Agoras de l'humanité
Fête de l'Humanité 2024
francois ruffin
Gauche en débat
Comment unir les classes populaires ? Le débat organisé entre François Ruffin, Raphaël Arnault, Marie Pochon et Nicolas Sansu à l’Agora de la Fête de l’Humanité a créé beaucoup de remous. Le plus souvent à partir de courts extraits partagés sur les réseaux sociaux qui ne reflètent pas la qualité des débats. Si les échanges ont été vifs, les quatre députés se sont échinés à « tout mettre sur la table » pour répondre à cette question vitale pour la gauche. Le débat n’a malheureusement pas été capté en vidéo, mais nous vous proposons l’intégralité des échanges en audio, pour vous faire votre propre opinion sur la teneur de la discussion : ferme, sans faux-semblant, mais constructive.
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Face à l’extrême droite, ne rien lâcher !
C’est pied à pied, argument contre argument qu’il faut combattre l’extrême droite. C’est ce que nous tentons de faire chaque jour dans l’Humanité.
Face aux attaques incessantes des racistes et des porteurs de haine : soutenez-nous ! Ensemble, faisons porter une autre voix dans ce débat public toujours plus nauséabond.
Ndlr : N. Sansu est maire et membre du PCF.
... criminaliser l’apartheid de genre ...
Lancement du camion "Climate sense" pour tester le climat du futur, développé par Christian Clot, explorateur et scientifique, qui dirige le Human adaptation institute ©Radio France - Rémi Brancato
Que ressent-on par 50°C à l'ombre ? Une température qu'on pourrait atteindre en 2050 plusieurs jours de suite. L'explorateur Christian Clot propose au public d'en faire l'expérience dans son nouveau camion "Climate sense". France Inter l'a visité avec les premiers visiteurs, à Verdun.
Avec Christian Clot Explorateur et ecrivain franco suisse
50°C à l'ombre, plusieurs jours de suite ? C'est un scénario climatique probable, en France, en cas de pic de chaleur, en 2050. Cette expérience, ils sont quatre visiteurs à s'apprêter à la vivre, à l'entrée de ce tout nouveau camion, un projet unique au monde, le "Climate sense". Installé ce jeudi et jusqu'à lundi, à la foire de Verdun, dans la Meuse, il ouvre au public pour la première fois, trois ans après le lancement du projet par Christian Clot, explorateur, chercheur et fondateur du "Human adaptation institute".
"On va vous faire vivire le climat du futur, qui pourrait monter jusqu'à 50 degrés à l'ombre, même ici dans le Grand Est !" Les participants signent une décharge et entrent. Derrière la porte, 50 degrés et 35% seulement d'humidité. "Je commence à transpirer, il fait très chaud !" lâche Ludivine, après seulement 5 minutes de marche plutôt lente.
"Je n'arrive plus à réfléchir, il fait trop chaud !"
Les participants sont invités à participer à trois types d'activité : une simulation de déplacement à vélo ou à pied, un jeu d'adresse, et un questionnaire pour tester ses capacités cognitives. En à peine 10 minutes, Jérôme montre déjà des signes de fatigue intense, le front perlé de sueur. "Je ne me sens pas très bien, je ne vais pas tarder à sortir, je ne vais pas tenir, c'est invivable !" Ce professeur en lycée professionnel quittera le camion une minute plus tard.
Pour les autres, chaque geste devient une épreuve. "Je n'arrive plus à réfléchir, il fait trop chaud" lâche Andrew, qui tente désespérement de résoudre les énigmes proposées. "C'est difficile de se concentrer, le rythme cardiaque s'accélère" constate pour sa part Ludivine, pourtant assise au calme avec un livre.
Au bout de 30 minutes, c'est la libération, un air frais à 15 degrés : "Vous auriez imaginé, rester une journée entière là-dedans ?" questionne Christian Clot. La réponse est unanimement négative. "Au Pakistan, l'année dernière, ils ont eu cette chaleur pendant 3 semaines consécutives" informe le scientifique.
Le changement "ne viendra que par une expérience sensorielle vécue"
Christian Clot, connu pour ses expéditions scientifiques, notamment dans les régions au climat extrême, est devenu spécialiste de l'adaptation du corps humain. Pour déclencher chez tout un chacun une envie d'agir, il a eu l'idée de ce projet : rendre mobile la chambre climatique, ce dispositif utilisé jusqu'ici en laboratoire. "Cela donne deux envies aux gens : réfléchir à ce qu'on peut changer et à ce qu'on peut préparer pour s'adapter" argumente-t-il : "nos recherches sur le cerveau montrent que la décision de changement d'une personne ne viendra que par une expérience sensorielle vécue".
À écouter : En milieux extrêmes avec Christian Clot et les "climatonautes"
Le temps d'un bivouac
56 min
Après leur passage dans le camion, les visiteurs sont invités à regarder une vidéo et une exposition. Ils peuvent y piocher des actions à réaliser pour limiter son empreinte carbone ou sa pollution. Certaines solutions sont à destination des décideurs économiques ou politique. "Il faut agir de façon systémique, à nos dirigeants d'avoir le courage d'agir" abonde Ludivine !
Lancement du camion "Climate sense" pour tester le climat du futur, développé par Christian Clot, explorateur et scientifique, qui dirige le Human adaptation institute Lancement du camion "Climate sense" pour tester le climat du futur, développé par Christian Clot, explorateur et scientifique, qui dirige le Human adaptation institute © Radio France - Rémi Brancato
Jérôme Dumont, le président du conseil départemental de la Meuse, approuve et promet de venir tester le camion durant le week-end de la foire de Verdun. Christian Clot, lui, proposera aux présidents de région, réunis à Strasbourg les 25 et 26 septembre de monter à bord et espère aussi convaincre bientôt députés et sénateurs. "Il y a eu une expérience très intéressante de simulation de la douleur des règles pour les députés hommes, on veut la même chose pour le climat : à eux de nous inviter à installer le camion dans la cour de l'Assemblée nationale et du Sénat".
Mais la sensibilisation n'est pas la seule utilité du dispositif. Christian Clot entend aussi déposer un dossier de demande d'autorisation de mener des recherches sur l'Homme pour sa chambre climatique mobile, unique au monde.
Clés : Sciences et Savoirs Environnement Sciences Climat Changement climatique Recherche et découvertes scientifiques Christian Clot
L'équipe Rémi Brancato Journaliste
Connu / https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/chroniques-littorales/chroniques-littorales-du-vendredi-13-septembre-2024-2733990
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Portraits de gens de Mer : Niels Joyeux - Vendredi 13 septembre 2024 / Chroniques littorales - France inter
Portrait de marin ©Getty - Ryan McVay
Niels Joyeux est un marin, bien évidemment, mais c'est un marin participatif, coopératif. C'est un des co-fondateurs de Windcoop, Windcoop c'est une grande aventure de la construction d'un cargo à voiles, avec des voiles très technologiques. Mais comment a commencé la vie du marin Niels Joyeux ?...
Niels Joyeux : " J'ai eu la chance d'habiter un peu en voilier avec mes parents. Ça a commencé tôt, le bateau pour moi. Et puis après, j'ai fait l'école de la marine marchande et donc j'ai travaillé un peu sur différents cargos en tant que jeune officier de la marine marchande, avant de me lancer dans la création d'abord de Zéphyr et Borée, et puis maintenant de Windcoop. Zéphyr et Borée, c'est du transport à la voile.
En fait, dans le cadre de ma formation à l'école de la Marine marchande, j'avais fait un mémoire avec un bon ami qui aujourd'hui, est un de mes associés sur la possibilité d'utiliser de nouveau le vent pour propulser les cargos modernes. C'est un mémoire de fin d'études qui nous a bien inspiré puisqu'après on a décidé de créer une entreprise. L'idée, c'est de développer, construire et exploiter des cargos à voile pour proposer un service de transport bas carbone."
Clés : Monde Société Transports Mers et océans Transport maritime
L'équipe Jose Manuel Lamarque
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... télécharger :
- Le rapport complet (234 p.)
- La synthèse (13 p.)
- Les annexes
- Le support de présentation projeté lors de la restitution du rapport final
Il est présenté le 12 septembre à 16h30 en direct du Forum Economique Breton, et en replay sur ce lien. Programme détaillé de la séquence sur ce lien.
https://www.youtube.com/watch?v=k1O92eb30YE
... équiper les acteurs économiques et politiques régionaux pour décliner et actionner la méthodologie du PTEF ... 3 objectifs principaux ci-dessous.
- Arbitrages énergie-climat
- Opportunités et vulnérabilités pour les filières de l’emploi
- Exigences de coordination passer à l’action
... Le périmètre sectoriel de VERB est restreint à 5 « secteurs », tel qu’on les a définis : la mobilité quotidienne, le logement, le transport de marchandises, l’agroindustrie et la culture (au travers des festivals). Le choix de ces secteurs a été réalisé de manière à couvrir un maximum de secteurs ayant un impact sur la transition. On constate que pour le cas de la Bretagne, même en ne comptabilisant que les 3 premiers qui ont fait l’objet d’une quantification détaillée, ils représentent une forte proportion des consommations énergétiques et des émissions, et une part non négligeable de l’emploi.
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Auteurs
- Yannick SALEMAN (Chef de projet Emploi et Politique Industrielle, Pilote du rapport, The Shift Project)
- Corentin RIET (Chargé de projet Résilience des territoires et Prospective, Co-pilote du rapport, The Shift Project)
- Laurent PERRON (Chef de Projet Automobile, The Shift Project)
- Reuben FISHER (Chef de projet Fret, The Shift Project)
- Rémi BABUT (Chef de projet Logement, The Shift Project)
- Audrey COSPEREC (Consultante Senior, Citwell)
- Corentin LEROUX (Fondateur, Aspexit)
- Martin ROCH (Conseiller artistique, Spectacle Vivant en Bretagne)
- Fanny VALEMBOIS (Cheffe de projet Culture, The Shift Project)
L’équipe remercie également les Shifters, en particulier Fabien Lamiré et les groupes locaux bretons, pour leur aide précieuse tout au long du projet.
Contacts
- Chef de projet : Yannick Saleman – yannick.saleman@theshiftproject.org
- Chargé de projet : Corentin Riet – corentin.riet@theshiftproject.org
- Communication : Emma Stokking – emma.stokking@theshiftproject.org
En attendant la construction de sa gigafactory de panneaux photovoltaïques en 2026, la start-up Carbon voulait lancer une production pilote. En acquérant Photowatt, elle a trouvé une usine toute prête pour le faire.
Aurélie Barbaux - 12 septembre 2024 \ 06h30 - 3 min. de lecture
La robustesse est la capacité d’un système à maintenir sa stabilité (à court terme) et sa viabilité (à long terme) malgré les fluctuations
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Comme l’a montré Elinor Ostrom, certains systèmes sociaux sont également robustes. En particulier, la gouvernance de certains biens communs – aquifères, champs irrigués, prairies de haute montagne – a fait ses preuves depuis plusieurs siècles en traversant les guerres, les famines et les pandémies. Une telle robustesse est permise grâce à des principes qui pourraient nous inspirer pour faire face aux nombreux défis de l’Anthropocène.
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« La résilience a trois définitions. C’est d’abord la capacité d’un matériau à se déformer et à revenir à sa forme initiale. Cette idée d’élasticité a ensuite été déclinée en psychologie : la capacité à rebondir. Comme le dit Thierry Ribault dans Contre la résilience, il s’agit d’une forme de double peine : exiger d’être capable de tomber, et de remonter la pente. Inutile de dire que cette définition très responsabilisante s’aligne parfaitement avec la main invisible du marché, l’absence d’État et le néolibéralisme ... il y a trop d’ambiguïtés dans les différentes facettes de la résilience pour continuer à l’utiliser. La résilience dans son acception psychologique domine actuellement et peut devenir une injonction d’agilité et de consentement, parfaitement alignée avec l’idéologie performante. Il me parait donc plus opportun de parler de robustesse, que l’on pourrait même opposer à la résilience : la robustesse crée les conditions grâce auxquelles on ne tombe pas. Les marges de manœuvre nécessaires pour cela sont incompatibles avec la recherche d’efficacité, d’efficience ou d’agilité. » Extrait d’Antidote au culte de la performance – Ed. Gallimard
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Les biens communs sont des ressources créées, gérées et partagées collectivement par une communauté de citoyens : zones urbaines transformées en jardins partagés, informations ajoutées dans l’encyclopédie Wikipédia, cartes OpenStreet Map nourries par les utilisateurs, savoirs traditionnels, logiciels libres, science ouverte, publications en libre accès, pédibus scolaires, fours à pains mutualisés, systèmes d’irrigation agricole partagés, semences libres, contenus éducatifs ouverts, échanges de savoirs, justice participative, données ouvertes collectées par les personnes…
Quelles que soit leur échelle – de l’immeuble à la planète –, les approches par les biens communs apportent des réponses inédites et robustes, là où la puissance publique et le marché sont souvent absents ou inefficaces.
Elinor Ostrom a identifié huit « principes fondamentaux » critiques pour la création et le maintien de ressources mises en communs (common pool of ressources). Ces principes permettent de mettre les actions collectives (réalisées en vue de résoudre un problème) à l’épreuve des faits :
- des limites nettement définies des ressources et des individus qui y ont accès (qui permettent une exclusion des entités externes ou malvenues)
- des règles bien adaptées aux besoins et conditions locales et conformes aux objectifs des individus rassemblés
- un système permettant aux individus de participer régulièrement à la définition et à la modification des règles (faisceau de droits accordés aux personnes concernées)
- une gouvernance effective et redevable à la communauté vis-à-vis des appropriateurs
- un système gradué de sanction pour des appropriations de ressources qui violent les règles de la communauté
- un système peu coûteux de résolution des conflits
- une auto détermination reconnue des autorité extérieures
- S’il y a lieu, une organisation à plusieurs niveaux de projet qui prend toujours pour base ces bassins de ressources communes.
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la sous-optimalité est un formidable soutien aux capacités d’adaptation : les systèmes vivants peuvent contourner les difficultés, non pas parce qu’ils sont bien préparés, mais plutôt parce qu’ils sont toujours dans un état dynamique, explorant les possibles. L’évolution n’a pas sélectionné la performance comme compas indépassable, mais bien la robustesse, c’est-à-dire la capacité à survivre aux fluctuations de l’environnement et à se transformer si les conditions l’exigent.
La paix de demain ?
... les crises successives mettent à nu la fragilité de nos systèmes socio-économiques suroptimisés ... dysfonctionnements d’une société devenue trop performante ... C’est d’ailleurs ce qu’Ivan Illich dénonce dans la « contre-productivité », quand l’excès de performance nous condamne. D’autres formes de résistance sont apparues. Carlo Petrini remet en cause la performance absurde des fast-food, et invente le « slow food » en réaction. De même, le paysagiste Gilles Clément invente un nouveau jardin, contre les aberrations de l’excellence ornementale permise à coup de destruction massive et d’armes chimiques. La chambre du futur, ou du temps long, proposée par Dominique Bourg participe du même mouvement. Finalement, la sous-optimalité du vivant pourrait nous apprendre beaucoup pour construire une réelle civilisation de la paix, où la robustesse deviendrait notre nouveau compas. Au-delà des pandémies et des crises économiques, inventer cette société-là pourrait devenir inévitable : il va falloir trouver des marges d’adaptation inédites face aux défis vastes et imprévisibles de l’anthropocène. (Adaptation d’une tribune parue dans Libération le 6 mai 2020)
Par Nathalie Fabbe-Costes et Yasmina Ziad
La crise pandémique de la Covid-19 a rappelé le caractère stratégique de la logistique et du supply chain management (SCM) pour tous les secteurs d’activité. Elle a aussi souligné l’importance d’avoir des supply chains (SCs) robustes et résilientes
...
L’article commence par montrer pourquoi la Covid-19 justifie, mieux que toute autre crise avant elle, la nécessité d’articuler robustesse et résilience. Il explique ensuite, à la lumière de la littérature, pourquoi il n’est pas si simple de penser et de développer conjointement robustesse et résilience. Les illustrations tirées de la crise Covid-19 apportent des éléments de réponse qui conduisent à proposer un cadre de synthèse pour passer de la controverse à une approche dialogique. La conclusion discute de la portée théorique et managériale des résultats, et ouvre des pistes de recherche et de réflexion qui dépassent le strict cadre de la logistique et du SCM.
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Réalisation vidéo : Manon Aubel
Moments clés : Frédéric Cary, salarié ; Laure Toulemonde ; Jérôme Charbonnel
Tr.: ... EBE ... recyclage du verre plat ...
RECRUTEMENT DES GL: DEMANDE DE GREENPEACE FRANCE AUX GROUPES LOCAUX:
En prévision de la rentrée en septembre, période propice au recrutement de nouveaux militants, vous trouverez ci-dessous une mise à jour de la présentation de Greenpeace France
26,6 k abonnés - 224+ - 8 152 vues - 16 commentaires #petition #engagement #activism
Même si signer une pétition peut paraître vain, peu efficace pour faire avancer une lutte, les pétitions restent des outils essentiels pour structurer une lutte, servir de départ à une mobilisation, la faire connaître, être un levier de négociation et dans le meilleur des cas faire aboutir ses revendications.
Combien de signature pour qu'une pétition soit valable ?
Une pétition a-t-elle une valeur juridique ?
La signature de pétitions en ligne est-elle vraiment utile ?
On répond à toutes vos questions. 😉
📝 Vous souhaitez vous mobiliser localement contre un projet nuisible pour l’environnement ? Contactez l'équipe GreenVoice :
➡️https://www.greenvoice.fr/contact/
📝 Vous voulez soutenir l'ICE (pétition européenne) qui demande l'interdiction des publicité pour les entreprises climaticides ?
➡️https://banfossilfuelads.org/fr/
00:00:00 : Intro
00:00:24 : Un peu d'histoire...
00:01:11 : La pétition aujourd'hui
00:01:55 : 1. Pourquoi on lutte ?
00:02:42 : 2. Un effet boule de neige
00:04:06 : 3. Un vrai pouvoir citoyen
00:06:33 : 4. Un effet QG
00:08:23 : Conclusion
Transparence et probité Enquête / Antton Rouget - 10 septembre 2024 à 12h54
Chaque député dispose d’une enveloppe d’argent public pour financer ses frais d’élu. La députée du Pas-de-Calais Christine Engrand en a fait un tout autre usage. Le RN lui a renouvelé sa confiance après la dissolution, malgré des alertes internes.
...
La crise des finances publiques est d’abord l’échec de la politique de l’offre menée depuis sept ans par le ministre démissionnaire des finances. Le refus de toute remise en cause de cette vision conduit à une austérité qui sera calamiteuse pour le pays.
...
Complété par les mensonges mis en évidence par le sénat https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?I42QEA
Connu / https://mastodon.top/@petimiti/113111969676008928
Connu / https://mastodon.top/@technopolice@mamot.fr/113113697839239440
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Jérémy -Jeey- a partagé
19 h
technopolice@mamot.fr jeeynet@framapiaf.org Technopolice @technopolice@mamot.fr
Sur Arte, encore 9 jours pour regarder le documentaire « Total Trust » sur la surveillance des militant·es des droits humains en Chine, diffusé l'an dernier en avant-première française lors du festival TKPL à #Marseille. https://www.arte.tv/fr/videos/109848-000-A/sous-l-oeil-de-pekin-total-trust/ 🎞️
ARTE
Sous l’œil de Pékin - Total Trust - Regarder le documentaire complet | ARTE
À travers le destin d’irréductibles défenseurs des droits humains, portrait d’une Chine dont le pouvoir étouffant s’adosse aux technologies de surveillance les plus en pointe. Une immersion effarante dans l’arbitraire ultraconnecté.
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