Publié : 4 juillet 2024 à 6 h 30 min
Auteur : entreleslignesentrelesmots
Catégories : Extrême droite
Un outil au service de l’antifascismeIntrouvable en librairie depuis une quinzaine d’années, le recueil d’articles de Maurice, intitulé En gros et en détail, Le Pen au quotidien 1987-1997, était paru initialement aux éditionsParis-Méditerranée en 1998. Nous le mettons de nouveau à disposition, dans un format numérique, téléchargeable gratuitement, dans le cadre de la Collection Maurice Rajsfus […]
Guillaume Faburel défend la thèse d'une nécessaire "fin des villes", au sens des métropoles tentaculaires que nous connaissons aujourd'hui et dont la subsistance quotidienne n'est possible que par la dépendance avec les espaces environnants qu'elles vident de leurs ressources.
Avec Guillaume Faburel Professeur à l'Institut d'Urbanisme de Lyon - Université Lumière Lyon 2
Guillaume Faburel est géographe et professeur à l'Université Lyon 2, il défend la thèse d'une nécessaire "fin des villes", au sens des métropoles tentaculaires que nous connaissons aujourd'hui et dont la subsistance quotidienne n'est possible que par la dépendance avec les espaces environnants qu'elles vident de leurs ressources.
Auteur de Indécence urbaine - Pour un nouveau pacte avec le vivant (Climats – essai), pour lui les grandes villes sont responsables des crises majeures de notre temps. Elles imposent des rapports consuméristes et productivistes au monde sans offrir en retour une écologie à la hauteur de la dévastation orchestrée par l’idéologie urbaine. Pour enrayer ce mouvement mortifère, il ne s’agit pas seulement de changer de civilisation, mais de changer ce qu’est la civilisation, de développer la recherche d’autonomie comme mode de vie, dans ce qu’elle recrée de proximité et de solidarités, en faisant le choix d’une autre abondance, celle de la vie. Le monde d’après est là.
Co-organisateur et participant aux états généraux du post-urbain, de la Fondation de l’Écologie Politique, il participera aux rencontres de l'An III qui se tient les 14, 15 et 16 juin. Ces rencontres accompagnent le travail sur les perspectives du post-urbain et poursuivront le travail engagé depuis maintenant quatre années autour d’une géographie alternative, désurbanisée et réempaysannée, déconcentrée et poly-centralisée, démarchandisée et relocalisée, avec un peu de décroissance à la clef, proposant une autre façon d’habiter, autonome et écologique cette fois-ci, affrontant toutes les oppressions, toutes les dominations.
La ville comme moteur du changement ?
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Pendant les états généraux du post urbain qui commence le 14 juin 2024, Guillaume Faburel co-organise notamment un atelier Se soigner avec la nature ou comment préserver les savoirs grâce aux herboristes.
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tr.: ... bifurcation écologique ... les résultats de européennes étaient attendues ... depuis 50 ans de métropolisation ... enjeu de retisser du lien ... l'avenir de l'humanité se joue dans la ruralité ... réunir, mettre en partage ...
Manouk Borzakian @BorzakianM
1/n "Les faibles sont écartés."
Image 1:03 PM · 9 avr. 2024 · 4 022 vues
- 10 avr.
2/n "...le véritable héros olympique est l'adulte mâle individuel..."
Image - 11 avr.
3/n "Le sport doit précéder l'entrée dans l'armée moderne." #Coubertin #JO2024
Image - 12 avr.
4/n "Le sport est un facteur éminent des entreprises coloniales..."
#Coubertin #JO2024 - 13 avr.
5/ Coubertin ou l'eugénisme décontracté: "mettre au monde et élever des êtres aussi fortement constitués que possible" 🥇 - 14 avr.
6/n "M. Hitler, un des plus grands esprits constructeurs de son temps". - 15 avr.
7/n Le sport doit détourner la jeunesse de la dépravation (penser au sexe, c'est sale) 🥇 - 16 avr.
8/8 Une dernière coubertinade pour la route: le sport divertit les masses de leurs désirs de changer le monde 🥇
... - 14 avr.
Tous les extraits que je cite (et la sélection fut rude...) sont tirés du livre de Jean-Marie Brohm, "Pierre de Coubertin, le seigneur des anneaux" réédité en 2023 par les éditions QS? (http://quelsport.org)
Entretien — Idées - Durée de lecture : 11 minutes - Mis à jour le 22 avril 2024 à 13h33
Idées Numérique Grands entretiens
L’écrivain Alain Damasio sort Vallée du silicium, chroniques inspirées d’un voyage dans la Silicon Valley californienne. « Les technocapitalistes visent la libération individuelle, ils vivent dans un élitisme absolu », dit-il.
Alain Damasio, écrivain, publie Vallée du silicium (Seuil), des chroniques et une nouvelle science-fiction inspirées de son séjour dans la Silicon Valley, aux États-Unis. « La matérialité du monde est une mélancolie désormais », annonce le bandeau du livre.
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Alain Damasio — Un avenir où l’innovation technologique continuera à constituer la norme, quel que soit son impact sur nos ressources terrestres. Un avenir où le désirable pour l’humain serait son augmentation (cognitive, physique) au sens du transhumanisme. Un avenir où l’épanouissement individuel par la technologie doit primer sur les liens aux autres et aux vivants.
Ton livre se présente comme une démarche anthropologique. Pourquoi ?
À l’origine, je ne l’ai pas intentionnellement construit comme ça mais dès que tu t’interroges sur ce que la technologie fait à l’homme, tu déploies nécessairement des réflexions sur l’espèce humaine et son évolution, sur la manière dont le numérique nous transforme et dont la Silicon Valley nous façonne. Un champ crucial reste celui du corps. Les transhumanistes ont ce mot terrible pour le désigner : meat. La viande. C’est une chair morte, non irriguée. Seul le système nerveux central compte. Le reste, la chair frissonnante, les muscles, toutes nos sensations, notre sensualité fine, ne les intéressent pas, parce que cela ne véhicule pas d’information exploitable dans le régime de la trace. Ce corps est maintenu en forme par le fitness ou la course dans le seul but que le cerveau et le système d’informations puissent fonctionner.
Le corps est conçu et vécu comme une machine. La nourriture est énergie. Le sport est une hygiène. Le cerveau s’optimise. Le bien-être s’algorithme. Ce corps est désaffecté, désinvesti. C’est un corps qu’on ne sent plus, qui n’a plus d’existence et qui ne te sollicite plus parce qu’il est maintenu dans un environnement climatisé, souvent assis, et dans une absence de mobilisation émotionnelle et affective.
Cette vision machinique du corps peut être reliée à celle de la planète. Quelle conception les gens de la Silicon Valley ont-ils de la planète Terre ?
La façon dont ils traitent les corps fait écho à la façon dont ils traitent la planète. Dans les deux cas, ils se vivent comme maître et possesseur de la nature — de ma nature pour le corps. Leur degré de conscience écologique très faible m’a frappé : le peu de magasins bios par rapport à la France, par exemple. L’alimentation reste un sujet dépolitisé chez eux. La prise de conscience de l’élevage, de ce qu’il faut pour produire la malbouffe m’a semblé inexistante. Les Californiens vivent sous une climatisation constante, et ne supportent plus que le corps sorte d’une fourchette entre 20 et 25 °C, ce qui devient aussi la norme en Europe. Maintenir un corps humain à ces températures en permanence représente une dépense énergétique énorme. Pour que ce corps n’ait plus besoin de faire le moindre effort, le climat a été domestiqué. Autant, en France, nous sommes en retard de dix ans sur leurs usages quotidiens de la technologie, autant, dans cette Californie techie [passionnée de technologie], la prise de conscience écologique m’a paru très « arriérée ».
« Il faut sortir de la peur de l’autre : se confronter à l’altérité entraîne forcément de l’imprévisibilité, de l’inattendu, de la menace. » © Patrice Normand / Reporterre
Dans « Homo deus », Yuval Noah Harari parle de « surhommes » et de « castes inférieures », à propos de la société future créée par le développement des technologies. Penses-tu que cela décrit la vision des technocapitalistes ?
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vision de sociopathe.
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l’impact de la Tech est d’abord anthropologique et « souple » avant d’être militaire ou sécuritaire.
« La logique immunitaire hygiéniste appliquée au corps aboutit à la sensation que tout devient dangereux. » © Patrice Normand / Reporterre
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tension entre peur et liberté
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les logiques sécuritaires l’ont emporté, ce qui explique ce grave décalage du spectre politique vers la droite, en Europe et ailleurs. Selon moi, ce phénomène a aussi une origine anthropotechnique : la logique immunitaire hygiéniste appliquée au corps aboutit à la sensation que tout devient dangereux. Plus tu es protégé et plus tu te protèges, plus le technococon devient épais et plus tu filtres tes rapports aux autres, si bien que la moindre intrusion, agression, harcèlement ou confrontation à l’altérité te paraît problématique et difficile. Et donc, tu vas demander encore plus de sécurité et de protection. Ce cercle vicieux tend vers quelque chose qu’il faut appeler l’immunité. Mais immunité partout, humanité nulle part !
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se confronter à l’altérité entraîne forcément de se confronter à l’inattendu, à l’imprévisible, à ce qui peut te déstabiliser. La principale critique que je forme envers nos technologies quotidiennes est qu’elles conjurent l’altérité. Elles sont construites pour fabriquer de l’identique. Home est son biotope : le petit chez-moi, familier, le cocooné, le confortable, le cajolé. Sauf que cette vision, et les pratiques de rejet qui l’accompagnent nécessairement, sont d’une grande violence pour les gens qui n’ont pas la possibilité de bénéficier de ce technococon égocentré.
Dans Le ministère du futur, Kim Stanley Robinson décrit la situation écologique et inégalitaire actuelle et imagine des écologistes tuer, prendre des milliardaires en otage, faire exploser des avions. Qu’en penses-tu ?
C’est la bonne solution aussi, à mes yeux. Je suis un partisan de l’action directe. On subit de façon trop molle et complaisante des actes d’une violence et d’une agressivité absolues. Les technocapitalistes ne se posent pas la question de ce que leur vision du monde produit sur nos vies ordinaires. Les actions directes, comme le sabotage, le brouillage, le piratage des chaînes de production, le boycott des produits, me semblent très souhaitables. Lorsqu’on dit ça, on donne l’impression d’être radical et hystérique alors qu’on énonce une banalité lucide. Ce qui est radical est ce que la Tech fait : ne pas s’interroger sur l’impact de la production d’une voiture électrique sur le travail des enfants en Afrique, par exemple, ou le pillage minier. Il faut stopper, invalider et inverser cette violence, la retourner. Et utiliser tous les moyens dont on dispose : le hacking [pénétrer illégalement dans un système informatique], les blocages, les occupations, la lutte des imaginaires, l’artivisme, les zad, etc. Il y a toujours des failles et il faut les utiliser. Mais aujourd’hui, très peu de militants sont prêts à prendre des risques parce que…
Parce qu’en face, il y a des appareils de répression de plus en plus élaborés et sophistiqués…
Complétement. C’est très intéressant de revoir l’histoire du mouvement Action directe dans les années 1970-1980. Ils pouvaient faire dix ou quinze actions avant que la police se mobilise ou qu’ils soient mis en prison. Aujourd’hui, des gens taguent une usine Lafarge et ils subissent une surveillance colossale, des peines de prison disproportionnées, quatre-vingt-seize heures de garde à vue. Le système répressif est d’autant plus féroce que les actions sont rares et modestes, c’est un paradoxe qui traduit un étouffement dans l’œuf de toute contestation. À nous d’être fins.
Lire aussi : Dans les sous-sols de l’antiterrorisme, l’enfer de militants écologistes
Cette surveillance est permise par l’intelligence artificielle et les instruments numériques.
On ne parle pas assez du couplage entre le régime de contrôle et le régime numérique.
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Je n’aime pas le terme de résistance parce qu’il revient à considérer que malgré tout, le système va continuer à opérer, qu’il sera toujours dominant et que notre capacité est seulement d’en limiter les effets négatifs. Je pense qu’il faut construire des alternatives, proposer d’autres façons d’exister, de s’alimenter, d’habiter. Puis de montrer que ça marche et surtout que ça nous rend heureux et libre. Il faut battre le capitalisme sur le terrain du désir.
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la paresse plaisante, le pouvoir octroyé, la conjuration des peurs et des incertitudes et l’imaginaire du transhumain, cet antique désir « d’être dieu », d’échapper à notre finitude. Il faut ressusciter un désir qui fasse pièce à cette économie de désir qu’accomplit magistralement la consommation numérique. C’est un sacré défi, c’est un sacré combat.
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plutôt dans les zones rurales : campagnes, montagnes. Il y a un vrai retour à la terre, à l’image des années 1970. Beaucoup de communautés, d’oasis, de tiers lieux, de quarts lieux, de zones d’expérimentation, de zad se développent. Ça se passe sous les radars des médias urbains qui constituent la majorité des médias. Mais ça existe et ça résonne très au-delà des sites où ça naît, comme la zad de Notre-Dame l’a fait. ... par ces expériences : maraîchage de montagne, économie du gratuit, intelligence collective, renouement aux forces du vivant, techniques de subsistance, fluidité de genres.
Je trouve l’idée de « zone » très forte. Il ne s’agit ni d’un domaine clos, ni d’une communauté autarcique, ni seulement d’un habitat partagé. C’est plus ouvert, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de frontières, ça rayonne et s’étend. On ne changera pas ce monde fondé sur les désirs individualisés et les échanges immatériels sans expérimenter en collectif, éprouver d’autres modes de vie qui destituent les effets de pouvoir, s’alimenter en bio, local et frais, trouver une autonomie énergétique, pratiquer le low-tech qui t’empuissante dans ton rapport à la techno, etc. Et surtout sans réactiver des liens au monde, au vivant et aux autres, qui te rendent plus vaste, plus joyeux et plus vif. On a besoin de lieux, d’espaces concrets pour ça et de pratiques incarnées, on a besoin de créer aussi, sans cesse, pour déjouer les machines de pouvoir qui nous pilotent.
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Le texte de l’entretien écrit a été repris par Alain Damasio, il est donc adapté de l’entretien oral.
Faire ensemble... un livre
PARUTION : 21 FÉVRIER 2024
Collection Manuels
272 pages • 22,95 €
L'intelligence collective et la gouvernance partagée au service d'une transformation individuelle et sociale - Éd. Jouvence
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Cet ouvrage pratique, issu des séminaires de l'Université du Nous et enrichi par le partage de nos expériences, apporte, à travers des éclairages philosophiques et des outils pédagogiques, des éléments de réponse à ces enjeux et des solutions pour un « mieux-vivre » collectif.
Généreusement illustré, il explore le « faire ensemble » en quatre parties distinctes :
• 1_Le voyage du Je au Nous ;
• 2_L’art de décider de manière collective ;
• 3_Une organisation vivante ;
• 4_L’Université du Nous labo interne.
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Une aventure de 15 mois qui a impliqué 17 personnes en interne pour rédiger, synthétiser et illustrer ce manuel. Merci particulier à François PIRANDA pour l'illustration et le lead du projet, Romain Vignes, Marion Cremona, Camille Lambert, Lydia Pizzoglio (she/her), Laurent Burget, Yves Abanda, Laurent van Ditzhuyzen. Merci pour les contributions à Martine Ditzhuyzen, Guillaume DORVAUX, Dimitri Biot, Cécile Carceles, Samuel Allebe, Louise Boyer, Emmanuelle Faye, Louise Ollier, Adrien 'Monkey' Delval.
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Merci aux organisations et personnes qui produisent des outils et réflexions libres (et désolé de ne pas citer tout le monde que nous avons pu relayer dans ce livre : IGI PARTNERS LLP, Outils-Reseaux, Jean-François Noubel, collectiv:a, instant Z , Imfusio, Gouvernance Cellulaire, HolacracyOne, HappyWork, SCOP Sémawé, Centre Français de Sociocratie, Yannis Camus, Patrice Levallois et l'Académie du Tao, Pablo Servigne.
Ndlr : cité par P.S. le 10/4/24, avec 3 liens :
- à soi
- aux autres
- à la nature
Nature et préjugés - Mardi 5 mars 2024 / La terre au carré
Comment recréer notre lien aux vivants pour nous sauver de nos errements ? Dans "Nature et préjugés" le biologiste Marc André Selosse propose une balade en histoire naturelle pour déconstruire les idées reçues sur la nature.
"Nature et préjugés" est le titre du dernier essai du biologiste Marc-André Selosse. Il nous invite à replonger dans l'histoire naturelle pour comprendre et ainsi mieux penser la nature. Des idées reçues sur la nature, Il en a glanées lors des conférences et rencontres avec le public... Par exemple “L'intelligence des plantes” ou “la nature est bien faite !”, “l’entraide est une loi naturelle” ou encore “vivre, c’est être autonome ”. Mais cela nous a empêché de voir la nature telle qu'elle est. Dans "Nature et préjugés, Convier l'humanité dans l'histoire naturelle" édité chez Actes Sud, Marc-André Selosse propose d' étonner et d'émerveiller sur le vivant, d'éclairer notre avenir en transcendant des idées reçues et de dessiner l’humanité en filigrane de la nature. " En positionnant les humains dans la biosphère actuelle (grâce à l’écologie) et dans les temps passés et à venir (grâce à l’évolution biologique), je conterai une histoire naturelle qui nous enracine étroitement dans le monde vivant. Je veux montrer comment l’humanité est née en nature et combien cela donne un sens à nos existences" ajoute t il. La nature est une boite à outils dans laquelle il y a toutes les solutions pour vivre mieux en respectant notre environnement.
Il est Biologiste spécialisé en mycologie et professeur du Muséum national d’histoire naturelle, auteur de « Nature et préjugés. Convier l’humanité dans l’histoire naturelle » Actes Sud.
Le 16 mars Marc André Selosse donnera « une leçon de bio écologie "au MK2 Austerlitz à 11H et présentera « Nature et préjugés » » comme une séance de cinéma !
Chroniques Camille passe au vert - 5 min Les chauves-souris et leur pénis surdimensionné en forme de cœur : mystère élucidé ! La sexualité des chauves-souris est mystérieuse pour la science, mais des chercheurs ont découvert comment les sérotines communes se reproduisent, alors que les organes génitaux semblent incompatibles, le pénis des mâles étant énorme, et dispropotionné face à un vagin minuscule chez la femelle.
Clés : Environnement Écologie Biodiversité
Le manque, synonyme d’absence, est-il vertueux ? Débat avec la romancière et philosophe Mazarine M. Pingeot qui signe "Vivre sans - Une philosophie du manque" chez Flammarion.
Avec Mazarine Pingeot Ecrivain
Derrière le concept d'Occident se cache une vision non pas géographique mais politique d’un monde dans lequel un certain nombre de puissances ont réussi pendant des décennies à imposer leurs valeurs et leurs intérêts. Aujourd'hui, cet ordre mondial est remis en cause de toutes parts. Que signifie la désoccidentalisation du monde ? Les puissances occidentales mènent-elles une politique de "double standard" ? Peut-on parler d'un "Sud global" ? Pourquoi les mouvements sociaux sont-ils l'angle mort de la géopolitique ? Autant de questions que Pascal Boniface à Didier Billion à l'occasion de la publication de son livre "Désoccidentalisation, repenser l'ordre du monde", coécrit avec Christophe Ventura et publié aux éditions Agona.
2:05:25 - Voir aussi https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?b9BteQ
Jean-Luc Mélenchon a participé le 30 janvier 2024 à une conférence intitulée « La désoccidentalisation du monde est-elle une bonne nouvelle ? », organisée par le département de relations internationales de l'Institut La Boétie et Le Vent Se Lève avec Christophe Ventura (chercheur en relations internationales), Martine Bulard (journaliste à Orient XXI) et Didier Billion (??).
Tr.: ... q de JLM ... chercher des blocs pour gouverner ...
38:00 MB ... Chine ... des capitaux qui s'investissent ... transferts de technologies ... plus personne ne mort de faim ... multinationales ... capitalisme d'état en crise ... satisfaction de sa population difficile ... interdépendance avec les pays occidentaux ... 2ème acheteur de dollards ... en état de dépendance ... pas de remise en cause de l'ordre économique international, alors que les USA prennent des mesures protectionnistes, financent les relocalisation avec l'IRA? ... les BRICS ... droit de véto au SMI, vrai pouvoir de nuisance, mas de changer le système international, la Chine n'a pas d'alliances militaires sauf avec Djibouti ... s'incrit dans un temps long ... perte d'hégémonie des USA ...
1:05:20 DB ... sémantique ... généralisation du capitalisme, l'esclavage ... 1917 ... internationale, congrès des peuples d'orient ... logique des mouvements de décolonisation, le tiers-monde ... le moment unipolaire se termine ... now monde apolaire, volatile, fluctuant ex arabie saoudite ... les alliances n'existent plus chacun défend ses intérêts, sauf l'OTAN contre-courant de l'histoire, moyen de maintenir la vassalisation des USA ... les BRICS rivalités géopolitiques, ... stratégie des causes communes de JLM pertinente ... Lula réélu, la Fr aurait dû envoyer une personne importante ... cour internationale de justice ... Afrique du Sud, basculement du monde, point d'appui important ... imposer aux israëliens ...
1:22:00 CV ... géopolitisation du monde, parent pauvre de la vie politique, médiatique ... divisent ... pas de consensus à gauche ... éducation populaire ... lecture critique de la désoccidentialisation, vue différentes de l'occident ... clivage démocraties/reste illibéral (autocratie, etc, sud global) ... communauté d'intérêts stratégiques de l'OTAN ... 1991 fin du monde bipolaire ... dynamique d'érosion progressive des valeurs, de la puissance, des brevets ... les autres, leur existence, est importante ... dispute au sein du système international capitaliste, pour l'ordre et la hiérarchie dans ce système ... être dans les BRICS et dans le G20, multidimensionnel, enjeux politiques ET économiques ... ni chine ni inde n'ont de projet alternatif ... dispute pour le leadership ... sud global depuis la guerre au vietnam, évolution ... nord global ... les USA se défendent (dollar, industrie) ... l'UE vassalisée des USA ... différence d'approche contre alliés (Trump, démocrates partager le fardeau) ...
1:44:30 JLM ILB instrument de formation ... s'appuie sur CV ... /DB pas de communauté de valeurs ex mines antipersonnelles accord pas signé /USA ... conv BIT sur le travail des enfants idem ... quelle alternative dans ce monde apolaire ? faire vivre un contre-projet changement climatique inéluctable ... non-alignement ... causes communes ex inde, mexique 300 km de frontière commune avec les USA, on parle avec eux ... afrique idem on a besoin de la jeunesse africaine, de leur intelligence ... leur livre démontre++ ... économie de la drogue, 1ère économie du monde ... inquiêt risque liban fragile, fr a 700 militaires ... partir des réalités ... livre aide à penser dans le détail.
Ndlr : Inflation Reduction Act (IRA), acheter et lire le livre (désoccidentalisation du monde de Christophe Ventura et Didier Billion) ACT
cf aussi https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?1bGjSg
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J’accuse, mais j’appartiens aussi à la société qui est condamnée dans ce livre. Je me sens à la fois responsable et élément de cette histoire, et, comme d’autres membres de ma société, je suis convaincu – mes dernières pages le montreront – que ce douloureux voyage dans le passé est le seul chemin qui peut permettre d’avancer vers un avenir meilleur pour nous tous, Palestiniens et Israéliens. Parce qu’au plus profond, c’est de cela qu’il s’agit dans ce livre.
Je ne crois pas que quiconque ait déjà tenté cette démarche. Les deux récits historiques officiels rivaux sur ce qui s’est passé en Palestine en 1948 ignorent l’un et l’autre le concept de nettoyage ethnique. Si la version sioniste/israélienne affirme que la population locale est partie « volontairement », les Palestiniens parlent de la « catastrophe », la « Nakba », qui leur est tombée dessus – ce qui est aussi, en un sens, un terme fuyant, puisqu’il renvoie au désastre lui-même sans dire qui ou ce qui l’a provoqué. Le mot Nakba a été adopté, pour des raisons
compréhensibles, afin de tenter de contrer le poids moral de la Shoah, l’Holocauste des Juifs. Mais, en se taisant sur l’acteur, il a peut-être contribué aussi à la persistance de la négation par le monde du nettoyage ethnique de la Palestine, en 1948 et depuis.
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le sionisme a laïcisé et nationalisé le judaïsme. Pour mener à bien leur projet, les penseurs sionistes ont revendiqué le territoire biblique et l’ont recréé, en fait réinventé, en berceau de leur nouveau mouvement nationaliste. De leur point de vue, la Palestine était occupée par des « étrangers », et il fallait en reprendre possession. Par « étrangers », ils entendaient tous les non-Juifs qui y avaient vécu depuis l’époque romaine28. En fait, pour de nombreux sionistes, la Palestine n’était même pas un pays « occupé » quand les premiers d’entre eux y étaient arrivés en 1882, c’était une terre « vide »
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P43 David Ben Gourion : l’architecte
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P58 En dessinant la carte comme ils l’ont fait, les membres de l’ONU qui ont voté pour la résolution de partition ont directement contribué au crime qui allait suivre.
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P65 La méthodologie du nettoyage
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P69 Cet accord tacite avec la Jordanie a constitué à bien des égards le second pas ayant permis le déroulement sans entraves du nettoyage ethnique.
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P89 Pendant ces atrocités, les Britanniques ont regardé ailleurs.
P91 l’exode, à la même époque, d’environ 15 000 membres des milieux aisés palestiniens d’Haïfa. Beaucoup étaient des négociants prospères dont le départ a ruiné l’artisanat et le commerce locaux, donc aggravé encore la situation des quartiers pauvres de la ville.
...
P95 Il n’était plus nécessaire, souligna Ben Gourion, de distinguer entre l’« innocent » et le « coupable » – l’heure était venue d’infliger des dommages collatéraux. Expression dont il définit ainsi le sens, à en croire les souvenirs de Danin des années plus tard : « Toute attaque doit se terminer par l’occupation, la destruction et l’expulsion146. »
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P100 TERMINER ACT
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Connu / https://twitter.com/b_schoendorff/status/1741497745448313186
"
Benji Schoendorff🪁 @b_schoendorff
Pour ceux qui désirent lire cet ouvrage essentiel ...
5:33 PM · 31 déc. 2023 · 2 707 vues
"
lui-même connu / https://twitter.com/LBantigny/status/1741476701740138803
"
Ludivine Bantigny @LBantigny
Comment s'est déroulé en 1948 le "nettoyage ethnique de la Palestine", un crime contre l'humanité? Puisque les éditions Fayard ont retiré de la commercialisation l'ouvrage de l'historien israélien Ilan Pappé - une censure de fait -, j'en ai fait une relecture et la partage ici⤵️
Couverture de l'ouvrage d'Ilan Pappé chez Fayard, avec l'image d'une colonne de personnes, surtout des femmes et des enfants au premier plan, qui fuient sur les routes.
4:09 PM · 31 déc. 2023 · 494,6 k vues
- Ludivine Bantigny @LBantigny · 31 déc. 2023
Il faut d'abord rappeler que le "nettoyage ethnique" est bel et bien considéré comme un crime contre l'humanité réprimé par le droit international. Il consiste en l'expulsion par la force visant à homogénéiser la population ethniquement mixte d’une région ou d’un territoire. - Le nettoyage ethnique transforme la population expulsée en réfugiés, en détruisant maisons, villages et quartiers. Il s'accompagne de massacres, même sans volonté génocidaire. Selon Ilan Pappé, poursuivre la lutte contre la négation de ce crime est un impératif moral crucial.
- Intimidation massive, siège et pilonnage des villages et quartiers, incendie des maisons, des biens, des marchandises, expulsion, démolition, pose de mines dans les décombres pour empêcher les expulsés de revenir: ces ordres ont été donnés lors d'un plan d'expulsion systématique.
- Quand tout a été fini, près de 800 000 personnes – plus de la moitié de la population autochtone de Palestine – avaient été déracinées, 531 villages détruits, 11 quartiers vidés de leurs habitants. Or Cet événement a été systématiquement nié. Cela redouble l'immense traumatisme.
- Pour les Palestiniens, la frustration la plus profonde a été de voir le comportement criminel si radicalement nié et la souffrance palestinienne si totalement ignorée. Et ce alors que les auteurs de nettoyage ethnique sont normalement traduits devant des tribunaux spéciaux.
- Poursuivant notamment le travail de l'historien palestinien Walid Khalidi et son ouvrage All That Remains, véritable almanach des villages détruits, Ilan Pappé explore le mécanisme du nettoyage ethnique de 1948 ET "le système cognitif qui a permis au monde d’oublier".
Couverture du livre de Walid Khalidi : All That Remain. The Palestinian Villages Occupied and Depopulated by Israel in 1948. Avec la photographie d'un village détruit - Selon Pappé, quand il a créé son État-nation le mouvement sioniste n’a pas fait une guerre dont la conséquence "tragique mais inévitable" a été l’expulsion. C’est le contraire: l’objectif était le nettoyage ethnique de la Palestine que le mouvement convoitait pour son nouvel État
- Quelques semaines après le début de ce nettoyage, les États arabes voisins ont envoyé une petite armée pour essayer, en vain, de l’empêcher. La guerre avec les armées régulières arabes n’a pas interrompu les opérations de nettoyage ethnique, achevées à l’automne 1948.
- "J’accuse mais j’appartiens aussi à la société qui est condamnée dans ce livre. Je me sens à la fois responsable et élément de cette histoire. Ce douloureux voyage dans le passé est le seul chemin pour avancer vers un avenir meilleur pour nous tous, Palestiniens et Israéliens."
- Pappé rappelle quel groupe précis a forgé le plan, donné les ordres: les "héros de la guerre d’Indépendance d’Israël". À commencer par le chef incontestable du mouvement sioniste David Ben Gourion: c’est à son domicile qu’ont été finalisés tous les chapitres du nettoyage ethnique
- Ce groupe ayant préparé le nettoyage ethnique et supervisé son exécution comprenait les plus hauts gradés, "comme les légendaires Yigaël Yadin et Moshe Dayan". Aidés par des commandants régionaux: Yitzhak Rabin a opéré à Lydda, à Ramla et dans la région du grand Jérusalem.
- Il y eut aussi les officiers du renseignement. Dans les souvenirs des survivants palestiniens ce sont eux qui, après l’occupation d’un village ou d’un quartier, décidaient du sort de ses habitants, et faisaient la différence entre la prison et la liberté, entre la vie et la mort.
- En 1917 le penseur "libéral" du sionisme Leo Motzkin évoquait "la colonisation de la Palestine": "installation des Juifs en Eretz Israël, réinstallation des Arabes en dehors. Le transfert de tant d’Arabes peut paraître à 1ère vue économiquement inacceptable. Mais c’est faisable."
- Jusqu’à l’occupation britannique de la Palestine à partir de 1918, le sionisme a été un mélange d’idéologie nationaliste et de pratique colonialiste. Son rayon d’action était limité : à cette époque, les sionistes ne représentaient pas plus de 5% de la population totale du pays.
- Après la Déclaration Balfour (1917), les Britanniques ont entrepris de diviser la Palestine en deux entités. En 1936, la révolte palestinienne contre ce plan fut implacablement réprimée par l'armée britannique: beaucoup de villageois furent arrêtés, blessés ou tués.
- Parmi les grandes figures du sionisme, Y. Weitz écrivait en 1940: "C’est notre droit de transférer les Arabes". "Les Arabes devront s’en aller" écrivait Ben Gourion. Le fondateur de l’État d’Israël a aussi été selon Pappé "la tête pensante du nettoyage ethnique de la Palestine".
- Après la guerre et avec la prise de conscience du génocide des juifs d'Europe perpétré par les nazis et leurs complices, la Grande-Bretagne décida en février 1947 de se retirer de Palestine où beaucoup de Juifs persécutés s'étaient réfugiés. Elle transféra la question à l’ONU.
- En 1947, les Palestiniens autochtones représentaient les deux tiers de la population (ils étaient 90% 30 ans plus tôt). L'autre tiers était composé des nouveaux venus juifs: colons sionistes et réfugiés venus d’une Europe en proie à la guerre et aux persécutions antisémites.
- Une ONU inexpérimentée, qui n’avait que 2 ans, confia le destin du pays à une commission spéciale, l’UNSCOP. Aucun de ses membres ne connaissait grand-chose à l’histoire de la Palestine. Elle proposa sa partition. Les Palestiniens, qui souhaitaient un État commun, s'y opposaient.
- L'UNSCOP a décrété que 56% du territoire reviendrait au nouvel État juif. Depuis, "rétablir la paix en Palestine" a toujours signifié appliquer une stratégie discutée entre les États-Unis et Israël, sans consulter les Palestiniens et encore moins tenir compte de leurs intérêts.
- L’injustice était aussi flagrante à l’époque qu’aujourd’hui. Pourtant, elle a été à peine commentée par les grands journaux occidentaux. Les Juifs, qui possédaient moins de 6% de l’ensemble de la superficie foncière de la Palestine, recevaient plus de la moitié du territoire.
- La résolution de l'ONU intégrait à l’État juif 400 villages palestiniens & les terres les plus fertiles. Selon W. Khalidi c'était à la hâte "donner la moitié de la Palestine à un mouvement idéologique qui dès les années 1930 déclarait ouvertement vouloir désarabiser la Palestine"
- Cette résolution arbitraire et brutale de partition a été rejetée par le monde arabe et par la direction palestinienne, qui avaient suggéré de maintenir la Palestine en tant qu’État unitaire et entendaient aboutir à une solution par un processus de négociation bien plus prolongé.
- Dès février 1948, l’administration américaine conclut que la résolution de partition de l’ONU, loin d’être un plan de paix, alimentait l’effusion de sang. Elle proposa un projet de désescalade. Il fut rejeté par la direction sioniste qui annonça le plan Daleth d'expulsion forcée.
- La direction sioniste était très sûre de sa supériorité militaire et de sa capacité à opérer cette expulsion forcée. En décembre 1947, Ben Gourion affirmait dans une lettre: "Nous pouvons affamer les Arabes d’Haïfa et de Jaffa [si nous le souhaitons]."
- En décembre 1947, les unités de la milice Haganah commencèrent à mener des incursions dans les villages. Toute résistance se terminait en général très mal: les soldats tiraient et tuaient des villageois. Comme à Deir Ayoub où les soldats tirèrent au hasard sur les maisons.
- Ou à Khisas, village où quelques centaines de musulmans et une centaine de chrétiens vivaient paisiblement: les troupes sionistes firent sauter au hasard des maisons en pleine nuit, alors que leurs occupants dormaient encore. Quinze villageois, dont cinq enfants, furent tués.
- La tuerie de Khisas choqua le correspondant du New York Times. Il alla demander des explications à la Haganah. Elle commença par nier l’opération puis finit par la reconnaître. Quelques mois plus tard, Ben Gourion allait l'inclure dans la liste des "opérations réussies".
- À Haïfa, 75000 Palestiniens subirent une campagne de terreur. Les combattants de l'Irgoun et de la Haganah faisaient dévaler des barils bourrés d’explosifs et d’énormes boules d’acier dans les quartiers arabes, versaient un mélange d’huile et de fioul et mettaient le feu.
- À Haïfa, quand les habitants palestiniens sortaient de leurs maisons pour tenter d’éteindre ces rivières de flammes, ils étaient fauchés à la mitrailleuse. Ces tueries exacerbèrent les tensions dans l’un des principaux lieux où Juifs et Arabes travaillaient côte à côte.
- Pappé avait d'ailleurs retracé dans cet autre livre l'histoire de grèves communes aux ouvriers juifs et arabes à Haïfa dans les années 1930 notamment. Ces solidarités ouvrières furent brisées. Il y eut des représailles (la mort de 39 ouvriers juifs) et des contre-représailles.
Couverture de l'ouvrage d'Ilan Pappé, Une terre pour deux peuples. Histoire de la Palestine moderne - Le 31 décembre 1947 la Haganah décida de mettre à sac tout un village en massacrant un grand nombre de ses habitants. Ce fut Balad al-Cheikh, où reposait le cheikh Ezzedine al-Kassem, l’un des plus respectés des dirigeants palestiniens. Il y eut plus de 60 morts, dont des femmes.
- Le commandant local avait reçu l’ordre d’encercler le village et de tuer le plus d’hommes possible. À ce moment [décembre 1947], la Haganah parlait encore d'épargner les femmes et les enfants (même si des femmes furent tuées à Balad al-Cheikh). Plus tard elle en décida autrement.
- Ces opérations furent accompagnées d’actes de terrorisme de l’Irgoun & du groupe Stern. Notamment une bombe au siège du comité palestinien de Jaffa (l'immeuble s'écroula: 36 morts), l'attentat contre l’hôtel Sémiramis à Jérusalem qui fit de nombreux morts dont le consul d’Espagne
- C’est ce décès qui semble avoir incité Sir Alan Cunningham, le dernier haut-commissaire britannique, à adresser une faible plainte à Ben Gourion, lequel refusa de condamner l’action, en privé comme en public. À Haïfa, ces attentats étaient devenus quotidiens.
- À Lifta, village où vivaient musulmans et chrétiens et où une école de filles venait d'ouvrir, financée par l'association de plusieurs villages des environs, la Haganah tira à la mitrailleuse dans un café et le groupe Stern tira au hasard dans un bus. C'était le 28 décembre 1947.
- Créer des faits accomplis devint l’une des composantes de la stratégie globale. En janvier, la Haganh ordonna une autre expédition contre le même village pour achever l’expulsion. Elle fit sauter la plupart des maisons et chassa tous ceux qui se trouvaient encore sur place.
- En janvier 1948, une première unité de l'Armée de libération arabe entra en Palestine, avec un positionnement essentiellement défensif (mise en place de lignes fortifiées pour protéger la population, en coopération avec les comités palestiniens locaux et nationaux).
- Toutefois des soldats de l'Armée de libération arabe attaquèrent deux colonies juives, Kfar Sold et Kfar Etzion. 35 soldats juifs tombèrent dans une embuscade et furent tués. "35" fut le nom des opérations militaires sionistes qui suivirent, comme s'il s'agissait de représailles.
- Mais d'après Michel Bar-Zohar, ces opérations au nom de code "35" avaient déjà été prévues lors des réunions de 1947 chez Ben Gourion: ce n'étaient pas des représailles, bien qu'on les ait fait ensuite passer pour telles. La mort des 35 soldats fut un "prétexte" selon Pappé.
Couverture de l'ouvrage de Michel Bar-Zohar, Ben Gourion le prophète armé, traduit et édité chez Fayard.
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« Je suis socialiste, populiste, anarchiste » avec Jean-Claude Michéa - Samedi 4 novembre 2023 / Le grand face à face snegaroff
Rare dans les médias, Jean-Claude Michéa est l'invité du Grand face à face, 10 ans après son dernier passage sur France Inter. Il publie “Extension du domaine du capital”, chez Albin Michel, critique profonde du libéralisme et de la modernité.
Avec Jean-Claude Michéa. Philosophe et essayiste.
Chroniques Le duel Natacha Polony, Gilles Finchelstein du samedi 04 novembre 2023 19 min
Tr.: ... à partir de 20mn débat on arrive depuis 20 ans dans la situation que Karx avait prédit ... dès 1916 ... distinguer métropoles et villes ...
La position de Jean-Luc Mélenchon sur la situation Israël / Palestine - 11 oct. 2023 / L'insoumission
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Jean-Luc Mélenchon était en conférence à Bordeaux pour son nouveau livre #FaitesMieux le 11 octobre 2023.
Il a commencé par mentionner l'opération de guerre déclenchée par le Hamas en Israël. Il souligne l'importance d'appeler ces actions par leur nom, en qualifiant les actions du Hamas de crimes de guerre. Cela va au delà de la simple qualification de terrorisme. Reconnus par le droit international, ils peuvent ainsi être poursuivis et jugés par la Cour pénale internationale.
Jean-Luc Mélenchon appelle alors à un cessez-le-feu et demande que la France travaille activement sur le plan politique et diplomatique pour y parvenir. Les peuples palestinien et israélien doivent pouvoir vivre en paix et en sécurité.
Retrouvez la conférence en intégralité sur : https://www.youtube.com/live/G17AMt9SpvM
Connu / TG le 12/10/23 à 16:49
Matthieu Pigasse - Hannah Assouline - 8h20 - Demorand - Salamé
L'homme d'affaires Matthieu Pigasse publie "La lumière du chaos" aux Éditions de l'Observatoire.
Avec Matthieu Pigasse Directeur général délégué de la banque Lazard en France et vice-président de Lazard en Europe
"On est dans une situation inquiétante, sombre, ce que j'appelle le chaos. Mais je suis convaincu qu'on peut y trouver la lumière", estime Matthieu Pigasse, homme d'affaires, ancien banquier d'affaire, qui publie "La lumière du chaos". "On est en train de vivre une situation, une transition inédite, par son ampleur et sa vitesse. Le chaos, c'est quand un système sort d'un état d'équilibre et devient instable et que les chocs s'auto-amplifient", souligne-t-il, estimant que le capitalisme est un système "à bout de souffle".
Le capitalisme "a conduit à un arrêt de la croissance, une explosion des inégalités, un repli sur soi et nue perte de sens collectif", selon Matthieu Pigasse. "C'était la promesse du bonheur, d'un monde meilleur. En réalité, c'est le triomphe du parti de l'égoïsme, la plus grande machine à générer des inégalités jamais inventée." Mais c'est précisément "parce que je suis un acteur du système, que je le connais, que je le comprends, que je peux en parler comme je le fais", assume-t-il. "J'essaie de donner du sens à ce que je fais, d'essayer de changer les choses."
"Que voulez-vous faire face à cette dette, être prisonniers des politiques d'austérité et rester les bras ballants face à ça ? Non. Est-ce qu'il est possible de faire quelque chose ? Oui. Une partie importante de la dette publique est détenue par la BCE et la Banque de France", estime-t-il. "Elle pourrait très facilement être annulée, sans aucun effet négatif économique ou financier. La seule chose qu'on constaterait serait une perte de la Banque centrale, soit des fonds propres négatifs. Et alors ?"
Matthieu Pigasse se dit favorable à de la création de monnaie pour financer des grands programmes d'investissements et distribuer un revenu minimum. C'est ce qui a été fait pendant la crise du Covid, "ça a été financé par de la création de monnaie". Sur les superprofits, "il faut pénaliser la rente (...) au détriment des salariés", estime-t-il. "Il ne faut pas hésiter à taxer la fortune immobile."
Tr.: ... critique du libéralisme, du capitalisme ... arrêt de la croissance ... triomphe du parti de l'égoïsme ... 68% aux actionnaires ! indécent, immoral ... 60 personnes contrôlent la moitié de la richesse mondiale ! ... au détriment des salariés ... inégalités, hyperconcentration du capital insoutenable ... les 4 cavaliers de l'apocalypste ... on est à ce point de rupture ... inventer une nouvelle société du possible, du partage, les pistes collectives ... utiliser plus la dette ... prisonnier des politiques d'austérité ? non ... 1/3 détenu par la banque centrale européenne, peut être facilement annulée ... on peut créer monnaie pour le climat, la transition énergétique, l'école, un revenu de ?? (12:30) ... superprofits : pénaliser la rente, la part excessive, les superdividendes / super riches, taxer le capital immobile ... encourager le placement en fr ... malédiction des rois fainéants ... dérives du pouvoir, jouissance des attributs du pouvoir, être plus modestes, plus simples ... dimension institutionnelle, plus de démocratie ... Q : /nouvelles éditions indépendantes miliardaires qui collectionnent les médias oui concentration des médias, assurer l'indépendance des rédactions comme au Monde / actionnaires ... le directeur de la rédaction doit avoir les 2/3 des journalistes ... /dérive éditoriale ex. cnews, europe1, jdd ... la clé, le pluralisme ... s'assurer des financements ... je suis de gauche revendiqué, assumé ... laïque, universaliste, ouverte, généreuse ... condamner sans appel ... la faillite des élites ... je vois comment corriger le système ... ça commence par soi-même ... /politique non, candidat à rien ... porter et partager des idées avec des idées ... finance, orga de LE MONDE, festival de rock, modestement changer les choses
Ndlr : est en gros sur la ligne LFI !! mais contre la position de ce mvt sur le Hamas, terroriste pour lui. Valoriser tout de même car le 1er point le +important ACT
... livre de Yuval Noah Harari publié pour la première fois en hébreu en 2015. Traduit en plusieurs langues, il est publié en traduction anglaise en 2016 et en française aux éditions Albin Michel en septembre 2017
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prolongement du précédent essai de Harari, Sapiens : Une brève histoire de l'humanité, même s'il ne reprend pas la construction suggérée à la fin de ce premier essai. Harari, en examinant les grands mouvements de l'évolution de l'humanité depuis la préhistoire et fort des dernières découvertes de la biologie de la technologie informatique et des sciences sociales, nous interroge sur l'avenir de l'homme. Un troisième livre prolongeant celui-ci : 21 leçons pour le XXIe siècle, s'interroge sur ce dont les êtres humains auraient besoin pour faire face aux évolutions en cours1.
Le projet de l'auteur n'est pas de spéculer sur l'avenir mais d'identifier ce que pourraient produire à terme les logiques sociétales à l’œuvre aujourd'hui si des humains ne se mobilisent pas pour les freiner. « Toutes les prédictions qui parsèment ce livre ne sont rien de plus qu'une tentative pour aborder les dilemmes d'aujourd'hui et une invitation à changer le cours de l'avenir » (p. 78).
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Chapitre 11 : la religion des data. Le titre de ce chapitre fait référence à une philosophie émergente connue sous le nom de dataïsme, qui considère le monde comme un flux de données. La puissance des systèmes de gestion de données et la multiplication des capteurs d'acquisition de données, font que les systèmes informatiques ont des performances meilleures que celle des humains. Des systèmes algorithmes non conscients mais hautement intelligents savent mieux que vous ce qui est bien pour vous. Cette gestion des données pourrait être le système qui mette l'Homme sur la touche17.
Pour cette religion, née de la rencontre de la théorie de l'évolution et de l'informatique, l'univers est un flux de données (en l'occurrence de données algorithmiques biochimiques pour le vivant) et le rôle de l'humanité est de traiter ces données, de les classer et de les comparer pour produire d'autres données, l'ensemble étant destiné à figurer dans un seul et unique réseau : l'Internet-de-tous-les-objets. Et le destin des hommes est de se fondre en lui en lui communiquant toutes leurs informations personnelles : « Cette mission accomplie, Homo Sapiens disparaîtra. ». Dans son digest, Nadège Castel Fillion écrit : « Les hommes ne seront plus qu'une ondulation dans le flux de données. »3 Cette version d'Internet sera comme un dieu omniscient, qui « sera partout et contrôlera tout »18.
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17 - La Grande Librairie, « L'Homme peut-il devenir Dieu ? » [archive]
18 - Charles Jaigu, «Harari, ou l'Homo algorithmus» [archive], sur www.lefigaro.fr, 20 septembre 2017
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Le conflit est un phénomène sociétal normal dans la mesure où il résulte de la rencontre d’opinions et de positions opposées et incompatibles. Il devient problématique quand il génère de la violence mais sans cela, il a tout intérêt à émerger et à s’exprimer pour réclamer d’être traité. À ce titre, cet ouvrage se propose de décrire le conflit comme un fait social porteur d’opportunités. Il s’appuie sur une approche, théorisée dans la littérature anglo-saxonne sous le nom de Conflict transformation, qui vise à transformer les relations et les structures à la base du conflit. Elle est ici étudiée et mise en pratique par les auteurs sur différents terrains : les violences dans la ville, les violences produites par les politiques publiques sur l’asile et les migrations ou encore les réponses politiques aux menaces du terrorisme.
Ecrit en collaboration avec Nathalie Cooren et Cyril Musila.
Mots-clés : Immigration, Médiation, Non-violence, Paix, Violence
Prix : 19 € Date de parution : 2017 Nombre de pages : 204 Partenaires de diffusion Modus Operandi
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livre de Yuval Noah Harari publié pour la première fois en hébreu en 2011, puis en anglais en 20141,2 et en français aux éditions Albin Michel en 2015.
Harari cite Jared Diamond, auteur de De l'inégalité parmi les sociétés, comme l’une de ses principales sources d’inspiration pour l’écriture de son livre3. Diamond avait en effet montré qu’il était possible de « poser de vraies grandes questions et d’y répondre scientifiquement »4.
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Contenu
Le livre propose une vue d’ensemble de l’histoire de l’humanité et de son évolution depuis le début du Pléistocène supérieur jusqu’au XXIe siècle.
Le principal argument avancé par l’auteur au cours de cette vaste étude est qu’Homo sapiens doit son statut d’espèce dominante au fait qu’il est le seul animal capable de coopérer efficacement avec un grand nombre de ses semblables. Harari explique cette capacité qui distingue Homo sapiens des autres animaux par sa faculté de croire en des choses qui n’existent que grâce à son imagination, telles que les dieux, les nations, l’argent et les droits de l'homme. L'une des thèses défendues par l’auteur est donc que tous les systèmes de coopération humaine à grande échelle — les religions, les structures politiques, les réseaux de travail et les institutions légales — sont en définitive des fictions collectives7.
Parmi les autres sujets au cœur de Sapiens, figurent la monnaie, présentée comme un système de confiance mutuelle ; le capitalisme, présenté comme une religion plutôt que comme une théorie économique ; l’empire, décrit comme le régime politique qui a rencontré le plus de succès au cours des deux mille dernières années ; le traitement réservé aux animaux par l'agriculture moderne (ou agriculture intensive), décrit comme l’un des plus grands crimes de l’histoire8,9 ; le progrès, qui n’a pas forcément rendu les hommes plus heureux que par le passé10 ; les humains, en passe d’évoluer pour devenir des dieux.
Harari revient sur son projet d'écriture et les idées développées dans Sapiens dans un site qu'il consacre à son livre11.
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critiqués par certains anthropologues, archéologues et spécialistes en neuroscience. Par exemple, Darshana Narayanan, spécialiste en neuroscience comportementale, écrit dans un article intitulé "The Dangerous Populist Science of Yuval Noah Harari" publié dans le journal Current Affairs que
"Harari nous séduits par ses récits, mais un examen attentif de son travail montre qu'il sacrifie la science au profit du sensationnalisme, commet souvent de graves erreurs factuelles et présente comme certain ce qui n'est que spéculations. Les sources sur lesquelles il fonde ses déclarations sont obscures, car il fournit rarement des notes de bas de page ou des références adéquates et est remarquablement avare de reconnaissance envers les penseurs qui ont formulé les idées qu'il présente comme les siennes." [traduit de l'anglais]
Christopher Hallpike, spécialiste en anthropologie évolutionniste, déclare quant à lui dans une revue de lecture du livre Sapiens (2015) :
"Nous ne devrions pas juger Sapiens comme une contribution sérieuse à la connaissance mais comme de l'"info-divertissement" (infotainment), un événement éditorial visant à titiller ses lecteurs par une folle promenade intellectuelle à travers le paysage de l'histoire, parsemée de spéculations sensationnelles et se terminant par des prédictions à glacer le sang sur le destin de l'humanité." [traduit de l'anglais]
L'anthropologue David Graeber et l'archéologue David Wengrow, par ailleurs, dénoncent dans The Dawn of Everything l'absence d'usage, non seulement chez Yuval Noah Harari, mais aussi chez d'autres auteurs d'ouvrages bestsellers portant sur les origines de la civilisation, à l'instar de Francis Fukuyama, Jared Diamond ou bien de Steven Pinker, des données les plus à la pointe de l'archéologie et de l'anthropologie contemporaine, qui permettent de défendre une thèse évolutionniste plurielle de l'histoire de l'humanité - a contrario des versions unilinéaires inspirées des mythes du Jardin d'Eden, qui tendent à présenter l'avènement des civilisations étatiques complexes comme un phénomène inévitable et irréversible.
Selon Évelyne Pieiller, le livre défend en fait, sous des abords d'ouvrage scientifique, l'idéologie en place, notamment la vision de la classe dominante à propos de mouvements socialistes et communistes6.
La plupart des lecteurs acceptent les thèses de Y.N. Harari sur les capacités imaginatives d'humains de toute culture et de toutes conditions pour créer des « mythes » et « fictions » multiples sur un sujet donné. De très nombreux ouvrages décrivent l'histoire, l'intérêt et la richesse des mythes15. Toutefois, pour certains16, l'ouvrage SAPIENS ne répond pas à deux questions : (1-) qu'est ce qui pousse un homme à imaginer, sur un sujet donné, telle fiction et pas telle autre ? (2-) si de multiples fictions ou mythes sont imaginés sur un sujet donné, comment l'un devient suffisamment « commun » pour permettre une coopération humaine à grande échelle ?
Ainsi, la fiction « droits de l’homme » n'est pas née de rien. Elle a pu naître poussée par de la souffrance subie par des humains du fait d'autres humains plus puissants. Sa version fictionnelle « Déclaration universelle des droits de l'homme (1948) », une parmi d'autres, n'est pas si universelle : certaines nations la trouvent trop individualiste et raillent les « droit-de-l'hommistes ». Des rapports de force semblent nécessaires pour que cette fiction soit appliquée dans ces nations. Des rapports de force s'exercent pour réduire ces droits dans d'autres nations.
Les mêmes questions se posent pour les fictions esclavage et industrie animalière évoquées dans le paragraphe la vie sur le tapis roulant.
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Julia Cagé et Thomas Piketty : "Le vote Macron est le plus bourgeois de l'Histoire !" / France inter
Julia Cagé et Thomas Piketty co-signent "Une histoire du conflit politique" au Seuil. Ils insistent sur l'importance des facteurs socio-économiques
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Connu / TG le 7/09/23 à 11:12