Basta! @bastamedia_ · 21h
Contre la fièvre catarrhale ovine, la stratégie de vaccination du gouvernement c'est :
👉 des millions de doses prises en charge pour les élevages du Nord destinés à l'export
👉 ø doses, ø indemnisation pour ceux du Sud-Ouest tournés vers la vente directe
Alors que la fièvre catarrhale ovine ravage des troupeaux depuis juin dans le Sud-Ouest, le gouvernement démissionnaire a attendu mi-août pour lancer une campagne de vaccination, uniquement dans le...
Suivi par certains des comptes que vous avez aimés
Fred Meurice, 1 des rien d'en bas sans dents @fred_meerkat
Plus besoin de mouton français maintenant avec l'accord de libre échange avec la Nouvelle Zélande
"...la Nouvelle-Zélande bénéficiera d'un quota supplémentaire de 38 000 tonnes de viande ovine libres de droits de douane"
douane.gouv.fr
Entrée en vigueur de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande
Réduction d’environ 140 millions d’euros par an de droits de douane pour les entreprises de l’UE dès la première année d’application.
Ndlr : surpris car https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?ZDEhAQ n'y fait pas allusion. Effectif ? OUI : confirmé par https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/07/01/l-union-europeenne-et-la-nouvelle-zelande-signent-un-accord-de-libre-echange-tres-politique_6132890_3234.html dès 2022 ! Dénoncer ACT
=> https://x.com/JulienDelalande/status/1837099163806220615
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Julien Delalande @JulienDelalande · 3h
L'#Agrivoltaïsme repose sur plus de #Moutons
MAIS
Gouv #Macron @EmmanuelMacron
#GouvernementDeLaFrance #France SIGNE un #AccordDelibreÉchange avec la #NouvelleZélande / importer ENCORE PLUS
où est la cohérence ?
#Élevage #Ovins #ÉlevageOvin #Mouton #MoutonFrançais #Agriculture
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...
Etrange. Le RN a préféré faire campagne aux législatives sur la bonne mine de Jordan Bardella, avec ses flous et ses hésitations, plutôt que sur ce livret de 66 pages, tout entier dédié aux patrons et aux marchés, sous le titre : « La France entreprend ».
D’ailleurs la mesure phare de la campagne Bardella, celle qui figurait en tête de sa profession de foi, a purement disparu : c’était la baisse de TVA de 20 à 5,5 pour les carburants, l’électricité, le gaz et le fioul domestique. Mesure qui aurait coûté 17 milliards € annuels. Le RN maintient quand même une baisse immédiate de 30% des prix de l’électricité et promet -je cite- de « refaire de la France un paradis énergétique au service des entreprises ». Mais quand et avec quelle énergie la France a-t-elle déjà été un paradis ?
Quel serait ce paradis énergétique décrit par le RN ?
Tout nucléaire
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En disant stop à l’énergie solaire. Et stop aux éoliennes, dont certaines seraient démantelées. Le livret présidentiel de Marine Le Pen l’exprimait clairement : « L’urgence est de rompre avec une écologie dévoyée par un terrorisme climatique ».
Et pour les entreprises ? Le paradis également. Noël toute l’année :
Suppression de la cotisation foncière des entreprises, CFE, qui a rapporté 9 milliards € l’an dernier.
Suppression partielle de la cotisation sociale de solidarité des sociétés, C3S, 5 milliards.
Exonération des cotisations patronales sur les hausses de salaires de 10%, au moins 10 milliards.
Exonération d’impôt sur le revenu des moins de 30 ans, l’idée semblait enterrée, elle revient : une exonération sans plafond, pour tous les moins de 30 ans, y compris les traders, les stars du foot et Jordan Bardella. 3 milliards et demi. Mais pas sûr que ça tienne la route juridiquement.
Exonération d’impôt sur les sociétés créées par les moins de 30 ans. Même chose.
Et suppression de l’impôt sur la fortune immobilière, au profit d’un impôt sur la fortune financière, qui exonèrerait la résidence principale.
...
Tout pour les patrons et les plus riches ?
Non, pour les retraites, Marine Le Pen fait miroiter un âge minimum de départ variant entre 58 et 62 ans, selon l’entrée dans la vie active, avec une durée de cotisations de 40 à 42 ans. Là encore, une fortune : plus de 30 milliards annuels !
Comment le RN finance tout cela ? Avec toujours les mêmes recettes : une hypothétique chasse à la fraude, avec un ministère dédié. Et une incontestable chasse aux immigrés. Ce que le RN appelle priorité nationale. Qui rendrait obligatoire « d’inscrire la nationalité parmi les critères de choix d’un candidat » à un emploi. Et supprimerait les aides sociales aux étrangers.
Des mesures qui feraient basculer des centaines de milliers de familles dans la pauvreté, qui ne rapporteraient que quelques milliards, au cas improbable où elles ne seraient pas jugées contraires à la Constitution (principe d’égalité de traitement) et aux traités européens.
Là, pas besoin de livret actualisé, sur ce principe de ségrégation, le parti d’extrême-droite n’a pas varié depuis plus de 40 ans .
À écouter aussi : Édito. Rassemblement national : après chaque scrutin, local ou national, Marine Le Pen annonce un grand ménage
L'édito politique 2 min
Clés : Politique Rassemblement national Jordan Bardella
Ndlr : le RN MANIPULE et MENT aux français avec duplicité. Dénoncer ACT
Voir aussi https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?M-2Q0Q
Conversation
- Cemil Şanlı @Cemil · 17 août
Encore une journée à Paris.
Nord, sud, centre, pas un endroit sans croiser le regard d'une personne à la rue.
Un homme par ici, une femme par là, parfois des groupes entiers. Des silhouettes discrètes, allongées sur un banc, sur le sol, dans un recoin, avec quelques affaires à leurs pieds.
Parfois au contraire, extrêmement visibles, en plein milieu d'un large trottoir, un corps abandonné comme un déchet jonchant le sol.
Et des tentes plantées à perte de vue dans tant de quartiers d'une ville qui compte tant de logements vides.
Ce soir, en scooter Porte de Vanves, une famille avec deux jeunes enfants. Là, dans la nuit, au seuil d'une tente déchirée, coincée entre le périph et la bretelle d'autoroute que j'empruntais alors.
La vue de ces deux fillettes d'à peine 4-5 ans peut-être, là dans le noir, sans rien, avec leurs pauvres parents, m'a déchiré le coeur.
Me voici à la maison, en sécurité chez moi, seul à taper ces quelques mots ici devant vous. Nous sortons d'une séquence politico-médiatique hors normes : les JO. Des milliards ont été dépensé, d'autres vont être encaissés par les mêmes sociétés voyous, et nos dirigeants osent nous parler "héritage social" sans honte. Alors que dans le même temps, c'est la répression qui est organisée.
Vivre ici, dans la capitale de la 7e puissance mondiale, et ouvrir les yeux sur cette violente réalité est absolument vertigineux.
1:37 AM · 17 août 2024 · 178,7 k vues
- 🧹 Niplumalin 🐢 @Niplumalin
Un bref retour au 27 juillet 2017 nous permet de mesurer, avec 7 ans de recul, toute la DIGNITÉ, toute l’HUMANITÉ, et toute l’EFFICACITÉ d’@EmmanuelMacron
0:08 / 0:25 10:08 AM · 17 août 2024 · 274 vues
Tr.: ... loger tout le monde dignement je ne veux plus d'ici la fin de l'année avoir des femmes et des hommes dans les rues, dans les bois ou perdus.
Extinction Rebellion France @xrfrance@social.rebellion.global
Les JO #Paris2024 s'affichent partout ⁉️ ALORS XR PARIS AUSSI ‼️
Face à la sur-représentation des #jeuxolympiques2024 dans la ville de #paris et nos imaginaires, les activistes de #ExtinctionRebellion Paris affichent les vrais #jeuxolympiques, ceux qui détruisent, ceux qui saccagent - voir nos images 🖼️
📣 RDV pour l'Action nationale JEUX INTERDITS du 27 juillet afin de déclarer ces JO et la #democratiehorsjeux 🟥
📝 https://xrb.link/yI9E0S7 👈 INSCRIPTION
23 juil. 2024, 17:52 · · 2 · 0
Les inspecteurs de l’ASN soulèvent de très grave manquement de EDF dans la surveillance et le suivi des activités sous-traités sur le site de Flamanville …
ALLO le GIFEN,
ALLO le COPSAR,
votre stratégie, va très très mal finir !
Au vu de cet examen par sondage, l’organisation définie et mise en œuvre sur le site concernant la surveillance des prestataires apparait perfectible. Les inspecteurs considèrent que des améliorations doivent être apportées à l’analyse et à l’intégration du retour d’expérience dans les programmes de surveillance. Les inspecteurs ont également identifié des marges de progrès dans la définition des programmes de surveillance, la description des modalités desurveillance et la politique de protection des intérêts…
...
Connu / TG le 11/07/24 à 11:38
Ndlr : dénoncer l'attitude de Ruffin ACT
Le Planning familial de Gironde annonce un rassemblement devant l’Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine ce vendredi. Et pour cause : l’ARS vient de leur supprimer près de la moitié de leurs subventions. Une coupe sévère, synonyme d’une diminution de leur équipe salariée, de leurs interventions en milieu scolaire et de leur présence zone rurale, à l’heure où la montée des idées réactionnaires et l’ampleur des violences sexuelles exigerait, à l’inverse, un déploiement plus fort des associations féministes.
Connu / TG 10/07/24 à 11:25
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Le Café Rhétorique, c'est mon rendez-vous Twitch du matin ! Tous les lundi, mercredi et vendredi à 09h00 sur / clemovitch !
2 600 commentaires
@dymrjones8746 il y a 2 semaines
Je suis italien, et je vous assure que c'est exactement ce qui s'est passé avec Meloni et Salvini. La différence est qu'ils font souvent même des références explicites au fascisme, donc c'est encore pire ici.
Cela fait 2 ans qu'ils gouvernent, et aujourd'hui : la presse publique est dans les pires conditions de tout temps, avec des journalistes qui se plaignent publiquement de recevoir de fortes pressions pour "célébrer" Meloni et ne pas parler de ce qui pourrait embarrasser le gouvernement (et croyez-moi, nous avons même trop de matériel, quotidiennement). Ils censurent les critiques et plusieurs journalistes de la RAI (notre télévision publique) ont été menacés de licenciement pour cette raison (après avoir vu leurs émissions suspendues).
Malgré le fait que Meloni avait prononcé dans son discours inaugural une invitation narquoise à "protester", le jour suivant la police a violemment réprimé les étudiants qui l'avaient fait pacifiquement. Pendant ces deux années, d'autres épisodes similaires ont eu lieu (sans parler de cette fois où des jeunes de la FDI, le parti de Meloni, ouvertement fascistes, ont tabassé des activistes de gauche dans le silence de Madame la Première).
Il y a deux jours, ils ont approuvé une loi sur la décentralisation territoriale visant à permettre aux riches du nord de se soustraire aux devoirs publics de redistribution (notamment vers le sud, plus pauvre), après avoir éliminé une aide sociale importante (controversée, mais il y a une grande différence entre l'effacer et la réviser pour l'améliorer), au détriment des plus pauvres.
Je ne vais pas mentionner le racisme et la rhétorique cryptofasciste, cela va sans dire. La Russa se vante de posséder un buste de Mussolini dans sa maison (son fils a violé une fille : La Russa, qui occupe la deuxième fonction de l'État en tant que Président du Sénat, a justifié cela en disant que la victime était défoncée (droguée et ivre), donc pas digne de crédibilité). Ils déportent des immigrés en Albanie sans leur consentement, après avoir éliminé les structures pour leur enseigner l'italien et faciliter leur intégration. Ils cherchent activement à empêcher les ONG de faire les sauvetages en mer.
En ce qui concerne les droits des femmes et des familles : l'avortement "n'est pas un droit", et leurs efforts se concentrent sur "le droit de ne pas avorter". L'Italie est un pays où il y a toujours de grandes difficultés à avorter, notamment dans le sud où il y a souvent peu de médecins pour pratiquer l'acte. La seule famille reconnue est celle qui est blanche, patriarcale, hétérosexuelle et catholique. Ils ont retiré la reconnaissance légale à plusieurs enfants de couples homosexuels. Oui, ils sont si monstres.
Une réforme constitutionnelle est en cours d'approbation : elle vise à priver le président de la République de son rôle de garant constitutionnel et à réduire la centralité du parlement.
Ils attaquent toujours la magistrature (une vieille tactique, Berlusconi leur a montré la voie), en affirmant que les juges sont "hostiles". Il y a de nombreux reportages montrant que des personnes proches de Meloni et Salvini sont les pires délinquants (argent de la Russie, blanchiment d'argent, corruption, etc.).
...
Tr.: ... Pierre Gentillet est un fasciste ... avocat ... il souhaite qu'il n'y ait plus de contrôle de constitutionnalité en france ce qui ouvre la porte à toutes les lois les plus oppressives pour les libertés fondamentales, il ouvre la porte à toute la restriction du pluralisme politique, toutes les combines oppressives des citoyens qui permettent de garantir au parti au pouvoir de s'y maintenir. Et ça permet par ailleurs d'opprimer des minorités. La preuve : ils souhaitent explicitement des lois raciales, des lois qui discriminent les citoyens français en deux catégories : les citoyens de souche et ceux qui sont issus de l'immigration, que l'on doit pouvoir traiter différemment, voire même que l'on doit pouvoir traiter comme des non-français, dont on doit pouvoir organiser - c'est dans le programme d'Éric Zemmour - la REMIGRATION, c'est-à-dire la DÉPORTATION. C'est un FASCISTE, un VRAI qui veut abolir toute démocratie. Il est candidat RASSEMBLEMENT NATIONAL aux élections législatives. ... Vous avez la preuve qu'ils sont racistes, au moins une partie d'entre eux. Ce sont des fascistes en puissance.
Entretiens et débats
"Nous ignorons l’initiative populaire. Il nous faut un chef puissant qui nous donne la permission d’aller danser."
Article abonné
Chantal Delsol : "Lorsque la gauche aura compris qu'elle n'est pas détentrice du Bien, le pays ira mieux" - Publié le 10/07/2024 à 17:00 / Isabelle Vogtensperger
Entretien
Au lendemain des élections législatives, l'académicienne Chantal Delsol déplore l'anathème jeté sur le RN durant la campagne d'entre deux tours, quand « le wokisme et le racisme anti-blanc de LFI sont élevés à la dignité de progrès ». La démocratie, rappelle la philosophe, ne consiste pas à s’exhiber en héros en luttant contre un ennemi qui fait l'affiche.
Marianne : Que vous inspire la victoire du NFP ? Assiste-t-on à un blocage démocratique ?
Chantal Delsol : Non je ne vois pas cela comme un blocage démocratique. C’est plutôt une série d’arrangements ou de combines pas bien claires pour parvenir finalement, avec succès, à évincer le courant qui a eu le plus de voix. Ce courant est considéré comme l’ennemi, et à cet égard, il s’agirait plutôt d’une méconnaissance de ce qu’est la démocratie.
Celle-ci ne connaît que des adversaires, avec lesquels on débat au sujet de la teneur du bien commun. Lorsqu’un courant est considéré comme un ennemi, il faut le sortir du jeu démocratique et l’interdire. Les Allemands après-guerre ont interdit les post-nazis, les États-Unis ont interdit en son temps le Parti communiste. Il n’y a pas de honte à interdire un parti, car il y a des courants de pensée qui n’attendent que de pouvoir abolir la démocratie quand ils arriveront au pouvoir (c’était le cas des nazis et des communistes). La démocratie doit se défendre. ...
Ndlr : tout à fait d'accord sur la démocratie mais pas d'accord avec son point de vue sur LFI. Et pourquoi ce moralisme ? Dénoncer ACT
314 k abonnés - 22k+ - 271 818 vues - 3 278 commentaires
#législatives #dissolution #macron
Présentation : Tatiana Ventôse
Écriture : Tommy Lasserre
Réalisation : Yohann Delozier
Tr.: ... TOUT SAUF MACRON ...
Connu / mel PDR
Ndlr : pas un mot sur le risque d'extrême droite ? NFP / RN, même chose ?! Rien sur le plan économique de NFP ? Mensonge. Dénoncer ACT
Les 4 vérités - Eric Coquerel - 1 juil. 2024 / Télé Matin - France 2
268 k abonnés 448+ - 11 333 vues - 183 commentaires
France Télévisions
Retrouvez les émissions en intégralité sur https://www.france.tv/france-2/telematin/replay-videos/%3Fat_medium%3Dcustom2%26at_campaign%3D800%26at_custom1%3Ddescription%26at_custom2%3Dtelematin
Jeff Wittenberg reçoit Eric Coquerel, député LFI sortant, sur le plateau des 4
Tr.: ... la première mesure du RN "l'abrogation du droit du sol"
Ndlr : CONFIRMÉ par https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?BcTcGA
dénoncer la suppression du droit du sol, fondement de la France ACT
Connu /
https://x.com/mbompard/status/1806601567396602119
"
Gabriel Attal a annoncé le lancement d’un simulateur à propos du programme du Nouveau Front Populaire
"
&
https://x.com/mbompard/status/1806798556931424422
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Manuel Bompard @mbompard · 12h
Victoire : les macronistes ont supprimé leur simulateur mensonger du site http://maretraitenupes.fr.
Triste d’avoir dû saisir la justice pour rétablir la vérité.
Citation
Manuel Bompard @mbompard · 28 juin
Communiqué : La France Insoumise engage une procédure d'urgence pour diffusion de fausses informations contre Renaissance
Ce jeudi, à l’occasion du débat des élections législatives organisé sur France 2, Gabriel Attal a annoncé le lancement d’un simulateur à propos du programme
Voir plus
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L'île de La Réunion fait office de laboratoire de la transition énergétique française. D'ici cet été, la production de l'électricité sera presque entièrement renouvelable.
Article rédigé par Lauriane Delanoë - édité par franceinfo
Radio France
Publié le 10/04/2024 08:22 Mis à jour le 10/04/2024 10:37
Temps de lecture : 5 min
Ndlr : un investissement inutile car il diffère l'avènement de solutions VRAIMENT durables :-(
comme l'énergie de la mer, éoliennes, etc. Dénoncer ACT
Image ©Getty - rbkomar
Faut-il planter un milliard d'arbres à marche forcée ? - Lundi 3 juin 2024 / La terre au carré
54 min - émission en partenariat avec le média Reporterre.net
Fin octobre 2022, après un été marqué par des incendies exceptionnels, Emmanuel Macron a annoncé vouloir planter un milliard d'arbres en dix ans pour renouveler 10 % de la forêt française. Sur le papier, la promesse semble séduisante. Mais rapidement après cette annonce, des associations de protection de la nature, des scientifiques et des forestiers s'inquiétaient des conditions de la mise en œuvre d'un tel projet, en dénonçant même pour certains, une supercherie qui servirait en réalité à financer des coupes rases et à industrialiser la filière bois. À l'heure où les forêts sont en première ligne du réchauffement climatique, où en est ce projet de plantation d'un milliard d'arbres ? Pourquoi suscitent-ils la polémique ? C'est le dossier de la Terre au carré, en partenariat avec Reporterre net, le quotidien de l'écologie.
À écouter : Faire pousser plus vite les arbres dans les villes
L’Esprit d’initiative
3 min
« Un milliard d’arbres », une formule qui claque
Gaspard d’Allens qui a signé l’enquête explique qu’un milliard d'arbres, « la formule est très séduisante, c’est un bel élément de langage. Comme un spot publicitaire, on a envie d'y croire. Deux ans plus tard, la réalité est plus complexe. Ce plan d'un milliard d'arbres se révèle être une prime à l'industrialisation de la filière qui coûtera un pognon de dingue : huit à 10 milliards d'euros d'ici 2032. Et en plus, c'est contre productif d'un point de vue climatique. ». Pour Sylvain Angerand, ingénieur forestier et cofondateur de l’association Canopée - Forêts vivantes : « Ce plan provient d’une demande des coopératives forestières qui ont fait pression sur le président de la République, pour qu’il finance les coupes rases. Les incendies de l’été 2022 n’ont été qu’un prétexte. »
Pourquoi planter ?
Sylvain Angerand explique la priorité n’est pas de planter des arbres, « mais de les laisser grandir. Un bon forestier va juste venir couper les grands arbres arrivés à maturité et joue sur la lumière pour permettre à la régénération naturelle de prendre le relais même en cas d'incendie. La doctrine par exemple de l'ONF dans le Sud-Est, est de laisser repousser, c'est laisser revenir. Les pins maritimes ou les pins d'Alep germent après le feu… ». Ce que confirme Emelyne Faure, gestionnaire forestière, indépendante dans le limousin « La plantation reste un outil de gestion pour les propriétaires forestiers : 80 % de la forêt française se renouvelle naturellement. »
À écouter : La forêt française sous pression ne peut plus stocker autant de CO2
Planète verte
3 min
Une logique industrielle
En France, on plante déjà chaque année, on plantait de l'ordre de 60 à 70 millions d'arbres. Emmanuel Macron propose en moyenne de passer à 100 millions d'arbres. Donc on passerait de 850 millions en gros à 1 milliard. Mais le problème n’est pas la quantité, mais la qualité. Sylvain Angerand : « La forêt française est constituée aux deux tiers de feuillus : des chênes, des hêtres, des merisiers, des charmes… Il y a plus de 140 espèces différentes d'arbres en France. Donc il y a de la diversité, et un tiers des arbres sont des résineux. Or, l’industrie du bois a besoin de résineux. D’où ce plan pour remplacer les feuillus par des douglas ou des pins maritimes… »
Une forêt française pas si en forme
Pour Gaspard d’Allens l’état de santé de la forêt française s’est dégradé : « Les arbres français sont frappés par le réchauffement climatique avec 80 % de mortalité en plus, le puits de carbone a diminué de moitié. Comme la surface de la forêt grandit, c'est un tiers de la surface nationale, 17 millions d'hectares, mais ce n’est pas forcément un indicateur de bonne santé de la forêt. » Mais en aucun cas, son état nécessite de coupe rase. Sylvain Angerand : « Les coupes rases ne font pas de distinction entre les arbres qui pourraient rester et les autres… » Or pour atteindre l’objectif du gouvernement, Gaspard d’Allens explique : « qu’un rapport du Conseil supérieur de la Forêt et du bois, un organisme ministériel, les plantations l’ont été après coupe rases à 80 %. Or après les coupes rases, les écolos disent que c’est Verdun qu'elles sont à l’origine d’une chute pour la biodiversité. »
La suite : les causes de l'augmentation de la demande de bois, les solutions pour lutter contre l'appauvrissement des forêts... Sont à écouter dans l'émission.
À écouter : Ernst Zürcher : un scientifique au cœur de la forêt
Une journée particulière
49 min
Avec
- Gaspard d’Allens, journaliste à Reporterre.net, il a signé le 15 mai une enquête sur la promesse faite par Emmanuel Macron fin 2022 de planter un milliard d’arbres en une décennie : Planter 1 milliard d’arbres : comment le plan de Macron rase des forêts (reporterre.net). Au mois d’avril il a publié Des forêts en bataille aux éditions du Seuil. "Ce livre propose de réactualiser la critique de l’industrialisation des forêts et de présenter le mouvement populaire de défense des forêts qui émerge. La forêt, par son dynamisme et sa richesse, nous réapprend ce que peut être la coopération, la solidarité et l’attention."
- Emelyne Faure , gestionnaire forestière indépendante dans le limousin. En avril 2016 à Saint Léonard de Noblat (Haute-Vienne) avec son compagnon Emmanuel Nicolas elle a fondé le cabinet de gestion forestière ARBOGEST. Elle est membre de Pro Silva qui promeut la gestion des bois et forêts sans coupe rase : "Grâce à cette association j’ai réellement pris conscience de pourquoi j’étais devenue forestière et j’ai pu me former à la sylviculture que je pratique aujourd’hui".
- Sylvain Angerand , ingénieur forestier et cofondateur de l’association Canopée - Forêts vivantes
Chroniques Camille passe au vert - 5 min Projet de kérosène vert à Lacq : touche pas à ma forêt ! 75.000 tonnes de biocarburant destinés à l’aviation, soit 1% du kérosène actuellement consommé en France, devraient être produits en 2028 à Lacq, dans les Pyrénées-Atlantiques. Le collectif « Touche pas à ma forêt » ne compte pas laisser faire, et appelle à une mobilisation le samedi 15 juin, à Pau.
Shell tenait son Assemblée générale mardi 21 mai. 19% des actionnaires ont voté pour une résolution climatique appelant la major à renforcer ses objectifs afin d'être alignée avec l'Accord de Paris. @Shell
L’AG de Shell donne un aperçu des pressions qui pèsent sur les majors pétrolières. Des dizaines d’actionnaires ont exprimé leur mécontentement après le revirement de la major sur ses ambitions climatiques, des manifestants ont interrompu la réunion et 19% des actionnaires ont voté en faveur d’un meilleur alignement avec l’Accord de Paris.
...
Selon un rapport de Big oil international, publié mardi 21 mai, aucune des huit majors pétrolières et gazières internationales – Chevron, ExxonMobil, Shell, TotalEnergies, BP, Eni, Equinor et ConocoPhillips – n’a de plan climat qui est aligné sur l’Accord de Paris et encore moins sur la décision récente de la COP28 de sortir des énergies fossiles. Six d’entre elles (Chevron, ExxonMobil, TotalEnergies, ConocoPhillips, Equinor et Eni) ont même un objectif explicite d’augmenter la production de pétrole et de gaz à court terme. A elles seules, ces huit entreprises sont en passe d’utiliser 30% du budget carbone restant, soit les émissions de gaz à effet de serre que le monde peut rejeter, pour limiter la hausse de la température mondiale à 1,5°C.
https://www.oilchange.org/borc/
Ça m’étonne ! – 13’30 - L’imposture sociale du Rassemblement national
Le 10 mai 2024
Tous les sondages annoncent une large victoire de la liste menée par Jordan Bardella aux élections européennes. De plus en plus de Françaises et de Français feraient confiance au Rassemblement national pour améliorer leurs conditions de vie, comme l’a illustré le poignant témoignage de Colombe, bénévole aux Restos du cœur, devant la caméra de TF1. Et ça, ça étonne Dillah Teibi. L’extrême droite défend-elle vraiment les intérêts des classes populaires et des petites gens ? Un rapide coup d’œil sur les votes des députés RN à l’Assemblée nationale prouve que non.
journaliste : Dillah Teibi
réalisation : Jeanne Lorrain son : Sylvain Richard
Voir aussi
- Solidaires, « L’extrême droite n’est pas du côté des travailleur.euses ! C’est une imposture ! », 16 janvier 2023 https://solidaires.org/sinformer-et-agir/actualites-et-mobilisations/nationales/lextreme-droite-nest-pas-du-cote-des-travailleureuses-cest-une-imposture/
- Confédération générale du travail, « 10 points sur lesquels l’extrême droite relève de l’imposture sociale », 8 novembre 2023 https://www.cgt.fr/actualites/decryptage-extreme-droite/10-points-sur-lesquels-lextreme-droite-releve-de-limposture-sociale
8 novembre 2021 |16h00 - 18h00
... Cette seconde session recevra Anne-Cécile Mermet avec une intervention sur le web scrapping pour saisir les dessous des sociabilités touristiques entre hôtes Airbnb et touristes à Reykjavik, et Salomé Vincent, doctorante du laboratoire, porteuse d’une thèse intitulée « Déconstruire l’obscurité, nuit noire à Nantes ».
...
Les liens directs sont de plus en plus restreints au profit de liens virtuels, reposant sur l’espace numérique (réseaux sociaux) et entraînant une dématérialisation des relations. Parallèlement, de nouveaux liens et de nouvelles relations s’établissent dans le cadre de la gestion de la pandémie (dépistage, traçage, vaccination) créant un profond trouble au sein des sociétés.
Fort de ce contexte, ce séminaire vise à partager des interrogations autour des notions d’espace, de lieux et des relations sociales à travers trois axes de questionnement :.
- Quelles sont les transformations des circulations et des mobilités ?
- Comment repenser le rapport aux ressources, autour de quelles pratiques et selon quelles échelles de valeur ?
- Comment se redéfinissent les identités et autour de quelles sociabilités ?
Par ailleurs, les fluctuations nombreuses entre levée des restrictions et imposition de nouvelles règles collectives génèrent des temporalités et des spatialités divergentes parfois au sein d’un même territoire posant la question des agencements des pratiques et des arrangements des individus avec le cadre légal.
Par conséquent, comment aborder des dynamiques potentiellement nouvelles, fragmentées et séquencées ? Quels ajustements sont nécessaires selon les objets de recherche ?
Quels questions et objets, ont été révélés par la crise Covid-19, sont transformés, sublimés ou au contraire marginalisés ?
Il s’agira ici d’ouvrir un espace de discussion permettant de partager des interrogations et des modalités méthodologiques.
...
Ndlr : /dématérialisation et pas "en ligne" : erreur pathétique car l'internet est tout sauf dématérialisé :-(
Dénoncer ACT
« Je n’ai jamais vu une situation pareille en 24 ans de barreau »
Quand Pascal, agent technique chez Total demande le paiement de ses heures sup’, il est mis à la porte. Il conteste son licenciement aux prud’hommes où il est débouté par un ancien cadre… de Total élu aux prud’hommes.
...
En appel, les magistrats vont donner entièrement raison à Pascal. La cour juge en 2022 son licenciement sans cause réelle et sérieuse. L’entreprise est condamnée à lui verser 51.000 euros de dommages et intérêts à ce titre, 4.000 euros au titre du non-respect des durées maximales de travail et minimales de repos, 8.000 euros au titre de l’obligation de loyauté et 3.600 euros au titre du remboursement de ses frais de justice.
Pascal, contacté par l’intermédiaire de son avocat Pierre Santi, a indiqué avoir « tourné la page et ne [plus souhaiter] revenir sur cette affaire ».
...
8,7 k abonnés - 10k+ - 329 187 vues - 1 053 commentaires #ClimateTheMovie
Ce film expose l’alarme climatique comme une frayeur inventée sans aucun fondement scientifique. Cela montre que les études traditionnelles et les données officielles ne soutiennent pas l’affirmation selon laquelle nous assistons à une augmentation des événements météorologiques extrêmes – ouragans, sécheresses, vagues de chaleur, incendies de forêt et tout le reste. Cela contredit catégoriquement l’affirmation selon laquelle les températures et les niveaux actuels de CO₂ atmosphérique sont inhabituels ou inquiétants. Au contraire, par rapport au dernier demi-milliard d’années de l’histoire terrestre, les températures actuelles et les niveaux de CO₂ sont extrêmement et inhabituellement bas. Nous sommes actuellement dans une période glaciaire. Cela montre également qu’il n’existe aucune preuve que l’évolution des niveaux de CO₂ (ils ont changé à plusieurs reprises) a jamais « entraîné » le changement climatique dans le passé.
Pourquoi alors nous répète-t-on, sans cesse, que le « changement climatique catastrophique provoqué par l’homme » est un fait irréfutable ? Pourquoi nous dit-on qu’il n’y a aucune preuve qui le contredit ? Pourquoi dit-on, que quiconque, qui remet en question le « chaos climatique » est un « platiste » et un « négationniste de la science » ?
Le film explore la nature du consensus derrière le changement climatique. Il décrit les origines du mouvement de financement climatique et la montée en puissance d’une l’industrie climatique, pesant des billions de dollars. Il décrit les centaines de milliers d’emplois qui dépendent de la crise climatique. Cela explique l’énorme pression exercée sur les scientifiques et autres pour qu’ils ne remettent pas en question l’alarme climatique : retrait des fonds, rejet par les revues scientifiques, ostracisme social.
Mais l’alarme climatique est bien plus qu’un mouvement de financement et d’emploi. Le film explore la politique du climat. Dès le début, la peur climatique était politique. Le coupable était le capitalisme industriel de libre marché. La solution était des impôts plus élevés et davantage de réglementation. Dès le début, l’alarme climatique a séduit, et a été adoptée et promue par, les groupes favorables à un gouvernement plus important.
C’est une division politique tacite qui se cache derrière l’alarme climatique. La peur du climat séduit particulièrement tous les membres de l’establishment tentaculaire financé par l’État. Cela inclut l’intelligentsia occidentale largement financée par l’État, pour qui le climat est devenu une cause morale. Dans ces cercles, critiquer ou remettre en question l’alarme climatique est devenu une violation d’étiquette sociale.
Le film comprend des entretiens avec un certain nombre de scientifiques de renom, dont le professeur Steven Koonin (auteur de « Unsettled », ancien doyen et vice-président de Caltech), le professeur Dick Lindzen (ancien professeur de météorologie à Harvard et au MIT), le professeur Will Happer (professeur de physique à Princeton), Dr John Clauser (lauréat du prix Nobel de physique en 2022), professeur Nir Shaviv (Institut de physique de Racah), professeur Ross McKitrick (Université de Guelph), Dr Willie Soon et plusieurs autres.
Le film a été écrit et réalisé par le cinéaste britannique Martin Durkin, et est la suite de son excellent documentaire de 2007 « The Great Global Warming Swindle. » Tom Nelson, un podcasteur qui examine en profondeur les questions du débat climatique, depuis près de deux décennies, a produit le film.
#ClimateTheMovie sera disponible gratuitement sur de nombreux sites en ligne à partir du 21 mars 2024. Des sous-titres dans de nombreuses langues sont actuellement créés par la Fondation Clintel. Suivez @ClimateTheMovie et @ClintelOrg pour les mises à jour.
Ndlr : aucun climatologue pour étudier le climat ? ESCROQUERIE
6:40 terminer ACT
Consultant en environnement et énergie
Veille
Le bureau E&E Consultant (sarl) publie en mars 2024 une enquête technique et industrielle sur les petits réacteurs nucléaires SMR.
Il comprend 110 pages plus les résumés et annexes.
Connu / https://twitter.com/sdnfr/status/1773032242740113790
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Sortir du nucléaire @sdnfr
Un nouveau rapport déconstruit les mythes autour des #SMR en analysant des données et faits remettant en cause leur pertinence.🧐Conclusion des 110 pages? "Trop tard, trop cher, trop risqué et trop incertain, les SMR ne sont pas une technologie d’avenir"
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dont "« Trop tard, trop cher, trop risqué, trop incertain »298"