Aux États-Unis, les pétroliers pourraient payer la facture des catastrophes climatiques - 5 juin 2024 à 09h55 / Edward Maille - REPORTERRE
Mis à jour le 6 juin 2024 à 09h57 - Durée de lecture : 4 minutes
L’État du Vermont a fait passer une loi, le 30 mai, pour réclamer de l’argent aux entreprises d’énergies fossiles, responsables de catastrophes climatiques. Une loi historique, pas si simple à mettre en place.
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Déjà 407228 signatures
L’industrie des énergies fossiles est responsable de 86 % des émissions de CO₂ dans le monde*. Ses activités mortifères lui permettent chaque année d’engendrer des centaines de milliards d’euros au détriment du climat et des populations. Ensemble, mobilisons-nous pour lutter contre les entreprises comme TotalEnergies. Exigeons l’arrêt de tous leurs nouveaux projets pétroliers et gaziers. Faisons les payer pour les dommages qu’elles causent. Signez la pétition !
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Les infrastructures existantes émettent déjà trop de gaz à effet de serre pour limiter le réchauffement à +1,5°C, selon l’objectif de l’Accord de Paris. Pourtant, les entreprises des énergies fossiles comme TotalEnergies ou Shell continuent d’en développer à travers le monde. C’est de la folie !
Elles ignorent délibérément les recommandations scientifiques. Elles sont prêtes à tout pour faire toujours plus de profits, même si cela signifie que leurs activités accentuent le réchauffement planétaire et entraînent la multiplication et l’intensification des événements climatiques extrêmes, comme les inondations, les ouragans, les canicules ou encore les typhons.
En 2022, l’ensemble du secteur pétro-gazier a généré 4 000 milliards de dollars de bénéfices, une somme qui ne bénéficiera, aujourd’hui, jamais au climat. Ces entreprises doivent payer pour les ravages qu’elles causent. Et les gouvernements ont leur rôle à jouer : ils doivent réguler cette industrie et la contraindre financièrement, notamment pour dédommager des personnes impactées par les conséquences de la crise climatique.
Il est temps de sortir de notre dépendance aux énergies fossiles et d’organiser une transition énergétique sérieuse, basée sur la sobriété, l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables. Ni le gaz, ni le pétrole, ni le charbon ne font partie de la solution.
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360 756 personnes ont signé
Au président équatorien Daniel Noboa et à tous les dirigeants de l'Amazonie:
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La science est claire : nous devons protéger la forêt amazonienne encore intacte pour sauvegarder la biodiversité mondiale et garantir un climat vivable pour tous.
C’était pourtant une victoire retentissante: 59% des Équatoriens avaient dit NON à l’exploitation pétrolière dans le parc national de Yasuní abritant une biodiversité florissante, au cours d’un référendum en août dernier. Ce résultat nous avait redonné espoir pour la démocratie et la planète partout.
Mais moins de 6 mois plus tard, le nouveau président du pays Daniel Noboa déclare qu’il veut laisser les puits de pétrole ouverts.
Les responsables autochtones de toute l’Amazonie se mobilisent pour protéger la démocratie et la forêt. Et ils ont besoin de nous pour montrer au président que continuer à exploiter le pétrole contre la décision du peuple va déclencher un tollé international.
Signons pour être solidaires des Équatoriens et demander la fin des forages en Amazonie.
Les émissions de CO₂ d’origine fossile ont atteint un nouveau record en 2023 - Publié: 5 décembre 2023, 08:23 CET / The Conversation
Les quantités de CO₂ que nous pouvons encore émettre tout en respectant l’objectif de l’accord de Paris se réduisent à une peau de chagrin : au rythme de 2023, nous aurons épuisé ce budget carbone dans sept ans.
Les émissions mondiales de dioxyde de carbone (CO2) d’origine fossile augmenteront de 1,1 % en 2023, les portant au niveau record de 36,8 milliards de tonnes de CO2. C’est la conclusion du 18e rapport annuel du Global Carbon Project sur l’état du budget carbone mondial, que nous avons publié aujourd’hui.
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La production d’énergie renouvelable a atteint un niveau record et croît rapidement. Pour limiter le changement climatique et le changement d’affectation des terres, les émissions de CO2 doivent être réduites beaucoup plus rapidement et, à terme, atteindre le niveau zéro.
La version originale de cet article a été publiée en anglais.
Clés : énergies fossiles gaz à effet de serre (GES) stockage CO2 émissions de CO2 réchauffement planétaire COP28
Connu / TG le 9/12/23 à 11:00
Connu / https://wegreen.fr/post/197849
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... le PDG de Total a été accrédité pour participer à la COP. Et de façon plus générale cette COP détient le triste record du nombre de lobbyistes fossiles présents sur place
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TotalÉnergies : explorez les projets qui vont faire exploser le climat / Reporterre
Reporterre publie une carte inédite de près de 70 nouveaux projets fossiles amorcés par TotalÉnergies. Développés au mépris des ...
Connu / TG le 29/11/23 à 20:55
ÉNERGIE
Le plus grand parc éolien flottant en mer va servir à alimenter des plateformes pétrolières et gazières
La Norvège vient d'inaugurer le plus grand parc éolien flottant au monde. Mais ce qui apparaît à première vue comme une bonne nouvelle est en fait le signe que le business as usual est toujours à l'œuvre. Le projet, porté par Equinor, va uniquement servir à alimenter les plateformes pétrolières et gazières voisines. Certes, leur bilan carbone s'en trouvera amélioré, mais c'est un signe de plus que la sortie des énergies fossiles est encore loin.
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Connu / TG le 01/09/23 à 11:10
6 962 signatures (75 094 au 12/9/23 - 76 001 au 23/10/23)
Destinataire(s) : Emmanuel Macron, Président de la République Française
Greenpeace France
Près de 200 milliards de dollars de bénéfices : voilà ce que à eux seuls cinq grands groupes pétroliers occidentaux (TotalEnergies, ExxonMobil, Chevron, BP et Shell) ont engrangé en 2022. Pendant ce temps-là, les populations des pays du Sud ont continué de payer le prix fort des conséquences du dérèglement climatique (inondations au Pakistan et en Afrique du Sud, canicules en Inde...) dont elles ne sont pourtant pas responsables. Il est temps d’exiger que les plus pollueurs paient !
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Déjà 184576 signatures (185084 au 3/5/23, 222977 au 6/7/23, 240165 au 27/8, 259225 au 3/9)
Je demande aux entreprises comme TotalEnergies de :
- Mettre un terme à leurs activités climaticides, et en priorité à leurs nouveaux projets pétroliers et gaziers.
- Reconnaître les crimes qu’elles ont commis.
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Prendre leurs responsabilités et payer pour les dommages causés.
... qui est responsable de 86% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde(Chiffre du GIEC sur la dernière décennie) ? L’industrie des énergies fossiles (gaz, pétrole, charbon).
Connue / https://twitter.com/greenpeacefr/status/1651537800502693888
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Greenpeace France @greenpeacefr ·27 avr.
En résumé : le GNL est une énergie fossile mortelle. Nous devons l’éliminer, partout dans le monde et vite.
Vous aussi, vous souhaitez un monde libéré du gaz ? Rejoignez la mobilisation et signez cette pétition ✊ [11/11]
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J’INTERPELLE LE PRÉSIDENT EMMANUEL MACRON 10 740 messages envoyés
L’industrie des énergies fossiles massacre la planète tout en amassant de superprofits : TAXONS-LES !
Les entreprises du charbon, du pétrole et du gaz sont de loin les principales responsables du changement climatique, puisqu’elles sont à l’origine de plus de 75 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre1.
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Connue / https://wegreen.fr/post/197025
Débat en visioconférence le mercredi 29 mars à 18 h 30
organisé par le Réseau pour l'Autogestion, les Alternatives, l'Altermondialisme, l'Ecologie et le Féfminisme (Réseau AAAEF)
Avec :
- Jean Marie Brom, physicien, directeur de recherche émérite au CNRS, membre du Groupement de scientifiques pour l’information sur l’énergie nucléaire (GSIEN) et de Global Change.
- Gérard Magnin, ancien délégué régional Franche-Comté de l’Ademe, fondateur du réseau de villes européennes Energy Cities, ex-administrateur d’EDF et ex-président d’une coopérative citoyenne d’énergies renouvelables.
La France et l’Europe dans son ensemble sont aujourd’hui au cœur d’une crise énergétique mondiale majeure. Le conflit ukrainien mais aussi plusieurs décennies d’inaction face à la dépendance vis-à-vis des énergies fossiles et la surconsommation rendent la situation particulièrement tendue. Au-delà des risques de coupures ou de pénuries, le continent européen est aujourd’hui confronté à des défis sociaux, économiques, géopolitiques et environnementaux immenses. Les réponses qui y seront apportées auront un impact très concret sur notre quotidien et notre avenir. Voici plusieurs pistes pour y faire face, de toute urgence.
1 - Économiser l’énergie dans les bâtiments et l’industrie
2 - Économiser l’énergie dans les transports
3 - Aider les ménages vulnérables à mieux se loger, se nourrir et se chauffer
4 -Taxer les pollueurs et cesser de financer la guerre
Clés : #Changement climatique #Climat #Conflits sociaux #Dividendes climaticides #Energies fossiles #inégalités #ISF climatique #Justice sociale #Paix #Plus jamais ça #Sobriété #Sobriété énergétique #Superprofits
Connu / TG le 04/02/23 à 11:07
353,103 personnes se sont mobilisées pour l’interdiction des publicités et des parrainages des entreprises de biens et services fossiles.
Merci à toutes et tous d’avoir rejoint le mouvement en signant l’initiative citoyenne européenne pour interdire la publicité et les parrainages des entreprises de biens et services fossiles. Cette pétition est maintenant close.
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3 223 ont signé
Le Traité sur la charte de l’énergie (TCE) est peu connu mais c’est une arme juridique dangereuse aux mains des investisseurs et entreprises du secteur des énergies fossiles. Il leur permet de retarder voire bloquer toute réponse aux urgences climatiques. Mobilisons-nous pour bloquer ce traité !
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A l'heure où la catastrophe climatique s'aggrave, les tensions géopolitiques s'accentuent et les prix de l'énergie s'envolent, comment la France pourrait-elle rester membre d'un traité, le Traité sur la charte de l'énergie, qui retarde, renchérit ou bloque la transition énergétique d'ampleur dont le besoin et l'urgence se font sentir de toute part ? Comment accepter de rester membre d'un traité qui permet à des industriels de poursuivre des Etats pour leurs politiques de fermeture de centrales au charbon (Pays-Bas), d'interdiction de forages pétroliers (Italie), de restriction sur l'utilisation des techniques d'exploitation les plus néfastes (Slovénie), ou d'adaptation des politiques de soutien aux énergies renouvelables (Espagne, France) ?
Nous vous demandons :
- que la France se retire du Traité sur la Charte de l'énergie
- de voter contre le projet de nouveau Traité sur la charte de l'énergie lors du prochain vote du Conseil des ministres de l'UE
- de mettre fin à l'expansion de cet accord dangereux à d'autres pays du Sud.
Signé en 1994 et entré en vigueur en 1998, le TCE est un vestige du passé : il visait à encourager et à protéger les investissements directs étrangers (IDE) dans le secteur de l'énergie, en particulier dans les pays de l'ex-Union soviétique. Trente ans plus tard, cela n'a plus aucun sens : alors que l'urgence climatique impose une fermeture accélérée d'un certain nombre d'infrastructures fossiles existantes et une régulation fine du secteur de l'énergie, le TCE fragilise considérablement la capacité des pouvoirs publics à assurer à la fois la sécurité énergétique et climatique des populations. Les principes qui fondent le TCE (protection des investisseurs, non-prise en compte des enjeux climatiques, ec) ne tiennent aucun compte des immenses défis climatiques et énergétiques auxquels nous sommes confrontés.
Face aux critiques, l'Union européenne a consenti un processus de modernisation du TCE. Après plusieurs années de négociations, loin de régler les problèmes soulevés, cette modernisation prévoit de prolonger la protection des investissements dans les énergies fossiles sur une trop longue période, ainsi que d’étendre la protection des investisseurs à de nouveaux investissements dans l’énergie (captage et stockage du carbone, biomasse, hydrogène, combustibles synthétiques, etc.), et donc, les risques de litiges. Alors que ces nouvelles dispositions pourraient être entérinées d'ici à fin octobre par le Conseil de l’UE, puis lors d’une conférence des États-membres du TCE le 22 novembre prochain, il est plus que nécessaire que le gouvernement français annonce voter contre ce nouveau TCE et, en suivant l'exemple d'autres pays européens, se retire du TCE.
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*Connu / TG 11/10/22 À 19:06
Des outils de mapping et d'analyse très utiles qui viennent de sortir : https://greeninfo-network.github.io/global-oil-gas-extraction-tracker/ & https://fossilfuelregistry.org/
ils pensent couvrir 75% des projets d'énergie fossile
Connu / TG 19/09/22 à 18:15
Dans le contexte de crise climatique d’une part, mais également dans celui de la guerre en Ukraine, Greenpeace souhaite-t-elle la réouverture des centrales à charbon ?
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vraies avancées vers une transition énergétique durable et juste socialement : mettre en avant la sobriété en régulant les écrans publicitaires lumineux ainsi que l’éclairage par exemple, ou bien l'efficacité en accélérant la rénovation thermique des bâtiments et le développement massif des renouvelables.
A contrario, certaines solutions représentent des régressions dans la lutte contre le réchauffement climatique, comme le recours au charbon ou aux terminaux méthaniers, et dans la transition énergétique, comme le nucléaire, une industrie trop lente et trop dangereuse.
En France, face aux conséquences de la guerre en Ukraine et à la défaillance du parc nucléaire, les premières mesures prises par le gouvernement vont malheureusement dans le sens d’une aggravation de la crise climatique avec la réouverture d’une centrale à charbon à Saint-Avold et le soutien à la construction d’un terminal méthanier au Havre.
En Allemagne, Greenpeace est extrêmement mobilisée pour le développement des énergies renouvelables qui ont remplacé progressivement l’énergie nucléaire et réduit l'utilisation des fossiles, ainsi que pour une sortie totale du charbon d’ici 2030. Comme tous les bureaux de Greenpeace, partout dans le monde, Greenpeace Allemagne milite pour une sortie du charbon la plus rapide possible.
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En augmenter la production est un retour en arrière tragique dans la lutte contre le réchauffement climatique.
- https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1364032118303897
- https://ieeexplore.ieee.org/document/9837910
- https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0016328722000076
Dernière mise à jour le 05/09/22
Clés : #Charbon #Climat #Energies fossiles #énergies renouvelables #gaz fossile #Rénovation énergétique #Sobriété énergétique #Transition énergétique
*Connu / tg 30/8/22 à 19:03
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ce message suite à une attaque en règle qu'a subi Greenpeace ces dernières 24h.
Vous avez peut-être vu circuler sur Twitter l'information selon laquelle Greenpeace était pour le charbon. Il s'agit d'une énième tentative pour nous discréditer, en sortant de son contexte une déclaration de Greenpeace Allemagne, de la part des comptes qui n'en sont pas à leur 1ere tentative.
Nous avons donc décidé de répondre à ces attaques par le biais de cet article qui précise notre position sur le charbon et plus globalement sur les énergies fossiles.
Seb
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286,206 personnes ont signé
Interdire la publicité et les parrainages
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Nous invitons la Commission européenne à proposer un acte législatif de l’UE:
- interdisant la publicité pour les combustibles fossiles, ainsi que pour les transports aériens, routiers et par voie d’eau (autres que les services de transport d’intérêt économique général) alimentés par des combustibles fossiles;
- interdisant à toute entreprise active sur le marché des combustibles fossiles, notamment dans l’extraction, le raffinage, la fourniture, la distribution ou la vente de combustibles fossiles, de faire de la publicité;
- interdisant le parrainage par des entreprises définies au point 2 ci-dessus ou l’utilisation des marques ou dénominations commerciales utilisées pour les combustibles fossiles.
... permettrait de sensibiliser le public aux produits et technologies responsables du changement climatique et d’autres dommages environnementaux et sanitaires. À ce titre, elle poursuivrait des objectifs qui sont envisagés par les politiques de l’UE en matière d’environnement et de protection des consommateurs, par l’harmonisation des règles relatives à la publicité et au parrainage des combustibles fossiles. Ce domaine relève de compétences partagées, notamment (voir article 4 du TFUE) du marché intérieur, de l’environnement et de la protection des consommateurs.
1 - 0 - 0 - présenté par Laurent Horvath, Fondateur 2000Watts.org
Comprendre notre futur énergétique et climatique est une conférence en 4 parties:
- Les énergies fossiles
- La Géopolitique
- L'Effet Papillon: les paramètres mondiaux
- Le futur vue du Corona
Dans la Part 1: La maîtrise du feu. Comment les énergies fossiles sont entrés dans la danse?
Le nouveau rôle de l'électricité.
Connue / https://twitter.com/2000Watts_Org/status/1459885969142951945
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Laurent Horvath @2000Watts_Org · 8h
#COP26: La difficulté d'ajuster tous les paramètres en même temps - 0 - 2 - 2
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Tr.: ... le nucléaire venu sous la pression des militaires ... l'uranium extrait dans 4 pays, risque sur la ressource à terme ... pb de disséminations des smr, il manquera 45% d'uranium en 2045 ... le gaz dans 6 pays dt russie 25% ... /climat le gaz presque aussi polluant que le charbon car le méthane fait la moitié de l'élévation de la température moy de la terre ... prix du gaz x8 ... prix élec x2/3 coincera en hiver ...