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110 bis @lab110bis · 13 mai
Cette semaine au #110bis
TESTER 🛠️ de nouvelles approches pour la prévention des conflits
LANCER 🚀 officiellement la communauté des labs d'académies
ÉCHANGER 🤝 avec des chercheurs sur les questions d'inégalités éducatives
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Image 29 Ko Éducation nationale et 9 autres
Conformément au décret du 11 octobre 1990, il recense les mesures de sauvegarde répondant aux risques naturels et technologiques majeurs sur le territoire de la commune.
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L’article L2211-1 du C.G.C.T. impose au maire des responsabilités en matière de police administrative, qui incluent la sécurité.
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Il contient les données locales, départementales et nationales nécessaires à l'information des citoyens au titre du droit à l'information... contient quatre grands types d'informations :
- La connaissance des risques naturels et technologiques dans la commune,
- Les mesures prises par la commune, avec des exemples de réalisation,
- Les mesures de sauvegarde à respecter en cas de danger ou d’alerte
- Le plan d'affichage de ces consignes
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L’objectif de l’information préventive est de rendre le citoyen conscient des risques majeurs auxquels il peut être exposé. Informé sur les phénomènes, leurs conséquences et les mesures pour s’en protéger et en réduire les dommages, il sera ainsi moins vulnérable
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l’analyse préalable peut être effectuée à une échelle intercommunale, la plupart des documents utilisés (PPR, PPI) traitant généralement un bassin de risque. ... panorama des phénomènes recensés sur la commune et susceptibles d’entraîner des dommages. Elles déterminent les zones à risque ... cartographiée ... inventaire des enjeux particuliers, ... établissements recevant du public (ERP) bâtiments nécessaires à la gestion de la crise ... partage du constat sur le risques entre les autorités et les habitants : le succès de la politique de prévention des risques naturels sera nécessairement une réussite commune à tous les acteurs, ce qui suppose également la prise de conscience, par les particuliers, de leur capacité à réduire leur propre vulnérabilité.
Ils assurent qu’ils partaient en vacances. Pour la justice française, ils venaient commettre des violences pendant le G7 de Biarritz. Depuis deux semaines, trois jeunes Allemands sont en prison. Sans avoir commis de délit. Mais le motif de « participation à un groupement en vue de commettre des violences » permet à l’Etat de les jeter en prison.
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Christiane Brand, du comité de soutien formé en Allemagne, nommé « groupe de solidarité pour les trois de l’autoroute ». « Ils partaient en vacances faire du camping en Espagne. Des amis les attendaient et ils ne sont jamais arrivés. Ces amis ont appris qu’ils étaient détenus par la police espagnole, auprès de laquelle ils avaient déposé un signalement pour personnes disparues », poursuit-elle. Mme Brand précise également que les « grenades lacrymogènes » étaient plutôt des « sprays au poivre », et déplore le manque de contact avec les prisonniers : les proches n’ont reçu des lettres que de deux d’entre eux.
https://www.redside.tk/2019/09/04/soliparty-fuer-die-3-von-der-autobahn-erlangen/
https://www.youtube.com/watch?v=GcYXnwA8mx4
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Objectifs du colloque :
- Informer des impacts des produits phytosanitaires sur l’Homme et l’environnement.
- Dresser un bilan des connaissances scientifiques acquises depuis une quinzaine d’années sur la thématique « phytosanitaire et santé » sur la région Nouvelle Aquitaine.
- Identifier les pistes de travail au niveau régional pour la préservation de la santé de tous.
- Favoriser les échanges et susciter de nouvelles coopérations entre les salariés, les employeurs et les riverains.
Libourne - 8 avril 2017
Intervenants (par ordre de passage) :
- René-Jean COURMONT, Vice-président de l'association Phyto-Victimes
- Paul FRANÇOIS, Président de l'association Phyto-Victimes
- Lydia HERAUD, Conseillère régionale en charge de la viticulture - Région Nouvelle-Aquitaine
- Florent BOUDIÉ, Député de la Gironde
- Patrick NIVET, Conseiller municipal de la ville de Libourne délégué à la santé, à l’hygiène et à la sécurité du personnel
Catégorie Organisations à but non lucratif
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https://www.youtube.com/watch?v=fLqJ7_9Xm48
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[2/14] Colloque Phyto-Victimes - "Produits phytosanitaires et santé : tous concernés !" - Libourne
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Phyto-Victimes
Ajoutée le 11 oct. 2017
Partie I : "Qu'est-ce qu'un produit phytosanitaire?"
Annie THEBAUD-MONY, Sociologue de la santé, et chercheur à l'Inserm GISCOP93 (Groupement d'Intérêt Scientifique sur les Cancers d’Origine Professionnelle), Université Paris XIII
Catégorie People et blogs 0 commentaire
biocides, capacité toxique, transformation métabolique
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https://www.youtube.com/watch?v=my183bki-NI
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[3/14] Colloque Phyto-Victimes - "Produits phytosanitaires et santé : tous concernés !" - Libourne - Ajoutée le 12 oct. 2017 / Phyto-Victimes
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Partie I - "Qu'est-ce qu'un produit phytosanitaire ?"
Giovanni PRETE, Sociologue, Université Paris XIII
historique de la contestation, échec du plan écophyto, innovation sociale générale, dès le 19è siècle, l'arsenic suscite l'inquiétude, institut national de médecine agricole, luttes violentes en limousin dès 1970, continuité des soucis et préoccupations !, facteurs de confinement des inquiétudes sanitaires, plus d'avantages que d'inconvénients, du confort, analyse coût-bénéfices=question politique, biodiversité, services écosystémiques, difficulté multifactorielle, tabac, amiante, plomb, glyphosate, facteurs de confinement des inquiétudes sanitaires cadre réglementaire produit de la confiance, alors que manque d'indépendance de l'évaluation, évaluation, contrôle, verrouillage socio-technique qui mène à l'échec par ex le plan écophyto ! (effets systémiques), les victimes devenues un pb public / augm des connaissances/prod des données scientifiques, les femmes d'agriculteurs travaillent à l'extérieur, remise en cause du monopole fnsea, luttes de générations futures etc, sortir de la confrontation mais ne pas avoir peur de la lutte car choix politiques/intérêts divergents, phyto-victimes pense la lutte de l'intérieur pour dépasser les confrontations, concilier les intérêts contradictoires
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https://www.youtube.com/watch?v=bKrHkb0ZS5w
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[4/14] Colloque Phyto-Victimes - "Produits phytosanitaires et santé : tous concernés !" - Libourne
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Phyto-Victimes
Ajoutée le 24 juil. 2019
Partie II - "Les professionnels, les plus exposés!"
Impacts : quels sont les dangers sur la santé des professionnels (salariés et employeurs) ?
Jean-Noël JOUZEL, Sociologue, Sciences Po Paris
Catégorie Actualités et politique 0 commentaire
T :
Henri Pézera les travailleurs sont les sentinelles de la santé environnementale, produits toxiques à très faible dose, conflits d'intérêt des industriels, depuis un siècle les risques du travail sont considérés comme "normal" ! indemniser mais pas réduire les causes (abus de la philosophie de l'assurance), les mobilisations font évoluer les choses, expositions, éclatement des opérateurs, conflits d'intérêt,...
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https://www.youtube.com/watch?v=sRSyCHs5zgI
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[5/14] Colloque Phyto-Victimes - "Produits phytosanitaires et santé : tous concernés !" - Libourne - Ajoutée le 24 juil. 2019 / Phyto-Victimes
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Partie II - "Les professionnels, les plus exposés!"
Impacts : quels sont les dangers sur la santé des professionnels (salariés et employeurs) ?
Alain GARRIGOU, Professeur des universités en ergonomie, Université Bordeaux
Catégorie Actualités et politique 0 commentaire
T :
indigence de la conception du matériel !! combinaisons, prévention, contaminations par voie cutanée !! la combinaison limite mais ne protège pas à 100% !! CEPOVETT norme iso 27065:2011 campagne de publicité ARNAQUE, précontamination des matériels, pas d'essuie-glaces lattérales, dépasser les EPI (équipements de protection individuelle)
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https://www.youtube.com/watch?v=X80V3mboIaU
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[6/14] Colloque Phyto-Victimes - "Produits phytosanitaires et santé : tous concernés !" - Libourne - Ajoutée le 24 juil. 2019 / Phyto-Victimes
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Partie II - "Les professionnels, les plus exposés!"
Impacts : quels sont les dangers sur la santé des professionnels (salariés et employeurs) ?
Ophélie ROBINEAU, Directrice de l'association Phyto-Victimes, en charge de l'aide aux victimes
Association Phyto-Victimes : https://www.phyto-victimes.fr/
Catégorie Actualités et politique 0 commentaire
T:
prévention, réparation, hypersensibilité chimique, dépression, troubles, symptômes préoccupants, maladie professionnelle, deux régimes (général et agricole), conditions à remplir, reconnaissance en maladie professionnelle, obtenir une rente à vie, grande différence salarié/exploitant !! accompagner les professionnels des pesticides, appui du cabinet d'avocats,
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https://www.youtube.com/watch?v=VzOmnbLL7qg
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[7/14] Colloque Phyto-Victimes - "Produits phytosanitaires et santé : tous concernés !" - Libourne - Ajoutée le 24 juil. 2019 / Phyto-Victimes
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Échanges avec le public
- Annie THEBAUD-MONY
- Giovanni PRETE
- Alain GARRIGOU
Catégorie Actualités et politique 0 commentaire
T:
avis d'une syndicaliste de salariés ++ des pb des produits bio aussi
Fabrice Nicoureau ? société civile
Philippe Bardet /délais de réentrée calculés sur les effets aïgus et non pas de long terme, repère de dangerosité sur le respiratoire pas sur le cutané,
Thierry elsebrone ?? militant CGT ++ remercie+/évol des mots, 128 malades /j au travail en fr, Mr azerac / équilibre animal/végétal/biotope,
François gourgandie génération future, /débat de fond toxicité des molécules,
Mme ?? 100 000 décès /cancers dûs au travail, ex de l'amiante,
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D'où ça va péter ? De la dette des étudiants américains ? De la bulle immobilière en Chine ? D'un Etat qui ne pourra plus payer ? Je sais pas, je ne suis pas Nostradamus. Ce que je sais, en revanche, c'est que cette fois, il faudra être prêt.
ATTENTION : L'annonce du débat avec De Rugy est finalement mise en attente. On vous tient au courant !
N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, de partager, et on vous souhaite un bon visionnage !
Catégorie Actualités et politique 730 commentaires
Roland Pierlot il y a 2 jours
Bonjour! Beaucoup voient la paille dans l'œil du voisin sans ressentir la poutre qu'on leur introduit dans le fondement .Merci à toi
C dans l'air Radars, 80 km/h : le débat est relancé
diffusé le ven. 29.03.19 à 17h50 disponible jusqu'au 05.04.19 magazines d'actualités - 64 min - tous publics
présenté par : Caroline Roux, Axel de Tarlé
253 personnes sont mortes le mois dernier sur les routes de France, selon les chiffres de l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR), publiés hier. Ce sont 37 victimes de plus qu'en février 2018, soit une hausse de 17,1 %, après un mois de janvier déjà marqué par une hausse de 3,9 %. L’année 2019 a donc commencé par deux mois consécutifs d’augmentation de la mortalité routière alors que la tendance était en 2018 plutôt à la baisse. Une situation qui soulève de nombreuses interrogations d’autant qu’en février, de nombreux indicateurs sont au rouge notamment le nombre d’accidents corporels (4 091, + 22,3 %) et le nombre de personnes blessées (5 201, + 21,5 %). Alors pourquoi les chiffres de la sécurité routière sont-ils si mauvais ? Répondant jeudi après-midi à Angers à un maire qui s’est déclaré « choqué » par la destruction de radars le long des axes routiers en marge du mouvement des Gilets jaunes, le président a lancé : « Je vous remercie de dénoncer des comportements inadmissibles, dont les résultats sont immédiatement tangibles quand on voit les derniers chiffres ». Le chef de l'Etat établit un lien direct entre la dégradation des radars sur le territoire et cette hausse. Début janvier, le ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner, avait fait état de « près de 60 % des radars […] neutralisés, attaqués, détruits ». La sécurité routière estime pour sa part que « l’effet de la forte dégradation des radars fixes s'amplifie et se traduit par un relâchement des comportements sur l'ensemble des réseaux ». Mais pour Anne Lavaud, déléguée générale de l'association Prévention routière, ce n'est pas seulement la dégradation des radars qui est en cause. « A force de dire qu'il y a une dégradation des radars, on est en train de communiquer sur une sorte de dépénalisation de la vitesse, ce qui entraîne une augmentation générale de la vitesse », explique-t-elle. En décembre 2018, une hausse de 268,3 % des excès de vitesse avait été constatée. Ces nouveaux chiffres de la sécurité routière ne manquent pas aussi de relancer le débat sur l'abaissement à 80 km/h sur les routes secondaires, en vigueur depuis le 1er juillet 2018. Contre l’avis du gouvernement, le Sénat a adopté mardi un amendement permettant aux conseils départementaux pour les routes départementales et aux préfets pour les routes nationales de relever cette vitesse après avis de la commission départementale de la sécurité routière. Le texte doit encore être examiné et voté à l'Assemblée nationale d'ici l'été. Et il suscite déjà de nombreuses réactions. Alors est-ce la fin prochaine de la limitation de vitesse à 80 km/h sur les routes secondaires ? Comment expliquer cette forte augmentation de la mortalité sur les routes de France ? Enfin les institutions de l’Union européenne se sont mises d’accord pour imposer des dispositifs de sécurité dans les voitures d’ici 2022 pour mieux protéger cyclistes, conducteurs et piétons. Quels sont-ils ? Se dirige-t-on vers une brigade de la vitesse par satellite ? Invités : - Jérôme Fourquet, directeur du département Opinion de l’institut de sondages IFOP - Frédéric Says, éditorialiste politique à France culture - Jean-Rémy Macchia, journaliste, spécialiste automobile - Stéphanie Fontaine, journaliste pour le site d’information automobile Caradisiac
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Les députés LFI avaient dénoncé ce projet de loi initialement rejeté par le gouvernement en début de quinquennat car jugée "liberticide". Le mouvement des Gilets Jaunes lui a fait changé d'avis...
Retour sur le projet de loi avec Danièle Obono, députée LFI de Paris, qui était l'invitée de notre émission spéciale GJ le samedi 26 janvier 2019. La loi a depuis été votée dans la nuit de mercredi à jeudi (31 janvier).
Trois dispositions en particulier suscitent la polémique autour d'une nouvelle atteinte à la liberté de manifester :
- La possibilité d’effectuer des fouilles aux abords de la manifestation, sur décision du préfet ;
- L’interdiction de manifester, là aussi pouvant être prononcée par un juge ;
- La création du délit de dissimulation du visage, passible de 15.000 euros d’amende et de 1 an de prison (ce n’est aujourd’hui passible que d’une contravention).
Voir l'émission dans son intégralité : https://www.youtube.com/watch?v=WP2ac...
Catégorie
People et blogs
6 commentaires
Le Blog I-Résilience, ouvert le 27 juin 2012, se veut être un support d’expression libre et indépendant sur la prévention des risques majeurs et la résilience des organisations humaines aux catastrophes naturelles et technologiques. La majorité des articles est écrite par Cédric Moro. Néamoins, d’autres personnes peuvent y publier.
A propos de l’auteur
Auteur principal / responsable éditorial : Cédric Moro
« Les propos tenus sur ce blog n’engagent que leurs auteurs. »
Né le 11 mars 1976 à Libourne – Gironde – France
Consultant indépendant sur les risques majeurs
Spécialisé depuis 15 ans dans la communication et l’organisation face aux risques majeurs.
Développeur web professionnel.
Résidant actuellement à Malte, après Bordeaux, Ouagadougou…
Maxime : « Ce qui vaut la peine d’être fait, vaut la peine d’être bien fait. »
Bon sens : « Le progrès se situe aussi en marge de la normalité »
Connu/
https://twitter.com/OnEstLucides/status/1084231787327442945
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On est lucides ! @OnEstLucides 2 hil y a 2 heures
En réponse à @Jikampek1
Le précédent en France sous Macron en terme de manipulation via internet est la pétition #LaffaireDuSiecle
0 réponse 0 Retweet 0 j'aime
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https://www.contrepoints.org/2018/12/27/333325-petition-laffairedusiecle-le-naufrage-intellectuel-et-democratique
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...Par Cédric Moro i-resilience.fr
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par Mariam El Kurdi
125 000 personnes dans la rue selon le ministère, dont 10 000 à Paris. La quatrième mobilisation nationale des Gilets jaunes, toujours émaillée de tensions. Plusieurs points sensibles notamment place de la République où les pilleurs ont remplacé les manifestants. On retrouvera Thibault Lefèvre sur place.
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https://twitter.com/syndicatavocats/status/1072049651572981760
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Ugo Bernalicis φ a retweeté
Le SAF @syndicatavocats 10 déc.
.#GiletsJaunes acte IV : "Beaucoup d'arrestations à titre préventif, mais où est donc passé le droit de #manifester?" Ecoutez la présidente @syndicatavocats L. Roques via @franceinter (7'18 à 8'08)
3 réponses 36 Retweets 29 j'aime
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Travaux et auditions
Table ronde 2 du 4/11/2015 : L'impact du chômage sur les personnes et leur entourage
Agir ensemble contre le chômage, CGT chômeurs, APEIS, MNCP
Publié le 19/11/2015
Saisine(s) liée(s) : L'impact du chômage sur les personnes et leur entourage : mieux prévenir et accompagner
Tags :
chômage
lutte contre le chômage
Prévention
vidéo
Auditions du 4 novembre 2015 par la section des affaires sociales du CESE (mandature 2010-2015) dans le cadre de la saisine : "L'impact du chômage sur les personnes et leur entourage : mieux prévenir et accompagner".
Table ronde 2 :
. Mme Catherine QUENTIER, Agir ensemble contre le chômage (AC)
. Mme Muriel WOLFERS (CGT chômeurs)
. Mme Malika ZEDIRI, association pour l’emploi, l’information et la solidarité des chômeurs et travailleurs précaires (APEIS)
. Mme Chantale GAUTHIER, Mouvement National des Chômeurs et Précaires (MNCP)
officialisé en France par un décret du 16 octobre 2009. Selon la CNIL, ce fichier résulte de la controverse autour du fichier EDVIGE et EDVISRP d'une part, et CRISTINA d'autre part.
ndlr : le visionnage de https://www.youtube.com/watch?v=wF-HT1L6X8M
Spécial Investigation Ecolos Ennemis D'Etat Émission du 30 Novembre 2015
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Ajoutée le 4 déc. 2015
Quand l’État PS essaie de faire taire les militants écologistes.....reportage CANAL PLUS spécial investigation
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pose question.
Peut-on exercer sur ce fichier un droit d'information et de rectification auprès de la cnil ?
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