Rebus, fin de stock, ou encore chutes des entreprises sont récupérés par une association pour être partagés entre professionnels, mais aussi particulier. C'est ce que l'on appelle une matériauthèque. Découverte.
Connu / TG le 21/10/24 à 16:27
D'Or et d'oreillers, rue de Sèvres. Extrait de la couverture. - © Mayalen Goust et Flore Vesco, rue de Sèvres.
La dessinatrice Mayalen Goust a adapté D’Or et d’Oreillers, le roman de Flore Vesco paru en 2021. Roman dont elle avait déjà signé la couverture, et l’on est ravi de d’avoir 180 pages supplémentaires pour admirer son trait et son regard enchantés.
C’est somptueux, dès la couverture, sombre et envoûtante… Elle représente une jeune femme vêtue d’une robe rouge, chevelure brune, le regard noir, la bouche entrouverte. Au premier plan, on reconnaît l’ombre inquiétante d’un château. La jeune femme et le château, deux personnages de cette histoire.
D’Or et d’oreillers est une réécriture de la princesse au petit pois, le conte d’Andersen
Je vous le remets en mémoire, c’est l’histoire de cette princesse si sensible qu’elle ne parvient pas à trouver le sommeil à cause d’un petit pois enfoui sous une pile de matelas.
Mais dans notre version, de petit pois…
Il n'y en avait pas ! Pas plus que de citrouille ou de haricot magique. Cette manie de cacher la réalité derrière les légumes ! L'histoire réelle n'est pas pour les enfants. Il est des vérités sur l'amour, les nuits des jeunes filles et ce qu'elles font en leur lit qu'on apprend en grandissant. Ce sont ces secrets que je m'en vais vous révéler…
Voilà la promesse alléchante du roman de Flore Vesco et de la bande dessinée de Mayalen Goust.
Nous sommes dans l’Angleterre du 19e, Madame Watkins veut absolument marier ses trois filles. Imaginez son excitation quand elle apprend que le jeune Lord Handerson, doté de 80 000 livres de rente, cherche une épouse…
Elle va déchanter en discutant avec une amie…
- Avez-vous reçu une invitation de Blenkinsop Castel ?
- Ne me parlez plus de ce lord ! Jamais je ne lui présenterai ma fille. Et surtout, n'envoyez jamais les vôtres là-bas ! Jamais !
- Mais enfin très chère, pourquoi ?
- Si vous saviez ! Oh ! On raconte... qu'il exige de recevoir les prétendantes seul. Seul ! Sans parent ni chaperon... Qu'il les force à passer une nuit au château... et si vous saviez les rumeurs qui circulent à son sujet...
- Hors de question que mes filles participent à une telle goujaterie !
Hors de question… Enfin, Madame Watkins est rusée
Il faut ce qu’il faut pour marier sa progéniture. Telle Mrs Bennett, la peu subtile mère de famille d’Orgueil et préjugés, elle prépare un stratagème pour envoyer ses filles et leur servante Sadima séjourner en tout bien tout honneur chez Lord Handerson.
À leur arrivée, les quatre jeunes femmes ont le souffle coupé par le château immense et richement décoré. Le propriétaire, lui, est joli garçon, pas spécialement aimable. Il leur confirme qu’il cherche épouse… Si elles sont intéressées, il leur faudra passer une nuit, seule, dans une chambre du manoir.
Les trois sœurs tentent leur chance, mais échouent. Au moment de rentrer chez elles, Lord Handerson rappelle qu’il reste encore une candidate : la servante, Sadima ! Malgré l’incrédulité de ses maîtresses, Sadima décide de rester. Et passe la nuit seule dans la fameuse chambre où trône un lit surmonté d’une dizaine de matelas. Elle découvre au matin qu’elle a réussi ce premier test.
Lord Handerson en a prévu d’autres. Sadima reste donc au château, décidément très énigmatique. Il semble n’y avoir qu’un seul serviteur mais tout est parfaitement propre et rangé, la nourriture généreusement servie…
Piquée dans sa curiosité, Sadima va tenter de percer le mystère de la bâtisse et de son occupant, à ses risques et périls.
Une aventure magnifiquement mise en scène dans les dessins de Mayalen Goust. Avec des doubles pages superbes, un travail de la couleur qui souligne cette ambiance fantastique, inquiétante et sensuelle à la fois. Eh oui, pensez à tous les fils qu’on peut tirer d’un conte dont l’héroïne est jaugée sur sa sensibilité, la nuit, dans un lit… Sadima explore le château, explore aussi son corps et son désir. Et c’est raconté avec beaucoup de grâce, dans cette bande dessinée qui se lit comme un roman gothique.
D’Or et d’Oreillers fait partie de la sélection du prix BD Fnac-France Inter, dont le ou la lauréate sera annoncé.e en janvier !
Une bande dessinée de Mayalen Goust, adapté du roman de Flore Vesco, c’est publié aux éditions Rue de Sèvres.
Clés : Livres Vie quotidienne Arts et Divertissement Vie de famille Adolescence
L'équipe Mahaut de Butler Production
Pollution plastique, mer. ©Getty - Rosemary Calvert
... lutte contre la pollution plastique, son fondateur est Patrick Deixonne. Les Chroniques Littorales reçoivent Bruno Nicolas ; le président d'Expédition 7ème Continent...
Expédition 7ème continent, c’est 13 ans d’expéditions scientifiques, 40 000 relevés de plastique, plus de 170 escales pédagogiques autour du monde. Leur dernière étude est "Exploration Bleue".
"Exploration Bleue", c'est une première mondiale"
"C'est une étude qui est lancée en partenariat avec des laboratoires du CNRS, avec le soutien actif de nos principaux mécènes et en particulier de la Fondation CRESS et qui vise à établir entre autres la relation entre la pollution plastique et les perturbateurs endocriniens." Bruno Nicolas
septiemencontinent.com
Clés : Monde Environnement Pollution Outre-mer – DOM-TOM Mers et océans Nature
Samedi 19 octobre 2024
Comment caractériser la crise démocratique actuelle? Pourquoi notre système ne parvient-il plus à vaincre cette tension historique entre individu et collectif? Débat avec le philosophe et historien Marcel Gauchet. Il publie “Le nœud démocratique. Aux origines de la crise néolibérale” (Gallimard).
Écrit par Lucie Cecconi , Mathieu Maillet et Luc Barré
Publié le 20/10/2024 à 12h11
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deux principes :
- L’échange ou la substitution de ressources ;
- La mutualisation de moyens et de services.
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En France, les premières démarches d’Écologie Industrielle et Territoriale se sont structurées dans les années 1990, mais aujourd’hui, on en compte 186 dans toute la France.
Dans le Poitou-Charentes, on en compte dix : quatre en Charente-Maritime et dans les Deux-Sèvres et deux dans la Vienne. Aucun projet pour l'heure en Charente ...
Connu / TG le 20/10/24 à 18:55
Reportage — Agriculture
Dans la « vallée de la chimie », un maraîcher en guerre contre les PFAS
Par Estelle Levresse et Bastien Doudaine (photographies)
22 avril 2024 à 09h35 Mis à jour le 23 avril 2024 à 10h10
Durée de lecture : 7 minutes
Agriculture Pollutions
Chimiste de formation, Louis Delon a compilé des connaissances scientifiques et l'association qu'il a cocréée a remporté de belles victoires. - © Bastien Doudaine / Reporterre
Maraîcher bio et chimiste de formation, Louis Delon est l’une des figures de la lutte contre les PFAS dans la région lyonnaise. Depuis deux ans, la pollution massive aux polluants éternels a déclenché la mobilisation citoyenne.
Châsse-sur-Rhône (Isère), ... Soucieux de se reconnecter avec la nature, Louis Delon s’est reconverti dans l’agriculture biologique. Depuis qu’il a lancé, en 2020, son activité de maraîchage en permaculture, le fermier autodidacte a toujours été aux petits soins pour son exploitation d’1,4 hectare qu’il aimerait transformer en plateforme expérimentale d’agro-écologie.
Alors, quand le documentaire d’« Envoyé spécial » sorti en mai 2022 a révélé le scandale de la pollution massive aux PFAS dans la « vallée de la chimie » toute proche, la nouvelle a été dure à encaisser. « Je trime pour avoir les pratiques les plus vertueuses possibles pendant que des industriels sans scrupules polluent notre environnement », s’indigne-t-il. Depuis, il est devenu la figure de proue de la lutte contre ces « polluants éternels » dans la région lyonnaise. Chimiste de formation, il a emmagasiné un savoir précieux et l’association qu’il a cocréée a remporté de belles victoires.
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En cause, la plateforme industrielle de Pierre-Bénite, où opèrent deux géants de la chimie : le français Arkema et le japonais Daïkin, qui produisent et utilisent des molécules perfluorées depuis des décennies.
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il vit avec sa famille à Communay, l’une des localités directement affectées par la pollution ... L’État savait mais a fermé les yeux
Aux côtés d’un petit groupe de parents inquiets pour leurs enfants, il s’est aussi engagé dans la création d’un collectif citoyen. Né en novembre 2022, Ozon l’eau saine vise à informer la population de façon claire et obliger les élus à prendre des mesures de précaution. Le collectif a également établi une collaboration avec le Professeur Sébastien Sauvé — chercheur à l’Université de Montréal, éminent spécialiste des PFAS — afin de mener ses propres investigations sur la pollution du territoire.
Durée de lecture : 1 minute
Pollutions
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redémarrer son nouvel atelier dit de « pre-compound », émetteur de PFAS, à Oullins Pierre-Bénite, près de Lyon.
La préfecture du Rhône a autorisé
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il fallait pour cela une autorisation d’exploitation, et pas seulement une autorisation d’extension.
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« Pour nous conformer aux exigences de l’État, nous avons installé des filtres dits “absolus”, qui utilisent des filtres Hepa H14 (filtration de très haute efficacité). Ces derniers, fournis par AAF une filiale de Daikin, réduisent de façon drastique nos émissions de poussières à 1 à 2 grammes par an », a expliqué Gaël Marseille, président de Daikin Chemical France, dans l’Usine nouvelle.
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Des collectifs de riverains ont annoncé leur intention d’attaquer l’arrêté ...
Durée de lecture : 2 minutes
Inondations Climat
Le 17 octobre, des précipitations inédites « de mémoire d’homme » ont balayé l’Ardèche, d’après les mots d’Agnès Pannier-Runacher. La ministre de la Transition écologique a ajouté qu’il fallait « se préparer » à la recrudescence de ces épisodes en développant « une culture du risque ». Coïncidence : le même jour, la Caisse centrale de réassurance (CCR) dévoilait le lancement d’une grande carte des risques de catastrophes naturelles.
Mandatée par l’ex-gouvernement de Gabriel Attal, la CCR aura pour tâche de recenser les zones les plus exposées aux inondations, débordements, submersions, sécheresse, cyclones et retrait-gonflement. Une carte de la présence des assurances sur le territoire français sera ensuite élaborée. Puis les deux jeux de données seront comparés. Objectif : identifier les endroits désertés par les assurances.
Ce phénomène de désengagement a déjà été observé par l’assureur des assureurs au lendemain d’inondations : « On sait que, quand ça commence, ça peut aller très vite, déplore Édouard Vieillefond, le directeur général de la structure, dans Le Monde. Il suffit qu’un ou deux gros commencent à partir pour que les autres ne puissent pas tenir. »
Les premiers résultats devraient tomber au printemps 2025. L’analyse promet d’être si fine, que la CRR sera en mesure d’attribuer un diagnostic à l’échelle d’une maison individuelle. Pour autant, ces données resteront confidentielles et anonymisées. Une précaution inévitable pour ne pas bouleverser les prix de l’immobilier. Alors qui consultera ces travaux ? L’État uniquement. Il pourra ainsi décider d’attribuer davantage de commissions aux assurances continuant à travailler dans les zones à risque.
Christophe Cassou @cassouman40
Les aléas météo dopés par le CO₂ qui s'accumule dans l’atmos, et aux conséquences sans précédentes, peuvent toucher toutes les régions du monde, même ajd avec un réchauffement de 1.3°C.
Des limites a l'adaptation existent; le déni de notre vulnérabilité se lève...de force.
Fil🧵
Citation
Sébastien Brana @SebastienBrana · 19 oct.
Vidéo (rare, me semble-t-il) montrant la formation d'un embâcle sous le pont de la commune de Limony (07), entrainant quasi-instantanément le débordement de la la rivière (La Limony) sous la forme d'une "vague" si souvent décrite par des sinistrés.
Source Facebook Météo Pilat 42
Vidéo intégrée
8:05 PM · 19 oct. 2024 · 29,8 k vues
- 16h L’adaptation est indispensable mais doit être menée en synergie avec la baisse des émissions de gaz à effet de serre (atténuation).
La réussite de l'adaptation est conditionnelle au succès de l’atténuation car il existe des limites dures, irréversibilités, points de rupture...
2/ - 16h Sans atténuation, l'adaptation ne peut contenir les risques: de facto, elle est souvent rassuriste.
Dans le moment politique actuel, un très grand nombre d'acteurs s'est emparé du cadre de l'adaptation & le manipule/détourne allégrement par clientélisme politique/électoraliste
3/ - Chaque ⅒ de degré additionnel rend l'adaptation +complexe car tous les risques entraînant une insécurité croissante dans tous les secteurs (sanitaire, alimentaire, sociale et politique) augmentent simultanément.
Ils ne s'additionnent pas mais se renforcent mutuellement.
4/
Image - L’adaptation reste souvent incrémentale, locale ou limitée à un segment d’activité. L’écart entre planification & mise en œuvre continue de se creuser & les acteurs publics & privés restent mal préparés.
La France fait des rapports mais n’implémente pas ensuite [#GIEC chap13]
5/
Image - L'adaptation doit aussi se faire en synergie avec la protection du "non-humain"/biodiversité. Les solutions fondées sur la nature sont très efficaces avec des convergences pour la biodiversité mais leur efficacité se réduit avec chaque ⅒ de réchauffement.
6/ - Les risques principaux ont été évalués sur l'Europe dans le dernier rapport du #GIEC Groupe 2 - Chapitre 13. Leur évolution en fonction des niveaux de réchauffement est connue et claire. Personne ne peut dire qu'il ne sait pas.
7/
Image - Regarder dans le rétroviseur pour l'adaptation & gestion de risque est gage d’impréparation. Raisonner en temps de retour n'est pas pertinent en climat qui change pour l'adaptation. Une crue centennale n'est déjà plus centennale aujourd'hui mais cinquantenale voir décennale
8/ - Ex. des canicules: l’été 2022 impossible il y a un siècle, est un événement de temps de retour ~décennal aujourd'hui mais on le vivra une année sur deux vers 2050, c'est a dire la norme. Voir le 🧵sur l’impossibilité future d'organiser des JO d’été en 🇫🇷
9/
Citation Christophe Cassou @cassouman40 · 29 juil.
Considérant la trajectoire actuelle des émissions, c'est probablement la dernière fois de l'Histoire que Paris organise des #JeuxOlympiques en été
Spoiler:🥇#canicules
Un🧵fil voyage dans le temps en suivant non plus la Seine mais la course du réchauffement!👇
Prêt? Partez!
1/
... - Pour l'adaptation, se focaliser sur l’aléa (qte de ⛈️, record de tempé, etc.) occulte les dimensions exposition/vulnérabilité et dynamique sociale du risque. L'adaptation doit inclure l'ensemble des dimensions vers plus de justice et d'équité face a une insécurité croissante
10/ - Le cadre de l'adaptation (accès et prise de décision) doit être transparent, inclusif, partagé dans la coopération, la prise en compte des capacités d'agir différentiées, etc. pour éviter la maladaptation qui verrouille les options d’atténuation & a terme renforce les risques
FIN
La « guerre » menée depuis neuf ans par Israël contre la CPI | Au fil de Là-bas | Là-bas si j'y suis
Connu / https://framapiaf.org/@cobi@mamot.fr/112593090135287341
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10 juin cobi @cobi@mamot.fr
Un article paru dans The Guardian : #espionnage piratage et intimidation : la « guerre » menée depuis neuf ans par #israel contre la #CPI révélée au grand jour
#palestine
En accès libre sur la-bas.org :
Photo-montage avec au 1er plan Karim Khan, procureur général de la CPI, et le portrait de Netanyahu en gros plan derrière, entouré de caméras de surveillance
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Connue / https://framapiaf.org/@cobi@mamot.fr/112931337338032103
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9 août cobi @cobi@mamot.fr @Monolecte @Moby_MicroDick
La colonisation : détruire la culture et l’identité des colonisés...
Une arme de destruction massive. Un très bon documentaire à voir sur ce sujet :
« Tuer l'indien dans le cœur de l'enfant » de Gwenlaouen Le Gouil : Au Canada, l’Indian Act avait pour but de faire des Amérindiens des citoyens de seconde zone séparés de la population blanche, et de sédentariser un peuple nomade pour mieux contrôler ses territoires et ses ressources.
"
Ndlr : terminer >17:55 ACT
3,8 M d’abonnés - 3,5k+ - 372 422 vues #Géopolitique #ARTE #Pouvoir
Disponible en rediffusion jusqu'au 26/12/2024
#Nucléaire #Énergie #Électricité @OuestFrance
Coup de tonnerre dans le monde du nucléaire. La construction d’une nouvelle piscine d’entreposage de combustibles usés (??)
Connu / TG le 17/10/24 à 19:43
90 emplois sont repris sur 132. 42 salariés ne reviendront pas lundi matin.
Archives CL
9
Par Amandine Cognard, publié le 11 octobre 2024 à 12h38, modifié à15h12.
Le tribunal de commerce a validé la reprise de SNRI ce jeudi. 90 emplois sont repris sur 132. Les 42 salariés licenciés ont appris leur sort ce vendredi matin : « pas la peine de revenir lundi ».
« C’est un point final heureux », estime Christophe Raudot, le président de Valco group. Après quelques reports et quelques jours de délibéré, le tribunal de commerce de la Charente a prononcé ce jeudi la cession de SNRI et Valco Group France à la société allemande...
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&
https://www.charentelibre.fr/economie/ruffec-l-allemand-schuf-veut-reprendre-snri-avec-90-des-134-salaries-21444095.php
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SNRI a trouvé un repreneur. L’audience au tribunal de commerce est reportée au 3 octobre.
Archives CL
7
Par Amandine Cognard, publié le 19 septembre 2024 à 18h48, modifié à19h26.
La robinetterie ruffecoise SNRI, 134 salariés, était dans l’attente d’un repreneur depuis son placement en redressement judiciaire le 4 juillet. Le groupe allemand SchuF a déposé une offre ce lundi.
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5:23 - 107 vues
Construire un Front de lutte contre le racisme et contre le fascisme (4/4) - Kahina - il y a 3 jours
Mots-clés Antiracisme Marche des Solidarités Migrants fascisme frontières racisme régularisation sans-papiers solidarité violences policières
Connu / https://framapiaf.org/@frenchhope@mastouille.fr/113298526271869144
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4 j Laurent Espitallier @frenchhope@mastouille.fr
#philippe_gattet #management #productivité #philippegattet #entreprise #réunionite #bureaucratie #travail #administratif
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Ndlr : va du côté de la performance, pas de la robustesse, quoi que...
Connu / mel de PDR
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Ce qui se déroule au moyen orient est une nouvelle source de clivage avec des camps qui s'opposent dans l'opinion publique fondée sur la recherche d'arguments pour justifier les actes commis. Pourtant ne sommes-nous pas arrivés à un point où la justification n'a plus aucun sens au regard de la conscience ( dans son expression la plus basique capacité à faire la distinction entre le bien et le mal) propre à l'être humain. Et là je ne parle pas des acteurs directs , mais de notre position, nous "spectateurs" des évènements. A-t-on encore une fibre d'humanité ? C'est la question que posent Éric Verhaeghe et Édouard Husson dans le courrier des stratèges. il n'est pas question ici d'être d'accord ou pas d'accord sur la réalité qui vomit son horreur au quotidien. Il s'agit tout simplement de se poser la question; de nous interroger en particulier sur la contradiction qui nous habite pour beaucoup qui consiste à prôner d'un côté les valeurs de médiocratie, de paix, de droit, d'inclusivité, et de l'autre à fermer les yeux et à justifier des actes que tout être humain digne de ce nom ne saurait même imaginer.
Je crois que chacun d'entre nous ne peut que trouver de l'intérêt à se poser la question
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