Le web a beaucoup évolué depuis ses premiers usages au début des années 90. ... Nous sommes passés d'usages du web qui se concentraient sur la publication, la recherche et la navigation dans des documents à des usages du web qui nous permettent directement de publier et de lier des bases de données sur le web.
Pour permettre ces nouveaux usages, le consortium W3C et un certain nombre d'acteurs de la recherche et du développement sur le web ont proposé une feuille de route. Ce MOOC vous propose de vous former aux standards qui résultent de cette feuille de route.
Nous verrons ensemble les langages et principes qui permettent : de représenter et publier des données liées sur le web, d'interroger et sélectionner très précisément ces données à distance et au travers du web, de raisonner et de déduire de nouvelles données pour enrichir les descriptions publiées, et enfin, plus récemment de tracer toute l'histoire de ces données. Cette évolution majeure de l'utilisation du web aura des applications dans tous nos domaines d'activité : vous êtes étudiant ou ingénieur en informatique, notamment dans le domaine des systèmes d'information, vous souhaitez vous former aux standards du web sémantique et du web de données, alors ce mooc est fait pour vous.
Auteurs de ce cours ?
Fabien GANDON est délégué scientifique adjoint d'Inria Sophia Antipolis, directeur de Recherche et responsable de l'équipe Wimmics, et représentant Inria au W3C où il a participé à plusieurs groupes de standardisation. Ses recherches portent principalement sur l'évolution du web, le web sémantique et le web social, la modélisation et l'ingénierie des connaissances, les ontologies.
Il enseignera les semaine 1, vers un web de données, semaine 4, les ontologies et les schémas RDFS et semaine 7 vers plus d'intégration de données.
Catherine Faron-Zucker est maître de conférence à l’Université Côte d'Azur, responsable de la filière Web Science de l’école d’ingénieurs Polytech Nice Sophia. Ses recherches portent principalement sur le web sémantique, la modélisation et l'ingénierie des connaissances, les ontologies.
Elle enseignera les semaine 2, le modèle de données RDF et semaine 6, des schémas particuliers.
Olivier Corby est chercheur Inria dans l'équipe Wimmics et ses recherches portent principalement sur le Web sémantique et la représentation des connaissances et le raisonnement basés sur les graphes. Il est le concepteur du logiciel Corese.
Il enseignera les semaine 3, le langage de requête SPARQL et semaine 5, formalisation en OWL.
L'onglet sommaire, vous permet d'avoir une vue d'ensemble du cours et d'accéder également aux supports des vidéos
Présentation : "...je viens ici actualiser mes connaissances et mes compétences en matière d'UDTIC (usages, données, technologies de l'information et de la communication). Médiateur, je cherche le meilleur outil pour documenter et accompagner en ligne de manière la plus intelligible possible pour le vulgum pecus, des controverses comme le nucléaire en France, la 5G, etc."
L’emploi de ce concept pointe un mal que seules des solutions numériques seraient à même de soigner… alors que le problème se situe dans le rapport à l’école, à l’information ou dans la réduction des effectifs de la fonction publique.
Tribune. Popularisé en 1996 par Bill Clinton qui parle de «digital divide», le concept de «fracture numérique» est dès ses origines marqué par une forte empreinte idéologique et s’inscrit en France dans la lignée de la «fracture sociale». Bien que contestée par la plupart des chercheurs, la notion revient fréquemment dans le débat public. L’emploi abusif de cette expression est loin d’être sans conséquence. C’est ce que nous démontrons à l’issue de l’exploration Capital numérique, une étude qui s’est intéressée aux pratiques numériques d’habitants de quartiers prioritaires.
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ce n’est pas le numérique qui renforcera la confiance de Rémi et Makatouch en eux-mêmes, et encore moins à l’égard des institutions. Même constat avec des collégiens et collégiennes de 9 à 14 ans. Pour eux qui maîtrisent Wikipédia mais ne voient son utilité que dans un cadre scolaire (comme le dictionnaire), les difficultés ne sont pas d’ordre numérique. Elles tiennent d’abord au rapport à l’école et à l’information.
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Parler de fracture numérique, c’est donc essentialiser les difficultés et supposées lacunes des personnes sans interroger les mécanismes de leur (re) production. On place les dysfonctionnements du côté des utilisateurs, pour lesquels on déploie des programmes d’«inclusion» et de «pédagogie», sans s’intéresser à la façon dont les services, interfaces et dispositifs d’accompagnement numérique sont conçus. Prennent-ils en compte les situations des personnes ? Répondent-ils à leurs besoins ?
Prenons l’exemple de la dématérialisation. Loin de simplifier les démarches administratives, elle numérise leur complexité.
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recours de plus en plus fréquent à des volontaires en service civique, des travailleurs de courte durée et parfois même des bénévoles pour faire de la «médiation numérique» - au guichet ou lors de formations ad hoc. Sur le terrain, ces aidants viennent surtout en renfort des travailleurs sociaux débordés par la réduction des effectifs et l’envol de leur périmètre d’activité sur un volet «numérique» qu’ils maîtrisent peu. Mais sont-ils seulement armés pour ?
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C’est pourquoi nous demandons une politique ambitieuse de maillage du territoire par des lieux physiques avec un accueil par des professionnels, formés au métier. Car dans une société qui se numérise à marche forcée, l’accompagnement numérique ne peut pas s’improviser. Surtout, nous appelons à une véritable éducation aux enjeux de la société numérique tout au long de la vie, qui ne se limite pas à savoir utiliser quelques outils ou services numériques. Car comprendre les enjeux de la numérisation de la société, c’est avoir les clés pour moins la subir.
Ndlr : faut-il demander ou imposer ? Faut-il se soumettre à la politique actuelle ou que les médiateurs accompagnent les projets, les conflits et controverses en rapport avec cette problématique de manière globale et systémique DONC EN RÉSEAU ? cf pj mpt (réseau de médiateurs généralistes + réseaux de lieux d'accueil généraliste dans chaque quartier, chaque village, arcdev2) ACT
La vidéo représente 80 % du flux de données mondial, et nécessite une consommation énergétique importante, produisant ainsi de plus en plus de gaz à effet de serre.
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En comptabilisant la vidéo originale, le post publicitaire qui se lance au milieu du visionnage et la vidéo qui se charge automatiquement à la fin, nous sommes assaillis. Or, ce type de contenu est particulièrement polluant comme le révèle un rapport du think tank Shift Project, dont le titre résume tout l’enjeu : « Climat : l’insoutenable usage de la vidéo en ligne » https://theshiftproject.org/wp-content/uploads/2019/07/2019-01.pdf.
Un secteur énergivore
Son auteur, Maxime Efoui-Hess, rappelle l’ampleur de l’empreinte carbone du secteur numérique, qui représente d’ores et déjà 3,7 % des émissions de gaz à effet de serre mondiales. Au vu de sa croissance exponentielle, elle pourrait même atteindre 8 % en 2025. Ces émissions sont engendrées par la consommation énergétique, d’origine principalement électrique, nécessaire pour produire et utiliser les technologies numériques. Or à l’échelle mondiale, le mix électrique fait encore la part belle aux énergies fossiles et principalement au charbon.
Pour le pionnier du Web français Tariq Krim, l'histoire du déclin du numérique français est une tragédie en 3 actes. Il existe pourtant une sortie de crise. Par Tariq Krim
Pionnier du Web francais, Tariq Krim est fondateur de Netvibes, Jolicloud et de la plateforme de Slow Web dissident.ai.
© Creative Commons
Pourquoi la France est-elle passée du statut de pays leader dans la technologie à celui beaucoup moins enviable de nation consommatrice de smartphones obligée de mendier un peu d'oxygène aux grandes plateformes pour développer ses projets ?
L'histoire du déclin du numérique français est une tragédie en trois actes. Il y eut d'abord les « 30 honteuses du numérique », où une petite élite arrogante et dénuée de vision stratégique a démantelé notre industrie informatique et électronique grand public. Elle a débranché les travaux de recherches les plus intéressants et laissé nos meilleurs développeurs partir à l'étranger faute de pouvoir les associer à des projets ambitieux.
Vient ensuite la capitulation vis-à-vis des grands acteurs américains. Ainsi, de nombreux politiques et hauts fonctionnaires français leur ont permis d'intégrer leurs technologies au cœur des prérogatives régaliennes de l'État : défense, renseignement, éducation, sécurité, mais aussi culture. Plusieurs d'entre eux quitteront leurs fonctions pour aller rejoindre ces sociétés.
Le troisième acte se joue en ce moment. Alors que nos dirigeants se préparent à une vente à la découpe, il reste cependant un mince espoir d'inventer une autre manière d'utiliser le réseau plus en phase avec nos principes et nos valeurs.
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En 1993, les États-Unis lancent le projet des « Autoroutes de l'information » qui fera notamment de l'Internet et du numérique le fer de lance de leur nouvelle stratégie de croissance. Au même moment, l'Europe décide de miser sur les industries traditionnelles… et le diesel propre ! Vingt-cinq ans plus tard, les Gafam dominent aujourd'hui le monde et le patron d'Audi a été arrêté pour avoir faussé les mesures de pollution de ses moteurs. En France, les Gilets jaunes ne comprennent pas pourquoi ils sont taxés sur le diesel alors que pendant des années on les a massivement incités à acheter les voitures utilisant ce type de carburants.
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Nous aurions pu avoir un autre destin, car si les États-Unis avaient la vision et l'argent, c'est en Europe qu'ont été inventées deux des briques fondamentales de l'Internet : Linux et le Web. Mais à la différence du standard GSM, ces dernières ont eu le malheur d'être conçues par des individus talentueux hors des grandes institutions. Snobés chez nous, ces deux projets deviendront le moteur des plateformes numériques américaines et chinoises et l'instrument de leur domination mondiale. Car c'est bien de la détection précoce des technologies d'avenir et des talents que viennent les succès de sociétés comme Google, Apple, Facebook, Amazon ou Microsoft. La France ne voit pas les choses de la même manière, notre élite méprise ce qui est marginal, différent ou simplement trop petit. Le scénario de « dénumérisation » de la France suivra toujours le même schéma. Nous vendrons à la casse nos sociétés, ou les dilapiderons alors qu'elles possédaient en interne les technologies qui, si elles avaient été mieux valorisées, nous auraient permis d'influencer la direction prise par l'Internet.
Tout commence dans les années 70*, avec l'abandon du réseau Cyclades de Louis Pouzin au profit du Minitel. Louis Pouzin en est le concepteur et il est l'inventeur de la segmentation des données en « Datagramme ». Il sera récompensé (avec Tim Berners-Lee et Vinton Cerf) par la reine d'Angleterre pour ses contributions essentielles à la création de l'Internet et il reste à ce jour un inconnu du grand public en France. Il faudra attendre 1994 pour que nos chercheurs acceptent enfin de s'intéresser à autre chose qu'à des technologies incompatibles avec l'Internet. Dans les années 90, c'est au tour du Premier ministre de l'époque Alain Juppé d'expliquer, au journal de 20 heures, sa décision de vendre à la casse Thomson Multimédia au coréen Daewoo : « Thomson, ça ne vaut rien, juste un franc symbolique. » Le gouvernement obsédé exclusivement par le volet social de l'entreprise ignore que Thomson multimédia dispose d'une grande partie des brevets sur la musique (le fameux MP3) et la vidéo en ligne qui seront utilisés quelques années plus tard dans tous les smartphones. Sa branche grand public sera démantelée et vendue au chinois TCL et ses meilleurs ingénieurs partiront chez Google.
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Alcatel décide de transférer ses usines vers la Chine. Son PDG veut appliquer la stratégie du « fabless », à savoir délocaliser la production tout en conservant le design en France. Ce sera une grossière erreur d'analyse. Lorsque les smartphones deviennent un succès international, la France n'a plus de capacités industrielles dans ce secteur, alors qu'elle était l'un des principaux fabricants dans le monde.
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la France préfère s'embourber dans des grands projets institutionnels sans avenir.
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Tout récemment, le rapport sur l'intelligence artificielle de Cédric Villani n'a pas fait mention des deux meilleures solutions open sources dans le domaine : SciKit Learn et Keras qui se trouvent être… françaises.
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L'acte deux commence avec le quinquennat Hollande. Un changement d'attitude va s'opérer vis-à-vis des grandes plateformes. La défaite est désormais entérinée en coulisses. Il ne s'agit plus d'exister au niveau mondial, mais de négocier avec les Gafam tout en faisant mine de s'indigner publiquement de leurs abus de position dominante.
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Comment, dans ces conditions, se plaindre des conséquences des réseaux sociaux et de l'impact des Gafam sur notre démocratie quand nous leur avons ouvert si largement les portes de l'État ?
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La France peut d'ailleurs se targuer d'être la seule démocratie occidentale à ne pas avoir ouvert de commission d'enquête à la suite de l'affaire Cambridge Analytica. Le gouvernement a préféré annoncer une collaboration rapprochée avec Facebook. Il s'agit de maintenir l'illusion que l'on peut gérer l'État comme une start-up, tout en feignant d'oublier que la majorité d'entre elles échoue dans les deux ans qui suivent leur création. En effet, ce gouvernement prend un risque inconsidéré en pariant notre avenir sur une hypothétique transformation numérique autour de « l'intelligence artificielle ».
Si nous ne nous donnons pas les moyens de réguler la manière dont ses entreprises et ce type de technologies fonctionnent, nous pourrions détruire notre modèle social en tentant de copier ceux de la Chine ou des États-Unis.
L'ironie du sort veut que, désormais, certains industriels et chercheurs américains s'appuient sur l'Europe et sa réglementation sur les données personnelles pour sortir d'un modèle numérique qui n'est pas « durable »
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la meilleure réponse à la crise de confiance systémique vis-à-vis des Gafam est de soutenir les mouvements autour des technologies « éthiques ». Il s'agit d'un nouveau terrain de croissance industrielle pour l'Europe, comme le Bio l'a été pour l'agriculture.
De nombreux entrepreneurs réfléchissent à d'autres façons de concevoir la technologie, s'appuyant beaucoup moins sur la donnée et créant moins d'intrusions vis-à-vis de leurs utilisateurs.
C'est le mouvement autour des logiciels éthiques et du Slow Web. Ce mouvement, qui s'est réuni en septembre dernier à Copenhague, souhaite définir un meilleur équilibre entre usage numérique et monde réel pour ne pas rendre ces technologies aliénantes. Il prône notamment l'arrêt de certaines pratiques toxiques comme le profilage (micro targeting) ou la manipulation de nos émotions via des messages ciblés sur nos mobiles dont nous avons vu les conséquences désastreuses lors du référendum sur le Brexit ou l'élection américaine. Parce que nous avons laissé le numérique devenir un sujet politique de second plan, et que nous avons nommé des communicants à la tête des institutions qui devaient s'en occuper, il n'y a pas eu de véritable débat sur la digitalisation de l'État, et sur les conséquences que ces technologies peuvent avoir sur chacun d'entre nous.
Nous devons désormais exiger que les choix technologiques faits par l'État (comme les décisions politiques dans ces domaines) soient lisibles et compréhensibles par l'ensemble des citoyens… Car s'il s'agit de faire de la France une colonie numérique des plateformes et qui ne profiterait qu'à une petite bourgeoisie d'Internet, alors il faudra le dire clairement !
Il est temps également de voir émerger une nouvelle forme de résistance citoyenne. Car l'usage de ces technologies n'est pas neutre, la substitution de l'action de l'État par des algorithmes rend caduque l'égalité de traitement entre chaque Français. Le remplacement de nos services publics par un « État plateforme » totalitaire (à l'instar du « Crédit social » qui voit chaque Chinois recevoir une note qui détermine leur capacité à se déplacer ou à obtenir un crédit) n'est pas la vision que nous souhaitons promouvoir. C'est pourtant ce qui se prépare dans certains cabinets ministériels lorsqu'il est question d'État plateforme… En espérant que la France reprenne le dessus sur ces questions, il faut saluer l'action de la commissaire européenne danoise Margrethe Vestager qui a su faire preuve d'un véritable leadership sur la régulation des plateformes. Il sera important lors des prochaines élections européennes de lui permettre de s'appuyer sur un parlement qui sera capable de l'aider à poursuivre sa tâche.
- Tariq Krim, pionnier du Web français, fondateur de Netvibes, Jolicloud et de la plateforme de Slow Web dissident.ai.
cf aussi https://my.framasoft.org/u/ind1ju/?Mwhg9Q
Titre : Culture numérique - introduction - 1ère partie - (CN18-19)
Intervenant : Hervé Le Crosnier
Lieu : Centre d'Enseignement Multimédia Universitaire (C.E.M.U.) - Université de Caen Normandie
Date : septembre 2018
Durée : 59 min
Visionner la vidéo https://www.canal-u.tv/video/centre_d_enseignement_multimedia_universitaire_c_e_m_u/01a_culture_numerique_introduction_1ere_partie_cn18_19.45195
Diaporama support de la présentation, pages 1 à 31 https://streaming-canal-u.fmsh.fr/vod/media/canalu/documents/centre_d_enseignement_multimedia_universitaire_c_e_m_u_universit/01a.culture.numerique.introduction.1.re.partie.cn18.19._45195/cnum_1_introduction_hn_2018.pdf
Licence de la transcription : Verbatim
Illustration : Hervé Le Crosnier lors de Brest en biens communs le 7 octobre 2011. Licence Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license
NB : transcription réalisée par nos soins.
Les positions exprimées sont celles des personnes qui interviennent et ne rejoignent pas forcément celles de l'April.
Mots-clefs
Institutions Éducation Vie privée - données personnelles Droit d'auteur Internet Vidéo Conférence
Extraits :
...
J’ai eu la chance de plonger dans le bain de l’Internet il y a 25 ans — ça fait un bail — et très vite j’ai commencé aussi à émettre des critiques, à dire : attendez, là il y a des choses bien et puis il y a des choses qui sont quand même dangereuses pour la construction de la société. Et en fait, avec le recul, je me rends compte, et ce n’est pas pour rien que j’ai mis ici le dessin du yin et du yang avec une interpénétration de ces deux forces contraires, je pense que ce côté d’utopie et ce côté de dystopie sont présents en permanence dès qu’on parle du numérique. Donc je vais essayer aujourd’hui à la fois de montrer, de faire une critique – parce que je pense que si on ne fait pas une critique d’un domaine qu’on aime ça ne sert à rien de l’aimer –, donc il faut faire une critique et en même temps essayer de soulever la continuation, la continuité des forces positives qui ont pu exister au développement, à la création de l’Internet dans cette période que l’on peut dire utopique.
ndlr :
/utopie ET dystopie simultanément (spatialement ? temporellement ? logiquement ?) = dualité ? antagonisme ? les deux ? => questionner ACT
Verbatim fait par l'April à
https://www.april.org/culture-numerique-introduction-1ere-partie-septembre-2018-herve-le-crosmier
Avec la suite 2ème partie ici
https://www.canal-u.tv/video/centre_d_enseignement_multimedia_universitaire_c_e_m_u/01b_culture_numerique_introduction_2eme_partie_cn18_19.45197
Cours de Culture numérique dans le cadre de la Licence Humanités parcours Humanités numériques.
Hervé le Crosnier
http://ufrhss.unicaen.fr/disciplines/humanites-numeriques/
ndlr :
- suis-je le seul à trouver ce concept de "numérique" détestable ? ACT
- cf aussi https://my.framasoft.org/u/mediationpourtous/?GF7yAA ACT
- et aussi https://my.framasoft.org/u/mediationpourtous/?v6QCkA ACT
Éléments supplémentaires à https://my.framasoft.org/u/mediationpourtous/?TgdvJA
...
Tout accroissement de la consommation globale d’énergie rend plus difficile la réussite de ce défi historique vital : empêcher le chaos climatique.
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Améliorer la prise en compte des aspects systémiques du numérique dans les secteurs clés
que sont l’énergie, les transports, l’habitat et l'agriculture-alimentation. Développer une expertise autour de cette approche pour accélérer sa mise en œuvre.
...
CONCLUSION PRINCIPALE
Les effets systémiques mondiaux de la transition numérique actuelle restent pour l’instant fortement incertains, alors qu’ils sont souvent considérés comme positifs a priori.
Avec la bonne règlementation, la transition numérique peut bien sûr aider à réduire
la consommation d’énergie et de matières premières de manière sectorielle. Par ailleurs, l’efficacité énergétique des technologies digitales a effectivement très largement progressé. Mais les grandes tendances mondiales tous secteurs confondus dressent un tableau alarmant.
L'explosion de l'impact environnemental du numérique peut et doit être évitée par la mise en œuvre de la « sobriété numérique ».
...
*Les conclusions rejoignent l'appel à « réduire les impacts environnementaux du numérique et mettre son potentiel d’innovation au service de la transition écologique » lancé par l’Iddri, la FING, le WWF France et GreenIT.fr dans le « Livre blanc Numérique et Environnement » au printemps 2018. Il confirme aussi l'importance de la problématique soulevée en septembre 2018 par le rapport de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement, qui titre « les pays en développement pourraient avoir beaucoup à perdre face aux monopoles du numérique ».
Contact :
www.theshiftproject.org contact@theshiftproject.org +33 (0)1 76 21 10 20
Résumé pour les décideurs
https://theshiftproject.org/wp-content/uploads/2018/10/R%C3%A9sum%C3%A9-aux-d%C3%A9cideurs_Pour-une-sobri%C3%A9t%C3%A9-num%C3%A9rique_Rapport_The-Shift-Project.pdf
Rapport complet (88 pages)
https://theshiftproject.org/wp-content/uploads/2018/10/2018-10-04_Rapport_Pour-une-sobri%C3%A9t%C3%A9-num%C3%A9rique_Rapport_The-Shift-Project.pdf
dont
la transition numérique est intimement liée à une profonde mutation psycho-sociétale
La consommation d’énergie du numérique est aujourd’hui en hausse de 9 % par an. Il est possible de la ramener à 1,5 % par an en adoptant la « Sobriété numérique » comme principe d’action. La transition numérique telle qu’elle est actuellement mise en œuvre actuellement participe au dérèglement climatique plus qu’elle n’aide à le prévenir. Il est urgent d’agir. C’est ce que conclut le rapport sur l’impact environnemental du numérique publié le 4 octobre par The Shift Project, think tank de la transition carbone, quatre jours avant la publication du rapport spécial du GIEC sur un monde à 1,5°C. Cet impact environnemental doit être adressé, faute de quoi le numérique fera davantage partie du problème que de la solution.
...
La transition numérique est en outre souvent considérée comme un moyen de réduire la consommation d’énergie dans un grand nombre de secteurs. Pourtant, les impacts environnementaux directs et indirects (« effets rebond ») liés aux usages croissants du numérique sont systématiquement sous-estimés.
Un numérique de plus en plus vorace en énergie
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l'empreinteénergétique inclut l’énergie de fabrication et d’utilisation des équipements (serveurs, réseaux, terminaux). Elle est en progression rapide, de 9 % par an. La consommation d’énergie directe occasionnée par un euro investi dans le numérique a augmenté de 37 % depuis 2010. L’intensité énergétique de l’industrie numérique augmente de 4 % par an : une hausse à contre-courant de l’évolution de l’intensité énergétique du PIB mondial, laquelle décroît actuellement de 1,8 % chaque année. L’explosion des usages vidéo (Skype, streaming, etc.) et la multiplication des périphériques numériques fréquemment renouvelés sont les principaux facteurs de cette inflation énergétique.
Lourd bilan carbone pour la transition numérique
La part du numérique dans les émissions de gaz à effet de serre a augmenté de moitié depuis 2013, passant de 2,5 % à 3,7 % du total des émissions mondiales. Les émissions de CO2 du numérique ont augmenté depuis 2013 d’environ 450 millions de tonnes dans l’OCDE, dont les émissions globales ont diminué de 250MtCO2eq.
...accroît la tension sur la production électrique à l’heure où celle-ci peine à se décarboner. L’augmentation de la production d’équipements numériques nécessite des quantités croissantes de métaux rares et critiques, également indispensables aux technologies énergétiques bas-carbone, alors que des facteurs physiques, géopolitiques et économiques commencent déjà à limiter leur disponibilité.
Le numérique, « c’est pas automatique »
...
Le taux de croissance de la zone OCDE reste stable autour de 2 %, alors que la croissance des dépenses numériques est passée de 3 % à plus de 5 % par an : décidément, les effets attendus du numérique sont loin d’être automatiques.
Les pays développés seuls responsables
La consommation numérique actuelle est très polarisée. Les profils de consommation numérique sont extraordinairement contrastés. En moyenne en 2018, un Américain possède près de 10 périphériques numériques connectés, et consomme 140 Gigaoctets de données par mois. Un Indien possède en moyenne un seul périphérique, et consomme 2 Gigaoctets.
La surconsommation actuelle n’est pas généralisée : elle est le fait des pays développés, pour lesquels l’enjeu clé consiste à reprendre le contrôle de leurs usages. Partout dans le monde, il s’agit de planifier et de prioriser les investissements dans le numérique, afin de s’assurer qu’ils servent efficacement les politiques sectorielles (sachant que les pays en développement en retireront le plus de gains, en raison des infrastructures encore à créer).
L’impact environnemental de la transition numérique devient gérable si elle est plus sobre
...sobriété numérique : acheter les équipements les moins puissants possibles, les changer le moins souvent possible, et réduire les usages énergivores superflus... approche « lean », autrement dit au plus juste, qui est aussi source d’efficacité – énergétique, humaine, financière – pour les organisations. Son principe étend au niveau sociétal la prise en compte des objectifs poursuivis par les approches techniques de type « Green IT » destinées prioritairement aux Directions des systèmes informatiques (DSI), et confirme l’importance et la pertinence de ces approches.
Passer de l’intempérance à la sobriété dans notre relation au numérique permet de ramener l’augmentation de consommation d’énergie du numérique à 1,5 %, ce qui n’est que similaire à la tendance globale tous secteurs confondus (…et n’est donc pas en soi compatible avec les objectifs de l’Accord de Paris).
Tous concernés par la sobriété numérique
...
Le Shift propose à la puissance publique de fonder une base de données publique (sur le modèle de la base carbone de l’Ademe) pour permettre aux acteurs d’analyser leur impact environnemental. Grâce à cela, il sera possible de procéder à un bilan carbone des grands projets numériques avant de les lancer. Le Shift propose également aux dirigeants des mesures leur permettant d’agir sur la demande et la consommation de services numériques, et à l’État des principes de politiques publiques pour limiter cet impact. Ces outils sont destinés à la fois aux pays en développement et aux pays développés.
Retrouver une capacité à interroger l’utilité sociale et économique de nos comportements
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La pression de l’offre (GAFAM, BATX) et les attentes de croissance du PIB associées à la numérisation ne peuvent servir de seuls juges dans la sélection des projets numériques.
Fruit d’un groupe de travail dirigé par Hugues Ferreboeuf, ingénieur polytechnicien et diplômé de Télécom ParisTech qui a dirigé plusieurs sociétés du secteur numérique. Le groupe de travail est composé d’universitaires, d’experts et de professionnels du secteur : Françoise Berthoud (CNRS, GDS EcoInfo), Philippe Bihouix (exp. métaux), Pierre Fabre (AFD), Daniel Kaplan (FING), Laurent Lefèvre (INRIA), Alexandre Monnin (INRIA, ESC-Clermont Origens Medialab), Olivier Ridoux (IRISA, Université de Rennes), Samuli Vaija (exp. ACV), Marc Vautier (exp. éco-conception), Xavier Verne (exp. grands projets informatiques), Alain Ducass (exp. énergie et numérique en Afrique), Maxime Efoui-Hess (TSP), Zeynep Kahraman (TSP).
Contact : Jean-Noël Geist, Chargé des affaires publiques, The Shift Project – jean-noel.geist@theshiftproject.org | 06 95 10 81 91
GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft), BATX (Baidu, Alibaba, Tencent Xiaomi)
Liens vers les supports Excel utilisés par le groupe de travail pour réaliser les calculs :
https://theshiftproject.org/wp-content/uploads/2018/10/Lean-ICT-Materials-1byte-Model-2018.xlsx
https://theshiftproject.org/wp-content/uploads/2018/10/Lean-ICT-Materials-QuantiLev-2018.xlsx
https://theshiftproject.org/wp-content/uploads/2018/10/Lean-ICT-Materials-REN-2018.xlsx
https://theshiftproject.org/wp-content/uploads/2018/10/Lean-ICT-Materials-Residential-Router-Electricity-Consumption-2018.xlsx
[Lean ICT Materials] Forecast Model (2018) (à venir)
ndlr :
- les GAFAM&cie sont donc considérés comme DES OBSTACLES à la sobriété ++ => une aide /valoriser les alternatives ACT
- jusqu'à quand pourra-t-on conserver l'usage des UDTIC ? Pourra-t-on se passer d'une réduction drastique et de recherches d'alternatives (tout biologique ?) ACT
nouvelle édition des logiciels libres recommandés par les services de l'État, pour ses administrations
éditée sous le contrôle de la Direction interministérielle du numérique et du système d’information et de communication (Dinsic)
ndlr : afin de perfectionner ses usages du numérique à base de logiciels libres