...
Etrange. Le RN a préféré faire campagne aux législatives sur la bonne mine de Jordan Bardella, avec ses flous et ses hésitations, plutôt que sur ce livret de 66 pages, tout entier dédié aux patrons et aux marchés, sous le titre : « La France entreprend ».
D’ailleurs la mesure phare de la campagne Bardella, celle qui figurait en tête de sa profession de foi, a purement disparu : c’était la baisse de TVA de 20 à 5,5 pour les carburants, l’électricité, le gaz et le fioul domestique. Mesure qui aurait coûté 17 milliards € annuels. Le RN maintient quand même une baisse immédiate de 30% des prix de l’électricité et promet -je cite- de « refaire de la France un paradis énergétique au service des entreprises ». Mais quand et avec quelle énergie la France a-t-elle déjà été un paradis ?
Quel serait ce paradis énergétique décrit par le RN ?
Tout nucléaire
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En disant stop à l’énergie solaire. Et stop aux éoliennes, dont certaines seraient démantelées. Le livret présidentiel de Marine Le Pen l’exprimait clairement : « L’urgence est de rompre avec une écologie dévoyée par un terrorisme climatique ».
Et pour les entreprises ? Le paradis également. Noël toute l’année :
Suppression de la cotisation foncière des entreprises, CFE, qui a rapporté 9 milliards € l’an dernier.
Suppression partielle de la cotisation sociale de solidarité des sociétés, C3S, 5 milliards.
Exonération des cotisations patronales sur les hausses de salaires de 10%, au moins 10 milliards.
Exonération d’impôt sur le revenu des moins de 30 ans, l’idée semblait enterrée, elle revient : une exonération sans plafond, pour tous les moins de 30 ans, y compris les traders, les stars du foot et Jordan Bardella. 3 milliards et demi. Mais pas sûr que ça tienne la route juridiquement.
Exonération d’impôt sur les sociétés créées par les moins de 30 ans. Même chose.
Et suppression de l’impôt sur la fortune immobilière, au profit d’un impôt sur la fortune financière, qui exonèrerait la résidence principale.
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Tout pour les patrons et les plus riches ?
Non, pour les retraites, Marine Le Pen fait miroiter un âge minimum de départ variant entre 58 et 62 ans, selon l’entrée dans la vie active, avec une durée de cotisations de 40 à 42 ans. Là encore, une fortune : plus de 30 milliards annuels !
Comment le RN finance tout cela ? Avec toujours les mêmes recettes : une hypothétique chasse à la fraude, avec un ministère dédié. Et une incontestable chasse aux immigrés. Ce que le RN appelle priorité nationale. Qui rendrait obligatoire « d’inscrire la nationalité parmi les critères de choix d’un candidat » à un emploi. Et supprimerait les aides sociales aux étrangers.
Des mesures qui feraient basculer des centaines de milliers de familles dans la pauvreté, qui ne rapporteraient que quelques milliards, au cas improbable où elles ne seraient pas jugées contraires à la Constitution (principe d’égalité de traitement) et aux traités européens.
Là, pas besoin de livret actualisé, sur ce principe de ségrégation, le parti d’extrême-droite n’a pas varié depuis plus de 40 ans .
À écouter aussi : Édito. Rassemblement national : après chaque scrutin, local ou national, Marine Le Pen annonce un grand ménage
L'édito politique 2 min
Clés : Politique Rassemblement national Jordan Bardella
Ndlr : le RN MANIPULE et MENT aux français avec duplicité. Dénoncer ACT
Voir aussi https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?M-2Q0Q
Christophe Brun (à gauche) offre à ses voisins, comme Julie, le surplus d'électricité produit par les panneaux solaires du toit de sa maison. ©Radio France - Cécile Bidault / France Inter
En novembre, Esprit d’initiative partait à la découverte d’une AMEP à Simiane-Collongue. Dans ce village des Bouches-du-Rhône, les habitants partagent l’électricité produite par les panneaux photovoltaïques d’un de leurs voisins. Nous avons pris des nouvelles de cette initiative.
"Une fois qu’on a commencé, on n’a plus du tout envie de s’arrêter", explique Christophe Brun au téléphone. Il y a plus de deux ans dans son village de Simiane-Collongue, il décide d’installer 16 panneaux photovoltaïques sur son toit pour produire son électricité. L’excédent est distribué aux voisins. Le groupe est aujourd’hui organisé en AMEP, Association pour la mutualisation d’une énergie de proximité, inspirée des AMAP pour l’agriculture. Christophe Brun donne la plus grande partie du surplus d’électricité à un ESAT, un établissement pour personnes handicapées. A lire et écouter ci-dessous.
À écouter : Energie renouvelable : passe à ton voisin
Esprit d'initiative
2 min
Quelques mois après le reportage, les panneaux photovoltaïques fonctionnent "toujours aussi bien !" selon Christophe Brun. Avec les beaux jours, ils produisent d’autant plus : "là, c’est la période". Toujours animé par cette volonté de partage, Christophe Brun continue de répartir le surplus d’électricité produite avec son voisinage et un ESAT (Etablissement d’accompagnement par le travail). Et le petit groupe s’agrandit : "On a un deuxième producteur qui nous a rejoints, qui était un membre consommateur avant et s’est équipé de panneaux. Un troisième est en train de nous rejoindre."
Sept AMEP en France aujourd’hui
Pionnier de l’autoconsommation collective, le modèle de l’AMEP commence à se faire connaître, "en partie grâce à la diffusion de votre reportage, on a eu beaucoup de demandes" raconte Christophe Brun. "Aujourd’hui, il y a sept AMEP en service un peu partout en France". Ces AMEP fonctionnent en réseau : "avec tous les porteurs de projets en France, il y a vraiment un état d’esprit solidaire et collectif, y compris parmi ceux qui ont envie de donner du temps et du savoir sur le sujet. C’est un peu notre bonne surprise."
Julie Lacombe, co-fondatrice de l’AMEP, prend le téléphone et poursuit la discussion. Le petit groupe de départ a bien l'intention de continuer à essaimer : "on a toujours un webinaire par mois", précise-t-elle, "là, on voit un engouement général. Il y a plus d’une quarantaine de projets en cours. Un des porteurs a même créé un document ’Les AMEP pour les nuls’. Vous voyez, ça nous dépasse", se réjouit-elle. “Les gens s’approprient le projet”.
Le prochain webinaire est programmé le 26 août.
À écouter : Des citoyens s'emparent de la question des énergies renouvelables : "il y a urgence"
L'esprit d'initiative
3 min
L'équipe Cécile Bidault, journaliste à France Bleu Nord, Production
Entropie : la transition condamnée ? (1/2) (ft. @ApresLaBiere ) - 12 juin 2024 / Le Réveilleur
207 k abonnés - 2k+ - 47 118 vues - 197 commentaires Energie
Dans cette première partie, on discute d'un concept fondamental de thermodynamique : l'entropie. Ce qui permettra de comprendre, dans la seconde vidéo, les implications de la thermodynamique pour la transition énergétique.
La partie 2 est disponible ici : • Entropie : la transition condamnée ? ...
https://www.youtube.com/watch?v=gcVhHWTp8Dk
La vidéo de @le_science4all : • La nature profonde de l'entropie 🌶️
https://www.youtube.com/watch?v=H71WR50stm4
Ces deux vidéos constituent un travail collaboratif avec Jean-Lou Fourquet de la chaîne @ApresLaBiere.
On a également fait un live post-publication où on discute de cette vidéo et on discute des différents retours en commentaire : • Live post-publication : "Entropie : l...
0:00 • Intro
1:50 • Conservation de l'énergie
7:25 • Second principe de la thermodynamique
10:39 • Thermodynamique statistique
15:28 • Évolution spontanée et équilibre thermodynamique
17:47 • Ce que l'entropie n'est pas
20:14 • Entropie informationnelle
26:00 • Chaleur et travail
27:42 • Machine thermique
33:26 • Évolution forcée et maintien hors équilibre
36:04 • La Terre
Climat - Mis à jour le 26 juin 2019 à 09h07 - Durée de lecture : 5 minutes
Clés : Climat Énergie Quotidien
A l’heure où les climatologues annoncent des canicules répétées, la climatisation « classique », chère, polluante, et vorace en énergie, n’est certainement pas la solution miracle. Dans le sud de la France, une solution alternative émerge : la climatisation solaire.
...
83,2 k abonnés - 157+ - 5 748 vues - 18 commentaires #Backseat #Politique #Talkshow
Collaboration commerciale avec la Commission Nationale du Débat Public
▶️▶️ Participe au débat public https://experience-la-mer-en-debat.cndp.fr/%3Fsrc%3DTwitch
Backseat reçoit la Commission Nationale du Débat Public à l’occasion des premiers temps de leur débat public “La Mer en Débat.
Avec : Sylvie Dufour du muséum d'Histoire naturelle, Matthieu Monnier, CEO de France Renouvelables, Lamya Essemlali, présidente de Sea Shepherd France, Floran Augagneur, vice-président de la CNDP.
L'île de La Réunion fait office de laboratoire de la transition énergétique française. D'ici cet été, la production de l'électricité sera presque entièrement renouvelable.
Article rédigé par Lauriane Delanoë - édité par franceinfo
Radio France
Publié le 10/04/2024 08:22 Mis à jour le 10/04/2024 10:37
Temps de lecture : 5 min
Ndlr : un investissement inutile car il diffère l'avènement de solutions VRAIMENT durables :-(
comme l'énergie de la mer, éoliennes, etc. Dénoncer ACT
3 épisodes
1 Agroécologie : le chemin pour préserver la biodiversité agricole
2 ADN environnemental : des « codes-barres » pour tracer la biodiversité
3 Ces animaux avec qui nous partageons nos villes
Le 17 octobre 2022 - 4 min. de lecture / Denis Couvet, président de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité et professeur au Muséum national d'histoire naturelle
En bref
- L’agriculture est la principale activité humaine qui pèse sur l’environnement et la biodiversité.
- L’agroécologie est un modèle soucieux des processus écologiques et de la biodiversité, ce qui pourrait pallier les problèmes de l’agriculture traditionnelle.
- La dégradation des sols a réduit de 23 % la productivité de l’ensemble de la surface terrestre mondiale.
- Demander à l’agriculture de fournir de l’énergie est rentable, mais peu soutenable d’un point de vue écologique.
- Il faut veiller à ce que les politiques publiques œuvrent en faveur de pratiques agricoles pertinentes, en allant plus loin que la PAC.
89,5 k abonnés - 3,5k - 168 625 vues - 1 010 commentaires #jancovici #bardella #écologie
Soutenir Green Letter Club https://fr.tipeee.com/greenletter-club
Soutenir Thinkerview https://fr.tipeee.com/thinkerview
Pour changer le système :
Réclamer le RIC constituant : https://petitions.assemblee-nationale.fr/initiatives/i-2082
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Changer de travail : https://jobs.makesense.org/fr
Source
05/09/2023 Janco Thinkerview • Sobriété, déconsommateurs : cache-misère
01/12/2022 Janco Agefi • Jean-Marc Jancovici : «Il n’y a pas d...
27/09/2022 Parrique • #78 - Croissance verte : un mythe dan...
Musique • improvisation no23
00:21 Progrès et amélioration énergétique
02:02 Captation du CO2
06:21 Hydrogène
Réponses au quiz de fin :
/!\ Description à ne pas lire avant d'avoir vu la vidéo entièrement
/!\
Quels sont les deux processus de captation du carbone ?
Direct air capture, capture aux évacuations des usines.
Combien de temps faut-il pour que l'effet rebond compense les gains énergétiques en France ?
24 mois.
Pourquoi utiliser l'hydrogène pour les transports est une mauvaise idée ?
Mauvais rendement par rapport à l'utilisation qu'on peut en avoir pour les hauts fourneaux.
#bardella #jancovici #parrique #écologie #décroissance #solution #hydrogène #captation #directaircapture #thinkerview #greenletterclub #interview #extrait #ilnousfautunplan #ethiqueettac
Energie - 8 min 5 Commentaire(s)
Dérapant avant même d’être mis en œuvre, le prochain programme électronucléaire français s’annonce quasi impossible à financer.
Le projet EuGeLi a porté ses premiers fruits. L'unité d'extraction de lithium construite sur une centrale géothermique ...
Connu / TG le 21/02/24 à 16:27
10 min - 7 Commentaire(s)
Nouveau rebondissement dans l’élaboration chaotique de la stratégie française sur l’énergie et le climat pour 2030 : la suppression par l’exécutif du volet programmatique du projet de la loi sur la souveraineté énergétique.
...
Connu / TG le 30/10/23 à 10:29
"
site internet qui contient les résultats d'une étude que j'ai faite pour le compte de France Gaz Liquides. ... consiste à modéliser la consommations actuelles (par énergie et par usage) du secteur résidentiel pour les communes non connectées au réseau de gaz puis à modéliser deux scénarios d'électrification des usages de chaleur et de cuisson (remplacement fioul et GPL), en fonction de la performance des systèmes de chauffage utilisés. Les résultats de conso actuelle sont présentés dans l'onglet "mix énergétique actuel" tandis que les résultats des scénarios d'électrification (en énergie annuelle et en puissance de pointe) sont inclus dans l'onglet "coût des solutions de décarbonation". Les résultats sont accessibles aux échelles région, département et commune. Si vous voulez les résultats d'une commune particulière, il faut entrer son nom directement dans la barre de recherche (uniquement disponible pour les communes non connectées au réseau de gaz).
"
CCV Épisode 3 : L'inflation de l'énergie, de l'alimentation et ses conséquences
#auditions #gap #sociologie
#auditions #sociologie #KTBradio #hautes-alpes #gap #Buëch #serres #laragne #inflation #boulangerie #électricité
Connu / TG le 22/09/23 à 21:01
a indiqué dans une interview à la Tribune Dimanche la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher, à quelques semaines de la présentation du projet de loi relatif à la souveraineté énergétique.
Depuis le discours de Belfort de février 2022, dans lequel Emmanuel Macron avait acté la relance du nucléaire, le gouvernement porte un programme de six nouveaux réacteurs EPR et huit en option. Le chef de l'Etat avait déjà ouvert la porte en décembre à une annonce sur ces huit réacteurs supplémentaires "dans les prochains mois".
La ministre enfonce ainsi le clou, près d'un mois après cette sortie: "Il faut du nucléaire au-delà des six premiers EPR puisque le parc historique ne sera pas éternel", a-t-elle déclaré à l'hebdomadaire, selon lequel le texte qui sera présenté en Conseil des ministres acte ces huit réacteurs mais ne donne pas d'objectifs précis de développement des énergies renouvelables d'ici à 2030.
La rédaction du texte "reste neutre technologiquement", a assuré Mme Pannier-Runacher, selon qui, pour faire passer en France de plus de 60% à 40% en 2035 la part des énergies fossiles dans le mix énergétique, "il s'agit d'engager, après 2026, +des constructions supplémentaires représentant 13 gigawatts+".
... "rompt avec la précédente loi de programmation, qui réduisait à 50% la part du nucléaire dans le mix électrique d'ici à 2025"
... deux volet consacrés à la "régulation des prix" et à la "protection des consommateurs", qui prévoient notamment l'obligation pour les fournisseurs de "transmettre un échéancier mensuel et une estimation annuelle à chaque changement de contrat", ainsi que des sanctions plus rapides pour "les fournisseurs voyous".
Par ailleurs, la ministre a indiqué que la question des infrastructures de recyclage des combustibles nucléaires serait au menu du prochain Conseil de politique nucléaire (CPN), prévu en janvier, n'excluant pas de "construire de nouvelles capacités".
Connu / http://phplist.amisdelaterremp.fr/lists/?m=16862&uid=5b2727fbbd0a8039239380e41efb8d71&p=view&pi=ViewBrowserPlugin
Connu / TG le 07/01/24 à 14:28
L'usine souterraine de la STEP de Montézic / Image : Révolution Énergétique - HL.
L’énergéticien national souhaite réaliser une extension de la station de transfert d’énergie par pompage-turbinage (STEP) de Montézic dans l’Aveyron. Un projet à 500 millions d’euros qu’EDF se dit prêt à démarrer dès le feu de vert de l’État.
...
La France dispose de 6 STEP sur son territoire, pour une puissance installée d’environ 5 GW. Érigées pour la plupart durant les années 1970 et 1980
...
une seconde usine souterraine composée de 2 groupes pompe-turbines serait creusée dans le prolongement de la caverne actuelle, qui accueille 4 groupes de 230 MW chacun.
Si le projet augmentera de 430 MW (soit + 47 %) la puissance du site, de quoi alimenter de 300 000 personnes selon EDF, sa capacité de stockage restera inchangée. Aucune extension du réservoir supérieur n’est prévue. De 40 heures aujourd’hui, son autonomie à pleine puissance sera donc réduite
...
La mise en concurrence des centrales hydroélectriques verrouille les projets
...
- Wikipedia (FR) Alexander Lowen Personnalité Des Sciences Humaines Et Sociales Le Dr. Alexander Lowen était un psychothérapeute américain. Disciple de Wilhelm Reich, il développa une théorie bioénergétique, et fonda l'Institut pour l'analyse bioénergétique.
- https://www.pascal-aubrit.fr › therapies-psychocorporelles-reich-lowen
Thérapies psychocorporelles, histoire et pratiques - Pascal Aubrit
Alexander Lowen, analysé par Reich, va fonder l'analyse bioénergétique en s'appuyant sur les travaux de ce dernier et en y associant une série de postures et d'exercices de mise en tension du corps, largement aidé pour ce faire par son épouse Leslie. - https://www.bodymind-integration.com › fr › la-lecture-du-corps-en-therapie-psychocorporelle
La lecture du corps en thérapie psychocorporelle
Reich et Lowen diffèrent légèrement dans leur approche de la lecture corporelle. Dans l'approche Reichian, l'accent est mis sur la découverte de l'armure « de base » et donc la prise de décision sur le style de caractère du patient. Lowen, d'autre part, a tendance à observer la structure globale du corps ... - https://www.cfab.info › index.php › lanalyse-bioenergetique › quest-ce-que-lab › histoire-et-evolution
Histoire et Evolution - CFAB
Reich fut le formateur de Alexander Lowen, médecin américain, de 1940 à 1952 et son analyste de 1942 à 1945. Alexander Lowen a gardé les principes essentiels du fonctionnement humain que Reich a établis, dans leur dimension énergétique et psychosomatique. - https://zetetique.fr › bioenergie-analyse-bioenergetique
Bioénergie, analyse bioénergétique - Observatoire zététique
Lowen est fasciné par les idées de Reich, et plus particulièrement par sa conceptualisation de la façon qu'ont les gens de gérer leur énergie. Reich pense que la clef de voûte de l'ensemble est l'orgasme sexuel.
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Connus par https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?a6w7cA
Nota Bene : concernant la référence du titre de la motion au territoire hexagonal : Bien que la majorité des orientations programmatiques défendues par cette motion s’appliquent au territoire français dans sa totalité, les zones non interconnectées (ZNI) au réseau électrique français continental (Corse et Outre-Mers) connaissent des spécificités qui n’ont pas pu être abordées.
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Le solaire photovoltaïque : une source d’énergie pertinente pour répondre à l’urgence de la transition énergétique
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Le photovoltaïque sur bâtiments, une priorité réclamant le complément des centrales au sol à moyen-terme pour tenir les objectifs de déploiement écologistes
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Poser du solaire au sol : avec mesure, méthode et d’abord sur les parkings et les zones artificialisées délaissées
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Tolérer les parcs sur espaces agricoles sous strictes conditions en s’appuyant sur le renforcement du nouveau cadre légal relatif à l’agrivoltaïsme
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Motion
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Le Conseil fédéral d’Europe Écologie-Les Vert·e·s, réuni le 2 juillet 2023, adopte les orientations programmatiques suivantes :
→ Mieux planifier le déploiement des installations solaires photovoltaïques pour en minimiser l’impact environnemental et social
...
→ Protéger les espaces naturels, agricoles et forestiers et encadrer l’agrivoltaïsme
...
→ Améliorer la planification des implantations de centrales solaires :
...
→ Favoriser le solaire photovoltaïque sur bâtiment pour limiter les besoins de construction d’installations au sol
...
→ Réserver et encadrer encore davantage l’implantation des centrales au sol sur espaces artificialisés délaissés
...
→ Préciser le nouveau cadre applicable à l’agrivoltaïsme pour s’assurer de ses effets positifs sur l’activité agricole
...
→ Améliorer l’anticipation et le suivi des effets des centrales au sol sur espaces artificialisés délaissés
...
→ Accroître les bénéfices sociaux, économiques et environnementaux des projets
...
→ Garantir la probité des parties prenantes des projets
...
→ Soutenir la réapparition d’une filière européenne de production de panneaux
...
→ Conformément à l’exposé des motifs et dans l’objectif d’outiller les militant·e·s ayant besoin d’évaluer des projets photovoltaïques, le parti produira un document synthétisant la présente motion d’ici à 4 mois.
Notes :
[1] Barbara Nicoloso, Petit traité de sobriété énergétique, Éditions Charles Léopold Mayer, 2021.
[2] ADEME, Electricité in Bilans GES, consulté le 3 février 2022.
[3] ADEME, Coûts des énergies renouvelables et de récupération en France, édition 2019 et 2022.
[4] Cour des Comptes, La filière EPR – Synthèse du Rapport Public Thématique, Juillet 2020. Page 12
[5] Solaire photovoltaïque | Chiffres clés des énergies renouvelables
[6] Les énergies renouvelables en France
[7] Statinfo – Tableau de bord : solaire photovoltaïque – Quatrième trimestre 2022
[8] Négawatt, Scénario 2022 – Le scénario en détail, avril 2022. page 82
[9] RTE, LES SCÉNARIOS DE MIX PRODUCTION- CONSOMMATION, février 2022. Page 36
[10] ADEME, Transition(s) 2050 : Mix électrique, 2022
[11] France Territoire Solaire, Observatoire – 41ème édition – 4e trimestre 2021, mars 2022, page 11.
[12] Négawatt, Scénario 2022 – Le scénario en détail, avril 2022, page 82
[13] RTE, “Figure 5.7 – Rythmes d’installation des énergies renouvelables entre 2020 et 2050 requis dans le scénario sobriété, vis-à-vis de la trajectoire de consommation de référence (incluant le repowering)” in Les Scénarios de mix production-consommation, février 2022, page 187.
[14] Valeur transmise par un bureau d’études se basant sur ses observations sur de multiples projets.
[15] France Stratégie : Objectif « zéro artificialisation nette » : quels leviers pour protéger les sols ?, Juillet 2019
[16] Agreste, L’occupation du sol entre 1982 et 2018, avril 2021, page 9
[17] Canopée – Les Amis de la Terre, Biocarburants : avancée vers l’impasse, octobre 2021
Connu / TG le 18/12/23 à 21:17
Clés : Débats Énergies
Tribune de Cédric Philibert, Economiste
Alors que le gouvernement français regarde ailleurs, l’économiste Cédric Philibert explique, dans une tribune au « Monde », pourquoi la France aurait intérêt à développer ses capacités électriques renouvelables, que ce soit par le recours accru à l’hydroélectricité, au solaire ou à l’éolien.
Publié hier à 05h30 Temps de Lecture 4 min. - Article réservé aux abonnés
Le même jour, à la COP28, deux appels ont été lancés.
Le premier, soutenu par plus de cent vingt pays, vise à tripler les capacités renouvelables électriques d’ici à 2030, et à doubler le rythme de progression de l’efficacité énergétique.
Le deuxième est un appel à doubler la production d’électricité nucléaire d’ici à 2050. Soutenu par une vingtaine de pays, il a été largement inspiré par le nôtre.
La simultanéité de ces deux appels invite à comparer leurs effets possibles sur les émissions de gaz à effet, ainsi que leurs perspectives de succès. L’appel sur les renouvelables a beaucoup plus d’effets sur le climat, et, même si cela peut surprendre, sa réussite paraît davantage garantie.
Il vous reste 90% de cet article à lire.
COP28 : la présidence émiratie propose un compromis historique sur les énergies fossiles
Le texte appelle à « opérer une transition vers une sortie des énergies fossiles dans les systèmes énergétiques, d’une manière juste, ordonnée et équitable, en accélérant l’action dans cette décennie cruciale ».
Article réservé à nos abonnés COP28 : à la veille de la fin du sommet, plongée au cœur de la machine diplomatique française
Les négociations s’accélèrent à la 28ᵉ Conférence des parties sur le climat, à Dubaï. Au sein de la délégation française, perçue comme l’une des plus ambitieuses, l’heure est à la recherche d’alliances pour tenter d’imposer le sujet des énergies fossiles dans l’accord final.
Connu / TG le 12/12/23 à 17:21