135 agriculteurs ont augmenté leurs revenus en supprimant les pesticides dans les Deux-Sèvres / La Relève et La Peste
La « Zone Atelier Plaine et Val de Sèvre » concilie réduction des pesticides, augmentation des revenus agricoles et biodiversité.
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Connu / TG le 27/03/24 à 21:09
Le manque, synonyme d’absence, est-il vertueux ? Débat avec la romancière et philosophe Mazarine M. Pingeot qui signe "Vivre sans - Une philosophie du manque" chez Flammarion.
Avec Mazarine Pingeot Ecrivain
360 756 personnes ont signé
Au président équatorien Daniel Noboa et à tous les dirigeants de l'Amazonie:
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La science est claire : nous devons protéger la forêt amazonienne encore intacte pour sauvegarder la biodiversité mondiale et garantir un climat vivable pour tous.
C’était pourtant une victoire retentissante: 59% des Équatoriens avaient dit NON à l’exploitation pétrolière dans le parc national de Yasuní abritant une biodiversité florissante, au cours d’un référendum en août dernier. Ce résultat nous avait redonné espoir pour la démocratie et la planète partout.
Mais moins de 6 mois plus tard, le nouveau président du pays Daniel Noboa déclare qu’il veut laisser les puits de pétrole ouverts.
Les responsables autochtones de toute l’Amazonie se mobilisent pour protéger la démocratie et la forêt. Et ils ont besoin de nous pour montrer au président que continuer à exploiter le pétrole contre la décision du peuple va déclencher un tollé international.
Signons pour être solidaires des Équatoriens et demander la fin des forages en Amazonie.
Le projet des sans pagEs est né en 2016 sur la Wikipedia francophone. Il est issu d’une première initiative locale en Suisse romande à Genève. Il a pour but de réduire le fossé des genres sur Wikipedia par la production d’articles sur l’encyclopédie, et l’organisation d’évènements et de formations pour promouvoir la participation et la visibilité des femmes aux projets Wikimedia.
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Connues par mel
Sujet : Re: [Diversite] Avoir des “sides project” ou bosser gratuitement le weekend ce n'est pas de la passion, c’est la partie visible de privilèges et c'est un gros gate keeping dans l’IT (LinkedIn)
Date : Mon, 29 Jan 2024 12:08:31
5562 signataires
Connue / https://twitter.com/DLeGoux_ERB/status/1524432529725526017
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DLeGoux @DLeGoux_ERB
Oui aux alternatives non chimiques !
Pour une eau potable sans pesticides, signez ici 👇
FNE Pays de la Loire @FNEpaysloire - 11 mai 2022
Cette molécule pollue nos rivières et l'eau du robinet de nombreuses communes en @paysdelaloire Alors oui aux alternatives autres que chimiques! STOP #pesticides twitter.com/EcophytoAnimPd…
6:53 PM · 11 mai 2022
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Une suite au Monde sans fin - Le Corrigé en attendant, peut-être, un livre à l'automne
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INDEX DES NOTES
1- http://www.francetvinfo.fr/vrai-ou-fake/vrai-ou-fake-la-bd-le-monde-sans-fin-de-jean-marc-jancovici-est-elle-mensongere_5624627.html
2 -Pour une argumentation plus construite, et moins collée au Monde sans fin, tu pourras consulter ce papier de 2020 : Nucléaire et climat – Le point sur quelques approximations et malhonnêtetés intellectuelles https://www.linkedin.com/posts/ghislain-dubois-2aa57221_nucl%C3%A9aire-et-climat-activity-6723997825480310784-Zdph?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
3 - La sobriété, bien sûr, qui nous demande de moins consommer d’énergie. Mais aussi le fait qu’une grande partie des consommations d’énergie, notamment industrielles, n’est pas « électrifiable ». Et là, les énergies renouvelables, comme le biogaz, ou les vecteurs d’énergie produits à partir des ENR comme l’hydrogène resteront seules face aux fossiles.
4 - J’emprunte ce terme à un camarade de Jean-Marc à Polytechnique, qui nous explique notamment comment on dessine le schéma de fonctionnement d’un réacteur pour montrer qu’il n’est pas dangereux : https://www.lajauneetlarouge.com/le-monde-sans-fin-de-jean-marc-jancovici/
5 - https://www.lesoir.be/308590/article/2020-06-21/crash-davion-les-centrales-nucleaires-belges-ne-sont-plus-aux-normes
6 - Je me rappelle d’un copain travaillant dans l’ingénierie nucléaire, me disant un jour où l’on avait un peu bu, très anxieux « on n’est pas prêts en cas de très forte canicule ! ».
7 - https://www.iaea.org/fr/newscenter/pressreleases/les-ressources-en-uranium-mondiales-sont-suffisantes-pour-lavenir-proche-dapres-le-nouveau-rapport-de-laen-et-de-laiea-en-anglais#:~:text=Au%201er%20janvier%202019,’uranium%20m%C3%A9tal%20(tU).
8 - Le nucléaire, qui a fourni 10,4 % de la production d’électricité mondiale en 2019, a vu cette part décliner de façon quasi-continue depuis le maximum de 17,5 % atteint en 1996.
9 - Olkiluoto C de Finlande a pris 18 ans à être construit, mais il y a toujours des problèmes techniques des soudures etc. Et après 19 ans, il n’est toujours pas opérationnel. Flamanville 3 a commencé en 2007, et c’est prévu pour 2024, mais EDF ne prévoit pas forcément très bien, ça risque de durer 20 ans environ.
10 - Audit d’EDF et gouvernement (Février 2022). https://www.ecologie.gouv.fr/examen-des-conditions-mise-en-oeuvre-dun-programme-construction-nouveaux-reacteurs-nucleaires-en-0
11 - https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9acteur_nucl%C3%A9aire_%C3%A0_sels_fondus
12 - L’Union européenne a lancé le projet SAMOFAR (Safety Assessment of the Molten Salt Fast Reactor).
13 - Et notamment l’Agence internationale de l’énergie https://iea.blob.core.windows.net/assets/ae17da3d-e8a5-4163-a3ec-2e6fb0b5677d/Projected-Costs-of-Generating-Electricity-2020.pdf
14 - https://iea.blob.core.windows.net/assets/ae17da3d-e8a5-4163-a3ec-2e6fb0b5677d/Projected-Costs-of-Generating-Electricity-2020.pdf p. 146. Ce sont les coûts « tout compris » (Levelized Cost of Energy), et disons-le dès maintenant, LE STOCKAGE NE CHANGE PAS LA DONNE.
15 - Selon la Cour des Comptes : https://www.ccomptes.fr/system/files/2020-08/20200709-rapport-filiere-EPR.pdf#page=68
16 - https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2022/12/20/les-derapages-de-l-epr-de-flamanville-en-graphiques-le-cout-multiplie-par-5-la-duree-du-chantier-par-4_5480745_4355771.html#xtor=AL-32280270-%5Bdefault%5D-%5Bios%5D
17 - C’est la Cour des Comptes qui le dit. https://www.vie-publique.fr/en-bref/273769-demantelement-des-installations-nucleaires-mieux-maitriser-les-couts
18 - Plus de données d’une révolution en cours dans cet intéressant article https://ourworldindata.org/cheap-renewables-growth
19 - Une autre source sur les coûts actuels de l’énergie, qui montre à quel point le « Nouveau nucléaire » est cher : https://www.lazard.com/perspective/levelized-cost-of-energy-levelized-cost-of-storage-and-levelized-cost-of-hydrogen/ sans oublier que pour le nucléaire les coûts de démantèlement ne sont pas inclus !
20 - J’ai écrit en 2004 un rapport au Premier ministre qui parlait déjà de mettre en service rapidement un parc éolien off shore, celui du Tréport, toujours en discussion aujourd’hui ! https://www.vie-publique.fr/rapport/27200-construire-ensemble-un-developpement-equilibre-du-littoral
21 - Voir plus bas quelques beaux graphiques sur l’évolution du « mix » électrique en France, Allemagne et Grande-Bretagne.
22 - Pour une remise en cause très claire des valeurs données pour le ciment et l’acier, voir les beaux articles de Stéphane His, qui s’est aussi un peu énervé en lisant Le Monde sans fin. https://www.stephanehis.com/post/analyse-critique-page-%C3%A0-page-de-la-bande-dessin%C3%A9e-le-monde-sans-fin
23 - https://www.revolution-energetique.com/toujours-plus-fort-lhaliade-x-boostee-a-14-mw/
24 - https://www.revolution-energetique.com/premiers-tours-de-pales-pour-leolienne-geante-de-vestas/
25 - https://theconversation.com/un-nouveau-programme-electronucleaire-est-il-justifie-pour-la-france-178728
26 - Mais 68% seulement en 2021, et beaucoup moins en 2022 https://energieetenvironnement.com/2021/07/13/le-faible-facteur-de-charge-du-nucleaire-francais/
27 - contre 105 000 dans le calcul de Jean-Marc tel que je me l’imagine
28 - Les scientifiques pensent aussi que l’espace n’est pas un problème : Dupré la Tour, 2022. Renewable energy potential in Europe – a systematic review. Working Paper, CIRED
29 - https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0236958
30 - Les coûts de l’éolien (LCOE) ont baissé de 70% entre 2009 et 2019, ceux du solaire de 89% (99% pour les seules cellules !) quand ceux du nucléaire augmentaient de 26%. Les batteries quant à elles passeront bientôt sous les 50 € par Kw.
31 - Reaching carbon neutrality in France by 2050 : optimal choice of energy sources, carriers and storage options. https://www.theses.fr/2021EHES0013
32 - Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, bras armé de l’Etat pour ces questions.
33 - Réseau de transport d’électricité, entité publique détenue en majorité par EDF, qui organise comme son nom l’indique le transport de l’électricité, et mène des études dans ce domaine.
34 - Voir par exemple les scénarios RTE 2050 et leurs intéressantes annexes techniques. https://www.rte-france.com/analyses-tendances-et-prospectives/bilan-previsionnel-2050-futurs-energetiques
35 - Shirizadeh B., Perrier Q. et Quirion P. How sensitive are optimally fully renewable power systems to technology uncertainty ? The Energy Journal. Vol 43(1) 2022
36 - https://www.academie-technologies.fr/publications/role-de-lhydrogene-dans-une-economie-decarbonee/
37 - The role of hydrogen in energy decarbonization scenarios. Publication du Joint Research Center de la Commission européenne. https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC131299/JRC131299_01.pdf? Et pour plein d’études sur l’hydrogène : https://www.hydrogen4eu.com/; https://www.irena.org/Energy-Transition/Technology/Hydrogen ; https://www.iea.org/reports/global-energy-and-climate-model/net-zero-emissions-by-2050-scenario-nze
38 - Pour le détail, c’est ici : https://www.linkedin.com/posts/ghislain-dubois-2aa57221_hydrog%C3%A8ne-quand-lacad%C3%A9mie-des-technologies-activity-6747799152815562752-ZAIo?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
39 - https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0960148118302829?via%3Dihub
40 - http://www.theses.fr/2021EHES0013
41 - Sur ce sujet un post de Jean-Marc Jancovici https://www.facebook.com/jeanmarc.jancovici/posts/10158930672562281
42 - https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Synth%C3%A8se%20du%20d%C3%A9bat%20national%20sur%20la%20transition%20%C3%A9nerg%C3%A9tique.pdf
43 - https://cphpost.dk/?p=121497
44 - Globalement, les renouvelables ont représenté en 2021 plus de 80% des nouvelles capacités électriques.
45 - Et Président de l’association des associations sur le climat, le Réseau action climat.
Récolter en 100 jours 100 Kilos de légumes par les techniques de la Lasagne et du Keyhole garden en partant du sol bétonné d'un ancien terrain de tennis et utilisant seulement des matériaux de récupération ...
Connu / TG le 24/07/23 à 10:35
Ghislain Dubois mars 23
Connu / https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?HnSI9Q
Mégabassines, la guerre de l’eau Reportage
Au lendemain de la répression brutale de la mobilisation contre les mégabassines, les manifestants dénoncent la violence des actions policières et les accusent d’avoir retardé la prise en charge des blessés. Des faits confirmés par la Ligue des droits de l’homme, qui s’inquiète de la « militarisation des forces de l’ordre ».
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Connu / TG le 27/03/23 à 13:22
vous permet de faire des dons de manière récurrente aux personnes dont vous appréciez le travail.
Les paiements sont sans contreparties. Par défaut, les bénéficiaires ne savent pas qui sont leurs mécènes, et les dons sont plafonnés à 100,00 € par semaine et par donateur pour éviter toute influence indue.
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... ne prélève pas une partie du paiement, le service est financé par les dons à son propre compte. Il y a cependant des frais de traitement de paiement.
Projet libre, vous pouvez le traduire, améliorer son code, ou faire partie de son entité légale. Si vous contribuez, vous pourrez rejoindre l'équipe de Liberapay et percevoir une partie de l'argent que nos utilisateurs nous donnent pour maintenir le service.
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Les personnes qui contribuent aux communs ont besoin de votre soutien. Construire des logiciels libres, diffuser les savoirs libres, ces choses prennent du temps et coûtent de l'argent, non seulement pour effectuer le travail initial, mais aussi pour le maintenir dans le temps.
... fournir un revenu de base stable aux créateurs, leur permettant de continuer à travailler sur leurs projets qui sont bénéfiques pour tout le monde. Prêt à contribuer ? Alors allons-y :
Qui est derrière Liberapay ?
... association à but non lucratif fondée en France en 2015 par Changaco et Zatalyz.
Connu / https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?QSsr8w revu par https://fr.liberapay.com/raph/
Solidarités
Les personnes aux minimas sociaux témoignent de dysfonctionnements multiples dans les Caf, qui ont des conséquences dramatiques. Dans le même temps, les allocataires sont de plus en plus contrôlés. Un groupe d’associations veut que ça change.
Société Temps de lecture : 9 minutes #classes populaires #protections sociales #services publics
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Les travailleurs pauvres sont sur-contrôlés
Alerté par ses membres sur les pratiques des Caf, Changer de Cap a lancé depuis le début de l’année un vaste travail d’enquête. Le collectif a fait le constat d’un « accroissement exponentiel des contrôles » sur les allocataires, avec 32 millions de contrôles automatisés en 2020, « rendus possibles par la puissance du numérique ». ...
Transport. Ce train sans conducteur mis au point dans les Côtes-d'Armor pourrait devenir le taxi des usagers du rail en zone rurale.
Le Taxirail fonctionne sans conducteur, à l’hydrogène et à l'électricité. Il peut transporter jusqu’à ...
Connu / tg 22/3/22 à 7:04
13 minutes
Alors que vient de débuter la conférence de Glasgow en Ecosse sur les changements climatiques, beaucoup d’acteurs du local s’interrogent sur les mesures à prendre et celles-ci ne manquent pas.
Les initiatives qui transitent par les Carnets de campagne y contribuent pour beaucoup avec toutefois ce même sentiment d’une réparation hasardeuse des dégâts causés par les activités humaines. C’est pourquoi nous nous arrêtons aujourd’hui sur le hors-série du magazine Sans Transition! qui apporte sa dose de réflexions et de solutions au nom d’une biodiversité retrouvée. Tous les remèdes sont dans la nature
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Un petit livre qui vient de paraître aux éditions des petits matins sous la plume de Camille Dorival et sous le titre de « la transition écologique, ici et maintenant » peut être utile pour compléter le dossier du magazine. D’abord il rappelle les faits depuis la Cop21 de 2015 à Paris qui a abouti à la signature par 195 Etats d’un accord sur le climat obligeant chacun à réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Une victoire en demi-teinte en sachant qu’aucune sanction n’était prévue en cas de non-application, ce qui fut le cas avec l’administration Trump aux Etats-Unis. Une fois qu’on a passé les bornes, il n’y a plus de limites, selon la fameuse citation d’Alphonse Allais et le dernier rapport du GIEC (le groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) le prouve. A plus 1,5 °C les conditions de vie vont changer au-delà de la capacité de certains organismes à s’adapter. Avec un réchauffement de plus de 2°C, « 80 millions de personnes supplémentaires souffriraient de la faim d’ici 2050, des centaines de millions d’habitants de villes côtières seraient menacés par des submersions et 420 millions de personnes seraient menacées par des canicules extrêmes » Le rapport conclut que la vie sur terre peut se remettre d’un changement climatique majeur en évoluant vers de nouvelles espèces et en créant de nouveaux écosystèmes. L’humanité ne le peut pas ». Face à cette version apocalyptique mais hélas réaliste, 3 grandes propositions se présentent à nous. : La croissance verte (continuer à nous appuyer sur un PIB en croissance tout en diminuant l’impact de nos activités sur l’environnement), la décroissance (consommer et produire moins et rendre nos modèles économiques plus sobres) et la post-croissance (développer des activités à faible empreinte écologique et donnant plus d’importance à la qualité de la vie et au bien-être). Or, c’est bien vers cette troisième solution que tendent les innombrables initiatives dont nous rendons compte : monnaies locales, épargne solidaire, réseau d’échange des savoirs, lieux et tiers-lieux de partage et de constructions communes. Au chapitre de la biodiversité, l’auteur mentionne les exemples de création d’îlots de verdure en ville et dans les zones industrielles et une mobilisation accrue en faveur d’une écologie urbaine. Camille Dorival, La transition écologique, éditions les Petits Matins, préface de Patrick Viveret.
Tr.: ... Éloi Laurent sur la sociale-écologie, les liens d'interdépendance, la coopération des espèces vivantes, des relations, pas des stocks, mais un immense flux ++ ...
Connu / https://twitter.com/StphCrozat/status/1389492743391547392
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pyg : #prout a retweeté
@stph@framapiaf.org @StphCrozat #UPLOAD #linux #vps
Le 19 mai on ouvre un nouveau librecours accessible à toutes et tous avec @framasoft et Picasoft.
Contributions : @ScenariAsso @ScenariKelis et Studi
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10:11 AM · 4 mai 2021·- 24 Retweets 1 Citer le Tweet 34 J'aime
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Librecours propose des espaces de formation libres en ligne (avec du logiciel libre, des contenus libres et de l'Internet libre, sans trace, sans pub).
On vise à terme une logique de fédération...
En attendant, oui, chacun peut apporter sa brique !
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Martin Clavey @mart1oeil · 6 mai
En réponse à @StphCrozat @pyg et 5 autres personnes
Nota: un vps est Serveur dédié virtuel (c'est pour celles et ceux qui voudraient le faire mais qui ne sont pas habitué aux acronymes du milieu ;) )
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101 430 vues - 2,5 k - 76 - 1,35 M d’abonnés
Il y a ceux pour qui c'est l'énergie la plus dangereuse du monde, sans laquelle il va falloir vite apprendre à vivre. Et ceux pour qui c'est au contraire une énergie propre, et maitrisée par la France. Faut-il apprendre à vivre sans, faut-il savoir vivre avec le nucléaire ? Faut-il vraiment fermer les centrales ? Clément Viktorovitch se pose la question avec le climatologue François-Marie Bréon, le physicien, porte-parole de NégaWatt Yves Marignac, et Nicolas Goldberg.
783 commentaires
Ndlr : excellent débat avec un oubli, le stockage des déchets nucléaires :-(
53861 signataires
PÉTITION SOUTENUE PAR : Objectif Zéro OGM, Agir pour l’Environnement, Les Amis de la Confédération Paysanne, Les Amis de la Terre, ASPRO-PNPP, Bio Consom’acteurs, Collectif anti-OGM 66, Collectif Les pieds dans le plat, Combat Monsanto, Comité de Soutien aux Faucheurs Volontaires 31, Comité de Soutien aux Faucheurs Volontaires 49, Comité de soutien aux faucheurs de Pithiviers, La Confédération Paysanne, Faucheurs Volontaires d’OGM, Fédération Nationale d’Agriculture Biologique (FNAB), Générations Futures, Greenpeace France, Intelligence Verte, Loiret sans OGM, Mouvement de l’Agriculture Bio-Dynamique, Nature & Progrès, OGM Dangers, Réseau Semences Paysannes, Sciences Citoyennes, l’Union Nationale de l’Apiculture Française,Vigilance OG2M, Vigilance OGM et Pesticides 16, Vigilance OGM 33, Vigilance OGM 36.
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Dans un arrêt[1] du 7 février 2020, le Conseil d’État français a enjoint le Premier ministre de modifier sa loi en conséquence, sous six mois, et de l’appliquer avant neuf mois aux variétés concernées.
Cette décision du Conseil d’État n’a toujours pas été exécutée et le gouvernement français est dans l’illégalité depuis début août 2020. Et il le sait ! Il n’a rien fait pour stopper, dans notre pays, la culture et la commercialisation illégale de colza OGM rendu tolérant aux herbicides.
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Pour préserver la biodiversité ainsi que notre droit de cultiver et de manger sans OGM, en signant cette pétition, nous demandons au gouvernement français de publier le décret
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Alain Pitton / NurPhoto via AFP
Article abonné - Enquête
Lieux alternatifs, luttes contre les “grands projets inutiles” : les initiatives hors norme se multiplient pour résister au productivisme, loin de la voie institutionnelle. Faut-il en passer par là au nom de la planète ?
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Un contexte qui conduit de plus en plus de citoyens à s’engager pour l’écologie, des plus « réformistes » aux plus « radicaux », de la permaculture aux luttes contre les « grands projets inutiles ». Quand le ministre Nicolas Hulot démissionne, entérinant son impuissance face aux lobbies, quand Cyril Dion voit dans le sabotage un « dernier recours » qu’il « comprend » (1), c’est que la voie institutionnelle peine à convaincre même les plus tièdes écolos. Pourtant, l’État détenant le monopole de la loi, des pétitions ou des actions défensives peuvent-elles suffire ?
Freins institutionnels
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Luttes défensives
"Aujourd'hui, je pense que le problème est la démocratie représentative", déclare Isabelle Attard, députée de 2012 à 2017 (EELV, puis Nouvelle Donne, qu'elle quitte en 2015, terminant son mandat comme non inscrite). L'an dernier, elle a publié un livre témoignage : **Comment je suis devenue anarchiste (2). "J'ai retiré de mes réflexions tout ce qui reste lié au fait de devoir passer par des élus pour des décisions qui ne vont quasiment jamais dans le bon sens. Je ne veux plus me pencher sur l'État et ses dysfonctionnements"
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(1) Reporterre 29 juillet 2020
(2) Seuil-Reporterre, 2019
21428 signataires
Réunis ensemble dans un collectif inédit, des personnalités politiques, de la culture, associations environnementales et organisations de solidarité ou de défense des consommateurs, fédérations de commerçants, citoyennes et citoyens s’engagent à un Noël sans Amazon. Dans la période de crise socio-économique que nous vivons, nous avons besoin d’actes concrets pour soutenir l’emploi local, les commerces de proximité et les acteurs d’un commerce raisonnable. Cette action #NoëlSansAmazon, c’est plus qu’une simple pétition !
...
En 2020, chaque jour, l’urgence sociale et écologique s’est rappelée à nous. La crise sanitaire que nous traversons a déjà eu des conséquences dramatiques en France : des milliers d’emplois ont disparu, le chômage atteint 9% et un million de personnes ont basculé dans la pauvreté.
...
privilégions nos commerces de proximité, ceux des centres-villes et des centres-bourgs.
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VLOG - Une rivière... sans eau ! - •4 oct. 2020 / JEAN-LUC MÉLENCHON
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Le vendredi 2 octobre 2020, Jean-Luc Mélenchon était en déplacement dans le Doubs pour alerter sur la question de l'eau. En effet, sur plusieurs kilomètres, la rivière qui donne son nom au département est littéralement à sec.
Des images choquantes dans ce département vert et boisé où on ne penserait pas que la sècheresse pourrait sévir autant. Et pourtant... les habitants du secteurs décrivent un phénomène de plus en plus récurrent et de plus en plus étalé dans le temps. En cause ? Des précipitations moins importantes dues au changement climatique et l'artificialisation des sols due à l'activité humaine qui fait que l'eau ruisselle au lieu de s'infiltrer doucement.
Mais la rivière à sec permet aussi de prendre conscience d'un autre phénomène : le développement des algues dues à une utilisation excessive d'engrais pour l'agriculture. Ces algues tapissent le fond de l'eau et étouffent le sol, détruisant la biodiversité.
On le voit : la question de l'eau, de la gestion de son cycle, est une question globale. Il s'agit d'une cause commune du peuple français quelle que soit l'orientation politique de chacun d'entre nous. Jean-Luc Mélenchon appelle à sortir sa gestion des mains du privé qui cherche à faire du profit sur ce bien commun et à planifier pour affronter le changement climatique sur le temps long.
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... épicerie générale / des produits de qualité et sans emballages pour faire du bien à la planète autant qu’à votre porte-monnaie.
Mais c’est plus qu’une épicerie : c’est aussi un lieu où vous pourrez vous régaler en venant déguster les gourmandises concoctées sur place.
C’est aussi un lieu où vous nourrirez votre esprit à travers les événements et ateliers organisés tout au long de l’année pour petits et grands.
La pause est finie ? Pas de stress, vous pouvez rester sur place pour travailler dans nos espaces de coworking où bureaux et salle de réunion n’attendent que vous.
... un lieu où l’on partage un bon repas, des espaces de travail, des moments conviviaux et cette richesse inépuisable qu’est la connaissance.
Le porteur de projet
Pauline et Raphaël, 29 et 32 ans, parents de deux enfants de 6 et 2 ans. Engagés dans la vie associative et inspirés par la philosophie du petit colibri qui fait sa part, ils ont décidé de créer avec d’autres citoyens un lieu qui leur ressemble et qui réponde à plusieurs besoins. Aujourd’hui ils sont entourés de 40 coopérateurs, unis autour de valeurs qui comptent à leurs yeux : solidarité, partage, humanisme et protection de l’environnement
À quoi servira votre financement ?
... des produits frais de crèmerie grâce à l’achat d’une vitrine réfrigérée, et également de proposer des silos à vrac en verre (plus sains et plus beaux) de fabrication allemande plutôt que les silos plastiques d’importation américains.