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En 2022, le contexte géopolitique (hausse des prix des matières premières, agression russe en Ukraine) comme scientifique (rapport du GIEC) a mis en exergue la sobriété comme outil stratégique. Au-delà de la sobriété énergétique évoquée à l’automne 2022 par le gouvernement français et pourvoyeuse d’indépendance, le champ de réflexion ouvert par ce concept est bien plus vaste. Quels sont les nouveaux modèles sociaux et les nouveaux modes de consommation ? Comment comprendre le rapport à la démocratie et au contrat social, jusqu’à la conception de puissance ?
Avec Gilles Gressani, Emmanuel Hache, Yamina Saheb et Aurore Stéphant. Présentée par Julia Tasse.
Conférence filmée vendredi 29 septembre 2023 dans le cadre du festival Les Géopolitiques de Nantes. En partenariat avec l'IRIS (Institut de Relations Internationales et Stratégiques) et Nantes Métropole.
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Le lobby agro-industriel inonde les médias de sa complainte pour dénoncer le remplacement du muguet industriel et une poignée de plants expérimentaux non destinées à l’alimentation, par un semis de sarrasin bio. Comme d’habitude, le gouvernement complice reprend mot pour mot sa propagande. Mais pour qui prend le temps de s'intéresser un tant soit peu aux faits et d'enquêter derrière les piteuses tentatives de greewashing, il apparaît que :
- les industriels du légumes nantais visés par ces actions sont responsables de divers empoisonnements récents aux pesticides comme le metam-sodium
- les serres visées à Pont-saint-Martin dimanche sont bien encore l'objet d'expérimentations sur des pesticides cancérigènes selon l'ANSES comme le métobromuron. Elles visent à maintenir le même modèle et à renforcer l'acceptabilité des pesticides en prétendant réduire leur usage plutôt que de permettre leur interdiction.
- ces serres sont majoritairement ensablées et destinées à ce type de cultures plutôt qu'à de quelconques "sols vivants".
- ces industriels chef d'entreprise à la main d'oeuvre exploitée, n'ont rien d'"agriculteurs".
- ils sont par contre bel et bien responsables de l'accroissement ravageur de la production de sable et de la consommation d'eau pour des productions non vivrières ou tournées vers l'exportation.
- ils ont été récemment condamné pour leur surplus de rejets toxiques dans l'atmosphère, notamment sur leurs cultures de concombres.
- la collusion de certains dirigeants des maraîchers nantais avec l'industrie du sable est avérée. Le président de la maison des maraîchers Mr Torlasco a par exemple occupé pendant 11 ans le poste de secrétaire régional de l'UNICEM - union national des industries de carrière et matériaux de construction.
- ils s'accaparent main dans la main avec l'industrie du sable des terres transformées en mer de plastique et serres chauffées, et tuent ainsi les autres formes d'agriculture paysanne dans le département. En Loire-Atlantique, les surfaces dédiées à l’agro-industrie légumière ont augmenté de 24% entre 2010 et 2021. Le paysage de bocage et de polyculture élevage qui a caractérisé pendant des siècles le terroir du Pays-de-Retz est remplacé par un désert agro-industriel ultra-spécialisé qui ravage la mosaïque de prairies et de cultures de la campagne nantaise ... 1 ha de mâche, c’est jusqu’à 30 tonnes de sables par hectare chaque année ... Ensabler la terre, drainer les parcelles, araser les haies, c’est – structurellement – une artificialisation massive des sols ...
il est bel et bien grand temps de désarmer ces industriels et de changer de modèles si l'on souhaite sauver les sols, les nappes phréatiques et soutenir réellement l'agriculture.
Vous trouverez , juste dessous, un rétablissement minimal de la vérité dans le document d'enquête sur la "fédération des maraîchers" avec un ensemble de faits et de chiffres ici. Nous recommandons vivement sa lecture à qui s'intéresse à la parole des paysans dont les fermes sont mises en péril par les industriels et pas seulement à celles de directeurs d'entreprise dont les intérêts ne sont autres que leurs profits. Nous conseillons également celle de la tribune ou les paysans expliquent leurs gestes.
https://lessoulevementsdelaterre.org/blog/convois-tracteurs-velos-et-actions-successives-contre-les-carrieres-de-sable-le-beton-et-l-accaparement-des-terres-par-le-maraichage-industriel
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quatre actions ont été menées :
1 - remplacer du muguet de la société Vinet par un semis de sarrasin bio, assorti d’un démontage du système d’irrigation.
2 – remplacer les cultures expérimentales par un semis de sarrasin bio dans les tunnels expérimentaux de Pont Saint Martin, également assorti d’un démontage du système d’irrigation.
3 - couper l’eau de la centrale à béton de l’entreprise BHR.
4 – murer le siège de Nantes Métropole en terre paille.
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a – Petite Histoire de l’industrie nantaise de la mâche
b - Extractivisme et agro-industrie : l’ensablement des terres
c – L’accaparement des terres et de l’empoisonnement de l'eau
d – Une industrie écocidaire
e - Pourquoi remplacer le muguet de Vinet par des semences paysannes ?
f - Pourquoi désarmer les expérimentations du CDDM ?
910 k abonnés - 2,6k+ - 37 999 vues - 337 commentaires #reformedesretraites #actualités
Nous sommes mercredi 3 mai 2023, voici le programme de Toujours Debout présenté par Théophile Kouamouo.
▶Entretien d'Actu : Marion Lopez, journaliste indépendante
Théophile s’entretiendra en visio avec une consoeur basée à Nantes, Marion. Elle est journaliste indépendante et a suivi de très près les violences qui ont émaillé le défilé du 1er mai.
▶Entretien d'Actu : Mathilde Panot, présidente groupe parlementaire LFI
Au lendemain du 1er mai, et avant la prochaine journée d’action et de mobilisation que l’intersyndicale prévoit pour le 6 juin, nous avons voulu lancer une série d’entretiens de fond avec des figures centrales de la NUPES et de l’intersyndicale, les deux étant en première ligne dans la bataille contre la réforme des retraites façon Macron-Borne. Et nous commençons aujourd’hui avec la députée Mathilde Panot, présidente du groupe parlementaire La France insoumise. Stop ou encore ? Comment continuer le combat après plusieurs mois d’efforts et de privations et alors que les horizons institutionnels semblent s’assombrir ? Alors que les sondages présentent le RN comme le grand bénéficiaire de la séquence politique actuelle, comment se préparent les alternatives politiques au duel ou au duo Macron-Le Pen ? On parlera de tous ces sujets et de bien d’autres. Et petite innovation dans Toujours debout, on relaiera auprès de Mathilde Panot les questions posées par des internautes.
Tr.: ... Nantes serait un laboratoire de la répression policière : drones, lbd même pour des casserolades sans blackblocs ...
2m37 - Dispo 5j
Élastique, résistant, imperméable, rien d'étonnant pour du caoutchouc, mais celui-ci n'a pas été fabriqué à partir de pétrole, loin de là. Au départ, c'est une tomate. Plus exactement, il vient de la peau de la tomate, comme l'explique Johnny Beaugrand, directeur de recherche à l'INRAE Nantes (Loire-Atlantique). Chaque année, l'industrie agroalimentaire jette des tonnes de peaux de tomate. Ce qui constitue une mine verte pour la recherche. Le travail des chercheurs consiste à décortiquer la matière, séparer les molécules pour en faire de nouveaux produits. Des bouts de plastique ou une mixture, qui une fois versée sur les plantes, les protège de certaines maladies. L'objectif est de limiter au maximum l'utilisation des pesticides. Leur dernière découverte concerne le lin et pourrait bien bouleverser le travail d'une PME normand, qui fabrique des garnitures de voiture. Les matières premières que cette société utilise actuellement pourraient être remplacées par le lin, un produit local. Il est moins polluant à produire, moins dangereux à manipuler et plus facilement recyclable. Autre innovation, une chercheuse de l'INRAE et son équipe travaillent actuellement sur une sorte de vinaigrette. Pour que l'huile et l'eau se mélangent, il faut de la moutarde, pour faire du bitume, du cosmétique ou de la peinture, l'ingrédient qui stabilise le mélange est à base de pétrole. Mais elles ont réussi à remplacer ce pétrole par de la cellulose. Une PME française s'est emparée de cette découverte et commercialise déjà des crèmes pour la peau, plus respectueuse de l'environnement. TF1 | Reportage T. Jarrion, M. Simon
Tr.: ... biostimulation ... Isabelle Capron, directrice de recherche INRAE NANTES
2 min. de lecture
La filiale du groupe Cetih est l’un des rares fabricants européens de panneaux solaires, secteur dominé par la Chine. Elle a inauguré le 6 mars une nouvelle ligne à Carquefou (Loire-Atlantique) et engage un nouvel investissement qui portera sa production annuelle à 80 MWc fin 2023. ... 100 000 panneaux solaires de nouvelle génération par an
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Production de A à Z
... Les cellules (achetées en Asie) ... un centre de formation à la pose des panneaux solaires sur différents types de toits
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Au chapitre innovation, Systovi a aussi développé des innovations, dont Stock-O, un chauffe-eau solaire pilotable à distance. Cette solution permet aux surplus d’électricité solaire générés en journée d’être consommés pour produire de l’eau chaude sanitaire. À cela, s’ajoute Smart-R, une solution de pilotage sur smartphone permettant une visualisation en temps réel de la production, de la consommation d’énergie et du taux d’autoconsommation.
Concurrence chinoise et américaine
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filiale du groupe de menuiserie Cetih ... partenariat avec l’alsacien Voltec Solar, autre fabricant de panneaux français ... pour Paul Toulouse, directeur de Systovi, une telle montée en puissance ne peut exister que si elle est soutenue par de nouveaux dispositifs réglementaires (politique de l’offre, TVA, critère de contenu local…) favorisant la production française. Sans quoi, «l’Europe risque de sortir de ce marché», appuie François Guérin, PDG de Cetih. Sachant qu’en plus du dumping chinois, l’IRA (Inflation Réduction Act) de Joe Biden soutient désormais l’industrie américaine du solaire. L'Inde et bientôt la Turquie mettent aussi des dispositifs pour soutenir leur industrie nationale.
Quatre associations ont éteint les panneaux publicitaires et les enseignes lumineuses à Nantes, vendredi 17 février, pour sensibiliser ...
Des panneaux d'affichage publicitaire ont été retirés à Nantes et dans six autres communes de la métropole début janvier 2023.
Connue / TG 11/01/23 à 07:59
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Le dimanche 16 janvier 2022, Jean-Luc Mélenchon était en meeting immersif à Nantes devant près de 5 000 personnes. Une première mondiale, le candidat à l'élection présidentielle étant entouré de 4 écrans de 50 mètres de long et 6 mètres de haut et dans lequel étaient diffusées des odeurs en lien avec le thème de son intervention. Au cours de ce meeting, il a reçu le soutien du député communiste Sébastien Jumel et du maire de Trappes de Génération.s Ali Rabeh.
Jean-Luc Mélenchon a débuté sa prise de parole en rappelant que tout s'enracinait dans la question sociale et la cupidité du système capitaliste. Il a appelé à inscrire la règle verte dans la Constitution afin de ne pas prendre à la nature davantage que ce qu'elle peut reconstituer. Il a rappelé que s'il était élu président de la République en avril 2022, il ferait une loi de blocage des prix pour faire face à leur envolée, et qu'il limiterait les frais bancaires. Il a aussi redit sa volonté d'augmenter le SMIC à 1 400 euros nets par mois. Il a par ailleurs dit qu'il mettrait en place un héritage maximum à 12 millions d'euros au-delà duquel s'appliquerait un impôt à 100% permettant de financer l'allocation d'autonomie des jeunes à 1 063 euros par mois. Il a répété sa volonté de faire la retraite à 60 ans à taux plein et de rétablir les 35h réelles.
Dans un tableau faisant figurer la planète terre, la Station spatiale internationale, la Lune, Mars et un satellite de communication, Jean-Luc Mélenchon a ensuite abordé son programme sur l'espace. Il a rappelé les immenses capacités de la France avec la fusée Ariane 5 et le port spatial de Kourou en Guyane. Il a plaidé pour l'interdiction de l'appropriation privée des corps célestes, mais aussi pour la démilitarisation de l'espace. Il a rappelé que depuis l'espace, on voit mieux qu'ailleurs que l'humanité est une et que le racisme n'a pas de sens. Il a par ailleurs rappelé sa proposition de créer une université francophone de l'espace à laquelle pourraient notamment participer plusieurs pays d'Afrique.
Dans un nouveau tableau représentant un espace numérique, le candidat de l'Union populaire à l'élection présidentielle a développé son programme sur le sujet. Il a notamment parlée des données numérique et du fait de les conserver pour l'essentiel sur le territoire national afin de garantir pleinement le droit à l'anonymat mais aussi à l'oubli. Il a par ailleurs expliqué qu'il voulait reprendre le contrôle de la pose de câbles sous-marins afin de poser un câble entre l'Hexagone et la Guyane sans passer pas les Nord-Américains.
Dans un dernier tableau présentant la mer, Jean-Luc Mélenchon a expliqué qu'on pouvait trouver dans les océans 66 fois l'énergie dont nous avons besoin. Il a répété sa volonté de sortir du nucléaire, notamment en installant des éoliennes en mer. Il a par ailleurs dénoncé la pollution de l'eau par les plastiques et les pesticides, à commencer par le glyphosate, et il a rappelé sa volonté d'interdire ce pesticide au plus vite.
Enfin, le candidat de l'Union populaire a développé son projet pour mettre fin à la monarchie présidentielle. Il a défendu la convocation d'une Assemblée constituante pour faire la 6e République dans laquelle serait inscrits le référendum d'initiative citoyenne et le droit de révoquer les élus. Il a rappelé que la Déclaration des droits de l'Homme est aussi celle du citoyen, parce qu'il faut être souverain pour faire appliquer ses droits.
Retrouvez la version accessible aux personnes sourdes et malentendantes ici : https://youtu.be/MfjyBEhbZC8
Ndlr : terminer >6:40
Actualités en direct, infos sur les luttes environnementales et sociales à Nantes et dans le monde
Ces dernières années, Emmanuel Macron a rendu hommage au Maréchal Pétain, utilisé l’antisémite fanatique Maurras comme référence, soutenu le militant d’extrême droite Eric Zemmour, nommé un réactionnaire issu de l’Action Française Premier Ministre, fait voter des lois racistes …
Ce 14 août, il tweete : « Jamais nous ne tolérerons que s’installe l’antisémitisme ». Dissonance cognitive. Il n’y a rien à attendre d’un pouvoir d’extrême droite, autoritaire et néolibéral, qui considère que Marine Le Pen est « trop molle ».
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Clés : Extrême droite Gouvernement
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L'hydrogène fait aujourd'hui beaucoup parler de lui. Certains y voient un vecteur d'énergie capable d'inventer le monde décarboné de demain. A l'occasion de la sortie du nouveau numéro du magazine "UN Business News" (https://unnews.univ-nantes.fr/un-business-news-2-special-hydrogene), l'Université de Nantes proposait, mercredi 30 juin 2021, une émission spéciale, en direct, sur le sujet.
Parmi les invités :
- Bruno AUVITY (enseignant-chercheur au laboratoire de thermique et énergie de Nantes),
- Oliver JOUBERT (chercheur à l'institut des matériaux Jean Rouxel),
- Florence PAUMIER (ingénieur filière à l'Université de Nantes),
- Philippe JAN (directeur-adjoint de la CCI des Pays de la Loire),
- Pierre TEISSIER (enseignant-chercheur au Centre François Viète),
Le dessinateur Eric CHALMEL apportait également son regard en dessins !
L'émission était animée par Xavier DEBONTRIDE (journaliste) et Christelle BERVAS (Responsable communication Partenariats économiques & Innovation à l'Université de Nantes).
Consultez le magazine UN Business news spécial Hydrogène : https://unnews.univ-nantes.fr/un-business-news-2-special-hydrogene
Retrouvez les conférences de l'Université de Nantes sur France Culture : https://www.franceculture.fr/conferences/universite-de-nantes
Connu / https://twitter.com/Afhypac/status/1411968304231718913
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France Hydrogène @Afhypac Télévision L’@UnivNantes a organisé le 30 juin une émission sur l’#hydrogène. Un vecteur d'énergie capable d'inventer le monde décarboné de demain ?
10:40 AM · 5 juil. 2021·- 1 Retweet 7 J'aime
France Hydrogène @Afhypac · 6h En réponse à @Afhypac
À lire : le dernier numéro du magazine #UNBusinessNews à destination des entreprises est consacré à l’#hydrogène. La parole est donnée à des chercheurs de l’Université et à des acteurs économiques.
UN Business News #2 Spécial Hydrogène - le magazine, l'émission
Le magazine UN Business News à destination des entreprises met ce mois ci en lumière un sujet d'actualité qui fait beaucoup parler : l'Hydrogène. De part les espoirs qu'il nourrit pour inventer le...
unnews.univ-nantes.fr
France Hydrogène @Afhypac · 2h En réponse à @Afhypac
Voici le bon lien pour revoir la conférence de l’@UnivNantes sur l’#hydrogène.
UN Business.Live // Spécial Hydrogène (le replay)
L'hydrogène fait aujourd'hui beaucoup parler de lui. Certains y voient un vecteur d'énergie capable d'inventer le monde décarboné de demain. A l'occasion de ...
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Tr.: ... 2 types de piles à combustible : à haute température pour le stationnaire et la classique? pour la mobilité ... Centre F. Viette centre de recherche en épistémologie (réflexion globale sur l'histoire des savoirs) ... idem nucléaire, seul l'Etat a la capacité de développer les infrastructures ... pour l'instant l'hydrogène n'est que fossile ... relocaliser la production d'énergie ... réappropriation de l'énergie par les citoyens ... Conclusion : Le Mans organise une renc le 20/9 ;
2 408 ont signé
Collectif Stop au transfert du CHU DE NANTES a lancé cette pétition adressée à Olivier Véran (Ministre des Solidarités et de la Santé) et à 4 autres
Déménagement de l’hôpital avec moins de lits et moins de soignants en pleine crise sanitaire à Nantes : appuyons sur pause !
Alors que la France se confine à nouveau pour affronter une seconde vague de covid-19, Nantes accélère son projet de futur CHU suivant les mêmes principes qui nous ont plongés dans une crise sanitaire sans précédent: suppressions de postes de soignants, suppressions de lits et centralisation hospitalière.
...
Comme partout, le personnel soignant nantais souffre de la situation actuelle et du manque de moyens. Mais le coût colossal de ce projet de transfert, d’au moins un milliard d’euros, a imposé une discipline budgétaire encore plus stricte à Nantes et ce depuis 2008.
Les conséquences sont alarmantes : 244 251 jours d’arrêts de travail en 2019, soit plus d’un mois par agent, et un taux d’absentéisme plus élevé qu’ailleurs depuis 2008 ; des suppressions de postes en continu (267 emplois permanents supprimés depuis 2015) ; la réduction du nombre de lits (163 lits depuis 2015, dont 90 en gériatrie non compensés ailleurs), même pendant la crise sanitaire avec la fermeture de plus de 100 lits ; des délais d’accès aux soins de plus en plus longs, des sorties prématurées de patients par manque de lits, une saturation continue des urgences et un personnel qui se sent méprisé.
Nous, patient·e·s, subissons depuis 12 ans une dégradation des soins, et les soignant·e·s, eux, une détérioration de leurs conditions de travail. Nous le savons déjà, le futur CHU ne fera qu’empirer la situation pour tout le monde, pour les raisons suivantes :
- Un hôpital inadapté et sous dimensionné : réduction du personnel soignant (-400 postes ETP) et des lits (-231) pour un territoire en croissance démographique (+ 16 000 habitants par an en Loire-Atlantique)
- Un site unique en zone inondable, quatre fois plus petit que les surfaces actuellement utilisées par le CHU, sans possibilité d’extension et difficilement accessible, et impliquant la destruction d’Hôtel Dieu et de l’hôpital Laënnec
- Un chantier pharaonique d’au moins un milliard d’euros, dont la faisabilité et soutenabilité financières sont mises en cause par la Chambre régionale des comptes, à cause du poids de l’endettement du CHU qui continuera d’imposer des restrictions budgétaires nocives
- Un projet sans débat ou presque, où la Commission nationale du débat public n’a pas été saisie et les Nantais·es très peu informé·e·s.
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Connue / https://twitter.com/nantesinsoumise/status/1366804496723169280
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Nantes Insoumise φ @nantesinsoumise La députée @MathildePanot du groupe @FranceInsoumise, a interpelé le Ministre de la #Santé @olivierveran via une Question écrite au #Gouvernement sur la suppression de lits au CHU de #Nantes.
Merci à elle pour son soutien et pour cette question ! #DébatChuNantes 161 - 18 - 292
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1 977 signatures
Destinataire(s) : Mme Pompili : Ministre de la Transition écologique, M Djebbari : Ministre délégué chargé des Transports, Mme Rolland, présidente de Nantes Métropole, Mme Morançais, Présidente du conseil régional des Pays de la Loire
Campagne lancée par Livre Blanc Pour le Climat N. Réduisons le trafic aérien !
Il est urgent de stopper le projet d'aménagement de l’aéroport de Nantes-Atlantique. Ce projet vise à augmenter la capacité aéroportuaire et permettrait d’accueillir 4,2 millions de passagers supplémentaires par an par rapport aux chiffres de 2019 à l'horizon 2040: une véritable bombe climatique et sanitaire.
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À l’heure où le trafic aérien est durablement affecté par la crise sanitaire et économique, investir 400 millions d’euros pour développer les capacités d’accueil de l’aéroport, au-delà des conséquences climatiques, est une hérésie.
Le projet d'aménagement coûte ainsi :
- Entre 120 et 150 M€ d’investissements pour mettre l’aéroport en conformité avec la réglementation
- 300 M€ pour la rénovation de l’aérogare existante afin d'accueillir 11,4 millions de passagers à l'horizon 2040
- 100 M€ supplémentaire pour pouvoir accueillir tous ces passagers dans de bonnes conditions
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Signez et partagez cette campagne pour demander l’abandon du projet et mettre fin à cette dérive climatique !
Cette pétition est portée par le collectif du Livre Blanc pour le Climat, document co-rédigé par plusieurs associations et citoyen·nes nantais. Ce document présente les mesures nécessaires pour respecter la trajectoire climatique définie lors des Accords de Paris: https://alternatiba.eu/nantes/wp-content/uploads/sites/7/2020/01/LivreBlancClimatNantes280120.pdf
Sources :
(1) B&L Evolution https://www.bl-evolution.com/publication/climat-pouvons-nous-encore-prendre-lavion/
(2) https://ecolab.ademe.fr/apps/transport
(3) https://theconversation.com/quels-sont-les-effets-du-bruit-des-avions-sur-notre-sante-148219
(4) https://www.greenpeace.fr/mettre-fin-aux-vols-courts-cest-long/
Crédit image : C.Bski
*Catégories : Climat ; Transport & Urbanisme
6 607 ont signé
Erica RENE a lancé cette pétition adressée à Grand port maritime Nantes Saint-Nazaire
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Lire l'intégralité de notre déclaration commune de défense de l'estuaire publiée sur le blog de la ZAD : https://zadducarnet.org/index.php/2020/09/27/declaration-commune-de-lestuaire-de-la-loire/
ouvrage On n’est pas DUP – Témoignages et récit de la lutte contre la centrale nucléaire du Pellerin relate le combat victorieux contre un projet de centrale à une vingtaine de kilomètres de Nantes, de 1976 à 1983.
15 signatures
En plus d'être un des moteurs de la crise climatique, le trafic routier et automobile joue un rôle majeur dans la pollution de l’air qui affecte nos villes et notre santé. Nous qui habitons au sein de Nantes Métropole demandons que des mesures ambitieuses soient mises en œuvre par nos élu.es locaux en faveur d’une autre mobilité urbaine, dans un double objectif de transition écologique et de justice sociale.
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Source : https://www.greenpeace.fr/lutte-contre-la-pollution-de-lair-classement-des-12-plus-grandes-agglomerations-francaises/
D’ici quelques années, le département pourrait bien connaitre un deuxième périphérique nantais d’une longueur de 120km environ (et cela seulement pour la première tranche…), et d’une emprise totale de 480 ha (soit l’équivalent de toute l’île de Nantes) ! Un projet de Grand Contournement tel que pour Strasbourg ou Rouen, mais mené de manière discrète, par tranches de travaux sur plusieurs années… Du béton, toujours plus de béton, et du trafic, toujours plus de trafic, il n’y a pas de crise écologique et climatique, la croissance ne doit pas connaitre la crise !
Ce projet insensé, dont les travaux ont déjà commencé sur certaines parties de tronçons, commence à rencontrer quelques oppositions locales sur certaines communes impactées, mais mériterait que l’on s’y oppose au niveau départemental et au delà ! Une rapide analyse de l’impact direct et indirect de projet dantesque et insensé et un appel à y résister dans l’article qui suit.
La carte du tracé du projet et des autres gros projets « d’utilité publique » (sic) de destruction de zones agricoles et naturelles dans le département :
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Connu / https://twitter.com/CollectifTerres/status/1257673366699479040
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Partager C'est Sympa a retweeté Collectif TerresCommunes @CollectifTerres · 15h
Tout notre soutien aux camarades de Rouen!
Poing levé
Le projet de contournement autoroutier ne doit pas passer, renforçons la confluence des luttes de l'ouest!
Dans le 44, lançons également la mobilisation contre un même projet en cours!
2 - 8 - 11
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Julie Brillet @MeTaL_PoU Vous suit
Formatrice et médiatrice indépendante
.#mednum #inclusion #privacy #bibliothèques #communs #ados
Présidente d'@ExodusPrivacy
Membre de @contrib_nantes
1:34:32 - 95 962 vues - 1,2 k - 71 - 1,93 k abonnés
https://www.iea-nantes.fr/fr/actualites/apres-la-privatisation-du-monde-conference-de-gael-giraud_830
Gaël Giraud proposera une relecture de la trajectoire européenne allant du vaste mouvement de réformes des XIe-XIIe siècles jusqu’à la crise actuelle de l’économie, en passant par la querelle franciscaine du XIIIe siècle sur la propriété, les Variations Goldberg de Bach et l’œuvre de Kant. Cette trajectoire sera étudiée au prisme de quatre grande catégories de nature théologique et politique. A savoir : le publicum, le stämmig (le tribal/féodal), le private et le commun. Partant de l’idée que l’invention de ces catégories, leur usage et les institutions qui s’y adossent, ont largement structuré l’histoire de l’Occident européen, la conférence cherchera à mettre en évidence un sens, une direction qui, aujourd’hui, semble s’abîmer dans la tentative de privatisation du monde, laquelle, parce qu’elle détruit toute solidarité, conduit inévitablement à la résurgence du modèle féodal – aussi bien du côté des élites que de celui des classes populaires. La conférence proposera quelques pistes pour ouvrir une voie capable de surmonter ces impasses. C’est de la réinvention d’une articulation entre le publicum et le commun dont dépend l’avenir de notre modernité.
Fellow associé de l’Institut d’études avancées de Nantes, chef économiste à l’Agence française de Développement et directeur de recherche au CNRS, Gaël Giraud est aussi doctorant en théologie catholique. Ancien élève de l’École normale supérieure (rue d’Ulm), il est diplômé de l’ENSAE, titulaire d’un doctorat de mathématiques appliquées de l’École polytechnique, professeur d’économie à l’École nationale des Ponts et Chaussées et directeur de la Chaire Énergie et Prospérité. Il a publié une quinzaine d’articles de recherche dans des revues académiques anglo-saxonnes en économie et quatre ouvrages dont La Théorie des jeux (Flammarion, 2005), 20 Propositions pour réformer le capitalisme, (Flammarion, 2009), Le Facteur 12, pourquoi il faut plafonner les revenus, avec Cécile Renouard (Carnets Nord, 2012) et Illusion financière (Les Éditions de l’Atelier, 2013).
Les mardis de l’IEAoLU sont un cycle de conférences organisé dans le cadre du partenariat de l’IEA avec le Lieu unique, chaque deuxième mardi du mois (à 18 heures) et ouvert au public (entrée libre). L’intervenant invité présente un sujet et un chercheur résident de l’IEA donne un éclairage complémentaire (en tant que « discutant »). La discussion s’engage ensuite avec le public. Chaque conférence traite, en français, d’un grand sujet de société et d’actualité ayant une forte dimension internationale.
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Musique utilisée dans cette vidéo
- Titre Variations Sur $quot;Ah ! Vous Dirai-Je Maman$quot; En Ut Majeur K.265 (Re Artiste Samson François
- Titre Goldberg Variations, BWV 988: Aria Artiste Glenn Gould
- Titre Goldberg Variations, BWV 988 (Stereo Surround Version): Var. 1 Artiste Glenn Gould "A re-performance by Zenph Studios" Album Bach: Goldberg Variations - Zenph Re-performance
Transcription : ...
lien entre souveraineté et commun ... logiciel libre ... brevetage du vivant, des semences ex inde ogm racheter, faillite des paysans ... méta-règles ... tentative de privatisation intégrale des ressources symboliques et réelles ... enjeu spirituel qu'une ressource devienne un commun ... pure/impure chez les alsaciens ... /musique notion de Variations entrer dans la démarche de bach, génie incroyable qui s'est imposé des règles de symétrie et en jouant lui-même. ... tradition chrétienne ambigüe ... remplacé la volonté du dieu par celle du peuple, y compris chez Rousseau ... il lui faut un lieutenant, le pape. Et il ya une autre théologie, celle de Bach.
1:08:42 Katrin Becker, chercheuse (article sur l'anthropologie dogmatique, multilinguisme, subjectivité, ...) /lien social /blockchain individualisation de l'accès au monde, mène à la dissolution de l'espace public. dématérialisation lien au système juridique de l'état ?
Rép : souffrance sociale dont GJ manifestation / sol antidémocratique et autoritaire. Vague néolibérale terre/ressources naturelles, monnaie, travail détricotés, Un commun, une communauté qui en prend soin. Comment raviver les communs dans les villes ? initiatives ++ ex récifé brésil fleuve dépotoire sépare ouest/est pauvres/riches pj réhabilité fleuve, faire des ponts, se reparler, sauver biodiversité. Homs syrie; Joanesbourg afr du sud pas encore de mélanges : créer des lieux partagés ex piscines, jardins, trav sociaux, recréer du lien. Lieu pas impossible. La ville a besoin d'un interland rural. La ville est elle-même un commun.
/Toni negri /anarchistes régler ses comptes avec l'état Redéfinir le sens de l'état qui doit créer les conditions de possibilités des communs (culturel, civil, etc) Cela suppose d'abandonner le monologisme de grégoire. Autoriser des communautés à instituer du droit avec l'aval de l'état.
/idéaux des lumières : /inégalités car l'occident a trahi fait revenir le tribal. Élites tentée par la "fuite de varenne" ! fuir les dangers et l'europe car déconstruire est hors de question pour eux. Enfants mis en suède, négocier avec les chinois !
Par lemediatvAccount avatar
L’IGPN n’est pas “la police des polices”, c’est une méga-blanchisserie, financée par le contribuable, au service des flics véreux. Il faut la dissoudre.
Des surveillants soumis à ceux qu’ils surveillent : voilà des originalités qui confirment que...
.#IGPN #ViolencesPolicières #Castaner #Dixit #SteveMaiaCaniço
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