Gouvernement ; Macron ; Politique
Alors que le nouveau gouvernement d’Élisabeth Borne a été dévoilé ce vendredi 20 mai 2022, le casting n’en finit pas de susciter des controverses. Promotion des fidèles de la Macronie comme Gabriel Attal, renouvellement de la confiance à des ministres collectionneurs de casseroles comme le garde des Sceaux Éric Dupont-Moretti ou encore le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin…
Au-delà de la présence de nombreuses figures du quinquennat précédent, quelques nouveaux visages ont fait une apparition remarquée, qu’il s’agisse de Pap Ndiaye nommé à l’Éducation, ou encore de Damien Abad, ex-président du groupe Les Républicains à l’Assemblée nationale, pourtant accusé de violences sexuelles par deux femmes.
Pour y voir plus clair et décortiquer la composition de ce nouveau gouvernement, Théophile Kouamouo reçoit le doctorant en sociologie Paul Elek.
Tr.: ... la corruption est partout ... prise illégale d'intérêt ...
891 vues - 147 - 6 - 21,2 k abonnés - 13 commentaires
Vendredi 16 juillet, Ugo Bernalicis était interrogé par téléphone sur France info pour réagir à la mise en examen du ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, pour prise illégale d'intérêts.
Quelques mois plus tôt, le député insoumis du Nord effectuait un signalement auprès de la cour de justice de la République pour dénoncer les agissements du garde des Sceaux, suite à ses agissements à l'égard des magistrats du Parquet National Financier en réponse à l'affaire dite des "fadettes" au cours de laquelle son ami Thierry Herzog, avocat de l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy, avaient été placés sur écoute, ainsi que lui-même.
#RdvActuFi #DupondMoretti #PriseIllegaledInterets
25 427 vues - 1,1 k - 30 - 20,9 k abonnés
⚖️ Allocution du député insoumis Ugo Bernalicis suite à la mise en examen d'Éric Dupond-Moretti, ministre de la justice, pour prise illégale d'intérêts.
232 commentaires
#15 DES TENDANCES - 104 613 vues - 4,7 k - 121 - 482 k abonnés - 816 commentaires
C'est une première. Le ministre de la justice a été mis en examen par la Cour de justice de la République. Il lui est reproché d'avoir utilisé les attributions disciplinaires de son ministère pour régler des comptes avec des magistrats anti-corruption avec lesquels il a été en conflit ouvert quand il était avocat.
ENTREPRISES 23 commentaires
Six ans après avoir cédé à l'américain GE les turbines Arabelle, qui équipent les centrales nucléaires d’EDF, le gouvernement tente de les récupérer. Au nom du maintien de la filière nucléaire, EDF est à nouveau sollicité. Pendant ce temps, un nouveau plan social est lancé à Belfort.
Mots-clés Alstom ; EDF General Electric industrie nucléaire social
Les discussions se déroulent dans la plus grande discrétion. Après avoir accepté d’en céder le contrôle à General Electric en 2014, l’État est à la manœuvre pour tenter de récupérer les turbines Arabelle. Cet acronyme – le « A » réfère à Alstom et « bel » à Belfort, le berceau de la société – désigne la plus fiable des turbines à vapeur pour le nucléaire, sept mètres de diamètre et 4 000 tonnes, qui équipe à la fois un tiers des centrales nucléaires dans le monde, dont celles d’EDF, les sous-marins à propulsion nucléaire et le porte-avions Charles-de-Gaulle.
Conçues par Alstom, elles sont toujours fabriquées à Belfort, désormais par General Electric. Mais aujourd’hui, le conglomérat américain, mis à mal par la pandémie, sous pression de ses actionnaires, veut vendre cette activité, rachetée avec toute la branche énergie d’Alstom.
...
garantir la souveraineté nationale ... « L’État français a un droit de regard sur les orientations stratégiques de cette industrie qu’il ne peut abandonner », ajoute Jean-Marie Girier, ancien conseiller de Gérard Collomb à l’intérieur, puis directeur de cabinet de Richard Ferrand à l’Assemblée nationale, devenu préfet du Territoire de Belfort en juillet. Il ne s’est pas plus étendu sur le sujet lors de son point de presse. ... l’unique action dont l’État dispose dans la société Geast, créée par Alstom et General Electric en 2014 pour regrouper les activités nucléaires de l’entreprise avant leur transfert aux Américains. Revenant sur les accords négociés en 2014 par Arnaud Montebourg ... son successeur, Emmanuel Macron, alors ministre de l’économie, avait jugé préférable de se contenter d’une seule action préférentielle ... Autre garde-fou, l’État conserve, à travers une autre société dédiée, une licence sur les droits de propriété intellectuelle des technologies Alstom existantes et à venir, dont, bien sûr, Arabelle ... La vente de la branche énergie d’Alstom, et notamment de ses activités nucléaires, est le dossier industriel qui hante toute la présidence d’Emmanuel Macron. Elle est devenue le symbole d’un bradage, d’une perte de contrôle industriel, de la désindustrialisation française. Nombre de craintes se sont révélées fondées. Juste après la vente, finalisée fin 2015, General Electric a démontré où était le pouvoir désormais. Le groupe américain a exercé une pression gigantesque sur EDF en cessant quelques jours la maintenance des centrales nucléaires en février 2016, afin de lui imposer un contrat plus avantageux, et notamment de réduire sa responsabilité financière en cas d’accident. Un précédent existait. Pour faire payer à la France son opposition à la guerre en Irak en 2003, les États-Unis avait alors cessé plusieurs mois les opérations de maintenance et la fourniture de pièces pour les catapultes mécaniques du porte-avions français. ... Signe que les discussions sont désormais bien engagées, Hugh Bailey, directeur général de General Electric France, a été désigné président du conseil d’administration de Geast il y a quelques semaines. Un interlocuteur que l’État connaît bien. Il était notamment conseiller d’Emmanuel Macron à Bercy quand celui-ci a autorisé le rachat d’Alstom. Il a rejoint ensuite General Electric en 2017, avant de prendre la tête de l’entité France en avril 2019, un mois avant l’annonce par le groupe de la suppression de 1 000 emplois, dont 800 dans l’entité turbines à gaz de Belfort.
Malgré un avis favorable de la commission de déontologie de la fonction publique, qui a validé ce pantouflage à condition qu’il cesse tout contact professionnel avec ses anciens collègues de Bercy, Hugh Bailey est visé en septembre 2019 par une enquête qui suit son cours pour « prise illégale d’intérêts »
...
Deux options sont sur la table et seraient toujours en arbitrage. L’une d’elles est portée par Frédéric Pierucci, ancien patron de la branche chaudières d’Alstom, donc nucléaire. Il connaît très bien son dossier et le marché. Il est aussi au cœur du scandale Alstom. Arrêté par le FBI en avril 2013 à New York dans le cadre d’une enquête pour corruption d’Alstom en Indonésie – « une affaire où il n’a jamais touché un centime », a-t-il maintes fois expliqué –, il a passé 25 mois dans les prisons américaines. Dans cette affaire, il estime avoir été un otage économique dans une opération judiciaire permise par l’extraterritorialité du droit américain, visant à affaiblir l’entreprise française pour faciliter la cession de sa branche énergie à General Electric.
...
L’Élysée serait plutôt sur une autre piste et, quitte à forcer la main, insisterait pour privilégier un rachat par EDF via sa filiale Framatome, qu’il détient à 75,5 %. Problème : l’électricien, qui doit déjà éponger la faillite d’Areva, n’a aucune envie de reprendre toutes les sociétés en difficulté travaillant dans le nucléaire. L’électricien souligne qu’il est déjà fortement sollicité par son projet Hercule ... Certains soupçonnent même que l’État ne lui donnera pas le choix, n’hésitant pas à lui tordre le bras comme il l’a fait pour le renflouement d’Areva, la construction d’Hinkley Point ou le projet Hercule. ... « EDF attendait un signal fort, ce signal est venu », confie un parlementaire au fait du dossier. Lors de sa visite au Creusot du 8 décembre sur le site de Framatome, qui forge les éléments lourds de l’îlot nucléaire des centrales, Emmanuel Macron a rappelé que « le nucléaire restera la pierre angulaire de notre autonomie énergétique ». Outre l’annonce de la construction d’un nouveau porte-avions à propulsion nucléaire, il a confirmé sa volonté de voir construire six nouveaux EPR en France. Cela est sans doute censé rassurer EDF : cette possible acquisition « forcée » est supposée devenir plus acceptable grâce aux perspectives de marché qu’offre le renouvellement du parc nucléaire à courte échéance. La semaine dernière, la direction d’EDF a présenté au comité social et économique un nouveau calendrier pour le lancement de nouveaux projets de construction d’EPR : il prévoit d’en lancer dès la fin 2022, au lieu de 2023. ... Marie-Guite Dufay, présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté ... plaide aussi, avec d’autres élus locaux, pour que l’État, via Framatome, se porte acquéreur de l’ensemble de la branche énergie de General Electric. Ce qui inclurait donc, outre le nucléaire, les activités hydroélectriques et gaz. Ce qui, en quelque sorte, reviendrait à rétablir la situation qui préexistait avant la vente à General Electric.
Mais cela ne semble pas du tout faire partie des plans de l’État ... nouveau plan social décidé par General Electric. ... se désengager de la construction de centrales à charbon qui n’ont plus d’avenir. L’entité manufacturière de production de la turbine Arabelle et des alternateurs, située à quelques pas, n’est presque pas touchée. ... Mais les compétences charbon sont presque les mêmes que celles nécessaires à la technologie nucléaire, qui produit aussi de l’électricité avec de la vapeur d’eau, font valoir les salariés ... Christian Mougenot, délégué CFDT chez Steam ... on a une réorganisation de service quasiment tous les ans ... Laurent Humbert, CFE-CGC ... proposer une solution globale de cohérence industrielle, de mutualiser des compétences proches et complémentaires et, surtout, de les maintenir, même quand des creux de charge ... Mais pour Laurent Humbert, il ne fait aucun doute que l’État, compte tenu de sa place dans Geast, a déjà validé le plan social entraînant la suppression de 238 postes à Belfort. ... General Electric est pressé. En 2018, en raison d’un retournement du marché, le groupe a déprécié à hauteur de 23 milliards de dollars sa branche énergie achetée 12 milliards d’euros à Alstom en 2015. Sa cotation boursière s’est effondrée. Ses activités aéronautiques sont lourdement frappées par la crise du coronavirus. À la suite d’une enquête de la SEC, gendarme de la bourse américaine, pour une suspicion de fraude comptable, General Electric vient d’accepter de payer une amende de – seulement – 200 millions de dollars.
Aujourd’hui, le conglomérat américain n’a plus guère d’intérêt pour les activités industrielles de l’ex-Alstom en France, après avoir centralisé tous les contrats de maintenance, les brevets, les commandes en Suisse ... ne garder que des gens qui vont vendre des pièces détachées. C’est la stratégie de GE en Europe », constate Laurent Santoire, délégué syndical central au comité européen de General Electric pour la CGT. « Les centrales nucléaires se regardent au siècle. Il faut donc des entreprises qui ont des compétences au siècle, pas au trimestre. Et quand on casse des compétences que l’on a mis un siècle à construire, on n’a plus rien. Quand on demande à quelqu’un de rentrer dans une centrale et qu’il n’a pas les plans de ce qui a été fait il y a 30 ans, il fait quoi ? », s’alarme le syndicaliste.
71 793 vues - 2,1 k - 79 - 15,8 k abonnés - 495 commentaires
Jeudi 8 octobre, Ugo Bernalicis était l'invité de Bruce Toussaint sur BFMTV pour annoncer le signalement contre Éric Dupond-Moretti qu'il dépose auprès de la Cour de Justice de la République.
Il y a quelques semaines, Éric Dupond-Moretti décidait de lancer des enquêtes disciplinaires à l'égard de trois magistrats du parquet national financier, en charge des affaires de corruption.
Étrangement, ces enquêtes visent les magistrats qui ont instruit l'enquête qui met en cause Nicolas Sarkozy et des proches de l'actuel ministre de la Justice.
Ugo Bernalicis dénonce une volonté de mettre sous pression la magistrature à la veille du procès de Nicolas Sarkozy et a décidé de déposer plainte devant la Cour de Justice de la République pour prise illégale d'intérêts et intimidation de magistrats à l'encontre d'Éric Dupond-Moretti.
5 364 vues - 852 - 12 - 15,7 k abonnés - 122 commentaires
Jeudi 8 octobre, Ugo Bernalicis a saisi la Cour de justice de la République, par le biais de François Molins, procureur général près la Cour de cassation, aux fins d'engager la responsabilité d'Eric Dupond-Moretti, garde des Sceaux pour les délits de prise illégale d’intérêts et d'intimidation de magistrats.
Le député du Nord reproche à Éric Dupond-Moretti d'avoir, dans le cadre de ses fonctions ministérielles et à la demande du président de la République Emmanuel Macron, utilisé l'inspection pour mener une guerre contre le parquet national financier (PNF) dans le cadre d'une affaire où il est à la fois partie prenante et en lien avec l'un des prévenus, Thierry Herzog.
Le nouveau ministre de la Justice ne peut instrumentaliser à des fins personnelles les moyens qui sont à sa disposition dans l'intérêt du couple Sarkozy-Macron à l'approche du procès dit "des écoutes".
25 529 vues - 2,3 k - 29 - 404 k abonnés - 317 commentaires - #Radars #Scandale
En 2002, la sécurité routière était tout d’un coup devenue un des chevaux de bataille du Président Jacques Chirac et du gouvernement du Premier ministre Jean-Pierre Raffarin. Le « plan radar » est alors mis sur la table dans le but, soit-disant, de « sauver des vies ». En 2018, ces fameux radars ont rapporté 860 millions d’euros à l’État. Un marché public juteux.
Comment ont-ils été attribués et a qui profitent-t-ils ? Comment ce plan, alors que Nicolas Sarkozy était encore ministre de l’Intérieur, s’est mis en place ? Qui gère la mise en place des radar, leur entretien et la gestion des PV ?
C’est le sujet du film enquête intitulé « Radar, machine à cash ». C’est pour en parler que notre journaliste Irving Magi a reçu les journalistes Stéphanie Fontaine et Antoine Champagne, qui ont participé à sa réalisation.
Pour visionner le film : https://reflets.info/articles/radar-la-machine-a-cash
Transcription : ... soupçons de prises illégales d'intérêts ...
Clés : Justice ; Politique
Macron / Kohler : la justice aux ordres du pouvoir
Une fois encore, nos confrères de Médiapart ont fait mouche. Mardi, le site d’investigation a révélé qu’Emmanuel Macron était intervenu, en juillet 2019, pour faire cesser l’enquête que menait le Parquet national financier sur un de ses collaborateurs.
Ce collaborateur, c’est Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée. Un des quatre hommes qui dirige le pays. Les trois autres étant le Président, le Premier ministre et le directeur de cabinet de ce dernier.
Alexis Kohler est soupçonné de conflits d'intérêts en raison de ses liens avec l'armateur italo-suisse MSC. Ce groupe est en effet dirigé par des cousins de sa mère.
En 2010 et 2011, alors qu’il siégeait en tant que représentant de l’État au Conseil de surveillance du Grand port maritime du Havre, Alexis Kohler a approuvé des contrats avec MSC.
En juin 2018, le Parquet national financier a ouvert une enquête préliminaire pour conflit d’intérêts et prise illégale d’intérêts.
La suite, c’est Ugo Bernalicis qui la raconte. Le député de la France insoumise interpelle la Garde des sceaux lors des questions au gouvernement. Et rappelle la chronologie ahurissante de l’année 2019 :
« Le 30 juin dernier, Éliane Houlette, procureure nationale financière, part à la retraite. Le 1er juillet, Muriel Fusina est désignée par la procureure générale, madame Champrenault, contre l’avis de madame Houlette pour faire son intérim. Contre l’avis de madame Houlette. C’est la même madame Champrenot qui est mise en cause dans le cadre de l’affaire Fillon pour les pressions hiérarchiques qu’elle a fait subir à Eliane Houlette.Le même 1er juillet, Emmanuel Macron joint au dossier Alexis Kohler une lettre manuscrite de sa part visant à absoudre monsieur Kohler des chefs d’inculpation dont il faisait l’objet dans le dossier MSC. Le 18 juillet, le procès verbal des policiers, le PV de synthèse est modifié en conséquence, et le 21 août alors que nous sommes toujours dans la période d’intérim du Parquet national financier, il y a un classement sans suite alors qu’il n’y a pas d’urgence dans cette affaire et que le nouveau procureur n’est pas nommé.Madame la garde des Sceaux, madame la ministre, du fait des remontées d’informations dans les affaires sensibles,étiez-vous au courant de cela ? Etiez-vous au courant que le président de la République, censé être garant del’indépendance de l’autorité judiciaire au titre de l’article 64 de la Constitution, était intervenu directement dans un dossier individuel. Etes-vous prête à ouvrir une enquête de l’inspection générale de la justice ? »