825 k abonnés - 29k+ - 498 605 vues - 4 292 commentaires
En 48h plus de véhicules ont brûlé en France que durant les émeutes de 2005, et la situation n'est pas partie pour s'améliorer. Les émeutes se sont étendues notamment à Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux, Saint-Etienne, et les média dominants parlent déjà de censurer les réseaux sociaux et d'imposer un couvre-feu. C'est exactement sur ce point que nous devons analyser la situation: le piège absolu de l'état d'urgence, ou comme nous sommes passés de la République en Marche à la République en Feu...
Tr.: ... pb politique un peuple mature s'en empare ... compare avec l'Algérie, des gens responsables matures avec des revendications ... un prêtre en soins intensifs agressé à St-Étienne pour son portefeuille ... analogie avec le pass sanitaire ... appelle à la non-violence politisée ... convergence de l'intelligence politique ... causé par loi de 2017 ... voter est la base ... formation continue pour les policiers, obligatoire ... besoin d'un peuple éveillé politiquement ... la gestion de l'argent mise sur la table ... attention limitée des jeunes ... formation politique accélérée pour les jeunes ... 1000 milliards jetés par les fenêtres ... que les gilets jaune qui ont excellente formation politique, politisent la banlieue ... ex salle de boxe, 40 ans d'intégration, cramée ... une nation, volonté de vivre ensemble ... nécessite de travailler ensemble ... l'industrialisation fr n'est plus qu'un fantôme ... le rapport Borloo enterré alors qu'il allait dans la bonne direction ... organiser des marches non-violentes, déterminées ...
Olivier Véran, François Bayrou, Bruno Le Maire… Les membres du gouvernement et de la majorité d’Emmanuel Macron font feu de tout bois contre la Nouvelle Union populaire, écologique et sociale (Nupes) menée par Jean-Luc Mélenchon, son principal rival pour les élections législatives des 12 et 19 juin. Au risque de commettre quelques exagérations ou erreurs sur le programme de cette union des partis de gauche. En voici quelques exemples décortiqués par l'AFP :
- Un recours au FMI inéluctable ?
- Une sortie de l’Union européenne ?
- Plus de drapeau européen ?
- On ne pourra "plus couper son bois" ?
Connu / tg 9/6/22 à 8:50
Aujourd’hui, personne ne sait encore ce que cette année nous réservera. À travers ce livre « Ce que l’on ne veut pas que je vous dise », j’ai voulu faire la lumière sur ce qui est généralement caché. Car ce que l’on ne nomme pas, finit tout simplement par ne plus « exister » et continue pourtant à nous ronger.
...
Extraits :
« Au nom de toutes mes passions, de tous mes combats, de toutes mes volontés, mes déterminations, j’ai rejoint et soutenu cet espoir nouveau que représentait Emmanuel Macron en 2017 et j’ai été élue à l’Assemblée nationale, députée des Hauts-de-Seine.
...
Parce qu’il est temps de rompre avec le cynisme et l’égoïsme et d’enfin comprendre et accepter que nous sommes toutes et tous relié·es. Que ce que nous faisons à l’autre, quel qu’il soit, c’est à nous-mêmes que nous le faisons. »
Frédérique Dumas est une productrice de cinéma et femme politique française. Après différentes expériences politiques, elle est aujourd'hui députée de la 13e circonscription des Hauts-de-Seine et membre de la commission des Affaires européennes et de la commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale.
« Elle est une des rares à avoir un pied dans l'imaginaire et l'autre dans la réalité.» Atiq Rahimi, prix Goncourt 2008
Prisca Thevenot, porte-parole d'En Marche, l'assure sur Twitter. Selon elle, "prôner la fin du nucléaire permettra simplement de rallumer des centrales à charbon comme cela a été fait en Allemagne".
les chiffres ne disent pas ça. L’abandon du nucléaire en Allemagne a été décidé en 2002, et le calendrier a été accéléré après l'accident de Fukushima, pour fermer toutes les centrales en 2022. La part du nucléaire dans l'électricité produite par l’Allemagne est donc passée de 27% en 2005 à 11% en 2020. Mais ce sont les énergies renouvelables qui ont compensé, et même plus que compensé cette baisse. Leur part dans la production d'électricité est passée de 11% en 2005 à 44% en 2020.
Le charbon, lui, a vraiment baissé à partir de 2014. Il pesait pour 45% de l'électricité produite en 2005, contre 24% aujourd'hui. Si une nouvelle centrale à charbon a été mise en service en 2020, leur nombre global a bien baissé, passant de 84 en 2010 à 63 aujourd'hui. Certes, la part de l'électricité produite par les centrales à gaz a un peu augmenté, passant de 12% à 16%, mais au final ce sont bien les énergies renouvelables qui ont le plus progressé.
Les pro-nucléaire objectent que l'Allemagne doit désormais importer plus d'électricité. Et que que le maintien en service des réacteurs allemands, accompagné de l'essor des énergies renouvelables, aurait permis de faire baisser davantage le recours au charbon. Mais dire que l'Allemagne a dû rallumer des centrales à charbon comme l'affirme la porte-parole d'en Marche, est faux.
Connu / https://twitter.com/_DidierParis/status/1428818231800877059
"
Fradelle B. a retweeté
Didier Paris @_DidierParis · 20 août
La dernière étude de la DREES (Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques) est claire et les chiffres parlent d’eux-mêmesRevers de main avec index pointant vers le bas
Faites-vous vacciner. ➜ http://sante.fr
Faites-le pour vous, vos proches et les soignants
Image Ministère des Solidarités et de la Santé et 9 autres personnes
17 - 31 - 47
"
Tr.: Être vacciné c'est (présentation EM ! SUR VACCINATION COVID-19 :
- 8 fois moins de risques d'être contaminé
- 6 fois moins de risques d'être hospitalisé
- 11 fois moins de risques d'entrer en soins critiques
Ndlr : Didier Paris est député LREM (il a notamment présidé https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?VDV4Ag avec Hugo Bernalicis), quelle crédibilité accorder à cette étude ? Questionner ACT
Il y avait eu le refus de prolonger le nombre de jours de congés pour un parent lors du deuil de son enfant, il y aura désormais le refus de déconjugaliser l’Allocation Adulte Handicapé (AAH). Ce jeudi 17 juin 2021, le groupe parlementaire de La République en Marche (LREM) a une nouvelle fois étalé son inhumanité à l’Assemblée nationale. Seul contre tous les autres groupes parlementaires, LREM a imposé la procédure du vote bloqué passant en force contre le consensus de l’ensemble des groupes de gauche, de droite et du centre. Un scandale démocratique et moral. L’inhumanité en marche.
Déconjugaliser l’allocation adulte handicapé (AAH) pour permettre aux personnes en situation de handicap ou atteintes du VIH de retrouver leur autonomie financière
...
Une pétition citoyenne portée par les associations et les personnes concernées, relayée par La France insoumise, avait recueilli 108627 votes au Sénat et 30858 votes à l’Assemblée, forçant la macronie à se positionner sur cette mesure de justice sociale soutenue dès 2017 dans le programme de La France insoumise.
Le groupe Gauche démocrate et républicaine (GDR) a donc repris à son compte ce texte en espérant qu’un vote conforme permette son adoption rapide à l’occasion de sa journée de niche parlementaire qui avait lieu ce 17 juin 2021, seule journée de l’année où un groupe parlementaire peut défendre ses propositions de loi en hémicycle. Mais dès le passage du texte en commission le 9 juin, le scandale s’avance. Le gouvernement introduit en effet en commission un amendement pour enlever du texte la déconjugalisation de l’AAH et la remplacer par un abattement forfaitaire. Un amendement adopté contre l’avis de… l’ensemble des autres groupes parlementaires.
...
Connu / https://twitter.com/L_insoumission/status/1428975158090297345
"7 - 123 - 188"
Thomas Porcher, économiste, signataire du manifeste des Économistes atterrés, et auteur de nombreux essais dont « Les Délaissés » et « Traité d’économie hérétique » débunke chaque semaine, sur le plateau du Média, les fausses évidences des gardiens du temple néolibéral. À l'occasion, d'autres économistes et praticiens de l'économie viennent répondre aux questions du Média dans le cadre de ce module.
Clés : économie ; La République en Marche ; Macron
Dans l'indifférence médiatique, Emmanuel Macron a proposé une esquisse de ce que devrait être son deuxième mandat s'il était réélu en 2022. Thomas Porcher et Elsa Margueritat analysent et décryptent les grandes lignes de ce document dans ce nouveau numéro de L'instant Porcher.
Les commentateurs s’en sont désintéressés, il s’agit pourtant d’un des événements les plus importants du quinquennat de Macron : dans un pacte de stabilité présenté à la Commission européenne, le président de la République annonce la feuille de route d’un éventuel futur mandat. Feuille de route résumée par un mot : l’austérité.
Des solutions à la crise sanitaire, plusieurs en proposent. Le Fonds Monétaire International a une solution toute trouvée, déjà proposée en 2013 : taxer les plus riches. Mais que cache cette consigne ?
Liesse et allégresse dans le monde des affaires suite au rachat du groupe Suez par Veolia. Si Bruno Le Maire félicite un accord qui ne mettrait pas en péril les emplois, les choses sont loin d’être aussi féeriques : on décrypte, avec Thomas Porcher.
ASSEMBLÉE NATIONALE
7 895 vues - 974 - 4 - 27,6 k abonnés
L'élection présidentielle est la clé de voûte des institutions. La campagne qui précède cette élection est particulièrement sensible.
Mais LREM n'a pas hésité à réduire d'un quart la période de prise en compte de dépenses de campagne, sans préavis ! Cette période, plus longue que les autres élections, permet de s'assurer du bon respect des plafonds de campagne, comme il permet le financement public des candidatures ayant fait plus de 5%.
Une telle modification va mécaniquement favoriser les candidats riches !
LREM a également refusé d'avoir même le débat sur la question des 150 000 parrainages citoyens, proposée par la France insoumise. Les amendements ont été déclarés "irrecevables" de façon purement arbitraire. La preuve : des amendements au Sénat portant sur les parrainages ont été recevables, et même votés !
C'est pour dénoncer cette loi de reniement démocratique que la France insoumise a demandé le rejet du texte.
234 commentaires
9 864 vues - 1,2 k - 15 - 55,6 k abonnés
Le mardi 19 janvier 2021, le groupe « La France insoumise » tenait une conférence de presse à l'Assemblée nationale. Le président du groupe, Jean-Luc Mélenchon, a expliqué comment LREM censurait LFI à l'Assemblée nationale en déclarant «irrecevables» des amendements sur différents textes alors même que ceux-ci étaient parfaitement en lien avec le sujet de ces textes. Il a ainsi présenté des exemples concrets concernant le projet de loi sur la sécurité globale, la Sécurité sociale ou encore l'élection présidentielle.
Jean-Luc Mélenchon a également détaillé les cas concernés d'amendements censurés pour le projet de loi visant à «conforter les principes républicains». Il a ainsi évoqué des amendements jugés irrecevables concernant la lutte contre l'évitement de la carte scolaire, la volonté d'avoir une école publique dans chaque commune, l'éducation civique et morale contre les discriminations ou encore le rétablissement de la Mivilude.
Alexis Corbière a de son côté exprimé les objectifs de la France insoumise sur le projet de loi visant à renforcer les principes républicains. Il a ainsi évoqué la manière dont LFI allait défendre l'esprit de la loi de 1905 et son extension aux territoires de l'Alsace-Moselle. Il a également dénoncé ceux qui, sous couvert de laïcité et de principes républicains, s'en prennent aux musulmans.
267 commentaires
Tr.: ... le rapport de l'état par rapport aux religions et à la spiritualité est l'indifférence ... on n'a parlé que du voile ...
« C’est une supercherie de porter des objectifs toujours plus élevés sans avoir des actions à la hauteur », estime Matthieu Orphelin. Ce député, qui a quitté La République en marche, plaide pour une écologie qui « améliore la vie des gens, et notamment celle des moins aisés ». Prochaine étape ? Rassembler les acteurs de l’écologie sociale, de gauche, pour 2022.
Matthieu Orphelin est député (ex-La République en marche) de la première circonscription du Maine-et-Loire. Docteur en énergétique de l’École des Mines, il a été porte-parole de la fondation Nicolas Hulot et vice-président (Europe Écologie — Les Verts) de la région Pays-de-la-Loire.
...
membre du groupe de suivi du projet de loi Convention citoyenne pour le climat ... Les ministres disent qu’on n’a pas l’argent, alors qu’ils ont écarté lors des débats budgétaires toutes les propositions que nous avions portées sans relâche : régulation des niches fiscales dont bénéficient les géants du numérique et du e-commerce, contributions des plus hauts revenus, des plus grands patrimoines et des plus grandes entreprises épargnées par la crise… Emmanuel Macron n’a pas respecté les règles du jeu qu’il avait fixées ... L’exécutif se contente trop souvent de modifications à la marge ... limites du présidentialisme poussé à son excès ... j’ai quitté LREM [La République en marche] en février 2019 https://reporterre.net/Le-depute-Matthieu-Orphelin-quitte-le-groupe-LREM ... LREM est trop perméable aux résistances, et notamment au plus grand lobby de notre pays : l’immobilisme.
Il y a aussi des moments où elle fait de vrais choix. Quand Macron dit que la base de notre système énergétique demain, c’est le nucléaire, il assume. Sans être un antinucléaire à 100 %, je ne suis pas d’accord avec lui et je regrette surtout de ne pas l’avoir entendu parler avec autant de vigueur de la sobriété énergétique ... clive inutilement la société française, au moment où on a besoin au contraire de se rassembler et de refaire société
...
En Pays de la Loire, nous avons lancé, avec trois partis (EELV, Génération.s et Génération Écologie) et des citoyens de tous horizons, un appel pour une région écologique, citoyenne et solidaire ... Deux membres de la Convention citoyenne nous ont rejoint : William Aucant et Mélanie Cosnier, maire d’une petite commune dans la Sarthe
...
pour 2022 je souhaite que l’on constitue l’équipe de France de l’écologie et de la solidarité. Je pense qu’on est quinze ou vingt à pouvoir incarner l’écologie sociale, l’écologie de gauche. Il y a des gens de très grande qualité qui peuvent porter cette vision : chez les écolos, Éric Piolle, Yannick Jadot, Delphine Batho ou moi ; chez les socialistes Anne Hidalgo, Arnaud Montebourg ou Christiane Taubira ; à la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon ou Clémentine Autain... avec François Ruffin et d’autres, nous avons lancé ensemble l’opération « Noël sans Amazon »
...
Ndlr : est positif y compris avec JLM +
...
Rappelons aussi que l'éruption de colère sociale des gilets jaunes n'avait pas grand-chose à voir avec la contestation par la force du résultat d'une élection démocratique. Ce qui n'empêche pas l'ancien député de les mettre sur un pied d'égalité, et d'écrire : "Coup de force au Capitole, attaque des permanences parlementaires par des gilets jaunes. Populistes de tous les pays ..." C'est beau, un esprit mesuré.
Ndlr : démonte bien les attaques contre JLM
On sort les dossiers
Toutes les deux semaines, Fabrice alias le Stagirite porte un regard décalé sur l'actualité et les stratégies de communication des puissants. L'ironie n'empêchant pas l'analyse rigoureuse.
Dans le précédent On Sort Les Dossiers, on soutenait qu'à trop vouloir mettre le gouvernement et le parlement dans le même sac, on se prive du moyen de faire jouer un pouvoir contre un autre. Car le Parlement est normalement le coeur de la démocratie : sont censés s'y confronter les intérêts et les opinions divergents. On pourra rétorquer qu'une majorité de députés "Playmobils" siégeant à l'Assemblée Nationale, le débat démocratique est quelque peu verrouillé.
Pour tenter de sauver nos parlementaires, penchons-nous donc sur ce que fait l’opposition, et voyons si elle joue son rôle. Par opposition, nous entendons ici l’opposition de droite Les Républicains, puisque c’est la plus importante à l’Assemblée, et qu’elle tient le Sénat. Parlons politique : que fait la droite lorsque Macron fait une politique de droite ?
Lors du vote sur le budget de la sécurité sociale pour 2021 (le 14 novembre), les sénateurs de droite ont avancé un amendement pour assurer l’équilibre du financement du système de retraites. L’amendement prévoit de repousser l’âge de départ à 63 ans en cas d’échec des concertations de la Conférence de financement. Rappelons que Macron et Philippe avaient suspendu (et non enterré) la réforme (systémique, par points), tout en laissant travailler la Conférence de financement sur les questions paramétriques.
Alors même que LREM avait levé le pied au moment de l’explosion de l’épidémie, la droite LR avance donc sans sourciller au Sénat ses propositions antisociales. Les sénateurs LR veulent même aller plus vite que le gouvernement, qui trouve cet amendement prématuré, considérant qu'il faut attendre d’intégrer les effets de la crise dans le raisonnement. Mais, comme le souligne le sénateur communiste Pascal Savoldelli, "la droite défend le capital coûte que coûte".
L'opposition de gauche - qui a voté contre - rappelle au contraire qu’allonger la durée de cotisation revient de fait à baisser les pensions, puisqu'un certain nombre de travailleurs partiront de toute façon avant l'âge légal, sans carrière complète, car usés par des tâches pénibles ou parce qu'ils terminent leur carrière au chômage et sans perspective de retrouver un emploi. Ce n'est donc pas comme cela qu'il faut s'y prendre pour sauver le système de retraites.
Sur la question des retraites, il y a donc complémentarité entre LR et LREM. C'est le cas aussi sur le “projet de loi contre le séparatisme”, devenu le “projet de loi confortant les principes républicains”. Là, le gouvernement vient picorer dans les obsessions de la droite : identité, islam, valeurs, pour proposer une soixantaine d’articles visant à renforcer le contrôle des associations, des cultes, des établissements scolaires et réformer, à la marge, la loi de 1905. Ce projet de loi intègre une nouvelle version de la loi Avia sur les contenus haineux en ligne, dont la première version avait été censurée par le Conseil constitutionnel. Avec LREM, ce qui a été éjecté par la porte revient par la fenêtre. Et qui ouvre la fenêtre ? Les Républicains, qui se coulent parfaitement dans cette rhétorique du séparatisme. Si, pour le moment ils font monter les enchères pour que le gouvernement muscle son texte, il ne semble pas absurde de parier qu'ils finiront par le voter. Le texte sera examiné en Conseil des ministres le 9 décembre avant de passer au Parlement.
La technique employée par LREM consiste à poser un projet racine, puis à le transformer, par une inflation d’articles, en une loi fourre-tout recyclant au passage d’anciens projets passés à la trappe. Et la droite valide.
La loi sur la “Sécurité globale” en est une illustration. Il y a notamment ce fameux article 24 qui mettra de fait un coup d’arrêt à la diffusion des images de violences policières sur les réseaux sociaux. Une idée que les syndicats de police ne cessent de vouloir faire passer depuis au moins les Gilets jaunes, avec le soutien de la droite et de LREM. Sous couvert de lutte globale contre l’insécurité globale, ils ont enfin l’occasion de la faire voter.
Les parlementaires LR font semblant d’émettre des critiques, mais lorsque le Modem propose un amendement pour supprimer l'article 24 ils votent contre comme un seul homme. Notons que les Les Républicains viennent ici soutenir LREM contre son propre allié Modem dans la majorité. Quand il s'agit d'empêcher les mouvements sociaux de se défendre contre la répression, LREM, LR et le FN sont sur la même longueur d'onde.
L'adoption de la LPR ou Loi de programmation de la Recherche, qui réorganise notamment le statut et le recrutement des enseignants-chercheurs, en fournit un parfait exemple. Loi de précarisation, qui tend à faire de l'Université une entreprise, elle s'inscrit à la suite de deux décennies dans une longue série de réformes qui ont entraîné depuis deux décennies d'importants mouvements sociaux et étudiants dans les universités.
La nouveauté, ici, est l'ajout à la LPR d'un article permettant de réprimer plus sévèrement la contestation sur les campus avec la création d'un "délit d'entrave" punissant sévèrement une pratique comme l'occupation d'une faculté par les étudiants. Initalement introduite dans un amendement déposé par un sénateur centriste et adopté par le Sénat, la mesure a ensuite été réécrite et durcie en catimini en Commission mixte paritaire par LREM et LR pour devenir finalement un article de criminalisation les luttes étudiantes. Quel rapport avec le finacement et l'organisation de la recherche ? C'est la stratégie macroniste : intégrer dans un texte de loi qui met en place une réforme néolibérale la répression de sa future contestation. Le pouvoir anticipe les effets sociaux des transformations qu’il introduit.
C'en est assez pour reconnaître que l'opposition - l'opposition de droite - n'est pas vraiment une opposition. Si la droite s’est ici où là présentée comme un levier démocratique - comme au Sénat pendant l’affaire Benalla - on voit bien l'alignement LR / LREM tant sur les sujets économiques que régaliens. Et surtout sur l'articulation de ces deux domaines : restreindre les libertés de contester les réformes économiques. Car infliger des souffrances à des pans entiers de la population suppose de préparer la répression des protestations.
Si bien que les Républicains, en accord avec tout ou presque de ce que fait le gouvernement, peinent à exister politiquement. Pourtant ils devraient avoir un boulevard : 39% des français se classent à droite.
Mais il n'y a pas de champion qui se dégage pour incarner cette droite aux prochaines présidentielles. Le président du Sénat Gérard Larcher veut une candidature LR, soulignant que son parti a “une responsabilité d'offrir une alternative démocratique aux Françaises et aux Français”. Mais qui ? Personne ne semble remporter les conflits de petits chefs au sein du parti. Alors on teste. Le dernier en date : l’ancien général Pierre de Villiers qu'une campagne médiatique a tenté de propulser le mois dernier, comme l'a montré un article d'Acrimed. Christian Estrosi, lui, veut une alliance des LR avec Macron pour 2022.
De fait, Macron répond déjà aux demandes de l’électorat LR - du moins de ceux qui veulent avoir une autre image d'eux-mêmes que celle d'un syndicat du 3ème âge ou de la bourgeoisie la plus ringarde. Pour le cadre supérieur qui cherche à voter pour celui qui fait le mieux avancer ses intérêts, Macron fait objectivement l'affaire.
Il porte réformes économiques libérales et positions régaliennes ultra fermes (sécurité, cohésion nationale). D'ailleurs la composition du gouvernement s'est déjà largement déplacée vers la droite. Et pour ceux qui ne sont toujours pas satisfaits, il y a le RN.
Macron a une stratégie. En faisant monter dans l'espace public des thèmes droitiers comme la sécurité, l'identité, il fait d'une pierre deux coups. Il siphonne un électorat LR qui n'est pas récalcitrant à voter pour lui ; ce qui lui permet de passer le 1er tour. Et il fait monter le Rassemblement national, afin d'être contre lui au 2e tour.
On n'est plus dans la com' de 2017 où il s'agissait de se faire passer pour un OVNI "et de gauche et de droite". En 2022, la stratégie de Macron c'est de s'imposer comme le chef de la Droite. De sorte qu'on peut se demander ce que valent les discours sur la constitution d’un large front anti-Macron (selon un slogan du type : "tous unis contre Macron, au-delà des étiquettes gauche et droite"). Car ce que révèle les difficultés du parti LR, c'est tout simplement que la droite est au pouvoir en France.
62 888 vues - 3,4 k - 87 - 126 k abonnés
Retrouvez le 84e épisode du Bulletin de Ruffin, après deux semaines de bataille du budget, un couvre-feu et un deuxième confinement ! Au programme cette semaine :
0:00 - Intro et visite
3:02 - Un RSA pour les jeunes
9:19 - Le gros scandale Rexecode
14:25 - L'archaïsme En Marche !
19:37 - Le mémo confidentiel de Sanofi
21:47 - Amazon et le techno-féodalisme
Retrouvez le Bulletin de Ruffin en podcast : https://anchor.fm/bulletin-ruffin
844 commentaires
L’explosion de la République en marche, les nouvelles menaces sur la liberté de la presse et les tenues républicaines à l’école, c’est le sommaire du n° 88 du P’tit coup de Bourbon.
Des crises à répétition. Des départs en nombre. Des guerres de clans. Trois ans ont suffi pour que l’entreprise disruptive des débuts s’abîme dans des haines recuites. Vous l’aurez compris, je fais référence au séisme qui a secoué cette semaine la République en marche.
Une crise provoquée par le résultat, ce dimanche, des cinq élections législatives partielles où La République en marche présentait un candidat. Un vrai Trafalgar : les macronistes ont tous été éliminés au premier tour. Avec des scores ridicules.
Fort logiquement, lundi soir, le bureau exécutif du mouvement a tourné à la foire d’empoigne. Le numéro deux du parti, Pierre Person a démissionné de ses responsabilités après une interview fracassante dans Le Monde. Le député de Paris estime que La République en marche n’est pas “en mesure d’affronter la nouvelle étape du quinquennat”.
Dans la foulée, Aurore Bergé, députée des Yvelines, et Sacha Houlié, député de la Vienne, ont également démissionné des instances du parti. Aurore Bergé s’était portée candidate à la présidence du groupe parlementaire, voici deux semaines.
22 260 vues - 2,1 k - 30 - 122 k abonnés
Ils sont où, dans le plan de relance ? Nulle part. La galère des intérimaires, elle est passée sous silence. Alors, on fait de notre mieux pour leur rendre des voix, des vies, des visages.
Mais bon, les deux pieds dans le réel, c'est bien, mais nous aussi ça nous désespère. Alors, il faut l'autre bout, la tête dans les idées, dans les livres, qu'on ouvre comme des fenêtres pour l'imaginaire. La Lucas et "Combine committee", vous connaissiez ?
246 commentaires
Transcription : ... Ruffin se propose d'être médiateur entre LREM qui se réunit dans le département, et les premiers de corvée ... l'intérim, personnes isolées, découragées, souffrance massive et invisible ...
Discuté à l’Assemblée nationale jusqu’à la démission du gouvernement Philippe, le projet de loi de finances rectificative (PLFR) a méthodiquement écarté toutes les mesures qui auraient pu permettre un « virage » écologique et social.
Ce n’est plus une faille, c’est un gouffre. Le décalage entre les paroles et les actes du gouvernement ne cesse de se creuser. Quelques jours à peine après « la vague verte » des municipales, l’écologie a fait naufrage à l’Assemblée nationale. La majorité parlementaire La République en marche (LREM) a enterré, lors de l’examen du troisème projet de loi de finances rectificative (le PLFR 3) toutes les mesures susceptibles d’enclencher une transition écologique et sociale. Les débats ont été suspendus vendredi 3 juillet à la suite de la nomination du nouveau Premier ministre Jean Castex mais ils reprendront sûrement dans les prochains jours.
...
Clés : La République en Marche ; Municipales
Municipales à Lyon : Gérard Collomb roule pour la droite
“Vous savez que notre grand leitmotiv, c’est qu’il n’y a pas d’opposition entre économie et écologie, mais que l’économie de demain va être tirée par l’écologie”, tente de convaincre Gérard Collomb, maire sortant de Lyon. Et pour cause, les Verts sont en bonne voie pour reprendre son fief, qu’il a dirigé pendant près de 20 ans. Le vieux baron du Parti socialiste, ancien ministre de l’intérieur d’Emmanuel Macron, avait l’intention de garder la gestion de la métropole. Mais il a jeté l’éponge entre les deux tours et s’est allié avec la droite, qu’il a pourtant combattu toute sa carrière. Aucune contradiction pour un Macroniste dira-t-il.
Pour comprendre les coulisses de cette élection et ses enjeux, j’ai suivi Raphaël Ruffier-Fossoul, journaliste politique, fondateur de l’Arrière-Cour, un média d’investigation locale dans la capitale des Gaules. Il a suivi l’accession au pouvoir et la carrière de Gérard Collomb depuis 2001 et expérimenté les abus d’un baron bien installé. En effet, à quelques mois du premier tour, alors qu’il était rédacteur en chef du mensuel Lyon Capitale, il se retrouve remercié par les actionnaires, proches de Gérard Collomb. “L'actionnaire a dit publiquement qu'il fallait aider Gérard Collomb à être réélu, et clairement ce n'est pas ce que j'écrivais dans le journal”, explique Raphaël.
Ce besoin de renouveau, les Lyonnais l’ont très bien exprimé dans les urnes, désavouant largement le maire sortant au bénéfice d’un novice en politique, inconnu du grand public, Grégory Doucet. Au programme, plus d’arbres, plus de vélos, favoriser les commerces en circuit court, les cantines bio, etc... mais qu’en est-il des mesures sociales ? Vont-ils faire de “l’écologie bobo” ou opérer un réel changement de société ?
Je les retrouve à la manifestation pour l’hôpital du 16 juin dernier, soutenus et alliés avec la gauche lyonnaise, ou du moins ce qu’il en reste. “Nous avons dû faire des concessions bien sûr, mais dans les grandes lignes, notre programme était très proche du leur, sur les questions de logements sociaux, sur les transports, la gratuité… et puis il faut changer de politique, pas seulement changer un homme”, témoigne Aline Guitard, secrétaire du Parti communiste de Lyon.
Changer de politique, les Verts lyonnais et la gauche semblent l’avoir fait en choisissant leurs candidats via de la sociocratie, un processus de discussions pour se mettre d’accord sur les meilleurs profils. C’est comme ça que différentes personnes issues de la société civile ont intégré le mouvement. Camille Augey en fait partie. Elle est tête de liste dans le 9ème arrondissement de Lyon, et n’aurait jamais pensé faire de la politique avant.
Mais alors qu’un nouveau système de gouvernance et d’union citoyenne semblent enclenchés, une conférence de presse pose question, avec la présence de deux anciens LREM dont Hubert Julien-Laferrière, qui a quitté En marche il y a seulement un mois… comme un appel du pied aux électeurs En marche. Mais jusqu’où ce glissement ira-t-il ?
À deux ans des élections présidentielles, les Verts sont en bonne voie pour gagner la deuxième plus grande collectivité locale de France, un test de gouvernance et de crédibilité pour eux. Mais les enjeux nationaux et les stratégies électoralistes pourraient venir entacher le projet local de démocratie directe.
Transcription : ... Nathalie Carline LFI liste Lyon en Commun allée avec EELV ... candidats élus par sociocratie comme Camille Augey, tête de liste EELV dans le 9è arrondissement de Lyon ... moment gênant : conférence de presse avec Hubert Julien-Laferrière, député du Rhône ancien LREM, en présence de Julien Bayou secr national EELV ne sait pas ce qu'est la gauche. ...
Clés : Discriminations ; Répression
Treizième épisode de notre module d’actu bi-hebdomadaire, diffusé aussi les vendredis, et on va parler de ce paradoxe. Au sommaire :
- la rue, qui est parvenue à lever de fait l’interdiction des rassemblements publics de plus de dix personnes, en imposant au pouvoir les manifestations antiracistes qui se sont déployées massivement ce week-end dans les grandes villes de France, en écho à un mouvement mondial ;
- la multiplication des signaux rendant impossible la réfutation des violences policières en France, notamment avec la sortie du rapport annuel du Défenseur des droits, Jacques Toubon, et de celui de l’IGPN qui évoque une augmentation importante (+41%) des saisines pour violences volontaires entre 2018 et 2019 ;
- la sortie du silence d’Emmanuel Macron, obligé de communiquer sur les faits récurrents qui éclaboussent sa police ;
- les polémiques qui déchirent une partie de l’opinion sur les réseaux sociaux, quant au regard à porter sur le mouvement “Black lives matter” et ses expressions en France. Mascarade au service “de l’agenda de guerre raciale du milliardaire et spéculateur américain d’origine hongroise, George Soros” ? Opportunité historique d’articuler des combats - la lutte contre le racisme et contre les inégalités - qui, bien posés, sont forcément complémentaires ? Et si les Français, qui ont beaucoup de choses à se dire, se parlaient franchement pour avancer ensemble ?
Connu / https://twitter.com/LeMediaTV/status/1270279470352527361
"
Le Média @LeMediaTV · 19h "#BlackLivesMatter est une opportunité historique d’articuler des combats - la lutte contre le racisme et contre les inégalités - qui, bien posés, sont forcément complémentaires."
10 - 87 - 108
"
Transcription : ... penser "articulation des luttes" et non pas convergence ++ ...
1 199 vues - 154 - 3 - 15,6 k abonnés
Le député Alexis Corbière était l'invité ce matin d'Audrey Crespo-Mara face à Mounir Mahjoubi, député LREM.
En fin de plateau, Alexis Corbière est notamment revenu sur sa proposition de loi visant à plafonner les frais bancaires pour tous, qu'il défendra le 4 juin prochain à l'Assemblée Nationale. Partagez !
Catégorie Actualités et politique 45 commentaires
132 950 vues - 12 k - 177 - 386 k abonnés
"Vous allez peut-être trouver que j’exagère mais cette loi Avia votée au sortir du confinement, alors que cet Etat est en prise à mille maux et avait tant d’autres choses à faire, est une ignominie. Est-ce que si je dis saloperie, je tiens un propos haineux ? Je ne crois pas. C’est une flétrissure, une abjection, une bassesse. Donc, une saloperie."
.#Édito #EnMarche #Macron
Catégorie Actualités et politique 1 478 commentaires
Musique utilisée dans cette vidéo Titre Générique Artiste Miles Davis Quintet
Album It's Music-Time Baby, Vol. 2 Writers Miles Davis