) solaires installés actuellement en France à 125 GW. On ne peut le faire rapidement et sans dépenser trop que si on accepte d’en mettre la moitié au sol. Ce qui prendra 100 000 hectares ; ce sera le dixième de la surface qu’on utilise aujourd’hui pour produire des agrocarburants.
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Il en faut de la sobriété. Il faut moins de SUV, moins d’avions, manger moins de viande de bœuf. Mais ce n’est pas la sobriété qui va nous permettre de diviser par six les émissions mondiales annuelles de CO2, et au moins par dix les émissions des pays riches. On ne va pas diviser par dix la taille de l’économie française, même si on accepte d’avoir des secteurs en décroissance comme le transport aérien.
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Parmi les anti-éoliens d’extrême droite, une des inspirations est leur combat contre l’Europe
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Qu’on réussisse enfin à construire des réacteurs post-Fukushima avec des sécurités nouvelles dans des délais contrôlés et dans des coûts contrôlés, c’est hypothétique mais pas impossible. La prolongation des centrales à plus de 60 ans me semble en revanche moins probable. Et qui aujourd’hui dans le monde exporte du nucléaire ? La Russie et la Chine, et cela reste un petit marché.
L’essentiel est ailleurs. L’essentiel de la bataille mondiale contre les énergies fossiles se joue sur le plan des énergies renouvelables. Le marché des énergies renouvelables sera dix fois plus important que celui du nucléaire.
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il nous faut beaucoup d’électricité bas carbone bon marché. Et en fin de compte, les énergies renouvelables électriques ont battu les autres à plate couture, par leur flexibilité, par leur polyvalence. ... La première réponse à la variabilité des renouvelables, c’est de toujours associer l’éolien et le solaire dans des proportions qui respectent le mieux les variations saisonnières de la zone de la demande. C’est la première chose à faire avant de parler de stockage ou d’hydrogène.
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il faut aller vers l’objectif de 100 % en 2050. Et si en 2040 on a du nucléaire nouveau qui arrive et que le nucléaire ancien se porte encore très bien - ce que l’on ne peut pas prédire - on ralentira éventuellement le développement des énergies renouvelables. Mais c’est de la folie de ralentir maintenant, cela nous met dans une situation très difficile.
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ce qu’on fait actuellement – installer 1 GW d’éolien et 1 ou 2 GW de solaire par an – est loin d’être suffisant. Il faut d’urgence doubler ou tripler ce rythme. Sinon, on va être structurellement déficitaire et importateur. Ce sera peut-être de l’énergie qui sera de moins en moins carbonée parce que nos voisins seront passés aux renouvelables. Mais si on veut retrouver une forme de souveraineté énergétique, ce n’est pas ce qu’il faut faire.
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Le Giec [Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat] vient de reconnaître dans son rapport de mars que c’est l’éolien et le solaire qui offrent les plus grands potentiels de réduction des émissions de CO2 d’ici 2030. Et à échéance de 2050 encore bien davantage. Je suis pro-éolien car je combats le changement climatique. Je ne peux pas attendre 15 ans pour avoir de nouveaux réacteurs nucléaires qui seront peut-être, voire pas, délivrés.
Propos recueillis par Rachel Knaebel
Photo de une : Un champ d’éoliennes en Allemagne/©MB.
Notes
[1] Les élu·es LFI ont décidé de voter contre.
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Ouverture des JNI avec le colloque national IESF
Différents intervenants de renom du gouvernement et de l’industrie y apporteront leurs éclairages et témoignages.
Une sélection sera reprise le jour même par la Fédération Mondiale des Organisations d’Ingénieurs dans le cadre du World Engineering Day (WED) sous l’égide de l’UNESCO. Une occasion unique de rendre visible des ingénieurs français à l’international.
Tr. : Sponsors : SYNTEC INGÉNIERIE - itii - DGA - GIM 'LA FABRIQUE DE L'AVENIR' - GIFAS
Accueil par Marc Rumeau, président de l'IESF
débute par le nucléaire de retour
- avec l'intervention de Joël Barre, délégué interministériel au Nouveau nucléaire (DINN)
- suivie de Valérie Faudon, déléguée générale de la SFEN à 8:16 avec 4 grands programmes :
. le parc actuel - adaptation, renouvellement
. construire des EPR2 (Loi de programmation énergie climat en 2035) (les avant-projets détaillés débutent ?)
. SMR REP plus petits, modulaires, produire électricité, chaleur, hydrogène
. AAP sels fondus, sodium, etc, le nouveau nucléaire - suivie de Bernard Accoyer, président de PNC-France (Patrimoine Nucléaire et Climat), ancien pdt de l'assemblée nationale
(éoliennes un jour sur 5 !...se réindustrialiser)
HYDROGÈNE - Peter Crispeels, PartnerMcKinsey, responsable du segment H2 et décarbonation. à 25:10 (... la France, être leader du monde avec la transition écologique)
- Matthieu Jehl, CEO d'Arcelor Mittal France
ÉLECTROLYSEURS - Florence Lambert, CEO de Mega Factory GENVIA, attelage unique public-privé.Technologie d'électrolyse à haute température.Aussi pdte de la commission industrielle du syndicat des énergies renouvelables
- Emmanuelle Taffarel, directrice Développement - Transition énergétique chez AIR PRODUCTS
- Erwan Bruneau, responsable Produit H2fM Europe (AIR PRODUCT)
- Docteur Christophe Poinssot, Directeur général Délégué du BRGM
- Aurélien, en cabinet de conseil (où ?)
- Mme Tamara, coordinatrice environnement dans une entreprise qui travaille dans l'énergie (pétrole et gaz), ambassadrice de la fresque du climat et de la fresque de la biodiversité?
- Philippe Dépincé, président de la commission formation et société à la CDEFI : éviter, réduire, compenser ; via ANIMA et la fresque du climat (avec jmj ! et the shift project ), accompagnement
- Laurent Champaney, président de la conférence des grandes écoles CGE, directeur général des Arts et Métiers ;
- Roland Lescure, ministre délégué, chargé de l'industrie,conclue: l'industrie, c'est 20% du problème, mais 100% des solutions. ... marché, innovation ... révolution industrielle ...
21 commentaires
- POINT ROUGE il y a 5 heures 👏🚀
- Peste Mojo il y a 3 semaines Pour les Ingénieur de IESF
Ressources, approche systémique avec Olivier Vidal (ClimatSup INSA) https://youtu.be/x4GDszYsKVA
Ruée minière au XXIè siècle : jusqu'où les limites seront-elles repoussées ? - Aurore Stephant à USI https://youtu.be/i8RMX8ODWQs
Bon courage les gas . - joseph jo il y a 1 mois Médecin de la planète ?! Carrément ? Quelle belle propagande !
L'humain n'a pas a être un médecin de la planète qui l'a lui-même ruiné ! Mais rentrer dans les limites!! Et les limites sont à l'opposé de ce que vous proposez la! Stupéfiant !
1 - joseph jo il y a 1 mois Votre jeune ingénieur ?! C'est un vrai militant écolo ?! Fait-il partie, au moins, du shift project ? A minima.
- joseph jo il y a 1 mois J'imagine que la plupart d'entre vous n'écoutent pas Aurore Stephant et bien d'autres ! Comme Adrien couzinier par exemple. Vous voulez comprendre ce que veut dire vis techno solutionnisme en matière d'industrie minière ?! Bah voilà des gens à lire et écouter ! Ou Emmanuel hache. Olivier Vidal. Gaël Giraud aussi en parle bien!
1 - joseph jo il y a 1 mois 1h07! Vous nous demandez de retourner à la mine! Fallait oser cette formule ! Qui est dans la mine?! Les français ? Non!
- joseph jo il y a 1 mois Le problème du recrutement ! Bah oui! Les jeunes voient ce qui arrive avec le changement climatique (ce qui n'a pas l'air de vous inquiéter au vu de votre plan...).
Et non! La France n'est pas et ne sera pas souveraine. De moins en moins justement a cause du changement climatique. Vous devez quand même savoir que l'Europe de l'ouest est l'une des pires zones géographiques face au changement climatique ?!?!
Rassurez nous!! Regardez les cartes sur les projections ! Du giec notamment !!
Ce n'est pas possible de ne pas voir tout cela!! Vous faites tout à l'envers. Pour votre foutu pib!! Pour votre foutu classement ! Nos enfants vont vous maudire ! - joseph jo il y a 1 mois N'oubliez pas de préciser encore et toujours que le gaz naturel est surtout une source fossile!! A faire totalement disparaitre très très rapidement !!
1 - joseph jo il y a 1 mois Comment foutre du nucléaire absolument partout...
- joseph jo il y a 1 mois Les majors des hydrocarbures vous remercient pour les smr ! Colle l'éolien et le solaire ! Demandez à pouyanné ! Ils se frottent tous les mains et vous aussi.
Toujours plus de moyens pour extraire toujours d'hydrocarbures ! Ça serait bien de mettre tout cela en avant messieurs dames !!
1 - joseph jo il y a 1 mois Prévisions à 2050... Nous seront déjà proche des +3°...bye bye l'hydroélectricité en France. Et tout ce que cela implique. Les prévisions vous disent aussi plus de glaces des les Pyrénées dici une vingtaine d'années. Et beaucoup beaucoup moins dans les Alpes d'ici la fin du siècle. Vous allez faire la danse de la pluie?! Non. Sûrement l'industrie dégueulasse, Catastrophique de désalement d'eau de mer.
- justinvideoman il y a 1 mois merci petit commentaire, ça aurait été bien de chapitrer la vidéo par intervenant
- Charles DURAND il y a 1 mois Eh, ben ! J'ai entendu quelques propos pleins de bon sens comme la reprise du nucléaire civil mais aussi beaucoup de conneries en ce qui concerne le CO2. Des études récentes démontrent que l'activité humaine et par conséquent les émissions de gaz carbonique ne sont absolument pas responsables de l'évolution du climat qui a toujours changé à toutes les époques. Quand j'étais jeune adolescent, on accusait les explosions nucléaires du changement climatique. Vivant sur la Côte d'Azur, on accusait aussi la construction de l'autoroute A8 qui était censé avoir changé le régime des vents. Maintenant, on accuse le CO2 et toute cette brochette de prétendues experts ne se posent bien sûr la question de savoir si l'hypothèse de base est la bonne et, surtout, si cette hypothèse tient la route. Tous ces "experts" que j'ai vu défiler dans cette vidéo ne se posent aucune question sur les petits malins qui sont derrière la diabolisation du CO2, sur ceux qui nous vendent les crédits carbone, sur ceux qui vivent des transactions basées sur le carbone, sur les banques qui ne font plus de bénéfices dans les industries traditionnelles, sur la racaille qui vit de subventions indirectes provenant des poches des contribuables et des simples utilisateurs d'électricité ou de carburants fossiles. Bref, tout ce beau monde obéit sans avoir le bon sens de réflechir ! Quelle déception !
- Jacques Puyuelo il y a 1 mois
La transition énergétique est une tache complexe mais la maîtrise de la complexité c'est le travail des bons ingénieurs. Évitons les fausses bonnes idées comme l ' utilisation de l ' hydrogène qui reste un gaz explosif et requiert beaucoup d'énergie pour être produit et stocké. Logiquement la solution technique viendra de la very high tech et pas de la low tech. Comme le dit M Jancovici, il faut que notre société ,essentiellement contrôlée par des polytechniciens ,énarques, énaciens et autres puisse concrétiser les bons projets. Qu 'est ce qui freine la transition ?- l' ignorance en sciences dures des décideurs (math, physique quantique, chimie quantique, biologie, génie des matériaux, génie génétique etc..)
- les fonctionnaires de catégorie D qui bloquent les projets innovants et découragent les inventeurs avec de la paperasserie inutile (ADEME)
- le cercle vicieux entre l 'administration et les politiques dirigeants (gouvernement-conseil d'Etat-ADEME)doit être rompu !
M Macron taxé par le conseil d' État pour lenteur sur la transition verse une compensation à une association comprenant l ' ADEME qui elle même a bloqué les projets innovants. - la corruption au niveau de l 'U.E. qui ne finance aucun projet pertinent sur la transition énergétique pour une politique spatiale sérieuse.
Seul M. Breton propose de subventionner la politique spatiale et tente de développer l ' ordinateur quantique. Que proposer pour relancer la transition ? IL faut une méthodologie pour répartir équitablement le travail entre les inventeurs ,les industriels de la fabrication additive et ceux qui transportent et produisent les matières premières. Toute les étapes doivent être contrôlées par un Préfet de Région et garantir une qualité et une fiabilité élevées.
Il faut produire des solutions de propulsion électrique puissantes,fiables et respectueuses de l ' environnement: la S.M.E.S quantique est la véritable solution qui finira par s'imposer ....
https://www.linkedin.com/pulse/il-faut-construire-des-smes-quantiques-jacques-puyuelo?originalSubdomain=fr
1
- Association des ESME Alumni il y a 1 mois Bravo pour ces interventions passionnantes
3 - Rene LAROCHE il y a 1 mois Excellent, toutes mes felicitations, présentations tres riches et variées permettant de couvrir le maximum de sujet.
3
Ndlr :
- les acteurs composant le "bras armé" du plan Macron sur le nucléaire... Des informations utiles tout de même comme le fait que les avants-projets détaillés pour EPR2 seraient commencés
- bien que pas toujours pertinente, un peu de contradiction dans les commentaires fait du bien... J'ajoute que pas un mot sur le vivant, le biomimétisme, l'harmonie avec la nature, le questionnement sur nos besoins humains et de la société, ingéniérie sinon RIEN!
- concernant "S.M.E.S quantique" il y a un début de fiche wikipédia avec une partie non vérifiée, donc prudence https://fr.wikipedia.org/wiki/SMES approfondir ACT
REPORTÉE !
Greenpeace Poitiers @86Greenpeace
Conf-débat #Greenpeace-#UniversitéDePoitiers
« Transition énergétique : De l’exubérance à la sobriété »
23 mars 2023 de 18h à 20h
Avec:
– Thierry SAUZEAU : « relations sociétés-énergies : produire, se chauffer, se déplacer. »
– N. NACE : « Scénario de transition énergétique »
11:03 AM · 22 mars 2023
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Greenpeace Poitiers
Greenpeace Poitiers
@86Greenpeace
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30 min
En réponse à
@86Greenpeace
Salle des conférences de la MSHS (Maison des Sciences de l'Homme et des Sociétés)
Bâtiment A5 - 5 rue Théodore Lefebvre TSA 21103, 86073 POITIERS Cedex 9, France
#ConfDébatTEsobrietéPoitiers #TransitionÉnergétique #Exubérance #Sobriété #Poitiers #Greenpeace @UnivPoitiers
2/n
Université de Poitiers
@UnivPoitiers
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22 min
En réponse à
@86Greenpeace
Bonjour, la conférence de demain est reportée :)
Greenpeace Poitiers
@86Greenpeace
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20 min
En réponse à
@86Greenpeace
Interv.:
–Thierry SAUZEAU Prof. d’histoire moderne, UFR-SHA Université Poitiers «Brève histoire des relations sociétés-énergies : produire, se chauffer, se déplacer»
–Nicolas NACE Chargé de campagne Nucléaire-Trans.én. Greenpeace France « Scénario de transition énergétique »
5/n
Greenpeace Poitiers
@86Greenpeace
·
21 min
En réponse à
@86Greenpeace
Cette conférence est publique et sans inscription préalable.
Un échange avec les membres du groupe local Greenpeace Poitiers est organisé en amont et après la conférence.
4/n
Greenpeace Poitiers
@86Greenpeace
·
19 min
En réponse à
@86Greenpeace
En amont, atelier l’après-midi autour ds projets d’étudiants de l’IAE Poitiers / campagnes de communication concernant la transition énergétique, réalisées / organismes publics ou privées cs dernières années, en analysant leurs causes de réussite ou d’échec auprès ds citoyens
6/n
Greenpeace Poitiers
@86Greenpeace
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22 min
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@86Greenpeace
Troisième édition du partenariat Greenpeace-Université de Poitiers:
Dans ce cadre, l’université de Poitiers et Greenpeace France organisent le 23 mars 2023 un atelier-débat suivi d’une conférence sur le thème
« Transition énergétique : de l’exubérance à la sobriété ».
3/n
Greenpeace Poitiers
@86Greenpeace
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17 min
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@86Greenpeace
Chaque projet donnera lieu à un temps d’échanges entre étudiants IAE et IUT Génie thermique & énergétique, des enseignants de différentes composantes de l’université (SFA, IAE, IUT, ENSIP, SHA) et des chargés de campagne Nucléaire-Transition énergétique de Greenpeace France
7/n
Greenpeace Poitiers
@86Greenpeace
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16 min
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@86Greenpeace
Ces échanges permettront d’illustrer les aspects sociétaux et sociaux, leviers incontournables des politiques de transition énergétique.
Contact médias : Christiane QUEYREIX 07 81 66 30 81
8/n
Greenpeace Poitiers
@86Greenpeace
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13 min
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@86Greenpeace
@NaceNicolas
#ThierrySauzeau #UniversitéDePoitiers #Poitiers #Conférence #ConfDébatTEsobrietéPoitiers #TransitionÉnergétique #Exubérance #Sobriété #Énergie #Climat #Société #Scénario #Production #Chauffage #Déplacement #Mobilité
#Vienne #NouvelleAquitaine #France
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129 abonnés - 8+ - 24 vues - 2 commentaires PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
🗣️"On peut vraiment faire une bifurcation énergétique avec sobriété, avec des renouvelables, et puis on va surtout avoir une société beaucoup plus démocratique ou on définit nous-mêmes dans quelle genre de société on veut vivre [...] Donc sortons du #nucléaire !"
#Fukushima
Connue / https://twitter.com/ErsiliaSoudais/status/1635345111340158976
Ersilia Soudais ⚽🐢✌@ErsiliaSoudais
🗣️"On peut vraiment faire une bifurcation énergétique avec sobriété, avec des renouvelables, et puis on va surtout avoir une société beaucoup plus démocratique ou on définit nous-mêmes dans quelle genre de société on veut vivre [...] Donc sortons du #nucléaire !"
1 805 vues 1:57 7:20 PM · 13 mars 2023 · 6 154 vues 27 Retweets 8 Tweets cités 68 J'aime
- La vidéo complète est ici avec @yukitakahata @sdnfr
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Global Chance - Une expertise indépendante sur la transition énergétique depuis 1992
Global Chance est une association de scientifiques et d'experts partageant la conviction qu'un développement mondial plus équilibré
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Connu / TG le 06/03/23 à 20:19
Connu / TG le 27/02/23 à 21:25
La transposition en droit français de la directive Eau potable a modifié les exigences de qualité pour l'eau potable et brute. Parmi les évolutions : de nouveaux paramètres à prendre en compte et l'introduction de valeurs de vigilance et indicatives.
Connu / TG le 25/02/23 à 19:53
17,7 k abonnés 1,4k+ - 74 523 vues 485 commentaires
Pour rester sous une augmentation de 1.5 degrés, nous devons laisser entre 60 et 80 % des réserves des énergies fossiles dans le sol. Quelles énergies faut-il privilégier pour remplacer le pétrole, le gaz, le charbon ? Des énergies renouvelables ou le nucléaire ?
Tr.: ...
imaginer trajectoires bouclées, c'est difficile ... transfert modal véhicules plus petits, faire évoluer l'offre de logements, nbre moy de personnes par logement, des politiques d'encouragement, l'alimentation moins carnée, la consommation de biens, l'offre sobriété,
JMJ : compliqué de s'organiser pour avoir moins ... ex voiture -> vélo : avoir plus de bien-être, meilleure forme, etc ... à l'intérieur de notre cervelle, animaux sous l'emprise de la séduction ... des constructions morales, politiques, débat des valeurs ... ex électronique allonger la garantie légale, pas de numérique à l'école, comme y arriver ?
YMC : 100% enr : envisageable, indispensable. Anticiper, lisser le parc nuk actuel, EPR2 c'est trop tard ...tenue en tension et en fréquence du réseau ... scénario de baisse des matières premières ...
JMJ : /risque ne souscrit pas à cette analyse car AUSSI risques avec les ENR. Bois, hydroélectricité : Suède le fait 10 millions d'habitants, des montagnes. Mais pays plat et peuplé difficile. /vent pas pilotable. Se donner un objectif : plus de nuk, ensuite, on verra. Ex. compétitivité des ENR dans un monde sans pétrole : pas exploré, on n'en sait rien. ... Hiérarchiser, s'attaquer au 1er d'entre eux. 10 fois plus de métal et 50 fois plus de ciment avec les ENR. On dépend totalement de l'étranger ... Le pb, c'est la guerre.
YMC : /nature des interdépendances, donc scénario européen, dépendances ENR moins importantes /ENR que nuk. Ya pas de dépendance critique des métaux /ENR.
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Comment on choisit ?
JMJ : ... c'est difficile de conjuguer démocratie et temps long ... comment on la fait perdurer ?
YMC : la démocratie est un impératif. Représentative, planification et aussi démocratie plus horizontale, appropriation par chacun. Notre tradition centralisatrice est une difficulté. Le nucléaire le traduit bien. Il a bénéficié de règles à part.
/Chine
JMJ : on est obligés d'avoir des gens qui décident pour nous. En Chine, ça va plus vite. Aux USA, les changements sont impossibles ex. les armes.
YMC : la Chine bénéficie de 2 caractéristiques essentielles : un gouv qui peut prendre des décisions de long terme ; une économie en forte croissance. Sur le plan politique, ça fait plus de dix ans, obstacle au déploiement d'une vision partagée à déployer. Le principe de participation du public est fondamental. La fracture est un facteur d'immobilisme.
Convergence entre nous sur les constats. Sur les ENR, on en a besoin, de même sur la sobriété.
JMJ : le nucléaire a occupé trop de place dans les débats. Réfléchir à ce qui va faire adhérer les gens.
Ndlr : n'apporte pas grand chose ? approfondir ACT
1:28:29 - 153 k abonnés - 3,2k+ - 113 177 vues - 838 commentaires FRANCE
▶ Philippe BIHOUIX est ingénieur, spécialiste des ressources minérales et des enjeux technologiques associés. Il est l'auteur entre autres de « L’Âge des low tech », de « Le Désastre de l'école numérique », et il a également co-écrit « La ville stationnaire: Comment mettre fin à l’étalement urbain ? ».
Dans cette interview par Olivier Berruyer pour Élucid, Philippe Bihouix dresse le bilan des impasses énergétiques et climatiques dans lesquelles nous sommes. Face à la raréfaction des ressources, face au réchauffement climatique, la « croissance verte » est une illusion. De même, croire que la technique nous sauvera n'a pas de sens. Une solution s'offre pourtant bel et bien à nous : celle de la transition low tech.
#Énergie #LowTech #Élucid
00:00:00 - 00:01:50 : Zapping
00:01:50 - 1:25:53 : Interview
1:25:53 : Question finale
Connu / TG le 15/01/23 à 09:37
Ndlr : terminer >21:00 ACT
Peut-être l’avez-vous ce jeudi dans Cash Investigation, Greenpeace a sorti une enquête sur la présence tentaculaire de Total dans le milieu de la recherche scientifique.
Plusieurs mois d’investigation nous auront conduit à cette conclusion : oui, la présence de Total dans le milieu de la science influence la recherche sur l’énergie et sur la transition énergétique.
🌱 Article + rapport
🌱 Reportage Cash Investigation : 2h40 (https://www.france.tv/france-2/cash-investigation/4498144-superprofits-les-multinationales-s-habillent-en-vert.html)
TRIBUNE. Dans une tribune au « Monde », à l’initiative de la Jeunesse autochtone de Guyane, de la Fondation Danielle Mitterrand, ...
Durée de lecture : 10 minutes - Clés : Énergie Ukraine
L’Allemagne est contrainte, en urgence, de miser sur des énergies fossiles dont elle veut pourtant se débarrasser. Quitte à mettre en danger ses objectifs climatiques. [2/4]
David Dresen a des raisons de se réjouir. Sa coquette maison de briques rouges, typique de la campagne rhénane, ne sera pas détruite. Par un accord passé au mois d’octobre avec les autorités, le géant allemand de l’énergie RWE a renoncé à exploiter le sous-sol riche en charbon de Kuckum, son village natal, ainsi que celui de quatre autres communes avoisinantes. L’aboutissement d’un long combat pour la famille Dresen.
Pourtant, David est « en colère », « extrêmement déçu ». À quelques kilomètres de chez lui, son compagnon de lutte, l’agriculteur Eckardt Heukamp, n’a pas eu sa chance. Le dernier habitant du hameau de Lützerath a bel et bien été exproprié. La localité doit être rasée cet hiver pour agrandir la mine à ciel ouvert de Garzweiler II. « Avec cet accord, le gouvernement autorise RWE à extraire 280 millions de tonnes de charbon supplémentaires d’ici 2030, déplore David Dresen, devenu le porte-parole de l’association Alle Dörfer bleiben (Tous les villages restent). Cela revient à dire adieu à l’engagement de l’Allemagne de contenir le réchauffement planétaire à 1,5 °C. » Garzweiler II est l’une des 425 « bombes climatiques » mondiales, selon les scientifiques.
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Pour tenir ses objectifs climatiques, Berlin s’est engagée à fermer Neurath ; sur ses sept unités de production, deux ont cessé de produire. Trois autres étaient censées les rejoindre cette année. Mais il n’en sera rien. L’accord du mois d’octobre permet à RWE d’exploiter les unités C, D et E de Neurath jusqu’en mars 2024.
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décision ... prise par le parti ... les Verts, membres de la coalition tripartite qui dirige l’Allemagne depuis un an, aux côtés des sociaux-démocrates du SPD et du parti de droite libérale FDP. Du côté du gouvernement, on assume. « C’est une décision amère, mais indispensable », selon l’écologiste Robert Habeck, ministre fédéral de l’Économie et du Climat. Hors micro, des interlocuteurs nous glissent que les autorités ne veulent pas prendre le risque de se fâcher avec un acteur aussi puissant que RWE, appelé à jouer un rôle majeur dans l’éolien marin et l’hydrogène vert.
L’Allemagne « appuie sur tous les boutons »
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Claudia Kemfert de l’Institut pour la recherche économique (DIW). Freinées sous les gouvernements Merkel, les renouvelables représentent aujourd’hui moins de la moitié du mix électrique allemand — encore trop peu pour répondre à une augmentation massive et soudaine de la demande. En outre, aucun parc photovoltaïque ou éolien ne fait partie de la « réserve de sécurité » dont l’Allemagne dispose en cas de coup dur.
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« À court terme, garantir l’approvisionnement en énergie est la mission prioritaire de l’Allemagne », a expliqué le 22 novembre Robert Habeck
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En cause, notamment : les défaillances du parc nucléaire français, qui enregistre une production au plus bas depuis trente ans. Pour compenser, l’Allemagne doit produire plus. Depuis le début de l’année, elle a exporté massivement vers la France (15 térawattheures, TWh)
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« Au troisième trimestre, il a manqué plus de 30 TWh français sur le marché européen », observe Bruno Burger, chercheur à l’institut Fraunhofer et créateur du site Energy Charts. À Berlin, on s’inquiète de voir EDF repousser la réouverture de ses centrales et on redoute de devoir compenser d’autant plus longtemps le déficit français.
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En complément du charbon, les écologistes ont aussi, après des débats houleux, accepté de jouer les prolongations avec le nucléaire. Le parlement a donné son feu vert à une exploitation des trois dernières centrales nucléaires du pays au-delà du 31 décembre 2022, date fixée initialement pour la fin définitive de l’atome. Représentant moins de 5 % du mix électrique actuel, les trois sites fonctionneront jusqu’au 15 avril 2023, le temps d’épuiser les barres de combustibles entamées.
« On saute sur n’importe quelle source d’énergie »
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talon d’Achille de l’Allemagne : son addiction au gaz naturel russe, bon marché et acheminé directement par gazoduc. Dépendante de cette énergie fossile pour son industrie et le chauffage, la première économie d’Europe se voit aujourd’hui contrainte non seulement de faire tourner davantage de centrales à charbon pour économiser la ressource, mais aussi de courir après une alternative encore plus polluante : le gaz naturel liquéfié, issu notamment de la fracturation hydraulique aux États-Unis.
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« J’ai le sentiment que le gouvernement cède à la panique, déplore Constantin Zerger, expert en énergie de l’association environnementale Deutsche Umwelthilfe
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Le déploiement des renouvelables doit aller trois fois plus vite qu’auparavant, pour viser un mix électrique renouvelable à 80 % d’ici huit ans. Les infrastructures liées aux renouvelables sont désormais classées d’« intérêt public majeur »
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plan de sobriété énergétique : corrigée des variations saisonnières, la consommation d’électricité a baissé de 7,5 % en octobre par rapport à l’an passé
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Dans le bassin minier rhénan, les autorités ont avancé la fin de l’exploitation du charbon à 2030, contre 2038 auparavant.
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pour remplacer à terme le gaz naturel, le gouvernement assure que les futurs terminaux méthaniers pourront être utilisés pour approvisionner l’Allemagne en hydrogène vert. « La coalition au pouvoir a fait plus en un an pour la transition énergétique que les gouvernements précédents en dix ans », juge le climatologue Manfred Fischedick. La stratégie emporte l’adhésion : 86 % des Allemands sondés sont favorables à davantage de renouvelables.
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« Les premiers effets ne seront vraiment visibles qu’à partir de 2024-2025 », souligne toutefois Muriel Gagnebin, experte en énergie du groupe de réflexion Agora Energiewende
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Pas de quoi rassurer les défenseurs du climat. La Deutsche Umwelthilfe de Constantin Zerger a déposé un recours contre le gazoduc en construction pour connecter le terminal GNL de Wilhelmshaven au réseau national. Quant à David Dresen, il espère encore faire plier les autorités pour éviter la destruction du hameau de Lützerath. Dans une pétition, 10 000 personnes se sont déclarées prêtes à lui prêter main forte. Au rythme actuel, l’Allemagne manquerait « largement » ses objectifs climatiques en 2030, alerte le comité d’experts pour le climat mandaté par le gouvernement.
Ndlr : que représente 15TWh de conso élec en Fr. ? ACT
Tweet épinglé Damien Salel @DecrypteEnergie · 14 mai
Liste de mes principaux 🧵sur la transition énergétique :
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