par Pierre-Olivier Monteil Editions Erès, 2023, 416 p., 19,50 €.
Par Christophe Fourel
Pierre-Olivier Monteil n’en est pas à son coup d’essai. Il est déjà l’auteur en 2016 d’un remarqué Ethique et philosophie du management. Mais reconnaissons que cette fois il traite avec beaucoup plus de profondeur son sujet de prédilection. Il s’agit du premier ouvrage d’envergure à traiter du travail, du management et de la démocratie dans un monde dont le commun n’est plus celui de la fabrique d’antan. Car depuis quarante ans, nos sociétés connaissent une crise du travail majeure. Si à l’ouvrier broyé par un travail mécanique et répétitif s’est peu à peu substitué le salarié du tertiaire, les promesses d’épanouissement et d’innovation faites à ce dernier sont devenues « carrément mensongères ». A un premier tryptique « produire-coopérer-innover » qui structure son livre, l’auteur propose un second, « ingratitude-indifférence-insensibilité » qui lui permet de poser son diagnostic. Il condense tous les maux du management à l’ère néolibérale. Pour en sortir, Monteil préconise de substituer au management par les résultats un management centré (enfin) sur le travail et son contenu. Et sa démarche est convaincante.
Se relier à soi, aux autres, et à la nature pour allier espoir actif et lucidité.
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Interrogé sur “comment sauver la planète ? “, la moine vietnamien Thich Nhat Hanh répondit :
“Ce dont nous avons le plus besoin c’est d’écouter en nous les échos de la Terre qui pleure.”
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Jean-Luc Mélenchon s’est exprimé à l’occasion d’une conférence avec Ousmane Sonko, Premier ministre du Sénégal et président du PASTEF, à l’Université Cheikh Anta Diop à Dakar le 16 mai 2024.
Il a tout d’abord salué la solidarité de la jeunesse mondiale avec les Palestiniens de Gaza. Il a remercié le Sénégal pour avoir reconnu l'État de Palestine dès 1989, montrant ainsi son engagement précoce pour cette cause.
Jean-Luc Mélenchon a souligné le rôle essentiel du peuple sénégalais et de Ousmane Sonko, leader du PASTEF, dans la victoire de la révolution citoyenne. Son objectif central est la souveraineté du peuple. Il partage la vision du PASTEF pour une action politique inclusive et auto-organisée.
Il a évoqué le lien historique profond entre l'humanité et l'Afrique, soulignant que comprendre et valoriser ce lien est essentiel pour appréhender l'Histoire. Jean-Luc Mélenchon a également parlé de l'émergence des BRICS+ comme contrepoids aux anciennes puissances mondiales. Il a proposé une collaboration entre le Pastef et La France insoumise pour un forum sur un nouvel altermondialisme. Il a insisté sur la nécessité de libérer le savoir des contraintes financières et impérialistes, affirmant que sans éducation, il n’y a pas de solution à la crise actuelle.
En citant Henri Bergson, il a rappelé que « Le futur n'est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons faire ». Il a encouragé à vivre cette phrase et à persévérer dans la lutte avec la détermination de Fatou Diome, autrice sénégalaise: “Chaque pas mène vers un résultat escompté ; l’espoir se mesure au degré de combativité ».
Tr.: ... état accepte tous les cultes ... désaccord sur LGBDQI+ ... la question du genre, conditionnalité est inacceptable ... la France interdit la polygamie ... il n'y a jamais eu persécussions contre ces communautés, mais nous le gérons à notre manière ... le monde occidental nous doit respect et tolérance ... le mode de vie ne peut pas être universel ... est optimiste pour l'avenir des relations entre la fr et le sénégal, il faut que des voix comme celle de JLM soient entendues ...
Ndlr : Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité (PASTEF)
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Le bulletin de salaire, et nos droits, décortiqués pour vous.
Extrait de la Conférence Gesticulée Le Travail :
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Connue / https://mastodon.top/@MadameMollette@piaille.fr/112325792608878748
Date de parution : 07/02/2024 - 224 pages - 15.00 €
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Présentation
Un « nouveau pacte de la vie au travail ». Telle était la promesse, durant le conflit sur les retraites, du président de la République. Un engagement déjà oublié. Pourtant, c’est bien vrai : le travail va mal en France. Il fait mal, mal aux corps, mal aux esprits. Et ce n’est pas qu’un ressenti : c’est pire chez nous qu’ailleurs, que chez nos voisins. Et nullement par hasard : nos élites ont bel et bien noué un « pacte » depuis quarante ans. Mais c’est un pacte contre le travail.
Ce « mal-travail français » a un coût. Sur la santé des salariés, bien sûr. Sur le budget de la Sécu. Sur les entreprises, désorganisées par l’absentéisme, par le turn-over. Sur la société tout entière : ce sont des pans de notre économie, de nos services publics, qui dysfonctionnent, en peine de recrutements, en panne de compétences. Sans compter le coût politique : le ressentiment privé, dans l’entreprise, rejaillit en ressentiment public, dans les urnes.
Il nous faut sortir de ce « mal-travail ». Que, simplement, tous les Français, tous les habitants de ce pays, puissent vivre de leur travail. Bien en vivre. Et bien le vivre. Travailler mieux pour vivre mieux !
Les rapports, j'adore ! Et j'en ai hérité d'un, sur le mal-être au travail, comme rapporteur du budget de la Sécurité sociale...
Découvrez "Que sait-on du travail ?", le dernier livre de Bruno Palier qui vient de sortir aux Presses de Science Po : https://www.pressesdesciencespo.fr
Tr.: ... que changer ? travailler mieux, instaurer de la démocratie dans les entreprises, penser par le bas, dans chaque atelier, chaque bureau, libérer la parole
Ndlr : lien ? ACT
Reprend https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?H1Ub1w
avec
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Julien Delalande, ingénieur, militant pour la redéfinition du travail et de l’emploi, l’invention d’une économie adaptée à la nouvelle ère géologique DÉJÀ ADVENUE – le capitalocène.
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Clés : Économie Entreprises - Temps de Lecture 4 min.
La croissance de la structure associative a récemment engendré des conflits entre salariés et avec la direction, qui dit reconnaître des dysfonctionnements.
Le directeur général de Greenpeace France, Jean-François Julliard, lors d’une réunion du Medef, au complexe hippique de Longchamp, à Paris, le 27 août 2020. ERIC PIERMONT / AFP
« Je me mets à la place de Patrick Pouyanné [PDG du groupe TotalEnergies], qui va bien se marrer à la lecture de l’article… » Lundi 25 septembre, en réunion hebdomadaire et dans une ambiance tendue, le directeur général de Greenpeace France, Jean-François Julliard, regrette l’attitude des salariés qui ont parlé au Monde, arguant qu’un article à charge contre la structure nuira à la collecte de dons. « Je leur ai dit que j’étais triste et en colère, et que parler à la presse était un exercice risqué », se justifie Jean-François Julliard.
Une vingtaine de témoignages de salariés, ex-salariés et militants font état d’une charge de travail élevée et d’un climat social très difficile dans le bureau français de l’ONG internationale, qui compte 150 personnes en CDI. La quasi-totalité d’entre eux ont souhaité garder l’anonymat, de peur de conséquences sur leur carrière.
La colère gronde aussi du côté des bénévoles, qui estiment ne plus avoir voix au chapitre : Karine Michils, militante et membre démissionnaire de l’assemblée statutaire − qui représente les adhérents −, devait envoyer mercredi 4 octobre une lettre à l’ensemble des adhérents, pour dénoncer un « déni de démocratie ». Elle déplore notamment l’opacité de la direction à chaque question posée en assemblée : « On me rétorquait que j’étais agressive et pas bienveillante. J’ai rejoint Greenpeace pour combattre des multinationales, mais j’ai combattu une multinationale pour l’instant, c’est Greenpeace. »
Davantage de syndiqués
La difficulté à s’exprimer en interne révèle un paradoxe, entre l’illusion d’évoluer dans une grande famille, où l’on « lave son linge sale en famille », et la réalité de la direction de l’association, jugée tantôt absente, tantôt brutale, et n’appréciant pas vraiment les critiques. Un salarié présent dans la structure depuis plusieurs années évoque « une gêne » quand des membres de la direction discutent dans les parties communes du siège. « On est embauchés car on est des personnes vindicatives, qui veulent agir… Mais dès qu’on fait remarquer quelque chose en interne, on nous agresse et nous fait comprendre qu’on est des privilégiés par rapport à d’autres assos », déplore une employée.
Or, depuis vingt ans, les effectifs de Greenpeace France n’ont cessé de croître, et sa structure de se rapprocher d’une entreprise classique : naissance d’un service RH, création de postes de management intermédiaire et délimitation stricte des périmètres de chacun en 2015… Ce qui a généré des conflits fréquents entre pôles ou salariés, parfois arbitrés de manière autoritaire par la direction, ainsi qu’une multiplication des réunions et des processus de validation avant de réaliser une action ou de produire un rapport.
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Ndlr : la réponse de GPF : https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?-9ogJQ
"Et si les morts pouvaient aider les vivants à transformer le monde ?", nous invite à penser Vinciane Desprets, dans son nouveau livre, "Les Morts à l'oeuvre". Revivre en travaillant moins, c'est l'utopie réaliste à laquelle nous convie Hadrien Klent, puisque "La vie est à nous"...
Avec
- Vinciane Despret Philosophe, professeure à l’université de Liège
- Hadrien Klent Écrivain
Vinciane Despret
Et s’ils étaient toujours là ? Dans les notes d’une musique, un jardin perpétuellement fleuri, une sculpture ? Et si nos morts, à travers la médiation d’une œuvre d’art créée en leur souvenir, avaient le pouvoir de nous faire bouger, nous transformer, nous augmenter, peut-être, même de changer le monde ? C’est la thèse de notre première invitée ce soir : la philosophe Vincianne Despret, dans son dernier ouvrage, Les morts à l’œuvre (La Découverte, 2023).
Hadrien Klent
Libérer les humains du travail, c’est la proposition d’Emilien Lelong, économiste fictif imaginé par Hadrien Klent dans son roman, Paresse pour tous (2021). Après le succès de ce premier tome, l’auteur revient avec La vie est à nous (2023) pour appliquer le programme de son héros devenu Président de la République. Il imagine un monde nouveau dans lequel la notion de « coliberté » remplace celle de « paresse », un monde où la durée légale de travail est passée à quinze heures hebdomadaires…sans que le pays ne s'effondre ! Convaincu qu'un modèle alternatif est possible, Hadrien Klent affirme qu’une utopie politique peut bel et bien être réaliste et nous explique pourquoi.
Chroniques
- Pierre Schneidermann de chez KONBINI nous emmène faire un tour sur Youtube, où se déroule une petite révolution quant au doublage automatique des vidéos... Fini les sous-titres ?
- Et Emmanuelle Vibert de la revue WE DEMAIN nous parle de ces médecins «ambulants» qui vont rejoindre la «flotte de services itinérants» qui sillonnent de nouveau nos régions suite à une annonce d'Elisabeth Borne en juin dernier.
Chroniques
- Comment les morts peuvent-ils augmenter la vie ?
- Et si les morts pouvaient aider les vivants à transformer le monde ?
- Comment les morts peuvent-ils augmenter la vie ? Comment peuvent-ils nous aider à trouver notre place, à transformer nos liens, nous faire voyager, enquêter et pourquoi pas transformer le monde ? C’est la thèse la philosophe Vincianne Despret. Des idées pour un monde nouveau 9 min
Clés Sciences et Savoirs Philosophie Vinciane Despret
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Au moment où surgit à gauche de la scène politique un nouveau mouvement, Place Publique, animé notamment par Raphaël Glucksmann et Thomas Porcher, le paysage de notre dispersion se fait plus flagrant que jamais. Cette nouvelle formation politique, aussitôt accueillie par l'enthousiasme de 10 000 adhérents, de plus de 700 participants réunis jeudi soir à Montreuil pour son premier meeting - et par la colère ou la perplexité de tous ceux qui s'identifient à d'autres mouvances de gauche - approfondit-elle l'atomisation de la gauche qu'elle prétend justement résorber ? Que faut-il penser de cette tendance séculaire de la gauche à multiplier les partis, mouvements, groupes et groupuscules, si souvent moquée par nos adversaires, qui ne se privent pas d'en profiter à chaque scrutin électoral où leur discipline collective leur épargne les défaites que nous encaissons ?
Peut-être l'esprit critique est-il à gauche plus vigoureux, poussant chacun à être rigoureusement intraitable sur tel ou tel aspect programmatique - souverainisme ou internationalisme ? Universalisme ou représentation différenciée des minorités ? Poser ces questions, parmi d'autres, à gauche, c'est s'assurer de foutre un joli bordel dont on ne sortira pas sans égratignure, et l'âme navrée par la profondeur des abîmes qui nous divisent. Or parmi ces lignes de fracture, il y a la question du rapport que nous entretenons avec le capital et le capitalisme : faut-il l'amender, le subvertir de l'intérieur ou le renverser tout entier ? A quoi donc la gauche doit-elle œuvrer : restaurer un capitalisme à visage humain ou débarrasser complètement la société de la dictature du capital ? Ça fait beaucoup de questions, et la menace d'un sacré précipice.
C'est précisément sur cette ligne de fracture que j'ai voulu cheminer avec mes deux invités. Deux économistes de gauche, pour examiner à fond les questions économiques qui nous occupent : le cadre des traités de l'Union Européenne (en sortir ou pas), la question de la production (salariat et propriété des moyens de production), celle du marché (marchandises, monnaie, libre-échange), croissance ou décroissance, et enfin quelles stratégies politiques (prendre le pouvoir central ou transformer immédiatement nos pratiques et nos entreprises).
Deux économistes de gauche, disais-je, mais pas tout à fait de la même gauche : d'un côté Bernard Friot, qui se réclame très explicitement de l'alternative communiste, et de l'autre côté Thomas Porcher, qui déclare ne s'opposer qu'au capitalisme libéral, considérant que sa version keynesienne - encadrant le capital grâce à un Etat fort, à la fois social et stratège - est un modèle vertueux avec lequel il faut renouer. La discussion entre ces deux hommes est instructive : ce qui sépare ces deux économistes tient moins dans les options économiques qu'ils promeuvent (souvent à l'unisson) que dans la temporalité dans laquelle ils inscrivent leur projet : le défensif à court terme, parce que ça urge (Porcher) ou l'offensif de long terme, parce que c'est comme ça qu'on "gagne" - c'est-à-dire qu'on change le monde (Friot). Et ces deux manières de faire, au moins, ont le mérite extrêmement réconfortant de n'être pas exclusives l'une de l'autre...
Sommaire
0:00 Introduction
3:24 Définir le capitalisme
10:10 Traités de l'U.E (en sortir ou pas ?)
14:38 Le travail : salariat et propriété des moyens de production
28:30 État, nationalisation, communisme
42:10 Marché, marchandise et monnaie
53:43 Crédit, dette, subvention
1:01:38 La sécurité sociale alimentaire
1:13:47 La fiscalité (Piketty)
1:21:19 Stratégies politiques
(mise en ligne sur wwww.hors-serie.net : 17 novembre 2018)
https://www.hors-serie.net/En-acces-libre/2018-11-17/Etre-ou-ne-pas-etre-anticapitaliste--id335&v=At1HbLGU0Ew
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▶ InfoGraphique – Chronique d’Olivier Berruyer #06
Surfant sur le fait que le taux de chômage est à son niveau de 1982, « le plus bas depuis 40 ans», le gouvernement a lancé une opération de propagande pour tenter de convaincre les Français que le « plein-emploi » serait à portée de main. La situation est en fait bien moins rose que ce que montre une lecture trop rapide des chiffres. La hausse de l’emploi est réelle, mais cette dynamique n'est pas ce qu'elle semble être, et les causes devraient plutôt nous alerter...
👉 NOTRE ARTICLE COMPLET AVEC TOUTES LES SOURCES DE LA VIDÉOS ET PLUS ENCORE : https://elucid.media/economie/les-reformes-antisociales-de-macron-ont-detruit-notre-productivite/
SOMMAIRE :
00:00 - 01:02 : introduction
PARTIE I - LE CHÔMAGE BAISSE DANS UNE CONJECTURE ÉCONOMIQUE DÉFAVORABLE ?
01:02 - 02:06 : I) Le chômage baisse
02:06 - 11:50 : II) Les magouilles statistiques
11:50 - 14:51 : III) Les raisons mécaniques de la baisse
14:51 - 15:47 : IV) La durée du chômage : un bilan peu glorieux
15:47 - 16:48 : V) Le retour à la réalité arrive...
PARTIE II - LES RÉFORMES DE MACRON ONT DÉTRUIT NOTRE PRODUCTIVITÉ
16:48 - 18:15 : I) Une baisse historique de la productivité
18:15 - 23:39 : II) Les raisons de la baisse de productivité
CONCLUSION :
23:39 : On récapitule
Connue / https://mastodon.top/@elucid@bird.makeup/110718218459898592
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Jean Gautier a partagé il y a 1 j
elucid@bird.makeup Neoresistant@mamot.fr ÉLUCID @elucid@bird.makeup
🟢 NOUVELLE VIDÉO !
Le chômage serait « au plus bas depuis 40 ans » !
Le gouvernement a donc lancé toute une opération de propagande pour nous expliquer que le plein-emploi serait pour demain. Vous ne le voyez pas ? C'est normal. On démasque l'arnaque👇
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Sujets relatifs :
Management, Bienveillance, Changement
Les conflits, ça coûte cher, en temps et en énergie. La meilleure manière de les éviter, c'est de prendre les devants en adoptant des modes de communication pacifiés. Emilie Baudet, coach et conseil en management, vous explique en trois vidéos les méthodes de communication non violente qui vont grandement améliorer votre quotidien au travail et celui de vos équipes.
Pourquoi se préoccuper de communication non violente dans le monde du travail ? Pas par une sorte de revival baba-cool... mais parce que les conflits au travail prennent du temps, qu'ils mangent notre énergie et que vous auriez donc tout à gagner à les réduire au minimum dans vos équipes et dans votre collectivité. Cette vidéo est là pour[…]
23:07 - 243 k abonnés - 502+ - 3 834 vues - 15 commentaire
Malaise au travail, resserrement autoritaire de la Macronie, dédiabolisation du RN, besoin de soleil et de bonheur pour les vacances des Français : on fait le bilan des un an !
... on doit avoir une vraie politique de dédiabolisation ... la radicalité n'a pas besoin de s'énoncer ... une orientation pour devenir majoritaires et populaires ... nous sommes majoritaires mais donne resserrement autoritaire ... dominent par la force de coercition ... le GAFI (Groupe d'action financière) ... on a vocation majoritaire ... ex / vacances ...
Ndlr : -> force et confiance. Valoriser
Les samedi 9 et dimanche 10 septembre, l'équipe projet Greenpeace qui suit l'Alliance Ecologique et Sociale propose un week-end de travail autour du sujet des mégabassines. Cela fait suite à la récente demande de lutte locale portée par le GL de Poitiers et le souhait de plusieurs groupes de travailler sur ce sujet.
Les objectifs et contenus sont encore à clarifier, mais nous voudrions y voir plusieurs ingrédients visant à soutenir les GL souhaitant déployer des tactiques d'action locale. Cela peut passer par une meilleure compréhension sur le fond du sujet, une cartographie des acteurs et des rapports de force, la définition d'objectifs de campagne, la construction d'une stratégie d'action, l'identification d'audiences et d'alliés pouvant nous soutenir et le développement de tactiques spécifiques (médias, web, action terrain, etc.) notamment.
Je rappelle qu'il n'y a pas de campagne nationale sur le sujet portée par GPF, mais que nous proposons ici de faciliter le travail qui peut être mené localement par plusieurs GL.
...
Ndlr : en septembre comme indiqué ou en déc selon https://wegreen.fr/group/22189/home/evenement/la-mensuelle-de-mai-2023#comment-183584 ?
SOPHIE BINET & FRANÇOIS RUFFIN | LA GAUCHE ET LE TRAVAIL - Sortie le 10 sept. 2022 / Le Vent Se Lève
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À l'occasion de la sortie du dernier livre de François Ruffin, « Je vous écris du front de la Somme », aux Liens qui libèrent, Fakir, Le Vent se lève et le SNJ-CGT organisaient une conférence autour du rapport de la gauche et du travail. François Ruffin, député de la Somme, débattait avec Sophie Binet, secrétaire générale de l’Ugict-CGT. La conférence était animée par Laëtitia Riss, rédactrice en chef du Vent Se Lève.
➜ Découvrez la captation de cette conférence, donnée le 7 septembre 2022 à la Bourse du Travail à Paris.
▶️ SOMMAIRE
00:00 : Introduction d'Emmanuel Vire du SNJ-CGT
02:51 : Introduction de Laëtitia Riss
06:24 : François Ruffin - Bilan de la période électorale
19:42 : Sophie Binet - Le travail dans le débat
31:46 : Laëtitia Riss - Comment réunir les travailleurs ?
32:56 : François Ruffin - Rapport capital-travail, le travailleur et l'universel
44:03 : Sophie Binet - Précarisation, morcèlement du salariat et de l'entreprise
55:45 : Laëtitia Riss - Quels autres enjeux de la revalorisation des salaires ?
57:22 : François Ruffin - La droit du travail et le droit au repos
01:01:17 : Sophie Binet - Les rapports de force du travail
01:09:11 : François Ruffin - Vivre et être fier de son travail
01:17:25 : Laëtitia Riss - Comment mieux vivre grâce à son travail ?
01:18:44 : François Ruffin - L'écologie et le travail
01:25:01 : Sophie Binet - Management, féminisme, écologie
01:33:54 : Fin
Connu / TG le 12/04/23 à 03:55
🔴 Présentation de la PPL visant à mieux reconnaître le travail des femmes et sa pénibilité
Rendez-vous ce mercredi 8 mars à 10h pour suivre en direct la conférence de présentation de la proposition de loi visant à ...
Connu / TG le 08/03/23 à 11:34
Répondu : plus d'infos sur le projet avant l'été / Cécile pour l'asso Cuisine Culture et Voisinage
230 k abonnés - 2,4 k+ - 20 191 vues - 226 commentaires
C'est un hold-up tranquille, qui s'opère depuis 1982 : entre 5% et 10% de la valeur ajoutée ont glissé du Travail vers le Capital. C'est le point aveugle, et pourtant central, du débat économique, y compris pour nos retraites. Comment s'opère ce chapardage géant ? Je vous explique !
Tr.: ... Jacques Atali ... cause, la mondialisation, le libre-échange ... tension à l'intérieur de la société ... vampirisation par le sommet (les multinationales) ... thomas d'avril? jacquy faillolle?
Le ministre du travail, Olivier Dussopt, a donné jeudi 22 septembre le coup d’envoi de la réforme qui vise à créer un guichet unique, physique et numérique, pour les demandeurs d’emploi.
Temps de Lecture 1 min.
Olivier Dussopt, ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, à Paris, le 30 août 2022. BENJAMIN GIRETTE POUR « LE MONDE »
Le flou qui entoure la création de France Travail se dissipe peu à peu. Le ministre du travail, Olivier Dussopt, a donné le coup d’envoi de la réforme, jeudi 22 septembre, lors d’un déplacement à Lyon, accompagné du haut-commissaire à l’emploi, Thibaut Guilluy, chargé de la mission de préfiguration lancée le 12 septembre. Tous deux ont également reçu, vendredi, tous les acteurs concernés par le dossier pour un « comité des parties prenantes », au ministère du travail.
Pour le gouvernement, France Travail est l’un des huit chantiers – avec la réforme de l’assurance-chômage, la réforme des retraites, les assises du travail… – qui doivent permettre d’aller vers son objectif de plein-emploi d’ici à la fin du quinquennat. Le but de la nouvelle structure est d’améliorer à la fois l’accompagnement des entreprises et celui des personnes vers l’emploi. Le calendrier est désormais connu dans les grandes lignes. Durant trois mois, dix groupes de travail devront établir un diagnostic et définir des principes d’action et rendront leurs avis en décembre. Début 2023, seront déployées des expérimentations territoriales dans dix bassins d’emploi, lors desquelles seront testées plusieurs évolutions envisagées. Le gouvernement souhaite ensuite lancer officiellement France Travail fin 2023, début 2024.
Un guichet unique, physique et numérique
Redoutée par beaucoup de monde, une fusion des différents organismes (Pôle emploi, missions locales, associations, etc.) ne devrait cependant pas être l’option retenue. L’idée est plutôt de créer un guichet unique, physique et numérique, pour les demandeurs d’emploi, quel que soit leur profil, qui seraient ensuite réorientés vers les différentes structures. Avec l’objectif, aussi, de mieux coordonner tous ces acteurs. Car aujourd’hui, de nombreux chômeurs ou allocataires du revenu de solidarité active (RSA) sont mal pris en charge.
Par exemple, en Corrèze, aucun bénéficiaire du RSA n’est orienté vers Pôle emploi, selon un document du comité des parties prenantes que Le Monde s’est procuré. De même, d’après le document, moins de 60 % des personnes au RSA ont un contrat d’engagement réciproque, qui définit normalement les règles d’accompagnement. Le gouvernement a d’ores et déjà annoncé une réforme du RSA visant à conditionner ce dernier à quinze à vingt heures d’activité hebdomadaire. Celle-ci se fera en même temps que France Travail et sera expérimentée dans les mêmes bassins d’emploi.
Lire aussi : Article réservé à nos abonnés Brice Teinturier : « Il y a un sentiment que l’équilibre entre les droits et les devoirs n’est pas maintenu »
Reste que pour améliorer cette coordination, il faut que toutes les entités participant au projet veuillent aller dans le même sens. Si les régions ont donné un avis clair et défendent leur « capacité à orchestrer France Travail au niveau de son territoire », les départements ne veulent pas finir avec un rôle de sous-traitant. « On veut coconstruire les choses avec le gouvernement, explique François Sauvadet, président de l’Assemblée des départements de France. On ne veut pas recevoir simplement des injonctions. Mais les premiers signes de dialogue sont très positifs. »
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Avec les ordinateurs, le numérique, le travail serait devenu "magique". Alors pourquoi ne pas travailler deux années de plus ? Sauf que le rêve de la Macronie ne résiste pas à l'épreuve des chiffres de la souffrance au travail. Et ils sont stupéfiants.
« La part des salariés qui subissent trois contraintes physiques est passée de 12% en 1984 à 34% aujourd’hui. » Je suis tombé sur cette statistique dans un bouquin, La Sobriété gagnante.
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une note de la Dares, le ministère du travail, de décembre 2017, intitulée « Quelles sont les évolutions récentes des conditions de travail et des risques psychosociaux ? » Eh bien si, de 12% à 34%. Ca triple presque, pour ces cinq contraintes, « rester longtemps debout, rester longtemps dans une posture pénible, effectuer des déplacements à pied longs ou fréquents, devoir porter ou déplacer des charges lourdes, subir des secousses ou des vibrations ». Mais pire. Ca grimpe de 13% à 46% parmi les employés de commerce et des services, de 23% à 60% parmi les ouvriers qualifiés, de 21% à 63% parmi les non-qualifiés. Parmi eux, 38% sont exposés à un bruit intense, 40% sont au contact de produits dangereux, 66% respirent des fumées ou des poussières. On est très loin du travail dématérialisé…
J’en discutais avec Christine Erhel, économiste du travail, auteure du (formidable) rapport sur « les travailleurs de la deuxième ligne ». Ces données ne l’ont pas surprise : « C’est une chose très connue, très documentée parmi les chercheurs qui s’intéressent aux conditions de travail. Les contraintes, dans la logistique par exemple, se sont renforcées. C’est du néo-taylorisme…
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