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Au programme :
On discute du débat qui agite les citoyens de gauche avec nos invités : Antoine Boudinet, gilet jaune mutilé, Catherine Corsini, réalisatrice, Geoffrey Renimel d’ATD Quart Monde et Julien, professeur dans un collège de Seine-Saint-Denis.
41:04
Dans l’article 5 du préambule de la constitution française, il est écrit : “Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi.” Dans ce nouvel épisode de Travail (en cours), Hélaine Lefrançois s’intéresse à une expérimentation lancée par l’Etat qui vise à faire de ce droit au travail une réalité : les territoires zéro chômage de longue durée.
Le principe de ce projet, c’est de proposer un CDI payé au SMIC à tout demandeur d’emploi depuis plus d'un an volontaire, domicilié depuis au moins six mois sur le territoire concerné. En novembre 2016, l’Assemblée nationale a voté en faveur de son expérimentation, sur 10 territoires et pour une durée de cinq ans. Fin novembre 2020, l’expérimentation a été prolongée de cinq ans et étendue à 50 nouveaux territoires - cette nouvelle phase va commencer en juillet 2021.
Mais comment fonctionne ce dispositif, et quel est le bilan des premières expérimentations ? Pour le savoir, Hélaine Lefrançois a interrogé Olivier Bouba Olga, qui préside le comité d’évaluation scientifique de l’expérimentation, Denis Prost, le chef de projet territoire zéro chômeur de longue durée à Pipriac et Saint Ganton en Ille-et-Vilaine, et Serge Marhic, directeur de TEZEA, l’entreprise à but d’emploi qui s’y est implanté. Elle y a aussi recueilli le témoignage de nombreux salariés, anciens chômeurs de longue durée.
Travail (en cours) est un podcast de Louie Media. Présentatrice : Louise Hemmerlé. Journaliste : Hélaine Lefrançois. Louise Hemmerlé est chargée de production. Cet épisode a été monté et réalisé par Cyril Marchan. La musique est de Jean Thévenin et le mix a été fait par Olivier Bodin. Marion Girard est responsable de production, et Maureen Wilson responsable éditoriale. Mélissa Bounoua est à la direction des productions et Charlotte Pudlowski à la direction éditoriale.
Pour que les podcasts de Louie soient accessibles à toutes et tous, des retranscriptions écrites des épisodes sont disponibles sur notre site internet. Si celle de l’épisode que vous cherchez n’est pas encore disponible, vous pouvez nous écrire à hello@louiemedia.com
Connu / https://twitter.com/ZeroChomeurLD/status/1386637205246992384
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Le Labo de l'ESS a aimé
Territoires zéro chômeur de longue durée @ZeroChomeurLD · 26 avr.
Loupe pointant vers la droite
#Décryptage | Plongez au cœur de l'#expérimentation #TZCLD grâce au #podcast réalisé par @HelaineLef pour @LouieMedia
avec un reportage au sein de l’#EBE #TEZEA à #Pipriac et #SaintGanton. #InnovationSociale #Emploi #Travail #Inclusion
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PAUVRETÉ Entretien 3 commentaires
En s’attachant à comprendre comment ont été menées les politiques publiques en direction des pauvres depuis l’après-guerre, le sociologue Frédéric Viguier éclaire d’un regard nouveau la transformation de notre État social. Il rappelle que sans lutte franche contre les inégalités, la pauvreté continue de tisser sa toile.
Mots-clés ATD Quart Monde Frédéric Viguier pauvreté sécurité sociale social
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Revenant sur les débuts du père Wresinski dans le bidonville de Noisy-le-Grand, la volonté jamais démentie de « faire avec » les populations concernées, l’internationalisme, l’étanchéité idéologique avec la gauche travailliste, cette monographie foisonnante permet de comprendre la difficile position des acteurs associatifs aujourd’hui : incontournables pour leur rôle de pare-feu, radicaux dans leurs critiques, mais impuissants à inverser le rapport de force.
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clivage entre artisans de la cause des pauvres et artisans de celles des travailleurs ou des salariés ... La cause des pauvres est avant tout défendue par des associations regroupant des gens de classe moyenne, éduqués. Celle des travailleurs par eux-mêmes. Il s’agit donc dans le premier cas d’une forme de délégation, que les associations s’efforcent, ATD Quart monde la première, d’effacer, en impliquant au maximum les concernés.
Par ailleurs, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il y a un fort attachement du monde ouvrier à sa dignité sociale, au pouvoir de la lutte dans le monde du travail. Au fond, existe un rejet de toute vision un peu misérabiliste sur ce que l’on considère comme étant en deçà de la condition ouvrière. Et notamment ces plus pauvres qui continuent d’exister car ils n’ont pas accès au salariat, qui vivent dans des conditions déplorables, que les organismes représentatifs du monde ouvrier n’ont pas envie de voir ou de prendre en compte. Pour eux, il s’agit juste de la forme la plus extrême du dénuement de la classe ouvrière, pas un groupe qui nécessite un combat spécifique.
Enfin, ce sont des habitus politiques qui se cristallisent autour de ces causes. La cause des pauvres est davantage dans l’attention « ici et maintenant » à l’autre, dans un style de revendications moins inscrites dans un registre de confrontation, dans un système d’alliance dans lequel ne se reconnaît pas la nébuleuse communiste ou travailliste. Inversement du côté des associations, il s’agit de la mouvance de la gauche chrétienne, qui a le souci de trouver du pragmatisme, dans la négociation avec l’État, pour des résultats immédiats.
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La dimension assurantielle de la Sécurité sociale en a fait la chose des salariés : ils y contribuent par des cotisations sur leurs salaires, cela leur donne des droits, ce n’est pas de la charité. Et ils ont donc même le droit d’en déterminer la direction. La Sécurité sociale est une institution du salariat, sauf qu’une partie des classes populaires n’a pas accès au salariat, y compris pendant les vingt ou trente années de grande croissance économique après la Seconde Guerre mondiale. Cette affirmation doit être nuancée, bien sûr. Ce n’est pas une assurance entendue au sens strict ; la Sécurité sociale a aménagé des formes d’intégration du non-salariat, pour les indépendants, pour les ayants droit, à l’époque les femmes et les enfants des travailleurs salariés, par exemple.
Mais il reste néanmoins que les marges du salariat n’avaient pas accès à la protection sociale de tous. C’est donc bel et bien un vice initial dont les fondateurs avaient conscience et qu’ils espéraient résorber. Jusqu’aux années 1970, la salarisation a progressé, l’intégration des non-salariés dans le régime de Sécurité sociale aussi. Et puis, le mouvement s’est inversé et les marges du salariat se sont élargies. La Sécurité sociale a donc couvert de moins en moins de gens et n’a pas su penser ces marges et ces trous de la couverture sociale. L’une des raisons centrales à cet échec, c’est que le chômage n’a pas reçu dans la Sécurité sociale de l’après-guerre le traitement qu’il aurait mérité. Or il s’agissait d’une grosse menace sur l’avenir des institutions du salariat. In fine, le traitement du chômage, d’autres que moi l’ont écrit, est toujours resté réservé à des salariés stables et n’a pas su ou pas voulu donner une vraie sécurité aux précaires et aux salariés atypiques.
ATD Quart monde, une assocation radicalement démocratique
Un péché originel, qui s’est répété dans la construction de l’assurance-chômage, voire amplifié ces dernières années ?
Absolument. On est de plus en plus dans une logique assurantielle où les droits à indemnisation sont liés à des cotisations préalables, même s’il y a des nuances, des hauts et des bas, des efforts, comme dans les années 1980, pour intégrer le précariat, offrir des droits nouveaux. Mais in fine, l’assurance-chômage s’est scindée en deux, d’une part une espèce d’assurance dont bénéficient très largement les salariés les plus indemnisés, avec des taux parfois très généreux au vu des comparaisons internationales, et un filet très minimal et des contrôles de plus en plus tatillons pour les classes populaires (lire à ce sujet ces travaux http://www.ires.fr/index.php/etudes-recherches-ouvrages/etudes-des-organisations-syndicales/item/6177-quelle-evolution-des-droits-a-l-assurance-chomage-1979-2020).
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Pierre Laroque effectivement, le « père » de la Sécurité sociale, René Lenoir, le père de l’action sociale et l’inventeur de l’exclusion, et Martin Hirsch, l’homme du RSA. La comparaison entre eux renseigne sur la manière dont l’État social s’est transformé.
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il y a une telle file d’attente devant l’emploi… Le RSA déplace ainsi la question structurelle de l’absence de travail pour tous à celle de la responsabilité individuelle.
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Nicole Questiaux, conseillère d’État, entrée en politique chez les socialistes, et qui a écrit avec Jacques Fournier un Traité du social https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-et-traitements-2005-3-page-26.htm. En le lisant, trente ans plus tard, j’étais stupéfait par leur niveau de connaissances sociologiques, philosophiques, leur capacité de penser la société, d’avoir des utopies, leur forte volonté de régulation.
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intéressant de comparer ATD au Secours populaire français, qui a adopté une forme de timidité politique, décrite par Axelle Brodiez dans un beau livre. Le SPF a fini par considérer que son rôle était d’apporter un sparadrap utile mais que la lutte devait être structurelle et politique et que seuls le parti ou les syndicats pouvaient la conduire.
ATD est tout à fait à l’opposé et a promu une parole associative libre. Mais pour le coup, c’est une parole qui est à la fois très attentive, présente, radicale mais qui n’est pas associée à une pensée et à une pratique des rapports de force et des rapports de classe. Et donc mon regard extérieur, c’est que les associations comme ATD, si politiques soient-elles, sont un peu orphelines d’autres mouvements sociaux à même de changer les rapports de force. Il y a des liens et des efforts, ce n’est pas de l’indifférence, mais ces associations sont parfois esseulées.
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L’exclusion est une catégorie d’État, inventé par René Lenoir, qui est le premier à l’utiliser dans un livre devenu une référence, Les Exclus, un Français sur dix. Il s’agissait de commencer à penser ensemble des catégories hétéroclites, les handicapés, les immigrés, les personnes âgées, etc., qui avaient en commun de ne pas entrer dans la protection sociale. Dans les années 1980, on commence à y attacher des vertus morales : on pense alors « l’exclusion des pauvres » comme on pense l’exclusion des personnes racisées : c’est une affaire de préjugés à combattre.
Je pense que ce qui se passe avec ce genre d’évolution sémantique, c’est que l’on glisse d’une vision structurelle, politique des rapports sociaux et des inégalités qui produisent de la pauvreté, à une vision plus moralisatrice, où il s’agit de combattre les préjugés contre les pauvres. Et donc s’installe une espèce de glissement qui empêche de penser le caractère systémique de la pauvreté, qui n’est que la pointe extrême des autres inégalités.
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on n’a pas besoin d’une théorie spécifique de l’exclusion. On a besoin d’une protection sociale universelle, y compris l’indemnisation du chômage, et d’une théorie intersectionnelle des inégalités, attentive aux différentes manières dont s’exercent les rapports de pouvoir, en fonction de l’âge, du sexe, de la classe et de la race.
La Cause des pauvres, Frédéric Viguier, Les Presses de Sciences-Po, 2020, 362 pages.
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Dans le cadre de la commission d’enquête de suivi du Covid-19 lancée par les parlementaires de la France insoumise, Mathilde Panot auditionnait Claire Hédon, présidente d'ATD Quart monde.
Toutes les auditions et les informations sur la commission d'enquête de suivi du Covid-19 sont à retrouver sur cette page : https://lafranceinsoumise.fr/commission-enquete-suivi-covid19/
Catégorie Actualités et politique 51 commentaires
=> Voir la présentation de cet ouvrage dans la bibliothèque du R.I.C.
Date de l'ouvrage : Mars 2020
Ecrit par : TARDIEU Bruno, TONGLET Jean, JOUSSET David
Editions Herman. Préface Isabelle Autissier.
Note de : PISSOCHET François (Mars 2020)
Les trois approches singulières et complémentaires – historique, philosophique et pragmatique – des auteurs de ce présent livre, nous fait pénétrer la pensée et l’engagement de Joseph Wresinski, pour comprendre l’importance vitale de ce combat initié par porté depuis 60 ans par le mouvement ATD Quart Monde.
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En 2015 il y avait eu le livre[i] de Bruno Tardieu présentant l’engagement social et politique du mouvement ATD Quart Monde, créé par la rencontre d’un homme ayant grandi dans la misère, Joseph Wresinski, et la population d’un camp pour sans-abris, en 1957, à Noisy le Grand. Ce livre apportait, de l’intérieur, une connaissance sur ce mouvement engagé dans la lutte contre la misère et la promotion de ce « peuple » justement reconnu du « Quart Monde » qui regroupe toutes ces familles très pauvres, en France et dans le monde ; un combat humain et politique qui s’inscrit pleinement dans la défense des droits de l’homme.
Les trois approches singulières et complémentaires – historique, philosophique et pragmatique – des auteurs de ce présent livre, nous fait pénétrer la pensée et l’engagement de Joseph Wresinski, pour comprendre l’importance vitale de ce combat initié par porté depuis 60 ans par le mouvement ATD Quart Monde. Loin des algorithmes d’une intelligence artificielle, ce livre nous ouvre à la pensée et à l’action d’un homme et d’un mouvement qui nous parle de l’humain. S’approprier les arcanes de ce processus singulier de penser et d’agir (si proche du « penser↔agir en complexité porté par le Réseau Intelligence de la Complexité) peut nos amener à nous interroger sur nos propres modes de penser et de vivre le monde.
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Ce message, cette démonstration du mouvement ATD Quart Monde, dépasse le simple cercle de la lutte contre la pauvreté. Tout professionnel, tout citoyen, peut s’en inspirer pour penser et agir différemment : bousculer ses imprinting, dégager des priorités éthiques. Le père Joseph Wresinski nous laisse donc avec l’idée que les plus pauvres pourraient devenir nos maîtres, nos maîtres en humanité, non pas du tout seulement pour lutter contre la misère, mais pour progresser vers un monde de plus grande dignité (p.178).