5 029 ont signé
Le Syndicat de la librairie française a lancé cette pétition adressée à Monsieur le President de la Republique
A l’heure où les salles de spectacles, les musées, les centres d’art et les cinémas sont malheureusement contraints de nouveau à la fermeture, l’ouverture des librairies maintiendrait un accès à la lecture et à la culture dans des conditions sanitaires sécurisées.
En mars dernier, l’absence de masques, de gel, de protocole sanitaire face à ce virus ne permettait pas d’accueillir le public en librairie en toute sécurité. Depuis, les libraires se sont équipés et les gestes barrières sont parfaitement respectés dans leurs magasins. La librairie est un lieu sûr.
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ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE - 135 vues - 1 - 0
L’existence indéniable d’une famille de langue dite « indo-européenne », nettement différente, par exemple, des langues sémitiques ou sino-tibétaines, a été invariablement pensée depuis trois siècles en termes de migrations, sinon d’invasions violentes. Appliquant le modèle « romain » des langues romanes, toutes issues de l’expansion de l’empire romain, les chercheurs ont posé la question dans les termes d’un peuple originel, dans un foyer originel, parlant une langue originelle, et parti à la conquête d’une partie de l’Eurasie. Sur ces bases, d’innombrables solutions migratoires ont été proposées, les plus citées aujourd’hui étant celles d’un foyer anatolien, ou steppique, ou scandinave. Tout récemment, une application sans nuance de la génétique est venue renforcer l’hypothèse steppique. En réalité, la combinaison complexe des données de l’archéologie, de la mythologie comparée, de l’anthropologie sociale, de la génétique et de la linguistique peut offrir une image beaucoup plus riche et intéressante.
Jean-Paul Demoule (https://www.jeanpauldemoule.com/) est professeur émérite de protohistoire européenne à l’université de Paris I (Panthéon-Sorbonne) et membre honoraire de l’Institut Universitaire de France. Spécialiste du Néolithique et de l'Âge du Fer, il a dirigé entre 2001 et 2008 l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP), à la création duquel il a participé.
Le séminaire de Géographie historique et géoarchéologie est organisé à l'Ecole Normale Supérieure de Paris: http://www.archeo.ens.fr/geohistorique_geoarcheologie.html
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53 minutes
Alors que le secteur du bâtiment est responsable d’environ 40 % des émissions de gaz à effet de serre de la planète, le changement climatique nous oblige à repenser profondément lʼarchitecture.
Les architectes contemporains cherchent à concilier matériaux modernes et écologie © Getty / Architecte : Dun Hillam / photo : Kilian O'Sullivan
Philippe Rahm est l’inventeur de la notion d’« architecture météorologique » qui intègre les notions météorologiques et atmosphériques en amont de la construction du bâtiment, pour le rendre plus écologique.
Lʼarchitecture météorologique explore le potentiel atmosphérique et poétique des nouvelles techniques du bâtiment que sont la ventilation, le chauffage, le renouvellement dʼair double-flux ou l'isolation.
Au fond, l’architecture n’est que l’art de concevoir des climats. En réalité, nous avons besoin de l’architecture uniquement pour construire des climats plus habitables et favorables à l’homme. Plus sec quand il pleut, plus chaud quand il fait froid, plus frais dans les canicules. Le changement climatique nous oblige à repenser profondément lʼarchitecture et à déplacer notre intérêt dʼune approche purement visuelle et fonctionnelle, à une approche plus sensible qui sʼattarde dʼavantage sur les paramètres invisibles et climatiques de lʼespace.
Améliorer l’isolation des bâtiments est le premier geste à accomplir pour le climat. Changer ses fenêtres permettrait de réduire ses émissions de CO2 de 15%.
Transcription : ... humanisme relationnel ++ ... Sur les émissions de co2, 2/3 sont durant la vie du bâtiment, et 1/3 les matériaux et la construction. C'est les bulles d'air contenues qui sont importantes. 20/25 cm d'isolation++ ... dessiner les mouvements de convection pour déterminer les fonctions ex. pièces chaude en haut ... idée de migration dans la maison hiver au sud, été au nord, etc ... les stores doivent toujours être placés à l'extérieur ...
32 minutes
Philosophe du vivant, il vient de faire paraitre "Raviver les braises du vivant". Un essai passionnant, qui nous invite à regarder le monde autrement et à s’affranchir des passions tristes que sont l’impuissance et le découragement.
... il confronte sa pensée au terrain et nous entraine sur des sentiers hors-piste. "Manières d’être vivant" et "Raviver les braises du vivant", ses deux derniers essais, sont publiés aux éditions Actes Sud. Il nous invite à repenser notre rapport à la nature.
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"Un monde sans abeille, c’est un monde littéralement inhabitable. Ce n’est pas simplement inesthétique, c'est tout le schéma du vivant qui change : un monde sans abeille, c’est un monde sans personne."
"La très vieille découverte du levier me fascine : le levier permet d’agir sur quelque chose de plus grand que vous. Il faut donc inventer des leviers qui permettent d’être effectifs sur la nature qui nous dépasse."
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"Mon problème n’est pas un problème de morale mais de cosmologie : on s’est trompés en concevant le monde comme un ranch dont il fallait s’occuper. On s'est trompés, nous sommes façonnés par les vivants ."
"Ou bien on exploite, ou bien on sanctuarise le vivant. Or, la possibilité de vivre ensemble existe depuis toujours dans le vivant. Établir une relation diplomatique avec le vivant, c'est une manière d’ouvrir un troisième espace de possible."
"Le pistage, c’est le goût du détail révélateur, l’idée qu’il y a des traces de structures cachées qui sont visibles. C’est ce que j’essaye d'instaurer dans mes écrits aussi : un lien entre philosophie et pistage, une philosophie de terrain."
"La philosophie m’a fasciné parce que j’avais un sentiment de désorientation à l’égard de l’existence. J’ai pressenti tôt que la philosophie pouvait constituer une carte. C’est-à-dire qu’elle a pour vocation de nous orienter dans un monde compliqué."
Les invités Baptiste Morizot, philosophe, maître de conférences à l'Université d'Aix-Marseille
Ndlr :
- sortir de la conception dualiste animal/nature - homme ++
- on a besoin de ce type de rapport au vivant pour PRENDRE LE PARTI DE L'ANTHROPOCÈNE... => contacter et valoriser ACT
Présentation
Labo de l'école Urbaine @École urbaine de Lyon
Conférence
Afin de donner une vision d’ensemble de l’Anthropocène, François Gemenne, spécialiste des questions de géopolitique de l’environnement, chercheur à l'Université de Liège, enseignant à Sciences Po et à l’Université libre de Bruxelles et membre du GIEC (Groupe d'Experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat), présentera l’Atlas de l’anthropocène (Presses de Sciences Po, 2019). Cet ouvrage, réalisé avec Aleksandar Rankovic et l’Atelier de cartographie de Sciences Po, multiplie les points de vue et mobilise tant les sciences sociales et que les sciences expérimentales pour montrer le caractère systémique des problèmes environnementaux qui surgissent de manière éparse. Il connecte les questions de réchauffement climatique, de chute de la biodiversité ou encore de pollution avec leurs conséquences sociales et politiques.
Intervenants François Gemenne, politiste, chercheur dans un département de géographie
En coopération avec The Shift Project
Transcription : ... holocène ... l'homme est devenu la principale force de transformation de la planète. Anthropocène, concept politique ... cission des sciences naturelles d'un côté et des sciences humaines et sociales, de l'autre. Nous en payons un peu les pots cassés. ... On se trouve face à un pb dont on doit faire notre nostra coulpa. La terre et le monde ne sont pas deux entités séparées. Ces transformations sont en réalité provoquées par un petit groupe, essentiellement d'hommes. Capitalocène, oligoanthropocène. Sens par rapport à la perspective de sortie. Avant tout terriens et terriennes. /asile, immigration et a : interrogation la plus brutale faite à la manière de notre identité collective. savoir si nous allons considérer celui qui est au-delà de nos frontières comme un étranger ou une partie de nous-mêmes. Notre responsabilité. On fait tous partie du même TOUT, du même groupe social, d'une même humanité. Déterminer comment les accueillir : les repousser ou les accueillir comme partie de nous-mêmes. Q centrale de la nouvelle encyclique du pape. Nos frères, nos semblables ou des étrangers ? Kent /concept d'hospitalité universelle à partir du constat que la terre est sphérique. Impossible d'établir un droit de propriété car nous sommes réduits à cette sphère.
/relations internationales
signaux passé au rouge. Conscience plus grande dans l'opinion grâce aux marches et grèves des jeunes. /publicité de life en 1962 par entreprise pétrolière faire fondre des glaciers, publicité holocénique. N'imaginait pas notre impact sur la terre. L'impossible de l'époque s'est réalisé. État d'esprit où nous séparions la terre et le monde. Depuis, records de températures battus tous les ans depuis 2014, Tendance de long terme. >1990 que des hausses de temp ! ~50 ans >sec guerre mondiale consommation repartie à la hausse, baby boom, golden sixties, très forte croissance des émissions de gaz à effet de serre. Peu connu : 2 générations entre émissions et impacts (nos actions et les conséquences).Ça va aller de mal en pis pendant les 50 prochaines années. En démocratie, temps du mandat court, résultats à long terme pas vendeur. Grave difficulté que nous sous-estimons. Prisonniers de ces contraintes de court terme. Obj avec des termes qui dépassent ceux qui s'y engagent. ex en 2015 accords de Paris. Horizon lointain, mais rien sur le chemin à parcourir et baliser. ex perdre 100 g/mois ou 3 g/j pour 10kg en 2050. Nous laissons filer les concentrations de GES dans l'atmosphère. fixe sous l'holocène. 337 ppm né now 416 ppm. 450 limite des 2°C. 2-3 ppm/an. La crise covid-19 nous place sur la bonne trajectoire (7-8%/an de baisse). Aveu d'impuissance. Permet d'avoir conscience de l'effort.
...
La fonte de la glace antartique provoque une hausse du niveau des mers de 60m et pourrait intervenir dans 150 à 200 ans. Cela génère un défi pour les États dont les limites actuelles sont tout sauf inéluctables. ... Qui est responsable ? Les États, les gens, les entreprises ? Qu'est-ce qu'on considère comme équitable ? Les engagements de l'accord de Paris est notoirement insuffisant et ne sont même pas respectés. Ce qui m'inquiète le plus c'est de ne voir l'action que dans le cadre des frontières nationales. Sur une terre sphérique, ça ne suffira pas. La lutte contre le changement climatique : la France doit faire bien plus que sa part, ensemble et avec les autres. Prisonniers de 3 pb fondamentaux : - pas de liens entre les ém de GES et les impacts subis par ce pays. Aucun pays n'a intérêt à agir. Donc agir pour tous et non pas pour soi. - Décalage entre les ém de GES produits par une génération et les impacts subis par cette génération. Agir pour des gens pas encore nés. - Énormément de gens souhaitent encore le statu quo ! Donc la notion de transition est obsolète. Nous gardons des instruments qui datent de l'holocène. Défi collectif de la vision du monde dans lequel nous souhaitons vivre. Agir au-delà de nos frontières, en TERRIENS, les 9 limites planétaires définies sous la houlette de rochtrom?? se définir en tant qu'HUMANITÉ.
1:27 : questions
/incendies en Californie impact mais on ne peut pas relier pour mécanisme de compensation.
/littoral : repli stratégique du conservatoire du littoral, volonté de le faire partager. L'amée Fr aussi à 50/60 ans. Enjeu sur l'adaptation des sonars sous-marins. Vision de long terme. Mais globalement, le politique dans posture réactive plutôt que proactive. ex. asile/migrations. >>enjeu /démocratie Chambre du long terme à la place du sénat, droit de vote pondéré selon l'age de l'électeur.
/rendre ces ressources plus disponibles : sont dans le domaine public coûte 25 € transformer une partie en matériaux pédagogiques à disposition des enseignants
et /participation de groupes comme convention /démocratie il n'y a pas de majorité démocratique aujourd'hui ex inde, usa, brésil, australie, élus sur anti-climat/anti-biodiversité. Comment la construire ? /alphabétisation écologique de la population dont pers âgées par des conv citoyennes ressorties comme 150 greta thunberg ; l'étendre aux mairies comme processus délibératif. Gens aliénés /choix collectifs qu'ils peuvent faire. Résoudre la crise de la démocratie représentative IMPÉRATIF.
/angoisse : lignes de lumière ? Le confinement a été une catastrophe. Ce n'est pas une crise car pas éphémère. Pas de retour à la normale ! C'est ce que nous dit l'anthropocène, transformation durable. Réapprendre à vivre pour tenir dans le long terme. ARRÊTER DE PARLER DE CRISE
Comment on fait ?
- Faire son deuil du monde d'avant. Conditions de vie vont changer, renoncer à colonisation généralisée, rendre à l'état sauvage. Zones habitables ou non, objectivations ?
- Ne pas se voiler la face.
- Se ré-approprier les choix collectifs
- Construire un projet politique
Arrêter de percevoir ça comme des contraintes temporaires à échapper. En faire un VRAI projet POLITIQUE ENTHOUSIASTE ex. construction européenne, s'en inspirer. Déléguer à des entités supra-nationales.
revue gratuite anthropocène 2050 ++
/the conversation /pierre charbonnier /mobilisation du gouv chinois /annonce à la tribune de l'ag de l'onu de relever obj de lutte contre chgt, neutralité carbone en 2060, obj ambitieux, renonce à l'idée de croissance infinie IMPORTANT : voie de passage possible bien que non démocratique : tragique car dictature alors que nos démocraties n'y sont pas arrivées à avoir le même niveau d'ambitions. La chine a des pressions intérieures sociales et position unique d'être coupable et victime. Peut donc prévoir à long terme.
Connu / https://twitter.com/RaphieJarrige/status/1313511088525377537
"
Raphaëlle @RaphieJarrige Niveau 1 :
En place pour la conférence sur l'atlas de l'anthropocene avec @Gemenne
organisée par les collègues de @CSTI_UJM
@Univ_St_Etienne
dans le cadre de #FDS2020. Salle comble limitée par la jauge réduite, bravo pour la mobilisation !
6:07 PM · 6 oct. 2020·- 1 Retweet 1 Tweet cité 5 J'aime
Raphaëlle @RaphieJarrige · 6 oct. Niveau 2 :
Un évènement qui marque la rentrée de l'anthropocene de l' @EcoleUrbaine. Une question qui dynamise complètement leurs recherches: comment penser la ville et l'urbanisation dans cette aire de l'anthropocene. Une mission qu'ils s'imposent: être acteur du debat
"
Ndlr : le contacter à l'Université de Liège en tant que chercheur ? ACT
En octobre 2020, l’Atelier Paysan lancera sa formation longue d’accompagnant·e en technologies paysannes. Une formation nouvelle et unique en son genre pour encourager et accompagner le développement sur les territoires d’activités autour des technologies appropriées en agriculture. Les inscriptions sont ouvertes !
10 ans après le début de l’aventure de l’Atelier Paysan, la coopérative est plus que jamais engagée dans une démarche d’essaimage pour que fleurissent localement des initiatives autour des machines, outils et bâtiments paysans. Ces 10 années ont été riches d’explorations, de chemins empruntés, de réflexions stratégiques et d’apprentissages. Nous proposons aujourd’hui de partager cette expérience avec toute personne ou organisation souhaitant s’engager dans le développement d’activités autour des technologies paysannes appropriées.
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modules techniques (travail du bois et du métal, connaissance détaillée des outils et bâtiments paysans, conception assistée par ordinateur-CAO et prototypage), cette formation met aussi l’accent sur des contenus pédagogiques et des mises en situation pour être en capacité d’encadrer des formations et d’accompagner des groupes sur de la R&D et des chantiers d’autoconstruction. Parce que les technologies paysannes n’existent qu’en lien avec des communautés paysannes qui les font vivre et évoluer sur le terrain, la formation fait également la part belle aux voyages d’études, visites et stages dans des fermes et plus généralement aux savoirs et savoir-faire paysans. Des apports politiques, scientifiques et stratégiques compléteront enfin le cursus.
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46 semaines étalées sur une année ... principalement en Isère et de manière plus ponctuelle à la Maison des technologies paysannes en cours de construction en Bretagne ... des moments en autonomie (stages, résidences à la ferme, tournées de recensement des innovations paysannes) sur des territoires au choix ainsi que des pauses pour permettre aux stagiaires d’avancer sur leurs propres projets ... attestation de suivi de la formation d’accompagnant-e en technologies paysannes (Attention, cette formation n’est ni diplômante, ni certifiante ... Contact : Morgane Laurent : Animatrice nationale m.laurent@latelierpaysan.org
... répondre à un petit questionnaire avant le 20 décembre 2019
En lançant fin 2017 la campagne Contributopia, nous partagions avec vous le constat que trouver le service web libre et éthique qui correspond à ses usages demande de nombreuses connaissances et reste difficile d’accès aux personnes les moins à l’aise avec l’outil numérique. À ce jour, il nous semble toujours pertinent de rappeler que le principal objet de l’association Framasoft est l’éducation populaire aux enjeux du numérique.
... Framasoft étant une petite structure (35 membres dont 9 salarié⋅es), il nous est souvent difficile de répondre positivement à ces invitations. C’est parce que nous trouvons frustrant de ne pas avoir les moyens de davantage accompagner celles et ceux qui émettent ces besoins ... Que ce soit l’adhérent·e d’un GULL à titre bénévole, un⋅e médiateur⋅ice numérique, un⋅e formateur⋅ice indépendant⋅e ou un⋅e salarié⋅e d’un organisme de formation, toutes ces personnes sont légitimes à répondre
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Classé dans : Contributopia ; Communaute, Éducation, formation, logiciels libres, médiation
Le 28 Septembre s’est déroulé le deuxième rassemblement de Rencontre Transition Citoyenne Dordogne-Périgord #2 animé par 5 facilitateurs·rices de la Bascule.
150 personnes de tout le département se sont rassemblées pour créer un Périgord plus solidaire, résilient, écologique et démocratique.
Différents ateliers d’Intelligence Collective ont amené les participant·e·s à se rencontrer et à travailler autour de thématiques liées à leur territoire allant de l’autonomie alimentaire, aux enjeux des prochaines municipales, à l’éducation, au zéro déchet… 🌏
Un archipel est né entre les organisations, des pirogues-projets communs ont été mises à l’eau. Les prochains rendez-vous sont déjà pris !
Retrouvez l’intégralité illustrée des échanges des rencontres qui se sont tenues les 5 et 6 décembre 2018 dans le bassin minier, en deux formats : actes complets https://my.framasoft.org/u/mediationpourtous/?25YVyw et synthèse multimédia (audios, vidéos, présentations…) https://fr.calameo.com/read/0059765744d68fc4e33b6.
Le CLER, animateur du réseau TEPOS, était partenaire de cet événement.
... tenu le 6 décembre 2018 au musée du Louvre-Lens (Hauts-de-France). Il a réuni les représentants de sept territoires européens engagés dans une transition énergétique, écologique et sociétale au cœur de laquelle le paysage, avec ses habitants, joue le rôle d’un fil rouge ou d’un catalyseur, parfois celui d’une trame et toujours d’un résultat de fait.
BandiaLab
Expérimenter des modes de vie adaptés à l'anthropocène / holistique + holomidal etc
Accueil des émotions, accompagnement de toute problématique, notamment sur les urgences écologiques, climatique, politique, risques (suicidaire etc).
Informations générales
19 Grand'Rue, 16380 Marthon - 06 81 69 59 47
Catégories Lieux collaboratifs - Création/Réparation - Hacker space - Coworking - Engagement Citoyen
Respect à 100 % des cinq points de la charte https://transiscope.org/charte/
Horaires
Lieu de vie dont la vocation est d'être ouvert le plus largement possible.
Dernière mise à jour : 28/10/2019 à 18:09
54 minutes
La simplification des paysages agricoles (augmentation de la taille des parcelles, disparition des haies et des murs...) réduit la biodiversité fonctionnelle, qui pollinise les cultures et les protège contre les ravageurs. C’est ce que montre une vaste étude internationale publiée le 16 octobre dans Science Advances.
L'invité du jour : Vincent Bretagnolle
Vincent Bretagnolle a participé a cette étude internationale : il est agro-écologue au CNRS, fondateur et directeur de la zone atelier plaine et val de Sèvre, une vaste zone d’études interdisciplinaire sur l’agro-écologie des territoires.
L'étude reprend les données de 89 travaux portant sur près de 1500 sites de tous les continents — l'une des plus vastes études jamais lancée dans ce domaine. Et elle se penche sur des cultures très variées : blé, colza, fruits de verger, café, fraises, noix de cajou…
Les principaux résultats nous apprennent que :
• La simplification des paysages réduit de 30% l’efficacité de la pollinisation
• La simplification des paysages réduit de 50% la régulation naturelle des ravageurs
• Certains invertébrés jouent un rôle particulièrement primordial dans cette régulation naturelle : coccinelles, carabes (prédateur de pucerons et limaces, entre autres), araignées (des centaines d’espèces surtout de toutes petites —et sans toile— qui sont les espèces les plus abondantes, par exemple, au sol dans les champs de blé.
*Autres séquences à
L'ANM a réussi à faire avancer et à mettre en œuvre avec ses ressources propres et le soutien d'autres organisations, l'idée de « Grand Débat », lancée dans le champ politique. C'est méritoire et on peut souligner la rapidité et l'efficacité de son action. ... c'est à peu près la moitié du chemin de médiation parcouru : le recueil des doléances et des propositions. Il resterait une phase de concertation en navette pour permettre, au plus près, de s'expliquer réciproquement par rapport à des propositions et d'arriver à une aide à la décision préalablement concertée, donc plus facilement acceptée par tous. ... Gilets Jaunes ... gouvernement ... Les facilitateurs ...
Des initiatives pour l'avenir, en médiation politique, au-delà du mouvement des Gilets Jaunes ?
...
En guise de conclusion
Le coût humain/matériel des conflits politiques et de la violence pourrait-il faire émerger une éthique de la responsabilité permettant de s'expliquer par la parole ?
En 1987 (il y a 33 ans), une proposition de loi sur la médiation préventive… du député-maire de Boulogne et ex-ministre, Jean-Pierre Fourcade, est refusée. Elle serait peut-être acceptée aujourd'hui. Depuis, de grandes entreprises et autres organisations ont intégré des pratiques similaires, sans y être contraintes.
...
Jacques Salzer, Maître de conférences à l'Université Paris-Dauphine (1974-2004) et au CNAM, Adhérent de l'ANM, médiateur et auteur
Sommaire
Le mot du Président
La médiation politique à partir du cas des Gilets Jaunes
Réflexions d'une médiatrice en formation sur le Diplôme d'État de Médiateur Familial (DEMF)
Journée d'étude du Master Médiation à l'Université Lyon 2 : la justice restaurative (1) et (2)
Dialogues en humanité 2019
Réhumaniser la relation
Médias & Médiations : sept ans déjà !
« Chemin intérieur, chemin extérieur »
« Je ne te voyais pas »
Les accords de médiation santé en Suisse romande
Inter∞médiés n°6 - Profession médiateur
AlterNego, placer les organisations dans le cœur des Hommes
TiersMédiation, association pluridisciplinaire de médiation
Le Swiss RJ Forum – pour une justice restaurative…
Le mot du Président
... lettre n°10 joli reflet du « chamboule tout créatif » que pratiquent les médiateurs de l'ANM !
Janie Bugnion ... clé de compréhension / papier introductif : dans ce chamboule tout créatif qu'est la médiation, c'est d'abord de « trouver les mots qui vont toucher l'autre » qu'il s'agit.
Jacques Salzer, fort de notre expérience dans le Grand Débat, pousse le bouchon plus loin : tout chambouler positivement, c'est transformer l'essai en proposant une médiation politique institutionnalisée, avec un vrai process de facilitateurs, de navettes entre pouvoirs publics et citoyens.
Chambouler, vous trouverez peut être le terme un peu fort, pourtant il illustre bien la révolution que nous prônons, celle qui déplace les enjeux, les rôles, les postures : c'est ce à quoi nous incitent Emilie Villefranche, qui nous propose une réflexion ouverte sur « DEMF ou pas ? », ou encore Nathalie Mazaud, sur « l'atteinte au monopole d'Etat de la sacralité des textes » que la médiation porterait en elle.
Dans ce monde de défis immenses qui est le nôtre – que Daniela Schwendener et Jacques Revol proposent de définir comme un monde où « demain, nous serons tous nomades, tous migrants » – Guy Escalettes nous rappelle notre devoir de médiateur pour « réhumaniser la relation ».
Il en faut, du courage, aujourd'hui, pour porter cette parole de réhumanisation : de beaux témoins en portent témoignage dans cette lettre, comme Catherine Guy et sa réussite éditoriale (« Médias et Médiations »), François Kohler, Fabrice Gand et ses camarades pour leurs documentaires respectifs sur le monde carcéral et la place qui peut y être faite à une parole et un regard de reconstruction.
Quant à Jacques Dallest, il nous rappelle qu'un procureur peut aussi être « facilitateur de rencontre, restaurateur de liens, et pacificateur social, soucieux de résoudre au mieux les conflits individuels ».
Enfin place est faite, comme de coutume, à nos associations adhérentes et aux expériences de nos amis étrangers proches, qui partagent nos valeurs et font part de leurs expériences notables (accords de médiation de santé dans le canton de Vaud expliqués par Adina Ciolac, forte voix pour la justice restaurative en Suisse avec la constitution du Swiss RJ Forum vaillamment défendue par sa présidente, Claudia Christen Schneider).
Jean-Édouard Grésy, fondateur d'Alternego, nous dévoile le tiercé gagnant des compétences requises dans une organisation, tout en nous rappelant lui aussi que le cœur du métier de médiateur, c'est d'être résolument tourné vers l'humain.
TiersMediation témoigne de la richesse apportée à une association par la pluridisciplinarité de ses médiateurs.
Bref, en route pour « profession médiateur » (à lire dans le n°6 d'Intermédiés).
Bonne lecture,
Ndlr : "chamboule tout" s'écrit chamboule-tout et est invariable
La communauté d’Unión Hidalgo, dans l’Etat d’Oaxaca au Mexique, reproche à EDF de n’avoir pas respecté « ses droits humains et ses libertés fondamentales » dans la mise en œuvre d’un nouveau projet d’une centaine d’éoliennes à construire sur ses terres. Une demi-douzaine d’ONG, dont Sherpa, CCFD-Terre solidaire et la Ligue des droits de l’Homme, la soutienne dans une tribune que « l’Obs » publie.
...
Soutenus par l’association mexicaine de défense des droits humains ProDESC (Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), des représentants de la communauté d’Unión Hidalgo et défenseurs des droits humains se sont tournés vers la France, lieu du siège de la multinationale, et ont saisi en février 2018 le Point de contact national (PCN) français dans l’espoir d’obtenir une protection de leurs droits fondamentaux.
Ce mécanisme tripartite, constitué de représentants du gouvernement français, du Medef et des syndicats, opère sous l’égide de la Direction générale du Trésor. Il a entre autres pour mission de participer à la résolution des questions soulevées par la violation, par une multinationale française, des « Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales », en mettant en place une procédure de médiation entre les plaignants et les multinationales concernées.
En juillet dernier, les parties mexicaines ont claqué la porte du PCN, mettant fin à leur saisine. Elles dénoncent les graves défaillances de cette procédure, y compris son opacité, l’absence de décision claire sur les conflits d’intérêts liés à l’actionnariat d’EDF, contrôlé par l’Etat, ou encore l’interprétation extensive du principe de confidentialité exigée par le Secrétariat général du PCN, limitant la possibilité pour les parties mexicaines de communiquer sur la procédure de médiation en cours.
...
Signataires :
Sandra Cossart, directrice de Sherpa
Sylvie Bukhari de Pontual, présidente du CCFD-Terre Solidaire
Malik Salemkour, président de la Ligue des droits de l’Homme (LDH)
Guillaume Duval, président du Collectif Ethique sur l’étiquette
Miriam Saage-Maass, directrice juridique du Centre européen pour les droits constitutionnels et humains (ECCHR)
Alejandra Ancheita, fondatrice et directrice de Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC)
Le 15 octobre, le Défenseur des droits, Jacques Toubon, était à Angers afin d’échanger avec ses délégués bénévoles sur l’accès aux droits des habitants de la région.
échanger sur la participation du Défenseur des droits au dispositif expérimental de la médiation préalable obligatoire (MPO). En effet, depuis février 2018, les délégués du Défenseur des droits présents dans six départements (Loire Atlantique, Maine-et-Loire, Isère, Haute Garonne, Bas-Rhin et Meurthe-et-Moselle) assurent une médiation obligatoire avant la saisine du juge administratif, pour certaines décisions relatives aux droits sociaux : RSA, APL et prime exceptionnelle de fin d’année.
En dépit de son caractère obligatoire, cette médiation gratuite dévolue à un tiers neutre, impartial et indépendant, qu’est le Défenseur des droits, intervient après les recours administratifs et offre ainsi à un public précaire, pour lequel l’accès au juge est souvent difficile, un véritable espace de dialogue propice à l’accès aux droits.
Lors de cette journée à Angers, le Défenseur des droits a également abordé le recul des services publics, une problématique qu’il dénonce fréquemment. En effet, en 2018, près de 90 % des réclamations adressées aux 501 délégués du Défenseur des droits soulevaient une difficulté dans la relation des usagers avec les services publics. Il y a quelques mois, l’institution avait d’ailleurs publié un rapport sur la dématérialisation et les inégalités d'accès aux services publics https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/rapports/2019/01/dematerialisation-et-inegalites-dacces-aux-services-publics.
Après l’Auvergne-Rhône-Alpes sur le thème des droits de l’enfant, la Normandie sur le handicap, la Corse sur l’accès aux soins, les Hauts-de-France sur la dématérialisation et la Provence-Alpes-Côte-d’Azur sur les femmes en rupture de droits, le Défenseur des droits poursuit son tour des 13 régions dans les Pays-de-la-Loire.
Ces visites permettent avant tout de souligner le travail des 22 délégués qui reçoivent gratuitement les habitants de la région qui peinent à accéder à leurs droits.
Un délégué près de chez vous / l’annuaire https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/saisir/delegues.
Mots clés : Pays de la Loire, Médiation, dématérialisation, Services publics, MPO, préalable, obligatoire
57 minutes
Jeremy Rifkin assure qu'en 2028, la civilisation fossile va disparaître. Pour sauver l'espèce humaine de l'extinction il faut transformer radicalement notre économie et faire une troisième révolution industrielle.
L'invité du jour : Jeremy Rifkin, spécialiste de la prospective
Après avoir théorisé la troisième révolution industrielle, il développe son grand projet de New Deal vert mondial. Il s’agit d’un véritable plan de transformation de la société pour faire face au changement climatique en construisant un monde post-énergies fossiles.
Sciences
La troisième révolution industrielle, verte et numérique selon Jeremy Rifkin
Jeremy Rifkin, qui travaille main dans la main avec les gouvernements pour promouvoir cette nouvelle donne verte - aux États-Unis, en Europe ou en Chine - propose un véritable mode d’emploi. Un manuel de transition globale qui permettrait de produire 100 % de l’électricité à partir de sources propres et renouvelables ; d’améliorer et d’augmenter l’efficacité du réseau énergétique, du réseau des transports ou du secteur du bâtiment ; d’investir dans la recherche et le développement de technologies vertes ou de proposer de nouveaux emplois nés de cette nouvelle économie.
Ouvrage : Le New Deal Vert Mondial: Pourquoi la civilisation fossile va s'effondrer, éditions Les liens qui les libèrent
Transcription : ... on peut de plus en plus se passer des terres rares pour les enr (éoliennes, solaire, voiture électrique, etc) ACT
Autres points de vue/controverse :
- https://twitter.com/MaximCombes/status/1184804856890118144
"Maxime Combes @MaximCombes · 15h Faire des marchés "les alliés de la transition énergétique" comme #JeremyRifkin constitue à la fois une erreur d'analyse grave et une impasse stratégique majeure.
Quand 1$ est investi dans les "énergies vertes", 3$ le sont dans les énergies fossiles Inchangé depuis 2015 @LaTacfi"
L'invité de 8h20 : le grand entretien - 24 minutes
Malaise dans l'Éducation nationale
200 directeurs et directrices d'école ont adressé en début de semaine une lettre ouverte au ministre de l'Éducation nationale pour lui réclamer des mesures concrètes d'amélioration de leurs conditions de travail. La lettre intervient près d'un mois après le suicide de Christine Renon, une directrice d'école de Pantin. Le ministre rappelle qu'il _"n'y a pas plus de suicides dans [_l'enseignement] qu'ailleurs", et que son souci c'est le "bien-être des personnes", que le dialogue social qui s'est déroulé toute l'année dernière a abouti à "la gestion des RH de proximité".
Jean-Michel Blanquer espère faire des annonces au retour des vacances scolaires de la Toussaint.
Il a listé trois priorités : "Moins de tâches administratives pour les directeurs d'école, plus d'aide pour le quotidien notamment pour la relation avec les familles et une plus grande reconnaissance du métier, ce qui est la discussion la plus complexe parce qu'elle renvoie au statut juridique que nous donnons au directeurs d'école"
Il y aura de l’aide supplémentaire pour les directeurs d’école" qui sera annoncée bientôt, a déclaré mercredi sur France Inter le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer. "Mais ça ne sera pas au travers d’emplois aidés", a-t-il ajouté.
Au maire du Pré Saint-Gervais (au moment des questions des auditeurs), qui invite le ministre à se rendre sur place, après le suicide de Christine Renon et le meurtre d'un lycéen au Lilas, Jean-Michel Blanquer répond qu'il se rendra sur place.
"Venez vivre les choses comme nous nous les vivons", lui a demandé en direct le maire du Pré Saint-Gervais, Laurent Baron. "Merci pour l’invitation, je viendrai bien entendu". Le premier ministre s’exprimera début novembre sur le plan Seine-Saint-Denis, avec des mesures éducations et sécurité. "Je connais les difficultés, et nous arriverons à les résoudre si nous sommes unis, c’est le sens des cités éducatives. On me parle beaucoup de sécurité, ma mission c’est la prévention sur ces sujets. Je viens en parler avec vous avec grand plaisir. " a complété le ministre de l'Education.
Le voile n'est pas un "sujet très important"
Le sujet du voile porté par des mères lors des sorties scolaires a été relancé lorsqu'un élu du Rassemblement national (RN) a pris à partie une mère voilée lors d'une séance du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté vendredi.
"J’ai condamné fermement ce qui s’est passé" lors d'une séance du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, a déclaré mercredi sur France Inter le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer. "La loi n’interdit pas" le port du voile lors des sorties scolaires, a-t-il ajouté.
Pour le ministre, "ce sujet n’est pas un sujet très important et je n’ai cessé de le dire. Il y a des sujets beaucoup plus importants relatifs à la laïcité". Sur la laïcité à l'école, "je suis sur la ligne de Jules Ferry et de Jean Zay. Je ne me laisserai pas impressionner par des gens qui défendent le communautarisme", a-t-il indiqué.
Jean-Michel Blanquer a ajouté qu'il "ne peut pas se réjouir" du port du voile car sinon "il faudrait qu'il abandonne [s]es convictions". Le ministre de l'Education nationale avait affirmé dimanche que "la loi n'interdit pas aux femmes voilées d'accompagner les enfants" mais que "le voile en soi n'est pas souhaitable dans notre société".
Ndlr : ... il prévoit un accompagnement et de la médiation => transcription de ses propos ACT
... Ce document téléchargeable ici, Rapport ABC Mouthiers http://www.mouthiers-sur-boeme.fr/wp-content/uploads/2018/11/Rapport-ABC-Mouthiers.pdf, dresse l’état des habitats, de la flore, de la faune sur le territoire communal. Il indique aussi
le niveau de protection des espèces patrimoniales.
2ème édition du Festival les 17, 18 et 19 octobre 2019