Connu / TG 10/9/24
actu décryptée au quotidien et racontée avec un ton unique.
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Sut TG / Le Quang Kim
Avec Fridays For Future, Youth et Rise For Climate, on se remobilise le vendredi 20 septembre à Bruxelles et partout dans le monde pour une grève mondiale pour le climat avant un sommet de l'ONU sur l'avenir
Pour garder un monde viable , la pression sur le monde politique doit continuer et augmenter!
Rdv 17h30 gare centrale de Bruxelles avec des concerts avec le chanteur Getch et la chanteuse Ucci Why et ensuite une marche pour le climat et la justice sociale avec la participation du climatologue Jean-Pascal van Ypersele ancien vice-président du Giec
Nous voulons : le respect de l’Accord de Paris
La fin des subventions publiques aux énergies fossiles et un Traité de Non-Prolifération par l'UE
Le droit universel à l'eau et la protection des forêts.
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Selon une étude, il y aurait au moins 5 milliards de particules de plastique flottant dans les océans. La pollution plastique est omniprésente, causant des préjudices durables à l'environnement, menaçant les écosystèmes marins, le climat et notre bien-être. Mobilisons-nous ensemble pour y mettre un terme. Comment ? En exigeant l’adoption par la communauté internationale d’un traité contraignant pour réduire durablement cette pollution.
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connue / https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?9IEmdQ
Tr.: ... entrepreneur, essayer, faire quelque chose, ... ascenseur social ... l'efficacité de l'État ...
Façade végétalisée d'un immeuble du quartier du Trapèze, sur l'île Seguin, à Boulogne-Billancourt ©Getty - Raphael GAILLARDE
À l'occasion du salon Batimat, Raphaël Gerson nous explique comment la nature peut nous aider à décarboner nos bâtiments.
Près du quart des émissions de gaz à effet de serre en France provient de nos bâtiments. Le secteur est très polluant, car la production des matériaux de construction traditionnels est très émettrice de CO2. Pour faire du ciment par exemple, il faut produire du clinker : un composant qui s’obtient en chauffant du calcaire et de l’argile à plus de 1400 degrés. C’est un procédé très énergivore.
Les matériaux naturels et le comportement du vivant, sont une grande source d’inspiration, pour décarboner nos bâtiments. Par exemple, la start-up landaise Materrup fabrique du ciment à partir d’argile crue ; une solution qui permet de diviser les émissions de CO2 par deux. On pourrait aussi mentionner Cavac-Biomatériaux, qui produit des isolants en fibres végétales, et du béton à base de chanvre. Et c’est du solide : depuis que le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) a attesté de la performance technique de ces matériaux et de leur assurabilité, la demande explose.
Les matériaux naturels ne sont pas forcément plus chers que les matériaux traditionnels. De nombreux projets ont su maitriser le coût des matériaux biosourcés en optant par exemple pour des architectures plus simples. Les solutions d’optimisation techniques et économiques existent pour maitriser le coût des matériaux biosourcés, y compris à grande échelle, comme pour la mairie de Rosny-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, qui a fait choix de la paille et du bois dans tous ses chantiers de construction et de rénovation.
Le biomimétisme
Mais ces solutions ont besoin d’être mieux connues de la profession et des maîtres d’ouvrage : c'est la mission du Réseau Bâtiment Durable dont les 21 associations membres sont présentes dans chaque région.
Les bâtiments peuvent aussi imiter la nature et le vivant : c'est le biomimétisme. En Ile-de-France par exemple, à Boulogne-Billancourt, le bâtiment d’un groupe scolaire ressemble à une falaise pour pouvoir accueillir de la biodiversité au sol, sur les murs et sur le toit. Un autre exemple, le stockage inter-saisonnier : de plus en plus de bâtiments en France stockent la chaleur en été, dans des cuves ou en sous-sol, pour l’utiliser en hiver ; exactement comme l’ours, le crapeau ou le rouge-gorge, le font avec leur réserve de graisse. On a bien raison de s’inspirer de la nature pour notre recherche et développement… car elle a un peu d’avance sur nous : environ 4,6 milliards d’années de R&D.
Lundi 30 septembre 2024
Lady Gaga "maquille" la Joconde, au Louvre, dans la vidéo de promotion du film "Joker : folie à deux" - Capture d'écran Musée du Louvre/YouTube/Warner Bros
La lutte enchantée
"Louvre x Joker" : dans la vidéo postée par le musée, on voit Lady Gaga dessiner avec du rouge à lèvres un sourire sur La Joconde. Ce même Louvre qui a porté plainte contre les militantes qui avaient lancé de la soupe sur le tableau. Certains détournements sont-ils plus acceptables que d'autres ?
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Scandale, les militantes sont envoyées en garde à vue, pendant qu’une grande partie des commentateurs s’offusquent, jusqu’à la ministre de la Culture, Rachida Dati, qui écrit sur X qu’ « aucune cause ne peut justifier que l’art soit pris pour cible »... Le musée du Louvre, lui, porte plainte, pour « dégradation volontaire en réunion » (même s’il confirme que l’œuvre n’a pas été endommagée) et sa présidente, Laurence des Cars, écrit que « s’en prendre à ces œuvres, c’est dégrader, voire profaner une part de ce qui fonde notre humanité ». Bref, pas touche à Mona Lisa.
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Ce qui est légal et ce qui est légitime
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L’activité gym, accessible aux enfants dès 12 mois, développe la confiance en soi et le plaisir d’agir en sécurité, en socialisant en collectivité. - Association Los Sautaprats
- Cette association de Nay, dans le Béarn, organise des séances de gym pour les jeunes enfants, ouvertes en particulier aux familles précaires. Egalement au programme des Carnets du jour : RecyCordes, dispositif de lutte contre le gaspillage de cordes de guitares, contrebasse, piano et autres.
Los Sautaprats : activité physique pour les très jeunes enfants
L'activité physique est essentielle pour être en bonne santé, rien de nouveau. Ce que l'on sait moins, c'est qu'il faut commencer à bouger dès le plus jeune âge. L’association Los Sautaprats à Nay, propose de la gym pour les bébés et accompagne aussi des personnes en situation de handicap.
Patricia Vignau, cofondatrice de Los Sautaprats (qui signifie les sauterelles en occitan), est à notre micro.
► L’association Los Sautaprats est soutenue par la Fondation de France. - RecyCordes : ne jetez plus vos cordes de guitare, violon, contrebasse, etc !
Les instruments à cordes ont une particularité : ils ont besoin, régulièrement, qu'on leur change les cordes. Et que deviennent-elles, ces cordes une fois remplacées ? Elles sont incinérées comme le contenu des poubelles. Le projet RecyCordes lutte contre ce gaspillage.
Jérôme Rabetaud, fondateur d’Atlanta Formation, consacré aux métiers de la musique a mis en place une poubelle de recylcage de cordes mis à disposition des luthiers, magasins de musique ou encore écoles de musique. Il est à notre micro.
► Le luthier Jonathan Berg, situé à Pontoise, a créé une marque de guitares électriques éco-conçues et made in France : Berg Guitares.
L'équipe Dorothée Barba Production Sophie Hoffmann Attaché(e) de production
Tr.: ... Lyon ...
Ndlr : mettre ce pj de recyclage en portefeuille ACT
Qu’est ce que la Médiation par les pairs ?
Le terme de « Médiation par les pairs » peut prêter à confusion. Des malentendus peuvent naitre quand on ne met pas le même contenu derrière les mêmes mots. Il convient donc de définir les termes.
La médiation
On appelle médiation, le processus qui permet, lors d’un conflit, l’intervention de personnes extérieures pour dépasser le rapport de force et trouver une solution sans perdant ni gagnant.
Par les pairs
L’expression « par les pairs » signifie qu’il s’agit de jeunes du même âge ou un peu plus âgés ayant le même statut. Ces jeunes interviennent auprès de ceux qui se disputent, se bagarrent et sont victimes de violence afin de leur proposer leur aide pour trouver une solution négociée.
La médiation par les pairs se caractérise comme une médiation par les jeunes, pour les jeunes, avec les jeunes et entre les jeunes
Le médiateur n’est ni un juge, ni un conseiller, encore moins un arbitre, mais un « catalyseur ». Avant toute pratique, il signe une charte. La Charte du Médiateur dont voici des extraits.
La charte du médiateur
Art. 1. Le Médiateur ne prend pas parti, ne juge pas mais vous aide à trouver une solution à vos difficultés.
Art. 2. Le Médiateur propose son aide dans un esprit de respect mutuel.
Art. 3. Le Médiateur s’intéresse à vos problèmes, vous donne son attention et son temps et vous demande en échange de la bonne volonté.
Art. 4. Le médiateur ne rapporte pas ce que vous lui avez dit : il est discret et a droit à votre confiance.
Art. 5. Le Médiateur n’est pas un magicien, ne lui demandez pas l’impossible.
La véritable solution est entre vos mains
Cette charte a été écrite par des jeunes médiateurs de Sarcelles. Elle expose les principes de la médiation. Chaque médiateur volontaire signe cette charte au moment où il devient médiateur.
Les témoignages des jeunes révèlent une dimension formatrice et humaine essentielle issue de cette pratique de formation. Devenus adultes, les médiateurs disent l’accroissement de leur confiance en eux et l’apport dans leur vie relationnelle et professionnelle. Lisez les témoignages des jeunes.
80 Rue de l'Abbé Carton, 75014 Paris
01 56 24 16 78
generations-mediateurs@orange.fr
Télécauserie 15 - Face au harcèlement et pour l'éducation à la citoyenneté
Non-violence XXI
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Non-Violence XXI: https://nonviolence21.org/
Nous soutenir: https://www.helloasso.com/association...
15ème Télécauserie en compagnie d'Anne Férot-Vercoutère et de François Cribier, animée par Anne-Catherine Bisot
Pour faire face aux harcèlements à l’école, il y a de nombreuses approches ; cette Télécauserie de Non-violence XXI sera l’occasion de présenter deux de ces méthodes développées à partir des pratiques de la médiation par les pairs et des Systèmes et Cercles Restauratifs. C’est par de telles méthodes que peut se transmettre à nos enfants une responsabilité citoyenne.
L’association Génération Médiateurs a pris la mesure de la situation depuis quelques
années déjà et propose des formations qui mettent l’accent sur la prévention et la prise en charge
des situations d’intimidation, de harcèlement et cyber-harcèlement. Forte de son expérience de plus de 20 ans basée sur la médiation par les pairs dans les écoles, elle développe une approche qui favorise les solutions responsables offrant la possibilité aux élèves intimidateurs ou témoins passifs de devenir acteurs d’une solution, de sortir par le haut. La relation repart sur d’autres bases, sans qu’aucun des élèves ne soit contraint à changer d’établissement.
L’association DECLIC - CNV & EDUCATION a pour objet de contribuer à une éducation et un accompagnement conscient et respectueux de l’enfant, dans les familles et dans les structures accueillant des enfants et des jeunes. Promouvant la Communication Non-Violente (CNV), elle développe depuis quelques années les Systèmes et Cercles Restauratifs, une approche préventive et restaurative issue de l’expérience de Dominic Barter depuis 1995. Il s’agit de prévoir la façon de prendre soin concrètement des inévitables conflits, et d’apprendre à faciliter une rencontre (Cercle Restauratif) qui réunira les personnes impactées, en vue d’un apaisement durable.
Cette Télécauserie s’adresse aux adultes : parents, éducateurs et enseignants qui veulent apprendre à apprendre la non-violence aux enfants et aux ados.
👉 Anne Férot-Vercoutère a rejoint l’équipe de formateurs Génération Médiateurs, il y a 20 ans après 30 années en école maternelle, en primaire, en RASED et une direction d’école. Marquée par les nombreux conflits dans un groupe d’enfants, elle a cherché des solutions non-violentes, permettant à chacun de sortir gagnant et grandi ; elle suit son « fil rouge » la qualité de relation instaurée avec chacun, qu’il soit enfant ou adulte. L’atelier du Lien depuis 2010 vise à transmettre des outils de communication aux parents et professionnels de l’enfance, pour améliorer et renforcer les relations Adultes / Enfants.
👉François Cribier est co-fondateur de Déclic-CNV & Éducation et porte particulièrement cette forme de justice restaurative depuis 2013. Après avoir enseigné pendant 25 ans il s’est spécialisé dans la communication et dans la régulation des conflits. Médiateur social depuis 20 ans, il a aussi été formateur pour Génération Médiateurs.
👉Anne-Catherine Bisot est co-présidente de Non-violence XXI, militante non-violente, ancienne éducatrice spécialisée et administratrice de la revue Non-violence actualités. Co-autrice de « Pour une éducation non-violente » Ed. NVA et de « Conflit, mettre hors-jeu la violence » Ed. Chronique sociale.
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En tant que député LFI-NFP du Nord, je siège à la commission des finances de l'Assemblée nationale. Au mois d'octobre, chaque année, cette commission commence l'examen du budget de l'État pour l'année suivante : vous en avez peut-être entendu parler dans l'actualité avec le refus de Michel Barnier ou de Bruno Le Maire de transmettre les documents nécessaires à son examen au président de la commission, Eric Coquerel, et le rapporteur général du budget, Charles de Courson.
La bataille à venir sur le budget est pourtant cruciale pour l'avenir de notre pays. C'est une bataille de classe qui s'ouvre au sein de la commission des finances : si pour éviter la saignée dans les services publics, pour faire en sorte que ce soient les plus riches qui payent et pas les plus pauvres, pour pas que l'on continue à filer du fric aux plus riches et à prendre la TVA des plus pauvres pour compenser, les arbitrages se décident ici.
J'ai voulu faire cette vidéo pour tenter de vous en expliquer en détail les mensonges de Macron et de Le Pen, les batailles que meneront contre l'austérité ainsi que les différentes pistes proposées par LFI et le NFP. Bon visionnage !
Présidentielle : le député LFI Manuel Bompard s'oppose au socialiste Olivier Faure sur une primaire
Dimanche 29 septembre 2024
Manuel Bompard ©AFP - Xose Bouzas / Hans Lucas
Questions politiques
Provenant du podcast Questions politiques
Le coordinateur de LFI Manuel Bompard a réaffirmé dimanche son opposition à une primaire pour la désignation d'un candidat unique de la gauche à la présidentielle, comme le suggère le socialiste Olivier Faure, opposé à une candidature de Jean-Luc Mélenchon au nom de la gauche rassemblée.
"Les primaires, ça crée des divisions, ça crée des clivages et au lendemain de la primaire, vous avez les opposants au candidat qui a finalement été désigné, qui vont soutenir un autre candidat", juge le député LFI dans l'émission Questions Politiques sur France Inter. Dans un entretien samedi à Ouest-France, le Premier secrétaire du PS Olivier Faure plaide pour "un candidat commun de la gauche et des écologistes", qui pourrait être choisi via "une primaire, un conseil des sages, une convention citoyenne, un mélange de plusieurs procédés". Et il ajoute que "Jean-Luc Mélenchon ne peut pas être le candidat de toute la gauche".
"Une primaire dans laquelle on dit il y a ceux qui ont le droit de participer et ceux qui n'ont pas le droit de participer... tout ça n'est pas sérieux", a ajouté Manuel Bompard. Pour l'élu, Jean-Luc Mélenchon reste "la personne la mieux placée s'il devait y avoir une élection présidentielle demain". Le coordinateur de LFI a également marqué sa différence avec son allié du Nouveau Front populaire en soulignant que Lucie Castets "restait (la) candidate" du NFP pour aller à Matignon, en cas de chute du gouvernement Barnier, alors qu'Olivier Faure s'est montré dernièrement plus évasif sur ce point.
L'élimination de Hassan Nasrallah est "un acte d'escalade"
"Ce n'est pas une bonne nouvelle d'avoir un acte d'escalade et de fuite en avant comme nous avons sous les yeux", a estimé dimanche Manuel Bompard, au lendemain de l'annonce de la mort du chef du Hezbollah Hassan Nasrallah, tué vendredi dans une frappe israélienne sur la banlieue sud de Beyrouth.
"Est-ce que cet acte va conduire au retour de la paix dans la région ?", a questionné le député LFI. "Tout le monde sait que ce n'est pas le cas, au contraire, ça risque de conduire à une forme de surenchère", a-t-il jugé. "Le Hezbollah ne va pas disparaître avec la disparition de Monsieur Nasrallah", a-t-il expliqué. "Donc peut-être qu'il n'y aura plus Monsieur Nasrallah, mais il va y avoir autre chose, avec d'autres dirigeants et on n'aura rien réglé", a-t-il poursuivi.
"Il faut d'urgence obtenir un cessez-le-feu au Proche-Orient et ouvrir une solution politique durable", a lancé Manuel Bompard. L'élu insoumis a rappelé son souhait d'une ouverture prochaine de "discussions", de "négociations" aboutissant à une "solution politique qui permet à l'Etat d'Israël de pouvoir vivre en paix et en sécurité, à l'Etat palestinien de pouvoir enfin voir le jour et au Liban, de pouvoir vivre dans le respect de la souveraineté de son territoire".
Clés : Politique Partis politiques Nouveau Front populaire Emmanuel Macron Michel Barnier Rassemblement national
L'équipe Carine Bécard, Production Amaury Bocher, Chargé(e) de programme Fabienne Le Moal, Coordination
Didier Fassin, professeur au collège de France : « le mot "massacre" est utilisé neuf fois moins lorsqu’il s’agit de Gaza que lorsqu’il s’agit du 7 octobre »
Le 26 septembre 2024
À quelques jours du premier anniversaire du 7 octobre 2023, Daniel Mermet a reçu Didier Fassin, anthropologue, sociologue, médecin, professeur au collège de France pour son livre Une étrange défaite. Sur le consentement à l’écrasement de Gaza (La Découverte). Pour prendre le temps de l’analyse, nous vous proposons une version écrite de l’entretien.
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diffusé le 29/09/2024 à 18h34 Disponible jusqu'au 29/10/2024
En société du dimanche 29 septembre 2024 avec Émilie Tran Nguyen.
Gouvernement Barnier, une semaine décisive ? avec
- Martin Winckler, médecin et écrivain
- Hadrien Mathoux, rédacteur en chef du service politique de Marianne
Document : Macron, le président qui ne voulait pas perdre de Julie Patin.
L'histoire américaine : Zelensky-Trump, un passage obligé de Thomas Snégaroff
Philippine : une justice laxiste ? avec
- Marie Dosé, avocate pénaliste
Reportage : Handicap, le monde selon Thibault de Pierre Caillé.
Handicap : tout reste à faire ? avec
- Elisa Rojas, avocate et militante pour les droits des personnes en situation de handicap
Présenté par : Emilie Tran Nguyen
Maison de production : Together Media / France Télévisions
/ Jean-Sébastien Thomas - 27 septembre 2024 \ 17h00 - 1 min. de lecture Éco - social Social Papier - Carton
par Pierre-Olivier Monteil Editions Erès, 2023, 416 p., 19,50 €.
Par Christophe Fourel
Pierre-Olivier Monteil n’en est pas à son coup d’essai. Il est déjà l’auteur en 2016 d’un remarqué Ethique et philosophie du management. Mais reconnaissons que cette fois il traite avec beaucoup plus de profondeur son sujet de prédilection. Il s’agit du premier ouvrage d’envergure à traiter du travail, du management et de la démocratie dans un monde dont le commun n’est plus celui de la fabrique d’antan. Car depuis quarante ans, nos sociétés connaissent une crise du travail majeure. Si à l’ouvrier broyé par un travail mécanique et répétitif s’est peu à peu substitué le salarié du tertiaire, les promesses d’épanouissement et d’innovation faites à ce dernier sont devenues « carrément mensongères ». A un premier tryptique « produire-coopérer-innover » qui structure son livre, l’auteur propose un second, « ingratitude-indifférence-insensibilité » qui lui permet de poser son diagnostic. Il condense tous les maux du management à l’ère néolibérale. Pour en sortir, Monteil préconise de substituer au management par les résultats un management centré (enfin) sur le travail et son contenu. Et sa démarche est convaincante.
Opinion - Le 27 Septembre 2024 - 5 min / Bénédicte Manier Journaliste
Depuis le début de l’année, l’Asie subit un déluge de désastres climatiques. En avril et mai, l’Inde et le Pakistan ont connu plusieurs semaines de températures supérieures à 40°C, qui ont culminé à 49,9°C dans la capitale indienne New Delhi et 50°C dans la province du Sindh au Pakistan.
Combinées à l’humidité, ces chaleurs potentiellement fatales pour l’humain ont fait 270 morts à New Delhi et 568 au Pakistan, un bilan que l’on sait très sous-estimé. Des records de températures ont aussi été battus en Asie centrale, en Chine, au Japon et au Kazakhstan.
Puis la mousson d’été a amené des pluies torrentielles en Inde, au Bangladesh et au Pakistan. Elles ont provoqué des inondations qui ont provoqué plusieurs centaines de morts et de blessés. En septembre, le typhon Yagi a tué plus de 500 personnes au Vietnam, au Laos, en Thaïlande et en Birmanie.
...
Cette inertie politique face aux avertissements scientifiques – dans une Asie frappée par les désastres ou ailleurs dans le monde – est devenue inacceptable. Tout comme la réticence des dirigeants à agir sur les grands émetteurs de gaz à effet de serre : l’industrie, l’agriculture, les transports, ainsi que les compagnies pétrolières qui, elles, savaient dès les années 1970 que les énergies fossiles provoqueraient le dérèglement climatique.
Alors que l’évolution du climat affecte déjà la vie quotidienne de millions de personnes, et qu’elle est devenue un enjeu existentiel pour l’humanité, cet aveuglement et cette irresponsabilité ne sont plus admissibles.