Télécauserie 15 - Face au harcèlement et pour l'éducation à la citoyenneté
Non-violence XXI
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15ème Télécauserie en compagnie d'Anne Férot-Vercoutère et de François Cribier, animée par Anne-Catherine Bisot
Pour faire face aux harcèlements à l’école, il y a de nombreuses approches ; cette Télécauserie de Non-violence XXI sera l’occasion de présenter deux de ces méthodes développées à partir des pratiques de la médiation par les pairs et des Systèmes et Cercles Restauratifs. C’est par de telles méthodes que peut se transmettre à nos enfants une responsabilité citoyenne.
L’association Génération Médiateurs a pris la mesure de la situation depuis quelques
années déjà et propose des formations qui mettent l’accent sur la prévention et la prise en charge
des situations d’intimidation, de harcèlement et cyber-harcèlement. Forte de son expérience de plus de 20 ans basée sur la médiation par les pairs dans les écoles, elle développe une approche qui favorise les solutions responsables offrant la possibilité aux élèves intimidateurs ou témoins passifs de devenir acteurs d’une solution, de sortir par le haut. La relation repart sur d’autres bases, sans qu’aucun des élèves ne soit contraint à changer d’établissement.
L’association DECLIC - CNV & EDUCATION a pour objet de contribuer à une éducation et un accompagnement conscient et respectueux de l’enfant, dans les familles et dans les structures accueillant des enfants et des jeunes. Promouvant la Communication Non-Violente (CNV), elle développe depuis quelques années les Systèmes et Cercles Restauratifs, une approche préventive et restaurative issue de l’expérience de Dominic Barter depuis 1995. Il s’agit de prévoir la façon de prendre soin concrètement des inévitables conflits, et d’apprendre à faciliter une rencontre (Cercle Restauratif) qui réunira les personnes impactées, en vue d’un apaisement durable.
Cette Télécauserie s’adresse aux adultes : parents, éducateurs et enseignants qui veulent apprendre à apprendre la non-violence aux enfants et aux ados.
👉 Anne Férot-Vercoutère a rejoint l’équipe de formateurs Génération Médiateurs, il y a 20 ans après 30 années en école maternelle, en primaire, en RASED et une direction d’école. Marquée par les nombreux conflits dans un groupe d’enfants, elle a cherché des solutions non-violentes, permettant à chacun de sortir gagnant et grandi ; elle suit son « fil rouge » la qualité de relation instaurée avec chacun, qu’il soit enfant ou adulte. L’atelier du Lien depuis 2010 vise à transmettre des outils de communication aux parents et professionnels de l’enfance, pour améliorer et renforcer les relations Adultes / Enfants.
👉François Cribier est co-fondateur de Déclic-CNV & Éducation et porte particulièrement cette forme de justice restaurative depuis 2013. Après avoir enseigné pendant 25 ans il s’est spécialisé dans la communication et dans la régulation des conflits. Médiateur social depuis 20 ans, il a aussi été formateur pour Génération Médiateurs.
👉Anne-Catherine Bisot est co-présidente de Non-violence XXI, militante non-violente, ancienne éducatrice spécialisée et administratrice de la revue Non-violence actualités. Co-autrice de « Pour une éducation non-violente » Ed. NVA et de « Conflit, mettre hors-jeu la violence » Ed. Chronique sociale.
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Non-violence XXI
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Reporterre 🌍 | Le média de l'écologie
@Reporterre
À quoi peut ressembler l'appartement du futur ?? Petite visite chez Caroline Pultz et Corentin de Chatelperron qui ont installé plantes, tour à champignons et élevage de grillons dans un studio des Hauts-de-Seine ! #ecologie #lowtech
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1:20 PM · 21 sept. 2024
·
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Greenpeace Poitiers
Ilaro Cruz
@IlaroCruz
·
21 sept.
Très belle initiative mais...
quand on voit la résistance à une moindre consommation carnée, bon courage pour faire passer ce type d'évolution de nos modes de vie
Image de profil carrée
X Business Europe
@XBusinessEurope
Avec les Sensitivity Settings de X, vous choisissez où apparaissent vos pubs.
Diapositive 1/3 - Carrousel
Sponsorisé
Entité terrestre auto-critique
@S4mdf0o1
·
22 sept.
et il y a une ressource d'info quelque-part, quand on est intéressé ?
Mathieu Dubois
@Dboisglobe
·
21 sept.
J'adore ces initiatives innovantes pour un mode de vie plus durable! Cet appartement est un véritable laboratoire de solutions écologiques, je suis impatient de voir ce que les autres résidents de la région pourront faire. Bravo Caroline et Corentin!
Françoise DEGERT
@FranoiseDEGERT
·
21 sept.
C'est les voisins qui doivent être contents...
anthropocene man
@anthropoceneman
·
21 sept.
" un éco système vivant" et juste derrière elle explique qu'elle bouffe les grillons 🙄, et non c'est pas plus simple d'avoir sa B12 comme ça, on en fabrique et l'impact environnemental est négligeable. Pour le reste bravo.
Transition environnementale : quelles nouvelles étapes pour l’Europe ? - 6 mai 2024 / La Fabrique Ecologique
421 abonnés - 0+ - 19 vues - 0 commentaire
A l’approche des élections européennes du 9 juin, et suite à la publication de son dossier « Les enjeux écologiques des élections européennes », La Fabrique Ecologique a organisé un atelier-débat, le 25 avril de 18h à 20h à la Maison de l’Europe de Paris pour . Cet événement était proposé en collaboration avec Confrontations Europe, l’IDDRI, l’Institut Avant-garde, l’Institut Jacques Delors et le Lierre.
Après une présentation rapide par chaque Think Tank de ses travaux en lien avec « Europe et écologie », le débat s’est suivi d’un échange avec le public, autour des prochaines étapes de la transition énergétique et écologique pour l’Europe.
Les intervenant.es étaient :
Nicolas Berghmans - Responsable Europe, expert Énergie-Climat à l'IDDRI
Michel Derdevet - Président de Confrontations Europe et de la Maison de l’Europe de Paris
Adam Forrai - Secrétaire général du Lierre
Géraud Guibert - Président de La Fabrique Ecologique
Clara Léonard - Directrice générale et co-fondatrice de l'Institut Avant-garde
Phuc-Vinh Nguyen - Chercheur en politique française et européenne de l’énergie, Institut Jacques Delors
Un débat animé par Mathilde Boitias, Directrice de La Fabrique Ecologique.
Pour retrouver les travaux des think tanks sur l'écologie dans les élections européennes :
- Confrontations Europe : https://confrontations.org/30-idees-pour-2030-de-confrontations-europe ; https://confrontations.org/confrontations-europe-et-iep-strasbourg
- Institut Avant-garde : https://www.institutavantgarde.fr/elections-europeennes-2024
- IDDRI : https://www.iddri.org/fr/publications-et-evenements/decryptage/reinventer-le-deal-quel-nouveau-recit-pour-mettre-le ; https://www.iddri.org/fr/projet/lunion-dans-tous-ses-etats-reinventer-le-deal
- Institut Jacques Delors : https://institutdelors.eu/publications/pacte-vert-vers-une-pause-reglementaire-europeenne ; https://institutdelors.eu/publications/en-route-vers-lobjectif-de-neutralite-climatique-quelles-transformations-pour-2030 ; https://institutdelors.eu/publications/union-de-lenergie-2-0-pour-mettre-en-place-le-pacte-vert-europeen
- La Fabrique Ecologique : https://www.lafabriqueecologique.fr/dossier-6-les-enjeux-ecologiques-des-elections-europeennes
- Le Lierre : https://le-lierre.fr/note-europe/
Connu / https://www.jardiniersdunous.org/s/salle-commune/post/post/view?id=5778
"
Salle commune
La salle commune sert à se présenter, partager des news ou retours d'expériences, ...
Salle commune
Yann Le Beguec (adhérent·e)
Salle commune · il y a environ 8 heures · Dernière mise à jour: 11 avr. 2024 - 12:15 Visible par tous les membres de l'espace
Le paiement en participation consciente de formations...quel levier pour les formateurices ?
Je vous partage ici un article de Denis Cristol sur le paiement en conscience. S’il reprend des arguments bien connus de ceux qui ont fait l’udn, il m’a apporté un élargissement des critères que j’utilise pour définir un paiement en conscience quand je me retrouve dans cette situation. Si j’aime beaucoup sa vision de la participation consciente, et je la partage très largement, je m’interroge sur les leviers à disposition des formateurices pour leur garantir une pérennité dans leur métier. En gros, comment amener la PC pour qu’elle ne soit pas une déresponsabilisation du formateur sur le participant ?
en voici quelques-uns cités ou que je connaissais :
visibiliser :
- l’investissement en temps, en formations autres, en durée pour développer et concevoir la formation,
-les charges factuelles pour produire et réaliser la formation
-
les besoins économiques des formateurs,
-
les projets à venir et leurs besoins économiques et l’impact attendu
-le montant sur le marché de la transaction purement marchande pour une formation équivalente (ce dernier point me semble contenir un fort biais si c‘est le formateur qui le propose)
-expliquer la PC, et la vision portée par le formateur en l’utilisant
en utilisez vous d’autres ? pensez-vous à d’autres ?
https://cursus.edu/fr/30581/le-paiement-en-conscience-une-voie-davenir-pour-la-formation
Le paiement en conscience : une voie d’avenir pour la formation
https://cursus.edu/fr/30581/le-paiement-en-conscience-une-voie-davenir-pour-la-formation
Les rapports à l'argent entrainent des attentes et des formats qui nous empêchent parfois d'innover. Et si le paiement en conscience nous offrait la possibilité d'espaces créatifs renouvellés?
· Commentaire · Je n'aime plus (1)
"
Lyes Louffok @LyesLouffok
Soumettre des enfants placés à des travaux forcés, les faire marcher jusqu'à l'épuisement, puis justifier ces actes comme "pédagogiques" : c'est le scandale d'un lieu de vie financé par l'ASE et géré par une entreprise. Notre système est pourri.
francetvinfo.fr
Soupçons de maltraitance et de travail forcé sur des enfants placés : une enquête ouverte en Creuse
Le responsable de la structure qui accueille ces enfants placés a été placé en détention provisoire, soupçonné de violences aggravées sur mineurs, défauts de soin et travail forcé. Le lieu de vie est...
10:58 AM · 31 mars 2024
·
69,1 k
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Julien Delalande
wtf 🐈⬛🌅🎄
@mxtrsm
·
13h
Encore une fois, ces enfants n'auraient-ils pas été plus en sécurité chez eux?
Arturo Rossi
@ArtureRossi
·
12h
L'ASE est au bord du gouffre les travailleurs sociaux y compris c'est un juge qui demander le placement ou pas pour le bien de l'enfant en principe , ces enfants déjà détruit par leur histoire familiale subissent la maltraitance des placements qui s'en soucie au gouvernement ?
Sop
@85000sophie
·
13h
Et le gvt sera surpris de l’apprendre comme pour la maltraitance des personnes handicapées et comme pour ns anciens ds les ehpad… personnes pourtant nombreuses et dont tout le monde se fout depuis fort longtemps. Alors ils annonceront des contrôles et voilà 🤷🏻♀️next 👉
Edith Mo 😝
@enjoyyourself34
·
13h
Tous les jours, tous les putain de jours y a un truc !!!
Je les déteste !
Stella Broche
@BrocheStella
·
13h
il faut dire qu'au C. Dal Creuse, la vice-présidente en charge de l'enfance est en 9° et dernière place ds l’organigramme politique, ce qui montre l'intérêt de cette équipe et de sa présidente @simonetv23
pour le sujet ! Le Dpt, chef de file de l'action sociale, ça interroge !
Carpentier Lulu
@CarpentierLulu
·
8h
ça rappelle horriblement les enfants de la Creuse, ces pauvres gamins enlevés sur l'île de la Réunion quand Michel Debré était député de ce département d'outre mer. Cela rappelle aussi évidemment les livres de Dickens. D'un siècle à l'autre rien ne change.
UN CRPD Disability Rights Advocacy
@inclusion_in_fr
·
13h
Comme j’aime pas cet adjectif « pédagogique ». Ça veut rien dire en fait. Ou bien ça veut tout dire.
Cian3000
@Cian3000
·
9h
Aujourd’hui, comment est-ce possible ?
HypnoMad
@MorganeEssi
·
9h
Dans les deux dernières semaines, plusieurs structures de Anvie ont fermé, Reims, Rouen et Agen, ça mériterai sûrement une enquête plus large sur cette entreprise ??
ENTRE DEUX CANNES
@fifE2M
·
6h
L’incapacité de la remise en cause, la tendance à imposer par une forme de contrainte à obéir, la non pertinence des formations, l’institutionnalisation concentrationnaire par essence, la guerre permanente à l’intelligence et ce narcissisme pathologique exacerbé. Abjecte…
Chouette alors!
@chOOuettealors
·
13h
Quelle honte et quel défaut dans le suivi et le contrôle !
Rachel LAURENT
@RachelLAURENT1
·
9h
Ce n'est pas tant le système que ceux qui le détournent...🤬🤬🤬
SergePhotos 🎗️
@SergePhotos
·
13h
Des Thénardiers…..
flo galeotti
@flo_galeotti
·
9h
Et on parle pas de la pédophilie ...
Charline
@AyhanLouna
·
6h
Il faut que des acteurs de la protection de l’enfance passe régulièrement et par surprise dans c lieux - c inadmissible
clement annick
@clementannick2
·
5h
Là encore beaucoup trop de personnes devant des ordis ou dans des réunions et pas assez sur le terrain .
David Vincent
@DavidPVincent
·
10h
Il me semble que le contrôle de ces structures serait de la responsabilité du préfet...
🌈Véronique Peigné 🩵💙
@Sycomore13
·
8h
En France il n'y a aucun contrôle... 😡
Gazg φ
@Smectarine
·
13h
Révoltant 😡😡
Élise 👩🏻🎓🐈⬛🐰🐰
@lola8210M
·
12h
Scandaleux il faut que ça change 😡
FranceTiersLieux @frtierslieux · 1h
En réponse à @frtierslieux
https://charentelibre.fr/charente/grand-angouleme/les-espaces-de-coworking-fleurissent-a-grand-angouleme-18831168.php
Source : @charentelibre
Les espaces de coworking fleurissent à Angoulême
Un nouvel espace de travail partagé vient d’ouvrir dans la zone des Avenauds, à Gond-Pontouvre. Le deuxième en deux mois dans l’agglo d’Angoulême. Un troisième devrait s’implanter l’année prochaine.
Ndlr : amélioration ? Q ACT
Cette page est une documentation explicative
Ces dernières décennies le processus d’innovation a été radicalement transformé avec l’apparition de la mondialisation, de la dérégulation, Internet, les nouvelles technologies et la raréfaction des ressources. L’innovation est un axe majeur pour rester compétitif, anticiper les tendances et futurs besoins et utiliser de façon optimale les nouvelles technologies. Pour garder un rythme suffisant dans leur développement et la proposition de nouvelles offres, les entreprises ne peuvent plus désormais compter uniquement sur leurs ressources internes pour innover. Elles doivent pour survivre créer un écosystème collaboratif dédié aux idées innovantes. Ce phénomène transforme les stratégies d’entreprise et leurs modèles économiques vers davantage d’ouverture. En parallèle, de nouveaux défis émergent et la limite entre compétition et collaboration se fait plus ténue. Comment équilibrer partage des ressources (intellectuelles, matérielles) et domination du marché ?
D'autre part, dans le contexte actuel, les entreprises se retrouvent dans l’obligation d’innover alors qu'il est difficile de créer de la valeur:
- Pour créer quelque chose nouveau, il est nécessaire de croiser les connaissances de différents domaines. Les organisations actuelles sont-elles prêtes à croiser les connaissances ? Ce phénomène met en lumière la nécessité d’ouverture, de transparence et d’échange d’information et de connaissance.
-
Les entreprises font face à un dilemme social : « The tragedy of the commons ». Comment créer de la valeur sans détruire l’environnement tout en ayant une activité rentable.
1 Co-création et innovation
2 Témoignages
3 L'économie contributive
4 L’intelligence collective
5 Co-créer avec les employés
6 Co-créer avec les clients
7 Co-créer avec les fournisseurs
8 Co-créer avec les étudiants
9 Les Living Lab et tiers-lieux
10 En résumé
11 Références
12 Pages liées
13 Autres ressources
14 Sources et références
...
Ndlr : dépouiller TERMINER ACT
cocréation(s)-co-création(s)
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AGRICULTURE – BIO- OGM – RECHERCHE – SANTE
- Comment nourrir le monde avec un climat qui change ?
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/questions-d-environnement/20240118-comment-nourrir-le-monde-avec-un-climat-qui-change-cari-agroecologie-bonnes-pratiques - Patrice Burger (CARI): «Le système alimentaire actuel est à bout de souffle et dangereux» https://www.rfi.fr/fr/podcasts/invit%C3%A9-international/20240120-patrice-burger-cari-le-syst%C3%A8me-alimentaire-actuel-est-%C3%A0-bout-de-souffle-et-dangereux
- Réduction de la consommation de viande : "Les éleveurs ont besoin de soutien pour adapter la production", plaide la présidente du Haut conseil pour le climat https://www.francetvinfo.fr/economie/crise/blocus-des-agriculteurs/reduction-de-la-consommation-de-viande-les-eleveurs-ont-besoin-de-soutien-pour-adapter-la-production-plaide-la-presidente-du-haut-conseil-pour-le-climat_6325278.html
- «On veut nous faire croire que les paysans sont contre l’écologie» https://www.tdg.ch/climat-la-militante-francaise-camille-etienne-est-a-geneve-944694143533
- Paysannes en lutte 1/2 https://www.arteradio.com/son/61680825/paysannes_en_lutte_1_2
- Quels effets des circuits courts sur l’usage de pesticides par les agriculteurs ? https://www.veillecep.fr/2024/01/quels-effets-des-circuits-courts-sur-lusage-de-pesticides-par-les-agriculteurs/
- A Amiens, une consultation "pesticides et pathologies pédiatriques", une première en France https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/le-reportage-de-la-redaction/a-amiens-une-consultation-pesticides-et-pathologies-pediatriques-une-premiere-en-france-1565002
DROITS HUMAINS
- TotalEnergies dans le viseur des sénateurs sur le climat et les droits humains https://www.lemonde.fr/planete/article/2024/01/25/totalenergies-dans-le-viseur-des-senateurs-sur-le-climat-et-les-droits-humains_6212977_3244.html
- TotalEnergies assignée en justice pour ses pollutions au Yémen https://www.mediapart.fr/journal/ecologie/090124/totalenergies-assignee-en-justice-pour-ses-pollutions-au-yemen
- États-Unis. Des vies dévastées et des droits humains sacrifiés par la pollution liée aux combustibles fossiles émanant des industries pétrochimiques au Texas et en Louisiane https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2024/01/united-states-lives-devastated-and-human-rights-sacrificed-by-toxic-fossil-fuel-related-pollution-from-petrochemical-plants-in-texas-and-louisiana/
- Du sang sur le « Green Deal » ? Comment l’UE, sous prétexte d’action climatique, s’est mise au service des multinationales des mines et de l’armement https://multinationales.org/fr/enquetes/du-sang-sur-le-pacte-vert/du-sang-sur-le-green-deal-comment-l-ue-sous-pretexte-d-action-climatique-s-est
- Les armes : des marchandises comme les autres ? https://www.arte.tv/fr/videos/087276-019-A/anne-poiret-les-armes-des-marchandises-comme-les-autres/
- Israël doit se conformer à l’arrêt rendu par la CIJ lui ordonnant de faire tout ce qui est en son pouvoir pour prévenir le génocide contre les Palestinien·ne·s à Gaza https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2024/01/israel-must-comply-with-key-icj-ruling-ordering-it-do-all-in-its-power-to-prevent-genocide-against-palestinians-in-gaza/
- Burkina Faso : Les frappes de drones contre des civils constituent des crimes de guerre apparents https://www.hrw.org/fr/news/2024/01/25/burkina-faso-les-frappes-de-drones-contre-des-civils-constituent-des-crimes-de
EMPLOI - ECONOMIE
- Paris 2024 : les Jeux olympiques n’obtiendront pas la médaille du travail https://www.politis.fr/articles/2023/12/jo-paris-2024-les-jeux-olympiques-nobtiendront-pas-la-medaille-du-travail/
- Coupes du monde de foot, Jeux olympiques : quand le sport business détruit la planète https://basta.media/Coupes-du-monde-de-foot-Jeux-Olympiques-quand-le-sport-business-detruit-la-planete
- Le monde du foot à l’heure de la transition écologique https://www.rfi.fr/fr/podcasts/questions-d-environnement/20240122-le-monde-du-foot-%C3%A0-l-heure-de-la-transition-%C3%A9cologique
- En Afrique, Total protège son pétrole en arrosant le foot https://reporterre.net/En-Afrique-Total-protege-son-petrole-en-arrosant-le-foot
- Pourquoi ExxonMobil traîne des actionnaires pro-climat en justice https://www.rfi.fr/fr/podcasts/aujourd-hui-l-%C3%A9conomie/20240123-pourquoi-exxonmobil-tra%C3%AEne-les-activistes-du-climat-en-justice
- COP28 : les Etats-Unis s’engagent à verser 3 milliards de dollars au plus grand fonds climatique https://www.liberation.fr/environnement/cop28-les-etats-unis-sengagent-a-verser-3-milliards-de-dollars-au-plus-grand-fonds-climatique-20231202_MF44IAJQDFFMFABDVXZNPIBQTQ/
- Le vœu de Jézabel Couppey-Soubeyran pour 2024 : "Changer la monnaie pour financer des projets écologiques non rentables" https://www.novethic.fr/actualite/economie/isr-rse/le-v-u-de-jezabel-couppey-soubeyran-pour-2024-changer-la-monnaie-pour-financer-des-projets-ecologiques-non-rentables-152019.html
ENVIRONNEMENT – BIODIVERSITE
- Pollution des sols, plainte au pénal… A Bordeaux, des riverains mobilisés contre la «logique prédatrice d’un promoteur» https://www.liberation.fr/environnement/pollution-des-sols-plainte-au-penal-a-bordeaux-des-riverains-mobilises-contre-la-logique-predatrice-des-promoteurs-20240123_PR4TLEKVLNHNVLIZPHXIWSJEK4/
- Le préfet de l’Aude s’oppose à un méga-projet de golf et hôtel de luxe pour préserver l’eau https://lareleveetlapeste.fr/le-prefet-de-laude-soppose-a-un-mega-projet-de-golf-et-hotel-de-luxe-pour-preserver-leau/
- Stocker l’eau en sous-sol, mieux que les mégabassines https://reporterre.net/Stocker-l-eau-en-sous-sol-mieux-que-les-megabassines
- A qui profitent les mégabassines ? https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/la-terre-au-carre/la-terre-au-carre-du-mercredi-17-janvier-2024-2956367
- A69 : la police a détruit le camp de base de la ZAD Crem’Arbre à coups de pelleteuse https://lareleveetlapeste.fr/a69-la-police-a-detruit-le-camp-de-base-de-la-zad-cremarbre-a-coups-de-pelleteuse/
NUCLEAIRE – DECHETS
- Moins 30% d’ordures ménagères avec la mise en place d’une tarification incitative https://www.zerowastefrance.org/reduction-ordures-menageres-tarification-incitative/
- Virginie et Isabelle, maîtres-composteures et fabricantes d’un terreau fertile à la vie citoyenne https://vert.eco/articles/virginie-et-isabelle-maitres-composteures-et-fabricantes-dun-terreau-fertile-a-la-vie-citoyenne
- Le bokashi, un « compost » maison à la japonaise https://reporterre.net/Le-bokashi-un-compost-maison-a-la-japonaise
TRANSPORTS – CLIMAT – ENERGIES
- Énergies de demain, un mille-feuilles sans avenir ? https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/de-cause-a-effets-le-magazine-de-l-environnement/energies-de-demain-un-mille-feuilles-sans-avenir-5327880
- Quel est le vrai bilan de la méthanisation ? https://www.eau-et-rivieres.org/webinaire-methanisation-1123
- Pétition : On n'est pas des zozos: Non au projet de centrale agrivoltaique et d'usine d'hydrogène https://www.cyberacteurs.org/cyberactions/onnestpasdeszozos-nonauprojetdecent-6485.html
- Les promesses de l'hydrogène https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/la-terre-au-carre/la-terre-au-carre-du-lundi-22-janvier-2024-8511704
- L'hydrogène vert : tout comprendre en une carte https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/les-cartes-en-mouvement/l-hydrogene-vert-tout-comprendre-en-une-carte-4606130
- En Moselle, l’eldorado de l’hydrogène blanc est encore loin
https://www.alternatives-economiques.fr/moselle-leldorado-de-lhydrogene-blanc-loin/00109336
POLITIQUE – SOCIETE
- Revers électoraux pour les partis d’extrême droite en Allemagne et en Finlande https://www.courrierinternational.com/article/politique-revers-electoraux-pour-les-partis-d-extreme-droite-en-allemagne-et-en-finlande
- En Allemagne, l’AfD subit un revers électoral en Thuringe après les manifs contre l’extrême droite https://www.huffingtonpost.fr/international/article/en-allemagne-l-afd-subit-un-revers-electoral-en-thuringe-apres-la-manif-contre-l-extreme-droite_228994.html
- Crise agricole : le mouvement se poursuit, l’extrême droite jubile https://www.mediapart.fr/theme/agriculture-et-alimentation
- Colère des agriculteurs : la faute à l’Europe ? https://www.france.tv/france-5/c-ce-soir/saison-4/5606862-colere-des-agriculteurs-la-faute-a-l-europe.html
- « Les partis démocratiques ont trop longtemps ignoré les problèmes des agriculteurs » https://www.lemonde.fr/idees/article/2024/01/27/les-partis-democratiques-ont-trop-longtemps-ignore-les-problemes-des-agriculteurs_6213364_3232.html
- L’écologie est-elle vraiment l'ennemie des agriculteurs ? https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/planete-verte/planete-verte-du-vendredi-26-janvier-2024-2187745
- Pacte vert européen : après des avancées décisives, de nombreux textes au point mort https://www.lemonde.fr/planete/article/2024/01/28/pacte-vert-europeen-apres-des-avancees-decisives-de-nombreux-textes-au-point-mort_6213483_3244.html
- L’agriculture et l’écologie sont condamnées à réussir ensemble https://www.lpo.fr/qui-sommes-nous/espace-presse/communiques/cp-2024/l-agriculture-et-l-ecologie-sont-condamnees-a-reussir-ensemble
- Colère des agriculteurs : le « deux poids deux mesures » assumé du gouvernement https://www.politis.fr/articles/2024/01/colere-des-agriculteurs-le-deux-poids-deux-mesures-assume-du-gouvernement/
AGENDAS
- En 2024, un Tour Alternatiba pour transformer les territoires : il partira de Nantes les 1er et 2 juin et arrivera à Marseille les 4, 5 et 6 octobre https://alternatiba.eu/en-2024-un-tour-alternatiba-pour-transformer-les-territoires/
- Les États généraux de la presse indépendante font étape à Lyon le 6 février https://fondspresselibre.org/les-egpi-font-etape-a-lyon-le-6-fevrier
- Paris : l’expo “Urgence climatique” repense la façon d’habiter le monde https://www.airzen.fr/paris-lexpo-urgence-climatique-repense-la-facon-dhabiter-le-monde/
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A69 : un projet anachronique ou d'utilité publique ?
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A 69 : que vaut ce projet ?
A 69 : que vaut ce projet ? ©Maxppp - Remy Gabalda
A69 : un projet anachronique ou d'utilité publique ?
Mardi 7 novembre 2023
A 69 : que vaut ce projet ? ©Maxppp - Remy Gabalda
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5 nov. • 1h 28
Bruno Solo et Hervé en live
Le grand dimanche soir
29 oct. • Indisponible
La terre au carré
Provenant du podcast La Terre au carré
À quels besoins répond réellement le projet d'autoroute entre Toulouse et Castres ? Pourquoi cette A69 est-elle écocidaire d’un côté, d’utilité publique de l’autre ? Le projet est porté devant le Tribunal Administratif pour les associations écologistes, quelles seraient les alternatives à l'A69 ?
Indispensable pour les uns, inutile et anachronique pour les autres, le projet d'autoroute A69 divise. 53 kilomètres de bitume supplémentaire entre Toulouse et Castre, pour lequel il en coûtera 17€ par véhicule pour gagner 20 minutes.
"Le chantier est très bien engagé" pour le député Jean Terlier, des crédits ont été dégagés, des arbres ont été abattus, des chantiers sont lancés. D'un autre côté, les luttes sont engagées sur le tracé, une tentative d'installation d'une ZAD a eu lien fin octobre, en vain. "Tant mieux" selon le député, "on a encore 5 personnes dans les arbres, j'espère que très bientôt on pourra les en faire descendre car ils sont dans l'illégalité la plus totale". Pour lui, beaucoup de gens ne comprennent pas les violences des opposants à l'A69.
Le projet de ZAD est-il abandonné ? Nul ne sait. Ou ne le dit.
Le scientifique n'est pas un militant, il est factuel
Alice Terrasse a porté le projet devant Christophe Cassou. Le climatologue s'intéresse à ce projet, car très symbolique à ses yeux : "il n'est pas compatible avec les objectifs qui sont inscrits dans la loi française pour réduire les émissions de gaz à effet de serre." Ce projet est une ineptie si on veut respecter le triptyque "éviter (réduire le nombre de véhicules), transformer (y a-t-il d'autres moyens de transports ?) et améliorer. Toute décision aujourd'hui doit être prise dans ce triptyque, ce projet semble en être en grande partie en dehors.
"Je ne viens pas en tant que militant, je viens en tant que climatologue qui vient rappeler les faits scientifiques." Le problème aujourd'hui que le simple fait de rappeler l'accord de Paris, signé par des centaines de pays, fait passer les scientifiques pour des militants. Hors aujourd'hui, il est pour le climatologue le devoir des scientifiques de rappeler ces exigences.
Jean Terlier, rappelle que ce projet a été décidé il y a 20 ans, et qu'il est totalement dans la loi avec autorisation environnementale validée, observations levées, etc. "Ce projet a été décidé de manière démocratique et a suivi un processus tout à fait abouti". Le Tribunal Administratif viendra dire si ce dossier est pertinent ou non, suite à la plainte déposée contre ce projet par une dizaine d'associations écologistes.
L'un des arguments, en parallèle de ceux écologiques, est économique : l'autoroute développera le territoire. L'avocate Alice Terrasse défend la plainte contre le projet ; elle rappelle qu'il n'est pas démontré que la traversée d'un territoire par une autoroute le développe outre mesure, le tracé de l'ouvrage aurait même tendance à isoler les territoires sans sorties depuis celui-ci, il peut au final créer un décalage. Alors l'économie doit-elle rester prioritaire sur l'environnement ?
Le débat de l'autoroute A69 sera-t-il définitivement tranché par le Tribunal administratif ? Écoutez les arguments de ses défenseurs, de ses détracteurs et les éléments scientifiques autour de ce projet de nouvelle route inepte pour les uns, nécessaire pour les autres.
Avec :
Alice Terrasse est avocate toulousaine spécialisée dans le droit de l’environnement. Elle a porté plainte contre le projet d’autoroute A69 entre Toulouse et Castres, qui menace la biodiversité, les zones humides et les terres agricoles et porte plusieurs recours. Elle est l'avocate de la dizaine d’associations opposées au projet de l’A69 et notamment le collectif La voie est libre ainsi que le GNSA, Groupe national de surveillance des arbres de Thomas Brail.
Christophe Cassou est climatologue, directeur de recherche au CNRS et auteur principal du sixième rapport du Giec.
Jean Terlier est député Renaissance du Tarn depuis 2017, fut avocat avant d’embrasser une carrière politique.
Chroniques
Camille passe au vert
Payer, gratter et (peut-être) protéger la biodiversité
Le gouvernement et la Française des jeux ont lancé « Mission nature », un jeu de grattage dont une partie des bénéfices – 0,43 euros sur les 3 euros que coûte le ticket – seront versés à des associations environnementales. Mais est-ce le bon moyen de protéger la biodiversité ?
Camille passe au vert
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Aspiration
ZAHO DE SAGAZAN
Aspiration
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Label DISPARATE
14h39
All night
SAM KNOWLES (Compositeur)
All night
, BAKAR
Album All night (2023)
Société
Environnement
Transports
Biodiversité
Protection de la nature
Toulouse
L'équipe
Mathieu Vidard
Mathieu Vidard
Production
Valérie Ayestaray
Réalisation
Camille Crosnier
Camille Crosnier
Journaliste
Chantal Le Montagner
Chargé(é) de programme
Lucie Sarfaty
Chargé(é) de programme
Anna Massardier
Attaché(e) de production
Joelle Levert
Attaché(e) de production
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de l'intelligence collective, des dynamiques collaboratives et créatives et des outils de la gouvernance partagée, et vont s'appuyer sur toutes les formes d'intelligence. Une particularité de la Théorie U est de solliciter l'intelligence du corps dans le cadre du Presencing, l'art d'intégrer la
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Théorie U: une méthode de conduite du changement
La théorie U, une méthode de conduite du changement, a été développée pas Otto Scharmer. Pour Scharmer, il s'agit d'apprendre à partir du futur émergent. Cette dynamique est vitale pour l'innovation qui consiste à faire autrement les choses pas uniquement à produire de nouvelles idées ( https://www.presencing.org/) . - https://dialogue-ic.com › wp-content › uploads › 2021 › 07 › VF-Programme-Dialogue-generatif-espace-intelligence-collective.pdf
Dialogue génératif, espace d'intelligence collective
transformation par les processus collaboratifs, ainsi que de la conception et animation de formations en intelligence collective. Elle contribue à faire connaître la Théorie U en France depuis 2010. Elle a co-traduit le livre de David Bohm, paru en juin 2021 chez Eyrolles, sous le titre : Le Dialogue, cheminer vers l'intelligence collective. - https://dialogue-ic.com › wp-content › uploads › 2021 › 05 › Presencing-Absencing-Théorie-U-Janv-2021-Dialogue-en-Intelligence-Collective.pdf THEORIE U : Presencing et Absencing
Il se met en œuvre collectivement (co-presencing) par l'authenticité, l'écoute et dialogue génératif. Il en résulte un impact individuel et collectif transformateur dans la durée, porté par un haut degré de synergie, de créativité, de confiance et d'engagement en conscience. - https://www.forbes.fr › management › les-4-niveaux-decoute-selon-la-theorie-u
Les 4 niveaux d'écoute selon la Théorie U - Forbes France
Niveau 4 : L'écoute générative. L'écoute générative consiste à écouter ce qui est possible - écouter l'avenir qui veut émerger. Dans une bande dessinée, elle pourrait être illustrée par deux personnes qui discutent, puis par une ampoule qui s'allume simultanément pour les deux personnes.
Recherches associées à intelligence collective générative théorie U la théorie du u la théorie u pdf
Connu / https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?Oo6tLA
Le conflit est un phénomène sociétal normal dans la mesure où il résulte de la rencontre d’opinions et de positions opposées et incompatibles. Il devient problématique quand il génère de la violence mais sans cela, il a tout intérêt à émerger et à s’exprimer pour réclamer d’être traité. À ce titre, cet ouvrage se propose de décrire le conflit comme un fait social porteur d’opportunités. Il s’appuie sur une approche, théorisée dans la littérature anglo-saxonne sous le nom de Conflict transformation, qui vise à transformer les relations et les structures à la base du conflit. Elle est ici étudiée et mise en pratique par les auteurs sur différents terrains : les violences dans la ville, les violences produites par les politiques publiques sur l’asile et les migrations ou encore les réponses politiques aux menaces du terrorisme.
Ecrit en collaboration avec Nathalie Cooren et Cyril Musila.
Mots-clés : Immigration, Médiation, Non-violence, Paix, Violence
Prix : 19 € Date de parution : 2017 Nombre de pages : 204 Partenaires de diffusion Modus Operandi
-> https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?t0gZfg
Accompagner et accélérer vos projets au service d’un numérique inclusif
Fort de notre expertise en matière de projets alliant numérique et innovation sociale, nous accompagnons les structures à chaque étape de leur développement. De l’émergence, au passage à l’échelle, jusqu’à l’évaluation, nous saurons vous conseiller dans la mise en oeuvre de stratégies et de projets à fort impact social au service d’un numérique inclusif.
Accompagnement au stade de l’incubation
Nous accompagnons l’émergence de vos projets d’innovation sociale et numérique dans le cadre de dispositifs d’incubation spécifiques développés en partenariat avec ATIS.
Vous êtes au stade de l’idée et vous souhaitez être accompagné ? Vous souhaitez développer une nouvelle activité d’inclusion numérique au sein de votre structure déjà existante ? Bénéficiez d’un accompagnement par l’incubateur « innovation sociale » qui soutient également les projets d’inclusion numérique !
Accompagnement au changement d’échelle
Vous avez développé une solution efficace répondant aux enjeux de l’inclusion numérique et vous souhaitez être accompagné pour définir votre stratégie de développement ou de changement d’échelle ?
Nous vous conseillons et vous accompagnons sur tous les aspects de votre projet – stratégie, financement, opérationnel – afin de maximiser son potentiel et son impact en faveur des personnes en difficulté avec le numérique.
#Essaimage #Diffusion #Financement
Transfert de savoir-faire entre pairs
Vous souhaitez bénéficier d’un partage d’expérience et d’un transfert de compétences par le porteur d’un projet d’inclusion numérique que vous envisagez de développer au sein de votre structure ?
Nous vous proposons de mobiliser le dispositif « Transfert de savoir-faire » afin de définir avec vous et de financer un accompagnement sur-mesure réalisé par un acteur de terrain qui vous partagera sa compétence et ses connaissances.
#Expertise #Partage #Valorisation
Conseil, formation, évaluation
Nous proposons aux acteurs territoriaux, collectivités locales et opérateurs de services publics, de les accompagner pour répondre aux enjeux de l’inclusion numérique sur leur territoire.
Vous souhaitez être accompagné pour la définition, la mise en oeuvre ou l’évaluation d’une stratégie d’accompagnement au numérique de vos publics ? Contactez-nous !
#Territoires #Co-construction #Passnumérique
Qui sommes-nous ?
Un Hub territorial pour un numérique inclusif
HUBIKOOP est un des 11 lauréats de l’appel à projets « Hub territorial pour un numérique inclusif » de la Banque des Territoires et de l’Etat via la Mission Société Numérique. Notre équipe est basée à Bordeaux et nous intervenons sur l’ensemble de la Nouvelle-Aquitaine.
Plus d’informations sur l’appel à projets
Les Hubs territoriaux sont des structures intermédiaires dont le rôle est de renforcer les actions d’accompagnement au numérique en appuyant les collectivités locales, les acteurs de terrain, les opérateurs de service public ou encore les entreprises souhaitant s’impliquer sur la thématique.
Un partenariat à l'origine de HUBIKOOP
Face à la nécessité d’apporter des réponses à grande échelle aux besoins des citoyens en difficulté avec le numérique, ATIS et Médias-Cité se sont associés en joignant leurs expertises respectives de création et d’accompagnement d’entreprises répondant de manière durable aux besoins des territoires, et de conception de projets visant à rendre possible l’appropriation du numérique pour le plus grand nombre.
Après une période d’incubation au sein de ces deux entités, Hubikoop est aujourd’hui une Société Coopérative d’Intérêt Collectif à part entière !
- ATIS accompagne depuis 2010 l’émergence et le développement d’entreprises socialement innovantes : recherche de réponses nouvelles, pérennité du modèle économique, création ou maintien d’emplois, aide à l’implantation. Sont ciblés les projets à fort impact social et économiquement pérennes, créateurs d’emplois.
- Médias-Cité est une coopérative d’intérêt collectif (SCIC) spécialisée depuis 1998 dans la conception et l’appui d’actions et de projets en faveur de l’innovation sociale et numérique. Elle ambitionne de faire que le numérique soit accessible au plus grand nombre et que tous les citoyens puissent se saisir des opportunités qu’il offre.
Une Equipe
- Clément Dulude, Directeur du développement
Après un cursus en management et deux ans passés à la Caisse des Dépôts dans le financement de projets d’intérêt général et d’aménagement du territoire, Clément s’est spécialisé sur les questions d’innovation sociale et de financement de l’économie sociale et solidaire au sein de la Direction Générale du Trésor pendant trois ans.
Il a rejoint Hubikoop à son lancement pour impulser son développement en Nouvelle-Aquitaine. - Clélie Albert, Chargée de développement territorial
Suite à des études en management et des premières expériences dans le domaine du conseil, Clélie se tourne vers le secteur de l’Economie Sociale et Solidaire local dans lequel elle évolue depuis 2014. Après 3 ans au sein de la Ruche Bordeaux, tiers-lieux et incubateur dédié à l’innovation sociale, elle rejoint Bibliothèques Sans Frontières pour coordonner le programme Voyageurs du Numérique en Nouvelle Aquitaine.
Elle intègre l’équipe d’Hubikoop en Octobre 2019 en tant que chargée de développement territorial afin d’accompagner les territoires au plus près du terrain. - Emilie Peytavin, Chargée d’accompagnement
Emilie a suivi une formation en droit, sciences sociales et économie et s’est spécialisée en aménagement du territoire et développement local. Elle a été responsable d’une association de déménagement solidaire puis a travaillé à la CRESS Nouvelle-Aquitaine sur la lutte contre les discriminations dans l’ESS et l’accompagnement de dynamiques régionales d’utilité sociale avant de rejoindre l’équipe d’ATIS qui œuvre pour l’émergence et le développement d’entreprises socialement innovantes.
Elle a rejoint Hubikoop à son lancement pour travailler sur la question des modèles économiques de l’inclusion numérique et des besoins des territoires en la matière.
Des soutiens
Dans le cadre de l’appel à projets « Hubs territoriaux pour un numérique inclusif », HUBIKOOP est soutenu par la Banque des Territoires, l’Etat via le programme Société Numérique, ainsi que le Fonds Social Européen et la Région Nouvelle-Aquitaine dans le cadre du Programme Opérationnel Ex-Aquitaine 2014-2020.
Propriétaire du site
Médias-Cité
Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC SARL)
87 Quai des Queyries – 33100 Bordeaux
Enregistrée au RCS de Bordeaux sous le numéro 422 082 602 00042
Connu / https://pretalx.jdll.org/jdll2023/talk/MAFWTX/
*Ndlr : quel sens "une société numérique" ?? Q
En juillet 2023, notre planète a connu son mois le plus chaud depuis des “centaines, si ce n’est milliers d’années”, d’après Gavin Schmidt, climatologue de la NASA. Malheureusement, malgré les avertissements répétés, l’industrie fossile (charbon, pétrole et gaz), qui est de loin la plus grande contributrice au changement climatique mondial, continue ses activités mortifères et aggrave le changement climatique chaque année.
Les événements climatiques extrêmes, tels que les canicules, les sécheresses, les incendies, les ouragans et les inondations, se multiplient et touchent cruellement les populations vulnérables. Au cours de la dernière décennie, il y a eu 15 fois plus de morts dans les pays vulnérables que dans les autres pays, selon le dernier rapport du GIEC de mars 2023.
https://www.greenpeace.fr/rapport-giec-3-raisons-dagir-durgence/#:~:text=3%2F%20Impact%20sur%20la%20sant%C3%A9,que%20dans%20les%20autres%20pays
...
Connu / https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?sRtrFA
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Entra%C3%AEnement_mental
Entraînement mental — Wikipédia
L'entraînement mental est une méthode d'éducation populaire de résolution des problèmes. Élaborée à partir des années 1940 par des membres de la Résistance, elle fournit une méthodologie pour démêler les problèmes, appelés Situations Concrètes Insatisfaisantes. - https://entrainementmental.org
Entrainement Mental
Une démarche pour penser et agir dans la complexité. De la même façon qu'on conçoit un entrainement physique pour le corps, l'entrainement mental propose des exercices, une gymnastique, une pratique individuelle régulière pour cultiver une pensée critique autonome en lien avec le réel.
Nos Propositions Calendrier Ressources Contact Gaillac Drôme - https://www.cognifit.com/fr
CogniFit : Entraînement cérébral - La santé mentale simplifiée
Vivez une vie plus heureuse et plus saine avec un entraînement cérébral personnel, des leçons de méditation et des idées de soins personnels. Améliorez votre concentration, votre mémoire, votre temps de réaction et votre santé mentale. - https://sportmental.fr/exercices-preparation-mentale/
7 exercices de préparation mentale à appliquer immédiatement - Sport Mental
Dans cet article je vais vous donner 7 exercices de préparation mentale et vous expliquer à quoi ils servent. Si vous souhaitez améliorer votre concentration vous n'allez pas faire les mêmes exercices que si vous souhaitez améliorer votre gestion du stress, cela parait logique. - https://nospensees.fr/7-formes-dentrainement-mental-faire-travailler-cerveau/
7 formes d'entraînement mental pour faire travailler votre cerveau
Voici donc des conseils d'entraînement mental pour faire travailler le cerveau et faire sortir tout son potentiel. 1. Faire du sport et pratiquer des activités physiques. L'exercice physique aérobic, qui fait participer la respiration, est très bénéfique pour les capacités cérébrales. - https://www.ispo.com/fr/know-how/entrainement-mental-comment-des-techniques-simples-ameliorent-les-performances
Entraînement mental : comment des techniques simples améliorent les ...
L'un des objectifs globaux de l'approche Entraînement mental L'approche consiste à encourager l'athlète à atteindre son état de performance idéal. C'est-à-dire exactement le point où le sportif ressent (encore) ses actions avec une agréable légèreté. - https://www.education-populaire.fr/quest-ce-que-entrainement-mental/
Qu'est-ce que l'entraînement mental - education-populaire.fr
L'entraînement mental est une méthode, une démarche, une invitation à l'entraînement de la pensée, individuel et collectif, et à l'engagement dans l'action. C'est une méthode que nous proposons comme un cheminement, fait de questionnement et de raisonnement, en vue de penser par soi-même. - https://www.lequipe.fr/Coaching/Conseils/Actualites/Preparation-mentale-definition-processus-et-conseils/831484
Préparation mentale : définition, processus et conseils - L'Équipe
La préparation mentale, c'est un entraînement régulier où l'athlète, véritable acteur du processus, se familiarise avec des techniques et des outils (voir paragraphe "conseils", ndlr) pour les... - https://www.paulinenaels.com
La préparation mentale : un entraînement de l'esprit
La préparation mentale, c'est un entraînement qui permet de développer différentes capacités, comme la concentration ou la gestion du stress. Elle a pour but d'améliorer la performance et est généralement utilisée pour se préparer en vue d'une échéance particulière, compétitions, examens ou diplôme universitaire par exemple. - http://entrainmental.fr/
Entrain'mental | Site dédié à la préparation et à l'entraînement mental ...
Je suis heureux de vous accueillir sur ce site dédié à la préparation mentale et à l'entraînement mental des sportifs. Vous trouverez des infos sur mon parcours et mes activités. - https://www.nike.com › lu › a › athlete-de-crossfit-chandler-smith-conseils-entrainement-mental
Atteignez vos objectifs avec les conseils d'entraînement mental de l ...
Chandler Smith, athlète noir le mieux classé de CrossFit et ancien officier de l'armée américaine, essaie de maximiser son potentiel en tant que compétiteur et modèle pour les autres. Il explique ici les stratégies mentales et les méthodes d'entraînement qu'il utilise pour transformer ses faiblesses en force et comment vous pouvez en faire de même.
Nucléaire
Ils ont mis une heure et demie, le 4 mai, pour parvenir à un texte commun sur le projet de loi (https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/dossiers/DLR5L16N46622) visant à accélérer les procédures de construction de nouveaux réacteurs. Les parlementaires sont arrivés en commission mixte paritaire (CMP) avec une convergence de vues sur « une écrasante majorité des dispositions », selon le président de la commission des Affaires économiques de l’Assemblée, Guillaume Kasbarian. Le principal point de blocage a porté sur l’artificialisation des sols engendrée par la construction de nouveaux réacteurs. Les sénateurs plaidaient pour les sortir des objectifs de « zéro artificialisation nette » (ZAN) des collectivités, en en faisant même une ligne rouge. Les nouveaux réacteurs ne seront donc pas comptés aux niveaux local et régional, mais le seront dans une enveloppe nationale, une loi devant en fixer le cadre avant le 1ᵉʳ janvier 2024. Comme prévu (https://www.contexte.com/actualite/energie/le-gouvernement-et-la-majorite-presidentielle-abandonnent-pour-lheure-la-reforme-de-la-surete_167652.html), (https://www.contexte.com/actualite/energie/le-gouvernement-et-la-majorite-presidentielle-abandonnent-pour-lheure-la-reforme-de-la-surete_167652.html) la fusion de l’ASN et de l’IRSN est écartée, à ce stade. Mais l’article 11 bis, introduit contre l’avis du gouvernement à l’Assemblée et disposant que le système de sécurité repose sur une organisation duale ASN-IRSN, est remplacé par un article permettant à l’ASN de recruter du personnel privé, et plus seulement public. L’objectif de réduction du nucléaire à 50 % et le plafond de 63,2 GW de capacité nucléaire installée sont bien supprimés (https://www.contexte.com/actualite/energie/le-gouvernement-ne-veut-ni-plafond-ni-plancher-sur-la-part-du-nucleaire-dans-le-mix-electrique-mais-se-defend-de-faire-de-la-programmation_164779.html), (https://www.contexte.com/actualite/energie/le-gouvernement-ne-veut-ni-plafond-ni-plancher-sur-la-part-du-nucleaire-dans-le-mix-electrique-mais-se-defend-de-faire-de-la-programmation_164779.html) et la programmation pluriannuelle de l’énergie doit être mise en conformité dans les six mois, par une procédure simplifiée (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039369400). (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039369400) Par ailleurs, les parlementaires ont durci les peines sanctionnant les intrusions sur des sites nucléaires : une personne morale étant jugée coupable de ce délit pourra se voir interdire de toucher des aides publiques. Le Sénat votera les conclusions de la CMP le 9 mai, et l’Assemblée le 16 mai. La France insoumise devrait saisir le Conseil constitutionnel, confie à Contexte le député LFI Maxime Laisney.
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Le projet Cigéo de stockage de déchets radioactifs de Haute Activité et Moyenne Activité à Vie Longue (HA-VL et MA-VL) est prévu à Bure, dans la Meuse. S’il n’entrerait en service qu’en 2035, son concepteur, l’Andra (Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs) avance inexorablement sur le dossier.
Par un décret en Conseil d’État en date du 7 juillet 2022, le gouvernement a déclaré « d’utilité publique » le projet Cigéo à Bure. Cette décision se situe dans la continuité du rapport des commissaires enquêteurs qui, malgré les avis négatifs et étayés de la population, de certaines collectivités locales et institutions ainsi que de nos organisations, ont rendu un avis favorable.
Parallèlement, un décret d’Opération d’Intérêt National (OIN) a été pris par la Première ministre, favorisant ainsi l’implantation de Cigéo en lui permettant de déroger à certaines règles d’urbanisme et en donnant tous les pouvoirs à l’État au détriment des collectivités locales.
À ce stade, les dispositions des conventions d’Espoo et d’Aarhus n’auraient-elles pas dû être déjà appliquées ? Le public européen est-il suffisamment informé en amont et peut-il intervenir à temps ?
Qu’en est-il du respect de la directive européenne relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement ? Alors que les pays transfrontaliers pourraient être touchés par un tel projet, il est indispensable que les conventions d’Aarhus et d’Espoo soient mises en œuvre le plus tôt possible et que l’impact environnemental d’un tel projet soit réellement évalué avant l’engagement de tout travaux, même préparatoires.
Cette conférence sera l’occasion d’aborder ces questions avec des acteurs et actrices de tous les pays concernés.
Programme et renseignements : https://www.michele-rivasi.eu/politique/projet-cigeo-mobilisation-des-outils-juridiques-europeens-aarhus-espoo-evaluation-environnementale
Connu / TG le 03/03/23 à 09:57
Ndlr: terminer >49:00 ACT
besancon.tribunal-administratif.fr (http://besancon.tribunal-administratif.fr/A-savoir/Actualites-du-Tribunal/Le-Tribunal-administratif-remet-en-cause-le-projet-des-Vaites)
Le Tribunal administratif remet en cause le projet des Vaîtes
Le Tribunal administratif annule l’arrêté du préfet du Doubs du 18 mars 2019 portant dérogation à l’interdiction de détruire, altérer, dégrader des sites de reproduction ou des aires de repos de spécimens d’espèces animales protégées et de capturer ou enlever de tels spécimens dans le cadre du projet urbain du quartier durable des Vaîtes à Besançon.
Connu / TG le 24/02/23 à 08:35
Ce n'est pas au fil du Temps mais à travers le Présent,
Qu'on acquiert la Sagesse d'une vie que l'on MERITE.
Sophrologie Caycédienne - Coaching de Vie - Centre de Formation continue -
Auteure de livres de développement personnel
Formée à la Sophrologie Caycédienne et au Coaching de Vie depuis plusieurs années, diplômée de l'Académie Internationale de Sophrologie Caycédienne (Sofrocay)., je vous reçois en séance individuelle à mon cabinet situé au 10B rue des Fontaines à Retonfey.
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Directrice et Formatrice du Centre de Formation Continue "Oz' Formation", certifié Qualiopi, dont la spécificité est le programme "Mental Haut" travail, sport, milieu scolaire, j'interviens en intra dans vos établissements pour les formations suivantes :
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- Retrouver sa motivation
C dans l'air
Économie : les bonnes nouvelles… Pour qui ?
france-5 magazines 1 h 6 min
tous publics
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En dépit d’un contexte économique et géostratégique compliqué, et des menaces qui pèsent sur la croissance, les bénéfices des entreprises du CAC 40 ont déjà dépassé les 100 milliards d'euros, alors que seulement 24 des 40 groupes ont publié leurs résultats et les dividendes versés devraient voler vers un nouveau record. Selon la lettre financière Vernimmen.net, les quarante entreprises du CAC 40, principal indice boursier français, ont distribué 80,1 milliards d'euros à leurs actionnaires en 2022 soit une hausse de 15,5 % par rapport au record établi un an plus tôt, et porté par le bond des dividendes (+23 % à 56,7 milliards d'euros). Une générosité inédite qui doit beaucoup aux superprofits de TotalEnergies et au retour en force des banques, assureurs ainsi que du secteur du Luxe.
Mais ces chiffres records contrastent quelque peu avec le quotidien des Français, minés par l'inflation, et attisent le débat sur le partage de la richesse dans les entreprises. Dans ce contexte, certains groupes font le choix de distribuer des primes exceptionnelles à leurs employés. Ainsi Hermès vient d’annoncer pour ses 20 000 salariés dans le monde un complément de rémunération de 4 000 euros. À cela s’ajoute l’intéressement. En tout, un salarié d’Hermès touchera l’équivalent de 17 mois de salaire sur l’année, selon le groupe, conséquence d’une année historique avec des ventes en hausse de près de 30 %. D’autres entreprises ont aussi annoncé des primes exceptionnelles comme LVMH qui va reverser 1 500 euros à ses salariés les plus modestes. Et certains en Europe vont plus loin, comme Ferrari, avec une prime de 13 000 euros grâce à des ventes record.
Parallèlement, Renaissance doit dévoiler ce lundi après-midi ses propositions concernant le partage de la valeur en entreprise lors d’une convention sur le sujet, ouverte par la Première ministre Élisabeth Borne au siège du parti. Il s'agira "d'ouvrir des pistes qui puissent se traduire en décisions concrètes, qui permettront à toutes les Françaises et les Français qui travaillent une meilleure rémunération de leur travail et une meilleure association aux résultats de leur entreprise", avait expliqué vendredi Bruno Le Maire. Ce lundi, le ministre de l'Économie a loué l'accord trouvé entre partenaires sociaux sur le partage de la valeur en entreprise, qualifié "d'historique pour tous les salariés des PME" car il rend "obligatoire, pour toute PME qui a fait des profits importants au cours des trois dernières années, soit un accord d'intéressement, soit un accord de participation, soit le versement d'une prime défiscalisée". "Nous respecterons cet accord qui est un bon accord" a-t-il souligné.
Le président du Medef, Geoffroy Roux de Bézieux, avait appelé dimanche le gouvernement à reprendre cet accord signé par le CFDT et la CFTC, sans le vider de sa substance : "tout détricotage de cet accord serait pour moi un coup de poignard dans le dos des partenaires sociaux".
Alors comment mieux répartir les richesses créées par l’entreprise ? Et quelles sont les perspectives économiques pour 2023 ? Après une croissance à 2,6% enregistrée en 2022, l’Insee prévoit une croissance faible mais positive au premier semestre 2023 et une décrue progressive de l’inflation vers 5%. Le risque de récession, tant redouté pour 2023 compte tenu de la crise énergétique et du tour de vis des banques centrales, semble donc s’éloigner. Pour autant, l’inflation continue d’impacter fortement le pouvoir d’achat des Français et le nombre de faillites explose dans le pays. Ainsi au-delà des enseignes de prêt-à-porter qui ferment les unes après les autres, ce sont 42 500 entreprises qui ont mis la clef sous la porte en 2022, soit + 49,9% sur un an - la plus haute augmentation de défaillances d’entreprises de son histoire, selon un rapport du cabinet spécialisé Altares.
Invités :
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Emmanuel Duteil, directeur de la rédaction - L’Usine Nouvelle
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Béatrice Mathieu, rédactrice en chef - L’Express
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Sandra Hoibian, directrice générale du CRÉDOC
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Mathieu Plane, économiste - OFCE - Observatoire Français des Conjonctures Économiques
diffusé le 20/02/23 à 17h42 disponible jusqu'au 22/03/23
Présenté par : Caroline Roux, Axel de Tarlé