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Réalisation vidéo : Manon Aubel
Moments clés : Frédéric Cary, salarié ; Laure Toulemonde ; Jérôme Charbonnel
Tr.: ... EBE ... recyclage du verre plat ...
8,6 k vues VALENCE - 8 707 vues - 653 - 12 - 58,6 k abonnés - 108 commentaires
Vendredi 27 août à 13h30, suivez en direct la conférence « Pour aller vers le plein emploi, répartition du temps de travail et garantie d'emploi », avec :
• Clémentine Autain, députée LFI
• Gérard Filoche, porte-parole de la Gauche Démocratique et Sociale
• Morgane Gonon, secrétaire générale de l’Institut Rousseau
• Adrien Quatennens, député LFI
Tr.: ... salariat ... transformer le temps par une culture du temps choisi ... protectionnisme solidaire ... semaine de travail à 32 h, 6ème semaine de congés payés, mettre en relation les personnes et les tâches à accomplir ... garantie emplois (contester le monopole de la création d'emploi au capital car l'emploi est un droit) verts sur la réparabilité, l'économie circulaire, l'état employeur en dernier ressort, étendre TZCLD (hors secteur marchand, développement d'activités) ... travailler mieux, tous, mieux payés ... un seul niveau de sous-traitance ... partage du travail et des richesses ... une seule sécurité sociale pour tout le monde ... du temps pour faire des études avec un revenu, se former tout au long de la vie, sécuriser les parcours professionnels, organiser la mutation des emplois ... le sens de l'emploi, leur qualité, la démocratie dans l'entreprise pour que chacun soit acteur d'emplois soutenables pour l'emploi et pour l'environnement ... la pénibilité, réduire les accidents du travail actuellement en augmentation ... la sécurité sociale professionnelle, accroître notre capacité professionnelle d'émancipation ... /bénévolat /besoins lien entre la qualification et la défense du BAC ... démarchandiser le travail ... imposer les termes du débat pour gagner ++
Ndlr : que devient le travail et l'emploi sous l'anthropocène ? Q posée ? Rép par Clém Autain ACT
41:04
Dans l’article 5 du préambule de la constitution française, il est écrit : “Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi.” Dans ce nouvel épisode de Travail (en cours), Hélaine Lefrançois s’intéresse à une expérimentation lancée par l’Etat qui vise à faire de ce droit au travail une réalité : les territoires zéro chômage de longue durée.
Le principe de ce projet, c’est de proposer un CDI payé au SMIC à tout demandeur d’emploi depuis plus d'un an volontaire, domicilié depuis au moins six mois sur le territoire concerné. En novembre 2016, l’Assemblée nationale a voté en faveur de son expérimentation, sur 10 territoires et pour une durée de cinq ans. Fin novembre 2020, l’expérimentation a été prolongée de cinq ans et étendue à 50 nouveaux territoires - cette nouvelle phase va commencer en juillet 2021.
Mais comment fonctionne ce dispositif, et quel est le bilan des premières expérimentations ? Pour le savoir, Hélaine Lefrançois a interrogé Olivier Bouba Olga, qui préside le comité d’évaluation scientifique de l’expérimentation, Denis Prost, le chef de projet territoire zéro chômeur de longue durée à Pipriac et Saint Ganton en Ille-et-Vilaine, et Serge Marhic, directeur de TEZEA, l’entreprise à but d’emploi qui s’y est implanté. Elle y a aussi recueilli le témoignage de nombreux salariés, anciens chômeurs de longue durée.
Travail (en cours) est un podcast de Louie Media. Présentatrice : Louise Hemmerlé. Journaliste : Hélaine Lefrançois. Louise Hemmerlé est chargée de production. Cet épisode a été monté et réalisé par Cyril Marchan. La musique est de Jean Thévenin et le mix a été fait par Olivier Bodin. Marion Girard est responsable de production, et Maureen Wilson responsable éditoriale. Mélissa Bounoua est à la direction des productions et Charlotte Pudlowski à la direction éditoriale.
Pour que les podcasts de Louie soient accessibles à toutes et tous, des retranscriptions écrites des épisodes sont disponibles sur notre site internet. Si celle de l’épisode que vous cherchez n’est pas encore disponible, vous pouvez nous écrire à hello@louiemedia.com
Connu / https://twitter.com/ZeroChomeurLD/status/1386637205246992384
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Le Labo de l'ESS a aimé
Territoires zéro chômeur de longue durée @ZeroChomeurLD · 26 avr.
Loupe pointant vers la droite
#Décryptage | Plongez au cœur de l'#expérimentation #TZCLD grâce au #podcast réalisé par @HelaineLef pour @LouieMedia
avec un reportage au sein de l’#EBE #TEZEA à #Pipriac et #SaintGanton. #InnovationSociale #Emploi #Travail #Inclusion
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Depuis 2016, 10 communes en France expérimentent ce qu’on appelle les territoires zéro chômeur.
Un dispositif qui repose sur l’idée que personne n’est inemployable et que le chômage de longue durée ne serait pas une fatalité.
A Loos, commune limitrophe de Lille, le quartier des Oliveaux, fait partie de cette expérimentation. Depuis cinq ans, ce sont 65 chômeurs de longue durée qui ont été embauchés en CDI.
Le principe est simple : transférer les dépenses liées au chômage (RSA, allocations, coûts induits sur la santé, manque à gagner en impôts ...), dans le financement d'une entreprise à but d’emploi dite EBE, qui embauche ensuite des chômeurs de longue durée en CDI, sur la base du volontariat, dans des activités utiles pour le territoire.
Patrick Valentin ... emploois intersticiels ... ruralité, petits commerces
Clés : Économie ; Politique
Mettre fin au chômage de masse c'était une des grandes promesses d'Emmanuel Macron. Mais depuis le début de son mandat, il s’est attaqué au code du travail par ordonnance et a mis en place une réforme qui précarise les demandeurs d’emploi, puis a appliqué une politique ultra libérale à laquelle vient s’ajouter une pandémie.
Loin de remédier à la situation, cette politique l'a aggravée, mais le gouvernement ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et remet sur la table la réforme de l'assurance chômage repoussée à cause du confinement.
Elle est vivement critiquée par une partie des économistes, a même été censurée par le conseil d’état, il y a quelques jours, et pourrait faire drastiquement baisser le revenu de centaines de milliers de Français.
Pas de changement de cap politique donc. Pourtant, de nombreux économistes proposent des solutions innovantes au chômage de masse.
L'économiste Dany Lang, enseignant chercheur à l'université Sorbonne Paris Nord propose avec d'autres une solution radicale pour mettre fin au chômage et ce dès maintenant : l'emploi garanti, c’est-à-dire d’employer tous les chômeurs qui le souhaitent dans des projets définis localement.
Un investissement qui permettrait de répondre aux besoins locaux tout en apportant une securité de l'emploi à de nombreux citoyens, et qui coûterait bien moins cher que les différentes politiques de soutien aux entreprises mises en place ces dernières années.
Entretien Territoires zéro chômeur de longue durée : « Il faut assumer que ça coûte plus cher que prévu » Olivier Bouba-Olga économiste, professeur à l'université de Poitiers - 17/09/2020
Mercredi, la proposition de loi de la majorité pour étendre l’expérimentation « Territoire zéro chômeur de longue durée » (TZCLD) a été adoptée en première lecture par les députés. Lancée pour cinq ans sur dix territoires pilote, elle devrait être ouverte à 50 territoires de plus.
Le postulat porté par ATD Quart Monde reste le même : « Personne n’est inemployable, il y a du travail et il y a de l’argent ». Et le principe est simple : l’argent déboursé par les pouvoirs publics pour les allocations chômage ou les prestations sociales comme le RSA peut être utilisé pour embaucher ces personnes en CDI, dans des entreprises à but d’emploi (EBE) dont l’activité ne doit pas être en concurrence avec les services marchands sur un territoire. Sans obligation pour les personnes privées d’emploi toutefois, car on tomberait alors dans une logique de workfare, soit l’obligation d’effectuer des tâches d’intérêt général pour toucher une aide sociale.
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Les premiers résultats, qui ont fait l’objet d’un rapport intermédiaire fin 2019 https://www.alternatives-economiques.fr/avenir-territoires-zero-chomeur-de-longue-duree/00091113, sont encourageants, et près de 800 personnes sont aujourd’hui employées dans une EBE. Mais certains, comme l’économiste Pierre Cahuc https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/opinion-le-vrai-cout-des-territoires-zero-chomeur-1241532, membre du comité scientifique, dénoncent le coût du dispositif, plus élevé que prévu.
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Le rapport Igas-IGF http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2019-050R.pdf met en évidence que, contrairement à ce qui était anticipé, l’expérimentation coûte plus cher à l’Etat que prévu. Les porteurs de l’expérimentation avaient calculé un coût par poste créé de 18 000 euros et un gain de dépenses sociales non réalisées (prestations comme le RSA, allocations chômage et externalités2 négatives résorbées) identique, de 18 000 euros. L’opération était donc censée être neutre pour les finances publiques. Le rapport Igas-IGF, lorsqu’il fait la somme de ce qui a été dépensé par les acteurs publics et le rapporte au nombre de salariés, obtient le chiffre de 25 000 euros par personne.
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Autre comparaison : le coût des emplois créés par le Crédit impôt compétitivité emploi (CICE), transformé en exonération pérenne : à 40 milliards d’euros, cela signifie 200 000 et 300 000 euros par emploi créé. On est loin du coût (même majoré) des emplois territoires zéro chômeur de longue durée.
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que ces territoires arrivent à mettre autour de la table tous les acteurs locaux, c’est-à-dire les autres agents économiques qui peuvent se sentir en concurrence, comme les acteurs de l’insertion par l’activité économique (IAE). Et ne pas oublier les représentants des entreprises privées car il y a un enjeu à ce que certaines personnes des EBE aillent ensuite vers l’emploi classique. Et enfin les collectivités locales, communes, intercommunalités, départements et régions qui peuvent répondre aux besoins de formation et d’accompagnement. On pourrait imaginer par exemple qu’un territoire candidat ait des lettres d’intention de la région sur le financement de la formation.
Un autre signe de « maturité » est que le territoire soit dans des logiques de coopération, que les acteurs travaillent bien ensemble, qu’il n’y ait pas de conflits.
La question du financement doit aussi être prise en considération.
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Enfin, il y a la question de l’encadrement intermédiaire, qu’il faut là aussi anticiper. Nous sommes de ce point de vue un peu en désaccord avec le fonds d’expérimentation qui était sur une logique très horizontale, sans hiérarchie et donc sans management intermédiaire. Sur le terrain, ce schéma ne fonctionne pas très bien. Nous plaidons pour des modes d’organisation moins innovants.
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On pourrait expérimenter contre le chômage un ensemble de réponses, et on obtiendrait ainsi une palette de solutions où piocher. C’est très puissant en termes de fabrique de la politique publique. Evidemment, on peut objecter qu’il y a rupture d’égalité entre les territoires. Néanmoins, je trouve cela pertinent à l’heure actuelle d’insister sur les possibilités de différenciation territoriale.
- Inspection générale des affaires sociales et Inspection générale des finances.
- Un agent exerce une externalité lorsqu’il crée, par son activité, un effet externe en procurant à autrui, sans contrepartie monétaire, une utilité ou un avantage de façon gratuite (externalité positive), ou au contraire une nuisance, un dommage sans compensation (externalité négative).
Propos recueillis par Céline Mouzon
3 Commentaires
1 202 (1 730 au 31/10/21) vues •Diffusé en direct le 17 sept. 2020 - 24 (32) - 2 - 205 (341) abonnés - 0 commentaire
Colloque « Nos propositions face au chômage et pour l’emploi » de Solidarités Nouvelles face au Chômage, organisé le 17 septembre 2020 à l'occasion de la publication du 4e Rapport SNC sur l'emploi et le chômage. Ce colloque présente les propositions de SNC pour faire face à la crise économique et à la hausse du chômage qui s’annoncent suite à la crise du covid-19.
Connu / https://twitter.com/AssociationSNC/status/1306499732756365312
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SNC @AssociationSNC · 17 sept.
#RapportChômage Lancement de la 2ème table ronde : Nos propositions face au #chômage et pour l'#emploi
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Tr.: ... Vincent Edin, animateur ... Gilles de Labarre, président de SNC ... remontées de nos accompagnements ... un rapport de thématiques orphelines ex sanaté et chercheurs d'emploi, ... avec la covid, on a actualisé nos réflexions. Pôle plaidoyer, angles morts des politiques publiques, efficace si systémique ... parties prenantes comme tzcld / accompagnement, insertion ... employeurs, entreprises, andrh ...
Jean-Pierre Revoil, membre du pôle plaidoyer de SNC :
continuer >13:28 ACT
Clés : Pauvreté ; Travail
Samuel Churin, 55 ans, est un des comédiens fétiche d’Olivier Py. On l’a vu au cinéma dans « 120 battements par minute » ou plus récemment « la Terre des hommes ». Ancien informaticien, intermittent du spectacle comblé et actif, il a du coffre et une voix qui porte. Mais l’invité du TPA de cette semaine répond aux questions de Denis Robert pour une autre facette de sa vie : celle d’initiateur et de porte-parole de la Coordination des Intermittents et des précaires. Il cite souvent Ambroise Croizat l’initiateur de la sécurité sociale et le préambule de la Constitution de 1946 : « Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. ».
Il nous alerte ici, avec gravité, sur la catastrophe en cours qui va nous submerger à la rentrée de septembre quand passera le deuxième volet de la très méchante loi Pénicaud sur la réforme de l’assurance chômage : « Les travailleurs en CDI ont pu bénéficier de 24 milliards d’euros de dépenses en chômage partiel pour les sauver, les travailleurs discontinus hors intermittents du spectacle n’ont pas touché un centime. Non seulement leurs activités se sont stoppées nettes pendant le confinement, mais encore le sont-elles pour longtemps. » explique-t-il.
Il évoque les 2,3 millions de précaires qui travaillent par exemple dans le tourisme, l’évènementiel, la restauration, l’hôtellerie et qui vivent aujourd’hui chichement sur leurs économies ou les aides de proches. Ils vont inévitablement, si rien n’est fait cet été, basculer au RSA en septembre. Ils forment l’essentiel du troupeau des 6 chômeurs sur 10 qui ne sont plus indemnisés. « Cela est inadmissible et contrevient à l’esprit de la Constitution. Que se serait-il passé pendant la crise du Covid 19 si 6 malades sur 10 n’étaient pas couverts par la Sécurité Sociale et donc dans l'impossibilité de se soigner? » interroge le comédien, dépité mais pas découragé par ce combat vital.
Une des raisons de cet oubli des précaires et de cet ostracisme reposerait sur la sémantique. On parle d’emploi, de plein emploi, de contrat à durée indéterminé, alors que l’avenir est, à l’évidence en écoutant Samuel Churin, à la discontinuité, à la précarité assumée et au revenu universel.
Avec ce TPA riche et explosif, on est au cœur du combat contre le capitalisme échevelé et son avatar libéral qui nous appauvrissent, nous affament et nous tuent à petit feu. Si vous avez un doute sur ce constat, écoutez Churin.
Aussi à https://my.framasoft.org/u/ind1ju/?DGDaQw
Transcription : ... les tzcld sont une escroquerie ... le salaire à vie ... mise en cause du paritarisme ... se focaliser sur l'emploi, c'est donner la main aux libéraux et au MEDEF. ... foutaise des "privés d'emplois", des "demandeurs d'emploi" ...
... intuition que les dynamiques de coopération sont aujourd’hui en
France le seul levier efficace de lien social et de transformation en profondeur en mesure de traiter de façon systémique les dimensions économiques, sociales, écologiques, culturelles et humaines de la transition ... la dynamique contribue à modifier le mode de vie, de production, de travail, de consommation, de déplacement et de vivre ensemble. C’est de cette dimension systémique qu’un territoire tire sa capacité de résilience ... une pluralité de coopérations qui s’articulent entre elles ... seule la Biovallée, la « vallée du vivant » de la Drôme, est parvenue à ce stade de maturité. Ayant commencé dans les années 1970 à se tourner vers un autre modèle de production, agricole notamment ... co-construisons ... Cultiver le plaisir de faire ensemble. ... victoires rapides ... facilitateur ... droit à l’expérimentation ... Aller chercher les « invisibles » : plus une dynamique est inclusive, plus elle est riche et pérenne. Une attention particulière doit être portée à l’implication et l’encapacitation des habitants en situation de fragilité, éloignés d’un certain nombre de dispositifs, isolés. La force d’une coopération, la cohésion d’une société se mesure à l’écart-type. ... échanges et d’apprentissage de pairs à pairs ... Ancrage en un lieu visible pour matérialiser la coopération ... confiance mutuelle ... ingénierie de soutien ... VALEUR AJOUTÉE SOCIÉTALE ... plateforme en ligne ouverte ...
... septembre 2018 ... étude-action ... faire dialoguer une grande diversité d’initiatives collectives inscrites dans les territoires (PTCE, clusters d’entreprises, expérimentations territoires zéro chômeur, tiers lieux, projets alimentaires territoriaux, pôles de compétitivité…) de manière à capitaliser la richesse de leurs expériences pour comprendre les leviers indispensables à leur développement et favoriser leur essaimage.
-> http://lelabo-ess.org/IMG/pdf/pre-rapport_dpt_vf_web.pdf
...
Monographies Téléchargées :
AFUL Chantrerie (Coopération pour la transition)
Biovallée (Éco-territoire)
Bliiida (Tiers-lieu)
Eusko (Monnaie locale complémentaire)
Figeacteurs (Pôle territorial de coopération économique)
Imaginations Fertiles (Tiers-lieu)
IN Seine Saint-Denis (Marque de territoire)
Mine d’Idées (Démarche territoriale de la Fondation de France)
Nova CHILD (Cluster d’entreprises)
PAT du Douaisis (Projet alimentaire territorial)
Pôles Mer (Pôle de compétitivité)
Start-Up de Territoire Lons-Le-Saunier (Démarche start-up de territoire)
TEPOS Coeur Haute Lande (Territoire à énergie positive)
Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée Prémery
Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée Villeurbanne
Villages du Futur (Action de revitalisation de centres-bourgs ruraux)
Annexes :
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- L’Association foncière urbaine libre (AFUL) : catégorie d’associations syndicales libres, créée
par la loi du 30 décembre 1967 et suivant les principes de fonctionnement de l’ordonnance du 1er juillet 2004, plus particulièrement adaptées au milieu urbain. Son objet comprend notamment la conservation, la restauration et la mise en valeur des secteurs sauvegardés, ou encore la construction, l’entretien et la gestion d’ouvrages d’intérêt collectif. - Tiers-lieu ... Espace de médiation et d’innovation, il favorise le faire-ensemble, l’échange de compétences, la créativité et la libre expression en réunissant dans un même endroit des individus aux parcours et aux cultures différentes ... diversité, transversalité, hybridation ...
Connu / https://twitter.com/HuguesSibille/status/1228232741423943681
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Le Labo de l'ESS a retweeté Hugues Sibille @HuguesSibille · 13h
Municipales : Le Labo de l’ESS publie un rapport essentiel sur les dynamiques collectives de transition dans les territoires : cooperation, engagement des citoyens, entrepreneuriat territorial, valeur ajoutée sociétale, ingénierie
À lire absolument
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Ndlr :
- effet chronophage des appels à projets
- /Faire système : il manque le mot cohérence ou cohésion des éléments pour constituer un tout.
- présence de tous les mots/codes de la doxa néolibérale (marques, startup, etc), lourdeurs, verbiages, etc Crainte que sur cette base, on mettre trop de temps à générer une dynamique à la hauteur des enjeux.
... produit des résultats très positifs dans les dix territoires d’expérimentation. Le bilan intermédiaire du fonds national d’expérimentation le démontre d’ailleurs. http://etcld.fr/wp-content/uploads/2019/09/190926_ETCLD_bilan_LowRes.pdf
Ce sont plus de 850 personnes qui ont été embauchées dans les entreprises créées (EBE). Elles avaient en moyenne une durée de chômage de 54 mois et plus de 20% sont des travailleurs handicapés. 350 personnes ont retrouvé par ailleurs un emploi sans passer par les EBE. Quatre des dix territoires sont déjà quasiment à l’exhaustivité. Nous avons désormais une reconnaissance internationale à travers les premiers résultats de l’expérimentation et la Belgique va également expérimenter le projet.
...
Près d’une centaine de territoires sont déjà prêts et attendent, avec les personnes privées d’emploi, la deuxième loi pour se lancer. Ils ont déjà identifié les activités à developer dans les territoires.
Mais c’est sans compter sur la langueur instaurée, voire le sabotage orchestré, depuis le Ministère du Travail.
...
Acte 8 : Le 18 octobre au matin, nous découvrons avec Louis Gallois une tribune torchon de l’économiste Pierre Cahuc dans Les Échos. Il attaque l’expérimentation avec des chiffres faux et laissant penser qu’ils viennent des évaluations. C’est extrêmement choquant car Pierre Cahuc a un devoir de neutralité en tant que membre du conseil d’évaluation scientifique. Il est très proche de certains acteurs du Ministère du Travail pour avoir co-écrit « L’apprentissage » avec Marc Ferracci, « conseiller spécial » de Murielle Pénicaud. Nous avions également rencontré ce conseiller dont l’accueil avait été glacial.
Repris par https://my.framasoft.org/u/ind1ju/?J_fUOQ
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Pour cette 4e édition de Mauvaise Presse, nous parlons de la pauvreté en France. Nous recevons Claire Hedon, Présidente d'ATD QUART MONDE, Nolwenn Weiler, journaliste pour BastaMag ainsi que l'ancien auteur des guignols Bruno Gaccio.
Partie 1 : ÉTAT DES LIEUX DE LA PAUVRETÉ (de 11 secondes à 23min49)
Partie 2 : DES CHOIX POLITIQUES QUI AGGRAVENT LA PAUVRETÉ (23min50 à 44min24)
Partie 3 : DES SOLUTIONS POUR DÉTRUIRE LA MISÈRE (44min25 à 1h12min06.)
Discours complet de Hugo à l'Assemblée Nationale : "Détruire la misère".
http://www.24601.fr/sl/1970010137-discours-sur-la-misere/
Recommandations des invités :
Bruno Gaccio : Le manuel indocile des sciences sociales aux éditions La Découverte.
Claire Hedon : Nouvelle Cordée, un film réalisé par Marie-Monique Robin, sortie 14 novembre.
Nolwenn Weiler : Caliban et la sorcière de de Silvia Federici
Revue de Presse / pour aller plus loin :
Articles de Nolwenn Weiler :
Ouverture de l’assurance-chômage aux démissionnaires : une arnaque?, novembre 2019, Nolwenn Weiler : https://www.bastamag.net/Pole-emploi-reforme-assurance-chomage-indemnites-salaries-demissionnaires-independants-artisans
« Je n’ai jamais vu ça, un durcissement aussi violent » : des agents de Pôle emploi « horrifiés » par la réforme. Octobre 2019, Nolwenn Weiler : https://www.bastamag.net/reforme-assurance-chomage-pole-emploi-indemnisation-droits-rechargeables-CDD-boulots-de-merde?sfns=mo
Rapports :
Rapport ATD Quart Monde, septembre 2019
https://www.atd-quartmonde.fr/recherche-france-sur-les-dimensions-de-la-pauvrete/
Rapport fondation Abbé Pierre 2019
vidéo : https://www.atd-quartmonde.fr/neuf-dimensions-de-la-pauvrete/
Rapport fondation Abbé Pierre 2019
https://www.fondation-abbe-pierre.fr/documents/pdf/Freml2019_dossier_synthese_def_web.pdf
https://www.fondation-abbe-pierre.fr/documents/pdf/reml2019_chapitre_1_sortants_d_institutions_def.pdf
Articles de presse :
Les inégalités et la pauvreté seraient à la hausse en France, octobre 2019 : https://www.liberation.fr/france/2019/10/18/les-inegalites-et-la-pauvrete-seraient-a-la-hausse-en-france_1758225
Pourquoi supprimer l’Observatoire national de la pauvreté?, octobre 2019 : https://www.liberation.fr/debats/2019/10/21/pourquoi-supprimer-l-observatoire-national-de-la-pauvrete_1758919
Editorial Louis Maurin (Observatoire des inégalités) juin 2019 : https://www.inegalites.fr/Une-vague-de-mepris-social
Claire Hédon, journaliste à RFI : «Il faut éradiquer la pauvreté», avril 2018 : https://www.ladepeche.fr/article/2018/04/18/2782538-claire-hedon-journaliste-a-rfi-il-faut-eradiquer-la-pauvrete.html
En finir avec les idées fausses sur les pauvres et la pauvreté, ATD Quart Monde :
https://www.atd-quartmonde.fr/produit/en-finir-avec-les-idees-fausses-sur-les-pauvres-et-la-pauvrete/
Entretien Michel Serres : https://www.revue-quartmonde.org/3305
(“je crois même que nous n’avons jamais vécu en démocratie dès le moment où nous laissons vivre à côté de nous des hommes détruits par la plus grande pauvreté.”)
(Illustration de cas de grande misère sociale, octobre 2019 : https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/macabre-decouverte-dans-un-appartement-du-centre-ville-de-nimes-1571910024)
Solutions :
Territoire Zéro chômeur :
https://www.atd-quartmonde.fr/mot-cle/territoires-zero-chomeur-de-longue-duree/
Bonus universel Nouvel économiste
https://www.lenouveleconomiste.fr/bruno-gaccio-defenseur-du-bonus-universel-62805/
Documentaires :
Nouvelle cordée Marie-Monique Robin, septembre 2019 : http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19585637&cfilm=277134.html
Femmes invisibles de Claire Lajeunie, 2015 : https://www.youtube.com/watch?v=hNsEfVPPm_w
Pauvres de Nous de Claire Lajeunie, 2018 : https://www.youtube.com/watch?v=ii_S1NhnmqM
Au bord du monde de Claus Drexel : http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19540665&cfilm=220999.html
(À l’international / Etats-Unis de Jacob Kornbluth, 2013 : http://inequalityforall.com/)
Films :
Les invisibles, 2018 : https://www.youtube.com/watch?v=NbAd9Rwu5vg
Initiatives / moyens d’action :
L’application Entourages : Créer du lien avec ses voisins sans abri - https://www.entourage.social/
portrait de son créateur : https://www.lexpress.fr/actualite/societe/jean-marc-potdevin-l-ancien-patron-qui-aide-les-sdf_2008293.html
Soliguide : le guide pour les personnes sans abris et réfugiés - partout en France
https://soliguide.fr/
Le Carillon : “réseau de commerçants solidaires qui proposent des petits services gratuits à ceux qui en ont besoin” : https://www.lecarillon.org/
Linkee : lutte contre le gaspillage alimentaire, redistribution aux sdf : http://www.linkee.co/
Les Femmes Invisibles, association pour les femmes sdf : http://lesfemmesinvisibles.fr/Nos-actions/
Vidéos :
Macron, coup d’état contre la sécu, novembre 2019 : https://www.youtube.com/watch?v=JIZuIIwehtI
.#Pauvreté #Misère #MauvaisePresse
Catégorie Actualités et politique 605 commentaires
Caius Sempronius il y a 3 jours
Je confirme les propos. Je suis un agent de Pôle emploi dans les Hauts de France et cette contre-réforme est effarante de brutalité...
Bravo au Média pour cette émission.
Transcription : ... ATD quard-monde maltraitance sociale et institutionnelle ... discrimination, pauvrophobie, ... suppression de l'onpes ... approche systémique de la question de la pauvreté ... on ne prend pas les personnes dans leur globalité, accès aux soins, à la culture, ... Bruno Gaccio prône le salaire à vie ainsi qu'une monnaie alternative (connaît-il la monnaie nationale complémentaire ?) ACT
11 893 ont signé
Association Territoires zéro chômeur de longue durée a lancé cette pétition adressée à Edouard Philippe, Premier ministre et à 2 autres
Face à l'urgence sociale, n'attendons plus pour faire de l'emploi un droit !
2,6 millions de personnes sont au chômage de longue durée.
Plusieurs millions de personnes sont privées d’emploi ou contraintes d’accepter des emplois précaires, dans des conditions qui ne permettent pas une existence digne.
La loi d'expérimentation du 29 février 2016 a permis l'habilitation de 10 territoires expérimentaux pour 5 ans. Cette expérience porte déjà ses fruits, de nombreuses personnes ont pu retrouver un emploi en CDI dans les territoires concernés.
L’expérimentation se fonde sur trois principes qui indiquent qu’il est humainement et économiquement possible de supprimer le chômage de longue durée à l’échelle des territoires :
Personne n’est inemployable, les personnes privées durablement d’emploi ont des savoir-faire et des compétences ;
Ce n’est pas le travail qui manque, c’est l’emploi, puisque de nombreux besoins de la société ne sont pas satisfaits ;
Ce n’est pas l’argent qui manque, puisque chaque année la privation d'emploi coûte 43 milliards d'euros à la collectivité.
Aujourd'hui, plus de 200 nouveaux territoires se mobilisent. Pour y déployer le projet et construire cette utopie réaliste, il est nécessaire qu'une 2e loi d'expérimentation soit votée par l'Assemblée nationale et le Sénat dès 2019.
L’extension de l’expérimentation, annoncée par le Président de la République le 13 septembre 2018 dans le cadre de la présentation de la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté, est attendue de tous !
Pour que le droit d'obtenir un emploi existe,
Pour supprimer la privation d'emploi,
Appelons au vote d'une 2e loi d'expérimentation « Territoires zéro chômage de longue durée » dès 2019 !
Mises à jour il y a 1 mois 10 000 signataires il y a 2 mois
J’habite Boulogne-Billancourt depuis 1986 et j’y travaille depuis 1995. Je suis marié et père de trois enfants qui sont tous maintenant en activité professionnelle. Ingénieur de formation, je dirige une société de conseil en management, que j’ai fondée en 2003. Depuis 2014, nous recrutons en priorité des alternants et des personnes en reconversion professionnelle.
Du parcours professionnel à l’engagement en politique
On ne vit pas dans une ville, qui plus est lorsqu’on y travaille et qu’on y élève trois enfants, sans s’intéresser à sa vie locale, urbaine, culturelle et sociétale.
... j’ai adhéré au Parti Socialiste au lendemain du 21 avril 2002 ... Dès 2003 je me suis impliqué dans le courant rénovateur du Parti Socialiste aux côtés d’Arnaud Montebourg, et dans différents groupes de réflexion liés aux PME (Petites et Moyennes Entreprises).
...
De 2012 à 2016, j’ai assumé la responsabilité du Secrétariat, au niveau national, du Groupe Socialiste d’Entreprises PME-PMI. Précédemment animé par mon ami Pierre-Alain Weill, conseiller d’arrondissement de Paris 16°, ce groupe a contribué de manière significative à la genèse de BPI France et du Crédit Impôt Innovation. En 2015, nous avons publié un livre blanc (25 Propositions pour doper l’activité des TPE/PME) , actualisé en 2016 lors des débats sur la Loi Travail en 30 propositions pour les TPE-PME
En 2014, j’ai co-fondé l’association RESSEO (www.resseo.com) pour accompagner les demandeurs d’emploi de longue durée. Cette initiative m’a rapidement conduit à regarder le projet national « Territoires Zéro Chômeur Longue Durée » et à m’y impliquer.
Hors champ politique, je suis membre de différents réseaux d’entrepreneurs, associations, syndicats professionnels ou think tanks.
...
° sur la liste « La Ville Citoyenne » menée par Pierre Gaborit, je siège au Conseil Municipal de Boulogne-Billancourt depuis le 30 mars 2014, participe aux travaux de la Commission des affaires générales et sociales et à ceux de la Commission de dénomination des noms de rues.
Dès les premiers jours de 2016, inquiet de voir mon propre parti douter de ses propres statuts, j’ai participé à un ensemble d’actions visant à le convaincre d’organiser des élections primaires. Gain de cause nous a été donné et j’ai de nouveau soutenu Arnaud Montebourg avant de me ranger derrière le vainqueur Benoit Hamon.
J’ai quitté le Parti Socialiste en juin 2017 suite à la faiblesse et à la passivité de la plupart de ses secrétaires nationaux et fédéraux durant le quinquennat Hollande, à la déloyauté de nombreux d’entre eux envers Benoit Hamon, et à la réaction du premier secrétaire Cambadelis qui a considéré comme démissionnaires celles et ceux qui, comme moi, ne soutenaient pas les candidats officiels du PS aux élections législatives (en l’occurrence pour la 9° circonscription des Hauts-de-Seine, une candidate UDE parachutée, élue municipale à Issy-les-Moulineaux, même si par ailleurs elle est une personne de grande valeur).
Lors des élections sénatoriales de septembre 2017, j’ai soutenu la candidature d’André Gattolin (En Marche), dans un souci d’apaisement et de soutien à l’élan réformiste d’alors. Depuis, un certain scepticisme est de mise…
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Profil professionnel : https://fr.linkedin.com/in/vguibert
vincent.guibert@lavillecitoyenne.fr
twitter : @vincentguibert
permanence des élus 169 rue Gallieni – sur rdv
Publications
« Comment Manager – 50 situations quotidiennes » (Eyrolles 2004 & 2009)
« Le Management Equitable appliqué aux projets » (2010)
« 1699 jours en Sarkozye » (lulu.com 2012)
« 2012-2017 : le grand gâchis » (lulu.com 2017)
ndlr : connu /fb https://www.facebook.com/vincent.guibert.12/posts/10157097407039334?notif_id=1553315843965032¬if_t=nf_share_story
46 minutes
Et si contre le chômage, on n'avait pas tout essayé ? Depuis bientôt deux ans, dix "Territoires zéro chômeur longue durée" expérimentent un nouveau concept de lutte contre l'exclusion. Le principe : réaffecter à la création d'emplois ce que coûte le chômage, notamment en prestations sociales. Économiquement viable ?
A la recyclerie de Prémery (Nièvre), une des activités créées dans le cadre de l’expérimentation "Territoires zéro chômeur longue durée" © Radio France / Hélène Fily
Emmanuel Macron l'a annoncé en septembre, dans le plan de lutte contre la pauvreté : l'expérimentation "Territoires zéro chômeur longue durée" sera étendue. Depuis bientôt deux ans, dix zones rurales ou urbaines, testent ce dispositif imaginé par ATD Quart Monde. Sont but ? Sortir durablement de la précarité toutes les personnes sans emploi depuis au moins un an sur un périmètre donné.
La méthode ? Proposer des CDI, à temps choisi, payés au SMIC. L'idée est de partir des compétences des chômeurs, d'étudier les besoins du territoire et de mettre en place des activités qui correspondent. Cela peut aller de l'épicerie ambulante à l'aide aux démarches administratives, en passant par l'entretien d'espaces verts. Des activités qui ne doivent pas entrer en concurrence avec les entreprises locales. Plus de 600 emplois ont ainsi été créés depuis début 2017.
le presse-papier
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Et si contre le chômage, on n'avait pas tout essayé ? Depuis bientôt deux ans, dix "Territoires zéro chômeur longue durée" expérimentent un nouveau concept de lutte contre l'exclusion. Le principe : réaffecter à la création d'emplois ce que coûte le chômage, notamment en prestations sociales. Économiquement viable ?
A la recyclerie de Prémery (Nièvre), une des activités créées dans le cadre de l’expérimentation "Territoires zéro chômeur longue durée"
A la recyclerie de Prémery (Nièvre), une des activités créées dans le cadre de l’expérimentation "Territoires zéro chômeur longue durée" © Radio France / Hélène Fily
Emmanuel Macron l'a annoncé en septembre, dans le plan de lutte contre la pauvreté : l'expérimentation "Territoires zéro chômeur longue durée" sera étendue. Depuis bientôt deux ans, dix zones rurales ou urbaines, testent ce dispositif imaginé par ATD Quart Monde. Sont but ? Sortir durablement de la précarité toutes les personnes sans emploi depuis au moins un an sur un périmètre donné.
La méthode ? Proposer des CDI, à temps choisi, payés au SMIC. L'idée est de partir des compétences des chômeurs, d'étudier les besoins du territoire et de mettre en place des activités qui correspondent. Cela peut aller de l'épicerie ambulante à l'aide aux démarches administratives, en passant par l'entretien d'espaces verts. Des activités qui ne doivent pas entrer en concurrence avec les entreprises locales. Plus de 600 emplois ont ainsi été créés depuis début 2017.
Dans la métropole lilloise, l’expérimentation "Territoires zéro chômeur longue durée" a permis l'embauche de 120 personnes en CDI
Dans la métropole lilloise, l’expérimentation "Territoires zéro chômeur longue durée" a permis l'embauche de 120 personnes en CDI © Radio France / Hélène Filly
La grande originalité réside dans le financement du système. Le principe est de réaffecter à la création d'emplois ce que coûte le chômage (RSA, CMU, manque à gagner fiscal...), soit environ 18.000 euros par an et par personne. Des ressources complétées par les revenus tirés des activités mises en œuvre. Au delà des subventions, il y a une vraie logique d'entreprise.
Presque deux ans après le lancement de l'expérimentation, quel premier bilan en tirer ? Le modèle est-il économiquement viable ? Permet-il une réinsertion durable des exclus du marché du travail?
"Territoires zéro chômeur, la fabrique de l'emploi", c'est un reportage d'Hélène Fily.
Prise de son : Fabien Gosset
Réalisation : Violaine Ballet assistée de Stéphane Cosme
Mixage : Benjamin Orgeret
► POUR ALLER PLUS LOIN
- Sur le site Territoires zéro chômeur de longue durée
- Sur le site de l'hebdomadaire Alternatives Economiques : Vers la fin du chômage de longue durée ?
- Le document "Un quartier délaissé fabrique son emploi" sur la métropole lilloise
L'équipe
Jérôme Jadot journaliste
Vanessa Descouraux Journaliste
Géraldine Hallot Journaliste
Violaine Ballet Réalisatrice
Stéphane Cosme Attaché de production
Mots-clés : Société chômage exclusion
territoire_zéro_chômeur_de_longue_durée-TZCLD
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Comment redonner du travail aux chômeurs de longue durée ? Les territoires « zéro chômeurs de longue durée », lancés en 2017, tentent d’apporter une réponse.
On en parle avec Laurent Grandguillaume, président de l’association nationale « Territoire zéro chômeurs de longue durée », Marie-Laure Bonnet, directrice du comité local de l’emploi entre Nièvres et forêts, Fabienne Paquet, salariée de la première « entreprise à but d’emploi » de la Nièvre et Rémi Rigaud, conseiller confédéral CGT et membre du comité d’administration du fonds d’expérimentation.
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Actualités et politique
5 commentaires
cybergazouille
il y a 12 heures
soit 7 470 000 privé.e.s d'emploi et pauvres et 34 887 Milliards d’€ de cadeaux aux riches !
3 300 000 privé.e.s d'emploi ne touchent rien
2 600 000 sont au RSA
1 200 000 entre 1 an et 2 ans de chômage
370 000 en ASS (solidarité après 2 ans de chômage )
. et en face, un total de 34 887 Milliards d’€ de cadeaux aux riches du CAC 40 (voir l’article de Fakir du mois de Septembre 2018)
. € = 22 000 000 000 = CICE
. € = 4 600 000 000 = suppression de l’impôt sur la fortune
. € = 1 300 000 000 = instauration de la flat tax à 12,8% (car la CSG est comprise dans les 30%) soit moins que la 1 tranche d’impôt à 14%
. € = 1 200 000 000 = baisse de l’impôt sur les sociétés
. € = 800 000 000 = suppression de l’exit tax (« péage" pour se carapater légalement dans un paradis fiscal)
. € = 250 000 000 = suppression de la taxe pour les banquiers et les assureurs
. € = 137 000 000 = suppression « Brexit » de la 4è tranche de la taxe sur les hauts salaires (pour les copains et accessoirement attirer la City de Londres)
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julien bacle
il y a 18 heures
Ca y est on y est. Nous sommes en train de transformer en activité économique des services, que l'on pouvait il y a peu, se rendre entre voisins. Le macro système a détruit la solidarité en rendant tout le monde prédateur et nous vend la résultante. Alors d'accord c'est positif pour les gens qui retravaillent et il ne faut pas que ça s'arrête. Mais il ne faut pas que ces personnes oublient pourquoi on en a besoin maintenant.
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Adam Cedric
il y a 15 heures
C'est du bricolage
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AnteChrist
il y a 3 heures
:( Macron a trouvé le moyen qui permet de radier le chômeur de façon légale via le pseudo contrôle des chômeurs, et en suite MACRON interdit à Pôle-Emploi de réinscrire ces chômeurs pour éviter qu'ils réapparaissent dans le chiffre officiel, ainsi la secte politichienne peut faire ses annonces genre baisse du chômage, ou création d'emplois imaginaires impossible à vérifier par le peuple
ndlr :
personne pour apporter la contradiction sur le plateau de l'émission ? (heureusement qu'il y a quelques commentaires...) => questionner ACT
->
Transcription :
"
...
~15mn ?
le représentant cgt est sceptique et dit qu'il n'y croit pas vraiment PRÉCISER LES MOTS EXACTS
...
les affouages étaient faits en travail dissimulé, on a été une aide pour ces personnes
...
on traite la pauvreté mais on ne fait rien pour éviter la pauvreté, c'est un pansement 600 emplois en cdi sur combien de chômeurs ?
...
on peut débattre des causes, mais une personne qui a cinq ans de chômage, ça l'aide
...
conséquences auprès des commerçants, les artisans, l'économie, avoir le plein emploi, ça change en bien et moins bien, remise en dynamique des territoires ruraux dans de beaux territoires, ya des gens qui ont envie d'y vivre, ya aussi le fait de retrouver une dignité d'être utile
...
qu'améliorer ? l'organisation est un vrai défi, ya tout un travail à faire. Professionnaliser, etc. ya des frais de structures /sécurité, etc faire avec les moyens du bord.
Bastamag l'a pointé et aussi faire tenir les gens ensemble, socialistions,
nos craintes de métiers remplacés et de financement à terme.
On a supprimé des emplois aidés alors que s'en est une autre forme. En insertion on était 4 encadrants pour 20 salariés aujourd'hui à 90; ya combien d'encadrants ? ça manque. On ne fait pas un accompagnement comme ça. C'est ma crainte. il ne faut pas que ce soit une voie de garage ou un alibi.
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=> terminer ACT
expérimentations pour sortir du chômage