Politique Rassemblement national (RN)
Repoussé depuis des mois, le programme économique du RN, destiné au monde entrepreneurial, a été dévoilé samedi. La coûteuse baisse de la TVA sur les produits énergétiques bel et bien défendue par le parti n’y figure pas
Temps de lecture estimé : 1 minute
Publié le 16 septembre 2024 à 19:28 - Maj 17 septembre 2024 à 00:39
Par Nina Jackowski, Sarah Spitz, Marc Vignaud
Photo Jean-Philippe Tanguy 16/09/2024 Spitz Jackowski
Les faits -
À l’occasion de la rentrée parlementaire du Rassemblement national organisé ce week-end, le parti à la flamme s’est d’ores et déjà projetée dans le scénario d’une nouvelle dissolution dans un an
« C’est un programme qui ne s’est pas fossilisé ! », ironisait le cadre Jean-Philippe Tanguy samedi, lors de la présentation du programme économique du RN, en ouverture des journées parlementaires. Une référence au surnom de « fossile fossilisé » dont l’élu a affublé le Premier ministre Michel Barnier - et pour lequel il s’est fait réprimander par la « patronne » Marine Le Pen -, et à son livret économique abandonné depuis six mois dans les cartons.
Clés : Marine Le Pen Entreprise Jordan Bardella Dissolution
*Ndlr : à ce jour, ce livret ne figure pas sur le site https://rassemblementnational.fr/livrets-thematiques sauf erreur de ma part. Vérifier ACT
- CP à l'issue du conseil national élargi https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?GEZgZg mais rien sur l'économie...
Connu / ADEME INFO 27 juin 2024
Clés : Enquête Décarbonation
[Le SBTi peut-il réconcilier les grandes entreprises avec le climat ? 2/3] Il s’est imposé comme le standard de référence de la décarbonation des plus grandes entreprises au niveau mondial. Née en 2015, à la suite de la COP 21 à Paris, la Science based targets initiative – ou SBTi – certifie désormais les trajectoires climat de près de 5500 entreprises dans le monde, dont 400 en France. Mais que garantit-il vraiment ? Est-il plus qu’un joli tampon apposé sur une feuille de route ? Réponse dans le deuxième épisode de cette série.
Réservé aux abonnés - Mis à jour 28 Mai 2024 - 7 min. de lecture
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Notre enquête : le SBTi peut-il réconcilier les grandes entreprises avec le climat ?
- Episode 1 : Tout comprendre au SBTi, le nouveau mantra des grandes entreprises en matière de décarbonation
- Episode 2 : Plus qu'un simple label, le SBTi peut-il être garant de la décarbonation des grandes entreprises ?
- Episode 3 (à paraître) : Tiraillé par les batailles d'influences, le SBTi en quête de stabilité
SUR LE MÊME SUJET
- Empreinte carbone, une donnée en quête de fiabilité
- Les stratégies des géants de l'agroalimentaire dans l'agriculture régénératrice
Collectif des Associations Citoyennes
RAPPORT DE L’OBSERVATOIRE CITOYEN DE LA MARCHANDISATION DES ASSOCIATIONS (2023)
#associations #marchandisation #marchandisationdesassociations
Article mis en ligne le 16 mars 2024
dernière modification le 14 mars 2024
MARCHANDISATION ET FINANCIARISATION DES ASSOCIATIONS
Décryptage d’un processus
Coordonné par Marianne Langlet du Collectif des associations citoyennes
Synthèse :
La création de l’observatoire citoyen de la marchandisation des associations répond à un besoin : comprendre les logiques de marché qui traversent les associations pour pouvoir mieux défendre l’un des socles associatifs : la non-lucrativité entendue comme l’absence de marchandisation d’espaces, de liens, de soins, de relations, de culture,
d’éducation qui jusqu’alors échappaient aux logiques de marché, aux impératifs de rentabilité.
Ce premier rapport vise à décrire le paysage associatif dans ce contexte de marchandisation. Qu’entendons-nous par ce terme ? Comment s’articule-t-il avec les constats d’instrumentalisation, de managérialisation et de mise à mal des libertés associatives que constatent nombre d’acteurs associatifs ?
Depuis les années 1980 et l’arrivée du New public management, l’État s’imprègne de logiques venues du privé lucratif qui s’imposent aux services publics et aux associations. La politique européenne construite sur une économie libérale pousse également les associations à se percevoir comme des entreprises.
Faire plus avec moins, appliquer des impératifs de performance, mettre les associations en concurrence via les appels à projet ou appels d’offre devient la règle. La commande publique prend le pas sur la subvention et autorise l’entrée dans des secteurs jusqu’alors préservés de sociétés privées lucratives.
Certaines associations s’inscrivent dans cette nouvelle vision et revendiquent un statut d’entrepreneuriat social. Alors que le système économique actuel fait face à des critiques de plus en plus fortes des mouvements citoyens, ces nouveaux entrepreneurs assurent vouloir changer le monde. Ils portent le récit d’un sauvetage des pauvres et de la planète par le marché. Ils maintiennent se faisant une vision de l’économie axée sur l’impératif de croissance qui aujourd’hui se heurte aux réalités d’un monde qui, pour faire face aux enjeux sociaux et écologiques majeurs, doit revenir dans des cadres socialement et écologiquement soutenables.
Ce discours trouve toute sa force avec la notion d’investissement à impact social qui assure pouvoir faire le bien et du profit en même temps. En France, cette approche prend appui sur un pouvoir en place acquis à cette vision. Cet appui permet de développer notamment les contrats à impact social qui transforment des projets associatifs en produits d’investissements financiers. La France est devenue, derrière l’Angleterre, le pays européen leader en nombre de ces contrats.
Les contrats à impact engagent plusieurs acteurs :
un investisseur privé, une association, l’État ou une collectivité territoriale qui signent, accompagnés par un structurateur, un contrat cadre définissant pour l’association des indicateurs de résultats, des mesures d’impact social à atteindre. Ces indicateurs seront ensuite évalués par un évaluateur indépendant, si les mesures d’impact social sont atteintes, alors l’État ou la collectivité territoriale rembourse l’intégralité du projet (structurateur et évaluateur compris) avec des taux d’intérêt qui peuvent aller jusqu’à 6% en France, beaucoup plus à l’étranger.
Nous proposons un tableau qui recense tous les contrats actuellement signés ou en cours de signature en France et présentons quelques exemples de contrats. D’autres formes d’investissement à impact existent : fonds à impact social, prêts à impact social, contrats à impact de développement.
En parallèle, les entreprises revendiquent des impacts sociaux et écologiques positifs et s’inscrivent comme entreprise à mission, entreprise à impact ou startup à impact avec pour effet un flou grandissant entre ce qui relève de l’entreprise ou de l’association. Le modèle du Social business porté par Muhammad Yunus semble l’apogée de cette disparition des frontières entre entreprise et association.
Le modèle de l’investissement à impact repose sur la notion de mesure d’impact social ou écologique.
Cette notion vient supplanter celle d’utilité sociale, voire d’intérêt général qui guidait jusqu’alors les pratiques d’évaluation des associations. Cette transformation marque un changement profond des pratiques associatives et de ses modes de financement pour aller vers un paiement aux résultats, voire une financiarisation des associations transformées en produit d’investissement financier.
Notre rapport vise à revenir dans une première partie sur le processus de marchandisation des associations pour tenter de dégager les grandes lignes qui le définissent. Une deuxième partie plongera plus spécifiquement sur ce que nous nommons un processus de financiarisation qui augure d’un nouveau type de financement associatif qu’il nous semble urgent de décrypter. Dans ce travail, le sens des mots est essentiel, nous avons émaillé ce rapport de propositions de définition sur certains mots clés, pour en partager notre compréhension.
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ont participé à la réalisation de ce rapport : Martin Bobel, Isabelle Boyer, Sylvain Celle, Michel Chauvière, Eric Denoyelle, Jean-Baptiste Jobard, Luc de Larminat, Jean-Louis Laville, Jean-Michel Lucas, Nicole Picquart, Olivier Picot, Maël Pousset, Gilles Rouby, Pierre Smet, Marion Studer.
Graphisme et Mise en page : Marie-Pierre Mouisset
EXTRAITS SIGNIFICATIFS DU RAPPORT
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Postface à plusieurs voix
Les chapitres auxquels vous avez échappés ou ceux que vous voudriez ajouter
Ce rapport n’est qu’une première marche d’un travail de l’observatoire inscrit dans la durée. Chaque partie de ce rapport pourrait faire l’objet de développement et d’approfondissement. Beaucoup de sujets connexes ou liés sont passés sous silence. Si nous en faisions une liste à la Prévert nous y trouverions : la question de la place des fondations dans ces processus, l’incarnation de la marchandisation et de la financiarisation dans chaque secteur associatif, la place des grandes organisations non gouvernementales... Et vous, quels chapitres viendrez-vous ajouter ? En attendant votre contribution, (qui pourra trouver place sur notre site) nous avons déjà reçu quelques textes pour éclairer ce rapport ou ouvrir de futurs champs de travail.
Qu’est-ce que la chalandisation ? Par Michel Chauvière (1)
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(1) Directeur de recherche émérite au CNRS, CERSA, université Paris 2.
(2) Michel Chauvière, Trop de gestion tue le social. Essai sur une discrète chalandisation, Paris, La Découverte, 2007, seconde édition complétée 2010.
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(3) Henry Joël, Chauvière Michel, « Quel statut pour les services sociaux dans l’union européenne ? Arguments pour des services sociaux non économiques d’intérêt général », RDSS, Revue de Droit Sanitaire et Social, n°6, novembre-décembre2011, pp. 1043-1058 (traduction : “ Public policy standards and regulations. The status of social services in the European union. The case for non-economic social services of general interest ”, pour diffusion dans les instances européennes concernées).
Le contrat à impact social : erreur et faute Par Jean-Michel Lucas (1)
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(1) Membre fondateur du laboratoire de transition vers les droits culturels,
(2) Rapport de Frédéric Lavenir « Pour un développement du contrat à impact social au service des politiques publiques » p. 9, publié par le Haut Commissariat à l’économie sociale et solidaire et à l’innovation sociale, 30 juin 2019.
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Le contrat à impact social organise la disparition de la personne•••
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(6) Rapport Cazenave : « Propositions pour le développement des contrats à impact en France ». Janvier 2022. https://bit.ly/3R3o300
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L’obsession comptable fait oublier que l’être humain est un être de conscience, de sensibilité et de récits qui se raconte des histoires et qui en raconte aux autres. •••
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(7) On reconnaîtra dans cette expression « exprimer son humanité » la définition même de ce qu’est la culture pour le corpus des droits humains fondamentaux (voir par exemple : Jean-Michel Lucas https://bit.ly/3kLMu60
(8) Joseph Wresinski, « Culture et grande pauvreté » voir https://bit.ly/3wsWDax
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(9) Axel Honneth : Le droit de la liberté : esquisse d’une éthicité démocratique, NRF.
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Caractéristiques et effets du néolibéralisme Par Jean-Louis Laville et Anne Salmon
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Connu / https://diaspora-fr.org/posts/10064089
Ndlr : confirme TOTALEMENT mes hypothèses : l'ESS a été canibalisée par l'État néolibéralisé.
Institutions - Temps de lecture 4 minutes
Loi du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre - Dernière modification : 28 mars 2017
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emploient depuis deux ans plus de cinq mille salariés en son sein et dans ses filiales et dont le siège social est en France, établissent et mettent un Å“uvre un plan de vigilance. Il s'agit de responsabiliser les sociétés transnationales afin d'empêcher la survenance de drames en France et à l'étranger et d'obtenir des réparations pour les victimes en cas de dommages portant atteinte aux droits humains et à l'environnement
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MOTS CLÉS Justice - Droits fondamentaux Loi Droit
La transition écologique des entreprises ©Getty - the_burtons
De nombreuses entreprises prennent conscience des limites planétaires et de la nécessité d'évoluer. Mais est-ce possible au sein d’un modèle de développement économique actuel reposant largement sur l’injonction de « vendre plus pour gagner plus » ?
Avec
- Eric Duverger Initiateur de la Convention des Entreprises pour le Climat
- Dominique Méda Professeure de sociologie à Paris-Dauphine, Productrice chez France Culture
Aujourd’hui, près de 90% des entrepreneurs français déclarent vouloir s’engager dans une transformation à la fois sociétale et environnementale.
Des critères dits « ESG » (environnementaux, sociaux et de gouvernance) ont été conçus pour estimer la manière dont une entreprise prend en considération les questions environnementales et sociales et organise sa gouvernance. De plus en plus utilisés pour aider les investisseurs à prendre leurs décisions, ils sont néanmoins critiqués pour leur trop grand nombre et pour l’absence de transparence dans leur fabrication et leur usage.
Où en sont les entreprises ? Comment accélérer leur transition dans un contexte de limites planétaires dépassées et de fin d’abondance ?
On en parle avec nos invités :
Eric Duverger, fondateur et délégué général de la Convention des entreprises pour le Climat
Caroline Neyron, directrice générale du Mouvement Impact France. Ce mouvement a développé l’Impact Score, un outil permettant d’évaluer l’impact social et écologique de son entreprise.
Dominique Méda, professeur de sociologie à l’université Paris Dauphine, directrice de l’Institut Interdisciplinaire en Sciences Sociales
Réussir à concilier profit et écologie
Si l'on en croit les enquêtes, la très grande majorité des entrepreneurs français déclarent vouloir s'engager dans une transformation à la fois sociétale et environnementale. Cette tendance témoigne d'une prise de conscience croissante de la responsabilité des entreprises face aux enjeux planétaires auxquels nous sommes confrontés.
Cependant, les entreprises restent peu nombreuses à mettre en place des transformations profondes et le modèle économique repose encore sur l'injonction de vendre plus pour gagner plus. Alors, est-il possible de concilier profit et écologie dans le secteur entrepreneurial, en réduisant drastiquement les émissions de gaz à effet de serre et où en sont les entreprises dans cette démarche ?
Le mouvement Impact France
Caroline Néron est directrice générale du mouvement Impact France depuis 2016, un mouvement patronal et d'entrepreneurs qui met l'impact social et écologique au cœur de leur modèle : « Quand j’ai rejoint ce mouvement, il réunissait à peu près 400 entrepreneurs et portait sur des enjeux sociaux et écologiques comme la mobilité verte, le gaspillage alimentaire, l'intégration des réfugiés. Le mouvement a grandi, s'est développé en accueillant de plus en plus d'entrepreneurs dans des parcours de transformation qui se rejoignent sur le fait qu'il faut changer les règles du jeu ».
Réduire 55 % des gaz à effets de serre d’ici 2030 pour les entreprises
La convention des entreprises pour le climat dont Eric Duverger est le fondateur regroupe 700 entreprises. Selon lui : « Les gaz à effets de serre et l’enjeu de décarbonisation sont des sujets importants, mais au sein de la convention, on traite toutes les limites planétaires comme la question de l’eau, des pollutions et plus globalement des ressources ». Pour lui, l'objectif principal est que les entreprises réduisent de 55 % leurs gaz à effets de serre d'ici 2030.
Penser la réussite des entreprises différemment
Dans cette émission, Caroline Neyrou évoque le terme de "licorne à impact" : « Aujourd’hui, on peut penser le développement des entreprises avec d'autres critères. Par exemple, on peut travailler sur l'impact positif et prendre ce curseur comme une nouvelle boussole. Si on garde la seule boussole économique, on ne peut pas évaluer la réussite des entreprises. Il faut à minima en avoir une deuxième. Le terme de licorne à impact sert à caractériser les entreprises qui ont choisi d'avoir en premier la boussole écologique et sociale et qui peuvent devenir des leaders qui changent nos comportements ». La directrice générale du Mouvement Impact France prend l’exemple de Yuka, une application mobile qui permet de scanner les produits alimentaires et d'obtenir une information claire sur l'impact du produit sur la santé, une démarche à la fois écolo et vertueuse : « 40 millions de personnes l’utilisent, et pourtant, l’entreprise ne compte toujours que dix salariés. Ça montre qu’on peut penser la réussite des entreprises différemment ».
À écouter : Nathan Méténier : "Ce qui nous a amenés à cette crise climatique, c'est bien souvent une crise sociale" L'invité de 6h20 6 min
La CSRD, une nouvelle directive obligatoire pour les entreprises
Jusqu’ici la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises était le principal baromètre des entreprises, mais pour Dominique Méda, professeur de sociologie, beaucoup d’entreprises disent qu’elles en font, mais il y a un manque de transparence et il est difficile de comparer les entreprises, même s'il y a des labels comme la ESG, pour environnement social gouvernance, sur lesquels les investisseurs jugent des réussites ou des échecs des entreprises : « Tout ça reste un peu flou. Ce qui est intéressant, c’est qu’en 2001, a été votée une nouvelle directive, la CSRD, pour Corporate Sustainability Reporting Directives par l'Union européenne qui va devenir obligatoire. Elle exige qu'un certain nombre d'entreprises, les plus grandes pour l'instant, sortent des chiffres sur ce qu'on appelle la double matérialité, c'est-à-dire à la fois ce que leur environnement fait à leur compte, et ce que les entreprises font à l’environnement. Elles auront donc à rendre des comptes sur une base comparable entre les différentes entreprises. Cela va permettre de guider les investisseurs pour voir celles qui ont un comportement vertueux ou non ».
Des outils plus simples pour ne pas pénaliser les entreprises bio
Pour Caroline Neyrou, l’économie est au centre de cette transition écologique des entreprises : « Aujourd’hui, la compétitivité d'une entreprise est attaquée quand elle engage des transitions écologiques. Il faut bien payer ses salariés, travailler en circuit court, utiliser des produits de bonne qualité et ça coûte. Dans les périodes d'inflation, les entreprises les plus engagées ont des produits qui coûtent potentiellement plus cher, et elles sont donc pénalisées. Actuellement, nous avons des acteurs qui perdent 30 % de leur chiffre d'affaires à cause des enjeux d'inflation, et ces évaluations nous donnent une meilleure compréhension pour aider les entreprises les plus vertueuses ».
Un puissant lobbying pour changer cette directive
Un des principaux freins à cette directive qu’évoque Dominique Méda, c’est un lobbying intense qui fait tout son possible pour que cette directive soit la moins contraignante : « Il y a une lutte silencieuse entre les normes comptables aux États-Unis, qui n'ont pas envie qu'on regarde ce que les entreprises font à l’environnement et les normes européennes vertueuses pour l’environnement qui pourraient s’imposer ».
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À écouter : La conversion écologique des Français : qui sont les Français sensibles à l'environnement ? La Terre au carré 55 min
Chroniques Camille passe au vert Mégafeux au Canada : quid des animaux ? 4 min
Clés : Environnement Écologie Biodiversité
Reprend https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?H1Ub1w
avec
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Julien Delalande, ingénieur, militant pour la redéfinition du travail et de l’emploi, l’invention d’une économie adaptée à la nouvelle ère géologique DÉJÀ ADVENUE – le capitalocène.
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Nouvelle-Aquitaine 19 rue des postes 16000 Angoulême / évènement en ligne
Jeudi 12 Octobre 2023
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Des médiateurs de la délégation régionale de l'ANM vous présenteront les nombreuses médiations possibles dans le cadre de l'entreprise
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connu / WeGreen Actu
Nouvelle victoire judiciaire dans la lutte contre le bois illégal (condamnation du leader français de l'importation de bois) !
Publié le 11 septembre 2023 / Tom Baquerre Groupe dans le groupe Membres des différentes familles Greenpeace 2 - 8 j'aime
Tags Bois illégal Déforestation Déforestation importée Forêt Greenpeace
Aujourd’hui, le 11 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Rennes vient de condamner l’entreprise rennaise ISB FRANCE, leader français des importations de bois, pour délit de mise sur le marché illégale de bois importé à 100 000 euros d’amende et à la publication du jugement sur le site de l’organisme professionnel Le Commerce du Bois et dans le journal Ouest France. La société a également été condamnée à verser 10 000 euros à Greenpeace France au titre de son préjudice moral ainsi que 5 000 euros aux associations France Nature Environnement et Canopée.
Cette condamnation emboîte le pas à une première condamnation https://services.hosting.augure.com/Response/cGN8g/%7Bcbd4fcdc-ea93-4a40-9288-620d843fc287%7D le 6 septembre dernier d’une entreprise de l’Indre, Pierre ROBERT, pour violation du règlement visant à lutter contre le bois illégal concernant également des importations de bois précieux Ipé depuis l’Etat du Pará au Brésil.
Lire la suite ... Commentaires (2)
- Renaud Romagné • Il y a 1 semaine - 3 j'aime
Tout simplement excellent! Tu vois que tu peux donner des bonnes nouvelles aussi. Lol! Merci Tom. ça fait vraiment plaisir. Et on passe de 20 000 à 100 000 euros d'amendes. Au suivant... - Renaud Romagné • Il y a 3 jours - 2 j'aime
https://www.novethic.fr/actualite/gouvernance-dentreprise/entreprises-controversees/isr-rse/bois-illegal-pour-la-premiere-fois-deux-entreprises-francaises-condamnees-pour-manquement-a-leur-obligation-de-diligence-raisonnee-151753.html
6 962 signatures (75 094 au 12/9/23 - 76 001 au 23/10/23)
Destinataire(s) : Emmanuel Macron, Président de la République Française
Greenpeace France
Près de 200 milliards de dollars de bénéfices : voilà ce que à eux seuls cinq grands groupes pétroliers occidentaux (TotalEnergies, ExxonMobil, Chevron, BP et Shell) ont engrangé en 2022. Pendant ce temps-là, les populations des pays du Sud ont continué de payer le prix fort des conséquences du dérèglement climatique (inondations au Pakistan et en Afrique du Sud, canicules en Inde...) dont elles ne sont pourtant pas responsables. Il est temps d’exiger que les plus pollueurs paient !
...
Tweet épinglé François Ruffin @Francois_Ruffin · 4 mai
Alors, levez les barrières ! Et qui, derrière les barreaux ? Qui affrontera un procès ? Borne, Macron, Kohler, Le Maire ? Ce sont eux qui ont organisé ce pillage géant.
4:58 - 520 - 3657 - 8617 - 408,7k
... Alors que l’inflation suit son cours un an et demi après le début de la guerre en Ukraine, la défaillance des entreprises françaises reste l’autre point faible de l’Etat français qui se bat tant bien que mal pour rassurer les Français ... ce que nous apprend ce 10 mai Le Figaro ... communiqué de la Banque de France, au cours des 12 derniers mois, 46 183 faillites d’entreprises ont été enregistrées, ce qui représente une hausse 47,1% sur un an ... « les défaillances d’entreprises, qui avaient fortement reculé durant l’épidémie de Covid-19 en raison des mesures de soutien prises par l’État pour éviter les cessations de paiements, poursuivent ‘le rattrapage amorcé à l’automne 2021′ ... Les trois raisons principales sont la guerre en Ukraine, l’inflation et la crise énergétique » ... les secteurs les plus affectés ... le commerce, la restauration et les services aux particuliers ... cabinet Albares ... Thierry Millon, directeur des études, nous apprend qu’aucun territoire n’est épargné ...
Connu / https://twitter.com/Krieger66362259/status/1658073912498876418
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Brunet Jean-marc a retweeté Richard K. @Krieger66362259 · 6h
91 - 1239 - 1294 - 32,6k
"
Opti'soins, unité mobile qui apporte un suivi médial aux femmes enceintes isolées - @Opti'soins
Une Française sur trois vit en zone rurale. Depuis septembre 2022, des patientes des petits villages du Puy-de-Dôme, de la Haute-Loire, du Cantal et de l'Allier bénéficient des services d'un bus obstétrical. Un projet expérimental pour remédier aux déserts médicaux.
Entres les rendez-vous avec les professionnels de santé et les diverses analyses, une grossesse implique de nombreux déplacements. Un suivi médical qui devient un vrai parcours de la combattante quand on vit dans une zone rurale et isolée. Depuis septembre 2019, l'hôpital de Clermont-Ferrand a mis en place un camion de soin, une véritable salle d'examen avec échographe et monitoring, qui sillonne les communes. Il assure le suivi de grossesse de ces femmes qui se trouvent souvent à plus de 45 min d'une maternité. L'ambition : étoffer l'offre de soins et renforcer le lien avec les structures déjà existantes sur les territoires. Un programme d'expérimentation sur deux ans qui est une première en France.
Nathalie Dulong est sage-femme et cheffe de ce projet Opti'soins
Quand les enzymes digèrent le plastique
A Clermont Ferrand a été inventée une technologie unique au monde. Des enzymes qui mangent du plastique et permettent ainsi de le recycler de façon très peu gourmande en énergie.
C’est l’entreprise Carbios qui a mis au point cette technologie.
Elle récupère des déchets plastiques en PET (polyéthylène téréphtalate) et les fait « digérer » par des enzymes. A la fin du processus, le plastique obtenu est de très grande qualité, et peut lui-même être recyclé par le même procédé un très grand nombre de fois.
Carbios est installée à Clermont-Ferrand mais elle s’apprête à passer à une autre échelle. Elle vient d’annoncer l’ouverture d’une deuxième usine, véritable unité de production, qui pourra démarrer en 2025, à Longlaville en Meurthe et Moselle.
Une usine qui sera capable de traiter 50 000 tonnes de déchets par an, soit l’équivalent de 2 milliards de bouteilles.
Emmanuel Ladent est le directeur général de Carbios
Gamme de petits accessoires qui donneront une bouffée d'air frais à ta tenue.
Les bijoux en résine encapsulent des plantes ; transparents et légers ils mettent en valeurs des fleurs ou feuillages séchés, et parfois mêmes de petits insectes.
Ils sont créés un à un dans mon petit atelier en Charente (Sud-Ouest de la France) et sont vendus en boutique de créateurs, boutiques artisanales, concept store ou en ligne sur ce site.
Tu peux retrouver mes points de vente ici et si tu es trop loin de chacun d'eux tu peux me contacter là pour une commande personnalisée, pour figer dans le temps une plante que tu aimes, que tu as trouvé, ou qu'on t'as offert. Pour faire d'une illustration ou d'une photographie un joli bijou... je suis à ton écoute tout comme toi tu es à l'écoute du vent et des petits oiseaux qui chantent le matin alors n'hésite pas.
Créativement Wendy
Bijoux fleuris Bijoux fougères Ecarteurs en résine Pack prêt à offrir Planchettes ouija Le coin des promos Les commandes personnalisées Bougies Carte cadeau
Points de vente
- L'Artboratoire Du Mardi au Samedi de 10h à 18h30
70 Rue René Goscinny - 16000 Angoulême - Artisanal Galerie Du Mardi au Samedi de 9h à 19h
Centre commercial Carrefour Avenue du Général de Gaulle - 16800 Soyaux
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Aujourd'hui en France, une ferme sur dix est contrôlée par des firmes ! L'essor de ces sociétés augure d’une nouvelle ère : une agriculture sans agriculteurs, où la productivité et la rentabilité financière président à l’orientation des usages de la terre.
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Ce blog est personnel, la rédaction n’est pas à l’origine de ses contenus.
Cette année, le gouvernement planche sur une nouvelle Loi d'Orientation Agricole, qui va dessiner le futur de notre agriculture. Mobilisons-nous : https://terredeliens.org/LOA
►► SOURCES : Le rapport "La propriété des terres agricoles en France : À qui profite la terre ?" est à lire ici : https://bit.ly/ressource-rapport-propriete-2023
►► J'espère que vous serez au rendez-vous pour donner de la force à ce combat par vos partages de cette vidéo, et par vos dons sur Tipeee pour que je puisse continuer à produire des vidéos déter' https://tipeee.com/partager-cest-sympa
ENQUÊTE : Les Firmes s'emparent de la terre | @terre-de-liens © Partager C'est Sympa
Voir aussi https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?_aC4Bw
C'est l’ultime étape de l’absorption de l’agriculture par le capitalisme qui se répand à bas bruit, chez nous en France : l’agriculture de firmes, une agriculture… sans agriculteurs 👍 Liker ...
Connu / TG le 28/02/23 à 22:49
Interprofessionnel France Dialogue social - Temps de lecture : 2 min.
... levier pour améliorer le quotidien des salariés dans l’entreprise ...
La Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) est inscrite dans le Code du travail pour favoriser, chaque année, le dialogue entre les salariés et l’employeur dans les entreprises de plus de 11 salariés.
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connu / https://wegreen.fr/post/196682
Au-delà des oppositions attendues de la Nupes et du RN, le résultat du scrutin a basculé en raison du vote contre de 38 députés ...
Connu / TG le 15/02/23 à 08:13