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Jeudi 14 décembre 2022, Jean-Luc Mélenchon a participé à l'événement de l’Institut La Boétie - Fondation Insoumise, qui organisait deux tables rondes sur le thème de l’inflation. Vous pouvez retrouver le replay en intégralité sur : https://youtu.be/xVj0KFbxd3o -> https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?gd3uOA
Elles se basaient sur une note produite par plusieurs économistes à retrouver sur son site internet (https://institutlaboetie.fr) et présentée par Eric Berr.
Aurelie Trouvé, députée insoumise et économiste, a discuté de la spéculation et des profiteurs avec le président du groupe Leclerc, Michel-Edouard Leclerc.
Ensuite, trois économistes d’écoles différentes, Cedric Durand (université de Genève), Agnès Benassy-Queré (cheffe économiste du Trésor) et François Geerolf (OFCE) ont débattu autour de la question des causes de l’inflation et de son lien avec la crise du capitalisme. La baisse des salaires réels, le blocage des prix, l’indexation des salaires, les superprofits furent au cœur de ces échanges lors de cette soirée.
Enfin, Jean-Luc Mélenchon, co-président de l'Institut La Boétie, a pris la parole en conclusion de la soirée.
Il a dans un premier temps mis en doute la capacité de la science économique à prévoir les crises économiques et à en expliquer les causes. Il a souligné que cette science ne prend pas en compte les rapports de force politiques et considère les acteurs économiques comme des individus agissant de manière indépendante, plutôt que comme des groupes ayant des intérêts collectifs et en conflit.
En outre, il a critiqué l'idée d'équilibre économique, selon laquelle l'économie tend vers un état stable et optimal. Jean-Luc Mélenchon a suggéré que cette idée est insuffisante pour comprendre les réalités de l'économie et les dynamiques de pouvoir qui y jouent un rôle important.
Il a également souligné que la science économique ne prend pas en compte les aspects sociaux et éthiques de l'économie, et qu'elle est souvent utilisée pour justifier des politiques qui ont des conséquences néfastes pour les personnes les plus vulnérables.
En conclusion, Jean-Luc Mélenchon a appelé à une réflexion plus approfondie sur les limites de la science économique et sur la manière dont elle peut être utilisée de manière plus responsable.
"La fin de la gauche n'est pas inéluctable" - Entretien avec François Morin - •11 févr. 2021 / Denis Robert
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Cet été j'ai réalisé plusieurs entretiens qui n'ont jamais été diffusés dont celui-ci avec l'économiste François Morin. C'est long comme souvent quand je suis passionné parce que je découvre. C'est aussi pas mal inquiétant. J'ai hâte de m'y remettre.
En revenant sur son parcours d’économiste et ses débuts dans le premier gouvernement de François Mitterrand comme conseiller très spécial, François Morin détricote l’histoire de l’échec de la gauche et revient sur un danger qui guette et risque de tout emporter, une crise bancaire systémique…
Professeur émérite de sciences économiques à l’université de Toulouse, François Morin a été membre du conseil général de la Banque de France et du Conseil d’analyse économique. Keynésien, spécialiste de l’industrie bancaire, dénonciateur des dangers des banques dites systémiques, il est l’auteur de plusieurs ouvrages remarqués et remarquables dont Un monde sans Wall Street (Seuil 2011), l’Hydre mondiale (Lux 2015), l’Économie politique du XXIe siècle (Lux 2017) et le dernier : « Quand la gauche essayait encore » (Lux 2020). C’est principalement de ce dernier récit dont il est question ici.
En mai 1981, juste après la victoire de François Mitterrand, François Morin publie une opportune tribune dans le Monde titrée « Nationaliser ? » que les leadeurs socialistes et communistes, juste arrivés au pouvoir, vont lire et adorer. Mal préparés sur la question centrale des nationalisations, le texte va leur donner des idées. Le jeune professeur d’économie de 36 ans se retrouve débauché pour devenir conseiller auprès du nouveau gouvernement, chargé de mettre en pratique et en action la question clé du programme commun de la gauche : les nationalisations des banques et des grandes entreprises.
La première partie du livre se lit comme un polar politique. La seconde propose des solutions et met en perspective le témoignage du jeune Morin d’alors. « La période que je vais aborder est exceptionnelle, puisqu’elle correspond au moment où le gouvernement prendrait enfin, de façon définitive, position sur des sujets qui taraudaient la gauche depuis près d’une dizaine d’années. L’affrontement fut rude, intense, néanmoins, il restera très largement ignoré de l’opinion publique… » écrit l’auteur, décrivant en détails la lutte à mort que se sont livrés ceux que Morin appelle les réformistes rassemblés autour de Jacques Delors, Michel Rocard et Jacques Attali le jeune sherpa du Président et les radicaux comme Pierre Mauroy, Jean Pierre Chevènement et l’oublié Jean Le Garrec. On lit Morin avec délectation et effarement et on se rend compte que les affres et fractures de la gauche d’aujourd’hui sont nés dans ces années-là. Morin explique implacablement comment, influencés par le lobby bancaire, en particulier la banque d’affaires Lazard, la (vraie) gauche a perdu la bataille. Et pourquoi quarante ans plus tard, elle ne s’en est toujours pas remise.
Ce n’est pas le seul intérêt de ce formidable et instructif entretien où François Morin dit aussi sa terrible inquiétude face à la crise systémique qui, pandémie aidant, pointe à l’horizon plus tôt que prévu. Un an, deux ans, quelques mois : selon l’universitaire toulousain, il fait peu de doute que les trente banques systémiques – dont quatre françaises- to big to fail, surendettées, ne vont pas pouvoir tenir longtemps en abusant de crédits et de créances douteuses. A côté du chaos qui vient, la crise des subprimes et la chute de Lehman brothers pourrait n’être qu’une aimable plaisanterie.
Notre conseil boursier du jour : vendez tout, achetez de l’or mais surtout des conserves…
Cet entretien a été réalisé le 27 juillet dernier. Désolé du délai de diffusion indépendant de ma volonté. Mais à vrai dire, les vérités de François Morin sont intemporelles…
Clés : #Entretien #Économie #Politique 135 commentaires
Tr.:* ... crises financières en : 1987 - 1997 - 2007-2008 - la prochaine arrive.
... Blackrock est le principal investisseur américain ... épargne-retraite USA fonds de pension ... 30 banques systémiques dont 4 chinoises ... Au dernier moment sur interv de j attali on n'a nationalisé que 30 banques sur 120, avec un arbitrage de 1 milliard. La banque Lazar a échappé à la nationalisation. Nationalisation, démocratisation, décisions citoyennes, Or la loi de démocratisation n'est pas allée loin. /Loi d'expropriation au nom de l'intérêt général est tout à fait possible. Il faut indemniser. On contrôle à 51% des actions. Nationaliser à 100% coûte moins cher car par les actions, les actionnaires font monter le cours des actions. J'ai discuté avec Lionel Jospin. Échec. Si une crise survient, on rachète à bon compte par nationalisation intégrale. Sinon, pour quoi faire ? Toucher à la décision du crédit. Codétermination entre capital et force de travail. Olivier Favreau est aussi au MNR. Montebourg reprend cette idée de codétermination. Ya donc au moins deux parties constituantes. Organisons la co-décision. [cocoricos en fond !!] IMportante pour les banques pour distribuer le crédit surtout en matière de transition écologique.
/Visa boite USA veut la suppr de la monnaie papier. 1 monnaie mondiale, on peut bloquer tous les comptes. Donc garder du liquide. Souveraineté nationale.
Inquiet ? Oui, milite pour faire passer la démocratie économique, croit à la force du mouvement social. On ne peut pas souhaiter une crise, mais si elle advient, on s'y prépare et les instrumentaliser.
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Décidément, 2020 est l’année de Bernard Friot. La pensée de l’économiste et sociologue, apôtre du “salaire à vie”, était déjà une des sources d’inspiration des travailleurs engagés contre la réforme des retraites façon Macron-Philippe. Et voilà que l’épidémie de coronavirus et la crise financière remettent son arsenal théorique au centre du débat.
Selon Bernard Friot, la dette publique d’aujourd’hui est la conséquence du choix opéré par les Etats, dont la France, de venir au secours du système financier lors de la crise financière de 2008, pourtant causée par l’irresponsabilité de la bulle spéculative. Par ailleurs, il considère que l’hôpital public en France, financé par de la cotisation populaire, est la preuve que les “investisseurs” et les “actionnaires”, donc la dette, ne sont pas forcément nécessaires pour créer de la valeur.
Aujourd’hui qu’une nouvelle crise financière menace nos économies, et alors que Macron même semble reprendre les idées du Conseil national de la résistance, notamment sur notre système de santé, Le Média a voulu redonner la parole à Bernard Friot. Afin qu’il partage avec nous son analyse du chaos dans lequel nous commençons juste à être plongés. #Crise #Banques #Friot
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“On est déjà dans une grande crise financière”. Prophète de la crise des subprimes de 2008, qu’il avait prédit plusieurs années plus tôt, Paul Jorion, anthropologue et ex-trader, alerte sur la gravité de ce qui se déroule actuellement sur les principaux marchés boursiers mondiaux.
Si le coronavirus et le ralentissement de l’économie chinoise ont été les facteurs déclenchants, ils n’ont fait que révéler la fragilité d’une bulle financière dopée aux injections spectaculaires d’argent frais par les banques centrales. Au détriment des contribuables ordinaires, qui financent la gabegie et l’irresponsabilité des banques et des fonds d’investissement.
.#Crise #Finance #Coronavirus
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entretien réalisé avec Gaël Giraud, économiste, directeur de recherche au CNRS, ancien chef économiste de l'Agence française de développement.
... aggravation de l’impact du réchauffement climatique, de la destruction de nos écosystèmes et de la raréfaction de plusieurs ressources naturelles. Il est vraisemblable, par exemple, que le Sud de l’Europe connaisse dans les dix ans qui viennent des pénuries d’eau extrêmement graves. ... il y a un problème structurel lié aux taux d’intérêts nuls ou négatifs des pays riches. Je crains qu’ils ne restent proches de zéro de façon durable à cause de la déflation. Du coup, les investisseurs vont continuer de prendre des risques irresponsables sur les marchés financiers : plus les taux d’intérêts sont faibles, plus les investisseurs sont incités à tout risquer pour rentabiliser leurs placements. Le manque de rendement des titres obligataires devient alors une incitation permanente à la faute. Couplé à l’énormité des dettes privées (et non publiques) dans le monde, cela fait un cocktail idéal pour une nouvelle crise. ... dette des étudiants américains, qui dépasse les 1.500 milliards de dollars ... le risque que le marché du travail américain s’essouffle est réel.On pourrait alors se retrouver dans une situation analogue à celle de 2007. ... nouvelle crise des subprimes. ... dette des cartes de crédit : 1.000 milliards de dollars environ ... Les banques européennes ont beaucoup de Non-performing loans, ou des actifs “pourris" en français ... Nous sommes loin d’être à l’abri de la faillite d’un gros établissement bancaire européen. Contrairement à ce qu’elles répètent, les banques n’ont pas fini de nettoyer leurs bilans après la crise de 2008. A l’époque de Christine Lagarde, le FMI avait déjà multiplié les mises en garde à ce sujet.
Quatrième foyer : la Chine. Les banques chinoises sont des banques d’Etat publiques complètement opaques, dont on ignore une grande partie du bilan. Elles ont énormément prêté pour alimenter l’explosion immobilière sur la côte Est chinoise. Or des erreurs d’estimation des flux migratoires liés à l’exode rural chinois —- qui touche plus d’une centaine de millions de personnes sur une décennie — ont entraîné des milliers de quartiers fantômes, vides aujourd’hui. Cette bulle immobilière pourrait crever d’un instant à l’autre, un peu comme au Japon à la fin des années 1980. ... l’accumulation des dettes privées n’est pas viable
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Nous avons atteint le pic d’extraction conventionnel du pétrole au niveau mondial en 2006. Les techniques non-conventionnelles commela fracturation hydraulique de la roche ou les différents schistes ont permis au secteur pétrolier de crever le plafond conventionnel au-delà de 100 millions de barils par jour
...
les communs sont et restent l’avenir institutionnel des sociétés résilientes ... Une intervention massive des Etats est indispensable pour amorcer vraiment un virage vers des sociétés bas-carboneà l’échelle des nations. Les mesures prises par le gouvernement Macron vont exactement en sens inverse : il multiplie les cadeaux aux plus favorisés et aux industries polluantes tout en détruisant les filets sociaux instaurés en 1945 : les indemnités chômage, la retraite… Cette violence à peine dissimulée derrière un faux bon sens gestionnaire s’explique peut-être par la peur de certaines élites françaises : c’est la panique avant la débâcle, et l’on tente de faire payer la note de nos errements écologiques et financiers par les classes moyennes et populaires. ... la situation est bien plus grave qu’en 1939.
Connu / https://twitter.com/JMJancovici/status/1211622749879390208
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Tout s'est accéléré en seulement quelques jours. La probabilité d'un krach boursier n'a jamais été aussi haute. Et tout ce qui est fait ne fait qu'augmenter l'ampleur de la crise à venir.
👍 Merci à toutes celles et ceux qui laisseront un pouce bleu, faut qu'un maximum de monde le sache. !
.#AbonneToi #CriseFinancière #KrachBoursier #Effondrement
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Partager C'est Sympa il y a 15 heures
En quelque sorte, un krach imminent est le meilleur scénario. Il n'est pas dit que la Fed et les autres banques centrales ne vont pas réussir à étouffer le feu sous des centaines de milliards de liquidités. Mais s'ils y parviennent, tout ce qu'on aura gagné, c'est d'avoir empirer la crise à venir. D'être monté d'encore un échelon pour tomber de plus haut encore. Et on ne parle ici que de capacité de la Fed à faire face à des crises "internes" (comme celle des liquidités) mais on ne sait rien de sa capacité à faire face à des crises "externes" (attentats, catastrophe naturelle, otite de Trump...).
Je n'ai pas eu le temps d'en parler. Ni des titres utilisés 2.5 fois chacun selon la Banque Mondiale, un même titre dans deux ou trois banques en même temps, augmentant encore le risque systémique, les faillites en cascade.
bours(i)(e)(è)(r)(e)(s)
Fin du monde. Chaque midi, « Les Jours » vous offrent une mauvaise nouvelle. Aujourd’hui, une étude explosive.
20 février 2019
Épisode n° 39
Texte François Meurisse Photo James Estrin/The New York Times/Redux/Réa
« Au pire, la rupture environnementale pourrait déclencher une rupture catastrophique des systèmes humains, entraînant rapidement un effondrement incontrôlé dans lequel les chocs économiques, sociaux et politiques s’enchaîneraient au sein du système global »
Voilà un extrait d’une étude publiée le 12 février dernier par le think tank britannique IPPR (Institute for Public Policy Research), proche du parti travailliste
Et, histoire de préciser le scénario, les auteurs ajoutent qu’il ressemble « à ce qui s’est passé à la suite de la crise financière mondiale de 2007-2008 »
Mais que signifie d’abord « rupture environnementale » ?
Oh, presque rien : un savant mélange de changement climatique, d’acidification des océans, d’épuisement des terres, de cycles biogéochimiques perturbés…
et extinction de la biodiversité, couche d’ozone fragilisée, pollutions…
« Combinés, ces facteurs créent un nouveau “domaine de risque”, complexe et interconnecté », assure l’étude
Pour quelles conséquences ? Là encore, des broutilles : instabilité financière généralisée, migrations forcées, guerres, famines… et éventuel effondrement global, donc
Tout cela ne vous rappellerait-il pas quelque chose ? Oui, Comment tout peut s’effondrer (Le Seuil, 2015), l’ouvrage coécrit par Pablo Servigne et évoqué dans l’épisode 1
En somme, l’Institute for Public Policy Research réactualise – brièvement – cet essai : une quarantaine de pages, qui s’appuient sur quelques dizaines d’études scientifiques
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