Durée de lecture : 12 minutes Clés : Biens communs
Dans son dernier livre, l’« économiste atterré » Benjamin Coriat expose deux visions de la crise écologique, et de sa résolution : celle du marché néolibéral et celle des théoriciens des communs, qui défendent une citoyenneté active.
Benjamin Coriat est professeur de sciences économiques à l’université Sorbonne Paris Nord, et cofondateur des Économistes atterrés, un collectif créé en 2010 pour dénoncer l’impasse des choix économiques européens, notamment la « cure d’austérité » imposée à la Grèce. Il est l’auteur, notamment, de : Le Retour des communs — La crise de l’idéologie propriétaire (2015) et de Le bien commun, le climat et le marché — Réponse à Jean Tirole (2021).
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je confronte dans mon livre la vision de Jean Tirole, économiste français néolibéral, avec celle d’Elinor Ostrom, économiste américaine spécialisée dans la question des communs — c’est-à-dire des ressources, naturelles ou non, placées en usage partagé.
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Tirole défend l’idée que le réchauffement climatique serait une « défaillance de marché », qu’il faudrait corriger par... davantage de marché ... il suffirait donc de développer un marché carbone ... stratégie ... Protocole de Kyoto (1997), appliquée en Europe depuis 2005, malgré ses maigres résultats et sa nocivité. Le funeste marché des « droits à polluer » auquel elle a donné lieu est bien connu aujourd’hui, notamment en Afrique. ... Une des propositions du Green Deal ... « étendre le marché carbone » à de nouveaux secteurs économiques
https://reporterre.net/Le-marche-du-carbone-renait-de-ses-cendres
https://reporterre.net/Les-six-projets-les-plus-climaticides-de-Total-4-5
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l’approche d’Elinor Ostrom permet une vraie préservation des écosystèmes.
... faire de l’eau, des forêts, du climat, etc., des « communs de grande dimension » ... avec la propriété partagée qu’instituent les communs, les biens, les écosystèmes sont protégés par des devoirs et obligations conçus pour assurer leur pérennité.
https://reporterre.net/Avec-les-biens-communs-les-citoyens-reprennent-la-main
... que les gens gèrent avec bon sens les écosystèmes grâce auxquels ils vivent parce qu’ils exercent un contrôle les uns sur les autres pour assurer leur intégrité ... les pratiques vertueuses de communs ancestraux les prud’homies de pêche https://fr.wikipedia.org/wiki/Prud%27homies_de_p%C3%AAcheurs
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la crise climatique n’est pas une « défaillance de marché », mais un phénomène systémique ... ne peut être traité qu’à ce même niveau systémique ... un dépassement de la culture centralisée et hiérarchique des États au profit de « coalitions » entre des « communautés de base » ... pas de se substituer à une gouvernance nationale ou mondiale, mais de chercher un rééquilibrage territorial pour mobiliser toute la société dans la transformation écologique. Et le meilleur moyen, selon elle, d’affronter les problèmes complexes que cette transformation pose à de multiples niveaux, c’est de démultiplier les échanges entre citoyens. Elle appelle ce nouveau régime démocratique la « gouvernance polycentrique ».
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confiance dans l’énergie citoyenne qui a impulsé l’associationnisme après la Révolution française https://reporterre.net/Les-associations-sont-un-rempart-contre-l-autoritarisme
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créativité nécessaire pour repenser nos pratiques pour vivre plus en accord avec la nature, et nos valeurs de justice et d’équité. ... Convention climat a vraiment été un événement d’une grande portée. Ses 149 propositions impulsaient une action multiniveaux et multidimensions ... consensus par puissance de l’échange et de la délibération, pour parvenir à des solutions partagées ... remise en avant de types de forme délibératives qui ont existé pendant la Commune https://reporterre.net/La-Commune-de-Paris-fut-la-matrice-d-une-ecologie-revolutionnaire
... des petits. En Allemagne, six jeunes ... en grève de la faim juste avant les élections à la chancellerie, en septembre dernier ... une Convention climat ... dont les conclusions seraient impératives
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Avant, le néolibéralisme pouvait s’avancer en terrain découvert, se targuer d’être la « seule alternative » ... Désormais, ... Nous allons protéger les écosystèmes en en faisant des communs, pour en user équitablement et respectueusement. Et nous allons entamer une révolution citoyenne pour nous réconcilier avec la nature et établir entre nous des principes d’équité et de respect mutuel. Le contraire de ce que vous faites. »
Notes
[1] Il faut ici rappeler le célèbre article 544 du Code civil, qui définit la propriété comme « le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». Jusqu’au XXe siècle, ce droit de propriété a exclu tous les autres, dans les limites des règlements existants. Au-delà des seuls bien « naturels », pour protéger les écosystèmes que constituent la santé ou l’éducation par exemple, à la fois du marché (de ses intérêts et aveuglements), mais aussi de l’État (trop souvent dominé par les lobbies), on peut à la suite d’Ostrom proposer de les traiter comme des « communs sociaux » – une manière aussi d’en permettre un accès universel, et de veiller à ce que les plus démunis n’en soient pas écartés. Un exemple : l’eau déclarée bien commun, gratuit jusqu’à une certaine quantité, par la municipalité de Naples, suite aux travaux de la Commission Rodota, installée en 2007 en Italie par le gouvernement Prodi.
Ndlr : comment réussir cette mobilisation de tous sans médiation ? ACT
Tr.: ...
commune de Kronstadt 1921 contre commune de paris, classe de l'anti-travail, mouvement prolétarien, gustave le français, prolétariat ancien/moderne, abolition de la classe du travail
Ndlr : vérifié / https://guerredeclasse.fr/kronstadt-1921/
Sont visés notamment LFI et EELV.
54 minutes
Pour commémorer les 150 ans de la Commune de Paris, l’historienne Ludivine Bantigny a fait paraître aux éditons La Découverte "La Commune au présent. Une correspondance par-delà le temps", une singulière composition épistolaire qui s’adresse aux destinataires d’aujourd’hui en faveur de l’émancipation.
Maître de conférences en histoire contemporaine à l’université de Rouen-Normandie, Ludivine Bantigny a développé ces dernières années une pensée singulière et engagée sur les mouvements sociaux dans l’histoire.
De sa thèse sur la jeunesse en France dans les années 1950-1960 intitulée « Le plus bel âge ? : jeunes, institutions et pouvoirs en France des années 1950 au début des années 1960 » à La Commune de Paris à laquelle elle fait honneur dans son dernier ouvrage La Commune au présent. Une correspondance par-delà le temps, elle traverse les siècles en quête d’interactions entre les insurrections, les révoltes, les contestations.
C’est pourquoi il n'est pas étonnant de trouver parmi ses recherches et ses prises de parole des articles sur les Gilets Jaunes ou les « casseurs », le principe de désobéissance civile ou encore sur les « expériences sensibles du politique » et la valorisation des femmes dans les études de sciences humaines.
Nouer des relations à travers l'histoire
Fille de postiers, Ludivine Bantigny se forme à la politique au contact des manifestations de 1995 contre la loi instaurant le contrat première embauche (CPE) du gouvernement Dominique de Villepin. À l’époque, elle mène des études d’histoire et de lettres à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne et à l’École Normale Supérieure de la rue d’Ulm d’où elle sort agrégée en 1998.
Une volonté de rendre l'histoire vivante : voilà ce qui caractérise la démarche que prône Ludivine Bantigny en dépit de toute neutralité habituellement exigée.
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une manière formelle de rendre ces femmes et hommes toujours vivants : des spectres sur notre présent.
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Plus que des "communard•e•s" comme ils•elles l'étaient désigné•e•s par leurs opposant•e•s, les "communeuses" et "communeux" ont soif d'une république vraie.
Si Louise Michel incarne bien souvent la figure de la femme communeuse à l'engagement viscéral, Ludivine Bantigny fait entendre les voix d'autres acteur•rice•s de la Commune avec qui elle correspond afin d'honorer leurs actions et prises de position. Il y a :
- Maria Verdure, jeune institutrice de vingt-deux ans qui a déjà créé, non sans peine, une école sous le second empire, et qui défend une véritable éducation pour toutes et tous se basant sur l'émancipation, la confiance et la créativité des enfants (à la différence de l'école faussement égalitaire de Jules Ferry qui reproduit les violences sociales et culturelles).
- Léo Frankel, jeune hongrois qui promeut l'internationalisme du mouvement et a été un des élus de la Commune. Ouvrier autodidacte, il contribue à interdire le travail de nuit des boulangers comme ce moment historique réduit à dix heures le temps de travail, supprime les retenues sur salaire et tend vers l'égalité salariale entre hommes et femmes.
- Léon Vafflard, le fossoyeur de Paris qui alerte sur l'indécence des fosses communes et privilégie la dignité jusque dans la mort.
- Hortense Urbain, Victorine Brocher, Amélie Defontaines, et bien d'autres
Le chant du rossignol résonne toujours
... des "Échos passés du monde à venir" pour reprendre le titre d'un de ses chapitres.
L'occupation actuelle du Théâtre de l'Odéon rappelle celle de 1968, deux événements puisant dans l'imaginaire de la Commune. Les Gilets Jaunes ont repris à leur compte la célèbre formule de Victor Hugo : "Police partout, justice nulle part", lequel, sans être communeux, a défendu les intérêts du peuple et s'est indigné en alexandrins :
Qui donc a décrété ce sombre égorgement ? / Si quelque prêtre dit que Dieu le veut, il ment ! (Victor Hugo, Actes et paroles)
Le collectif "Vive la Commune" continue d'entretenir la mémoire de cet événement historique et politique.
C'est ainsi que prend forme et s'écrit une chaîne du temps avec laquelle nous renouons, comme l'a investie la "Commune des Communes de Commercy" pour développer l'idée d'un "communalisme" visant à se ré-approprier les biens et à en prendre soin dans le cadre d'une démocratie directe.
L'utopie d'aujourd'hui est la réalité de demain. (Louise Michel)
Les références
- La Commune au présent. Une correspondance par-delà le temps, La Découverte, 2021.
- Raphaël Meyssan et son roman graphique Les damnés de la Commune, éditions Delcourt (2017-2019) adapté en film d'animation sur Arte.
- Victor Hugo, L'Année terrible, "L'Enterrement", 1872 : ...
Ndlr : la contacter / direction de rech / TdM ACT
RSS http://rf.proxycast.org/aab10856-1cd0-48e4-ae73-bfb4ba193bc4/17869-25.04.2021-ITEMA_22646515-2021F29388S0115.mp3 sauvegardé => valoriser ACT
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Le samedi 27 mars 2021, Jean-Luc Mélenchon était l'invité d'Hervé Gardette pour un numéro de l'émission «Politique !» consacré à la Commune de Paris. Dans un échange passionné et passionnant, le député insoumis a expliqué pourquoi la courte Histoire de la Commune, qui n'aura duré que 72 jours, éclaire encore notre présent d'une lumière riche d'enseignements pour ceux qui prônent une révolution citoyenne.
Jean-Luc Mélenchon a fait le récit de l'origine de la Commune : un acte patriotique de résistance à l'envahisseur allemand et aux Versaillais français qui voulaient capituler face à cet envahisseur. Il a souligné le rôle des femmes dans la mobilisation, et notamment de la place prise par Louise Michel dans cet évènement. Il a dit combien, à l'époque, l'héritage de la Révolution de 1789 est encore extrêmement présent dans les têtes et sert de modèle pour certains communards.
Le candidat à l'élection présidentielle a aussi fustigé les Versaillais, une bourgeoisie «sans patrie» qui pense «d'abord au portefeuille et à la patrie après». Il a dénoncé la répression terrible qu'ils ont organisée méthodiquement contre la commune : 32 000 morts, 20 000 fusillés.