793 k abonnés - 3,1k+ - 75 110 vues - 332 commentaires #Canicule #Ecologie #Planète
Description : C’est une information qui n’a pas du tout fait la une et qui est pourtant cruciale pour notre avenir. Le 31 mai 2023, 40 scientifiques expliquaient dans la revue Nature pourquoi la Terre pourrait devenir inhabitable. Sur les 8 seuils de “sécurité et justice” indispensables pour « assurer la sûreté des personnes et la stabilité de la planète », 7 ont déjà été dépassés… Ce qui est inédit ici, c’est que les scientifiques ont intégré aux limites de notre planète, la justice et donc la dimension humaine. En montrant les points à partir desquels la déstabilisation du système Terre allaient avoir des effets néfastes pour les êtres humains avec des épidémies, des canicules, des pénuries alimentaires ou encore des migrations forcés.
Johan Rockström qui a piloté l’étude, le dit « Si la planète était un corps, tous ses organes seraient affectés. Ses poumons, mais aussi ses reins, son foie… »
La guérison est encore possible mais elle suppose la révolution d’un système économique qui prospère aujourd’hui sur la destruction de notre santé et de celle des écosystèmes. Cette étude montre une nouvelle fois à quel point nos corps sont éprouvés par l’urgence écologique et le seront encore davantage à l’avenir. Les canicules sont par exemple la plus grande menace sanitaire liée au climat. Si rien n’est fait, des régions entières pourraient devenir inhabitables à cause de la chaleur et 90 000 Européens pourraient mourir chaque année d'ici la fin du siècle. Pour mon invité, l’économiste Eloi Laurent, la pleine santé et l’espérance de vie doivent donc devenir la nouvelle boussole de notre époque. Alors comment la pleine santé pourrait guider l’économie et la politique ? En quoi les canicules sont un exemple marquant de l’impréparation des gouvernements ? Et comment s’organiser pour éviter le pire ? Réponses cet entretien Blast de Paloma Moritz avec Eloi Laurent pour la série écologie et santé.
00:00 : Introduction
1:43 : En quoi l’économie actuelle prospère sur la destruction de la santé ?
8:34 : A quoi ressemblerait une économie du bien être ?
13:33 : Beyond Growth : le point de bascule du combat des idées
17:59 : Canicules : la plus grande menace sanitaire liée au climat
29:29 : La rencontre entre les événements climatiques extrêmes et les inégalités sociales
32:59 : A quoi ressemblerait un plan canicule qui tiendrait la route ?
39:57 : Quelles seraient les pistes pour intégrer la notion de bien être entre économie, écologie et santé ?
Journaliste : Paloma Moritz
Montage : Félix Périer, Julien Bouillet
Images : Arthur Frainet
Son : Baptiste Veilhan
Graphisme : Adrien Colrat
Production : Sophie Romillat
Directeur des programmes : Mathias Enthoven
Rédaction en chef : Soumaya Benaïssa
Directeur de la rédaction : Denis Robert
Connu / TG le 22/06/23 à 04:42
Tr.: ... santé mentale ... la santé, le meilleur indicateur de l'effondrement qui a commencé aux USA ... la post-croissance ... la santé planétaire, une seule santé ... un tableau de bord autour du triptique : santé mentale et biologique, santé écologique (humaine et non humaine) ... intégrer le travail dans la santé ... Beyond growth marque le point de bascule de la bataille des idées ... les modèles économiques fondés sur la croissance ... économie fondée sur les liens? ... >17:26 TERMINER ACT
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Le 5 novembre 2022, des militants de Greenpeace et d’autres associations se sont mobilisés dans toute la France pour éteindre les panneaux et enseignes lumineuses. Leur but, dénoncer la politique de sobriété à deux vitesses du gouvernement.
Aujourd’hui, 85% des Français·es sont pour une réduction du nombre d’écrans numériques publicitaires. La société est prête et a envie de plus de sobriété. Alors, pourquoi rien ne bouge vraiment ?
C’est ce qu’on va voir dans ce nouvel épisode de Greenwatching.
On sort une vidéo tous les mois donc abonnez-vous pour ne rien louper !
Sources :
Raworth, K. (2021). La théorie du donut, l'économie de demain en 7 principes.
Donella Meadows, D. M. (1972). Les Limites à la croissance (dans un monde fini).
Sondage panneaux lumineux : https://www.greenpeace.fr/espace-presse/sondage-sobriete-une-ecrasante-majorite-de-francaises-et-francais-favorable-a-une-reduction-des-publicites-lumineuses-plus-de-la-moitie-pour-une-interdiction-des-ecrans-numeriques/
Pour aller plus loin et agir :
- Transport : https://www.greenpeace.fr/revolutionnons-les-transports/
- Pétition contre les logements passoire : https://agir.greenvoice.fr/petitions/protegez-ma-famille-et-le-climat-stoplogementspassoires
- Budget carbone : https://cordis.europa.eu/article/id/442604-global-carbon-budget-update-highlights-difficult-path-ahead/
- Climat et dividendes : https://www.greenpeace.fr/climat-et-dividendes-largent-du-chaos/
00:00 : Intro
01:06 : La fin de l’abondance
04:06 : Sobriété = inégalités ?
05:59 : La théorie du Donut
06:49 : Un donut pour tout changer ?
08:12 : Une économie de l’équilibre
11:07 : Conclusion
Tr.: ... Donut : plancher social et plafond écologique ... le capitalisme rejette massivement la sobriété ... passer à une économie d'équilibre ... cercle vertueux "Sobriété de consommation -> renoncement de production -> Redescente sous le seuil des limites planétaires" -> Sobriété de consommation" ... Anne Bringault, Coordinatrice des programmes au Réseau Action Climat ...
13 minutes
Alors que vient de débuter la conférence de Glasgow en Ecosse sur les changements climatiques, beaucoup d’acteurs du local s’interrogent sur les mesures à prendre et celles-ci ne manquent pas.
Les initiatives qui transitent par les Carnets de campagne y contribuent pour beaucoup avec toutefois ce même sentiment d’une réparation hasardeuse des dégâts causés par les activités humaines. C’est pourquoi nous nous arrêtons aujourd’hui sur le hors-série du magazine Sans Transition! qui apporte sa dose de réflexions et de solutions au nom d’une biodiversité retrouvée. Tous les remèdes sont dans la nature
...
Un petit livre qui vient de paraître aux éditions des petits matins sous la plume de Camille Dorival et sous le titre de « la transition écologique, ici et maintenant » peut être utile pour compléter le dossier du magazine. D’abord il rappelle les faits depuis la Cop21 de 2015 à Paris qui a abouti à la signature par 195 Etats d’un accord sur le climat obligeant chacun à réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Une victoire en demi-teinte en sachant qu’aucune sanction n’était prévue en cas de non-application, ce qui fut le cas avec l’administration Trump aux Etats-Unis. Une fois qu’on a passé les bornes, il n’y a plus de limites, selon la fameuse citation d’Alphonse Allais et le dernier rapport du GIEC (le groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) le prouve. A plus 1,5 °C les conditions de vie vont changer au-delà de la capacité de certains organismes à s’adapter. Avec un réchauffement de plus de 2°C, « 80 millions de personnes supplémentaires souffriraient de la faim d’ici 2050, des centaines de millions d’habitants de villes côtières seraient menacés par des submersions et 420 millions de personnes seraient menacées par des canicules extrêmes » Le rapport conclut que la vie sur terre peut se remettre d’un changement climatique majeur en évoluant vers de nouvelles espèces et en créant de nouveaux écosystèmes. L’humanité ne le peut pas ». Face à cette version apocalyptique mais hélas réaliste, 3 grandes propositions se présentent à nous. : La croissance verte (continuer à nous appuyer sur un PIB en croissance tout en diminuant l’impact de nos activités sur l’environnement), la décroissance (consommer et produire moins et rendre nos modèles économiques plus sobres) et la post-croissance (développer des activités à faible empreinte écologique et donnant plus d’importance à la qualité de la vie et au bien-être). Or, c’est bien vers cette troisième solution que tendent les innombrables initiatives dont nous rendons compte : monnaies locales, épargne solidaire, réseau d’échange des savoirs, lieux et tiers-lieux de partage et de constructions communes. Au chapitre de la biodiversité, l’auteur mentionne les exemples de création d’îlots de verdure en ville et dans les zones industrielles et une mobilisation accrue en faveur d’une écologie urbaine. Camille Dorival, La transition écologique, éditions les Petits Matins, préface de Patrick Viveret.
Tr.: ... Éloi Laurent sur la sociale-écologie, les liens d'interdépendance, la coopération des espèces vivantes, des relations, pas des stocks, mais un immense flux ++ ...
Description
Que peut signifier la prospérité dans un monde soumis à des limites environnementales et sociales ? Dans cette édition substantiellement revue et réécrite, Tim Jackson apporte la démonstration que la mise en place d’une économie « post-croissance » est une tâche à la fois précise, définissable et chargée de sens.
La publication de Prospérité sans croissance a marqué une étape cruciale dans le débat sur le développement durable.
Dans cette édition substantiellement revue et réécrite, Tim Jackson apporte la démonstration que la mise en place d’une économie « post-croissance » est une tâche à la fois précise, définissable et chargée de sens.
Sept ans après sa première publication, Prospérité sans croissance n’est plus un scénario radical chuchoté par quelques marginaux, mais une vision incontournable du progrès social dans le monde de l’après-crise. Donner une forme concrète à cette vision est la tâche la plus urgente de notre époque.
Edition 2e édition - Date de parution août 2017 304 pages Format Broché
Collection Planète en jeu
Domaine(s) Environnement, Économie
Niveaux Universitaire
AUTEURS
Tim Jackson est professeur de développement durable au « Centre for Environmental strategy » (CES) à l'Université du Surrey. Ses recherches portent sur le comportement des consommateurs, les systèmes énergétiques durables, l'économie écologique et la philosophie de l'environnement. Au Royaume-Uni, il est l'un des pionniers du développement d'indicateurs alternatifs à la croissance économique. Depuis janvier 2003, il mène des recherches au sein du CES sur la psychologie sociale du consommateur. Tim Jackson est également auteur de pièces de théâtre diffusées par la BBC.
Patrick Viveret
Ancien rédacteur en chef de la revue Transversales Science Culture, Patrick Viveret est l'un des initiateurs du processus « Dialogues en humanité ». Conseiller à la Cour des comptes, il a été chargé ces dernières années d'une mission sur une autre approche de la richesse, et a rédigé dans ce cadre le rapport « Reconsidérer la richesse » (Éditions de l'Aube, 2004). Personnage médiatique, il est l'auteur de nombreux ouvrages.
Connu / https://my.framasoft.org/u/ind1ju/?msr54g
La France insoumise a aimé
Députée Obono @Deputee_Obono · 10h
Gyrophare de police
Globe terrestre Europe-Afrique
Notre proposition de résolution #BifurcationEcologique elle oui. Extrait de notre audition de l'économiste Eloi Laurent
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Transcription :
... en sortir en inventant une nouvelle justice environnementale fondée sur l'idée des inégalités environnementales.
Le monde que l'on veut: les nouveaux indicateurs de bien-être, de résilience et de soutenabilité. Donc c'est sortir de la croissance, le défaut le plus important de tout ce que propose la commission européenne. NON, le green new deal n'est pas une stratégie de croissance. Il est une stratégie de survie de l'humanité, de bien-être humain sous une contrainte écologique.
entretien avec Jean-Marc Jancovici sur les risques écologiques majeurs et les défis liés à notre surconsommation d'énergie dans la décennie à venir.
A quoi ressembleront la France et le monde des années 2020 ? Pour se faire une idée, Marianne a interrogé différentes personnalités reconnues pour leur expertise dans leur domaine (politique, climat, culture, égalité hommes-femmes…). Au programme, pas de boule de cristal, mais de vraies analyses sur notre futur collectif… Voici l'entretien réalisé avec Jean-Marc Jancovici, polytechnicien, associé co-fondateur de Carbone 4, cabinet de conseil spécialisé dans la transition vers une économie décarbonée et l’adaptation au changement climatique, fondateur et président de The Shift Project, "think tank de la décarbonation de l’économie", professeur à Mines ParisTech, membre du Haut Conseil pour le climat, et auteur de sept livres de vulgarisation sur l’énergie et le climat.
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qu’impliquerait un milliard d’Africains en plus d’ici à 2050, en termes d’impact écologique ?
Cela entrainerait une disparition accélérée des espaces naturels ainsi qu’une fraction croissante de la population en état de dépendance alimentaire dans certaines régions. Et cela ne sera remédiable que si le reste du monde a des surplus agricoles à leur fournir. Sauf que le reste du monde aura aussi à faire face à la décroissance des rendements, liée aux changements climatiques d’une part, et ultérieurement à la baisse de l’énergie disponible. Le reste du monde aura lui aussi un jour un problème de bouches à nourrir pour les quantités disponibles. Entre 1945, sans tracteurs et sans engrais de synthèse, et 1975, où ces pratiques ont été généralisées, les rendements céréaliers ont été multipliés par cinq. Dans un monde sans combustibles fossiles, les rendements céréaliers diminueront donc fortement (en bio, sans engrais de synthèse, mais avec toujours des tracteurs, ils sont déjà inférieurs de plus de moitié aux rendements « conventionnels »). Il faudra remettre en service des animaux de trait qui vont mobiliser une large partie de la surface agricole pour leurs propres besoins. Dans un tel contexte, il est difficile de savoir quels seront les surplus agricoles dégagés par les pays des moyennes latitudes au profit des pays du Sud…
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le Conseil d’Orientation des Retraites postule que la croissance, d’ici à 2070, sera de 1 à 2% par an, et c’est sur cette base que la réforme est discutée. C’est ridicule !
Malheureusement, la principale contrainte que nos élus (tant qu’il y en aura) vont devoir gérer est celle de la diminution de notre pouvoir d’achat, et c’est dans ce contexte qu’il faut trouver un projet pour l’avenir !
Les graphiques sont issus de "L’énergie, de quoi s’agit-il exactement ? https://jancovici.com/transition-energetique/l-energie-et-nous/lenergie-de-quoi-sagit-il-exactement/" de Jean-Marc Jancovici.
Ndlr :* sur les animaux de trait : / #Avenir de l'#Agriculture en #Afrique (et ailleurs) plutôt qu'il passe par le retour aux #Animaux il y a augm #Résilience donc #rendement /#AB+#AgroÉcologie+#AgroForesterie+#Permaculture démontré notamment /#INRA au #BecEllouin => https://twitter.com/JulienDelalande/status/1212015540652388352
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Julien Delalande @JulienDelalande · 3 min En réponse à @MarianneleMag
.@JMJancovici / l'#Avenir de l'#Agriculture en #Afrique (et ailleurs) plutôt qu'il passe par le retour aux #AnimauxDeTrait il y a augm dla #Résilience donc du #rendement /#AB+#AgroÉcologie+#AgroForesterie+#Permaculture démontré notamment /#INRA au #BecEllouin
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Que faire quand les choses vont mal ? Des appels bien sûr. Pour demander qu’elles aillent mieux, naturellement. C’est important que les choses aillent mieux. En tout cas c’est important de bien dire qu’on en est préoccupé. Le climat, par exemple, ça va vraiment mal. Les migrants, n’en parlons pas (voir « Appels sans suite (2) »). En même temps, ça permet de faire des appels.
"Lire aussi , « Comment éviter le chaos climatique ? », Le Monde diplomatique, novembre 2015. "
On peut sans doute tenir pour un signe d’époque que les appels à grand spectacle se multiplient ainsi, signe dans lequel il entre que tous ces appels reçoivent la bénédiction des grands médias, portage direct ou bien relais empressé de Libération ou du Monde, onction des revues de presse audiovisuelles, etc. Signe, ou plutôt symptôme quand on sait en général que l’endos de ces titres est davantage une attestation d’innocuité qu’autre chose. Se peut-il en effet que ces médias se mettent à donner accès à quelque message qui menacerait si peu que ce soit l’ordre des choses ? Il faudrait que le monde ait changé de base. Or, aux dernières nouvelles, il n’a pas. Ce qui en dit peut-être moins sur les lieux qui publient les appels que sur la nature des appels qui y sont publiés. Et la consistance réelle de ceux qui les écrivent.
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Quinze mille scientifiques alignés derrière le tocsin à la fin du monde annoncée dans Le Monde — l’autorité se joignant à l’autorité. Mais, à l’automne 2017, Le Monde contemple avec une légitime satisfaction le fruit de ses efforts à faire élire Macron, aime à croire que la promesse de « make the planet great again » le confirme dans la justesse de son soutien — accessoirement explique au même moment tout le bien qu’il faut penser de la démolition par ordonnances du Code du travail, les entreprises ne créent-elles pas l’emploi et n’ont-elles pas besoin d’agilité pour le créer encore mieux ? Et Le Monde ne voit pas le problème. Le climat c’est important, mais l’agilité c’est nécessaire. Du reste, ne sont-ce pas deux questions tout à fait distinctes et Le Monde n’est-il capable de penser deux choses différentes en même temps ?
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On se demande combien de temps encore il faudra pour que ces appels à sauver la planète deviennent capables d’autre chose que de paroles sans suite, de propos en l’air et de mots qui n’engagent à rien — pas même à articuler le nom de la cause : capitalisme.
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À cet égard la catégorie d’« anthropocène » s’est montrée d’une fameuse utilité (3). Car voilà : le changement climatique, c’est la faute de l’« homme ». L’« homme en général », qui ferait bien d’ailleurs de trier ses déchets et de fermer ses robinets. Il faudra encore un peu de temps pour que, selon le vœu d’Andreas Malme (4), on en finisse avec cette ineptie de l’anthropocène et qu’on nomme vraiment les choses : capitalocène. Ce qui détruit la planète, ça n’est pas l’« homme » : c’est le capitalisme.
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les industries de la communication pourraient consommer à elles seules 20 % de la production d’électricité mondiale d’ici 2025 et s’attribuer 3,5 % des émissions de carbone (6). Mais le magnat du cloud est un « homme », qui plus est de « bonne volonté », il devrait donc de lui-même, confronté à l’évidence, réorienter aussitôt Amazon dans une stratégie de décroissance responsable.
C’est d’ailleurs là le mot magique : pour ne pas avoir à dire « capitalisme », il suffit de dire « décroissance » ou, si la chose sent encore un peu trop le macramé, « post-croissance ».
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il y a de quoi rire longtemps en effet à l’idée que l’Union européenne, franchise régionale de la mondialisation néolibérale, c’est-à-dire, nous pouvons maintenant l’affirmer, de la formation sociale la plus toxique à l’échelle de l’humanité, pourrait d’elle-même se faire l’exact contraire de ce qu’elle est, pourrait déchirer ses traités, renoncer à sa dogmatique de la déréglementation, à sa vocation réelle qui est de pousser tous les feux du capitalisme, comme d’ailleurs, accordons-le lui, tous les dirigeants nationaux de ses États-membres, Macron en tête, fondé de pouvoir du capital, à qui l’idée de décroissance doit faire l’effet d’une énorme blague de fin de banquet arrosé, dont la réalité des intentions en matière de « faire la planète grande again » est maintenant assez bien documentée, au point que même le vendeur de gel douche qui lui a servi de ministre de l’écologie, normalement réputé parfaitement inoffensif, en a jeté l’éponge de dégoût.
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« Vert », comme « Durable », sont les noms mêmes de l’escroquerie en matière d’écologie, la bouffonnerie de l’écologie ralliée au capitalisme
pour agir avec l’urgence qui éviterait de tous griller, il va plutôt falloir passer sur le corps de certains gars
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comme ils ne lâcheront pas tout seuls l’affaire de leur vie, il va bien falloir la leur faire lâcher.
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Clés :
Climat Presse Médias Science Politique Idéologie Capitalisme Environnement Géopolitique Néolibéralisme Union européenne
ndlr : Commentaire posté à
https://blog.mondediplo.net/appels-sans-suite-1?debut_forums=200#forum228481
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Julien Delalande (21 octobre @03h53)
Appels sans suite (1) ? ça dépent pour qui !
Merci à une amie médiatrice de m’avoir fait lire ce texte brillantissime dans lequel je me retrouve pleinement.
Mais alors, justement, que proposez-vous Frédéric, et vous qui me lirez ?
Vous, je ne sais pas, mais moi, je sais !
Rejoignez le LANCEMENT DE L’OPÉRATION MÉDIATION DE L’URGENCE CLIMATIQUE :
http://mediation.internetrie.fr/spip.php?article79
Car ces putains de capitalistes, il va bien falloir les cadrer et les faire obtempérer... Il faut donc s’en donner les moyens car ça ne va pas se faire tout seul à l’échelle de la planète...
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