NUMÉRIQUE Analyse
Mots-clés 5G ; besoins ; Numérique ; ondes ; téléphonie
Alors que s’ouvrent les enchères pour l’attribution des fréquences, des centaines de millions d’euros doivent être investis par les grands opérateurs du secteur, qui comptent sur cette rupture technologique pour ouvrir de nouveaux marchés. Quel est le sens de cet événement alors qu’il n’y a pas assez de personnel pour affronter l’épidémie de Covid-19 ?
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selon l’Arcep, « il a été estimé que l’amélioration de l’efficacité énergétique ne suffira pas, à long terme, à contrebalancer l’augmentation du trafic ». Or, en Chine, l’un des principaux pays producteurs de ces matériels, la consommation d’électricité provient à presque 60 % du charbon, l’énergie fossile la plus polluante.
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Il n’y a pas de « nous » unitaire qui tienne face à la 5G. Que vous soyez opérateur de téléphonie, ministre des entreprises, électrosensible, directement impacté·e par les dérèglements climatiques, parent·e inquiet ou inquiète de l’addiction aux écrans de ses enfants, habitant·e d’une zone blanche, insecte sensible au champ électromagnétique, vous n’êtes pas concerné·e de la même façon par cette question.
Pour se faire un avis sur la 5G, il faut donc se poser une question vieille comme les civilisations humaines : de quoi avons-nous besoin ?
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Dans ce nouveau monde marqué par l’anthropocène et l’épidémie, la continuation des vies humaines, animales et végétales dépend des limites que les sociétés s’imposent. Dans ces conditions, qui a le plus de valeur sociale : le banquier d’affaires qui aide LVMH à lever 100 millions d’euros pour monter au capital de Bolloré ou le prolétaire qui conduit les bennes à ordures et évite que les poubelles ne s’entassent dans les rues et les sous-sols d’immeubles lors du confinement ?
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Pour l’anthropologue canadien Kreg Hetherington, les infrastructures peuvent être vues comme des « lignes de front » de l’anthropocène, des tranchées creusées par les guerres que les sociétés humaines et le système capitaliste mènent contre les écosystèmes. En dérégulant le système climatique, en exterminant des espèces animales et végétales, en fabriquant un monde urbanisé et standardisé, notre civilisation fait la guerre au vivant. Et donc à nous-mêmes.
Une autre approche consiste à voir le monde comme un écosystème où toutes les espèces vivantes sont reliées les unes aux autres, et à en cultiver les moyens de subsistance. Ce sont les batailles menées autour de l’agriculture urbaine, des jardins ouvriers, des friches cultivées en ville, ou encore l’idée de créer des « biorégions » organisées selon les ressources naturelles qui s’y trouvent, et des bassins de population réduits. Sans oublier le mouvement d’expulsion des engrais et des pesticides de l’agriculture.
Pousser cette discussion à l’heure de l’ouverture des enchères de la 5G, c’est créer un cadre collectif et sensible de délibération, en dehors des conseils d’administration des sociétés de la tech. Et contre les tentatives d’intimidation des gouvernants, défendre les communs.
25 529 vues - 2,3 k - 29 - 404 k abonnés - 317 commentaires - #Radars #Scandale
En 2002, la sécurité routière était tout d’un coup devenue un des chevaux de bataille du Président Jacques Chirac et du gouvernement du Premier ministre Jean-Pierre Raffarin. Le « plan radar » est alors mis sur la table dans le but, soit-disant, de « sauver des vies ». En 2018, ces fameux radars ont rapporté 860 millions d’euros à l’État. Un marché public juteux.
Comment ont-ils été attribués et a qui profitent-t-ils ? Comment ce plan, alors que Nicolas Sarkozy était encore ministre de l’Intérieur, s’est mis en place ? Qui gère la mise en place des radar, leur entretien et la gestion des PV ?
C’est le sujet du film enquête intitulé « Radar, machine à cash ». C’est pour en parler que notre journaliste Irving Magi a reçu les journalistes Stéphanie Fontaine et Antoine Champagne, qui ont participé à sa réalisation.
Pour visionner le film : https://reflets.info/articles/radar-la-machine-a-cash
Transcription : ... soupçons de prises illégales d'intérêts ...