Reportage — Écologie et quartiers populaires
À 20 ans, Féris Barkat porte l’écologie depuis les quartiers populaires - le 8 février 2024 à 15h06 / Par Nina Guérineau de Lamérie et Christoph de Barry (photographies)
20 mars 2023 à 09h19
Durée de lecture : 8 minutes
Écologie et quartiers populaires
À 20 ans, Féris Barkat, cofondateur de Banlieues climat, est l’un des nouveaux visages des jeunes Français engagés pour l’environnement. Son souhait : permettre aux jeunes des quartiers populaires de s’émanciper par l’écologie.
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(plus de détails par-là : https://homonuclearus.fr/experts-gsien-poils-gratter/)
Ils ont créé le premier mouvement scientifique d’envergure critique envers le nucléaire en France. Ils sont physiciens nucléaires, connaissent de quoi ils parlent car ont fait partie des équipes travaillant dès le début sur les projets du programme français (plan Messmer). Raymond Sené et Jean-Marie Brom reviennent sur cette aventure atypique. Depuis lors, une poignée de scrupuleux irréductibles attentifs ne cessent de tenir cette critique technique et scientifique comme un contre-pouvoir utile et essentiel face à la filière électronucléaire, cela par le truchement d’une publication. Soit près de 50 ans et plus de 300 numéros, avec pas mal de scoops et de faits d’arme à leur actif.
Plan de la séquence :
1:00 présentation des protagonistes
4:30 les débuts du groupement scientifique, le GSIEN
7:03 les objectifs du GSIEN
11:00 les moyens mis au service de leurs connaissances
15:08 au cœur des sources d’informations
17:10 convaincre les citoyens de la pertinence de leurs critiques
19:50 de la difficulté de tenir la critique sur le temps et en nombre
23:00 leurs expertises sollicitées par les instances et institutions officielles
31:13 les petits arrangements de la filière avec les données scientifiques
34:50 l’excès de confiance des gouvernants
37:59 l’information citoyenne face à l’aridité du sujet
43:45 du débat technique au débat politique
45:37 l’avenir de la critique scientifique du nucléaire et du GSIEN
Connu / TG le 10/02/24 à 2:59
Le "nouveau nucléaire" : les enjeux de la relance - Diffusée en direct le 8 févr. 2024 / Sénat
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... la commission d'enquête portant sur la production, la consommation et le prix de l'électricité aux horizons 2035 et 2050 auditionne Joël Barre, délégué interministériel au nouveau nucléaire, et Xavier Ursat, directeur exécutif en charge de la direction Ingénierie et Projets nouveau nucléaire et de la direction Innovation, Responsabilité d’entreprise et stratégie d’Électricité de France (EDF).
Connu / TG le 9/02/24 à 11:10
Ndlr : terminer >14:16 ACT
by mazonecontrolee • 3 février 2024 • 0 Comments
Merci à madame Stéphanie Tillement sociologue et chercheuse à IMT Atlantique et porteuse de la chaire Recherche en Sécurité, Organisation, Hommes (RESOH), qui explore les facteurs organisationnels de la sécurité, en particulier dans l’industrie nucléaire. Merci madame pour ce super travail de recherche. L’ensemble des membres du collectif de l’Association Ma Zone Contrôlée se tiennent à disposition pour faire émerger des pistes d’améliorations durables devenues, plus que nécessaire aujourd’hui !
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Par Ingrid Colleau
Source : De bonnes RESOH-lutions pour le nucléaire – I’MTech https://imtech.imt.fr/2024/01/31/de-bonnes-resoh-lutions-pour-le-nucleaire/
Connu / TG le 3/02/24 à 19:14
Dernière mise à jour : moins d'1 an (28/02/2024)
Objet : créer des contenus dans les domaines du journalisme et de la communication pour sensibiliser les publics à des thématiques telles que la protection de l'environnement et de la biodiversité, la transition écologique et sociale, ou encore la lutte contre les discriminations ; utiliser ces productions comme supports à des actions d'éveil, d'apprentissage et de transmission des savoirs ; acquérir et de développer des compétences en création de contenu engagé, produit dans le respect de valeurs éthiques
R.N.A : W863011721
Activités : CLUBS DE LOISIRS, RELATIONS (réseaux d'échanges)
Coordonnées
AETHER NARRATIO 18 Bis place de la Cathédrale 86000 Poitiers
Web : https://linktr.ee/aether.narratio
Auteurs et autrices : Clémence Lacharme, Jean-Yves Wilmotte, Morgane Le Guen, Virginie Wauqiez, Mireille Martini
Messages clés
- Choisir sa banque et placer son argent est 1 des 4 leviers principaux pour faire sa part dans la transition bas carbone (consommation, vote, travail, argent). Ces 4 leviers ne s’additionnent pas et ne se compensent pas, ils sont à actionner simultanément.
- Avec un montant moyen de 14 000€ par personne en 2023, un compte courant français aurait un impact carbone estimé à 7tCO2e selon les dernières données disponibles du simulateur Rift (attention, ne s’additionne pas et ne compense pas les émissions liées à la consommation moyenne de ~10tCO2e d’un individu en France). L’impact carbone des comptes courant vient principalement du fait que les dépôts augmentent la capacité d’octroi de prêts des banques, dont les politiques de financement sont plus ou moins vertueuses pour le climat.
- Pour décarboner notre compte courant, 3 moyens d’action sont à portée de main :
- bien choisir sa banque et changer de banque le cas échéant
- utiliser son droit de regard sur sa banque et chercher à l’engager dans la transition bas carbone
- vider son compte courant au maximum pour ceux qui le peuvent, sans risquer d’être à découvert, soit en le dépensant pour réduire son empreinte carbone (ex : rénovation), soit en le plaçant sur des produits d’épargne finançant la transition bas carbone
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Connu / https://cooperative-oasis.org/articles/comment-et-pourquoi-decarbonner-son-compte-courant
Date de parution : 07/02/2024 - 224 pages - 15.00 €
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Présentation
Un « nouveau pacte de la vie au travail ». Telle était la promesse, durant le conflit sur les retraites, du président de la République. Un engagement déjà oublié. Pourtant, c’est bien vrai : le travail va mal en France. Il fait mal, mal aux corps, mal aux esprits. Et ce n’est pas qu’un ressenti : c’est pire chez nous qu’ailleurs, que chez nos voisins. Et nullement par hasard : nos élites ont bel et bien noué un « pacte » depuis quarante ans. Mais c’est un pacte contre le travail.
Ce « mal-travail français » a un coût. Sur la santé des salariés, bien sûr. Sur le budget de la Sécu. Sur les entreprises, désorganisées par l’absentéisme, par le turn-over. Sur la société tout entière : ce sont des pans de notre économie, de nos services publics, qui dysfonctionnent, en peine de recrutements, en panne de compétences. Sans compter le coût politique : le ressentiment privé, dans l’entreprise, rejaillit en ressentiment public, dans les urnes.
Il nous faut sortir de ce « mal-travail ». Que, simplement, tous les Français, tous les habitants de ce pays, puissent vivre de leur travail. Bien en vivre. Et bien le vivre. Travailler mieux pour vivre mieux !
Connu / TG le 29/02/24 à 11:27
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Parmi les annonces du gouvernement pour répondre à la crise agricole figurent l’accélération et le soutien à des équipements hydrauliques de plus en plus souvent contestés.
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Connu / TG le 28/02/24 à 9:18
Derrière son image familiale et écolo, le géant du meuble suédois, plus gros consommateur de bois au monde, révèle des pratiques bien peu scrupuleuses. Une investigation édifiante sur cette firme à l’appétit démesuré.
C’est une des enseignes préférées des consommateurs, qui équipe depuis des générations cuisines, salons et chambres d’enfants du monde entier. Depuis sa création en 1943 par le visionnaire mais controversé Ingvar Kamprad, et au fil des innovations – meubles en kit, vente par correspondance, magasins en self-service… –, la petite entreprise a connu une croissance fulgurante, et a accompagné l’entrée de la Suède dans l’ère de la consommation de masse. Aujourd’hui, ce fleuron commercial, qui participe pleinement au rayonnement du pays à l’international, est devenu un mastodonte en expansion continue. Les chiffres donnent le tournis : 422 magasins dans cinquante pays ; près d'un milliard de clients ; 2 000 nouveaux articles au catalogue par an… et un exemplaire de son produit phare, la bibliothèque Billy, vendu toutes les cinq secondes. Mais le modèle Ikea a un coût. Pour poursuivre son développement exponentiel et vendre toujours plus de meubles à bas prix, le géant suédois dévore chaque année 20 millions de mètres cubes de bois, soit 1 % des réserves mondiales de ce matériau… Et si la firme vante un approvisionnement responsable et une gestion durable des forêts, la réalité derrière le discours se révèle autrement plus trouble.
Greenwashing
Pendant plus d’un an, les journalistes d’investigation Xavier Deleu (Épidémies, l’empreinte de l’homme) et Marianne Kerfriden ont remonté la chaîne de production d’Ikea aux quatre coins du globe. Des dernières forêts boréales suédoises aux plantations brésiliennes en passant par la campagne néo-zélandaise et les grands espaces de Pologne ou de Roumanie, le documentaire dévoile les liens entre la multinationale de l’ameublement et l'exploitation intensive et incontrôlée du bois. Il révèle comment la marque au logo jaune et bleu, souvent via des fournisseurs ou sous-traitants peu scrupuleux, contribue à la destruction de la biodiversité à travers la planète et alimente le trafic de bois. Comme en Roumanie, où Ikea possède 50 000 hectares de forêts, et où des activistes se mobilisent au péril de leur vie contre une mafia du bois endémique. Derrière la réussite de l’une des firmes les plus populaires au monde, cette enquête inédite éclaire l’incroyable expansion d’un prédateur discret devenu un champion du greenwashing.
Réalisation Marianne Kerfriden, Xavier Deleu
Pays France
Année 2023 Info et société Enquêtes et reportages
Durée 95 min
Disponible Du 20/02/2024 au 02/06/2024
Genre Documentaires et reportages
À la télévision le lundi 18 mars à 09:25
Connu depuis https://wegreen.fr/publication/saccage-de-nos-forets-europeennes
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Actu
Saccage de nos forêts Européennes • 1 Mars 2024 • Evelyne Sfez - WeGreen Public
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Tags Climat
L'horreur...
Ikea coupe 2 arbres , donc 2 puits de carbone, par seconde essentiellement dans nos forêts d'Europe...
Boycottons, faisons le savoir.
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1 485 Signatures
Les troubles psychiques et neuro-développementaux concernent plus de 20% de la population, soit 13 millions de personnes en France. Schizophrénie, trouble bipolaire, troubles du spectre de l’autisme, dépression, TDAH… autant de troubles qui deviennent bien trop souvent des insultes notamment dans la bouche des politiciens pour discréditer leurs adversaires, pointer l’aspect paradoxal d’un propos ou tout simplement psychiatriser le camp d’en face.
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De même que le fait de détourner en insulte une couleur de peau ou une orientation sexuelle est puni par la loi, nous demandons qu’il en soit de même pour les troubles psychiques et neurodéveloppementaux. La stigmatisation, comme une seconde maladie, freine voire empêche le rétablissement des personnes et peut aggraver / déclencher des idées suicidaires.
C’est plus largement la manière dont on perçoit cette population et la place qu’on souhaite lui accorder dans notre société qui est ici en jeu.
NB : pour augmenter la portée de notre action nous avons créé en parallèle une pétition à l’Assemblée Nationale que vous pouvez signer à l’adresse suivante :
https://petitions.assemblee-nationale.fr/initiatives/i-2222
Connue / https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/l-edito-politique/l-edito-politique-du-mardi-05-mars-2024-5744485
puis par
https://twitter.com/Hugo_Baup/status/1764918014871310691
france-5 Interviews 1 h 8 min Français tous publics Vidéo sous-titré - Disponible jusqu'au 29/03/2024
Une question qui provoque des débats enflammés en France : “faut-il mourir pour le Donbass ?”
Malgré les critiques de la quasi totalité des dirigeants européens et occidentaux, Emmanuel Macron persiste et signe : la France est favorable à l’envoi de troupes sur le sol ukrainien pour assurer certaines missions dans sa guerre face à la Russie…
Avec nos invités, nous allons essayer de mieux comprendre à la fois les raisons et les conséquences d’un changement de stratégie, entre ceux qui ne veulent pas “mourir pour le Donbass” et ceux qui pensent que la confrontation avec Vladimir Poutine est inévitable… Alors comment gagner la guerre ? Comment gagner la paix ?On en débat avec :
- Pierre Haski, Chroniqueur géopolitique sur France Inter
- Nathalie Loiseau, Députée européenne Renew, présidente de la sous-commission sécurité et défense du Parlement européen
- Marie Mendras, Politologue au CNRS, professeure à l’Ecole des relations internationales de Sciences Po, autrice de "La Guerre permanente : l'ultime stratégie du Kremlin" aux éditions Calmann-Lévy (21.02.2024)
- Léon Deffontaines, Porte-parole du PCF, tête de liste du PCF pour les élections
- Nicolas Quénel, Journaliste, auteur de "Allô, Paris ? Ici Moscou" aux éditions Denoël (08.11.2023)
- Jean De Gliniasty , Ambassadeur de France en Russie (2009-2013), directeur de recherches à l’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS)
Présenté par : Karim Rissouli, Camille Diao
Chroniqueurs : Laure Adler, Arthur Chevallier
Maison de production : France Télévisions / Together Media
Marie-Cécilia Duvernoy note en effet dans Le Figaro que « comme pour les fongicides déjà existants, de nouveaux pesticides ont le potentiel de rendre les traitements médicaux inefficaces, annonce une étude publiée dans Nature ».
La journaliste explique que « le problème est connu depuis plus de 20 ans pour les antifongiques azolés, la famille de molécules la plus utilisée pour combattre les champignons indésirables. Particulièrement efficaces, ils sont employés comme pesticides dans l’agriculture et le traitement du bois, mais aussi en médecine, où ils sont privilégiés en premier traitement des infections fongiques car ils sont bien supportés par l’organisme et protègent contre la plupart des champignons pathogènes ».
Marie-Cécilia Duvernoy souligne cependant que « cette utilisation massive crée des résistances ». Steffi Rocchi, chercheuse associée au laboratoire Chrono Environnement de Besançon, indique ainsi : « On s’est rendu compte que certains patients avaient des infections pulmonaires à champignon, notamment Aspergillus fumigatus, avec des souches qui étaient résistantes aux traitements médicaux ».
La chercheuse précise : « On connaissait le cas de patients traités avec un antifongique et chez qui le champignon va devenir résistant, comme pour les bactéries avec les antibiotiques. Mais là c’était chez des patients qui n’avaient jamais eu de traitement antifongique auparavant ! C’est comme ça que les recherches se sont tournées vers l’environnement ».
Steffi Rocchi relève en effet : « Il a été montré que les fongicides azolés utilisés en médecine ont des “cousins”, avec les mêmes structures chimiques, qui sont utilisés en agriculture. Les Aspergillus, qui sont naturellement présents dans les sols, sont exposés à ces molécules agricoles et développent des mécanismes de résistance ».
Marie-Cécilia Duvernoy remarque que « le problème de santé publique est réel car ces antifongiques azolés sont le traitement de première intention contre le champignon Aspergillus fumigatus, un pathogène responsable de plus de 600.000 morts chaque année à travers le monde ».
« Dans certaines régions, comme les Pays-Bas, plus de 20% des souches d’Aspergillus sont résistantes aux fongicides azolés. Le phénomène est également documenté en France, mais la statistique est incertaine », poursuit la journaliste.
Marie-Cécilia Duvernoy rappelle qu’« un patient atteint d’une infection résistante a seulement 10% de chance d’y survivre si aucune alternative thérapeutique n’est proposée. Dans un tel contexte, trouver de nouveaux composés est impératif car «il y a très peu de molécules antifongiques», alerte Steffi Rocchi, et toutes ne sont pas aussi efficaces ou bien tolérées que les azolés ».
La journaliste note enfin que « les auteurs de l’étude tirent la sonnette d’alarme ». Ils écrivent dans Nature que « si l’utilisation de produits agrochimiques mène à nouveau à des résistances aux antifongiques cliniques de nouvelle génération, nous limiterons notre capacité future à traiter Aspergillus fumigatus et potentiellement d’autres infections fongiques filamenteuses ».
Steffi Rocchi ajoute : « Il faut qu’on arrive à sortir de cette agriculture avec un usage important des pesticides, mais ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Il faut accompagner les agriculteurs et que les choses soient réfléchies ».
Connu / TG le 28/02/24 à 10:09
Reporterre révèle qu’un cas de falsification constaté par l’Autorité de sûreté nucléaire concerne un fournisseur du chantier de l’EPR de Flamanville. Caractérisé de « crime ou délit ...
Connu / TG le 16/02/24 à 21:25
Programme complet des deux jours: 1er et 2 Mars
Connu / TG le 25/02/24 à 13:45
Par Reporterre et Off Investigation
21 février 2024 à 18h00 Mis à jour le 22 mars 2024 à 09h32
Durée de lecture : 2 minutes
Mégabassines
Connu / TG le 24/02/24 à 7:15
i à https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?bv7mpA
La chasse au fusil est une pratique encore très présente en France. Peu réglementée en ...
Connu / TG le 17/02/24 à 15:41
Site classé en plein cœur de l’Hérault et du Languedoc, le lac du Salagou est mis à mal par le manque de pluie. Dans ce ...
Connu / TG le 16/02/24 à 22:09
19 février 2024 - Actualités
... accompagne les agriculteurs du territoire et le Domaine des Étangs dans la mise en place et le suivi des protocoles de l’Observatoire Agricole de la Biodiversité avec la participation d’établissements scolaires.
Tous contribuent ainsi à une meilleure compréhension des interactions complexes entre activités humaines et environnement et ont envie de mieux connaître les services que rendent les pollinisateurs et les vers de terre. Tous s’engagent pour des pratiques agricoles à la fois rentables et favorables au maintien de la biodiversité.
Chantier de plantation de haies & des protocoles OAB 2023- 2024
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organisés et accompagnés par notre partenaire Prom’Haies Nouvelle-Aquitaine. ... réalise un diagnostic technique et accompagne les agricult.eur.rice.s pour répondre à l’appel à projets «infrastructures agro écologiques» de la Région Nouvelle Aquitaine qui soutient financièrement les investissements nécessaires à l’implantation des haies.
Premier chantier :
Le 1er chantier 2024 a eu lieu le mardi 06 février chez Benjamin Bourgeois.
... maraîchage bio depuis 2021 à Miallet ... vers de terre et les abeilles solitaires ... plusieurs rôles dans l’aération du sol, l’infiltration de l’eau, la décomposition de la matière organique en matière minérale.
... 2e chantier 2024 a eu lieu le jeudi 08 février chez Maxime Chaslot ... au Château de la Meyfrenie à Verteillac ... culture de plantes aromatiques et médicinales ...
3e chantier 2024 a eu lieu le mercredi 14 février au Domaine des Etangs à Massignac ... Le jardin potager est en permaculture, il alimente le restaurant du château
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Connu / mel Sujet : INSCRIPTION GRATUITE - Assises EducPopNum 2024
Date : Mon, 15 Jan 2024 10:55:24 +0000
De : Collectif EducPopNum contact@educpopnum.org
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Assises EducPopNum 2024 : 15 et 16 février
Ouverture des inscriptions
Le Collectif EducPopNum est impatient de vous retrouver pour une nouvelle édition des Assises et on vous a concocté un programme aux petits oignons pour cette édition, en privilégiant des formats ateliers, pour favoriser les échanges et la découverte d'une multitude de structures, pratiques et outils inspirants. On vous dévoile le programme ci-dessous… 🤩 (sous réserve de modifications)
RDV le jeudi 15 février à Angoulême et vendredi 16 février en webinaire !
Pour toute question, vous pouvez contacter Fanny, coordinatrice du Collectif EduPopNum : coordination@educpopnum.org / 06 65 92 15 15
CRAJEP Nouvelle-Aquitaine
Boulevard George V 44, 33000, Bordeaux
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