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Retrouvez la conférence des AMFIS 2022 intitulée : « Urgence sociale : le contre-projet de la NUPES », avec :
• Hadrien Clouet, député LFI-NUPES
• Sandrine Rousseau, députée EELV-NUPES : EXCELLENTE !!
• Arthur Delaporte, député PS-NUPES
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Rendez-vous le vendredi 26 août à 15h30 en direct pour un débat sur le thème « Faut-il désobéir à l’Union européenne pour faire face aux urgences sociales et écologiques ? ». Manon Aubry, députée européenne LFI-NUPES sera face à Clément Beaune, ministre délégué chargé des Transports. Animé par Nora Hamadi, journaliste à France Culture, spécialiste des questions européennes.
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Le mardi 5 juillet 2022 se tenait une conférence de presse de la NUPES en direct. À cette occasion, les groupes de la NUPES à l'Assemblée nationale ont présenté leur proposition de loi visant à répondre à l’urgence sociale.
Retrouvez l'intégralité de la proposition de loi #UrgenceSociale sur : https://lafranceinsoumise.fr/2022/07/04/urgence-sociale-proposition-de-loi-des-groupes-de-la-nupes-a-lassemblee-nationale-urgencesociale/&v=TxX6U4Xo_rk
Résumé Les députés LFI comptent s'opposer aux textes du gouvernement "à chaque fois qu'ils ne correspondent pas à l'idée que nous nous faisons de l'intérêt général" explique Adrien Quatennens, le coordinateur de La France Insoumise.
avec : Adrien Quatennens (Député La France insoumise du Nord).
"Il n’y a pas d’arrangement possible" avec le gouvernement d’Emmanuel Macron, "nous avons un mandat, celui d’être dans l’opposition", affirme Adrien Quatennens, coordinateur de La France insoumise, député du Nord, invité de Questions politiques dimanche sur France Inter, franceinfo et Le Monde.
Alors qu'Emmanuel Macron estime que La France insoumise, à l'instar du Rassemblement national, n'est pas "un parti de gouvernement", Adrien Quatennens répond que ce n'est pas un parti "de son gouvernement, ça c'est clair" car il est dans l'opposition et que, être dans l'opposition, "en démocratie, ça a du sens, il faut chérir ça".
Le coordinateur de LFI croit "qu'il n'y a pas de risque" que les communistes ou les socialistes, qui font partie de la Nupes, acceptent de participer à la coalition de gouvernement allant des Républicains au PCF que souhaite Emmanuel Macron. "Et puis, au-delà du risque, ça n'aurait vraiment pas de sens, ce serait illisible. (…) Je pense que la première personne qui, au sein de la Nupes, mettrait un seul doigt dans la proposition d'Emmanuel Macron, ce serait une purge absolue", ajoute-t-il.
Pour lui, la Première ministre, Elisabeth Borne, doit "évidemment" exiger un vote de confiance aux députés. "C'est une tradition et c'est assez essentiel. Gouverner ne peut pas être un fait hors sol. Ça ne peut pas être un fait du prince." Le député du Nord se laisse la possibilité de présenter une motion de censure pour "remplacer" le vote de confiance si la Première ministre refuse de s'y soumettre.
En faveur de l'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution
Vendredi, la Cour suprême des Etats-Unis a décidé de révoquer le droit à l'avortement. En réaction, en France, la cheffe de file des députés LREM Aurore Bergé a décidé de déposer une proposition de loi constitutionnelle pour inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution. "Nous ne sommes pas à l’abri que ces droits fondamentaux et indiscutables" comme le droit à l'avortement "soient remis en cause" en France, "selon les alternances politiques et les pouvoirs qui pourraient venir en place", ajoute Adrien Quatennens. Le groupe LFI "propose de déposer une proposition de loi commune, à tous les groupes de l'Assemblée nationale qui souhaiteraient y travailler, parce que évidemment que sur ce sujet il faut absolument faire front et ce qui doit dicter d'abord et avant tout notre action c'est le fait de protéger ce droit".
Adrien Quatennens rappelle également que les députés La France insoumise avaient déjà déposé une proposition de loi en ce sens en 2019 et qu'elle avait été refusée par la majorité présidentielle. Interrogé sur ses craintes d'une remise en cause prochaine du droit à l'avortement en France, Adrien Quatennens répond "qu'il faut toujours être prudent" , que les élus du Rassemblement national ne sont pas "clairs" sur le sujet et que certains discours d’Éric Zemmour, ex-candidat à la présidentielle, peut "laisser entendre qu'il y a des risques".
Références
Thèmes associés Politique Économie Société Élections Élections législatives La France insoumise
L'équipe Thomas Snégaroff, Production Alexandre Gilardi, Autre Jean-Philippe Balasse, Autre
Ndlr : "La #NUPES va déposer une grande loi face à l’urgence sociale" est éludé par Fr inter :-( cf https://youtu.be/cS7keCuWKZQ
Interview Article réservé aux abonnés
Élections législatives 2022 dossier
Le député européen Place publique, qui soutient la Nupes, explique les raisons de son ralliement et souligne un problème de méconnaissance de l’Europe et de ses évolutions dans la gauche française.
Raphaël Glucksmann durant une manifestation en soutien à l'Ukraine au Parlement européen à Strasbourg, le 10 mars. (Roses Nicolas /ABACA)
Raphaël Glucksmann, député européen Place publique, a appelé à voter pour la Nupes à la surprise générale, la France insoumise défendant des positions sur l’Europe, la Russie, l’Ukraine ou la Chine à l’opposé des siennes. Pour la première fois, il explique les raisons de ce ralliement qui lui vaut de nombreuses critiques.
Comment un pro-européen peut-il se rallier à la Nupes alors que son programme est une reprise des positions anti-européennes de LFI ?
Je ne me suis rallié à personne, n’ai signé aucun accord et n’ai négocié aucune circonscription. J’ai simplement appelé à faire élire le maximum de députés de gauche et écolos à l’Assemblée parce qu’il est urgent que le Parlement vive, vibre à nouveau et qu’y soient défendues la justice sociale et la lutte pour le climat. Les élites dirigeantes, politiques et médiatiques, sous-estiment l’impatience qui monte dans la société en général et la jeunesse en particulier. Impatience sur le climat, impatience sur l’explosion des inégalités, impatience face au verrouillage de la démocratie aussi. Nous ne pouvons pas repartir pour cinq années de plus avec une Assemblée de godillots, une chambre d’enregistrement des projets concoctés par le Président et son équipe de technocrates. Vu les positions de Jean-Luc Mélenchon sur la Russie, la Chine ou l’Europe, cette décision a été dure à prendre. Je savais bien que mon soutien, même critique, allait me valoir une levée de boucliers. Mais comment rester sourd à ces impatiences lég…
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Simon Assoun @AssounSimon
Thread #NUPES
Ce soir, le conseil national du Parti socialiste devrait valider l'accord avec LFI et rejoindre la #NUPES. Pourquoi c'est une bonne nouvelle ? Poser la question, c'est se demander d'abords ce à quoi peut servir la NUPES. (1/11)
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10:47 AM · 5 mai 2022·threadcreator.com 16 Retweets 4 Tweets cités 36 J'aime
- La NUPES peut et doit être l'outil qui nous permettra 1) de limiter l'hégémonie de la droite et de l'extrême-droite ; 2) remettre de la dynamique positive à gauche et sortir de la défaite permanente ; 3) approfondir toutes les contradictions et failles de la bourgeoisie (2/11)
- La situation politique dessine 3 blocs de taille électorale + ou - égale: bloc libéral, bloc d'extr. droite et bloc populaire (gauche). Il faut voir les cinq ans à venir comme une guerre de tranchées, dans laquelle pour gagner, il convient de renforcer notre position/bloc. (3/11)
- Dans le meilleur des cas, la NUPES obtient une majorité à l'AN. S'ouvre alors une période de crise pour la classe sociale dominante. La défense d'un gouvernement réformiste (NUPES) et de son programme face à la bourgeoisie serait alors un levier révolutionnaire important. (4/11)
- Plus probable, à l'issue des #législatives2022, les trois blocs se partagent l'AN. L'enjeu est alors de disposer à l'AN d'une force de blocage et de soutien au mouvement social. Dans tous les cas, les mobilisations sociales seront au centre de la dynamique de rupture. (5/11)
- Dans cette perspective, il convient d'avoir une alliance la plus large possible, sur la base d'un programme minimal d'urgence sociale et écologique, et renforcer dans le cadre des législatives la dynamique exprimée aux présidentielles dans le vote UP. (6/11)
- Plus le score sera gros, plus le bloc populaire en sortira renforcé, et plus l'espace que l'on aura pour militer et intervenir sera respirable. Plus le score de la NUPES sera gros, meilleures seront les conditions pour le mouvement social. (7/11)
- L'aspect stratégique le plus intéressant de la NUPES reste sa capacité à capter des secteurs de la petite et moyenne bourgeoisie. C'est cela qui fait peur aux libéraux et aux fascistes, car cela affaiblit leur prétention à incarner un projet de gouvernance national. (8/11)
- Cela préfigure (sans l'être) ce que doit être une politique révolutionnaire, capable d'arrimer au prolétariat et aux classes populaires d'autres classes et groupes sociaux reconnaissant dans le prolétariat la force politique la plus crédible pour diriger le pays. (9/11)
- L'éclatement du PS est à ce titre signifiant. Voila un pilier du régime de la V° République contraint à s'aligner sur LFI et de se délester de ses cadres les plus libéraux après avoir gouverner le pays pendant 5 ans dans une perspective libérale et autoritaire. (10/11)
- Le NPA devrait en être. Certes, en tant qu'appareil, il n'a pas grand chose à y gagner, mais il n'a rien a perdre. C toute notre classe, tout notre camp social qui a à y gagner ! Les révolutionnaire doivent être la où la classe est. Il y a urgence à sortir de la défaite. (11/11)
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Jean-Luc Mélenchon était l'invité de l'émission politique Outre-mer 2022, présentée par Valérie Filain et Thierry Belmont ce mardi 22 mars 2022 . Le candidat de l’Union populaire a été interpellé par plusieurs jeunes ultramarins sur ce qui fait leur quotidien dans leurs territoires respectifs.
Jean-Luc Mélenchon a défendu l’égalité pour les outre-mer, rappelant que les droits sociaux doivent rester les mêmes pour tous quels que soient les statuts différents dans les territoires en dehors de l’Hexagone. Le candidat de l’Union populaire a rappelé le scandale du chlordécone, appelant à dépolluer les sols et l’eau, et a également rappelé que ce sont des problèmes qu’on retrouve également dans l’Hexagone avec la contamination aux pesticides, notamment au glyphosate, et avec la malbouffe, notamment avec l’excès de sucre.
Le candidat de l’Union populaire a dénoncé les effets dévastateurs de l’économie néolibérale dans les outre-mer, déversoir de ce qu’on n’arrive pas à vendre en Europe. Jean-Luc Mélenchon a posé la souveraineté alimentaire des outre-mer comme sujet vital.
Face au tissu économique particulièrement fragile des outre-mer, composé majoritairement de petites et moyennes entreprises, le candidat de l’Union populaire a appelé à une loi d’urgence sociale, passant notamment par la caisse de péréquation entre grandes et petites entreprises pour sortir les TPE et PME de l’eau.
Jean-Luc Mélenchon a appelé à une coopération avec la Communauté d’États latino-américains et caraïbes (CELAC), en rappelant sa position hostile au forage de pétrole dans les grands fonds marins et appelé à développer les lycés martimes dans les outre-mer.
Face à l’inflation des prix, Jean-Luc Mélenchon a défendu sa proposition de blocage des prix des produits de première nécessité et a dénoncé les marges réalisées par les grands groupes. Le candidat de l’Union populaire a appelé à développer l’autonomie alimentaire qui permettrait d’être moins dépendant des produits importés.
Sur Mayotte, Jean-Luc Mélenchon a dénoncé une situation hors du commun. Sur l’insécurité sur le territoire mahorais, Jean-Luc Mélenchon a appelé à mettre tous les moyens humains nécessaires pour s’occuper des 5 à 7000 mineurs isolés, des policiers mais également des éducateurs, des enseignants supplémentaires, et à construire des collèges supplémentaires.
Cette émission politique Outre-mer 2022, a été l’occasion pour Jean-Luc Mélenchon de mettre en avant un de ses chevaux de bataille : les coupures d’eau en Guadeloupe. Le candidat de La France insoumise, qui a réalisé une commission d’enquête sur le sujet à l’Assemblée nationale, a appelé à un plan d’urgence de l’organisation de la réponse de sécurité civile (ORSEC) sur l’eau en Guadeloupe, et à un décret d’urgence pour rénover tous les réseaux d’eau potable.
Enfin, le candidat de l’Union populaire a défendu le concept de créolisation, la création d’une culture en commun, du poète martiniquais Édouard Glissant. Un fait face aux obsessions et aux fantasmes identitaires de l’extrême-droite.
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Le mercredi 17 novembre 2021, Jean-Luc Mélenchon était l’invité du 20H de TF1 à la veille de la sortie en librairie de son programme présidentiel : « L’Avenir en commun ». Toutes les informations : https://melenchon2022.fr/programme/.
Le candidat de l’Union populaire à l’élection présidentielle est d’abord revenu sur le pass sanitaire. Il a expliqué qu’il l’abrogerait s’il était élu et a dénoncé un outil qui apporte un faux sentiment de sécurité puisqu’une personne vaccinée peut contracter et transmettre la maladie. Il a appelé à prendre d’autres mesures plus efficaces pour la santé des Français : moratoire sur les fermetures de lits d’hôpitaux et rétablissement de la gratuité des tests Covid.
Jean-Luc Mélenchon a ensuite expliqué vouloir faire cesser la maltraitance sociale dans le pays. Il a proposé des mesures de son programme pour le faire : augmenter le SMIC à 1400€, garantir que pas une retraite ne sera en-dessous du SMIC pour une carrière complète, créer une allocation d'autonomie de 1000€ pour les jeunes qui étudient.
Pour faire face à l'augmentation des prix du carburant, le candidat de l'Union populaire a dit qu'il y avait deux méthodes. D'un côté, la méthode Castex, consistant à prendre 5 milliards d'euros au Trésor public pour diminuer l'impact de la hausse des prix tout en garantissant les profits des fournisseurs d'énergie ; de l'autre, la méthode qu'il propose avec le blocage des prix pour limiter les profits des fournisseurs d'énergie et garantir une baisse des prix pour les consommateurs.
Enfin, Jean-Luc Mélenchon a défendu l'idée d'une loi d'urgence sociale pour titulariser les 800.000 contractuels de la fonction publique et fixer un niveau maximum de CDD à 10% dans les TPE-PME et à 5% dans les grandes entreprises. Il a, plus largement, appelé à en finir avec la misère, expliquant que 8 millions de personnes avaient recours à l'aide alimentaire et que 12 millions de personnes étaient en situation de précarité énergétique et n'avaient pas les moyens de se chauffer.
ABONNÉS
Le programme actualisé du candidat Jean-Luc Mélenchon sera publié le 18 novembre. En attendant, tour d'horizon, non exhaustif, de quatre mesures phares.
L'Avenir en commun, le programme du candidat Jean-Luc Mélenchon pour la présidentielle 2022 sortira le 18 novembre prochain. Une version actualisée, mais qui devrait être grandement basée sur le travail élaboré lors de la dernière campagne de 2017. Un scrutin où le leader de la France insoumise avait obtenu 19.58% des voix. Réforme des institutions, loi d'urgence sociale, planification écologique… Voici quatre mesures phares du programme du candidat Insoumis, qui fera campagne sous l'étiquette d'un nouveau mouvement "l'Union populaire".
La convocation d'une Assemblée constituante
C'est une des mesures centrales du programme de Jean-Luc Mélenchon, qui figurait déjà sur son programme en 2017 et que l'on retrouve sur la version de travail du programme l'Avenir en commun datant de novembre 2020. Le candidat propose ainsi d'organiser, une fois élu, un référendum grâce à l'article 11 de la Constitution pour "engager le processus constituant", c'est-à-dire déterminer les modalités de composition de cette future Assemblée, qui ne comportera aucun ancien parlementaire. Une fois nommée, elle sera chargée de rédiger une nouvelle Constitution pour la France permettant le passage à une 6e République que LFI veut "démocratique", "égalitaire" et "imposant l'impératif écologique".
Parmi les fondements de ce nouveau régime : favoriser l'intervention citoyenne, donner le droit de vote à 16 ans et reconnaitre le vote blanc, permettre la création d'un référendum d'initiative citoyenne (RIC) afin de proposer, d'abolir une loi ou de révoquer des élus, par exemple.
La Loi d'urgence sociale
Dans une interview au JDD, Jean-Luc Mélenchon rappelait son souhait de faire du social une priorité, prônant une loi d'urgence en conséquence. "Il faut au pays un choc de consommation populaire", défend-t-il. La loi s'articulerait autour de trois idées : le blocage des prix sur les produits de première nécessité comme le gaz, l'électricité, le carburant mais aussi certaines denrées alimentaires. Le candidat propose ensuite d'augmenter le Smic à 1.400 euros net mensuels, puis de reporter de deux ans les prêts garantis par l'Etat, les PGE, accordés pendant la crise sanitaire. La France Insoumise plaide également pour une "garantie dignité" complétant les minimas sociaux pour ne plus être sous le seuil de pauvreté et la mise en place du RSA jeune de 18 à 25? ans
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La Revue de la semaine est de retour dans une nouvelle formule ! N’hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en pensez !
Dans ce 145e numéro, Jean-Luc Mélenchon revient sur son débat contre Éric Zemmour. Il explique que compte tenu de l’audience impressionnante qu’il a connue (plus de 10 millions de personnes si on cumule l’ensemble des sources), ce débat représente un évènement populaire de masse. Le candidat à l’élection présidentielle souligne aussi la portée politique de cet évènement puisque le premier sondage réalisé juste après signale une hausse de deux points, à 13%, pour ce qui le concerne et une baisse de Marine Le Pen à 16%, ce qui diminue le seuil d’entrée au second tour. Enfin, Jean-Luc Mélenchon indique la portée philosophique de ce duel entre la logique d’Éric Zemmour qui prétend qu’il existe une inégalité fondamentale entre les êtres humains et sa logique à lui, à l’opposée, qui est celle du courant humaniste et des Lumières. Toujours concernant le débat contre Zemmour, le candidat à l’élection présidentielle détaille les points où le polémiste s’est montré en recul, comme sur ses folies de remigration ou de grand remplacement, mais aussi sur les droits des femmes.
La seconde partie de cette Revue de la semaine est quant à elle consacrée à l’urgence sociale, alors que les prix du gaz et de l’électricité ont fortement augmenté. Jean-Luc Mélenchon revient sur les fact-checking ratés de BFMTV concernant les coupures de courant l’hiver ou encore le nombre de personnes ayant recours à l’aide alimentaire. Il rappelle que les prix de l’énergie n’ont cessé d’augmenter depuis la privatisation et appelle à enfin agir pour lutter contre la pauvreté.
SOMMAIRE
00:00 : Intro
01:19 : Débat contre Zemmour
24:47 : Augmentation des prix de l’énergie
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Alexis Corbière, député de la Seine-Saint-Denis était l'invité d'Elizabeth Martichoux ce matin sur LCI. Il est notamment revenu sur la déclaration de candidature d'Anne Hidalgo, sur la situation sociale du pays et la loi d'urgence proposée par Jean-Luc Mélenchon pour y remédier ainsi que sur les propos d'Eric Zemmour sur la Seine-Saint-Denis.
#LCI #TouteFranchise - 17 568 vues - 1,3 k - 57 - 42,3 k abonnés
J'étais l'invité ce dimanche 12 septembre d'Amélie Carrouër dans l'émission "En toute franchise" sur #LCI #TouteFranchise
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Accueil Politique
INTERVIEW - Jean-Luc Mélenchon, candidat à la présidentielle, appelle à une "loi d'urgence sociale" : blocage des prix sur les produits de première nécessité, Smic à 1.400 euros net mensuels... Le leader insoumis revient aussi sur la gestion de la crise sanitaire et sur le paysage politique actuel.
Le leader de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, jeudi à Paris. (Gilles Bassignac/Divergence pour le JDD)
Vous avez déclaré votre candidature à la présidentielle en novembre. Quand et sur quels thèmes allez-vous vraiment entrer en campagne?
Nous le sommes depuis neuf mois! Une action en profondeur. Pour nous, l'obstacle majeur, c'est la résignation ou la colère froide qui produisent l'abstention. Deux instituts de sondage prédisent 50% d'abstention en 2022 : dans ce cas, nous serions en dessous de 10%! Alors qu'on est bien au-dessus si la participation est plus forte. Inutile de le cacher. On a donc fait le choix d'un départ tôt pour s'enraciner et roder nos outils de campagne. Objectif : redonner aux catégories populaires l'appétit de vote.
Comment faire alors qu'elles se désintéressent de la politique?
Déjà : dialoguer. Dans les quartiers populaires, les gens ne voient jamais personne. Nous revenons aux bases de l'action politique : proposer des choses concrètes. Assumer une vision alternative du monde. Notre programme transforme la façon dont on vivra, dont on produira et consommera. Nous montrons combien les gens ont un intérêt à notre victoire.
Le social constitue donc votre priorité?
Absolument. On est en pandémie et les milliardaires se sont encore enrichis! Nous avons des lois d'urgence sécuritaire, des lois d'urgence sanitaire : il est temps d'avoir une loi d'urgence sociale. Quand tant d'indicateurs sociaux virent au rouge, quand 10 millions de personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté, on est bel et bien en état d'urgence sociale. Détresse psychologique, dégradation de la santé, destruction des services publics, explosion des trafics… Une partie de la société glisse vers le néant. Sans parler de l'impact social de la crise écologique.
Que mettrez-vous dans cette loi d'urgence sociale?
La pandémie a révélé des états de dénuement incroyables. Il faut au pays un choc de consommation populaire. Et immédiatement, le blocage des prix sur les produits de première nécessité. Jusqu'en 1986, la loi le permettait. Ce n'est pas possible que, l'énergie, le gaz, l'électricité, les carburants ou des denrées alimentaires indispensables soient inabordables.
Quoi d'autre?
Il faut augmenter le Smic tout de suite pour le porter à 1.400 euros net mensuels. En dix ans, il n'a connu aucun coup de pouce, alors que les revenus des puissants se sont envolés de façon ahurissante. Troisième idée urgente : reporter de deux ans le remboursement des prêts garantis par l'Etat. Des milliers d'entreprises vont se fracasser sur le mur de la dette. J'ai déjà alerté : la dette privée en France est plus dangereuse que la dette publique. Il faut tout faire pour éviter le chaos économique.
Taxerez-vous les plus riches?
Cette année est une année blanche pour des millions de gens qui ont perdu leur revenu, ou tout juste gardé celui de l'an passé ou moins. Décrétons une année blanche aussi pour les profits du CAC 40 : tout ce qui excède la progression moyenne du CAC 40 est réquisitionné. Il y en a pour plus de 50 milliards d'euros. Ça permettrait de financer 1 million d'emplois dans les métiers du lien, du soutien scolaire… Et avec 1 million de personnes en plus au travail, on bouche aussi le trou de la Sécurité sociale.
N'est-ce pas confiscatoire?
Oui, c'est une mesure rugueuse… comme l'est la situation actuelle! Il n'y a aucune raison pour qu'une poignée de gens accumulent encore quand la richesse du pays s'effondre de dix points.
Autre mesure rugueuse, la nationalisation de certains secteurs comme les autoroutes. Arnaud Montebourg et Marine Le Pen la proposent. Et vous?
C'est dans le programme de tout le monde, sauf celui d'Emmanuel Macron! Je vais plus loin : je demande la nationalisation des biens communs, l'air, l'eau, qui appartiendraient alors à tous… Tout dégât commis devra être réparé et pas simplement compensé comme avec les droits à polluer. L'entrée dans l'ère de la priorité écologique et sociale nécessite ce type de mesures radicales.
Vous prônez l'"union populaire". Comment votre campagne va-t-elle la matérialiser?
L'union populaire, c'est une stratégie pour porter des mesures qui sont ultra-majoritaires comme l'a prouvé le sondage sur nos projets. Le 16 et 17 octobre, nous aurons une convention. Le programme sera bouclé et nous passerons à la mise au point des "plans" par sujet. Par exemple sur l'énergie ou l'alimentation. Il s'agit d'être prêts à gouverner. Nous créons un parlement de campagne de l'union populaire. Il aura un rôle consultatif. Il y aura des Insoumis, mais pas seulement, loin de là. Au départ, il comptera une cinquantaine de personnalités. A la fin de la campagne, ce parlement devra se demander s'il se transforme en un nouveau mouvement politique.
Comment jugez-vous la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement?
Très mauvaise! Macron, par son métier, est un courtier financier. Il croit que le marché est seul apte à régler les problèmes. Aucune de ses décisions n'est allée contre les diktats du marché. Pour son gouvernement, la puissance publique était avant tout vouée au contrôle de la population. La dérive autoritaire du régime s'est donc aggravée de façon spectaculaire. A l'arrivée, la performance n'est pas fameuse! Ils se sont trompés sur tout : les masques, les tests… En période de crise, les collectivistes comme moi sont plus efficaces que les hyper-individualistes comme Macron.
Le "quoi qu'il en coûte" ne vous a-t-il pas fait réviser votre jugement?
Bidon! Ça a essentiellement consisté à financer le chômage technique généralisé. Mais a-t-il créé en urgence un pôle public du médicament, recruté des milliers de personnes pour aider dans les hôpitaux, réquisitionné les entreprises de biens de santé? Le "quoi qu'il en coûte", je sais à qui il en coûte! A la fin c'est : "Vous allez payer tout ça avec vos cotisations sociales et vos impôts"! Mais on n'a rien demandé aux profiteurs de crise. Par exemple, on aurait pu rétablir l'ISF cette année, on ne l'a pas fait. Le "quoi qu'il en coûte", c'est un coup de menton pour impressionner. Pas davantage.
Pourquoi n'êtes-vous pas allé manifester contre le passe sanitaire, auquel vous êtes opposé?
Je suis contre le passe. Il répand une illusion : faire croire que ses titulaires ne présentent plus de danger pour les autres. C'est faux! Mais le passe sanitaire crée une société de contrôle généralisé. Fichage généralisé, contrôles intempestifs absurdes, etc. Je l'ai dit sur tous les tons et j'ai voté contre. Appeler à manifester? Non! C'est un mouvement populaire spontané. Si une organisation politique cherchait à se l'approprier, elle le rabougrirait, comme fait aujourd'hui l'extrême droite. Nombre d'Insoumis y participent. Je leur dis de faire attention à côté de qui ils marchent. Qu'ils soient avec la majorité des manifestants qui ne veut pas servir de caution à l'antisémitisme et au racisme.
Ne craignez-vous pas aussi d'être accusé d'être antivaccination?
Je suis souvent accusé de tout… Je n'ai jamais été antivaccin. Je suis pro-sciences. Mais "science sans conscience n'est que ruine de l'âme", dit Rabelais!
Que pensez-vous de l'obligation vaccinale des soignants, qui entre en vigueur le 15 septembre?
Les syndicats et les personnels soignants me disent que c'est insupportable. Et aussi que c'est impossible à faire, sauf à aggraver la crise, de licencier ceux qui ne veulent pas être vaccinés. Cette mesure brutale est contre-productive! Et puis faire des héros d'hier - les personnels soignants - les salauds d'aujourd'hui, c'est écœurant…
Mercredi, Jean Castex a semblé repousser une réforme des retraites d'ici à l'élection présidentielle. Êtes-vous soulagé?
J'ai combattu cette réforme inutile et cruelle. Faire travailler les gens plus longtemps, c'est les user davantage, et empêcher la génération montante de prendre la place des aînés. Pourquoi Macron a-t-il voulu la relancer? Dans son calepin, il n'y a pas que la case : je veux. Il y a aussi la case : est-ce que je peux? Il ne doit pas croire que ça se passera tranquillement. Il aura à faire avec l'opposition des syndicats, des Insoumis et des communistes. Ce serait une bataille politique et sociale d'ampleur, en pleine pandémie. Voilà pourquoi Castex a lâché prise. Ce sera un des sujets de l'élection présidentielle. Que les votes tranchent! Les Insoumis veulent la retraite à 60 ans. Aux Français de décider.
La réforme de l'assurance chômage est "indispensable", dit le gouvernement. Vous demandez son retrait?
Mille fois oui! Nous irons manifester… Avec cette réforme, 1,7 million de personnes auront moins de sous qu'avant. Ce n'est pas le moment de brutaliser davantage les gens. Elu, j'abrogerai ça aussi.
Vous appelez la gauche à manifester. En étant aussi divisée et aussi faible, a-t-elle la moindre chance de se hisser au second tour de la présidentielle?
La gauche traditionnelle joue dans un bac à sable. Elle ne s'unirait qu'en trompant tout le monde, car il y a des divergences profondes sur l'essentiel. Cette gauche traditionnelle est dominée par un centre gauche flou et mou. Elle s'est effondrée en 2017 et, depuis, n'a pas su se réinventer. Nous leur avons tendu la main pour les faire sortir de leurs ambiguïtés. Un nouveau Front populaire! PS et EELV ont tourné le dos. Nous avons donc compris que nous perdions notre temps. Puis ils ont dansé le tango de l'unité à l'appel de Jadot. Comédie sans suite. Normal : le désaccord est profond sur la sortie des traités européens, le nucléaire, le changement de la Constitution et combien d'autres choses. Alors l'union sans engagement clair démobiliserait le peuple. Au contraire, la stratégie d'union populaire remobilise les gens sur du concret franc et net.
Anne Hidalgo, qui déclare sa candidature aujourd'hui, n'a-t-elle pas renouvelé le logiciel social-démocrate?
Attendons de voir ce que dit, au juste, Mme Hidalgo. Il est délicat de se prononcer sur quelqu'un qui n'avance aucune idée politique particulière. La seule chose que j'ai entendue de sa part, c'est qu'il fallait continuer la guerre en Afghanistan. Ce n'est pas raisonnable. Le reste de son programme, qui le connaît? Son risque, c'est d'être siphonnée par la candidature EELV. Pour l'instant, l'électeur de centre gauche n'a pas tranché entre eux.
Pour Arnaud Montebourg, c'est vous qui êtes le problème de la gauche : vous ne pouvez pas gagner, estime-t-il. Que lui répondez-vous?
Il disait déjà ça en 2017. Et il a fini par voter pour moi! Mais il m'aide : il élargit l'audience des idées que nous avons en commun comme la VIe République. Et il met le PS au pied du mur. J'estime que sa candidature sert notre action.
La Fête de l'Humanité a lieu ce week-end. Pouvez-vous encore vous réconcilier avec Fabien Roussel, qui sera candidat du PCF à la présidentielle?
PCF et LFI sont un vieux couple : la dignité nous interdit de casser la vaisselle en public. 90% de nos programmes sont similaires. Mais je suis blessé et amer. C'est un crève-cœur de ne pas partir ensemble à la présidentielle. Deux fois, j'ai été leur candidat. Le pôle populaire doit rester devant le centre gauche. Nous sommes passés de 3% à 10% en 2010 puis de 8% à 19% en 2017. Je renouvelle ma proposition d'un programme partagé et d'un accord législatif avant la présidentielle. On peut le faire tout de suite, avec des bases simples : la reconduction de tous les sortants et la répartition du reste.
Dans la primaire des écologistes, espérez-vous une victoire de Sandrine Rousseau ou d'Éric Piolle?
Leurs débats étaient intéressants. Cependant je vois bien que la question sociale ne les obsède pas… Mais je demande aux Insoumis de respecter leur vote et de ne pas s'en mêler. Au moins par cohérence : car pour voter, il faut signer en faveur d'une Europe fédérale. Ce n'est pas la position de notre programme.
Que vous inspire la compétition à droite…
Il y a une zemmourisation générale de ce camp. Eric Zemmour lui fournit les arguments et le cadre de pensée. La contagion va vite. Le chef de l'Etat lui-même a plongé dedans : pour prendre la main sur la droite, il lui chante du Zemmour. En décembre, Macron a déclaré que Pétain était un grand militaire et Maurras un grand intellectuel. Ce sont deux antisémites, deux traîtres et deux criminels. Cet appel du pied électoraliste est un révélateur.
Vous voulez toujours débattre avec Eric Zemmour?
Comme Mme Le Pen est aux abonnés absents… Et mieux vaut l'original qu'une pâle copie. Oui, il faut lui disputer pied à pied le terrain des idées.
Ne craignez-vous pas de faire la campagne de trop?
Pourquoi? Au contraire, je suis porté par les circonstances. Des millions de gens n'en peuvent plus. Ils ne veulent plus des faux-semblants du centre gauche et de la droite. Ils veulent changer leur vie. Ils compteront sur moi. J'ai du caractère, je ne me laisserai pas intimider par les puissants. Comme l'écrivait Victor Hugo : "J'effaroucherai le bourgeois, peut-être. Qu'est-ce que ça me fait si je réveille le peuple?"
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Ce mercredi 12 mai 2021 à 10h30, suivez en direct la conférence de presse de présentation du 3ème numéro des « Cahiers de l’Avenir en commun ». Par Clémence Guetté et Manuel Bompard
Après la publication des deux premiers numéros « Démocratie et libertés : vite la 6e République ! » et « La planification écologique », celui-ci est consacré au « Progrès social et humain ».
Il réunit des propositions pour répondre à l’urgence sociale dans toutes ses dimensions : viser le plein emploi, réduire le temps de travail, permettre à l’État d’organiser la bifurcation écologique, protéger l’avenir des nouvelles générations et garantir la dignité aux plus anciens.
Où trouver la revue ?
• Dans les libraires et relais presse
• En e-book sur toutes les plate-formes
• À la commande sur les sites internet spécialisés et dans chaque libraire
Tr.: ... CGT cite Verallia, Les Fonderies du Poitou. ...
Commentaires (18)
Malgré une forte mobilisation des organisations de la société civile et de certains parlementaires pour corriger le tir, le bilan est largement décevant et appelle à un renforcement de la mobilisation avant l’ouverture des débats en plénière le 29 mars prochain.
Dimanche 4 avril à 18h, nous organisons un live, animé par la militante Camille Etienne, pour tout comprendre des enjeux de la loi Climat. Rejoignez-nous et posez vos question en direct à nos spécialistes ! (le lien sera actif dimanche à l’heure prévue)
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Le gouvernement s’entête à proposer des mesures insuffisantes, influencé par les lobbys de tous les secteurs qui cherchent à préserver leurs intérêts court-termistes. Alors que 75% de la population française est convaincue qu’il faut changer de mode de vie pour sauver notre avenir, que la loi est sévèrement critiquée par le Haut Conseil pour le Climat, le Conseil national de la transition écologique, le Conseil économique, social et environnemental et alors que l’inaction climatique de l’Etat vient d’être déclarée illégale par le Conseil d’Etat dans l’Affaire du Siècle, le gouvernement persiste dans son aveuglement.
Un véritable déni de démocratie avec un nombre record d’amendements jugés irrecevables
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le ministre des transports a même menti en séance https://twitter.com/greenpeacefr/status/1371494884629225476 sur le sujet de l’extension de l’aéroport de Roissy (le fameux T4 https://agir.greenvoice.fr/petitions/non-a-l-extension-de-l-aeroport-de-roissy-une-bombe-climatique-et-sanitaire), soi-disant abandonné alors que le directeur des Aéroports de Paris avait indiqué quelques jours avant que le gouvernement lui avait demandé de “faire un projet de futur terminal”
...
Des débats en commission qui font craindre le pire
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Jean-François Julliard, directeur de GPF
Nicolas Nace, chargé de campagne GPF
Léa Charles, chargée des réseaux sociaux GPF
Mieux vaut rénover plutôt que construire du neuf ... droit de la propriété ..
SE DÉPLACER
Sarah Fayolle, chargée de campagne Transport GPF
on a surtout suivi l'aérien, il faudra surtout réduire le traffic aérien :interdiction des vols courts, interdire l'extension des aéroports
... l'aérien représente 7% de l'empreinte carbone de la France ... régulation de la publicité comme les SUV ... nouvelle marche climat le 9 mai
427 vues - 32 - 1 - 690 abonnés - 2ème Partie: https://www.youtube.com/watch?v=F9AvkikDTTQ
Voici la première partie du 10e Libre Entretien de notre chaîne, qui sera suivi d'autres interviews dans un futur proche, et dans lequel on reçoit le Dr Louis Fouché, médecin anesthésiste réanimateur à Marseille, pour nous parler de la crise sanitaire et politique que nous vivons.
Pour suivre nos travaux :
- Facebook : https://www.facebook.com/LeLibrePenseur
- le site : https://www.lelibrepenseur.org/
- Se procurer leurs livres : https://www.editionsfiatlux.com/
1 commentaire
Connu / mel LHED du 16/12/20
Tr.: ... MACRON manipulateur utilise la PNL ... la crise économique bien plus grave que la crise sanitaire ... à Marseille peu de cas de covid-19 ... Hans Jonas LE PRINCIPE DE RESPONSABILITÉ ... foucault : le biopouvoir ... cinétiques épidémiques cauchemette et fontanay ont fait des calculs qui se sont avérés faux ...pcr tests foireux ?? ... mensonge comme instrument politique ... sondages faux ... l'AFP n'est pas autonome, contenu produit à la ligne par des pigistes. Médias arrivés à un niveau de corruption systémique ... Noam shomsky spécialiste de la grammaire, la fabrique du consentement, les 20 h sont devenus tous pareil, un théâtre comme aux états unis. master 2 d'éthique médicale, Bill Gates n'a aucune légitimité, il finance plus de 15% de l'OMS. On est des jouets des GAFAM. ... On a laissé les pervers paranoîaques prendre le pouvoir. /Big Pharma ... chez les anglosaxons, la fin justifie les moyens, logique de caste. Changer les règles du jeu.Du Remdesivir gratos ! ... OMS accolée à l'OMC. Des vendeurs de remédiation. ... La science est devenue une religion ... scientisme, on n'a pas le droit de critiquer. ... ya corruption de la science ex tabac. ... Le gouv a interdit l'hydroxychloroquine alors qu'il a fallu 5 ans pour le ??? on est dans la post-vérité ... ce dogme date de 1905 sur le vivant. complexe différent de compliqué ... /panique générale, chiffres effrayants tous les soirs ... Pierre Le Coz "Le gouvernement des émotions ... et l'art de déjouer les manipulations". Culpabilité, peur, pour manipuler, art du roman. par la puissance de l'image /neurones miroirs talon d'achile ... porte d'entrée pourquoi ? le gouv a peur ? démocratie devenue ingouvernable ?
Ndlr : les sujets sont enfilés comme des perles... Approfondir ACT
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Bienvenue dans notre émission spéciale 1er mai !
Ce débat est organisé par Attac, la CGT, la Confédération Paysanne, la FSU, Greenpeace, les Amis de la Terre, Oxfam et l’Union syndicale Solidaires.
En partenariat avec Basta, Attac France, La Relève et La Peste, Mediapart, Politis et Regards.
Retrouvez ici notre dossier spécial 1er Mai :
https://www.humanite.fr/dossiers/societe/premier-mai-les-vrais-premiers-de-cordee-688544
Au programme de cette émission :
Jusqu'à 12:52mn : ouverture par Edwy Plenel.
12:53-39:02 : « Urgence sociale et environnementale : vers une alliance inédite »
Animation par Latifa Madani, journaliste à l'Humanité, avec :
- Eric Beynel, porte-parole de l’Union Syndicale Solidaires
- Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT Confédération Générale du Travail
- Aurélie Trouvé, porte-parole d’Attac France
- Jean-François Julliard, directeur général de Greenpeace France
39:03-1:13:33 : « Construisons le jour d’après »
Animation par Edwy Plenel, co-fondateur de Mediapart, avec :
- Benoit Teste, secrétaire général de la Fsu - Engagé-es au quotidien
- Nicolas Girod, porte-parole de la Confédération Paysanne
- Cécile Duflot, directrice générale d’Oxfam France
- Alma Dufour, chargée de campagne chez Les Amis de la Terre France
Catégorie Actualités et politique 192 commentaires
Le programme de la semaine de mobilisations
Les temps forts du contre-sommet "G7 Non! Pour défendre nos alternatives!"
19 – 20 : réception des militant.e.s au camp d’accueil – plus d’infos ici
21, 22 et 23 août : tenue du contre-sommet et du village des alternatives au centre des congrès Ficoba et à Hendaye – détail des activités plus bas
24 août : manifestation – plus d’informations ultérieurement
25 août : occupations pacifiques de sept places du Pays Basque – plus d’informations ultérieurement
Le programme détaillé du contre-sommet (21 - 23 août)
...
Pour ce contre-sommet, plus d’une centaine d’organisations se sont unies pour déconstruire l’architecture néolibérale et les multiples systèmes de dominations qui détruisent notre monde. Résultat, ce contre-sommet offrira plus de 70 conférences, ateliers et activités culturelles axé.e.s sur sept thématiques centrales des luttes.
Vous retrouverez donc ici les activités proposées durant le contre-sommet, qui se tiendra du 21 au 23 août, au centre des congrès Ficoba, à Irún (État espagnol) ainsi que sur le village des Alternatives, qui se tiendra à Hendaye (État français). Un système de navettes permettra de circuler entre les diverses activités.
Les thématiques
Pour un autre monde, sortons du capitalisme et de la dictature des multinationales
Contre la destruction de notre planète, protégeons la terre, défendons le vivant
Pour un monde radicalement féministe, à bas le patriarcat
Respectons la diversité et la liberté des peuples, pour un monde décolonial et sans discriminations
Pour une démocratie sociale et les mêmes droits pour toutes et tous, à bas l’autoritarisme
Pour un monde juste et basé sur la solidarité entre les peuples, à bas les guerres et l’impérialisme
Personne n’est illégal sur cette planète, abolition des frontières pour les êtres humains
Pourquoi ces thématiques ?
Ce programme défend des alternatives globales face aux urgences sociales et climatiques qui nous concernent tou.te.s. Il est par ailleurs résolument ancré dans la réalité du Pays Basque, terre de lutte où de nombreux.ses associations et syndicats se sont dressées face au sommet du G7, imposé par la présidence française. D’autres espaces d’échanges dédiés seront donc annoncés prochainement!
IMPORTANT : ce programme est en cours de construction.
...
Réapproprions nous le numérique !
[ATELIER] Le numérique, c’est politique !
Organisations participantes : Ritimo, La Quadrature du Net (sous réserve), Attac (sous réserve)
Un temps de présentation interactive d’une exposition qui approche quelques notions techniques essentielles pour saisir les enjeux politiques à l’œuvre dans le numérique. Le numérique est souvent qualifié de « révolution technologique ». Si l’expression est juste, elle est imparfaite car elle relègue cette technologie à sa fonction d’outil, en faisant abstraction de son rôle dans nos interactions sociales. Or nos logiciels et les infrastructures de nos réseaux dépendent d’un grand nombre d’intermédiaires qui interviennent dans le traitement et la transmission de nos informations, et dont les motivations sont rarement neutres. Car nos activités en ligne laissent des traces qui permettent à ces acteurs de collecter nos données et d’analyser nos comportements.
Le sujet est souvent présenté comme complexe, nous sommes donc tenté·es de renoncer à en saisir les contours techniques et, par conséquent, d’en analyser les implications politiques. Pourtant, il en va du numérique comme de tout autre sujet de société : déléguer ce pouvoir à des “expert·es”, sans contrôle, nous fait courir le risque de sacrifier un peu de nos libertés…
Intervenant.e.s : Animateur.rice.s de Ritimo
[ATELIER] Pour changer le monde, cliquer ici !
Organisations participantes : Ritimo, La Quadrature du Net (sous réserve), Attac (sous réserve)
Un temps de présentation interactive de logiciels libres pour communiquer et s’organiser à l’abri des regards indiscrets.
Il est devenu primordial de savoir qui crée les logiciels que nous utilisons au quotidien, qui les gère et à quelles fins. Car, si nous n’avons pas tou·tes l’envie d’écrire ou de comprendre comment fonctionne un programme informatique, nous avons tou·tes la possibilité de choisir à qui nous accordons notre confiance… Au regard de la place que viennent occuper le numérique et l’Internet dans nos vies, il devient donc essentiel de nous les réapproprier afin qu’ils ne présentent pas un risque de dépendance, de manipulation ou une source d’oppression(s).
Oui, mais par où commencer ? Et comment se faire accompagner ?
Intervenant.e.s : Animateur.rice.s de Ritimo
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Après 26 actes des gilets jaunes, après les marches des jeunes pour le climat, le gouvernement réussit la prouesse d’une loi "Mobilité" qui ne répond ni à l’urgence sociale, ni à l’urgence écologique..
Catégorie People et blogs 8 commentaires
11 893 ont signé
Association Territoires zéro chômeur de longue durée a lancé cette pétition adressée à Edouard Philippe, Premier ministre et à 2 autres
Face à l'urgence sociale, n'attendons plus pour faire de l'emploi un droit !
2,6 millions de personnes sont au chômage de longue durée.
Plusieurs millions de personnes sont privées d’emploi ou contraintes d’accepter des emplois précaires, dans des conditions qui ne permettent pas une existence digne.
La loi d'expérimentation du 29 février 2016 a permis l'habilitation de 10 territoires expérimentaux pour 5 ans. Cette expérience porte déjà ses fruits, de nombreuses personnes ont pu retrouver un emploi en CDI dans les territoires concernés.
L’expérimentation se fonde sur trois principes qui indiquent qu’il est humainement et économiquement possible de supprimer le chômage de longue durée à l’échelle des territoires :
Personne n’est inemployable, les personnes privées durablement d’emploi ont des savoir-faire et des compétences ;
Ce n’est pas le travail qui manque, c’est l’emploi, puisque de nombreux besoins de la société ne sont pas satisfaits ;
Ce n’est pas l’argent qui manque, puisque chaque année la privation d'emploi coûte 43 milliards d'euros à la collectivité.
Aujourd'hui, plus de 200 nouveaux territoires se mobilisent. Pour y déployer le projet et construire cette utopie réaliste, il est nécessaire qu'une 2e loi d'expérimentation soit votée par l'Assemblée nationale et le Sénat dès 2019.
L’extension de l’expérimentation, annoncée par le Président de la République le 13 septembre 2018 dans le cadre de la présentation de la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté, est attendue de tous !
Pour que le droit d'obtenir un emploi existe,
Pour supprimer la privation d'emploi,
Appelons au vote d'une 2e loi d'expérimentation « Territoires zéro chômage de longue durée » dès 2019 !
Mises à jour il y a 1 mois 10 000 signataires il y a 2 mois