a indiqué dans une interview à la Tribune Dimanche la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher, à quelques semaines de la présentation du projet de loi relatif à la souveraineté énergétique.
Depuis le discours de Belfort de février 2022, dans lequel Emmanuel Macron avait acté la relance du nucléaire, le gouvernement porte un programme de six nouveaux réacteurs EPR et huit en option. Le chef de l'Etat avait déjà ouvert la porte en décembre à une annonce sur ces huit réacteurs supplémentaires "dans les prochains mois".
La ministre enfonce ainsi le clou, près d'un mois après cette sortie: "Il faut du nucléaire au-delà des six premiers EPR puisque le parc historique ne sera pas éternel", a-t-elle déclaré à l'hebdomadaire, selon lequel le texte qui sera présenté en Conseil des ministres acte ces huit réacteurs mais ne donne pas d'objectifs précis de développement des énergies renouvelables d'ici à 2030.
La rédaction du texte "reste neutre technologiquement", a assuré Mme Pannier-Runacher, selon qui, pour faire passer en France de plus de 60% à 40% en 2035 la part des énergies fossiles dans le mix énergétique, "il s'agit d'engager, après 2026, +des constructions supplémentaires représentant 13 gigawatts+".
... "rompt avec la précédente loi de programmation, qui réduisait à 50% la part du nucléaire dans le mix électrique d'ici à 2025"
... deux volet consacrés à la "régulation des prix" et à la "protection des consommateurs", qui prévoient notamment l'obligation pour les fournisseurs de "transmettre un échéancier mensuel et une estimation annuelle à chaque changement de contrat", ainsi que des sanctions plus rapides pour "les fournisseurs voyous".
Par ailleurs, la ministre a indiqué que la question des infrastructures de recyclage des combustibles nucléaires serait au menu du prochain Conseil de politique nucléaire (CPN), prévu en janvier, n'excluant pas de "construire de nouvelles capacités".
Connu / http://phplist.amisdelaterremp.fr/lists/?m=16862&uid=5b2727fbbd0a8039239380e41efb8d71&p=view&pi=ViewBrowserPlugin
Connu / TG le 07/01/24 à 14:28
Les essais de requalification d’ensemble, dernière étape avant le chargement du réacteur de l’EPR de Flamanville (Manche), ont été passés
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Connu / TG le 26/12/23 à 2:19
Une pollution a été détectée dans les eaux de la Garonne, dimanche 24 décembre 2023, entre le Tarn-et-Garonne et le Lot-et-Garonne. EDF a annoncé qu'il s'agit d'un dysfonctionnement au niveau de la centrale nucléaire...
Connu / TG le 25/12/23 à 12:21
CHRONIQUE. Comme le chantier de la centrale de Flamanville, celui de l’EPR d’Hinkley Point, au Royaume-Uni, dont EDF est également l’opérateur, multiplie les déboires. Une équation anglaise difficile à résoudre pour l’électricien tricolore, l’une des entreprises les plus endettées de France, note Philippe Escande, éditorialiste économique au « Monde ».
...
Connu / TG le 15/12/23 à 19:14
Nucléaire : « EDF, comme Sisyphe, semble voué à recommencer éternellement sa tâche »
CHRONIQUE. Comme le chantier de la centrale de Flamanville, celui de l’EPR d’Hinkley Point, au Royaume-Uni, dont EDF est également l’opérateur, multiplie les déboires. Une équation anglaise difficile à résoudre pour l’électricien tricolore, l’une des entreprises les plus endettées de France, note Philippe Escande, éditorialiste économique au « Monde ».
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Connu / TG le 15/12/23 à 19:14
Il défend le recours au nucléaire pour sauver le climat. « À l’air libre » reçoit Jean-Marc Jancovici, très médiatique expert du climat et de l’énergie.
© Mediapart
LaLa COP28 de Dubaï se termine. Au cœur de ce sommet organisé sous l’égide de l’ONU, la question des énergies fossiles et de la façon de les remplacer. L’énergie nucléaire pourrait-elle faire partie de la solution ? Ou est-ce au contraire une fausse piste trop dangereuse ?
Mathieu Magnaudeix et Jade Lindgaard reçoivent Jean-Marc Jancovici, cofondateur du cabinet de conseil Carbone 4, professeur associé à Mines ParisTech, fondateur et président du Shift Project.
...
Ndlr : JMJ élude de nombreux sujets gênants pour lui au prétexte qu'il n'a pas consulté les références. Quel crédit accorder à sa thèse que le déploiement des ENR va être aussi long que le NUK ? ACT
L’Union européenne prévoit des assouplissements réglementaires et des facilités de financement pour ces filières décarbonées.
Connu / TG le 3/11/23 à 1:00
"
Sachant que FLA1 était à l’arrêt depuis 18 mois (jusqu’à début septembre) qu’au bout de 24 mois on considère que ce n’est pas possible de redémarrer un réacteur. Et que dans la précipitation, après seulement quelque jours de « redémarrage » on découvre une défaillance de vanne similaire à la catastrophe de Three Mile Island….
Le réacteur 1 de la centrale nucléaire de Flamanville (Normandie) est resté trois jours avec
"
Un projet de recyclage de déchets radioactifs près de l’ancienne centrale de Fessenheim se concrétise. La France, adepte du stockage, n’a en effet plus assez de place pour les restes d’installations
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Connu / TG le 25/09/23 à 16:29
Le démarrage de l’EPR de Flamanville (Manche) est attendu en 2024. Une partie du combustible initialement prévu repart chez Framatome, sans raison clairement explicitée.
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Connu / TG le 27/10/23 à 09:56
Une suite au Monde sans fin - Le Corrigé en attendant, peut-être, un livre à l'automne
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INDEX DES NOTES
1- http://www.francetvinfo.fr/vrai-ou-fake/vrai-ou-fake-la-bd-le-monde-sans-fin-de-jean-marc-jancovici-est-elle-mensongere_5624627.html
2 -Pour une argumentation plus construite, et moins collée au Monde sans fin, tu pourras consulter ce papier de 2020 : Nucléaire et climat – Le point sur quelques approximations et malhonnêtetés intellectuelles https://www.linkedin.com/posts/ghislain-dubois-2aa57221_nucl%C3%A9aire-et-climat-activity-6723997825480310784-Zdph?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
3 - La sobriété, bien sûr, qui nous demande de moins consommer d’énergie. Mais aussi le fait qu’une grande partie des consommations d’énergie, notamment industrielles, n’est pas « électrifiable ». Et là, les énergies renouvelables, comme le biogaz, ou les vecteurs d’énergie produits à partir des ENR comme l’hydrogène resteront seules face aux fossiles.
4 - J’emprunte ce terme à un camarade de Jean-Marc à Polytechnique, qui nous explique notamment comment on dessine le schéma de fonctionnement d’un réacteur pour montrer qu’il n’est pas dangereux : https://www.lajauneetlarouge.com/le-monde-sans-fin-de-jean-marc-jancovici/
5 - https://www.lesoir.be/308590/article/2020-06-21/crash-davion-les-centrales-nucleaires-belges-ne-sont-plus-aux-normes
6 - Je me rappelle d’un copain travaillant dans l’ingénierie nucléaire, me disant un jour où l’on avait un peu bu, très anxieux « on n’est pas prêts en cas de très forte canicule ! ».
7 - https://www.iaea.org/fr/newscenter/pressreleases/les-ressources-en-uranium-mondiales-sont-suffisantes-pour-lavenir-proche-dapres-le-nouveau-rapport-de-laen-et-de-laiea-en-anglais#:~:text=Au%201er%20janvier%202019,’uranium%20m%C3%A9tal%20(tU).
8 - Le nucléaire, qui a fourni 10,4 % de la production d’électricité mondiale en 2019, a vu cette part décliner de façon quasi-continue depuis le maximum de 17,5 % atteint en 1996.
9 - Olkiluoto C de Finlande a pris 18 ans à être construit, mais il y a toujours des problèmes techniques des soudures etc. Et après 19 ans, il n’est toujours pas opérationnel. Flamanville 3 a commencé en 2007, et c’est prévu pour 2024, mais EDF ne prévoit pas forcément très bien, ça risque de durer 20 ans environ.
10 - Audit d’EDF et gouvernement (Février 2022). https://www.ecologie.gouv.fr/examen-des-conditions-mise-en-oeuvre-dun-programme-construction-nouveaux-reacteurs-nucleaires-en-0
11 - https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9acteur_nucl%C3%A9aire_%C3%A0_sels_fondus
12 - L’Union européenne a lancé le projet SAMOFAR (Safety Assessment of the Molten Salt Fast Reactor).
13 - Et notamment l’Agence internationale de l’énergie https://iea.blob.core.windows.net/assets/ae17da3d-e8a5-4163-a3ec-2e6fb0b5677d/Projected-Costs-of-Generating-Electricity-2020.pdf
14 - https://iea.blob.core.windows.net/assets/ae17da3d-e8a5-4163-a3ec-2e6fb0b5677d/Projected-Costs-of-Generating-Electricity-2020.pdf p. 146. Ce sont les coûts « tout compris » (Levelized Cost of Energy), et disons-le dès maintenant, LE STOCKAGE NE CHANGE PAS LA DONNE.
15 - Selon la Cour des Comptes : https://www.ccomptes.fr/system/files/2020-08/20200709-rapport-filiere-EPR.pdf#page=68
16 - https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2022/12/20/les-derapages-de-l-epr-de-flamanville-en-graphiques-le-cout-multiplie-par-5-la-duree-du-chantier-par-4_5480745_4355771.html#xtor=AL-32280270-%5Bdefault%5D-%5Bios%5D
17 - C’est la Cour des Comptes qui le dit. https://www.vie-publique.fr/en-bref/273769-demantelement-des-installations-nucleaires-mieux-maitriser-les-couts
18 - Plus de données d’une révolution en cours dans cet intéressant article https://ourworldindata.org/cheap-renewables-growth
19 - Une autre source sur les coûts actuels de l’énergie, qui montre à quel point le « Nouveau nucléaire » est cher : https://www.lazard.com/perspective/levelized-cost-of-energy-levelized-cost-of-storage-and-levelized-cost-of-hydrogen/ sans oublier que pour le nucléaire les coûts de démantèlement ne sont pas inclus !
20 - J’ai écrit en 2004 un rapport au Premier ministre qui parlait déjà de mettre en service rapidement un parc éolien off shore, celui du Tréport, toujours en discussion aujourd’hui ! https://www.vie-publique.fr/rapport/27200-construire-ensemble-un-developpement-equilibre-du-littoral
21 - Voir plus bas quelques beaux graphiques sur l’évolution du « mix » électrique en France, Allemagne et Grande-Bretagne.
22 - Pour une remise en cause très claire des valeurs données pour le ciment et l’acier, voir les beaux articles de Stéphane His, qui s’est aussi un peu énervé en lisant Le Monde sans fin. https://www.stephanehis.com/post/analyse-critique-page-%C3%A0-page-de-la-bande-dessin%C3%A9e-le-monde-sans-fin
23 - https://www.revolution-energetique.com/toujours-plus-fort-lhaliade-x-boostee-a-14-mw/
24 - https://www.revolution-energetique.com/premiers-tours-de-pales-pour-leolienne-geante-de-vestas/
25 - https://theconversation.com/un-nouveau-programme-electronucleaire-est-il-justifie-pour-la-france-178728
26 - Mais 68% seulement en 2021, et beaucoup moins en 2022 https://energieetenvironnement.com/2021/07/13/le-faible-facteur-de-charge-du-nucleaire-francais/
27 - contre 105 000 dans le calcul de Jean-Marc tel que je me l’imagine
28 - Les scientifiques pensent aussi que l’espace n’est pas un problème : Dupré la Tour, 2022. Renewable energy potential in Europe – a systematic review. Working Paper, CIRED
29 - https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0236958
30 - Les coûts de l’éolien (LCOE) ont baissé de 70% entre 2009 et 2019, ceux du solaire de 89% (99% pour les seules cellules !) quand ceux du nucléaire augmentaient de 26%. Les batteries quant à elles passeront bientôt sous les 50 € par Kw.
31 - Reaching carbon neutrality in France by 2050 : optimal choice of energy sources, carriers and storage options. https://www.theses.fr/2021EHES0013
32 - Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, bras armé de l’Etat pour ces questions.
33 - Réseau de transport d’électricité, entité publique détenue en majorité par EDF, qui organise comme son nom l’indique le transport de l’électricité, et mène des études dans ce domaine.
34 - Voir par exemple les scénarios RTE 2050 et leurs intéressantes annexes techniques. https://www.rte-france.com/analyses-tendances-et-prospectives/bilan-previsionnel-2050-futurs-energetiques
35 - Shirizadeh B., Perrier Q. et Quirion P. How sensitive are optimally fully renewable power systems to technology uncertainty ? The Energy Journal. Vol 43(1) 2022
36 - https://www.academie-technologies.fr/publications/role-de-lhydrogene-dans-une-economie-decarbonee/
37 - The role of hydrogen in energy decarbonization scenarios. Publication du Joint Research Center de la Commission européenne. https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC131299/JRC131299_01.pdf? Et pour plein d’études sur l’hydrogène : https://www.hydrogen4eu.com/; https://www.irena.org/Energy-Transition/Technology/Hydrogen ; https://www.iea.org/reports/global-energy-and-climate-model/net-zero-emissions-by-2050-scenario-nze
38 - Pour le détail, c’est ici : https://www.linkedin.com/posts/ghislain-dubois-2aa57221_hydrog%C3%A8ne-quand-lacad%C3%A9mie-des-technologies-activity-6747799152815562752-ZAIo?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
39 - https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0960148118302829?via%3Dihub
40 - http://www.theses.fr/2021EHES0013
41 - Sur ce sujet un post de Jean-Marc Jancovici https://www.facebook.com/jeanmarc.jancovici/posts/10158930672562281
42 - https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Synth%C3%A8se%20du%20d%C3%A9bat%20national%20sur%20la%20transition%20%C3%A9nerg%C3%A9tique.pdf
43 - https://cphpost.dk/?p=121497
44 - Globalement, les renouvelables ont représenté en 2021 plus de 80% des nouvelles capacités électriques.
45 - Et Président de l’association des associations sur le climat, le Réseau action climat.
Durée de la vidéo : 70 min - Article rédigé par France 2 - France Télévisions
"Complément d’enquête" se penche sur une zone d’ombre de nos centrales : les déchets radioactifs. Qu'en est-il du recyclage à l’infini que l’industrie de l’atome met en avant depuis cinquante ans ? Comment la Russie de Poutine s’est-elle immiscée dans ce circuit de recyclage ? Comment expliquer qu’à La Hague, les "piscines" de combustible usé sont aujourd’hui pleines à 97% ? Qu’est devenu le nucléaire français, autrefois fierté nationale ?
Port de Dunkerque, novembre 2022, 4 heures du matin. Un cargo russe s’approche du quai, scruté à la jumelle par trois militants de Greenpeace "tuyautés" par un informateur. A son bord, plusieurs dizaines de fûts d’uranium de retraitement ré-enrichi par les Russes… du combustible usé qu’EDF a envoyé en Russie et qui revient en France pour alimenter une centrale nucléaire. En toute discrétion et en pleine guerre d’Ukraine…
A l’heure où Emmanuel Macron a fait de la relance du nucléaire le grand chantier de son second quinquennat, "Complément d’enquête" se penche sur une des zones d’ombre de nos chères centrales : les déchets radioactifs. Qu'en est-il de ce mythe du recyclage à l’infini que l’industrie de l’atome met en avant depuis cinquante ans ?
Le "scénario noir" de l'ASN
Comment la Russie de Poutine s’est-elle immiscée dans le circuit de recyclage de nos déchets nucléaires ? Comment expliquer qu’à La Hague, les fameuses "piscines" de combustible usé sont aujourd’hui pleines à 97% ? En cas de saturation, il faudrait arrêter les centrales, cesser la production d'électricité… Un scénario noir de l’Autorité de sûreté nucléaire qui angoisse tout le monde.
Rapports caviardés, opérations d’intox, Orano (ex-Areva) et EDF ont-ils tout fait pour camoufler leur retard ? Qu’est donc devenu le nucléaire français, autrefois fierté nationale ? "Complément d’enquête" sur ces déchets nucléaires qui nous embarrassent.
Une enquête de Nathalie Sapena, Justine Weyl et Mikael Bozo.
Direction Tahiti pour les fauteuils rouges : avec Hinamoeura Cross, représentante du Tāvini à l'Assemblée de la Polynésie française, Tristan Waleckx parlera des essais nucléaires français dans le Pacifique et de leurs conséquences longtemps cachées sur la santé des Polynésiens.
La rédaction de "Complément d'enquête" vous invite à commenter l'émission sur Facebook ou sur X avec le hashtag #ComplementDenquete.
Parmi nos sources
- Le projet de piscine centralisée d’EDF.
- Le rapport de l’IRSN qui a été "décaviardé" suite à une procédure devant la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA).
- L’inventaire 2022 de l'Andra des déchets nucléaires, mis à jour tous les cinq ans.
- Le communiqué de presse de Rosatom au moment de la signature du contrat avec EDF en 2018 (en anglais).
- La résolution des députés européens demandant des sanctions contre le nucléaire, et l'interdiction d'exporter et de stocker à l'étranger de l'uranium de retraitement.
- L'audition de Bernard Doroszczuk devant le Sénat le 7 avril 2021, qui tance les exploitants nucléaires à cause de leur manque d’anticipation sur la construction d’une nouvelle piscine (à partir de 12’40).
- Le communiqué de l’ASN qui met en garde sur le fait de conserver de l’uranium de retraitement sans perspective de réutilisation à une échéance raisonnable – 30 ans.
Liste non exhaustive.
Les temps forts de l’émission
- A Bure, plongée au cœur du laboratoire d'enfouissement des déchets nucléaires "ultimes" avec "Complément d'enquête" (COMPLEMENT D'ENQUETE / FRANCE 2) video
- VIDEO. A Bure, dans la Meuse, plongée au cœur du laboratoire d'enfouissement des déchets nucléaires "ultimes" avec "Complément d'enquête" Diffusé le 20/10/2023
- Déchets nucléaires : le scénario noir de l'arrêt des centrales EDF (COMPLEMENT D'ENQUETE / FRANCE 2) video
- VIDEO. Déchets nucléaires : le scénario noir de l'arrêt des centrales EDF Diffusé le 20/10/2023
- Déchets nucléaires : les dessous du contrat qui lie la France à la Russie malgré la guerre en Ukraine (COMPLÉMENT D'ENQUÊTE / FRANCE 2) video
- VIDEO. Déchets nucléaires : les dessous du contrat qui lie la France à la Russie malgré la guerre en Ukraine Diffusé le 20/10/2023
Connu / TG le 12/10/23 à 22:52
Analyse Énergie et matières premières - 3 minutes
Le nucléaire connait un renouveau bienvenu à l’échelle mondiale, en réponse aux défis énergétiques contemporains. En Europe pourtant, il existe encore des obstacles.
...
le nucléaire peut être un élément important de relative indépendance énergétique pour les régions n’ayant pas de combustibles fossiles ... Le marché des grosses centrales électriques redevient ainsi très actif. Les acteurs sont peu nombreux : dans l’ordre, la Russie, la Chine, les États-Unis, la Corée du Sud et la France.
En Europe, des contraintes encore en suspens
...
le combat n’est pas gagné sur le plan financier. ... L’État devra trouver un moyen de financement en contournant le dédale de lois sur la concurrence inadaptées. Et les taux d’intérêts élevés sont un facteur essentiel d’un coût d’investissement à très long terme.
Pour l’EPR, le mal est fait depuis longtemps
...
usure anormale de certaines gaines de combustibles. Ce type de problème semble assez classique et accessible à des solutions.
Notons également que Westinghouse, le concurrent américain, a connu lui aussi d’énormes problèmes de reprise de ses activités, pour les mêmes raisons qu’EDF : une perte de compétence.
...
L’EPR de Flamanville entame ses derniers essais pour un démarrage en 2024. Et alors ?
Même si tout se passe bien, cela ne changera guère la situation, ni en termes de sécurité électrique pour la France, ni en termes de perspectives commerciales.
... 1600 MW de capacité en plus ; mais on projette d’arrêter à peu près autant de centrales à charbon. On sera toujours à la merci d’un hiver froid.
... que la quatrième mise en service. ... chantier d’Hinkley Point, en Angleterre, qui sera déterminant. ... l’intérêt de construire ces équipements par paires pour augmenter la productivité des opérations.
EDF ... combativité ... exploit dans la réparation des tuyauteries fissurées des centrales existantes. ... les commandes mondiales sont largement affectées par la géopolitique. Il faudra en particulier définir une offre adaptée à la demande, qui ne sera pas forcément l’EPR.
Un futur compliqué, mais radieux ?
...
Ndlr : peu de grain à moudre pour les anti-nuk, MAIS bon à prendre ? ACT
Renouvelables
Qui sommes-nous ? / Eric Leser 10 mai 2019 - 7 min (durée de lecture)
Notre ambition, notre conviction et notre vocation
Comment Transitions & Energies entend contribuer, modestement, à construire des stratégies efficaces et réalistes de transitions énergétiques.
La nécessité de se passer progressivement des énergies fossiles et de leur substituer des sources d’énergie non carbonées sans mettre en péril nos sociétés et notre civilisation est le défi de notre temps. La question de la transition énergétique est d’ailleurs trop essentielle pour être laissée aux seuls lobbys, idéologues, lanceurs d’anathèmes, romantiques, anticapitalistes recyclés et à des institutions manquant souvent de réalisme et de courage.
Nous sommes entrés malheureusement dans l’ère de la panique énergétique. L’émotion, les postures et le simplisme règnent et nous égarent. Nous ne ferons pas face en nous couvrant la tête de cendres et en suivant les prophètes d’un nouvel apocalypse. Les solutions et les stratégies technologiques comme économiques existent. Pour les élaborer et les mettre en œuvre, il faut une vision méthodique des enjeux et des problèmes et faire appel à la connaissance, la raison et la science.
... apporter à un débat nécessaire et légitime des fondements scientifiques, des raisonnements construits sur les faits, des points de vue argumentés sur les avantages et les inconvénients des choix techniques, financiers et politiques qui se présentent à nous. Nous entendons, modestement, permettre ainsi de construire des stratégies publiques et privées convaincantes et acceptées par l’opinion.
Au cours des vingt-cinq prochaines années, le monde doit transformer son système d’approvisionnement en énergie et réduire significativement son empreinte carbone. Pour y parvenir, la croissance de la consommation d’énergie doit ralentir et le bouquet énergétique (le cocktail de sources d’énergie) changer radicalement. L’humanité n’a jamais accompli une telle transition, encore moins à une telle échelle.
Les technologies qui permettent de mener cette transition sont aujourd’hui loin d’être toutes arrivées à maturité. Les stratégies à mettre en place sont complexes. Cela ne nous empêche pas d’être confiants. Avec de la méthode, de la volonté et en pariant sur l’ingéniosité et la créativité, l’humanité peut surmonter l’un des plus grands défis de son histoire. C’est notre conviction à Transitions & Énergies.
Mais il faut expliquer et convaincre. Telle est notre vocation. Apporter des éléments de compréhension, éclairer les choix et participer ainsi à construire le consensus indispensable pour réussir les transitions énergétiques.
Nous aborderons sans tabous et sans a priori tous les aspects de cette question et toutes les problématiques : celles des énergies renouvelables, du nucléaire, de l’hydrogène, des énergies fossiles ou celles des mobilités et des transports, du géo-engineering, des technologies en devenir et en gestation.
Nous entendons promouvoir l’innovation, y compris, par exemple, dans l’utilisation de l’hydrogène ou la capture et le stockage du carbone. Il s’agit d’une nécessité à la fois pour atteindre nos objectifs de réduction de l’empreinte carbone et pour assurer notre prospérité et notre indépendance. L’innovation est vitale dans la production, l’utilisation et la distribution d’énergies plus propres et plus durables mais aussi via le numérique avec les véhicules autonomes, les réseaux électriques automatisés, décentralisés et intelligents ou l’utilisation du big data pour rendre plus efficaces les circuits logistiques.
Faire de la France et de l’Europe un leader dans l’innovation ouvrira de nouveaux marchés, créera de nouvelles industries et permettra à l’ensemble de la société d’avoir accès à une énergie plus propre et la moins coûteuse possible.
Pour donner une idée du défi auquel nous sommes confrontés, les transitions énergétiques ont un coût estimé entre 50 000 et 90 000 milliards de dollars lors des 15 prochaines années. En comparaison, le PIB annuel mondial s’élève à près de 80 000 milliards de dollars. Une transition mal maitrisée vers une économie décarbonée pourrait mettre en péril la stabilité financière et mener à une récession massive si elle n’est pas accompagnée de financements publics et privés pertinents et de soutiens aux industries. La difficulté tient à ce que l’on connaît la situation de départ mais sans savoir très précisément vers quoi l’on se dirige et plus encore comment.
Selon les prévisions de l’Agence internationale de l’énergie. La demande mondiale d’énergie devrait seulement croître de 0,1 % entre 2016 et 2040 contre 2 % entre 2000 et 2015. Et dans le même temps, toujours entre 2016 et 2040, les énergies fossiles (charbon, pétrole, gaz) devraient passer de 81 % à moins de 61 % des sources d’énergie primaires.
L’histoire de l’énergie et celle des civilisations sont intimement liées. Dans sa lutte pour survivre, pour domestiquer son environnement, pour échapper à la misère, pour se donner les moyens de maitriser son développement économique, social, intellectuel, l’humanité n’a cessé de diversifier ses sources d’énergie. C’est l’intensification du recours à l’énergie qui a permis la révolution agricole et industrielle.
Nous sommes ainsi passés successivement de l’énergie animale et celle du bois, du vent et de l’eau à celle du charbon (quand le bois a commencé à manquer en Europe), du pétrole, de l’hydroélectrique, puis du gaz naturel, de la fission nucléaire et aujourd’hui à une échelle industrielle des renouvelables avec notamment l’éolien et le solaire. Jusqu’au xixe siècle, 95 % de l’énergie consommée par l’humanité provenait du bois. Avec la révolution industrielle, le couple charbon-vapeur a permis de fournir davantage d’énergie. Et ce n’est qu’au xxe siècle que le gaz, le pétrole et l’électricité ont permis de considérablement changer le mode de vie des pays riches qui sont entrés après 1945 dans la société de consommation et des loisirs.
Les caractéristiques de toutes ces évolutions ont été de passer à des sources d’énergie de plus en plus concentrées et de le faire parce qu’il s’agissait d’un progrès évident. Nous l’avons oublié, ces transitions énergétiques ont toujours été positives pour les hommes et même dans une certaine mesure pour la nature.
Quand nous avons cessé d’utiliser le bois et l’avons remplacé par des carburants fossiles, nous avons permis à nouveau aux forêts de grandir. Quand nous avons arrêté de brûler du bois dans nos cheminées, nous n’avons plus respiré de fumées toxiques. Il est évident aujourd’hui que ces fumées avaient considérablement réduit l’espérance de vie de nos ancêtres. Quand nous avons remplacé, pour produire de l’électricité, les carburants fossiles par de l’uranium, nous avons réduit la pollution atmosphérique et les émissions de CO2.
Nous devons continuer impérativement dans une logique de progrès. Les transitions énergétiques ne seront acceptées dans les démocraties que si elles sont comprises comme une façon de sauvegarder l’environnement, mais aussi d’améliorer les conditions de vie du plus grand nombre. La régression, la décroissance sont des voies sans issue socialement comme politiquement.
C’est pourquoi les idéologues de la peur n’apportent pas de solutions. Ils tétanisent. Ils attirent l’attention en permanence sur de nouveaux risques et détournent des vrais enjeux. Ils ont tellement effrayé les opinions et les gouvernements que ces derniers semblent aujourd’hui presque incapables de construire des stratégies réalistes de transitions énergétiques à long terme et plus encore de les expliquer et de les justifier. Transitions & Énergies entend contribuer à sortir de cette impasse.
Nous le faisons dans ce premier numéro en consacrant un grand dossier à la voiture électrique à batteries. L’adoption massive d’un tel véhicule, puissamment encouragée par les pouvoirs publics en Europe et dans le reste du monde, présente des avantages en réduisant les émissions polluantes et de CO2… et de sérieux problèmes. Ce moyen de transport ne peut pas être une solution miracle à nos problèmes de mobilité dans les villes et encore moins dans les zones dites périphériques. Il a encore aujourd’hui des limites technologiques trop pénalisantes. Il nécessite la construction d’infrastructures massives. Son attrait pour le consommateur reste relativement faible même avec des subventions importantes à l’achat. Il représente un enjeu industriel majeur pour les constructeurs automobiles, condamnés à jouer leur avenir sur un pari risqué. Enfin, la fabrication et le recyclage des batteries sont une menace pour l’environnement.
L’adoption à grande échelle du véhicule électrique à batteries n’a de sens que s’il s’agit d’un élément parmi d’autres d’une stratégie d’ensemble de transition énergétique. Une stratégie indispensable dont la mise en œuvre sera le fil conducteur de Transitions & Énergies.
manifeste
Mentions légales
Transitions et Énergies, trimestriel, est édité par la société Green Axxe Communication, au capital de 20 000€.
Siège social : 32 rue du Faubourg Poissonnière, 75010 Paris, France
Numéro de commission paritaire : 0624 T 93955
Dépôt légal à parution. ISSN : 2800-4930
Directeur de la publication : Gil Mihaely
Rédacteur en chef : Éric Leser
Direction artistique : Aymeric Ferry
Contact : contact@transitionsenergies.com
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Ndlr : progrès, innovation, impératif du marché et de la croissance... Néolibéralisme, technologisme, sont-elles ses idéologies ? Vérifier. SINON, est dans le mythe du remplacement des énergies par le nucléaire, alors qu'elles n'ont fait que s'empiler, sauf pour la production française d'électricité... DÉNONCER ACT
Avec
- Valérie Faudon Déléguée générale de la Société française d’énergie nucléaire (SFEN) et Vice-Présidente de l’European Nuclear Society (ENS)
- Yves Marignac Chef du Pôle énergies nucléaire et fossiles de l’Institut négaWatt
- Héloïse Fayet Chercheuse au Centre des études de sécurité de l'Institut français des relations internationales (Ifri) et coordinatrice du programme de recherche sur la dissuasion nucléaire et la prolifération.
- Jean-Jacques Ingremeau Docteur en physique des réacteurs nucléaires et membre du conseil d'administration de l'Association française pour l’information scientifique
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Alors que la canicule impose à EDF une réduction d'activité pour les centrales nucléaires situées en bordures du Rhône, du Bugey dans l'Ain et du Tricastin dans la Drôme.
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Après plusieurs années de retard et un coût de construction qui a doublé, l'unité 3 de la centrale Vogtle, en Géorgie, vient de commencer à fournir de l'électricité. Contrairement à l'objectif initial, il n'est pas certain que ce lancement sera suivi d'autres réacteurs nucléaires.
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D'une puissance de 1.100 mégawatts, Vogtle 3 devait initialement entrer en service il y a sept ans lorsque le projet a été autorisé en 2012. "En cours de route, la compagnie n'a cessé de revoir à la hausse les estimations de coûts, repoussant les délais petit à petit", explique au Financial Times Bob Sherrier, avocat au Southern Environmental Law Center qui s'est opposé au projet.
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À l'origine, le coût de la paire de réacteurs 3 et 4 de Vogtle était estimé à 14 milliards de dollars: il a finalement plus que doublé pour dépasser les 30 milliards de dollars dont plus de la moitié étant à la charge de Georgia Power qui détient une part de 45% du projet.
L'autre projet de paire en Caroline du Sud abandonné en 2017 ... après la faillite de l'entreprise Westinghouse
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malgré le développement de micro-réacteurs et de petits réacteurs modulaires, aucun autre réacteur traditionnel à eau légère à grande échelle n'est en cours de construction outre-Atlantique. Et pour cause, les investisseurs sont découragés par les retards et surcoûts des derniers projets. "La seule raison pour laquelle on assiste à une renaissance du nucléaire est que le gouvernement fédéral y consacre des dizaines de milliards de dollars, confirme David Schlissel, de l'Institute for Energy Economics and Financial Analysis. Les investisseurs ne sont pas intéressés."
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Connu / TG le 01/08/23 à 11:17
Damien Salel mars 23
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François Xavier Martin mars 22
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