décoration - mode - arts de la table...
De nombreux savoir-faire et matériaux seront représentés : bois tourné, mosaïque, céramique, émail, vannerie, gravure, maroquinerie, création de lingerie, reliure etc.
Le salon se positionne et affirme haut et fort que nous pouvons consommer autrement auprès des métiers d’art. Car acheter un objet métiers d’art c’est avant tout acheter beau, durable et éthique !
(variante brochure papier : ... Acheter un objet métiers d'art, c'est se faire plaisir tout en achetant durable et en soutenant les professionnels des métiers d'art et l'économie locale.) ...
Ndlr : qu'y a-t-il derrière le mot éthique ? ACT
Le dispositif de Certificat d’économie des matières qui avait été présenté et proposé par le MENE lors de son Assemblée générale le 19 octobre 2017 a été repris dans le cadre du projet de loi pour l’économie circulaire actuellement en débat.
...
À l’occasion de son Assemblée Générale de 2017, Romuald Ribault, trésorier du MENE, avait en effet présenté dans ce sens, une proposition d’élargissement du dispositif CEE aux ressources naturelles (CERN) et aux pollutions (CEPO). Il avait alors explicité le double intérêt de ce mécanisme :
apporter une preuve concrète des mesures d’économie de ressources naturelles réalisées
promouvoir l’utilisation de matières recyclées en valorisant les ressources naturelles non consommées
...
Le MENE Note sur le Certificat d’énergie
http://lemene.org/wp-content/uploads/2019/10/Le-MENE-Note-sur-le-Certificat-d%C3%A9nergie.pdf
Contacter :
Romuald RIBAULT, Alliance GREEN IT 01 30 57 79 11 rribault@ecologic-france.com
Connu /mel
Sujet : COMMUNIQUÉ DE PRESSE MENE
Date : Tue, 8 Oct 2019 14:07:29 +0200
De : Pauline Cizmic contact.meneorg@gmail.com
Rapport spécial du GIEC sur les effets d’un réchauffement climatique de 1,5 °C au-dessus des niveaux préindustriels et les différents modes d’émission de gaz à effet de serre responsables, dans le contexte d'un renforcement de la réponse mondiale à la menace du changement climatique, du développement durable et des efforts visant à éradiquer la pauvreté
Résumé à l’intention des décideurs
publié en anglais le 6 octobre 2018 à Incheon, Corée du Sud, révision janvier 2019
Traduction citoyenne non officielle
https://fr.wikisource.org/wiki/Rapport_du_GIEC_:_R%C3%A9chauffement_climatique_de_1,5%C2%B0C
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La sociologue Monique Pinçon-Charlot nous parle du mouvement des gilets jaunes.
Retrouve les news et interview Konbini !
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196 commentaires
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LMG
il y a 4 semaines
Ça fait du bien de voir quelqu'un qui analyse autre chose que les tags sur l'Arc de Triomphe...
SEEDS Bordeaux
il y a 4 semaines
Je vous aime Chère Monique, depuis le premier jour. Vous ETES brillante ici et a chaque fois. Gratitude.
84
voodoo daddy
il y a 3 semaines
"C'est de l'enfer des pauvres qu'est fait le paradis des riches". Victor Hugo
Transcription :
... guerre de classe que mène les plus riches contre les plus pauvres... solidarité contre la personne du président de la république ... le gilet jaune est une idée géniale ... être visibles et s'en prendre aux lieux de pouvoirs, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas entre république et nation, mais au plus près de l'élysées. D'habitude, c'est les dominants qui exercent cette violence symbolique, qui en impose aux dominés, et qui leur impose une certaine servitude. tandis que là, la violence s'est complètement retournée et c'est un véritable procès en illégitimité qui est désormais lancé contre Emmanuel Macron. Le peuple français a vraiment besoin d'une véritable démocratie participative, d'une justice sociale, et de mettre à bas les inégalités abyssales qui sont à la faveur uniquement des propriétaires privés des moyens de production. Alors que tous ceux qui assurent le fonctionnement de l'économie réelle, que ce soit les travailleurs manuels ou intellectuels, tous ceux-là doivent se contenter de petites miettes.
(47 résultats au 14/12/2018 indexés à partir de fin octobre)
NDLR :
- Des choix partisans assumés, ce qui laisse transparaître une attitude de médiateur par moment tout de même ? => demander d'autres avis ACT
Quel est le niveau d’ambition nécessaire pour parvenir à limiter le réchauffement climatique à une augmentation de 1,5°C ? Qu’est-ce que ça signifie en France ? Quels types de mesures doivent-être appliquées pour y parvenir ? Peut-on réellement suivre cette trajectoire ? Et d’ailleurs que signifie concrètement limiter le réchauffement climatique à 1,5°C à la surface de la Terre par rapport au niveau préindustriel ? Autant de questionnements auxquels B&L évolution a décidé de répondre dans une étude qui s’appuie sur le scénario proposé par le groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) en octobre 2018 dans son rapport spécial. Intitulé « Comment s’aligner sur une trajectoire compatible avec les 1,5°C ? », le document présenté par notre cabinet de conseil analyse la faisabilité technique de ce scénario et met en perspective l’ampleur des mesures à mettre en place pour y arriver.
L’étude passe en revue l’ensemble des secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de serre (résidentiel, tertiaire, mobilité, agriculture, industrie de l’énergie, aménagement, émissions liées à l’aviation, services et bien de consommation dont l’industrie textile et le numérique) et explicite pour chacun d’eux des exemples de bloc de mesures types permettant, en les appliquant toutes, de réduire suffisamment nos émissions de GES pour s’inscrire dans une trajectoire compatible avec l’objectif de 1,5°C.).
Charles-Adrien Louis, cofondateur de B&L évolution et co-auteur de l’étude, explique l’objectif de cette étude basée sur le rapport spécial du GIEC : « Il était important pour nous d’apporter une base technique pour la compréhension de l’objectif de 1,5°C afin de discuter des compromis nécessaires pour arriver à une telle limitation et aider à comprendre l’ampleur des efforts à réaliser pour suivre une telle trajectoire en France. »
Quelles stratégies adopter en France ?
En s’appuyant sur le scénario 1,5°C avec faible dépassement du rapport du GIEC, et en supposant un effort de chaque Etat, proportionnel aux ambitions déjà présentées dans le cadre de l’Accord de Paris, l’empreinte carbone de la France doit passer de 10,5 tonnes de CO2e par habitant en 2017 à 3,7 tonnes de CO2e en 2030, ce qui entraine des changements profonds dans tous les secteurs. Si une telle trajectoire semble peu réaliste, il est en tout cas nécessaire, pour tous les acteurs, d’adopter des mesures de sobriété plus importantes et de mettre en place des stratégies d’adaptation et de résilience dès maintenant.
Étude complète => indiquer nom, prénom et adresse email
ndlr :
- voir aussi
Par Eloi Laurent Economiste, professeur à Sciences Po et à l'université de Stanford
Un puissant contraste marque notre temps : nous vivons, simultanément, le règne de la collaboration et le recul, peut-être même le déclin, de la coopération.
...
La « co-construction », en politique comme en entreprise, masque mal la verticale du pouvoir. La fureur de se réunir, dans tous les métiers, ne contribue le plus souvent à améliorer ni les échanges, ni les débats, ni la prise de décision. L’invocation à tout propos de la confiance (« société de confiance », « école de la confiance ») occulte la responsabilité du politique et relève de la pensée magique.
La coopération dévorée par la collaboration
...
Assurément, la coopération a déjà été en crise par le passé. Dans les années 1950 et 1960, le « théorème d’impossibilité » de Kenneth Arrow, la « tragédie des communs » de Garrett Hardin ou encore la « logique de l’action collective » de Mancur Olson constituaient autant de mises en accusation de la nature foncièrement égoïste et sécessionniste de l’homme, occupé à saper les biens communs.
Trois lugubres visages
...
Ce texte est un extrait de l’Introduction de L’impasse collaborative – Pour une véritable économie de la coopération, Les Liens qui Libèrent, Octobre 2018.http://www.editionslesliensquiliberent.fr/livre-L_impasse_collaborative-9791020906328-1-1-0-1.html
4 Commentaires
Eloi Laurent
Economiste, professeur à Sciences Po et à l'université de Stanford
Selon le rapport spécial du GIEC présenté lundi, au rythme actuel du réchauffement, le seuil de 1,5 °C sera franchi entre 2030 et 2052
Par Pierre Le Hir Publié le 08 octobre 2018 à 03h00 - Mis à jour le 08 octobre 2018 à 11h26
Temps de Lecture 9 min.
Barques de pêcheurs abandonnées sur le lac Poopo asséché, en Bolivie, le 1er septembre 2017. DAVID MERCADO/ REUTERS
Y croire encore, envers et contre tout. Et surtout, agir enfin. Même si la bataille est très mal engagée… Un rapport spécial du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), présenté lundi 8 octobre au terme d’une semaine de discussions tendues entre les représentants de 195 Etats, à Incheon (Corée du Sud), entretient l’espoir ténu qu’il reste une chance de limiter le réchauffement planétaire à 1,5 °C par rapport à la période préindustrielle.
Cela, alors même que tous les voyants sont au rouge : une concentration atmosphérique de gaz à effet de serre sans précédent depuis au moins 800 000 ans, des records de température battus année après année, des vagues de chaleur, des pluies diluviennes et des ouragans dévastateurs attestant que le dérèglement climatique est à l’œuvre.
Mais cet ultime espoir ne sera préservé, montre le rapport, qu’au prix d’un sursaut international dans la lutte contre le réchauffement.
Eclairer les gouvernements
L’accord de Paris, scellé en décembre 2015 lors de la COP21, prévoit de contenir l’élévation de la température moyenne de la planète « nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels ». A la demande des pays les plus vulnérables, comme les nations insulaires menacées de submersion par la montée des océans, a été ajoutée la nécessité de poursuivre « l’action menée pour limiter l’élévation de la température à 1,5 °C ». Les Etats ont alors commandé au GIEC un rapport spécial sur « les impacts d’un réchauffement global de 1,5 °C et les trajectoires d’émissions mondiales de gaz à effet de serre associées ».
Ce rapport de 400 pages, établi par près d’une centaine d’auteurs de quarante pays sur la base de plus de 6 000 études scientifiques, donne lieu à un « résumé à l’intention des décideurs » d’une vingtaine de pages, destiné à éclairer les gouvernements.
Cette synthèse, qui doit être approuvée ligne à ligne par les représentants des Etats, a été adoptée, à l’unanimité, mais à l’issue de négociations qualifiées par un observateur de « rugueuses », notamment avec la délégation des Etats-Unis et avec celle de l’Arabie saoudite. « Des reformulations ont été faites, des précisions apportées, mais il y a eu finalement consensus sur les conclusions du rapport », indique Valérie Masson-Delmotte, coprésidente du groupe de travail sur les sciences du climat du GIEC.
La suite est réservée aux abonnés.
connu / https://twitter.com/PourlaScience/status/1057573043843878912
"
Pour la Science
@PourlaScience
10 hil y a 10 heures
Une analyse suggère que déclarer les hypothèses et les protocoles d’un projet de recherche avant d'effectuer les expériences et publier l'article quel que soit le résultat semble une approche prometteuse pour lutter contre le « biais de publication ».
https://www.pourlascience.fr/sd/science-societe/pre-enregistrer-les-etudes-scientifiques-reduit-le-biais-de-publication-15027.php …
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"
27 vues - 1 - 0
Speaker : Marie Guillaumet
Comment la typographie web peut-elle améliorer l’accessibilité d’une interface ? Puisque le contenu est roi, penchons-nous sur le design du texte à l’écran, et sur sa capacité à améliorer l’expérience utilisateur des personnes en situation de handicap visuel et/ou cognitif.
Taille, couleur, espacement et alignement des caractères ; longueurs des lignes ; polices de caractères adaptées ; personnalisation de l’interface par les utilisateurs ; aides à la lecture… Cette conférence vous permettra de faire des choix typographiques éclairés en matière d’accessibilité, et de créer ainsi des interfaces plus accessibles et plus inclusives.
La typographie étant une composante majeure du design graphique, cette présentation s’adresse en premier lieu aux designers UI. Mais la problématique de la typographie accessible concerne également les designers UX, les intégratrices et intégrateurs web, ainsi que toute personne amenée à contribuer à un projet web et s’intéressant au sujet.
Catégorie
Organisations à but non lucratif
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ndlr :
- connue / https://twitter.com/access42net/status/1057557791114715136
"
Jean-Pierre Villain a retweeté
Access42
@access42net
8 hil y a 8 heures
🆘 Vous avez manqué le @devfestnantes et l'intervention passionnante de @kReEsTaL sur la typographie et l'accessibilité ?
📽 Pas de panique, la vidéo est désormais en ligne : https://youtu.be/iWNIxGQtg2k
Bon visionnage !
.#a11y #accessibilité #handicap #design #UXUI #inclusivedesign
0 réponse 6 Retweets 2 j'aime
"
ENVIRONNEMENT
Le changement climatique impacte les glaciers, les écosystèmes, la biodiversité. Il affecte notre santé mentale. Stress, dépression, comportements violents, suicides, des chercheurs ont estimé qu’une hausse de la température de 1°C pouvait augmenter la probabilité de développer des troubles mentaux de 2 % et accroître le taux de suicide de 0,7 à 2,1 %.
Depression suicide stress pixabay
Des températures mensuelles à plus de 30 °C augmentent la probabilité de développer des problèmes de santé mentale de 0,5 %.
@Pixabay
Des températures mensuelles à plus de 30 °C augmentent la probabilité de développer des problèmes de santé mentale de 0,5 %.
@Pixabay
C’est une conséquence du changement climatique passée inaperçue. Mais une exposition à des températures élevées ou à des catastrophes naturelles extrêmes peut également affecter notre santé mentale. C’est la conclusion inquiétante d’une étude publiée le 8 octobre dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).
"Les augmentations exogènes de la température mensuelle et des jours de précipitation supplémentaire amplifient la probabilité d’avoir des problèmes de santé mentale en un mois", expliquent les scientifiques. Ils ont analysé l’état de santé mentale de deux millions d’Américains entre 2002 et 2012 comparé aux évolutions météorologiques.
"Le passage de températures mensuelles comprises entre 25 °C et 30 °C à plus de 30 °C augmente la probabilité de développer des problèmes de santé mentale de 0,5 %", indiquent les auteurs de l'étude. "Un degré Celsius de réchauffement sur 5 années est associé à une hausse de 2 % dans la fréquence des problèmes de santé mentale."
Impacts sur la qualité du sommeil et le bien-être
La fréquence accrue et l’intensité des catastrophes naturelles peuvent générer une hausse des traumatismes, des situations de stress et de dépression, y compris chez les personnes qui ne sont pas directement touchées. Après le passage de l’ouragan Katrina en 2005 aux États-Unis, les troubles mentaux avaient augmenté de 4 %. Et la moitié des survivants a développé un syndrome de stress post-traumatique.
Les vagues de chaleur caniculaire engendrent également des troubles de l'humeur, une fatigue intense, un manque de concentration, de discernement et de motivation. La hausse des températures peut ainsi impacter la qualité du sommeil et donc le bien-être au travail, la productivité, la qualité des relations sociales. Les déplacements de population en raison de la montée des eaux par exemple est également à l’origine de troubles mentaux. De même, l’urbanisation accroît la schizophrénie.
Cet été, une autre équipe de scientifiques a démontré le lien entre changement climatique et suicides. Selon eux, une hausse de la température de 1°C engendrerait une augmentation des taux de suicides de 0,7 % aux États-Unis et de 2,1 % au Mexique. "Lorsque les températures sont élevées, les individus se comportent de façon plus désinhibée, agressive et violente, ce qui pourrait en retour augmenter la propension au suicide" explique Lisa Page, chercheuse en psychologie au King's College de Londres.
Concepcion Alvarez, @conce1
Ce n’est qu’une question de décennies avant que l’Homme ne disparaisse complètement. Comme les Romains ou les Mayas, notre civilisation est elle aussi condamnée et pourrait ne pas voir la fin du siècle, selon la Nasa. L'agence spatiale américaine explique que la surexploitation des ressources et la répartition des richesses de plus en plus inégale seraient à l'origine de cet effondrement précipité.
Fin du monde apocalypse exploitation ressources famine Pixabay
Pour éviter ce scénarios catastrophes, l'étude souligne l'importance de réduire les inégalités économiques et la consommation de ressources non renouvelables.
@Pixabay
Le dernier rapport choc du Giec, publié début octobre, alertait sur l’imminence d’un monde en crise permanente. À cette occasion, une autre étude de la Nasa datant de 2014, passée alors un peu inaperçue, a refait surface. Il y a quatre ans, l’agence spatiale américaine estimait que l’effondrement de notre civilisation surviendrait dans quelques décennies seulement. En cause, la surexploitation des ressources naturelles et l’accroissement des inégalités. De quoi mobiliser de toute urgence la société.
Pour bâtir leur raisonnement, les scientifiques se sont appuyés sur l'histoire d'anciennes civilisations (Romains, Mésopotamiens, Mayas…) et ont comparé les données sur la population, le climat, l'agriculture, l'énergie ou encore la répartition des richesses des différents empires. Ils sont arrivés à la conclusion que, depuis 5 000 ans, les civilisations disparaissent lorsque les hommes surexploitent les ressources et organisent la société entre un petit nombre de riches et une masse de pauvres. La déforestation et la culture intensive du maïs auraient par exemple conduit à l’écroulement des Mayas.
La disparition des plus pauvres entraîne la disparition des élites
Selon les chercheurs, deux scénarios s’offrent à nous. Le premier décrit un monde dans lequel les plus riches, de moins en moins nombreux, s'accapareraient toutes les richesses, laissant les plus pauvres en proie à une famine mortelle. La disparition des travailleurs mènerait peu à peu à celle des élites, privées de main d’œuvre. Le second scénario repose sur une trop grande exploitation des ressources qui entraînerait là encore la disparition des plus pauvres d’abord, puis celle des plus riches.
Pour éviter ces scénarios catastrophes, l'étude souligne l'importance de réduire les inégalités économiques et la consommation de ressources non renouvelables. En 2015, une autre étude menée par l’université britannique Anglia Ruskin estimait qu’il restait seulement 25 ans à vivre à notre civilisation, en raison de pénuries alimentaires catastrophiques qui surviendraient si rien n’était fait pour changer la donne.
Concepcion Alvarez, @conce1
Actualités, PIB-La Chevêche
Le week-end du 6 et 7 octobre, le CPIE du Périgord-Limousin organisait un stage sur une journée et demie permettant d’acquérir les bases pour la construction d’une maison en paille.
Une petite équipe -petite mais efficace – c’est donc retrouvée autour de ce chantier et c’est en photos que nous vous proposons de revenir sur les différentes étapes :
- vissage de la structure bois
- Montage de la structure en bois qui est vissée.
- ouverture de la porte
- Emplacement de l’encadrement de porte.
- structure en bois
- découpe d'une botte
- Découpage d’une botte de paille en biais avec une aiguille en bambou.
- ficelage d'une botte
- Ficelage de la botte.
- sciage de tasseau
-
Sciage de tasseaux.
préparation torchis
Préparation du torchis – terre, chaux, sable, paille et eau – que l’on termine aux pieds !
fixation plaque de banche stage construction paille
Fixation de la plaque de banche, puis banchage à la main et pilonnage du pisé.
banchage stage construction paille
pilonnage du pisé stage construction paille
Comme il pleuvait, l’équipe c’est entraînée au torchis à l’abri :
fixation de tasseaux pour seconde couche de torchis stage construction paille
clous et application torchis stage construction paille
Fixation de tasseaux avec petits clous de retenue et application de la seconde couche.
découpe de la paille stage construction paille
Découpe de paille aux ciseaux pour la couche de finition :
vous pouvez utiliser un débroussailleur avec fil, ça va plus vite, mais ça fait du bruit et nous étions soucieux de notre bilan carbone !
fixation d'une bande sur tasseaux
lissage de la dernière couche de torchis
finitions de la dernière couche de torchis
Fixation d’une bande d’accroche sur les tasseaux puis application et lissage de la couche de finition.
décoration sur torchis frais
décoration sur torchis frais
Comme la pluie s’est arrêtée, l’équipe est retournée à la structure en paille :
fenêtre
structure de la fenêtre
l'équipe
Mise en place d’un cadre de fenêtre original et des bottes de pailles manquantes. Malheureusement l’humidité n’a pas permis le retrait de la plaque de banche pour découvrir le pisé, mais cela n’a pas empêché l’équipe d’être fière du travail accompli dans une très bonne ambiance !
Bravo !!!
QUOI ?
Accompagner la mise sous contrôle de la trajectoire d’évolution du changement climatique par les décideurs mondiaux. En d’autres termes veiller à ce que les mesures conservatoires soient prises à temps à la hauteur des enjeux, pour nous-mêmes et les générations futures.
POURQUOI ?
Le comportement individuel et collectif des êtres humains sur terre depuis au moins deux cent ans nous a mis dans une situation telle qu’elle menace jusqu’à la vie sur terre.
COMMENT ?
- Par l’articulation des sciences (climatologie, science de la terre, dynamique des systèmes, sciences humaines et sociales, sciences du vivant et des écosystèmes, etc) avec notre capacité d’intelligence individuelle et collective.
- Par la hiérarchisation des enjeux et des priorités.
- Par tout ce qui pourra contribuer à mettre en mouvement et à accélérer jusqu’à l’atteinte des objectifs, comme l’activation des dualités (local/global, en vis-à-vis/en ligne, etc).
REMARQUE : C’EST DONC AU FINAL UNE PROBLÉMATIQUE DE PILOTAGE D’UNE TRAJECTOIRE D’UN SYSTÈME COMPLEXE. C’EST DONC D’ABORD ET AVANT TOUT DE L’AUTOMATIQUE. AVEC UNE DIFFICULTÉ REMARQUABLE :
LES VARIABLES D’ACTION (les manettes de pilotage) SONT LA RÉSULTANTE DES ACTIVITÉS HUMAINES ET SOCIALES SUR TERRE À CHAQUE INSTANT.
CETTE PROBLÉMATIQUE DE COCONSTRUCTION ET DE COPILOTAGE EST DONC TYPIQUEMENT UNE PROBLÉMATIQUE DE MÉDIATION DES POUVOIRS.
COMMENT CONTRIBUER CHACUN À SA PLACE ET AVEC SES COMPÉTENCES ?
- Poursuivre le travail engagé et exposé dans la genèse qu’on peut résumer par "partir de toutes les initiatives positives déjà engagées, contribuer à les amplifier et à les articuler au point de les faire converger à un niveau tel que les décideurs n’auront plus le choix : se soumettre ou se démettre.
- Constituer des groupes d’action locaux et en ligne, etc.
Cependant, il faut d’abord verrouiller le dispositif par la constitution d’une petite équipe centrale garante de l’éthique et du sens de la démarche.
TELLE EST LA PRIORITÉ
Rendez-vous à PINET le samedi 27 octobre 2018 !
http://mediation.internetrie.fr/spip.php?article78
Je rassure celles et ceux qui ne pourrons pas être présents à l’occasion de ce lancement, cette opération a vocation à se développer à terme dans chaque quartier et chaque village, ainsi qu’en ligne, donc vous pourrez participer largement. D’autant plus que sans l’implication du plus grand nombre nous ne parviendrons jamais à la mobilisation de TOUS.
GÉNÈSE ?
-
Un homme qui a pu et su développer cette double compétence d’ingénieur et médiateur, il n’y a donc pas de hasard.
Son CV est en pièce jointe. -
Déclaration d’intérêt :
Suite à certaines remarques, il est utile de préciser que :
. tout médiateur peut avoir dans sa vie personnelle des avis, des opinions, des engagements, etc. En tant que médiateur, une notion très importante est la neutralité. Elle a fait l’objet d’une publication récemment par un collectif de recherche. Elle démontre qu’ être neutre en médiation est impossible et parfois même non souhaitable . Le devoir du médiateur est de "maîtriser la question du neutre", c’est-à-dire de mettre à distance tout ce qui vient de lui (son intériorité, ses valeurs, ses idées, ses projets, etc) et de se focaliser sur les autres, leur altérité. Il doit veiller à objectiver en permanence son niveau de lucidité afin de vérifier qu’il est bien en état de décider si dans l’instant, la situation nécessite qu’il soit neutre ou non. Et l’expérience permet même de doser cette décision comme l’équivalent d’un curseur. Dans le cas contraire, il doit pouvoir mettre fin à la médiation ou à tout le moins le signaler aux parties prenantes.
Par exemple, comment rester neutre face à un agresseur ? Tel est le cas de l’urgence climatique. Le sens de cette médiation est de comprendre les enjeux et de contribuer à informer, alerter, mobiliser, régler, etc. La responsabilité du médiateur est sur la définition et la tenue du cadre éthique de la médiation. Cette médiation de l’urgence climatique va nous occuper pendant des années : jusqu’à ce que la preuve que l’humanité est sur la bonne trajectoire soit apportée.
Donc, le médiateur, tout médiateur qu’il est, vit, participe par ailleurs de la vie de la cité. Il peut avoir d’autres fonctions professionnelles, il peut avoir une ou des fonctions électives, il peut être membre d’un parti politique, d’un syndicat, d’associations, etc.
Cela ne peut pas et ne doit pas lui être reproché. L’important est qu’il déclare les éléments qui peuvent avoir une influence sur la médiation, de près ou de loin, et que chacun puisse en juger, afin de décider ou non de confier ou maintenir la mission de médiateur.
Dans le cas de l’initiateur, en plus des éléments fournis dans son CV, il est membre notamment du mouvement La France Insoumise. C’est pourquoi, en déroulant les liens ci-après cela apparaîtra à un moment donné. Cette déclaration d’intérêt est un devoir de transparence vis-à-vis des parties prenantes de la médiation, ici, tous les citoyens du monde.
- Des initiatives résumées par :
http://mediation.internetrie.fr/spip.php?article73
qui reprend https://wp.me/p7HNdj-2x
Rendez-vous à PINET les 27 et 28 octobre 2018 !
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Curriculum vitae de JLuc Poitoux
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samedi 20 octobre 2018
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Pain décroissant, livres et café épicerie, une recette de coopération conviviale
Pour lutter contre la concentration des terres agricoles et la désertification, la commune d’Alloue a monté Terres en chemin. Cette société collective préserve des terres pour des projets d’installation agricole à taille humaine, au bénéfice de la qualité de vie du village.
...
Jean-Jacques Catrain, maire de ce village de Charente
...
En dix ans, le nombre de fermes avait été divisé par trois, avec une tendance à la reprise des pâturages par des céréaliers. » Alors, les habitants d’Alloue ont décidé de reprendre la main sur la répartition des terres agricoles et de décider du modèle de développement dans lequel le village évoluerait. ... création, en septembre 2016, de la Scic (société coopérative d’intérêt collectif) agricole Terres en chemin. L’entreprise a pour objectif de gérer les terres des agriculteurs partis en retraite pour les mettre à disposition de jeunes cherchant à s’installer. Éleveur bio de vaches laitières depuis trente ans à Alloue, Christian Leduque a pris sa retraite il y a deux ans. À ce jour, il est gérant de la Scic. ... Amandine Boutin, institutrice ... L’agriculture tient une place centrale dans la commune. Il suffit de se poser une heure à la terrasse de Chez Patou, le seul bistrot du village, pour s’en rendre compte : sur la route principale, bordée de maisons en pierres de taille et d’un ancien prieuré bénédictin, on voit passer presqu’autant de tracteurs que de voitures. « La commune compte 520 habitants et nous avons 23 fermes » ... Nous sommes au pied du Massif central, à seulement 90 kilomètres de Cognac, pourtant l’univers viticole est déjà loin. « Nous sommes ici sur une terre d’élevage, notamment de vaches et de moutons » ... « Alors qu’un céréalier va vivre sur 200 à 300 hectares, un éleveur laitier qui transforme lui-même peut se satisfaire de 30 à 40 hectares, relève l’ancien agriculteur. Et pour un maraîcher, moins de cinq hectares suffisent. » Mais, la préservation de cette agriculture à taille humaine est menacée par l’évolution de la transmission du métier. ... « Le rôle de la Scic est de stocker les terres. Elle loue les prairies des agriculteurs partis à la retraite et s’en occupe, en attendant qu’un jeune vienne s’installer, explique l’élu. On empêche ainsi la spéculation. Ces systèmes se créent quand il y a du vide. En étant organisés et en installant les jeunes, ils ne viendront pas, puisqu’il n’y a pas de vide. » Pour le moment, deux agriculteurs partis à la retraite louent leurs terres à la Scic. Celle-ci se charge de faucher les prairies et de faire le foin sur les parcelles qui ne sont pas encore occupées. « C’est comme l’histoire des prédateurs, compare Christian Leduque. Le renard prend un territoire quand il est vide. Eh bien, là, c’est la même chose. » ... la commune ne peut pas contraindre les agriculteurs partant à la retraite de louer à Terres en chemin. « Notre système dépend du bon vouloir des citoyens, concède le maire. Mais il fonctionne, car c’est dans l’intérêt de tous de vivre dans un village vivant. Et le lien social vient renforcer cela. » Outre les aspects économique et social, c’est leur environnement que les habitants d’Alloue tiennent à préserver. « La Charente est le fleuve le plus pollué de France, rappelle l’élu. Mais ici, en amont des vignes et des cultures céréalières, l’eau est préservée. Avec les prairies, il n’y a pas de désherbants et très peu d’engrais chimiques. »
« Nous allons pouvoir décider des productions présentes dans la commune en fonctions de nos besoins »
... la Scic travaille main dans la main avec l’association d’expérimentation agricole Champs de partage. ... un porteur de projet en apiculture à Champs de partage, qui s’installera ici en fin d’année. Pour être reconnu apiculteur, il lui faut au moins 150 ruches. Il a acheté au début de son test 50 ruches. Il va amener progressivement son cheptel à la dimension économique permettant d’être reconnu. » Champs du partage fonctionne pour le moment dans les quatre départements de l’ancienne région du Poitou-Charentes. Les personnes accompagnées par l’association vont pouvoir se mettre en conditions à Alloue. Certains dans le but de s’y installer et d’autres simplement pour se roder avant de partir ailleurs. Mais la commune accueille également des porteurs de projet souhaitant s’installer sans passer par l’association d’expérimentation agricole.
Pour attirer les jeunes à Alloue, la Scic travaille main dans la main avec l’association d’expérimentation agricole Champs de partage.
Jenny Lhoir, 36 ans, s’installera sur les terres de la Scic cet automne pour y élever des canards coureurs indiens. « Mon compagnon est maraîcher et je voulais rejoindre le milieu agricole, mais je ne trouvais pas de terrain pour m’installer, raconte la jeune femme. Aux 30 ans de la Confédération paysanne, j’ai rencontré Christian Leduque. Il m’a parlé de Terres en chemin et m’a proposé de m’installer à Alloue. » L’activité de Jenny, d’abord en phase de test avec Champs de partage, occupera dix hectares. Les volatiles seront vendus en circuit court, mais aussi loués aux vignerons et aux maraîchers. « Cette espèce de canard a la particularité de consommer des insectes sans nuire aux cultures, indique l’entrepreneuse. Ils représentent une bonne alternative aux pesticides. » ... Actuellement, on manque de fruits et légumes, par exemple. » Le maire va également actionner d’autres leviers pour développer les circuits courts : « Par exemple, faire le choix des produits locaux à la cantine ou organiser des commandes de paniers par internet pour les jeunes actifs. » Selon lui, Terres en chemin est un simple outil, au service d’un projet plus grand : « Derrière la Scic et la question de l’alimentation, il y a tout un projet de société, qui s’appuie sur le lien social dans la commune. » Un projet où, finalement, les céréales aussi peuvent trouver leur place : « Depuis peu, une jeune paysanne-boulangère s’est installée à Alloue. Elle cultive ses céréales bio sur la commune, fait sa farine et son pain. Du champ au stockage, il y a 500 mètres. Du stockage au moulin et au four, 100 mètres. Et du four au bourg, un kilomètre. »
Publication chaleur renouvelable Pourquoi la transition énergétique de notre société est-elle impérative et quel rôle la production de chaleur doit jouer pour cette transition en France ?
Que dire de l’ambition des pouvoirs publics pour développer les filières renouvelables de production de chaleur ?
En France, la chaleur constitue quasiment la moitié des consommations énergétiques tout en étant très carbonée. Dans ce contexte, et afin d’être cohérent avec les engagements de la France, les soutiens des pouvoirs publics aux énergies renouvelables doivent s’orienter davantage vers la production de chaleur.
Dans leur rapport spécial, les scientifiques du Giec démontrent qu’il est possible de limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C, avec de nombreux bénéfices à la clé. Mais la transition à mener pour y parvenir doit être immédiate et de grande ampleur.
Lundi 8 octobre à Incheon (Corée du Sud), le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec) a dévoilé son Rapport spécial sur les conséquences d’un réchauffement planétaire de 1,5 °C. Un travail qui a mobilisé plus de 91 auteurs et éditeurs-relecteurs issus de 40 pays différents, pour répondre aux interrogations des pays signataires de l’Accord de Paris en 2015 : quels sont les avantages à viser 1,5 °C de réchauffement maximum par rapport à l’ère pré-industrielle, plutôt que 2 °C ? Est-il encore possible d’atteindre cet objectif ? Oui, à en croire les 34 pages du résumé des décideurs, même si le climat s’est d’ores et déjà réchauffé d’un degré Celsius depuis l’époque pré-industrielle, c’est-à-dire depuis environ 1800.
« Le rapport porte quatre messages principaux, a résumé Valérie Masson-Delmotte, coprésidente du groupe de travail I (consacré à la physique du changement climatique) du Giec et directrice de recherches au laboratoire des sciences du climat et de l’environnement de Saclay, en visioconférence depuis Incheon :
Le réchauffement climatique est déjà en cours ;
le fait de le limiter à 1,5 °C est encore possible mais nécessite une transition sans précédent ;
il y a des avantages à limiter le réchauffement à 1,5 °C plutôt qu’à 2 °C, car chaque demi-degré compte ;
et limiter le réchauffement peut aller de pair avec la réalisation de certains objectifs du développement durable » — lutte contre la pauvreté, la faim, etc.
« Limiter le réchauffement de la planète réduirait le nombre de personnes exposées aux risques liés au climat et à la pauvreté »
Les techniques d’élimination du CO2 sont hasardeuses
« Quand quelqu’un arrive aux urgences très mal en point et qu’on se dit qu’il va être difficile de le sauver, est-ce qu’on ne fait rien ? »
changer
Groupe_d’experts_intergouvernemental_sur_l’évolution_du_climat-GIEC
12h04
Ali Baddou
Questions politiques
Muriel Pénicaud est "choquée et scandalisée" de l'existence d'un fichier occulte sur les cadres du syndicat FO
Par Ali Baddou
Clés :
chômage pauvreté travail & emploi Politique
Transcription :
...
médiation... négociation... conflit.. justice...
11h03
Image Principale Ameisen
Articles Scientifiques :
McGovern P, Jalabadze M, Batiuk S, et coll. Early neolithic wine of Georgia in the South Caucasus. Proceedings of the National Academy of Sciences USA 2017, 114:E10309-18.
Hoffman JQ, Till AR. Acoustic archeologist. Nature 2014, 506:158.
Davidovich U. The chalcolithic-Early bronze age transition: a view from the Judean Desert caves, Southern Levant. Paleorient 2013, 39:125-38.
Wilkinson K, Gasparian B, Pinhasi R, et coll. Areni-1 cave, Armenia: A chalcolithic-early bronze age settlement and ritual site in the southern Caucasus. Journal of Field Archaeology 2012, 37:20-33.
Barnard H, Dooley A, Areshian G, et coll. Chemical evidence for wine production around 4000 BCE in the late chalcolithic Near Eastern highlands. Journal of Archeological Science 2011, 38:977-84.
Pinhasi R, Gasparian B, Areshian G, et coll. First direct evidence of chalcolithic footwear from the Near Eastern highlands. Plos One 2010, 5: e10984, pp 1-5.
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Documents sonores :
Songs of the caves. Acoustics and Prehistoric Art in Spanish Caves.
Livres :
Patrick McGovern. Ancient Brews. Rediscovered and re-created. WW Norton & Co, 2018.
Patrick McGovern. Uncorking the Past. The quest for wine, beer and other alcoholic beverages. University of California Press, 2011.
Anne Michaels. _The winter vault_. Knopf, 2009.
Chansons diffusées:
Alina Orlova - Vaiduokliai - Fargo Records
Winston MC Anuff / Fixi - My angel - Chapter Two
Domnique A - Le temps qui passe sans moi - CINQ7
L'équipe
Jean Claude Ameisen Auteur
Christophe Imbert Réalisateur
Christophe Mager Attaché de production
Mots-clés :
Culture Idées Livres sciences archéologie mythe Société
Transcription :
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2:41
une autre découverte faite dans cette grotte avait été publiée en 2010 dans "plus one" l'étude était animée par "ron minrassi ???" elle décrivait une chaussure de cuir. Il s'agit de la plus ancienne chaussure découverte à ce jour dans toute l'eurasie. Elle est faite d'une seule pièce de cuir qui semble être un cuir de bœuf travaillé d'une épaisseur de 2 mm. La chaussure a 24,5 cm de long et de 8 à 10 cm de large ce qui correspondrait aujourd'hui à un 37 en pointures européennes. Un lacet de cuir permettait de lacer les chaussures devant et derrière et la chaussure date d'il y 5600. Jusque là, les chaussures les plus anciennes en eurasie avaient été découvertes à deux endroits. L'un était situé à un peu plus de 2500 km à l'est d'Arénie??? dans le glacier de housslabior??? dans les alpes heutsal??? dans le sud du Tyrol, à la frontière entre l'Italie et l'Autriche... heutsi??? mort il y a environ 5300 ans à plus de 3200 m d'altitude...
terminer ACT
ndlr :
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la chaussure (>-3600 ANS AC) illustre l'erreur anthropologique commise par les véganistes qui sont dans la négation de l'histoire humaine ??
=>
faire valider ces mots par des scientifiques, des philosophes ACT -
corriger ACT
euro(p)(a)(éen)(n)(e)(s)