Texte inédit pour Ballast
On l’a tous constaté : l’été 2022 a été sec. Durant deux mois, une centaine de communes françaises ont même dû gérer leur approvisionnement en eau par citernes. Pourtant, il y a des activités — agriculture intensive en tête — pour lesquelles la sécheresse ne compte pas. Des activités qui s’accaparent les réserves en eau et n’entendent pas remettre en cause ce droit. Dans l’Ouest de la France, les départements des Deux-Sèvres, de la Vendée et de la Vienne voient les projets de méga-bassines fleurir depuis une dizaine d’années. Une méga-bassine ? Disons une piscine de 10 hectares, profonde de 15 mètres, tapissée de bâche noire et remplie d’eau l’hiver pour qu’il n’en manque pas l’été. Ou, plutôt, pour que l’industrie agro-alimentaire ne souffre pas d’un changement de modèle. Samedi 29 octobre, plusieurs milliers de manifestants se sont regroupés à l’appel du collectif « Bassines non merci », composé d’habitants, de l’organisation les Soulèvements de la terre et de syndicats agricoles (aux premiers desquels la Confédération paysanne). Au total, ce sont près de 7 000 personne qui se sont retrouvées dans la commune de Sainte-Soline pour que cessent ces travaux. Parmi elles, B., originaire du Marais poitevin. Nous avons recueilli son témoignage.
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En 1997, le Marais a perdu son statut de Parc naturel régional (PNR) ... En 2014, sous l’impulsion de Ségolène Royal [ancienne présidente du conseil régional, à cette époque ministre de l’Environnement, ndlr] et de Delphine Batho [alors députée de la deuxième circonscription des Deux-Sèvres, ndlr], le Marais poitevin a retrouvé son statut de PNR. Dans mon souvenir, la lutte contre les bassines a donc d’abord été celle de groupes de citoyens sensibles aux questions environnementales qui se sont tapés des gros dossiers de contentieux européens pour simplement dire : « là, c’est mal géré » — notamment depuis 1990 l’APIEEE, l’Association de Protection, d’Information et d’Études de l’Eau et de son Environnement dans les Deux-Sèvres
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« Il y a eu un déferlement de moyens mis en œuvre pour éviter qu’il y ait des prises de terre. La semaine dernière en a été l’apothéose. »
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« On est dans la Macronie, tout est fait pour que les luttes n’aient pas lieu, que la contestation n’ait plus lieu. »
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Connu / https://twitter.com/GreenpeaceMans/status/1591447908003577859
Ce jour, la coalition Socialistes contre la guerre, composée de militants socialistes et communistes russes, publie un « manifeste » dans les colonnes du média Rabkor (Рабкор). Fondé en 2008 par le sociologue marxiste Boris Yulievich Kagarlitsky — qui a participé à la création du Front de gauche russe (Левый фронт) et fut incarcéré, en septembre 2021, pour un appel à participer à une manifestation —, le magazine s’avance à la fois comme socialiste, anticapitaliste, démocratique et adversaire du « libéralisme occidental ». Afin de ravitailler — en plusieurs temps — la discussion en cours au sein du camp de l’émancipation francophone, nous traduisons leur manifeste. Ils se dressent contre l’opération militaire diligentée par le gouvernement de Vladimir Poutine, dans le cadre d’une guerre longue de huit ans déjà : en plus d’être criminelle, l’invasion de l’Ukraine paralysera toute critique des « intrigues des faucons des États-Unis et de l’OTAN ».
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Il n’y a qu’un seul moyen d’éviter ces catastrophes : nous-mêmes, les hommes et les femmes de Russie, devons arrêter cette guerre. Ce pays nous appartient à nous et non à une poignée de vieillards désemparés, avec leurs palaces et leurs yachts. Il est temps de le reprendre. Nos ennemis ne sont pas à Kiev et Odessa, mais à Moscou. Il est temps de les mettre dehors. La guerre, ce n’est pas la Russie. La guerre, c’est Poutine et son gouvernement. C’est pourquoi nous, socialistes et communistes russes, sommes contre cette guerre criminelle. Nous voulons l’arrêter afin de sauver la Russie.
Non à l’intervention !
Non à la dictature !
Non à la pauvreté !
[edit] Le jour de la parution du présent manifeste (vendredi 4 mars 2022), le pouvoir russe a adopté une loi visant à réprimer les auteurs de « fausses informations » sur l’armée — la peine peut aller jusqu’à quinze ans de prison. Ce texte n’est donc plus disponible en russe. La mention anglaise « Censored » l’a remplacé.
Connu / https://twitter.com/Ludivine_Bantig/status/1500160407109095427
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Nicolas Voisin a retweeté Ludivine Bantigny@Ludivine_Bantig·10h"Cette guerre va transformer l’Ukraine en décombres & la Russie en prison."
"Il n’y a qu’un seul moyen d’éviter ces catastrophes: nous-mêmes, les hommes & les femmes de Russie, devons arrêter cette guerre criminelle."
Un texte important à lire absolument⤵️revue-ballast.frBALLAST • Manifeste : socialistes et communistes russes contre la guerre« Tenir tête, fédérer, amorcer »
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En 2009, Corinne Morel Darleux a rejoint le Parti de gauche, cofondé par Jean-Luc Mélenchon sur la base d’un rassemblement « des socialistes, des communistes, des écologistes, des trotskystes et même des libertaires1 » ; en sa qualité de secrétaire nationale, elle a bientôt supervisé le courant écosocialiste en son sein. Dix ans plus tard, l’élue au conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes n’officie plus à la direction du PG et a quitté la France insoumise. Le péril écologique exige à ses yeux de s’ouvrir à tout ce que la société produit de luttes au quotidien. Son premier livre, Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce, n’est pas un bilan à mi-parcours : une virée politique et littéraire, plutôt, une réflexion à la fois individuelle et collective sur le techno-capitalisme et l’« effondrement » — celui de la civilisation industrielle telle qu’elle s’est constituée depuis plus de deux siècles —, dont elle envisage la venue sans baisser la garde. Nous avions publié l’an passé son carnet de bord au Rojava ; nous discutons aujourd’hui de la résistance à l’air du temps.
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de nombreuses fautes ont été commises. L’écosocialisme comme cap politique a été délaissé, la démocratie sociale dans l’entreprise n’est plus portée, la lutte des classes comme marqueur de gauche a été écartée alors que la nécessité d’une écologie anticapitaliste et idéologiquement sans ambiguïtés n’a jamais été aussi essentielle face à l’essor de la collapsologie et aux menaces d’effondrement. Même sur l’environnement, il y a eu régression. On avait construit une approche beaucoup plus systémique…
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Il y a aujourd’hui un rétrécissement de la pensée dans le champ traditionnel de la politique, et le centre de gravité de l’action politique est en train de s’éloigner des partis et des syndicats, des formes traditionnelles de mobilisation. Tout est à revisiter de fond en comble. J’espère que tout le monde y est prêt, maintenant.
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vous n’exaltez plus la conquête du pouvoir central mais vous ne vous en remettez pas uniquement aux marges. On peut avancer sur deux tableaux, ménager la chèvre électorale et le chou de la sécession ?
On est bien obligés. Même si c’est aujourd’hui dans les interstices que je sens la plus grande vitalité, pour l’instant l’État existe, et c’est encore lui qui assure, de moins en moins correctement certes, les réseaux de soins et de distribution dont on a besoin. Je crois toujours que les services publics sont le patrimoine de ceux qui n’en ont pas, que l’impôt devrait être redistributif et que l’État est censé être le garant de la solidarité nationale. Ce n’est pas parce que les gouvernements sont de plus en plus contaminés et faillissent à ces tâches qu’il faut rejeter ces missions-là, et encore moins les leur abandonner. Il n’y a qu’à voir le désastre qui se produit quand les services de santé de proximité, des maternités ou des gares ferment. Très peu de personnes sont autonomes aujourd’hui en termes de subsistance, et dans certains domaines aucune communauté isolée ne le sera jamais. On a donc besoin de mécanismes de solidarité et d’organisation à des échelles plus larges. Et on a aussi besoin d’une stratégie de conquête du pouvoir, pour s’assurer que la loi qui régit la vie en société ne contrevient pas aux besoins les plus fondamentaux, qu’elle ne tue pas les alternatives… une loi émancipatrice qui protège le faible du fort. Tout le contraire de ce qu’on voit aujourd’hui avec la présidence Macron, en somme, que ce soit sur le plan social, démocratique, économique ou environnemental. Et comme on n’arrivera ni à infléchir ni à convaincre les pouvoirs en place, le choix est simple : il faut prendre leur place.
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je doute de plus en plus que le bulldozer d’en face nous laisse un jour la chance de gagner par la voie institutionnelle. Jouer le jeu, c’est se faire piéger : les dés sont fournis par les vainqueurs. Mais même si mes affinités me portent plus du côté révolutionnaire que de celui de la co-construction de la norme, il ne s’agit pas de se faire plaisir avec des postures romantiques : tous ces scénarios doivent être envisagés, dans un souci d’efficacité.
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l’abandon du terme de gauche continue à me sembler une erreur et le « populisme » un signifiant vide qui peut être repris par n’importe qui, à commencer par le RN. Se réclamer du peuple ne fait pas un projet politique. Et je ne crois pas qu’il existe aujourd’hui un peuple constitué dans le pays. Développer une conscience de classe pour que ce peuple se forme et puisse se soulever, ça a toujours été une des missions de la gauche. Passer de la gauche au populisme, c’est sauter cette marche par facilité. C’est un choix dangereux.
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la présence de notre groupe d’élu·es en Auvergne-Rhône-Alpes est essentielle, pas juste symbolique. D’abord, parce qu’on arrache quand mêmes de petites victoires jubilatoires qui font du bien à un tas de gens, on le voit aux retours qu’on reçoit, mais surtout parce qu’on peut relayer, informer de ce qui se passe, fédérer des luttes et les mettre en réseau, se faire l’écho d’autres manières d’envisager la politique et d’exercer un mandat
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Dans certains milieux, on a tendance à confondre radicalité et radicalisme. J’ai été très marquée récemment par un texte issu du livre Joyful militancy et publié sous forme de brochure https://expansive.info/Defaire-le-radicalisme-rigide-1364 par le site de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Il part de la célèbre anecdote d’Emma Goldman https://www.revue-ballast.fr/labecedaire-demma-goldman/ envoyant balader un militant qui lui reprochait de danser, attitude jugée trop frivole pour une agitatrice révolutionnaire ... C’est ce que les auteurs de Deep Green Resistance appellent aussi l’« hostilité horizontale » : cette capacité à se taper dessus en famille pendant que le camp d’en face détruit tout ce qu’on n’a pas déjà cassé nous-mêmes ... si on les regarde bien en face, ces divergences ne suivent plus les lignes de clivage partidaire. Il y en a au sein de chaque mouvement. La laïcité à la FI, le rapport au libéralisme ou à la politique des petits pas à EELV, l’écologie et le productivisme au PCF, le rôle de l’État ailleurs… Il ne faut pas les minimiser ... Quand, en revanche, on s’organise sur le terrain pour mener des luttes de résistance, contre la privatisation des barrages, la fermeture d’une maternité, un bétonnage de terres agricoles, pour le référendum ADP, en soutien aux gilets jaunes ou à des syndicalistes condamnés, c’est plus facile. Sur les actions Alternatiba ou Extinction Rebellion, il y a des drapeaux noirs, des insoumis, des écolos, des déçus et des perdus. Récemment, j’ai aidé à la constitution d’un appel de soutien aux décrocheurs de portraits présidentiels : ont signé des gens aussi différents que Frédéric Lordon, Pablo Servigne, Alain Damasio, Jean-Luc Mélenchon, Cyril Dion ou Juan Branco. C’est encore dans la solidarité qu’on est les meilleurs.
Pour avancer vers ce « but commun », vous proposez trois axes : refuser de parvenir, cesser de nuire, dire la dignité du présent ... une émancipation de la tutelle et de l’autorité, qu’elle soit exercée par l’État ou par une communauté d’intérêts. Un petit coup d’Opinel dans la toile des conventions. Il a donc une portée subversive. Refuser de parvenir dans ce système, c’est réinvestir sa souveraineté d’individu, passer de la soumission à l’action. C’est une première brique de l’émancipation collective. Cesser de nuire a un intérêt collectif clair : celui de la lutte contre l’hubris2 qui est en train de détruire les conditions d’habitabilité de la planète. Notre avenir commun passe fatalement par une réduction des consommations globales. Plus on tarde, plus cette réduction s’apparentera davantage à une pénurie subie, plus elle sera violente et inégale. C’est déjà le cas. Et entre l’augmentation de notre empreinte écologique et la réduction de la biocapacité de la planète, ça ne peut qu’empirer. Il y a donc un impératif à la fois éthique et politique à effectuer une meilleure répartition des ressources qu’il nous reste, celles qu’on n’a pas encore saccagées. Refuser de parvenir, cesser de nuire, peuvent servir de principes dans ce grand partage à établir. C’est le sens le plus profondément politique de l’émancipation humaine : celui de transformer ses difficultés individuelles en une force collective. Emma Goldman l’a magnifiquement formulé : les moyens employés pour mener la révolution doivent être à l’image du projet poursuivi. Je ne vois pas comment on pourrait dissocier l’éthique individuelle de l’exercice politique, la fin des moyens. Ou plutôt je le vois très bien, hélas, et ça produit des monstres.
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se replonger dans l’« individualisme social » de l’anarchiste Charles-Auguste Bontemps, qui prônait « un collectivisme des choses et un individualisme des personnes ». Il est en tout cas certain que cette réconciliation des deux dimensions individuelle et collective a cruellement manqué aux grandes « familles » politiques, coincées entre le choix binaire de l’émancipation par le groupe ou de l’individualisme libéral. Nous avons aujourd’hui besoin d’une nouvelle matrice politique sur laquelle puisse se développer une éthique de l’émancipation qui soit à la fois d’intérêt individuel, collectif et, in fine, terrestre. La dignité du présent, enfin, est un moteur essentiel de l’action quand tout semble vain, une raison de poursuivre les luttes même quand l’effondrement semble inéluctable, une tentative de réhabiliter l’élégance du geste.
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Il n’est jamais trop tard. Même s’il est aujourd’hui certain que le monde tel que nous le connaissons touche à sa fin, on sait aussi que chaque dixième de degré supplémentaire aura des impacts pires que le précédent, et que les plus précaires seront les premiers à en souffrir. Il suffit de regarder ce qui se passe déjà en Inde ou au Mozambique
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les multinationales se paient https://blogs.mediapart.fr/c-morel-darleux/blog/080519/business-du-chaos-pinkerton-se-leche-les-crocs les services de compagnies de sécurité et affrètent des avions blindés de munitions, de nourriture et de gardes armés. Les milliardaires de la Silicon Valley se préparent des bunkers sécurisés, les puissances internationales achètent des terres arables à l’étranger et préparent la guerre de l’eau après avoir envahi des pays pour s’accaparer leurs puits pétroliers… la lutte des classes n’a jamais été aussi aiguisée
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Que l’effondrement arrive ou non, qu’il soit brutal et systémique ou sectoriel et progressif, tout ce qu’on aura mis en œuvre pour ralentir la destruction du vivant et trouver d’autres manières de faire société ne sera pas vain. ... ce qu’on peut encore faire pour relocaliser la production, développer l’autonomie et la sobriété, refonder la manière dont sont prises les décisions, retrouver notre place dans les écosystèmes, tout ça reste valable, effondrement ou non. C’est juste de plus en plus ardent. Le risque d’effondrement en fait une obligation.
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On ne peut tout de même pas accuser Pablo Servigne d’être à l’origine du dévissage culturel, de la disparition de l’esprit critique et de l’avènement de cette société contre-révolutionnaire, qui n’a pas attendu l’essor de la collapsologie pour se développer ! Ce que je vois, moi, c’est que cela a été un incroyable accélérateur de conscience parmi des gens, et notamment beaucoup de jeunes, que nous n’avons jamais réussi à toucher avant. Il faut le reconnaître honnêtement. Après, oui, je rejoins Daniel Tanuro sur certains risques — le meilleur texte critique que j’ai lu sur ce sujet, moins surplombant et plus affûté, est sorti dans Barricade http://www.barricade.be/sites/default/files/publications/pdf/2019_etude_l-effondrement-parlons-en_1.pdf. Tout l’enjeu est d’« organiser le pessimisme », selon les mots de Walter Benjamin, de transformer l’émotion en lutte politique ... parler d’écosocialisme, à faire le lien entre la destruction du vivant et le capitalisme, à organiser des actions collectives, à soutenir résistances et alternatives
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sans être antispéciste, vous avez fait « un grand pas de côté » sur la question ... des réflexions que j’approfondis notamment au contact de l’équipe de la revue Terrestres, très empreinte des travaux de Descola, ou par mes activités à la Région sur la forêt, la chasse, le loup, le pastoralisme, les réserves biologiques intégrales et les espaces en libre évolution de l’ASPAS [Association pour la protection des animaux sauvages]. Mais je me méfie aussi des phénomènes de contre-balanciers qui sacralisent la Nature et voudraient la couper des humains, ou tout placer sur un pied d’égalité en gommant la notion d’altérité et d’interdépendance ... mon slogan préféré de ces dernières années reste celui repris sur la ZAD : « Nous ne défendons pas la nature, nous sommes la nature qui se défend. »
Renvois
1 . Lire le discours de lancement du PG.
2 . Démesure.
3 . Civilisation fondée sur une économie et une industrie qui fonctionnent grâce aux énergies fossiles (charbon, gaz naturel, pétrole, etc.).
4 . Immunisation, insensibilisation à quelque chose par la force de l’habitude.
REBONDS Lire notre
- entretien avec Daniel Tanuro : « Collapsologie : toutes les dérives idéologiques sont possibles », juin 2019
- article « Dire le monde à défendre », Roméo Bondon, juin 2019
- entretien avec Pierre Charbonnier : « L’écologie, c’est réinventer l’idée de progrès social », septembre 2018
- abécédaire « L’abécédaire de Murray Bookchin », septembre 2018
- entretien avec Danièle Obono : « Il faut toujours être dans le mouvement de masse », juillet 2017
- entretien avec Jean-Baptiste Comby : « La lutte écologique est avant tout une lutte sociale », avril 2017
Ndlr : jugement sévère, excessif sur LFI, pourquoi ? sa déception ? Approfondir ACT
En 1926, un groupe d’exilés d’Ukraine et de Russie publiait par voie de presse un projet politiqué intitulé « Plate-forme organisationnelle » : Nestor Makhno, fondateur de la Makhnovtchina, en était la figure la plus connue. Ce projet donnera naissance au plateformisme. Il continue, dans une certaine mesure, d’imprégner la tradition communiste libertaire. Il faut dire que, comme l’a noté l’historien Daniel Guérin, « pour la première fois dans l’histoire, les principes du communisme libertaire furent mis en application dans l’Ukraine libérée ». La « Plate-forme » entendait répondre à deux échecs : l’isolement minoritaire de l’anarchisme et l’autoritarisme du communisme bolchevik. Et, dans le même élan, elle proposait — dans les configurations de l’époque, cela va de soi — un plan de sortie du capitalisme. ☰ Par Victor Cardan
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La native de Smorgone meurt à Paris sous la présidence d’un certain Pompidou. Nous sommes en 1973 — dans trois mois, avec l’appui du pouvoir nord-américain, le gouvernement élu du socialiste Salvador Allende sera renversé par un coup d’État militaire.
Jean-Marc Le Hunsec @pretalemploi · 1h
La santé en lutte : «Le délabrement des soins de santé a été préparé» | Entretien avec Alice & Leila du Collectif @SanteLutte sur @RevueBallast
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BALLAST | La santé en lutte : « Le délabrement des soins de santé a été préparé »
« Tenir tête, fédérer, amorcer »
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/ l’essayiste Édouard Jourdain dans Ballast
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