Posté dans ACTUS, PETITION, APPEL
Réduire le trafic routier, notamment celui des poids lourds dans la plaine d’Alsace est possible en allégeant l’axe nord-sud et inversement, de son trafic de transit. Pour cela, la solution s’appelle le ferroutage.
La collectivité européenne d’Alsace (CEA) est envahie par les poids lourds en transit qui ne font qu’augmenter :
- la dégradation des chaussées à cause de leur poids,
- la pollution de l’air
- et le trafic local qu’ils contribuent à surcharger.
« Le danger du GCO est de transformer l’Alsace en couloir à camions ! »
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Pétition à https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?uNotog
339 ont signé
DQV DUPPIGHEIM QUALITE VIE a lancé cette pétition adressée à Frédéric Bierry (Président du conseil département bas rhin)
GCO-ENTZHEIM LIAISON DANGEREUSE - LIAISON FATALE?
LEURS ARGUMENTS POUR JUSTIFIER CETTE NOUVELLE ROUTE:
- Faciliter l’accès trafic routier nord /sud de Strasbourg vers l’aéroport. Notre analyse: Il existe déjà un accès très simple par l’ A35. Pourquoi dupliquer les routes existantes sur une partie qui ne devrait être plus en surcharge?
- Développer la gare TER à Entzheim – agrandissement du Parking. Pourquoi concentrer le transport en commun sur une seule gare? Notre proposition: Suffirait de revoir le cadencement des trains-gares en amont.
- Accélérer le développement du SKYPARC sur l’ancienne base militaire de l’aéroport. Impact: Augmentera le nombre de poids lourds polluants encerclant notre village. Rien n’empêchera ensuite d’étendre les zones industrielles entre Entzheim et Duppigheim et de créer une méga zone industrielle, une de plus! Ceci sans réfléchir aux impacts écologiques et environnementaux néfastes. Un sacrifice de trop … notre dernier poumon vert naturel à Duppigheim.
- Créer un mini-contournement avec la future VLIO, Voie de Liaison Intercommunale de l’Ouest (DUPPIGHEIM => ENTZHEIM-BISCHEIM). Impact: Encouragera la circulation du GCO vers Entzheim puis Strasbourg ce qui saturera très vite cette liaison. Et après… on passera de 2 à 4 voies ?... Une course sans fin !
- « C’est dans l’intérêt général ». Marre de cet argument fallacieux. Tout le monde est concerné par le saccage de nos terres agricoles et de nos espaces verts. Faut-il un Coronavirus de plus pour comprendre les besoins les plus sacrés des humains ? A quand un pas vers une meilleure qualité de vie?
Nous préférons investir dans la préservation de notre poumon vert: «les alentours de la Bruche» => nettoyage et renforcement des rives, surveillance des décharges sauvages pour éviter l’infiltration des produits toxiques et nuisibles. Protection et augmentation des espaces de faune et de flore. Prévoir une piste cyclable et de promenade entre les deux villages. Le passage de la Bruche si proche de notre village Duppigheim est simplement unique!
Connue / https://twitter.com/gcononmerci/status/1360997492880519168
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GCO NON MERCI @gcononmerci · 14 févr.
Mairie de Duppigheim ... 0 - 2 - 3
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.@gcononmerci
La nouvelle préfète de Région et Bas-Rhin s’apprête à se rendre sur le chantier du GCO ce lundi #11Mai. De source sûre, elle va faire des annonces surprenantes que nous avons pu nous procurer : https://cutt.ly/jyv8NhK
Amis Conf Alsace et 6 autres 4:55 PM · 10 mai 2020·3 Retweets
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GCOnonmerci Hier, à 07:37 ·
LE #GCO REQUALIFIÉ CONTRE LE #COVID19
La préfète de Région et Bas-Rhin s’apprête à se rendre sur le chantier du GCO ce lundi 11 mai.
"D’un genre voisin de l’ambroisie, très allergisante, , l’Armoise annuelle (Artemisia Annua) se distingue au contraire par ses vertus médicinales.
Connue de longue date dans la médecine chinoise, elle est aujourd’hui reconnue comme un remède au paludisme. Depuis peu, elle est le fer de lance du programme officiel de lutte contre le Coronavirus, à Madagascar.
C’est une plante annuelle, douce et facile à cultiver. Un amour de jardinier.
Dans le contexte de la crise du covid-19 et avec la perspective d’un retour à la normale repoussé aux calanques grecques, la région Grand Est, durement touchée, se place à l’avant-garde du renouveau en réquisitionnant purement et simplement le chantier du Grand Contournement Ouest de Strasbourg (GCO) afin de lancer la production massive d’Artemisia annua.
D’une longueur de 24 km pour une largeur de 100m, la parcelle idéalement profilée permettra une première récolte à l’automne 2020, subvenant ainsi aux besoins préventifs et curatifs de l’ensemble de la population. La Confédération Paysanne se porte d’ores et déjà volontaire pour organiser le travail agricole et un appel est lancé à l’échelle de l’Alsace toute entière afin de remettre en service les anciens séchoir à tabac, remisés aux monuments historiques et par conséquents parfaitement entretenus.
Vinci, le promoteur et concessionnaire de l’autoroute, recevra en échange les sommes prévues à hauteur des mesures compensatoires qui figurent dans les contrats. Le montant exact est encore à déterminer mais tout laisse à penser que le coût final sera bien moindre pour le contribuable que si l’autoroute avait été mise en service.
Une des raisons est la question de l’accès à Strasbourg, dont les premières projections montrent que les embouteillages ne réapparaîtront pas du faite du maintien, dans le cadre du déconfinement, d’un quota significatif de télétravail et de co-voiturage. De ce fait, l’utilité d’une autoroute déjà largement contestée se voit définitivement enterrée, pour la joie des amoureux de la nature et de tout ceux qui de manière générale avaient rêvé d’une ceinture verte autour de l’agglomération strasbourgeoise."
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▶️ #Covid19 : Martine Wonner, la député qui dérange
▶️ #Étranger : la crise vue de #Turquie
▶️ #MinuteMusique avec Emma Hoet
▶️ #Pandémie : les enfants, dommages collatéraux
▶️ Les confinautes avec Ouvrez les guillemets
.#Alairlibre c'est maintenant sur Mediapart !
Catégorie Actualités et politique 564 commentaires
Transcription : ... Martine Wonner députée du Bas Rhin (67) a voté contre, en tant que médecin - psychiatre - elle prescrit l'hydroxy-chloroquine ... elle défend la libre prescription ... le gouvernement ne fait pas preuve d'anticipation. Sentiment de non maîtrise totale. Les ministres de la santé sont sous tutelle de l'administration de la santé. Mensonge des masques. Rejoint ce que dit Vincent Lindon. ... lutte contre le GCO ...
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Webconférence diffusée dans le cadre des cours donnés à l'IUT Robert Schuman d'Illkirch-Graffenstaden, département Information Communication option Information Numérique dans les Organisations.
Catégorie Actualités et politique 2 commentaires
Suite à une matinée complète, passée à répondre aux questions des juges, à défendre leur conception du monde, et de l’importance de défendre les libertés humaines et l’environnement, les zadistes sont sortis satisfait du tribunal. Satisfait d’avoir eu droit à la parole, d’exposer l’injustice du projet, de la nature détruite, et la conviction profonde que leur place était sur cette butte le 19 avril. Cette terre n’appartient pas à Vinci, et, la petite cabane construite montre l’alternative que ce lieu aurait pu connaitre : une longue ligne verte boisée, occupée de cabane respectueuse de l’environnement, et à l’opposé de l’autoroute stérile.
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Nous appelons à un rassemblement de soutien pour le 20 novembre, jour du verdict au Tribunal de Grande Instance de Strasbourg. Soyons présent pour soutenir celles et ceux qui se sont engager pour dénoncer des travaux qui menacent l’ensemble des êtres vivants autour.
Une soirée de soutien est également organisé ce mercredi 25 septembre au Molodoï !
Nous ne défendons pas la nature, c’est elle qui se défend au travers de nousù !
La Zad Du Moulin
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Témoignages des zadistes et des z'habitant-e-s de Kolbsheim, petit village alsacien situé non loin de Strasbourg.
Ici tout le monde lutte contre Vinci et son projet d'autoroute (le GCO) un grand projet inutile et couteux qui détruira forêts et terre agricole fertile. Tout ça pour faciliter le trafique des camions marchandises, qui finiront dans nos poubelles.
Ici on a décider de lutter tout en expérimentant une autre façon de vivre, dans la paix, l'amour, le respect, la confiance et la conscience.
Et malgré la répression de plus en plus violentes que l'on subit, on y vie des moments magiques. On se sent utile..
Voici donc ou j'ai vécu, lutté, construit, dessiné, aimé, pendant ces 5 dernier mois. Tu peux toi aussi venir y vivre, ou juste y passé quelques jours, quelques heures.. Les ZADs sont des zones libres.
Mon prochain docu sera certainement sur la ZAD de Casteljaloux (entre Bordeaux et Agen) donc si vous voulez decouvrir en vrai le mode de vie zadistes et rencontrer des gens qui pense et vive différement des masses, rendez-vous a Casteljaloux ! (attention controle de gm fréquent autour de Casteljaloux en ce moment)
N'hésites pas à me suivre sur Facebook et Youtube, et surtout n'hésites pas a venir sur une ZAD !
Si vous voulez diffuser mon film dans une salle associative/skouate ou autres, je peux me déplacer. Contactez moi !
Je reponds a toutes les questions en commentaire (dès que j'ai le temps et l'électricité)
Catégorie Vie pratique et style 622 commentaires
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Dans la recherche de mode de vies alternatifs, les ZADs se présentent à nous comme évidente, organisation rapide et avec le minimum jusqu'à la désobéissance citoyenne. Presque hors-système les zadistes cherchent à s’en émanciper. Pour filmer comment il se logent et se nourrissent c’est compliqué. C’est toujours un peu borderline. On va cibler ici sur leurs combats et leurs organisations.
La musique d’introduction nous est prêtée par Luciole pour l’épisode : https://youtu.be/JjLjbPjOzCA
Merci à Au-delà des routes pour les plans drones.
https://www.youtube.com/channel/UChas...
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Voyages et événements
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Connue / http://zaddumoulin.fr/video-ca-commence-dun-sac-episode-2-la-zad-du-moulin-hiver-2019-pret-action
Posté dans 10 SOLUTIONS POUR FAIRE SAUTER LES BOUCHONS, ACTUS, BON A SAVOIR
Le GCO répond-il aux problématiques strasbourgeoises liées à l’encombrement pendulaire des axes routiers autour et dans la capitale Alsacienne ? La réponse est non au regard des chiffres officiels, notamment ceux que l’on retrouve dans le rapport du CGEDD remit fin 2013.
Quelles alternatives au GCO pour réduire les bouchons à Strasbourg ?
Voilà la réponse d’un spécialiste du transport à ceux qui ne jurent que par le Grand Contournement Ouest : François Giordanni, président de l’association ASTUS (ASssociation des Usagers des Transports Urbains de l’agglomération Strasbourgoise), dans cette vidéo, apporte de de nombreuses solutions réelles au désengorgement de Strasbourg.
Site internet d’ASTUS : https://astus67.fr/
[BON A SAVOIR] Couloir à Camions et urbanisations futures
Posté dans BON A SAVOIR, GCO EN IMAGES, IMAGES, Vinci
Une video qui montre comment le GCO attirera + de camions mais aussi + de béton avec des immeubles qui pousseront comme des champignons.
Avec un bénéficiaire sur tous les plans : la multinationale VINCI !, soutenue par les dirigeants de l’Eurométropole et de la CCI
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Étiquettes:Couloir à camionseurométropolerequalification A35Strasbourgvinci
Signée par 13 585 personnes au 13/11/21
13 872 vues - 1,8 k - 8
De la Grèce à Kolbsheim, un mythe antique contre Vinci et sa faim de profit.
Bon visionnage !
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Actualités et politique
298 commentaires
Transcription :
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la société autophage /GCO de Strasbourg /alsace nature
n'a pas confiance dans la justice de son pays quand une affaire locale est jugée sur place /l'état vinci=> dépayser le procès, pour chaque arbre abattu, un citoyen debout /que le doute gagne préparer l'après macron
comment faire passer ma pensée dans les médias ?
/2è fil attentes des gens dans la merde ex amiens nord /embauche chantiers /intérim urgence de reconnaissance, d’existence avec notre horizon ... arracher des bouts de nos vies à l'ologarchie, se réapproprier notre destin commun; /croissance est mûr, la société aussi, ... il n'y a plus d'équivalence entre emploi, croissance, bien-être
intuition de l'audible; on n'a plus le temps, ya urgence.
Victoire ou défaite, mais kolbsheim, l'A45 Lyon-St-Étienne, le contournement de Rouen, le center parc de Roybon, le center parc de Poligny, Europacity, le décathlon de Montpelliers, etc, tous ces endroits ont une résonance aussi nationale. ya un mûrissement de la société, &/légende du début, le peuple vient s'opposer à Érysichthon pour pas qu'il abatte les arbres. pour pas qu'il commette cet outrage à la nature, à la déesse Déméter. Aujourd'hui idem s'opposer à nos rois auto-phages prêts à faire que la société se dévore elle-même, se tue elle-même, se suicide.
grand(s)_projet(s)_inutile(s)_imposé(s)-GPII
Le GCO – pour Grand Contournement Ouest de Strasbourg (ou COS… ou A355) – est un projet de 24 km d’autoroute à péage, soit disant destiné à désengorger la section urbaine de l’A35 strasbourgeois, en passant par l’Ouest, notamment dans une zone rurale que l’on appelle le Kochersberg, avec la destruction de terres agricoles parmi les plus fertiles d’Europe, mais aussi l’anéantissement de plus de 10 hectares de forêt près de Vendenheim, ainsi que le massacre d’un espace naturel exceptionnel entre les communes de Kolbsheim et Ernolsheim-sur-Bruche. 24 communes seraient directement impactées par ce projet.
L’idée de contourner Strasbourg par l’Ouest est aussi ancienne que l’implantation d’un aéroport à Notre-Dame-des-Landes.
Le GCO est né au siècle dernier, au début des années 1970. Tombé dans l’oubli au cours des années 80′, il resurgit au milieu des années 90′. En 2005, une expertise indépendante est réalisée. Le « rapport TTK » démontre l’inutilité du projet. Malgré ce constat, l’enquête publique en 2006 se conclut par un avis favorable qui débouche en janvier 2008 par la signature du décret en Conseil d’État de la déclaration d’utilité publique (DUP).
Sur le point d’être abandonné (en 2012), il a refait surface au moment du plan de relance du gouvernement pour déboucher sur un second projet (fin 2013) : on passe d’une autoroute à péage de 2×3 voies à 2×2 voies avec une emprise foncière réduite de 750 à 350 hectares. En octobre 2015, ARCOS/VINCI est désigné pour la seconde fois, constructeur/concessionnaire du projet. Une concession officialisée par le Conseil d’Etat le 29 février 2016 pour une durée de 54 ans – historique du projet en dates ici.
Ce projet vieux de plus de 40 ans est soutenu par la Région Grand Est (anciennement Région Alsace), le Département du Bas-Rhin (67), ainsi que par la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bas-Rhin (CCI). Depuis 2014, la ville de Strasbourg, jusque là opposée au travers de son maire Roland Ries, a changé de camp.
Controversé, le GCO est contesté depuis 20 ans par des élus, des agriculteurs, des citoyens et asso- ciations. Le collectif GCO non merci, créé en 2003, regroupe toutes ces personnes.