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Le groupe Pampr’oeuf s’apprête à installer une ferme usine de 150 000 poules pondeuses dans le village de Vaugeton sur la commune de Celle-Levescault (86). En tant que riverains de cette future exploitation, mais avant tout en tant que citoyen·ne·s, nous nous opposons fermement à un tel projet.
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32 254 Signatures (32 972 au 21/6)
Lancée par Bien vivre À CELLE-LEVESCAULT
Le groupe Pampr’oeuf s’apprête à installer une ferme usine de 150 000 poules pondeuses dans le village de Vaugeton sur la commune de Celle-Levescault (86). En tant que riverains de cette future exploitation, mais avant tout en tant que citoyen·ne·s, nous nous opposons fermement à un tel projet.
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contrairement à ce que prétend le porteur de projet, cet élevage industriel de poules pondeuses sera inévitablement source de nuisances pour le cadre de vie des riverains : pollution visuelle, sonore (bruit de machines et d’engins), olfactive (odeurs d'ammoniaque attestées par des riverains des installations du même groupe à Pamproux), trafic de camions accru (alors que les infrastructures routières ne sont tout simplement pas adaptées), poussière et risque de présence et de prolifération d'animaux nuisibles…
Nous voulons un environnement sain pour nos enfants.
Nous voulons des paysans respectueux du bien-être des animaux, pas des industriels de l’agro-alimentaire attirés par le profit.
81 Signatures
CONTRE L'EXTREME DROITE, POUR UNE SEULE CANDIDATURE DE GAUCHE DANS LES CIRCONSCRIPTIONS DE LA VIENNE
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Connue / https://x.com/PoitiersLdh/status/1801004783618109585
Société
Dans la Vienne, partisans et opposants aux mégabassines se mobilisent à quelques centaines de mètres d'écart
Jaunay-Marigny, Poitiers
De Clément Tricot Samedi 16 décembre 2023 à 22:23 Par France Bleu Poitou
Ce samedi 16 décembre, partisans et opposants aux projets de réserves agricoles se sont mobilisés à Saint-Léger la Pallu pour faire entendre leurs différents points de vue. Les agriculteurs ont mis en avant leurs efforts écologiques, tandis que les antibassines ont symboliquement planté des arbres.
Un manifestant lors d'un rassemblement antibassine à Jaunay-Marigny dans la Vienne, image d'illustration © Radio France - Clément Tricot
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"Des racines pas des bassines" côté opposants
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Les bassines, c'est presque un détail des problèmes de l'eau" raconte un autre manifestant en train de planter son chêne. Pour plusieurs manifestants d'ailleurs, il est question d'adaptation au changement climatique. La mobilisation a aussi pour but d'encourager les agriculteurs à changer leurs pratiques. Sur place Lisa Belluco, députée écologiste de la Vienne plante aussi un chêne : "l'irrigation, c'est le petit sujet, mais ça va avec les pesticides, la robotisation... En face, on peut proposer un autre modèle qui embauche des gens, qui respecte le vivant et qui pourra nous nourrir".
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Nicolas Turquois, député démocrate (1e à droite), Nicolas Giraud, président de l'ADIV (2e à droite), Bertrand Lamarche, président du Res'eau Clain (3e à droite) © Radio France - Clément Tricot
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La rivière La Pallu souvent marquée par des assecs (photographie d'illustration).
Le 03/10/2023 Méga-bassines : la justice annule la création de quinze réserves en Poitou-Charentes
Clés : Agriculture Bassines agricoles Vienne
Connu / TG le 18/12/23 à 7:47
Faits divers - Justice
Le tribunal administratif de Poitiers a estimé ce jeudi que la ville de Poitiers et la communauté d'agglomération Grand Poitiers "étaient en droit de maintenir les subventions attribuées à l’association Alternatiba Poitiers", ce que contestait le préfet de la Vienne Jean-Marie Girier.
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Irrigation et pollution dans la Vienne : deux fermes mises à l’amende / lanouvellerepublique.fr
Deux fermes ont été condamnées devant le tribunal de police de Poitiers : la première pour une irrigation interdite, la seconde pour ...
Connu / TG le 14/10/23 à 16:31
Exclusif
Technique Solaire lève 200 millions d'euros - Publié le 10 nov. 2023 à 08:06 / Par Léa Delpont
Technique Solaire dispose déjà d'une puissance installée de 450 MWc. (Technique Solaire)
Dans la Vienne, le spécialiste des toitures solaires et de l'agrivoltaïsme projette d'investir quatre milliards d'euros d'ici à 2030 pour développer sa capacité de production.
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« numéro un des appels d'offres de la Commission de régulation de l'énergie dédiés aux bâtiments », emploie 200 salariés pour 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. Les collaborateurs éligibles (trois ans d'ancienneté) viennent de se partager six millions d'euros à l'occasion de l'opération, en vertu du mécanisme de redistribution de la valeur mis en place par les fondateurs. Ceux-ci restent majoritaires.
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Mis à jour le 08/09/2023 à 17:26
Quasiment toutes les eaux distribuées dans la Vienne ont des concentrations en chlorothalonil R471811 supérieures à 0,1 µg/L. © (Photo d'illustration NR-CP, Xavier Benoit)
Encouragés par les autorités sanitaires, Eaux de Vienne et Grand Poitiers ont demandé une dérogation pour distribuer l’eau potable malgré les métabolites du fongicide chlorothalonil.
Tout le monde le sait : les taux des métabolites de dégradation du fongicide chlorothalonil (R471811 et R417888) dépassent les seuils de qualité et parfois les seuils sanitaires dans l’eau potable distribuée (1) depuis la découverte dans plusieurs points de captages au printemps 2023 (2). La Vienne est le premier département de France à être confronté à une contamination quasiment globale de cette ampleur. Et les distributeurs d’eau ont des sueurs froides.
« Tout le monde ne fait pas correctement son travail »
Une dérogation aux limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine a été demandée pour une durée de trois ans concernant 61 unités de distribution d’eau et 220.000 habitants par Eaux de Vienne. Grand Poitiers (13 communes) a fait la même demande de son côté. La question a été abordée dans le cadre du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (3), jeudi 7 septembre 2023. Cette demande est légalement possible, en s’appuyant sur les articles R 1321-31 à 36 du Code de la santé publique. Contacté dans la journée, le préfet de la Vienne, Jean-Marie Girier, a confirmé : « Ces demandes de dérogations sont une demande réglementaire souhaitée par les autorités sanitaires. »
À LIRE AUSSI. Pesticides dans l’eau de la Vienne : diluer ou traiter coûtera des millions d’euros
« La limite de qualité dépassée de longue date »
Les autorités sanitaires, en l’occurrence, sont la direction générale de la santé (DGS) et son émanation régionale, l’Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine (ARB-NA). Olivier Serre, directeur de cabinet, éclaire d’un jour nouveau une problématique propre à la Vienne. Selon lui, « tout le monde ne fait pas correctement son travail, cette demande de dérogation doit permettre aux distributeurs d’eau de s’organiser mieux, notamment dans le cadre de l’interconnexion des réseaux. On ne retrouve pas ce même niveau de difficulté dans d’autres départements ».
L’interconnexion entre différentes sources destinée à diluer les teneurs ne fera pas disparaître les métabolites de chlorothalonil. Mais elle pourrait permettre de continuer à distribuer de l’eau dans des valeurs sanitaires acceptables. Une situation justifiant aussi cette demande de dérogation, au moins pour Eaux de Vienne, distributeur le plus concerné actuellement.
« Totalement illusoire de considérer que la conformité de l’eau sera rétablie »
Selon un document du syndicat, datant de juillet 2023 et que nous avons pu consulter, la dérogation résonne comme un aveu d’impuissance à résoudre une problématique qui dépasse dans l’immédiat ses capacités techniques et financières (lire par ailleurs) : « La contamination généralisée d’une grande partie des ressources d’Eaux de Vienne, l’absence ou l’insuffisance des interconnexions entre unités de distribution voisines […], l’absence de traitements des pesticides ou l’inefficacité des traitements existants ne permettent pas, à ce jour, de distribuer à de très nombreux abonnés une eau respectant les limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine. »
Et même en dérogeant aux limites de qualité, Eaux de Vienne ne semble pas optimiste : « Il paraît totalement illusoire de considérer que la conformité de l’eau sera totalement rétablie à l’échéance de cette dérogation (2026). Il est même illusoire, en l’état de nos connaissances, de pouvoir s’engager sur une remise en conformité à l’échéance d’une seconde dérogation (mai 2029). »
(1) Le seuil de qualité est fixé à 0,1 µg/L et le seuil sanitaire à 3 µg/L pour les eaux mises en distribution. La valeur de 3 µg/L est fixée comme valeur transitoire dans l’attente de définition d’une valeur maximale sanitaire d’exposition par l’Agence de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) « courant 2024. »
(2) Dans les eaux brutes de sept forages à Cuhon, Saint-Genest-d’Ambière et Mirebeau (plus de 16.000 habitants concernés), les eaux concentrent plus de 2 et jusqu’à plus de 5 µg/L de métabolite du chlorothalonil. Les analyses ont même ponctuellement détecté jusqu’à 7,5 µg/L.
(3) Le Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CoDERST) est notamment chargé d’émettre un avis sur les projets d’actes réglementaires en matière d’installations classées, de déchets, protection de la qualité de l’air, d’eaux destinées à la consommation humaine et de police de l’eau et des milieux aquatiques. Présidé par le préfet, il comprend des représentants des services de l’État, de l’Agence régionale de santé (ARS), de collectivités territoriales, d’associations agréées de consommateurs, de pêche et de protection de l’environnement.
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Clés : A la Une local Vienne Poitiers Santé Environnement
Connu / TG le 12/09/23 à 19:35
Greenpeace Poitiers @86Greenpeace · 1h
#CONVOIdeLeau 2è étape #Poitiers
Le 19 août à #MignéAuxances #Vienne
@BassinesNon #Greenpeace etc organisons
Expositions, conférence, échanges, concert au programme
Rendez-vous à partir de 17 h au Pré-Sec
#BassinesNonMerci #NoBassaran #EauPourTous
1 - 6 - 4
Mégabassines, la guerre de l’eau
L’étude montre qu’il n’y a tout simplement pas assez d’eau pour remplir les trente mégabassines programmées dans la Vienne. Mais la préfecture ne « valide pas » ce constat objectif car les impacts socio-économiques ne sont pas pris en compte. Un raisonnement par l’absurde qui sape un travail scientifique inédit.
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pas une analyse militante. Elle sort du cœur de la technocratie de l’eau. Son objectif n’est pas subversif non plus : connaître la quantité d’eau disponible et le niveau des prélèvements sur le bassin de la rivière Clain dans la Vienne. « C’est un bilan hydrique, une objectivisation de la situation la plus juste possible », résume Stéphane Loriot, le directeur de l’Établissement public territorial de bassin (EPTB) qui a piloté ce projet somme toute classique pour un gestionnaire de l’eau.
... a fait appel à un cabinet d’expertise privé, Suez Consulting, filiale de la multinationale éponyme peu soupçonnable de biais écologistes. L’étude s’étale sur 600 pages ultra-techniques et titrées d’un acronyme obscur : HMUC pour Hydrologie, Milieux, Usages et Climat. Les résultats, d’une précision inédite, ont été vérifiés par un chercheur en hydrologie spécialement recruté à cet effet. Et pourtant, cette étude a déclenché l’ire du préfet.
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Le très macroniste préfet de la Vienne Jean-Marie Girier, directeur de la campagne présidentielle 2017 d’Emmanuel Macron, a engagé tout un travail de sape contre ces connaissances pourtant vitales.
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Dans ce climat de confusion scientifique et d’organisation de l’ignorance, même les repères de base pour affronter l’avenir se flouent. Le 8 juin, dans un communiqué de presse, le président de la chambre d’agriculture de la Vienne, Philippe Tabarin, assène sa propre analyse quantitative de l’eau : « Contrairement aux conclusions de l’étude HMUC, j’affirme que nous ne manquons pas d’eau. » Dans la Vienne, les scientifiques disent l’inverse depuis près de trente ans.
Deux militants de la CGT Énergie doivent être convoqués au commissariat de Poitiers après l’envahissement des ...
Connu / TG le 19/06/23 à 21:22
Les étés se suivent et se ressemblent. Nappes phréatiques en détresse, alertes sécheresse. Comment mieux faire face au manque d'eau récurrent ? C'était le thème de l'émission DISPUTANDUM.
De plus en plus, le grand public prend conscience et subit lui aussi le manque d’eau. Outre les désormais très classiques restrictions d’eau de l’été, quelles sont nos marges de manœuvre ? Nos techniques sont-elles à la hauteur des enjeux ? Participent-elles à la fuite en avant qui nous éloigne de la nécessaire sobriété ?
Pour évoquer ces questions, ont débattu avec nous :
- Sylvain Delzon, directeur de recherche en écophysiologie des plantes à INRAE et à l’Université de Bordeaux
- Christiane Queyreix, militante Greenpeace
- Jean-Emmanuel Gilbert, directeur développement et cofondateur d’Aquassay
- Vincent Bretagnolle, directeur de recherche au CNRS au sein du Centre d'études biologiques de Chizé (Deux-Sèvres)
Les enjeux de la consommation d'eau
Presque trois mois après les manifestations de Sainte-Soline, les anti-bassines, opposés à ces grandes réserves d’irrigation à ciel ouvert, ne désarment pas. Dans la Vienne, le rapport Hydrologie Milieux Usages Climat, qui préconise entre autres les volumes des prélèvements agricoles, en tenant compte de la ressource en eau, est au cœur d’une nouvelle bataille... L'occasion pour nous de questionner la pertinence de ces réserves polémiques.
L'action des pouvoirs publics
À l'échelle des communes ou des agglomérations, des pistes de réflexion émergent. Le réemploi des eaux usées à destination de l'industrie, ou de celles des piscines et patinoires pour arroser les espaces verts.
Les particuliers ne sont pas oubliés, leurs achats de récupérateurs d'eau font l'objet de coups de pouce financiers.
L'heure est à la chasse au gaspillage ! C'est le cœur de métier d'Aquassay. Au fil de leurs missions, ces experts de la gestion de l'eau ont pu observer jusqu'à 60 % d'eau "perdue" à l'échelle d'une entreprise.
Nos paysages changent
Contraints par les fortes chaleurs, jardiniers amateurs, agriculteurs et gestionnaires de forêts observent le dépérissement des espèces trop sensibles et la progression d'autres, plus adaptées à la sécheresse.
Parfois cela suppose de recourir à plus de pesticides, une équation financière et environnementale complexe.
Il y a aussi des raisons d'espérer, le retour des ollas en est un symbole. Cette pratique d'irrigation ancestrale qui consiste à enterrer une jarre en argile remplie d'eau nous rappelle que le meilleur moyen d'économiser l'eau est de s'appuyer sur la nature et de favoriser le maintien d'un cycle de l'eau.
Quelle est la "fuite" prioritaire ?
Que pèsent les piscines, les golfs dans nos consommations d'eau ? Ces symboles de confort ou de loisirs sont ciblés par les militants alors que l'agriculture et l'industrie restent les activités les plus assoiffées.
Finalement, il semble que les réels progrès pour économiser l'eau ne soient réalisés que lorsqu'ils coïncident avec des intérêts économiques.
Clés : environnement agriculture économie société finances sécheresse météo politique
REPORTÉE !
Greenpeace Poitiers @86Greenpeace
Conf-débat #Greenpeace-#UniversitéDePoitiers
« Transition énergétique : De l’exubérance à la sobriété »
23 mars 2023 de 18h à 20h
Avec:
– Thierry SAUZEAU : « relations sociétés-énergies : produire, se chauffer, se déplacer. »
– N. NACE : « Scénario de transition énergétique »
11:03 AM · 22 mars 2023
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Greenpeace Poitiers
Greenpeace Poitiers
@86Greenpeace
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@86Greenpeace
Salle des conférences de la MSHS (Maison des Sciences de l'Homme et des Sociétés)
Bâtiment A5 - 5 rue Théodore Lefebvre TSA 21103, 86073 POITIERS Cedex 9, France
#ConfDébatTEsobrietéPoitiers #TransitionÉnergétique #Exubérance #Sobriété #Poitiers #Greenpeace @UnivPoitiers
2/n
Université de Poitiers
@UnivPoitiers
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@86Greenpeace
Bonjour, la conférence de demain est reportée :)
Greenpeace Poitiers
@86Greenpeace
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@86Greenpeace
Interv.:
–Thierry SAUZEAU Prof. d’histoire moderne, UFR-SHA Université Poitiers «Brève histoire des relations sociétés-énergies : produire, se chauffer, se déplacer»
–Nicolas NACE Chargé de campagne Nucléaire-Trans.én. Greenpeace France « Scénario de transition énergétique »
5/n
Greenpeace Poitiers
@86Greenpeace
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21 min
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@86Greenpeace
Cette conférence est publique et sans inscription préalable.
Un échange avec les membres du groupe local Greenpeace Poitiers est organisé en amont et après la conférence.
4/n
Greenpeace Poitiers
@86Greenpeace
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@86Greenpeace
En amont, atelier l’après-midi autour ds projets d’étudiants de l’IAE Poitiers / campagnes de communication concernant la transition énergétique, réalisées / organismes publics ou privées cs dernières années, en analysant leurs causes de réussite ou d’échec auprès ds citoyens
6/n
Greenpeace Poitiers
@86Greenpeace
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22 min
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@86Greenpeace
Troisième édition du partenariat Greenpeace-Université de Poitiers:
Dans ce cadre, l’université de Poitiers et Greenpeace France organisent le 23 mars 2023 un atelier-débat suivi d’une conférence sur le thème
« Transition énergétique : de l’exubérance à la sobriété ».
3/n
Greenpeace Poitiers
@86Greenpeace
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17 min
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@86Greenpeace
Chaque projet donnera lieu à un temps d’échanges entre étudiants IAE et IUT Génie thermique & énergétique, des enseignants de différentes composantes de l’université (SFA, IAE, IUT, ENSIP, SHA) et des chargés de campagne Nucléaire-Transition énergétique de Greenpeace France
7/n
Greenpeace Poitiers
@86Greenpeace
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16 min
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@86Greenpeace
Ces échanges permettront d’illustrer les aspects sociétaux et sociaux, leviers incontournables des politiques de transition énergétique.
Contact médias : Christiane QUEYREIX 07 81 66 30 81
8/n
Greenpeace Poitiers
@86Greenpeace
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En réponse à
@86Greenpeace
@NaceNicolas
#ThierrySauzeau #UniversitéDePoitiers #Poitiers #Conférence #ConfDébatTEsobrietéPoitiers #TransitionÉnergétique #Exubérance #Sobriété #Énergie #Climat #Société #Scénario #Production #Chauffage #Déplacement #Mobilité
#Vienne #NouvelleAquitaine #France
9/9
Dimanche 12 mars, environ 300 personnes se sont réunies à Coussay-les-Bois pour marquer une fois de plus leur opposition à la "ferme des 1 200 taurillons", une exploitation agricole qui doit accueillir ces jeunes bovins pour leur engraissement à partir de septembre 2023.
...
Connu / TG le 13/03/23 à 15:05
Le préfet de la Vienne, Jean-Marie Girier, a reconnu dans un entretien accordé le 17 janvier au quotidien ...
Connu / TG le 20/01/23 à 11:25
Ayant connaissance de la véritable identité des acquéreurs de cette ferme de 2 121 hectares à ...
Sur Le Media. Également l’avocat Alexis Baudelin, qui défend plusieurs des militants arrêtés suite à la manifestation
Catégorie(s) Communiqué
...
Assemblée générale de la CLI ... fuite radioactive / tests de pression du réacteur n°1 ... un manchon de métal éjecté à 190 bars hautement radioactif => drones et robots ... l'eau s'est déversée pendant 10 jours à 1,7 m3/h car vanne inatteignable à cause du manchon radioactif ... événement non prévisible comme les fissures causées par la corrosion sous contrainte sur les tuyaux de sécurité
...
Simon Nau, collaborateur parlementaire 06 59 38 79 47
lisa.belluco@assemblee-nationale.fr - 01 40 63 36 70 - lisabelluco.fr
Connu / TG le 15/11/22 à 8:21
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Situé dans la Vienne, ce réacteur est touché par une fuite d'eau qui s'est produite lors d'un contrôle réglementaire sur le circuit primaire. Une dosimétrie importante est observée dans le local du bâtiment réacteur où se déverse l'eau en raison de la présence d'un tube irradiant. La vanne permettant de mettre fin à cette fuite ne pourra être fermée que lorsqu'un robot interviendra pour extraire l'objet en question. Pour l'heure, EDF ne se prononce pas sur la date de retour du réacteur sur le réseau, initialement prévu début janvier.
Nouveau coup dur pour EDF, déjà fragilisé par l'arrêt de la moitié de ses réacteurs nucléaire, EDF vient de rendre très discrètement public un problème qu'il n'avait jamais rencontré auparavant un réacteur du parc nucléaire tricolore. Le 2 novembre, une fuite de vapeur s'est en effet produite lors d'une épreuve hydraulique, un contrôle réglementaire qui s'effectue tous les dix ans et qui vise à vérifier l'étanchéité du circuit primaire principal. Celui-là même qui permet de refroidir le cœur du réacteur.
« Ce n'est absolument pas une soudure qui a cédé », a précisé d'emblée Régis Clément, directeur adjoint de la direction production nucléaire, lors d'un point presse ce mardi 8 novembre. « Ce n'est pas une rupture en lien avec les travaux de corrosion sous contrainte », a-t-il encore précisé.
Lire aussi : L'Autorité de sûreté nucléaire dresse un bilan contrasté des centrales du Sud-Ouest
La fuite est apparue lors de la montée en pression
Très concrètement, cette procédure de contrôle implique de multiplier par environ 1,3 la pression du circuit primaire pour tester son étanchéité. La pression d'exploitation se situe habituellement à 154 bars. Lors du test, elle grimpe à 206 bars et la fuite est apparue à 190 bars.
« Alors que la pression atteignait 190 bars et la température 95°C, un dégagement de vapeur est survenu dans un local du bâtiment réacteur, la dépressurisation du circuit primaire a été constatée simultanément », indique l'électricien dans une note d'actualité générale.
Qu'est ce qui a provoqué cette fuite de vapeur, transformée ensuite en fuite d'eau avec la baisse de température ? La procédure de cette épreuve hydraulique requiert de mettre en place un dispositif spécifique sur les connexions de ce circuit primaire pour qu'il tienne la très forte pression, notamment à l'intersection avec un système d'instrumentation qui pénètre dans le bas de la cuve.
Un dispositif mécanique a cédé
Ce circuit connecté s'est vu lui-même doté d'un dispositif spécifique pour passer l'épreuve hydraulique, et « c'est ce dispositif mécanique vissé, spécifique à l'épreuve hydraulique, qui a cédé », explique Régis Clément. Cela s'est traduit par un "jet bâton", a-t-il précisé. Comprendre, qu'à ce niveau de pression et de température la fuite s'est matérialisée par un fort jet de vapeur. « Aucun intervenant ne se trouvait à proximité, il n'y a eu ni blessé, ni personne contaminée », précise le groupe.
Lire aussi : Centrale nucléaire de Civaux : quelles retombées économiques ?
A ce moment-là, « il n'y a aucun combustible en cuve, le combustible est dans le bâtiment combustible », précise encore Régis Clément. En effet, le réacteur de Civaux 1, situé dans la Vienne au sud-est de Poitiers, était, lors de l'événement, à l'arrêt dans le cadre de réparations liées au problème de corrosion sous contrainte. L'opération de contrôle a donc été réalisée avec un réacteur complètement déchargé de son combustible.
Le jet vapeur s'est ensuite transformé en jet eau avec la baisse de la température. Celui-ci est venu s'écouler dans un local du bâtiment réacteur, doté d'un système de drainage, un « puisard », qui récupère l'eau. « Tout ça est parfaitement confiné », rassure Régis Clément.
Une dosimétrie importante
On observe toutefois « une dosimétrie importante », reconnaît-il. Celle-ci s'explique par la présence dans le local d'un tube, habituellement en contact en permanence avec le cœur du réacteur et donc soumis aux rayonnements, qui a été éjecté lorsque le dispositif d'essai a cédé.
Ce tube irradiant est directement lié au système d'instrumentation, celui dont le dispositif de test a cédé. Ce dispositif consiste en effet à entrer dans la cuve du réacteur pour scruter sa puissance. A l'intérieur de celui-ci, se trouve un tube libre appelé « doigt de gant ». Quand le dispositif d'essai a rompu, ce tube a été éjecté. Ce tube « s'est retrouvé à l'air libre dans le local et là le débit de dose est important », confirme Régis Clément, sans toutefois donner des chiffres précis.
EDF prévoit d'utiliser un robot pour découper ce tube irradiant et le mettre dans un container. « Une fois que ce tube est traité, on pourra pénétrer dans le local et fermer la vanne », ajoute Régis Clément. La date d'intervention n'est pas encore connue. Pour l'heure, les équipes s'entraînent en maquette.
80.000 litres écoulés, mais pas d'impact sur la sûreté
Aujourd'hui encore, 1.500 litres s'écoulent chaque heure. Cette eau est récupérée et stockée, assure l'électricien. Depuis le début de la fuite, quelque 80.000 litres d'eau ont été récupérés pour être traités. Le réacteur devait être remis en exploitation début janvier. EDF indique aujourd'hui que « c'est bien trop tôt » pour se prononcer sur les « perspectives de Civeaux 1 ». Et pour cause, ce type d'événement est inédit pour le parc nucléaire français. « C'est la première fois qu'on rencontre ce défaut sur ce dispositif », a indiqué Régis Clément. Un prolongement de son arrêt serait une bien mauvaise nouvelle pour le système électrique, qui s'apprête à passer un hiver particulièrement tendu, avec une disponibilité de seulement 45 GW attendue début janvier par le gestionnaire de réseau RTE.