Greenpeace Paris @GP_Paris
[1/2] Rouen - Rassemblement national de la Coordination contre le nucléaire.
@coordantinuk
Vidéo intégrée 10:27 PM · 13 oct. 2024 - 664 vues
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une des plus belles vues sur le massif du mt-blanc
62541 signatures
L’industrie des énergies fossiles tente une nouvelle fois de nous faire taire : une entreprise pétrolière attaque notre bureau américain et notre bureau international en justice et réclame 300 millions de dollars. Face à cette tentative d’intimidation qui met en péril la liberté d’expression partout dans le monde, nous avons plus que jamais besoin de votre soutien. Signez cette pétition !
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"Aux pales, citoyens !" A Chamole (Jura), les habitant.e.s se sont regroupé.e.s pour investir dans l'énergie éolienne - Association Vents du Grimont
Village publie un hors série consacré à des solutions concrètes vers le développement durable, menées dans des villages ruraux partout en France : une centrale solaire citoyenne, une cantine maraichère, etc.
... mettre en lumière les énergies positives.
Un hors-série Village vient de paraitre, consacré à des initiatives menées à la campagne dans tous les domaines du développement durable : la sobriété, les énergies renouvelables, la gestion des forêts, ou encore l'alimentation. "Les communes rurales relèvent le défi" : c'est le titre à la une.
Sylvie Le Calvez, directrice de publication du magazine Village, nous présente ce hors-série préparé avec l'association des maires ruraux de France (AMRF).
► Parmi les initiatives évoquées : un parc solaire citoyen à Luc-sur-Aude, l'énergie éolienne de Chamole dans le Jura ou encore une cantine maraichère dans le Gers.
L’association "Féminité sans abri" "La fête du sol vivant" organisée par le Réseau Compost Citoyen jusqu'au 20 octobre partout en France.
Clés : Société Environnement Développement durable
Tr.: ... projet éolien a imposé qu'une éolienne appartienne à ses habitants ...
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Le nom à retenir :
Alice Recoque
Le supercalculateur exascale européen (voir revue 1), qui sera hébergé et exploité en France par le CEA pour le compte de Genci, prendra le nom d’Alice Recoque. Cette informaticienne française s’est illustrée dans le domaine de l’architecture des ordinateurs, avant de se consacrer à des recherches pionnières sur les architectures parallèles et l’IA. Le supercalculateur à son nom sera le deuxième système européen à atteindre plus d'un milliard de milliards de calculs par seconde, après un premier installé en Allemagne. Il permettra notamment d'améliorer
le développement de modèles de haute précision grâce à sa puissance de calcul sans précédent, ouvrant ainsi des perspectives inédites dans différents domaines : médecine personnalisée, climat, énergies décarbonées, etc.
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SteerLight startup ... nouveau type de lidar ... Développer et déployer des systèmes d’assistance à la conduite ... le CEA réfléchit beaucoup à l’accompagnement des industriels pour préserver notre souveraineté. Nos collaborations avec l’ensemble des constructeurs et équipementiers
de la PFA (Plateforme automobile) en sont la démonstration. ... semi-conducteurs ... coentreprise avec Foxconn, SiliconAuto ... L’IA est présente dans le secteur depuis plusieurs années, notamment dans nos systèmes embarqués, mais aussi dans nos phases de conception ! Elle simplifie la vie des conducteurs et des ingénieurs, à condition de rester à leur service ... des IA frugales, qui utilisent peu de ressources pour leur apprentissage et leur fonctionnement, tout en restant sûres et explicables, car la voiture est un système critique. ... atteindre la neutralité carbone en 2038, sur l’ensemble de nos activités ... résoudre une équation mêlant
sécurité, coûts, empreinte environnementale, facilité d’usage, etc., et de voir la résolution de cette équation servir au quotidien
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logiciel ... véritable extension du lieu de vie, qui se doit d’être confortable et fluide d’utilisation ... Magaly Gouttebroze, business developer au CEA ... Software-Defined Vehicule (SDV), ou « véhicule défini par logiciel » ... électronique de bord pour suivre le niveau de charge et l’état des batteries. « Le Battery Management System (BMS) est le garant de la sécurité et de la longévité des batteries », rappelle Othman Ladhari, chef du département « Architecture électrique » à
l’institut Liten. En lien avec ses travaux sur les batteries et packs, le CEA a ainsi développé des logiciels pour optimiser leur utilisation et collabore avec des industriels comme Vitesco Technologies sur ce sujet ... chargeurs bidirectionnels avec Renault ... approche Vehicule-to-Grid pour pallier le pic de consommation électrique du soir par exemple, alors même que les voitures sont au garage, qui nécessite forcément une bonne communication entre le véhicule et le réseau ... systèmes d’autopartage et de location ... véhicules connectés ... le SDV permet aussi une meilleure réparabilité ... Philippe Despesse, adjoint aux programmes du département « Système » de l’institut Leti
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Des solutions frugales et écoconçues
À bord d’un véhicule, l’électronique se doit d’être le moins gourmande possible, pour ne pas augmenter la consommation. Le CEA a développé une approche d’éco-conception, en analysant l’intégralité du cycle de vie prévu et en effectuant des allers-retours pour améliorer les procédés avant réalisation. L’Europe va par ailleurs mettre en place le passeport sur les produits numériques (digital product passport), avec un identifiant unique pour les biens électriques et électroniques permettant de connaître leur composition, origine et écoscore.
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aides au stationnement ... Sa frugalité en ressources et ses performances lui ont valu la première place dans sa catégorie lors de l’étude de marché Waymo, la filiale d’Alphabet (Google) dédiée à la conduite autonome
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Néon pour configurer dynamiquement les réseaux embarqués, et Polygraph, un modèle formel pour orchestrer et analyser les interactions entre les fonctions logicielles ... de bus CAN à des bus éthernet TSN
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Tesla a adopté les carbures de silicium pour ses onduleurs et chargeurs
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sécurité à bord d’une voiture, il y a la ceinture, l’airbag, et demain… l’antivirus ? En embarquant une forte composante logicielle, les véhicules deviennent sensibles à des attaques informatiques. Un problème de taille pour un système aussi critique qu’une voiture ! « En réalité, la plupart des attaques contre des véhicules connectés visent à les voler », tempère Romain Mottin, chef de projet en cybersécurité pour les systèmes embarqués au CEA.
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Quand une communauté de chercheurs s’autosaisit d’une cause planétaire – la lutte contre les impacts des plastiques – cela donne : Plastnet. Un réseau multicompétence, structuré et avide de proposer aux industriels des solutions respectueuses de l’environnement.
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Réutiliser les plastiques biodégradables
... Les bactéries mangeuses de plastiques
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L’IPC est le centre technique industriel de la plasturgie et des composites. Rattaché au ministère de l’Industrie, il accompagne environ 2 000 industriels français dans leurs projets de R&D, d’innovation et de transfert de technologies. Le CEA est l’un de ses collaborateurs.
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QUANTIQUE
Grâce aux progrès des technologies, il est désormais possible d’exploiter et de contrôler
des propriétés quantiques (comme la superposition et l’intrication) sur des objets uniques. C’est la deuxième révolution quantique qui démarre aujourd’hui et concerne trois grands domaines : la communication quantique pour développer notamment des protocoles de cryptographie inviolables, la métrologie quantique pour mesurer des grandeurs physiques
avec une précision inégalée et, enfin, le calcul quantique pour effectuer des calculs hors de portée des plus puissants ordinateurs classiques. C’est dans ce dernier domaine que le CEA investit fortement, même s’il est également actif dans les deux autres.
... cryostat pour la nanoélectronique quantique. Le cryostat refroidit les matériaux à très basse
température, réduisant considérablement l'agitation thermique des atomes, une condition nécessaire pour préserver leurs propriétés quantiques. ... cryoélectronique pour le contrôle et la lecture, l'intégration 3D et les technologies de packaging. Au niveau logiciel, les travaux
couvrent l’intégralité de la pile logicielle, de la correction d’erreur et la compilation, la vérification du code, jusqu’à l’implémentation d’algorithmes. Les technologies habilitantes, telles que l’utilisation d’isotopes spécifiques, cruciales pour certains systèmes, ainsi que la cryogénie, indispensable pour atteindre les températures ultrabasses nécessaires au bon fonctionnement des qubits, sont également prises en compte
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Connue / https://x.com/CEA_Officiel/status/1843565916245667902
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CEA @CEA_Officiel
#LaRevueduCEA📃| Le 6ème numéro de La Revue du CEA est en ligne !🚨
Au programme :
🚗Automobile : Nouvelles connexions
♻Environnement : Réduire l'impact des plastiques
💻Quantique : L'aube d'une révolution
A lire ici👉 https://bit.ly/larevueducea-six
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Prof_D_sciences et 6 autres personnes
10:15 AM · 8 oct. 2024 · 5 790 vues
- CEA @CEA_Officiel · 20h
#Solaire☀| 📍 En immersion dans les installations du CEA, découvrez le laboratoire de l’intégration énergétique locale et de l’autoconsommation sur le site de l’Institut National de l’Énergie Solaire (INES).
Hafsa vous fait visiter ! 👇
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Ndlr : la performance, toujours la performance... et la robustesse, alors ?! Dénoncer ACT - Valoriser Plastnet ? vérifier ACT
Et si on prenait davantage le temps de vivre ? Le mouvement "slow" est né en Italie dans les années 1980, avec la slow-food en opposition aux fast-food. Depuis, l'éloge de la lenteur est prôné dans tous les domaines, par des hommes et des femmes engagés qui revendiquent que rien ne sert de courir.
Chaque été au Caylar, sur le plateau du Larzac, le festival Roc Castel est consacré au voyage lent. ©Radio France - Cécile Bidault / France Inter
Vivre moins vite. Stopper cette course effrénée après le temps, le temps qui passe et nous avale dans nos vies toujours plus pressées, plus pressantes, toujours plus débordantes, essayer de ne plus être toujours aussi débordés : on est nombreux à en rêver. Selon une étude de l’Observatoire Société et Consommation parue cette année, plus de la moitié des Français aspirent à calmer le rythme de leur vie quotidienne, et les deux tiers ont le sentiment que le monde change beaucoup trop vite.
Dans notre société moderne, on entend souvent que rapidité rime avec efficacité, mais est-ce vraiment le cas ? Ne perdons-nous pas notre temps à essayer d’en gagner, parfois jusqu’à l’épuisement ? Dans ce reportage, on a décidé de prendre le temps de vous emmener à la rencontre de femmes et d’hommes qui ont choisi de changer de rythme, pour des raisons personnelles ou écologiques, parfois radicalement.
“On est dans un monde où il faudrait toujours accélérer mais cette accélération permanente, à un moment, c’est invivable. On voit bien qu'il y a une espèce d'impasse. Plus on approche de cette impasse, plus il y en a qui accélèrent et plus il y en a qui s'interrogent.” Vincent Berthelot fait partie de ceux qui se sont questionnés, en urgence, et il a décidé de ralentir, dans sa vie. Il a créé l'agence des facteurs humains, qui délivre des lettres en mains propres, des messages "importants mais pas urgents".
La tendance du "slow"
Autre adepte du slow, Laure Dodier cette mère de famille de la région bordelaise a créé Ma slow boîte, qui accompagne les entrepreneurs et les entrepreneuses dans leur volonté de changer de rythme. "Je travaillais entre soixante et soixante-dix heures par semaine. Comme j'avais déjà fait un burn-out, j'ai mis le stop après une troisième ou quatrième crise de nerfs. Aujourd'hui, je suis à 25 heures par semaine, et finalement ça marche. Les entreprises passées à la semaine de quatre jours, il y en a beaucoup qui augmentent leurs performances".
Dans le magazine Interception, on démarre aujourd’hui à toute petite vitesse. Dans le village du Caylar, sur le plateau du Larzac, où se tient chaque été le festival Roc Castel, “Eloge du voyage lent”. En chemin, on a rencontré Gaylord, 38 ans, jadis manager dans la restauration rapide. Il a construit une roulotte qu’il tracte à vélo sans assistance électrique, en prenant tout son temps.
“La France qui ralentit”, reportage signé Cécile Bidault.
Clés : Société Transports Mobilité Burn-out
Par Thomas GABRION - t.gabrion@charentelibre.fr, publié le 17 juillet 2024 à 6h22.
De plus en plus de Charentais aspirent à veiller sur leur empreinte écologique même après leur fin de vie. À Marillac-le-Franc, un nouveau cimetière naturel est en projet. Mais la mort zéro carbone n’est pas toujours du goût des sociétés de pompes funèbres.
Marillac-le-Franc : ils veulent se fédérer pour dénoncer les coupes rases en forêt /
Par Marie-Hélène BOISSEAU, publié le 23 septembre 2024 à 18h28
Des coupes rases ont défiguré la forêt marillacoise en de nombreux endroits.
CL
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Indignés par les récentes coupes en forêt, Phillip Ramsdale, élu de Marillac-le-Franc et Catherine Malaprade, habitante d’Yvrac-et-Malleyrand veulent fédérer tous ceux qui tiennent à la qualité de leur environnement. Rendez-vous le 10 octobre.
Catherine Malaprade et Phillip Ramsdale préparent activement la réunion du 10 octobre.
CL
« Affreux, lamentable, honteux, un massacre… », les promeneurs qui ont traversé les bois de Marillac n’ont pas de mots assez forts pour qualifier les coupes rases de ces derniers mois. Phillip...
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8 Commentaires
- Ano81033 24 septembre 2024 à 10:24 facilement sortir le bois coupe et oui deja et certains ralaient car la foret etait défigurée si YVES QUEMENT entre autre n'avait pas donne de son temps et de son energie vous ne profiteriez pas de ballade à pieds à cheval à velo car il fallait etre un initié pour ne pas se perdre dans la foret,mais je vous parle d'un temps que vous ne pouvez pas connaitre ni comprendre vous n'etiez pas là et vous ne connaissez de la foret que son visage actuel,il n'est pas fige il evolue tous les jours avec ou sans l'intervention de l'homme,ce post est anonyme mais vous l'avez sans doute compris je suis une des proprietaires
- Ano81033 24 septembre 2024 à 10:14 bonjour, ces bois sont une propriete privee qui ont été acquis au fil des siecles par une famille ,ce sont du chataigner qui va se regenerer de lui meme et non je ne vais pas planter des resineux,le chataigner n'ayant pas ete exploite a temps etait en train de crever.Pour info c'est avec ce bois de mauvaise qualite que l'on fait des plaquettes des granules de bois pour un chauffage vertueux,encore faut-il couper les bois.Ce qui vous dérange c'est que lors de vos promenades votre paysage a changé,vous ne pouvez plus chercher les ceps ,j'avoue c'est dommage,mais n'oubliez pas c'est une propriete privee et il serait regretable que des actions comme ce que vous envisagez amene les proprietaires prives à mettre des interdictions de promenades de recherche de champignons de chasse partout et que ceux qui n'ont pas fait (ou n'ont pas pu)l'effort d'acheter des terres des bois soient prives de ces loisirs dans la nature.D'autre part la tempete de 1999,je l'ai vecu la foret de MARILLACa toujours ete une foret de chataigner avec quelque chenes peu de sapins et elle a ete ravagee ,les bois qui ont ete exploites ce sont regeneres les autres ...en 1983 une sorte de tempete avait eu lieu en été tous les arbres les plus hauts avaient etes endommages essentiellement des chenes ceux les marillacois de souche s'en souviennent les autres ne peuvent pas le savoir car il n'y a plus de stigmates ,la nature a fait son oeuvre avec l'aide des hommes qui ont abattu les arbres trop atteints.Bien sur abattre les arbres avec une machine c'est peut etre moins bien qu'a la main mais vous etes capable de le faire monsieur,madame moi non.Alors avant d'etre scandalisé et d'etre contre tout on se renseigne on arrette d'empecher les entreprises de travailler vous voulez des maisons en bois du chauffage au bois pour cela il faut couper des arbres sinon on fait tout avec du bois exotique importe depuis l'autre bout du monde;votre foret est defiguree d'abord ce n'est pas la votre mais celle de dizaines de petits proprietaires,et puis vous allez avoir la chance de voir evoluer le paysage au fil des annees et de vos promenades,promenades qui sont possibles car dans les 1975 la decision a ete prise de faire des chemins c'etait pour faciliter l'intervention des pompiers en cas d'incendie et pour que les proprietaires puissent plus f
- Bébert16 24 septembre 2024 à 09:14 @Fario L'article précise que le responsable du service économie agricole et rurale de la DDT n'a pas daigné répondre à la question du maire sur la règlementation. Patrick prend encore le café?
- Fario 23 septembre 2024 à 20:38 Pourquoi crier au loup quand le travail est bien fait et qu'ils repiquent d'autres arbres pour nos enfants et petits enfants ?. Dans l'article je ne vois pas la destination du bois abattu , peut être la Chine !
Sortie du rapport sur le coût des ECE
L'équipe Climat de GPF a sorti aujourd’hui un rapport intitulé "Événements climatiques extrêmes : qui doit payer la facture ?". Alors que les coûts des catastrophes climatiques en France sont amenés à doubler d’ici 2050, nous y expliquons pourquoi il est crucial que le secteur des énergies fossiles, premier responsable du changement climatique, participe au financement des pertes et dommages qui, pour l’instant, reposent en grande partie sur les particuliers et les États.
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903 signatures
Un élevage intensif de saumons à terre menace de s’installer sur notre littoral !
Raréfaction des ressources en eau, pollution carbone, emplois locaux en péril (tourisme, conchyliculture, pêche), souffrances animales, surpêche et déforestation, menace de la biodiversité locale, inégalités sociales…
Les impacts à venir seraient colossaux !
Nous, signataires, nous opposons fermement à l'installation d'une ferme-usine de saumons sur le littoral du Verdon-sur-Mer. Ce projet industriel ne répond à aucune nécessité et présente de hauts risques d’incidents polluants.
Ce type d’élevage intensif en RAS (Recirculating Aquaculture System), qui consiste à élever des saumons de l’oeuf à l’abattage dans des bassins à terre, n’a pas encore fait ses preuves et comporte des risques de dommages irréversibles sur la santé publique, sur les écosystèmes et sur la situation économique et sociale du territoire.
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-> https://www.ciwf.fr/actualites/2024/09/les-francais-veulent-une-meilleure-protection-pour-les-poissons-delevage
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Sources :
Appel pour moratoire sur les fermes-usines de saumons en France https://seastemik.org/publications
Mobilisation créée par Seastemik
30/9/2024
par Maxime Combes, économiste, Laurence De Cock, historienne, Cédric Durand, économiste, Razmig Keucheyan, sociologue et Stefano Palombarini, économiste
publié 10/10/24 à 10h30
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Etre comme le verbe, l’être comme l’humain, égale au féminin. Avoir les mêmes droits, les mêmes chances et opportunités, sans stéréotype, sans violence, sans discrimination ouverte ou biais larvé parce que nous sommes fille, femme. Savoir identifier et revendiquer l’égalité, agir collectivement. Pouvoir d’être égale à soi-même, aux autres.
Créée fin 2012, L’être égale est une association de loi française 1901. Elle accompagne toute organisation (collectivité, centre de recherche ou de ressources, établissement scolaire et universitaire, association de femmes et/ou de développement etc.) soucieuse de mettre en oeuvre des politiques, des programmes et des projets qui rendent les femmes et les hommes plus égaux en droits, réduisent les inégalités de genre et contribuent de fait à revaloriser la place des femmes dans la société.
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Cheffe de projet Claudy Vouhé
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Localement, L’être égale est active dans le Collectif 8 mars Angoulême-Charente, un regroupement féministe militant qui se mobilise sur différentes actions et interpellations.
Connu / mel BNM16
Publié le 21 juin 2023 à 11:38 - Mis à jour le 24 juillet 2023 à 15:49 - Lecture : 18 min
Par : Gaëlle GEOFFROY, AFP France
Comme pour l'électricité produite par une centrale à charbon ou une centrale nucléaire, celle produite par les éoliennes nécessite, pour être transportée et distribuée, de passer par des stations de commutation aux puissances très importantes où un gaz, l'hexafluorure de soufre (SF6), est utilisé comme isolant pour éviter les courts-circuits. Des publications sur les réseaux sociaux affirment que les éoliennes sont "construites avec du SF6", au pouvoir réchauffant des milliers de fois plus élevé que le CO2. Si ce gaz à effet de serre est effectivement très puissant, les éoliennes n'en contiennent pas et ne sont pas construites avec. Son utilisation, en particulier dans les transformateurs, est inhérente à la production d'électricité, quelle qu'en soit la source (renouvelable ou fossile). De plus, s'il existe des fuites de SF6 et que les émissions augmentent, la concentration de ce gaz dans l'atmosphère reste infime et bien inférieure aux quantités de CO2 émises par les activités humaines. Enfin, si la réglementation européenne actuelle ne prévoit pas d'interdiction du recours au SF6 dans la production et la distribution d'électricité, l'Union européenne planche sur un durcissement.
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EDF a déclaré un « événement significatif environnement » auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire le 30 septembre, trois jours après que la centrale de Flamanville a dépassé le seuil annuel de 100 kg d'émissions d'hexafluorure de soufre (SF6). Ce gaz à effet de serre a un potentiel de réchauffement 23 000 fois supérieur à celui du CO2.
Réservé aux abonnés
15 octobre 2021 \ 17h36 / Valentin Hamon--Beugin - 2 min. de lecture
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Ce n'est pas la première fois que la centrale de Flamanville dépasse le seuil autorisé. Cette situation a déjà été observée au moins en 2018 (149 kg) et en 2020 (102 kg). Avant 2018, la déclaration des dépassements de seuil n'était pas obligatoire. Mais le site n'est pas le seul à devoir progresser sur la question. L'Autorité de sûreté nucléaire de Caen avait déjà épinglé la centrale de Penly (Seine-Maritime) en juillet lors de son bilan annuel 2020, évoquant des « lacunes persistantes concernant les rejets de gaz SF6 ».
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Heureusement, des alternatives au SF6 commencent doucement à émerger, comme le Novec 4710 du conglomérat américain 3M. Ce mélange gazeux possède un potentiel de réchauffement 99,99% inférieur au SF6, pour une durée de vie dans l'atmosphère de 16 jours. Une solution défendue par General Electric, et depuis en partie adoptée par le gestionnaire français RTE. De son côté, le géant Schneider Electric veut faire une croix sur le SF6 grâce à son tableau électrique innovant, qui n’utilise que de l’air pur et du vide.
2:32:30 - 825 k abonnés - 1,1k+ - 54 977 vues
Le 7 octobre 2023, 1 200 Israélien·nes étaient tué·es par le Hamas et d’autres groupes palestiniens dans le sud d’Israël. D’autres étaient kidnappé·es. À ce jour, une centaine d’otages se trouvent encore à Gaza : leur sort reste inconnu, malgré les demandes de leurs familles, qui manifestent régulièrement contre le gouvernement d’extrême droite israélien.
Immédiatement après, le gouvernement de Benyamin Nétanyahou lançait la guerre pour « éradiquer » le Hamas à Gaza. Depuis un an, des dizaines de milliers de bombes ont été larguées sur l’enclave de 360 kilomètres carrés, avec des cadences de frappes inédites par rapport à d’autres conflits.
Hôpitaux ciblés, stratégie de la famine, déplacements forcés de population : « Il n’y a pas de lieu sûr à Gaza », répètent ses habitant·es depuis un an. Selon le ministère de la santé palestinien, 42 000 habitant·es de l’enclave ont été tué·es en un an par les frappes israéliennes. Près de cent mille autres ont été blessé·es. D’autres sont morts, ou mourront de faim, de maladies ou d’absence de traitement. « Le taux de létalité à Gaza est quasiment inconnu au XXIe siècle », analysait cet été sur Mediapart la chercheuse Amélie Férey. Quant au Hamas, il n’a pas disparu de l’enclave.
Alors que Gaza a été humainement et culturellement détruite et que la colonisation violente se poursuit en Cisjordanie, c’est désormais sur le Hezbollah libanais, allié du Hamas et de l’Iran, qu’Israël porte son offensive. Le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a été tué par une frappe israélienne. En un peu plus d’une semaine, 700 Libanais·es ont été tué·es, et 100 000 ont fui vers la Syrie. Après des frappes iraniennes sur Israël mercredi 1er octobre, le spectre d'une guerre régionale est chaque jour plus menaçant.
Benyamin Nétanyahou est-il engagé dans une guerre totale ? Rendra-t-il un jour des comptes devant la justice internationale ? Entrons-nous dans une guerre régionale entre Israël et l'Iran? Comment mettre un terme à une escalade alors que la négociation paraît illusoire ?
Quelles sont aujourd’hui les dynamiques sociales et politiques à l’intérieur d’une société israélienne traumatisée par le 7-octobre, où le sort des Palestiniens n’intéresse plus qu’une minorité de la société ?
Comment donner la mesure du « Gazacide » en cours, ce mot trouvé par le journaliste gazaoui Rami Abou Jamous pour décrire l’enfer de Gaza ? Dans cette émission, il nous raconte son année sous les bombes à Gaza City, Rafah et Deir el-Balah.
Nos invité·es :
- Amélie Férey, chercheuse au Centre des études de sécurité et responsable du laboratoire de recherche sur la défense de l’IFRI, chroniqueuse à Mediapart
- Agnès Levallois, vice-présidente de l’iReMMO, coordinatrice du Livre noir de Gaza (éd. Seuil), en librairie le 4 octobre
- Raphaël Pitti, médecin humanitaire
- Rami Abou Jamous, journaliste
- Ibrahim Awad, professeur de français
- Iyad Alasttal, cinéaste, animateur du projet « Gaza Stories »
- Jonathan Dagher, responsable du bureau Moyen-Orient de Reporters sans frontières
- Julia Grignon, professeure de droit humanitaire, directrice scientifique de l’IRSEM
- Nitzan Perelman, doctorante en sociologie politique, réalisatrice
- Alon-Lee Green et Rula Daood, codirecteurs de Standing Together
- Samy Cohen, politiste
- Martial Manet, chercheur en droit international
- Lamia Ziadé, artiste
100 commentaires
- @yasminesabri4789 il y a 5 jours
Ce genre de plateau serait malheureusement impossible sur une chaîne d'info mainstreem ou même sur le service public. C'est dramatique .Et cela en dit beaucoup de l'état dans lequel se trouve notre démocratie, et de l'invisibilisation totale de ce qui se passe, de l'horreur absolue que subissent les palestiniens. Je suis écoeurée et ne supporte plus du tout d'entendre les commentaires dégueulasses sur LCI, BFM et compagnie, leur double standard (vs Ukraine) me dégoûte. . merci à Mediapart de se tenir au-dessus du lot. Même si ces témoignages sont très durs à entendre
56+ - @PhHa547 il y a 5 jours
Merci pour cette émission.
Mme Julia Grignon est d'un courage extraordinaire. Après 20 ans de droit humanitaire, elle ne baisse toujours pas les bras.
Ceux qui ne veulent toujours pas employer le mot génocide , après avoir entendu tous ces témoignages ne peuvent être que de mauvaise foi.
Si après la deuxième guerre mondiale on pouvait dire "on ne savait pas" Là cest sous nos yeux, l'ONU se réunit en urgence tous les jours. Gesticulation ! C'est désespérant 😥
23+ - @achaoPSG il y a 5 jours
Pourquoi persister à tout ramener au 7 octobre. Parce que sans ça, tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes ?
40+ - @lucielpr4517 il y a 5 jours
Merci Mediapart ! Une émission importante et éclairante.
17+ - @3475-m9e il y a 5 jours
Le premier plateau est très émouvant et rappelle très justement la situation à Gaza. La 2e partie ressemble aux débats que l’on voit depuis 1 an et chacun reste sur son point de vue. Merci à mediapart d’avoir organisé cette émission pour que l’on n’oublie pas Gaza.
11+ - @sergedurand7345 il y a 5 jours
bizarre tout de même que l'on évoque si peu la spoliation des palestiniens de leur terre .
"spoliation" n'est pas un mot anodin , il signifie le vol sans vergogne du bien de l'autre ...
8+ - @blacksad2049 il y a 5 jours
Merci de votre travail - Honte sur notre exécutif actif complice de cette tragédie par son soutien aux criminels fascistes
13+ - @karlcolomer5697 il y a 4 jours
Invitez Francesca Albanese, ILAN PAPPE, des membres UJFP !! Sinon bon Docu !!
6+ - @salemfathi2532 il y a 5 jours
La photo de votre présentation esr celle, je crois où une petite Palestinienne pleure la mort de son frère et dit à travers ses larmes; ' j'aimerais juste une minute pour te dire adieu" Papa est mort de mort naturelle et j'aurais tant voulu lui dire combien je l'aimais, mais je n'ai pas pu. Si ce n'est pas elle sur cette photo, il y a des milliers d'autres comme elle; Ces horreurs impunies, ce sont les notres
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Connu / https://framapiaf.org/@Greguti@pouet.chapril.org/113253866642099479
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Mediapart a partagé 3 j Greguti@pouet.chapril.org mediapart@mediapart.social Grégory Gutierez @Greguti@pouet.chapril.org
40 000 morts identifés à #Gaza (évaluation confirmée par d'autres sources que le seul Ministère de la Santé du #Hamas), dont une centaine de journalistes palestinien·nes.
Beaucoup d'autres décès dûs aux maladies et à l'extrême précarité dans laquelle est plongée la population.
Russie, Chine, Israël, Syrie : on assiste à un renoncement au droit international et à l'effondrement de la crédibilité morale de l'Occident.
Que fait la Cour Pénale Internationale ?
FF @mediapart
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Tr.: ... ghetto, camp de concentration, urbanicide, terroriser la population, détruire une culture, ... les israéliens n'ont pas protégé les populations ... volonté délibérée de massacrer la population de Gaza ... génocide ... journalistes ciblés en tant que tels, blackout médiatique d'Israël ... des centaines de journalistes assassinés ... crimes de guerre ... le pire, la perte de la dignité humaine ... il faut rappeler nos ambassadeurs d'israël ... le droit humanitaire est le seul corpus ... garder espoir, devoir moral
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cisjordanie catastrophique ... plan pour recoloniser, vrai projet politique, finir le travail de 1948 par une stratégie de la terreur.
2ème plateau
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Terminer* >1:31:39 ACT