L'association écologiste Greenpeace appelait à manifester ce lundi pour demander un moratoire national
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Connu / TG le 20/11/23 à 21:11
Fossile 4 min (durée de lecture)
Si l’âge du pétrole arrive à son terme un jour, ce ne sera pas par manque de réserves comme le clament depuis des décennies prophètes de l’apocalypse, experts en mal de notoriété et institutions internationales, mais du fait d’une baisse continue de la consommation mondiale. Car les réserves prouvées de pétrole dans le monde se sont encore accrues l’an dernier, selon le bulletin statistique annuel de l’Opep, de 1,1 % à 1.564 milliards de barils, ce qui représente environ 40 ans de consommation actuelle.
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Le fameux peak oil ou pic pétrolier qui nous est promis depuis les années 1950 par des quantités d’experts et d’institutions internationales allant de King Hubbert à Jean-Marc Jancovici en passant par le Club de Rome ou l’ONU sera avant tout le fait d’une baisse continue de la consommation. ...
Le monde ne va pas manquer de pétrole
Cette hypothèse a été formulée il y a déjà plusieurs années par Michael Liebreich, le fondateur du très influent Bloomberg NEF (New energy foundation), et reprise très récemment par l’Agence internationale de l’énergie (AIE). Le déclin rapide de la demande que les uns et les autres annonce serait lié notamment à la révolution dans les transports marquée par le déclin de l’automobile individuelle et le développement des véhicules électriques et le rejet grandissant du plastique issu de la pétrochimie. Reste à savoir à quelle échéance. Et il ne suffira pas de grandes déclarations et de grands engagements sur la fin de l’utilisation des énergies fossiles. Il y a un principe de réalité, économique, technologique, social et politique. Elles représentaient encore l’an dernier pas moins de 82% de la consommation d’énergie primaire dans le monde, et l’essor indéniable des renouvelables n’y change presque rien pour le moment. Les
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Article réservé aux abonnés
Clés : abonne âge du pétrole consommation de pétrole Opep peak oil pétrole pic pétrolier
Ndlr : les néolibéraux iront jusqu'à la dernière goutte :-( Dénoncer ce jusqu'auboutisme ACT
Connu / TG le 20/09/23 à 21:22
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Projet de ferme-usine de saumons en Gironde : l’industriel doit compléter son dossier environnemental / SudOuest.fr
Le Verdon-sur-Mer. Projet de ferme-usine de saumons : l’industriel doit compléter son dossier environnemental
À la demande des services de l’État, l’entreprise Pure Salmon a dû retravailler sa demande d’autorisation environnementale concernant les études sur le prélèvement d’eau. Le dossier sera redéposé dans ...
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Interconnecter des réseaux d’eau potable pour diluer les pesticides ou les traiter ? Dans les deux cas, selon un document d’Eaux ...
Connu / TG le 12/09/23 à 14:27
Complété de
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https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/pesticides-dans-l-eau-potable-de-la-vienne-l-autorisation-de-depasser-les-normes
Pesticides dans l’eau potable de la Vienne : l’autorisation de dépasser les normes
Encouragés par les autorités sanitaires, Eaux de Vienne et Grand Poitiers ont demandé une dérogation pour distribuer l’eau potable
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Rendez-vous ce mardi 28 février à 10h30 pour suivre en direct le point presse hebdo du groupe parlementaire La France insoumise ...
Tr.: ... Le groupe parlementaire LFI saisit la présidente de l’AN d’une demande de Commission d’enquête à propos de « La syndicaliste ». ...
Connu / TG le 28/02/23 à 13:21
Lecture 2 min - Accueil Sud Ouest Éco Agriculture
Thierry Boucard, président de l’Association syndicale autorisée d’irrigation (ASAI) des Roches, devant la réserve de Laigne. © Crédit photo : Archives Jean-Christophe Sounalet/ « SUD OUEST »
Le Conseil d’État confirme l’interdiction de remplir les cinq réserves à usage agricole construites par l’ASAI des Roches à La Grève-sur-Mignon, La Laigne et Cramchaban
« On s’y attendait. C’est désolant… » Thierry Boucard ne cache pas son dépit alors que le Conseil d’État a rejeté, vendredi 3 février, le pourvoi de l’Association syndicale autorisée d’irrigation (ASAI) des Roches, qu’il préside, confirmant l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 17 mai 2022.
Pour ne résumer que le dernier épisode du long feuilleton juridique entre les irrigants du nord de la Charente-Maritime et l’association Nature environnement 17, les premiers se voient à nouveau interdire de remplir les cinq réserves d’eau à usage agricole construites en 2009 et 2010 à Cramchaban, La Grève-sur-Mignon et La Laigne. Leur détermination, pour autant, n’est pas entamée.
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Réserves d’eau en Charente-Maritime et Deux-Sèvres : c’est quoi cette guerre des bassines ?
Alors que ce week-end voit un rassemblement XXL contre la bassine de Sainte-Soline, ces réserves d’eau destinées à un usage agricole fracturent depuis des années le monde paysan. Une lutte qui se radicalise et qui témoigne de l’extrême difficulté de la filière à adapter ses pratiques au réchauffement climatique
« On va refaire une demande d’autorisation, encore une fois », annonce Thierry Boucard, qui n’a « aucunement l’obligation de reboucher les réserves ». « C’est leur utilisation qui a été déclarée illégale, pas leur construction, et on fera tout pour pouvoir les utiliser. Les irrigants ne sont pas entendus dans cette affaire, seuls les opposants sont écoutés. On veut juste pouvoir travailler pour nourrir les gens. » Francis Pineaud, membre de l’ASAI, précise que l’interdiction prononcée concerne l’arrêté préfectoral de 2015. « Le nouvel arrêté de 2018 rend légal le remplissage en été », assure-t-il.
Courrier au préfet
Le son de cloche n’est évidemment pas le même du côté de Nature environnement 17, pour qui la décision du Conseil d’État n’est pas non plus une surprise. « Il considère que la cour administrative d’appel est souveraine », relève Patrick Picaud, membre de l’association, justifiant cette décision par le fait que « le règlement du Sage [Schéma d’aménagement et de gestion de l’eau de la Sèvre Niortaise Marais poitevin, NDLR] est toujours en vigueur ».
Nature environnement 17 s’attend aussi à ce que l’ASAI des Roches persiste. « La première fois, ils ont mis quatre ans à déposer un nouveau dossier, souligne Patrick Picaud. Cette fois, dès que la décision du Conseil d’État nous sera parvenue par courrier, nous écrirons au préfet de la Charente-Maritime pour que l’État prenne enfin ses responsabilités. »
Plainte contre l’ASAI des Roches
L’association a également l’intention de porter plainte contre l’ASAI des Roches après avoir constaté que les réserves ont été utilisées l’été dernier, malgré l’interdiction. Patrick Picaud fait même le lien avec les projets de la Coop de l’eau 79, dans les Deux-Sèvres, la Vienne et la Charente-Maritime, sur lesquels le tribunal administratif de Poitiers se prononcera mardi 7 février.
« Dans l’arrêté préfectoral qui autorise la réserve de La Grève-sur-Mignon, l’une des 16 de la Coop de l’eau 79, l’État accorde les mêmes conditions de remplissage que les réserves de l’ASAI des Roches. Vu ce que le Conseil d’État vient de décider, je vois mal comment il pourrait maintenir cette autorisation. »
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La Rochelle : deux militants jugés pour la destruction d’une bassine
Ils comparaissaient pour des actes de dégradation commis en 2021 à Cramchaban, à l’issue d’une manifestation
Le 5 janvier, le parquet de la Rochelle a requis de la prison avec sursis à l’encontre de deux militants anti-bassines, jugés pour avoir dégradé la réserve de Cramchaban à l’issue d’une manifestation dans la commune voisine de Mauzé-sur-le-Mignon (Deux-Sèvres), le 6 novembre 2021. Le tribunal a mis son jugement en délibéré au 2 mars.
Les sujets associés
Agriculture La Grève-sur-Mignon La Laigne Cramchaban Economie Charente-Maritime Environnement La Rochelle
Connu / TG le 03/02/23 à 22:25
De France Bleu Poitou , France Bleu La Rochelle
Après la mobilisation d'opposants à la "méga-bassine" de Sainte-Soline le week-end dernier, le chantier n'avait toujours pas repris ce mercredi matin. Les opposants demandent un moratoire sous 15 jours sous peine de lancer de nouvelles actions.
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Benoit Biteau, agriculteur en Charente-Maritime et député écologiste au parlement européen met en avant les recours en justice sur le projet des 16 réserves du bassin de la Sèvre niortaise. "Deux au tribunal administratif de Poitiers ,un à la cour d'appel de Bordeaux et malgré ça, on avance au rouleau compresseur. On autorise le chantier alors que tous les recours ne sont pas épuisés", déplore-t-il.
"La prochaine fois, si on est obligés de revenir ici, et je préfèrerais que ça ne se produise pas, on ne sera pas 10.000, on sera 20.000 peut-être davantage. Car notre combat, c'est un combat de fond", lance, déterminé, Jean-Jacques Guillet, de Bassines non merci.
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Attendus sur le site de la "méga-bassine" de Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres, les engins de chantier ne sont finalement pas revenus sur les lieux. Un arrêt provisoire du chantier, synonyme de première victoire pour les militants écologistes qui ont tenu, ce mercredi 2 novembre, une conférence de presse afin de demander un moratoire au gouvernement.
Dans "la guerre de l’eau" des Deux-Sèvres, les militants anti "méga-bassines" viennent de remporter la première bataille. Au grand dam de la Coopérative de l’eau, le chantier de Sainte-Soline n’a pas pu reprendre comme prévu ce mercredi 2 novembre. Aucun engin de chantier n’a pénétré sur le site de la discorde.
Les gendarmes sur le qui-vive
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les organisateurs ont lancé un ultimatum à l’État. "Nous avons réussi une énorme mobilisation ce week-end avec près de 10 000 personnes qui sont venues des quatre coins de la France. Aujourd’hui, parallèlement à l’arrêt des travaux, nous posons un ultimatum à l’État de la prise d’un moratoire à l’échelle nationale sous 15 jours", lance Marion Vigot, porte-parole de l’association "Bassine non merci", devant les micros de la dizaine de journalistes présents sur place.
Un manque de données scientifiques
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Benoit Jaunet, porte-parole du Syndicat de la Confédération paysanne des Deux-Sèvres, qui a refusé de signer en 2018 le protocole d’accord du projet, dénonce une "entourloupe". "Depuis 2018, bon nombre d’associations environnementales sont sorties de l’accord, rappelle Benoit Jaunet à La Dépêche du Midi. Sur le volet agricole, on est contre ce projet car il concentre la garantie de l’accès à l’eau a juste 5 % des exploitations des Deux-Sèvres".
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l’idée du gouvernement est de faire 1 000 bassines
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« Il faut placer le sujet dans un débat de société »
Interrogé par La Dépêche du Midi, l’eurodéputé Benoît Biteau, présent également lors de cette conférence de presse, pointe du doigt l’absence de dialogue du gouvernement. "Le problème est qu’on a une vielle tradition en France qui consiste, sur les sujets agricoles, de développer des politiques publiques en cogestion avec la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA). On confine le débat à une sphère agrico-agricole. Sauf qu’aujourd’hui, quand on parle d’agriculture, il est également question de climat, de santé…
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"Les travaux vont bien reprendre"
Contactée, la Coopérative de l’eau des Deux-Sèvres ne semble pas du même avis
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En bref — Énergie - Durée de lecture : 1 minute
Clés : Énergie Nucléaire
8,34 milliards d’euros somme réclamée à l’État par EDF, a annoncé le groupe dans un communiqué publié mardi 9 août. Dans le cadre de cette « demande indemnitaire », EDF a déposé le même jour un recours contentieux auprès du Conseil d’État. Par cette action, l’énergéticien détenu à 84 % par l’État — qui souhaite par ailleurs renationaliser le groupe à 100 % dans les prochains mois https://reporterre.net/EDF-l-Etat-veut-debourser-9-7-milliards-d-euros-pour-relancer-le-nucleaire — dénonce la mise en place du bouclier tarifaire contre la hausse des prix de l’énergie, que lui a imposé le gouvernement en début d’année. L’exécutif l’a en effet obligé à augmenter de 20 % le quota annuel d’électricité nucléaire vendu à prix réduit à ses concurrents, et EDF déplore désormais un manque à gagner.
Connu / tg le 11/08/22 à 11:50
31 221 ont signé
Loïc DIGAIRE a lancé cette pétition
Alpha est un jeune d'origine guinéenne arrivé en France en 2016.
...six années ... a construit des relations solides avec sa famille d'accueil, ses amis et sa petite amie.
Il a tout mis en œuvre pour réussir son intégration sur le territoire.
Déjà titulaire du DELF B1, il a obtenu son Brevet des Collèges Professionnel, puis un BEP électricité et un BAC Pro Melec au Lycée Tristan Corbière à Morlaix.
Sa ténacité et son travail lui ont valu les éloges de ses professeurs et de ses employeurs l'ayant reçu en stage.
Il est actuellement en première année de BTS Fluides Énergies, Domotique Option A, et est attendu notamment par l'entreprise BLB Câblage à Landivisiau pour poursuivre sa formation en alternance.
... demande de titre de séjour. Malgré les témoignages de ses proches et professeurs, ses diplômes, et tous les efforts qu'il fournit afin de s'intégrer sur notre territoire, celle-ci lui a été refusée !
Il est à présent menacé d'expulsion !!!
Nous, familles, amis, professeurs, différents formateurs et futurs employeurs, sommes totalement horrifiés par cette décision affligeante !
Nous refusons cette idée insensée, qui consiste à bannir des jeunes motivés, d'un territoire souffrant d'un manque criant de personnel dans plusieurs secteurs d'activités !
Nous refusons de voir expulser Alpha vers un pays qu'il a fui depuis des années, et dans lequel il n'a plus de projets, plus de parents, plus d'avenir !
Nous refusons qu'une administration pour laquelle nous cotisons, détruise délibérément une famille, un couple… Et tous les rêves d'un jeune qui a fourni, depuis six ans, tant de travail et de patience pour se faire une place dans notre société.
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Le Comité de soutien à Alpha
MAJ il y a 5 jours ... Entre les peuples, Documentaire de JF Castel sur l'école alternative des montsd'Arrée - Marche festive et solidaire en soutien à Alpha
393 ont signé
Michèle Aldon a lancé cette pétition
Lors de la séance des questions au gouvernement du 2 août 2022, la Première Ministre et le Garde des Sceaux ont tenu des propos inacceptables à l'encontre du groupe parlementaire LFI/Nupes, accusant l'un et l'autre les députés d'avoir des positions antisémites ; et ce, sous les applaudissements des élus de l'extrême-droite.
Or l'antisémitisme n'est pas une opinion, c'est un délit que la justice doit sanctionner. A ce jour, aucun élu de la France Insoumise n'a été condamné, ou n'est incriminé pour antisémitisme. Pour mémoire, taxé d'antisémitisme, Jean-Luc Mélenchon avait gagné son procès en 2015.
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Des députés LFI ont fait savoir qu'ils attendaient des excuses de la part de Mme Elisabeth Borne et de M Eric Dupond-Moretti. Par cette pétition, nous demandons également à la Première Ministre et au Ministre de la justice de nous présenter leurs excuses.
Nous pensons que "les livres d'histoire devraient réserver des pages sévères à ceux qui sonnent l'alarme contre les fantômes de l'antisémitisme de gauche, alors qu'un monstre beaucoup plus réel apparaît à l'horizon".
(Source de la citation : article "Antisémitisme, l'arme fatale" - Le Monde Diplomatique - Juin 2019)
groupe_parlementaire_fr_La_France_Insoumise-LFI-groupe_insoumis-NUPES-LFI-NUPES
Connu/ tg 22/3/22 à 15:13
Face à l'explosion de nombre de cas positifs, les Français se ruent sur les tests antigéniques. Les communes rurales peinent particulièrement
Connu / tg 8/1/22 15h53
Connu / [cyber-quotidien] E-quotidien du mercredi 24 novembre 2021
21069 signatures
Pétition demandant la démission de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Frédérique Vidal, publiée le 20 février 2021 sur Le Monde https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/02/20/islamo-gauchisme-nous-universitaires-et-chercheurs-demandons-avec-force-la-demission-de-frederique-vidal_6070663_3232.html. Liste des premier-es signataires sur Université Ouverte https://universiteouverte.org/2021/02/19/demission_vidal/.
Merci d'indiquer votre discipline et votre établissement en commentaire.
Chercheur·es au CNRS, enseignant·es chercheur·es titulaires ou précaires, personnels d’appui et de soutien à la recherche (ITA, BIATSS), docteur·es et doctorant·es des universités, nous ne pouvons que déplorer l’indigence de Frédérique Vidal, ânonnant le répertoire de l’extrêmedroite sur un « islamo-gauchisme » imaginaire, déjà invoqué en octobre 2020 par le ministre de l’Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Mais, plus encore, nous nous insurgeons contre l’indignité de ce qu’il faut bien qualifier de chasse aux sorcières. La violence du projet redouble la lâcheté d’une ministre restée silencieuse sur la détresse des étudiant·es pendant la pandémie comme elle avait été sourde à nos interpellations sur une LPR massivement rejetée par tout·es celles et ceux qui font la recherche, y contribuent à un titre ou un autre.
La crise économique et sociale la plus grave depuis 1945
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Ce qui entrave notre travail, c’est l’insincérité de la LPR, c’est le sous-financement chronique de nos universités, le manque de recrutements pérennes, la pauvreté endémique de nos laboratoires, le mépris des gouvernements successifs pour nos activités d’enseignement, de recherche et d’appui et de soutien à la recherche, leur déconsidération pour des étudiant·es ; c’est l’irresponsabilité de notre ministre. Les conséquences de cet abandon devraient lui faire honte : signe parmi d’autres, mais particulièrement blessant, en janvier dernier, l’Institut Pasteur a dû abandonner son principal projet de vaccin.
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Elle veut diligenter une enquête, menace de nous diviser et de nous punir, veut faire régner le soupçon et la peur, et bafouer nos libertés académiques. Nous estimons une telle ministre indigne de nous représenter et nous demandons, avec force, sa démission.
178 198 ont signé
Stéphane RAVACLEY & Théo DEMANS a lancé cette pétition adressée à Marlène Schiappa (Ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur, chargée de la citoyenneté) et à 3 autres
Aidez nous à sauver notre super apprenti boulanger de l'expulsion du territoire à ses 18 ans !
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Stéphane Ravacley ne peut rien faire, alors qu’il a attesté comme les autres salariés que Laye avait un travail et ne pouvait être expulsé. Il entamera donc une grève de la faim le 3 janvier pour que Laye reste à Besançon et finisse son cursus avec lui.
Nous demandons donc que Laye Fodé Traoréiné ne soit pas envoyé en centre de rétention le 2 janvier 2021 et que sa situation soit régularisée.
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Ils travaillent dans la restauration, hôtellerie, ou encore l’évènementiel. Les intermittents de l’emploi sont cantonnés aux « extras », aux contrats courts. Mais contrairement à leurs cousins les intermittents du spectacle, ils ne bénéficient d’aucun régime spécial de l’assurance chômage. Une situation déjà compliquée en tant normal, elle tend à devenir dramatique, dans ce contexte d’épidémie mondiale, causée par le Covid-19.
Si la précarité frappe d’autant plus ces travailleurs en temps de crise, c’est aussi et justement parce que les réformes successives de l’assurance chômage ont largement contribué à fragiliser leur statuts et leurs droits. Basculés sur le régime général, obtenir et/ou maintenir leurs droits à l’allocation chômage devient un vrai parcours du combattant et laisse ces intermittents de l’emploi, soit au RSA, soit avec des revenus inférieurs aux minimas sociaux.
Ainsi, les revendications des intermittents de l’emploi sont claires. Ils demandent l’annulation pure et simple de la réforme de l’assurance chômage. Il réclament également le gel du décompte de leurs indemnités journalières et, pour ceux qui les ont épuisés, la reconduction immédiate de leurs droits au chômage.
.#Intermittents #Chômage #Covid
Connue / https://twitter.com/Federation_MNCP/status/1282661058570784769
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MNCP @Federation_MNCP | REVUE DE PRESSE | 🎥 Reportage réalisé par @LeMediaTV sur la conférence de presse avec les collectifs du manifeste pour une nouvelle réforme de l'#AssuranceChômage. #LPPM #CPHRE - 3:00 PM · 13 juil. 2020·14 Retweets avec un commentaire 12 J'aime
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Clés : Pauvreté ; Travail
Samuel Churin, 55 ans, est un des comédiens fétiche d’Olivier Py. On l’a vu au cinéma dans « 120 battements par minute » ou plus récemment « la Terre des hommes ». Ancien informaticien, intermittent du spectacle comblé et actif, il a du coffre et une voix qui porte. Mais l’invité du TPA de cette semaine répond aux questions de Denis Robert pour une autre facette de sa vie : celle d’initiateur et de porte-parole de la Coordination des Intermittents et des précaires. Il cite souvent Ambroise Croizat l’initiateur de la sécurité sociale et le préambule de la Constitution de 1946 : « Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. ».
Il nous alerte ici, avec gravité, sur la catastrophe en cours qui va nous submerger à la rentrée de septembre quand passera le deuxième volet de la très méchante loi Pénicaud sur la réforme de l’assurance chômage : « Les travailleurs en CDI ont pu bénéficier de 24 milliards d’euros de dépenses en chômage partiel pour les sauver, les travailleurs discontinus hors intermittents du spectacle n’ont pas touché un centime. Non seulement leurs activités se sont stoppées nettes pendant le confinement, mais encore le sont-elles pour longtemps. » explique-t-il.
Il évoque les 2,3 millions de précaires qui travaillent par exemple dans le tourisme, l’évènementiel, la restauration, l’hôtellerie et qui vivent aujourd’hui chichement sur leurs économies ou les aides de proches. Ils vont inévitablement, si rien n’est fait cet été, basculer au RSA en septembre. Ils forment l’essentiel du troupeau des 6 chômeurs sur 10 qui ne sont plus indemnisés. « Cela est inadmissible et contrevient à l’esprit de la Constitution. Que se serait-il passé pendant la crise du Covid 19 si 6 malades sur 10 n’étaient pas couverts par la Sécurité Sociale et donc dans l'impossibilité de se soigner? » interroge le comédien, dépité mais pas découragé par ce combat vital.
Une des raisons de cet oubli des précaires et de cet ostracisme reposerait sur la sémantique. On parle d’emploi, de plein emploi, de contrat à durée indéterminé, alors que l’avenir est, à l’évidence en écoutant Samuel Churin, à la discontinuité, à la précarité assumée et au revenu universel.
Avec ce TPA riche et explosif, on est au cœur du combat contre le capitalisme échevelé et son avatar libéral qui nous appauvrissent, nous affament et nous tuent à petit feu. Si vous avez un doute sur ce constat, écoutez Churin.
Aussi à https://my.framasoft.org/u/ind1ju/?DGDaQw
Transcription : ... les tzcld sont une escroquerie ... le salaire à vie ... mise en cause du paritarisme ... se focaliser sur l'emploi, c'est donner la main aux libéraux et au MEDEF. ... foutaise des "privés d'emplois", des "demandeurs d'emploi" ...
( 11 ) Commentaires
Catégories : Relations entre économie, ressources et énergie ,
Tags : investissement , mobilité , Transition énergétique
Alors que les présidents français et italien viennent d’officialiser leur souhait de voir passer la contribution européenne à la section transfrontalière du Lyon-Turin de 40 à 55%, nous nous interrogeons dans cet article sur les conditions de réussite de ce projet de liaison ferroviaire. La section transfrontalière (constituée principalement du tunnel base, 57km et 8,5 milliards d’euros) est en cours de lancement. Elle constitue la première phase d’un projet plus global dont la configuration n’est pas stabilisée et qui cherche à répondre à deux principaux enjeux : l’évitement du passage de camions et de voitures dans les vallées de l’Arve et de la Maurienne et la décarbonation des flux de marchandises et de passagers. Il nous a, cependant, semblé essentiel de nous pencher sur les conditions de son succès. A ce jour seuls les financements de la section transfrontalière sont acquis ; les intérêts économiques et environnementaux sont-ils confirmés sans construction des sections françaises et italiennes ? Face à un projet très complexe et d’une telle ampleur, il nous semble nécessaire d’oser reposer des questions de base pour éviter le risque d’une mobilisation massive d’argent et de compétences publics au détriment des besoins moins spectaculaires mais peut-être plus urgents pour une relance réussie du ferroviaire.
Introduction : le Lyon-Turin, un projet à clarifier
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1 Le Lyon-Turin est-il cohérent avec la transition énergétique de la France et de l’Europe ?
... le projet Lyon-Turin ne résout pas du tout ce problème de pollution de l’air
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2 Les hypothèses permettant de justifier la viabilité du Lyon-Turin sont à réévaluer
... valider d’abord les solutions à mettre en œuvre pour lever les freins au report modal ... ce projet ne porte donc pas en lui-même de réduction du trafic routier du Fréjus et du Mont-Blanc par rapport à la situation actuelle, bien au contraire, puisqu’il augmenterait de 164% en 2053 par rapport à 2004 selon l’étude italienne http://presidenza.governo.it/osservatorio_torino_lione/quaderni/quaderno8.pdf.
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3 Les impacts du projet : une soutenabilité en discussion
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4 Un projet questionné depuis plus de 20 ans par des services de l’Etat
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5 Ne faut-il pas commencer par améliorer le potentiel des infrastructures existantes et démontrer la capacité à l’exploiter ?
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N’ayant pas la prétention d’avoir présenté ici une analyse conclusive, nous demandons donc à ce qu’au moins le projet soit suspendu au vu de clarifications nécessaires, qu’un véritable débat public soit réalisé sur les traversées alpines du Léman à la Méditerranée. Ce débat pourrait avoir l’originalité d’être franco-italien. Il devrait être éclairé par des expertises, neutres et indépendantes afin de permettre in fine une décision résiliente aux incertitudes, cohérente avec la stratégie de décarbonation de la France et garantissant l’efficacité de l’engagement de l’argent public qu’il soit français, européen ou italien.
Annexes
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Alain Grandjean et Jacques Portalier (expert transports et climat)
Notes
[1] Comme on le verra dans la présente note ce projet est très évolutif. Alors qu’il s’agissait au départ une LGV voyageurs et une ligne nouvelle de fret entre Lyon et Chambéry, il n’est plus question aujourd’hui que d’une ligne nouvelle mixte ; on ne sait pas encore si son tracé passera par Chambéry ou par le tunnel « sous Chartreuse », ni si la ligne Grenoble-Lyon sera raccordée à la ligne nouvelle à Saint André le Gaz ; enfin les tunnels de Belledonne et du Glandon sont en voie d’abandon.
[2] Voire plus faibles si l’on raisonne en prolongeant les tendances des 10 dernières années et en tenant compte de la dynamique de la production industrielle en France et en Italie.
[3] Nous ne discuterons pas ici de l’autre axe, Marseille – Gênes, important aussi surtout pour le Sud de l’Europe dont la liaison Espagne- Italie.
[4] Ce tunnel a été construit fin 19ème, et a été modernisé début 2000 son gabarit a été accru et sa sécurité améliorée ainsi que l’ensemble de la ligne actuelle depuis Dijon.
[5] Evaluation par la direction du Trésor qui confirmait le coût de 24,078 milliards d’€ valeur 2009 annoncés par RFF.
[6] Les dates objectifs d’achèvement des autres phases du programme ne sont pas confirmées.
[7] Le traité (accord sur le Lyon-Turin) Franco-Italien prévoit un déséquilibre de financement en défaveur de l’Italie pour le tunnel base (57,9% contre 42,1% pour la France article 18 du traité). Tout dépassement des couts certifiés sera à charge de l’Italie et de la France à parts égales.
[8] Nous ne développerons pas ce point ici. Rappelons juste que la part modale du fret ferroviaire a chuté de 20% à moins de 10% de 2000 à 2019.
[9] Il semble qu’il y ait une reprise du trafic depuis quelques années, mais c’est à confirmer.
[10] Notamment constitué de plusieurs sections découpées en plusieurs phases avec des gouvernances différentes : section française, section internationale (incluant le tunnel base) et section italienne.
[11] Source : La Transalpine.
[12] Environ 50 dans l’éventualité non confirmée d’une circulation en voie unique selon une communication SNCF de décembre 2019.
[13] Page 51 du dossier Dossier d’enquête publique 2012 préalable à la DUP (SNCF – Réseau) (4h02 contre 5h30 dans le dossier LTF de l’enquête publique de 2006). Ce gain de temps se répartirait ainsi : tunnel de base : 43 mn ; phases 1 &2 des accès Français : 20 mn ; phase 3 (bi-tube) : 17 mn ; phase 4 (LGV au lieu de ligne mixte) : 10 min.
[14] Gabarit dit GB1, permettant avec des wagon adaptés d’embarquer des camions type P400 et des containers ISO et high cube (source).
[15] Gabarit dit GC (source)
[16] Une valeur de gain de 15-20% est mentionné pour le cas du Gothard.
[17] 265 km à 97gCO2/tkm (facteur moyen pour le fret PL France en 2018 – compte des transports)
[18] 103kg CO2e/vol pour un Paris Milan suivant calculateur DGAC
[19] Bilan CO2 du projet considérant une durée de 57 ans, dont phase de construction Source : Dossier d’enquête publique 2012 préalable à la DUP (SNCF – Réseau). On peut estimer en ordre de grandeur les émissions de construction du tunnel à 40 000 tonnes de CO2 par km à quoi il faut rajouter les émissions d’exploitation (liés à l’énergie nécessaire pour ventiler et refroidir).
[20] 1er rapport annuel du Haut conseil pour le climat « Agir en cohérence avec les ambitions »
[21] Environ 19 Mt/an de marchandise passent par ces tunnels. 265km de trajet considéré (Saint Laurent de Mure – Chiusa di San Michele).
[22] 26 aller/retour par jour pendant 365 jour et une capacité de 150 sièges.
[23] RTE-T, Axes et projets prioritaires (2005)
[24] Voir le Dossier d’enquête publique 2012 préalable à la DUP (SNCF – Réseau) et le dossier italien (2011)
[25] La stratégie nationale bas carbone (SNBC) est le cadre d’engagement de la France pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Voir Présentation Scénario projet SNBC2 mars 2019
[26] Voir L’évaluation socio économique du Dossier d’enquête publique (avril 2006)
[27] Part modale du rail : 55% en 2035 (projet complet), 47% en 2050 (Source)
[28] Liaison Perpignan Figueras : 1Md d’Euro investis pour la ligne, trafic plus de 10 fois inférieur à celui considéré en hypothèse pour le projet. Mis en liquidation. On peut évidemment discuter des causes de cet échec. Mais il montre bien que les questions d’accès sont déterminantes. Voir par exemple ici.
[29] Malgré les travaux d’amélioration de la ligne entre Dijon et le tunnel du Mont Cenis, le flux de fret est 2 à 3 fois inférieur à celui du début des années 2000.
[30] Ligne de fret Perpignan-Luxembourg : trafic visé non atteint, plus de 10 ans après sa mise en service (voir article sur le site actu-environnement)
[31] 15 Mt/an de capacité de Fret sur la ligne actuelle (Dossier d’enquête publique 2012 préalable à la DUP (SNCF – Réseau)
[32] L’amélioration de la ligne actuelle aurait couté environ 1Milliard d’Euros entre 2004 et 2011, avec pour objectif la croissance du fret ferroviaire et la sécurité (source : déclaration de projet opération de modernisation du tunnel ferroviaire du Fréjus Mont Cenis et travaux connexes)
[33] Selon le dossier italien (2011)
[34] Comptage routier Fréjus et Mont-Blanc 2019 – transport de marchandises à travers les alpes – Agate Territoires 08/2019
[35] Il existe une autre option pour réduire cette pollution c’est l’autoroute électrique, mais elle n’a pas étudiée dans ce cas. Voir http://www.carbone4.com/autoroute-electrique/
[36] Dossier d’enquête publique 2012 préalable à la DUP (SNCF – Réseau) (année de référence 2006, achèvement des phases de travaux entre 2020 et 2035)
[37] Selon les études européennes
[38]Un symptôme : décision de moindre augmentation de la taxation poids lourd pour la traversée du Fréjus et doublement du tunnel routier du Fréjus (déclaration Frédéric Cuvilier – Ministre des transports France et Mario Ciaccia – Vice ministre des infrastructures et des transports Italie actée en 3/12/2012)
[39] 25Md€ pour un gain CO2 net au mieux 25 ans après l’engagement du projet, soit 2040-45 (avec des hypothèses semblant très favorables : de 1 à 3 MtCO2/an économisés suivant les dossiers) : le Lyon-Turin est-il le projet d’infrastructure de transport répondant le mieux à l’urgence climatique et contribuant le plus efficacement à réduire nos émissions de GES ?
[40] Le traité ne prévoit pas explicitement de pénalités. Un tribunal arbitral serait constitué pour régler les litiges et déterminer les éventuelles mesures compensatoires. Voir ici.
[41] Cet historique s’appuie sur un article d’Hubert Tournier et sur wikipedia
[42] Le 4 septembre 2014 François Hollande et Manuel Valls signent le décret n°2014-1002 qui porte publication de l’accord signé à Rome le 30 janvier 2012.
[43] Dont une partie se situe dans le traité franco-italien : la partie commune Franco Italienne, voir carte.
[44] Le deuxième tube du tunnel du Glandon est à priori absent de ce chiffrage alors qu’il apparait dans des éléments du dossier DUP 2012 et dans le traité franco italien de 2012
[45] Pour des motifs de sécurité (nota : les travaux d’amélioration achevés en 2011 portaient en partie sur la sécurité). Les règles de sécurité invoquées ne seraient des obligations que pour des infrastructures nouvelles, et seraient plus sévères que les règles françaises.
[46] Déterminer les capacités d’une ligne dépend certes des capacités des différents éléments qui composent le parcours (tel que les tunnels, gares, nœuds, tronçons, équipements) et de leurs limitations, vitesses autorisées mais aussi de la gestion des différentes circulations (voyageur régionaux, nationaux, internationaux, fret), des priorités allouées aux différents services etc.
[47] D’autres calculs conduisent à plus de 70% du fret routier avec 120 trains/jour.
[48] Dossier d’enquête publique 2012 préalable à la DUP (SNCF – Réseau)
[49] D’autant qu’à l’époque des contraintes opérationnelles plus importantes existaient : contrôles douaniers, changement de motrices, gabarit inférieur.
[50] Ce tunnel est très semblable au tunnel du Mont Cenis : accès avec pente max 3%, longueur et altitude comparable, monotube.