Connu / https://wegreen.fr/post/195209
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Sophie M a partagé un post dans le groupe Agriculture, Élevage & Alimentation
Il y a 5 heures Public - 1 like
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La solution : changer radicalement nos modes d’alimentation et de déplacement
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89 510 signatures
La production d’huile de palme est un commerce destructeur et violent au Nigeria. Les forêts disparaissent à un rythme effréné à cause d’entreprises comme OOPC. Avec, en outre, la destruction des moyens de subsistance et la violation des droits fondamentaux de la population. Soutenons la résistance des habitants !
Appel
Au président du Nigeria Muhammadu Buhari et au Gouverneur Godwin Obaseki
“OOPC détruit les forêts, accapare les terres et viole les droits de la population pour ses plantations. Merci de protéger la nature et les communautés locales.”
133 596 signatures
Les habitants de Mwingi subissent de terribles violences après leur manifestation contre la société d’huile de palme PHC au Congo. Plusieurs ont été arrêtés et gravement maltraités. L’un d’eux vient de succomber à ses blessures. Nous exigeons la libération immédiate des détenus, des soins aux blessés et la fin de la violence.
Appel
Aux autorités de la République Démocratique du Congo
“Nous exigeons la libération des hommes innocents et la fin des violences. Les droits des populations touchées par les plantations doivent être respectés.”
Les boulets 2020 AU GRAND PRIX DES BOULETS DU CLIMAT - Votez pour le pire de l'inaction climatique !
dans la catégorie ministres, sont :
Barbara Pompili, La tueuse d’abeilles 🐝
Bruno Le Maire, Le fossile de Bercy 🦖
Emmanuelle Wargon, Marchande de passoires 🏚️
Jean-Baptiste Djebbari, Pilote du crash climatique ✈️
Olivia Grégoire, L’amie du MEDEF 💸
dans la catégorie députés :
François de Rugy, L'absentéiste du climat 🦞
Jacques Maire, Le mytho du CETA 🚫
Laurent Saint-Martin, Le fossoyeur de la Convention citoyenne ⚰️
Mohamed Laqhila, Le VRP de l’huile de palme 🌴
Pascal Canfin, L’hypocrite de Bruxelles
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prix spécial du jury Emmanuel Macron
Il n’était pas sélectionné, mais le public l’a réclamé : E. Macron est sans conteste le roi des boulets. Son image de champion de la planète s’érode au fur et à mesure que sa ligne de conduite s’affirme : l’imposture. Mesures de la Convention citoyenne enterrées, promesse non tenue sur la déforestation importée, forcing sur le CETA… il porte une responsabilité centrale dans la destruction de la planète alors que ce quinquennat est crucial pour le climat. Avec les félicitations du jury, nous lui remettons le boulet d’or !
https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?12bojg
Chaque année, plus de 10 millions d’hectares de forêts disparaissent dans le monde. En Asie du Sud-Est, la culture du palmier à huile est une cause majeure de déforestation.
En France, plus de 75% de l’huile de palme que nous consommons sert à faire rouler les voitures sous forme de biocarburant. Un chiffre qui pourrait encore bondir avec la mise en service progressive de la bioraffinerie de La Mède appartenant à Total.
C’est pour mettre fin à ce scandale que les députés ont voté une loi excluant l’huile de palme de la liste des biocarburants privant ainsi Total d’un précieux avantage fiscal. Depuis, le géant de l’énergie multiplie les tentatives pour saboter cette loi.
Débouté par le Conseil Constitutionnel, mis en échec par les députés malgré un lobbying éhonté, Total a réussi à négocier une exception avec le gouvernement pour les distillats d’acide gras de palme (palm fatty acid distillate, PFAD en anglais). L’entreprise prétend qu’il s’agit d’un simple déchet alors qu’il s’agit de l’un des principaux produits à base d’huile de palme transformé dans la bioraffinerie de La Mède. Une manoeuvre habile qui lui ouvre même potentiellement la voie au lucratif marché des biocarburants pour l’aviation.
Dans les prochains jours, dans le cadre du projet de loi de finances 2021, les députés auront le pouvoir de fermer définitivement les vannes à huile de palme en votant un amendement mettant fin à cette exception.
Faites entendre votre voix pour ne pas laisser Total au-dessus des lois.
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Plusieurs députés de différents groupes politiques (EDS, LFI, Les Républicains, Territoires et Libertés…) ont déposé des amendements pour exclure de façon claire les PFAD pour ce nouveau projet de loi de finances.
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Depuis 2015, l’utilisation d’huile de soja dans les biocarburants a été multipliée par 5. Les chiffres des douanes pour 2020 ne sont pas encore publiés mais ils devraient indiquer une accélération de cette augmentation par effet de substitution à l’huile de palme brute, exclue depuis le 1er janvier 2020 du mécanisme d’incitation à l’incorporation de biocarburants. En cohérence avec la décision sur l’huile de palme, plusieurs députés proposent d’aller au-delà d’un simple plafonnement et d’exclure également l’huile de soja.
Une exclusion de l’huile de soja de la liste des biocarburants aurait un effet de lisibilité et d’entrainement très important au niveau européen en créant un précédent favorable avant la révision, en 2021, de la liste des biocarburants à fort risque de changement indirect d’affectation des sols.
Développement des biocarburants avancés dans l’aérien : une stratégie dangereuse
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En France, le gisement d’huiles alimentaires usagées est évalué à environ 100 000 tonnes / an d’après l’ADEME. Ce gisement est déjà valorisé à hauteur de 45 000 tonnes.
Pour sa bioraffinerie de La Mède, Total prévoit déjà potentiellement d’utiliser 100 000 tonnes d’huiles alimentaires usagées ou de graisses animales pour un approvisionnement global de 650 000 tonnes. L’exclusion des produits à base d’huile de palme de la liste des biocarburants pourrait entraîner une plus grande utilisation d’huiles alimentaires usagées et de graisses animales. L’industriel vient d’annoncer un nouveau projet de reconversion de la raffinerie de Grandpuits avec un plan d’approvisionnement de 400 000 tonnes dont le détail n’est pas connu mais qui prévoit d’utiliser des quantités importantes d’huiles alimentaires usagées et de graisses animales.
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J’interpelle mon député https://www.canopee-asso.org/action/#
Bientôt la fin de l’huile de palme dans les carburants? Le 1er janvier 2020, l’huile de palme doit être exclue de la liste des “biocarburants”. Mais Total s’est mis en tête de changer cette loi et a saisi le Conseil constitutionnel. Ne laissons pas Total avoir le dernier mot. Ecrivez au Conseil constitutionnel pour leur faire part de votre vigilance à ce que l’intérêt général prime sur l’intérêt des lobby industriels.
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Aujourd’hui, 75% de l’huile de palme que nous consommons en France l’est sous forme de carburant. Une tendance en constante hausse depuis 2010. C’est dans ce contexte que les députés français ont décidé de modifier le code des douanes pour exclure l’huile de palme de la liste des biocarburants.
J’ai appris que Total avait saisi le Conseil constitutionnel pour tenter de faire annuler cette loi au prétexte qu’elle serait “discriminatoire”. Je pense, au contraire, que cette loi s’inscrit pleinement en cohérence avec notre Constitution et sa Charte de l’Environnement. De plus, les autorités européennes ont reconnu que l’huile de palme était le carburant qui était le pire pour le climat et ont exigé des mesures pour plafonner puis éliminer son utilisation d’ici 2030. L’Europe a également clairement reconnu la possibilité pour les États membres d’adopter des mesures plus ambitieuses et plus rapides, ce que précisément ont fait les députés français.
Alors que le réchauffement climatique s’accélère, je suis très préoccupé de voir l’intérêt général menacé par des intérêts privés de lobby industriels. Je souhaite que cette loi entre en application au plus vite. ...
Pétition signée par 122 722 personnes
L’activiste Joël Imbangola vient d’être brutalement assassiné dimanche en RDC. Son organisation RIAO-RDC, qui subit des intimidations depuis des mois, accuse un garde de sécurité de la société canadienne d’huile de palme Feronia. Elle demande une enquête et que justice soit faite. Merci de signer et de diffuser sa pétition au plus vite.
Pétition signée par 70 167 personnes
Le biodiesel contient de plus en plus d'huile de palme et de soja, provoquant toujours plus de déforestation. L'UE veut exclure l'huile de palme dans une large mesure, mais seulement à partir de 2030, ce qui est bien trop tard. Demandons au gouvernement d'agir MAINTENANT : stop à l'huile de palme et de soja dans les réservoirs !
90 708 ont signé
Le Japon est en train de s’ouvrir à l’huile de palme comme combustible. Le groupe H.I.S. souhaite construire une centrale électrique qui brûlerait 70.000 tonnes d’huile de palme par an, ce qui nécessiterait plus de 17.000 hectares de plantations. Ce projet serait dramatique pour les forêts tropicales et le climat. Il doit être stoppé.
Lettre Aux dirigeants de H.I.S. Co. Ltd et H.I.S. Super Power
Renoncez à construire une centrale électrique alimentée à l’huile de palme à Kakuda. Elle détruirait la forêt tropicale et l’avenir des prochaines générations.
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Les biocarburants en 5 minutes
Expropriations, déforestation dans les régions tropicales et hausse du prix des denrées alimentaires : la production de bioéthanol et de biodiesel pose de nombreux problèmes pour l'être humain et l'environnement.
Pétition adressée à: Président de la Commission Européenne Juncker, au Vice-Président Timmermans, au Commissaire Cañete et à la Commissaire Malmström
Pas d'huile de palme dans mon réservoir!
195 379 signatures
Plus d’informations
- Le biodiesel d'huile de palme, un "remède" trop polluant
RTBF. 18 avril 2018. https://www.rtbf.be/info/economie/detail_le-biodiesel-d-huile-de-palme-un-remede-trop-polluant?id=9895274 - Energies : du pétrole à l’huile de palme, des «biocarburants» pas si propres Le Parisien. 17 mai 2018 http://www.leparisien.fr/societe/energies-du-petrole-a-l-huile-de-palme-des-biocarburants-pas-si-propres-17-05-2018-7721313.php
subvention(s)
Extraits :
le bon filon a été trouvé pour faire passer ce marché dans le concept de l’écoblanchiment, qui consiste à surfer sur la vague de l’écologie pour promouvoir ce nouveau procédé de substitution au pétrole.
Sauf qu’en réalité, il s’agit de l’une des plus grosses arnaques qui puisse exister, en nous faisant miroiter l’usage d’un carburant plus écologique, et donc une satisfaction personnelle en tant que consommateur, alors qu’il n’en est rien.
Le « biocarburant » ne mérite donc pas son nom.
L’huile de palme, est-ce vraiment nouveau ?
...bien que cela soit déjà devenu la norme depuis quelques années, l’importation de l’huile de palme par Total en France défoule les passions des agriculteurs.
Pourquoi la norme ? Tout simplement parce que la plus grande partie de l’huile de palme importée en Europe – qui comprend la France je le rappelle – est déjà utilisé dans les carburants, alors même que la future « bioraffinerie » de Total n’existe pas encore [1] !
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On voit bien ici que l’aspect financier provenant du système capitaliste semi-mondial prévaut toujours sur la logique planétaire.
Taux de retour énergétique
...il faut que la matière produite consomme moins d’énergie que celle qu’elle va produire. C’est ce que l’on appelle le « Taux de retour énergétique » (TRE).
...le pétrole a un ratio d’environ 1:30 (donc il produit 30 fois plus d’énergie qu’il n’en nécessite pour être extrait), alors que l’éthanol et les huiles ont un ratio de 1:1 à 1:2.
... la production de carburants à base de ressources biologiques produit à peine davantage d’énergie qu’elle en consomme !
...l’éthanol et les huiles ayants un ratio TRE extrêmement faible, il faut alors leur réserver une quantité de surface exponentielle de nos terres cultivables. D’énormes machineries et engins agricoles pour les travailler, les extraire, d’autres pour les transporter, et enfin des raffineries pour les transformer.
Il ne faut pas oublier que de telles quantités de productions exigent l’agriculture monoculture: l’utilisation de produits chimiques en masse est alors inexorable. Des produits tels que le glyphosate tant décriés ces dernières années, restent de fait incontournables.
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Qui dit usage de produits chimiques, dit rejets de produits chimiques, encore une fois dans la nature.
Conclusion
Alors que l’éthanol et les huiles sont perçus comme une solution intéressante pour limiter la consommation de pétrole, en réalité il n’en est rien.
Il s’agit d’une très mauvaise solution qui ne résout aucunement le problème majeur qui engendre la consommation ahurissante de pétole: l’usage intensif des véhicules motorisés à explosion.
NDLR : confirme mes propres observations et analyses
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Valoriser ACT