Fait suite à https://my.framasoft.org/u/mediationpourtous/?72UfYg
Pour Luc Rouban, directeur de recherche au CNRS, les intercommunalités sont au cœur de la tension française entre le besoin de démocratie, de proximité, et la logique budgétaire.
Cet article est à retrouver dans le magazine n°1199 à https://my.framasoft.org/u/mediationpourtous/?KFLqBg
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... un système très complexe de coopération intercommunale s'est constituté à partir des années 1970 création d'un échelon supérieur à compétences très larges ... loi Notre de 2015 ... instances de gestion assez opaques ... vue comme le symbole d'une reprise en main des communes par l'État ... dépossession ... mixité sociale forte ... des administrés de plus en plus consuméristes ... la crise des gilets jaunes déclenchée par une rupture de la chaîne de solidarité. ... démocratie de proximité tournait à vide. Avec un pouvoir qui s'était bureaucratisé, éloigné. On était au coeur de la fracture dans l'anthropologie politique française, une anomie qui crée la violence, la colère, la peur.
Comment remédier à cette perte de sens ?
contradiction entre deux logique de décentralisation. Des maires compétents sinon hiérarchise les collectivités. ... logique budgétaire mais pas achevée ... pb des départements explosif ... sentiment de gâchis ... rééquilibrer cette tension ... /GJ contre logique purement économique au profit démocratie de proximité.
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Ndlr : pas d'allusion au fait que le citoyen n'élit pas de réprésentants à l'interco. Terme "démocratie de proximité" qui évite d'évoquer la "démocratie directe" ? ACT
L'ANM a réussi à faire avancer et à mettre en œuvre avec ses ressources propres et le soutien d'autres organisations, l'idée de « Grand Débat », lancée dans le champ politique. C'est méritoire et on peut souligner la rapidité et l'efficacité de son action. ... c'est à peu près la moitié du chemin de médiation parcouru : le recueil des doléances et des propositions. Il resterait une phase de concertation en navette pour permettre, au plus près, de s'expliquer réciproquement par rapport à des propositions et d'arriver à une aide à la décision préalablement concertée, donc plus facilement acceptée par tous. ... Gilets Jaunes ... gouvernement ... Les facilitateurs ...
Des initiatives pour l'avenir, en médiation politique, au-delà du mouvement des Gilets Jaunes ?
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En guise de conclusion
Le coût humain/matériel des conflits politiques et de la violence pourrait-il faire émerger une éthique de la responsabilité permettant de s'expliquer par la parole ?
En 1987 (il y a 33 ans), une proposition de loi sur la médiation préventive… du député-maire de Boulogne et ex-ministre, Jean-Pierre Fourcade, est refusée. Elle serait peut-être acceptée aujourd'hui. Depuis, de grandes entreprises et autres organisations ont intégré des pratiques similaires, sans y être contraintes.
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Jacques Salzer, Maître de conférences à l'Université Paris-Dauphine (1974-2004) et au CNAM, Adhérent de l'ANM, médiateur et auteur
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📣 "Depuis des années, je lie la protection de l'environnement et le droit du travail, je ne veux pas le savoir marcher séparés, tout est fait pour les diviser ! Moi je m'efforce au contraire de les lier et de montre qu'ils ont un adversaire commun et il s'agit de lutter main dans la main" - François Ruffin, La Bascule - Pontivy.
▶️ Lundi dernier, La Bascule acceuillait François Ruffin pour uen discussion autour de son prochain ouvrage : "Il est où le bonheur ?". 2 heures d'échnages dans lequel il nous explique notamment la nécessité urgente de décoréler le bonheur de la croissance et du PIB !
Interlocuteur.rice.s :
👉 François Ruffin - Député La France Insoumise
👉 Mathilde Imer - Gilets Citoyens, Garante de la convention citoyenne
👉 Maxime de Rostolan - Co-fondateur de La Bascule
🗣 L'autre moitié de la discussion s'est faite sous format Fishbowl qui est un format de conférence permettant au public de venir s'asseoir aux côtés des intervenant.e.s et de participer aux débats. Dès qu'une chaise se libère une autre personne peut venir s'asseoir pour enrichir le débat et ainsi de suite ...
Les bénévoles de La Bascule et les personnes qui sont venues (l'événement était bien ouvert au public) ont alors pu débattre avec François Ruffin pendant près d'une heure notamment sur els questions de convergence entre le mouvement climat et les gilets jaunes, sur la possibilité de création d'un front populaire écologique, et allant jusqu'à poser la question de sa candidature aux élections présidentielles de 2022 !
Catégorie Actualités et politique 20 commentaires
Transcription : ... Langouët++ ...
Mardi 9 juillet, le conseil de défense écologique - composé des différents ministres - a étudié les contours de la future assemblée de citoyens qui traitera des questions écologiques. À l’origine de ce projet, plusieurs écologistes, dont Cyril Dion, qui ont collaboré pendant plusieurs mois avec l’exécutif pour concrétiser cette proposition.
... travail souterrain au plus proche du pouvoir. Au cours du « grand débat national », des écologistes, dont Cyril Dion, ont rencontré Emmanuel Macron et son gouvernement à plusieurs reprises pour trouver des solutions à la crise des Gilets jaunes. Un plaidoyer qui a abouti au lancement par l’exécutif d’une « Convention citoyenne pour le climat » de 150 citoyens tirés au sort pour aborder les questions environnementales jugées « conflictuelles ».
Tout a débuté, le 23 janvier 2019, avec la création des « Gilets citoyens », un « collectif informel » composé à l’origine d’une centaine de personnes signataires d’une lettre ouverte au président de la République. « Réussir le Grand Débat National : Pour un nouveau souffle démocratique ». ...
C'est mardi à 13h15 que ça se passe sur Raje
"Ça commence par moi - l'émission" accélère le changement. Animée par Julien Vidal, l'émission accueille chaque semaine un invité inspirant pour répondre aux grandes questions de notre époque et proposer des solutions concrètes pour construire un monde meilleur dans son quotidien.
Aujourd'hui, nous accueillons Mathilde Imer du collectif Démocratie Ouverte qui vient nous parler du projet d'Assemblée citoyenne. Une initiative portée avec les Gilets Citoyens qui a pour objectif d'apporter un nouveau souffle démocratique.
Connue / https://twitter.com/soon_x3/status/1138447291226845185
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Soon Soon Soon @soon_x3
Découvrez l'interview de @MathildeImer du collectif @OpenGovFr au 🎤 de @julienvidalccpm ! Découvrez comment apporter un nouveau souffle démocratique.
.#CCPM #Démocratie
16:06 - 11 juin 2019
3 Retweets AgoraLab Laurent Lequien Démocratie Ouverte
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Ndlr :
- son analyse du grand débat ne met pas en évidence la nécessité d'un tiers médiateur et en conséquence passe pour partie prenante du gouvernement :-(
- parle de "populistes" sans nuances :-(
- est pour une 6ème république à titre personnel
- élude le RIP / privatisation aéroport de paris :-(
Sebastien et son copain David Pelletant, au centre, lors de la manifestation du 15 décembre à Angoulême / Majid Bouzzit
231 ...
Qui sont les gilets jaunes ? Impossible de répondre en un mot tant le mouvement est divers. Il y a là des manifestants de gauche et de droite, beaucoup de femmes, des ruraux, des précaires, des fonctionnaires et des artisans. Mais trois grandes catégories se dégagent.
Les leaders
Premier à sortir du rang, chronologiquement, Yoan Lotellier. Organisateur du rassemblement du 17 novembre, ce trentenaire gondpontolvien reconnu handicapé a une activité d’animation-sonorisation en tant qu’auto-entrepreneur. Il est également très impliqué dans des mouvements de missionnaires évangélistes. C’est lui qui a attiré les caméras au départ et monopolisait la parole au milieu de 100 gilets jaunes lors de réunions à Girac ou Frégeneuil. S’il disait publiquement avoir quitté le mouvement, il n’en est rien: il est toujours très actif, motive les troupes sur les réseaux sociaux.
Autres figures du mouvement sur Angoulême, Sébastien, qui refuse d’afficher son nom, et son ami David Pelletant. Le premier est un routier, le second se dit «sophrologue», a une activité de masseur après avoir multiplié les emplois différents. Mis en examen dans le cadre de l’affaire du simulacre de décapitation de Macron, Sébastien est resté actif dans l’organisation du mouvement et des actions. Grosse différence avec Yoan Lotellier: il s’interdisait tout blocage de la RN 10 et réussissait à canaliser ses troupes. Lorsqu’il dirigeait la manœuvre, il n’y avait ni débordement ni dégradation. Il refuse toute déclaration aujourd’hui.
David Pelletant, la quarantaine, est toujours à ses côtés. Il a créé sur internet la «Coordination citoyenne Charente». Il milite pour le RIC et la hausse du pouvoir d’achat. «Le problème, ce n’est pas ce qu’on gagne, c’est ce que la vie coûte». Il récuse le terme de leader, mais il était en première ligne lors de deux tentatives de blocage de CL.
À Cognac, plusieurs figures se sont détachées. Magalie Blanchard a déclaré les premières manifestations, a organisé la marche citoyenne du 15 décembre. Elle a toujours eu le souci de «canaliser, temporiser», déplorant elle-même «les pommes pourries qui viennent gâter les autres» à l’intérieur du mouvement. Patrick Loiseau, ancien du Parti des Travailleurs, a préféré créer un nouveau groupe sur Jarnac. Karl Letourneau, jeune père de famille du Jarnacais, salarié, investi sur le handicap, a pris la tête de plusieurs actions et anime les réunions hebdomadaires du groupe. Gérard Faure, fer de lance du mouvement social chez Martell au début des années 2000, ex de la CGT puis de Sud, fait aussi partie des chevilles ouvrières du mouvement. Il a été chargé cette semaine d’apaiser les relations avec la presse.
Les modérés sincères
... immense majorité des gilets jaunes et ils sont souvent gênés par les extrémistes, même si certains laissent faire. Ils réunissent beaucoup de retraités, des travailleurs précaires, des salariés, des fonctionnaires, des artisans. Contrairement au cliché répandu, très peu de chômeurs. Ils viennent de tous horizons politiques. On retrouve tout ce qui fait la France... sauf des personnes d’origines immigrées ou des quartiers.
Les extrémistes
Ils sont là depuis le 17 novembre, ont fait fuir des modérés et prennent une place de plus en plus importante dans le mouvement. Avec eux, pas de discussion, que l’on soit policier, journaliste, élu. Parmi eux, on retrouve le dénommé Alixator, ultra-actif sur les réseaux sociaux et Youtube, avec sa chaîne conspirationniste «Alix a Toujours raison», lancée il y a plusieurs années (lire ci-dessous).
Clés : Gilets Jaunes Charente Cognac Angoulême Actualité
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Le Premier ministre c'est rendu à Angoulême le 1 Mai 2019, un déplacement huée part les Gilets Jaunes.
.#PremierMinistre #GiletsJaunes #Police #LeMediaIndependant #LMI.
Catégorie People et blogs 26 commentaires
Cet appel est soumis aux groupes, ronds-points ou assemblées locales de gilets jaunes, pour validation, amendement ou rejet. Ceux-ci seront rendus publics. Envoyez-les à l'adresse : inscriptionassemblee@riseup.net
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ndlr :
- je souscris à cet appel à la fois en tant que citoyen gilet jaune ET en tant que médiateur car il prend le parti de l'anthropocène (résoudre l'urgence sociale et politique pour se mettre en ordre de bataille pour affronter l'urgence climatique et écologique mondiale à la hauteur des enjeux écologiques, sociaux et politiques)
avec les réserves suivantes :
/"Conscient que nous avons à combattre un système global, nous considérons qu'il faudra sortir du capitalisme." remplacer par "Conscient que nous avons à combattre un système global malfaisant - le capitalisme financiarisé planétaire - incompatible avec les urgences écologiques, sociales et démocratiques, nous contribuons à créer les conditions pour faire advenir une économie adaptée à ces défis intégrant notamment les communs (eau, air, terre, climat, etc)."
/absence des mots "différences, diversités, singularités" => les ajouter
=> demandé aux gj-m de l'approuver ok - Faire de même pour les autres textes proposés à https://saint-nazaire.assembleesdesgiletsjaunes.fr/ ACT
/https://saint-nazaire.assembleesdesgiletsjaunes.fr/wp-content/uploads/sites/5/2019/04/AssDesAss-2-Appel-pour-des-assemble%CC%81es-citoyennes.pdf RETROUVONS NOTRE POUVOIR DE DÉCISION,
PLACE AUX ASSEMBLÉES CITOYENNES ! : APPROUVÉ À 100% ++++
/APPEL À L'ACTION ET À LA MOBILISATION POUR LA PÉRIODE DES ÉLECTIONS EUROPÉENNES https://saint-nazaire.assembleesdesgiletsjaunes.fr/wp-content/uploads/sites/5/2019/04/AssDesAss-2-Appel-pour-les-e%CC%81lections-europe%CC%81ennes.pdf : REJETÉ CAR NE LAISSER AUCUNE MIETTE AU POUVOIR DE L'OLIGARCHIE MACRONIENNE ACT !!!! => proposer une alternative ACT
/SAMEDI 18 MAI - ACTE 27 DES GILETS JAUNES
NOUS EXIGEONS L’ANNULATION DES PEINES DES PRISONNIERS ET
CONDAMNÉS DU MOUVEMENT ! https://saint-nazaire.assembleesdesgiletsjaunes.fr/wp-content/uploads/sites/5/2019/04/AssDesAss-2-Appel-pour-un-acte-national-pour-lannulation-des-peines.pdf => Approuver ACT ???
Références :
- Le programme, vous y trouverez toutes les infos logistiques, les horaires et le détail des débats ! https://framadrop.org/r/h4T9RUNQSN#u4HTZOi8CEVBI1VbMU
//YW29VxP+pKJctI0oGWdZaGU= -
Pour préparer le mandat des délégation :
La synthèse des travaux de commercy https://we.riseup.net/assdesass/ressources-de-l-assemblee-des-assemblees
Les questions que nous posons à toutes les délégations : https://saint-nazaire.assembleesdesgiletsjaunes.fr/wp-content/uploads/sites/5/2019/03/questions-programme-assdesass2.pdf
Plusieurs contributions d’Assemblée locale seront discutées; vous pouvez (devez !) les consulter dans la rubrique propositions : https://saint-nazaire.assembleesdesgiletsjaunes.fr/propositions/
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Assemblée des assemblées des gilets jaunes à St Nazaire du Vendredi 5 Avril 1ere partie
Catégorie Actualités et politique 31 commentaires
Agathe soleil il y a 2 semaines
c'est tellement énorme !! ce qui se passe merci à vous St Nazaire
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Anselme BELLEGARRIGUE il y a 2 semaines
bravo à vous camarades, vous avez tous mon respect, vous êtes trop fort ! je suis fier d être nazairien
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jean-pierre lemarchand il y a 1 semaine
Bof
René Forney il y a 2 semaines
C'est important pour la visibilité de l'action que la population est un condensé des demandes sur des messages courts.
Les demandes enregistrées à Commercy doivent pouvoir être concentrées pour la version publique.
Connue / https://saint-nazaire.assembleesdesgiletsjaunes.fr/retransmission-video/
Transcription :
... facilitateurs, médiateurs, médiation, intelligence collective ...
Ce samedi marque le 19e « acte » du mouvement des Gilets jaunes. Le gouvernement a pris une posture terroriste après les dégradations du samedi 16 mars, assumant dorénavant le risque de mort. Elsa Dorlin, dans cet entretien, revient sur la place de la violence et du corps en politique.
Elsa Dorlin est professeure de philosophie sociale et politique et chercheuse au Columbia Institute for Ideas & Imagination. Elle est l’autrice de Se défendre. Une philosophie de la violence (La Découverte).
Universitaires, nous nous déclarons « complices » des gilets jaunes face aux dérives autoritaires du pouvoir
Le 18 mars 2019, au moment où 65 personnalités intellectuelles participaient à un simulacre de débat avec le président de la République, et après avoir limogé un préfet de Paris jugé encore trop avare en LBD et grenades (malgré de nombreux blessés dont un nouvel éborgné ce jour-là), le Premier ministre annonçait une série de mesures répressives sans précédent. Non content d’interdire administrativement de manifestation des individus supposés dangereux, le gouvernement entend maintenant empêcher les rassemblements dans des zones entières, créer des "unités anticasseurs" aux pouvoirs renforcés et utiliser des drones et des moyens de marquage chimique des manifestants.
Plus encore, il veut faire de tous les relais et soutiens aux rassemblements des Gilets jaunes des « complices » potentiel·les des délits qui y seraient commis. Le même jour, le syndicat « Synergie Officiers », rassemblant plus de 40% de voix aux élections professionnelles, publiait un communiqué fascisant ciblant les « nervis d’extrême gauche », décrits comme « des essaims de cloportes » et des « graines d’assassins ». Deux jours plus tard, le 20 mars, le gouvernement annonçait vouloir faire appel à l’armée pour protéger les bâtiments officiels, ce qui ne s’était pas produit depuis plus de 50 ans. Tout cela contre des manifestantes et manifestants réclamant justice sociale et démocratie, et faisant face, depuis maintenant plus de 4 mois, à une répression policière et judiciaire d’une ampleur inégalée.
Face à cette dérive grave d’un pouvoir incapable d’offrir une réponse politique à la contestation des gilets jaunes, alors que pleuvent depuis des semaines les condamnations internationales des violences policières contre le mouvement (Conseil de l’Europe, Nations Unies, Parlement européen), nous, universitaires pour beaucoup spécialistes des questions de mouvements sociaux, de maintien de l’ordre et de violence politique, alertons solennellement la population des graves dangers que la nouvelle politique du gouvernement, de la majorité parlementaire, de la police et de la justice, font peser sur les libertés publiques et les droits humains. Nous nous déclarons par avance toutes et tous complices des prochains rassemblements que les gilets jaunes organiseront, avec ou sans l’autorisation de la préfecture. Nous condamnons fermement l’ensemble des violences que les forces de police infligent aux manifestantes et manifestants, comme celles que les jeunes des quartiers populaires subissent depuis des décennies, et demandons instamment l’arrêt de l’utilisation des armes de guerre (LBD et grenades) dans des opérations de maintien de l’ordre. Prenant acte de cette aggravation exponentielle des tendances autoritaires du pouvoir et des institutions, nous enjoignons toutes et tous les ami.es de la liberté à ne pas céder un pouce de terrain face à la répression et à s’organiser pour y faire face.
[Photo : Rémy Soubanère]
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18.35 À 19.50 - C POLITIQUE
INVITÉE : Dominique SCHNAPPER, sociologue, auteur de La citoyenneté à l'épreuve (Gallimard) et L'Abécédaire de Raymond Aron (ed. de l'Observatoire).
- La semaine politique de Felix Suffert Lopez
- En Coulisses : La bataille des ultras
C Politique vous emmène dans les coulisses de ces mouvements d’ultra gauche et d’ultra droite qu’on a vu s’affronter en marge des manifestations des gilets jaunes. Qui se cache derrière ces groupuscules ? Reportage à Lyon, théâtre de violents affrontements la semaine dernière, et décryptage en plateau avec Camille Girerd. - Sur le terrain : La marche du RIC
Acte 13 du mouvement des gilets jaunes ce samedi. Leur revendication principale : le RIC, le Référendum d’Initiative Citoyenne. Certains gilets jaunes ont donc commencé une grande marche qui part de plusieurs villes de France et qui doit tous les mener à Paris le 17 mars prochain. Maxime Darquier était sur le terrain samedi au coup d’envoi de cette marche à Marseille.
Qui est Ismaël Emelien, le “Macron boy” qui a démissionné cette semaine ?
C’est l’autre actu de la semaine : la démission d’un homme de l’ombre mais qui était considéré comme l’homme le plus influent dans l’entourage du président, son plus proche conseiller : Ismaël Emelien. Le stratège d’Emmanuel Macron, 31 ans seulement, n’a quasiment vu aucun journaliste depuis l’élection du président. Mais cette semaine il a choisi une journaliste du Point pour annoncer sa démission. La femme qui l’a rencontré, Laureline Dupont, est l’invitée de C Politique.
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Actualités et politique
28 commentaires
Podunzk
il y a 1 jour
Encore une idéologue néolibérale de plus déconnectée des réalités quotidiennes du peuple français
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Jérémie Marion il y a 1 jour
En plus pour une sociologue nier les conflictualités intrinsèques du social est inquiétant. Cela signifierait que nous avons tous les mêmes intérêts ce qui dénote d'un sacré aveuglement.
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TheNeon il y a 11 heures
ça ne s'invente pas, c'est la fille de l'idéologue Raymond Aron !
À la suite du mouvement enclenché en Suède, en Belgique, en Australie et en Suisse, des étudiants français annoncent que la première grève pour le climat aura lieu vendredi et se répétera toutes les semaines. Affichant la solidarité avec les Gilets jaunes, ils donnent des devoirs à faire au gouvernement.
Ce texte émane des réflexions du groupe de travail dédié à la rédaction de l’ultimatum, créé à la suite de l’assemblée générale (AG) inter-fac rassemblée vendredi 8 février 2019 et comportant des étudiant.e.s et lycéen.ne.s de divers établissements de la région parisienne. Cette AG a été organisée par plusieurs associations étudiantes parisiennes écolos en vue de lancer le mouvement de grève pour l’environnement de la jeunesse reconduite chaque vendredi à partir du 15 février.
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La jeune suédoise Greta Thunberg appelle à la Grève mondiale de la jeunesse pour le climat le 15 mars prochain. Nous, la jeunesse, consciente de l’urgence climatique, allons commencer sans attendre la mobilisation à Paris suivant le principe du mouvement mondial Fridays for future (Les vendredis pour l’avenir), en reconduisant la grève tous les vendredis à partir du 15 février.
Nous entrerons en résistance, car face à l’inaction politique la seule solution est la désobéissance civile.
emfccstiPRO - 19 - 0 - 2 - 0
Dans les territoires, des courants d’opinions divers existent sous différentes formes (lieux intellectuels, groupes de pensées, écoles de formation, centre de diffusion, équipements culturels, intellectuels …), de telle sorte que de véritables confrontations intellectuelles peuvent permettre de développer l’esprit critique du citoyen et de favoriser son émancipation au bénéfice de la Créativité des Territoires. C’est précisément le but d’une telle table ronde que de donner une visibilité à ces formes de circulation des idées, en les invitant à confronter leurs points de vue.
Hugues Bazin, chercheur en sciences sociales, animateur du Laboratoire d’innovation Sociale par la recherche-Action, interviendra sur : “Tiers espaces et pratiques d’innovation sociale sur les territoires”.
Pour aller plus loin :
Bibliographie : Bibliographie des intervenants spiritualité, le monde des idées 2019
“Recherche-action et écriture réflexive : la pratique innovante des espaces comme levier de transformation sociale (Cahiers de l’action n°51, injep, 2018) : recherche-action.fr/labo-social/download/LISRA/Cahiers-action_51-52.pdf
Pour tous renseignements :
Jacky Denieul, conseiller Créativité et territoires
Espace Mendès France – Poitiers, CCSTI Nouvelle-Aquitaine – 1 pl. de la Cathédrale – CS80964 – 86038 Poitiers
creativite-et-territoires.org
facebook.com/creativiteterritoires/
twitter.com/EMFterritoires
Créativité et territoires
Tel : 05 49 11 96 81 – Port : 06 81 54 62 24 – jacky.denieul@emf.ccsti.eu
Connu /
https://twitter.com/hbazin/status/1090616330833854468
Transcription :
...j'anime un réseau d'acteurs-chercheurs qui développe des expérimentations sociales dans différentes régions de France, et que nous croisons en réseau. Et dont nous essayons de valoriser la production de savoirs à partir de leurs pratiques.
La notion de tiers-espace, c'est au départ, on a été inspirés par une lecture du tiers-paysage de Gilles Clément qui raconte comment, justement, se crée une biodiversité par des formes de délaissement, d'effets de bordures entre différents territoires. Et que cette emprise sur le territoire était justement ce qui favorisait l'échange et la biodiversité. Et ce qui rejoint notre préoccupation de s'intéresser aux territoires délaissés ou des territoires sans emprises. Ça peut être les territoires ruraux, les friches industrielles, les quartiers populaires. Et en quoi finalement ces territoires qu'on appelle marginaux représentent au contraire une richesse et peut être porteur d'alternatives.
Après, la notion de tiers applique aussi la notion d'intermédiaire entre différentes formes d'organisations sociales, entres autres, la sphère privée, la sphère publique ou l'économie privée, l'économie publique. Et donc, on repose aussi la question très actuelle des Communs et comment s'organise une gestion collective du territoire à partir de ses ressources et comment sont redistribuées ces ressources sur le territoire.
On fonctionne beaucoup en réseau, donc ya une plateforme internet - recherche-action.fr. Ya tous les contacts. On invite d'ailleurs tous les gens qui développent une recherche, on a alloué un petit serveur qui permet d'héberger en fait les démarches, donc pour publiciser les démarches individuelles, professionnelles, collectives. Et donc, mettre en croisement, justement, ces dynamiques de recherche-action.
Je suis aussi associé notamment à la maison des sciences de l'homme Paris-Nord qui est régionale. Qui part des pratiques pour créer une interface avec les pôles universitaires pour essayer de développer des recherches collaboratives. Donc avec les différentes disciplines universitaires, et au croisement de programmes de recherche qui préoccupent les acteurs. Donc c'est une manière aussi de croiser le savoir dit académique avec le savoir pratique et d'autres savoirs socio-professionnels qui sont celui des techniciens qui se croisent rarement ou alors quand ils se croisent, c'est rarement de manière égalitaire.
Des exemples à l'étranger ?
On n'a pas fait vraiment d'études comparatives. Après, c'est clair que la recherche-action est un champ mieux accueilli dans la culture anglo-saxonne qui est plus une culture pragmatique qui va partir justement des pratiques et théoriser et non le contraire, théoriser pour ensuite poser des hypothèses sur les territoires. Donc on part d'une démarche inductive qui part du bas vers le haut et non pas déductive qui part du haut vers le bas. Donc c'est vrai que ya des cultures qui sont plus favorables qui séparent moins le pratique et l'intellectuel, etc, qu'en France.
Les Gilets Jaunes, quel regard ?*
Comme tout le monde à la fois, nous avons été surpris. C'est le principe de toute forme éruptive émergente, et à la fois, on a eu confirmation ... la notion de centralité populaire, c'est-à-dire où des acteurs se retrouvent pour retrouver une cohérence. Donc là, c'est des gens qui sortent qui n'étaient pas obligatoirement des militants, des syndiqués, des chercheurs ou des analyses de la société. Car à un moment donné se regroupent sur des ronds-points ou des points de convergence. Mais s'aurait pu être à une autre époque les maisons du peuple ou des bourses du travail. Des lieux de croisement ou de réflexion à partir de sa pratique, peut-être justement parce qu'ils n'existent plus, là ils les recréent. Et du coup, ils réapprennent avec l'éducation populaire ou les corps intermédiaires, les syndicats. Ils reprochent un savoir pour analyser leur situation. Et je trouve ça très intéressant. ILs ont compris qu'aujourd'hui, l'économie était l'économie des flux. Donc ya une économie qui justement les mettait pas en position de dominés, qui est 'l'économie productiviste, ultralibérale, qui capte en fait tous les éléments de la société pour en faire une production et ramener de l'argent. Et comme ils ont bloqué justement ses flux, le rond-point est le lieu de croisement de ces flux. Donc ça pose quasi une interrogation philosophique de effectivement "comment échapper, être en déprise par rapport à ces formes économiques, et concevoir une manière de le vivre autrement, ce qui aussi renvoi à la question de l'éco-développement, à l'écologie puisque c'est aussi les conséquences de la catastrophe actuelle évidemment qui nous mène tout droit dans le mur.
Donc là aussi, ya pas opposition comme il est des fois mis entre l'exigence sociale, la fin du mois et la fin du monde.
Grand débat : "L'Etat impose son langage" Publié le 20/01/2019 à 13:00 / Emmanuel Lemieux | Marianne
Société
Le "grand débat" ? C'est mal parti. Selon le philosophe Philippe-Joseph Salazar, la difficulté de débattre est une spécificité française. Ce pays doué d'éloquence politique durant des siècles est malade d'une langue technicienne et managériale des élites.
Il est l'un des meilleurs spécialistes mondiaux de la rhétorique, cet art de l'éloquence. Le philosophe Philippe-Joseph Salazar connaît le poids des mots quand la politique est au bord des catastrophes : occupant la chaire de rhétorique à la faculté de droit du Cap et résidant en Afrique du Sud, il a été l'un des observateurs privilégiés de la spectaculaire commission Vérité et réconciliation présidée par Mgr Tutu au lendemain de la fin de l'apartheid. Dans ses nombreux essais (notamment l'Hyperpolitique et Paroles de leaders), l'ancien assistant de Roland Barthes et de Georges Balandier, volontiers incisif et provocateur, n'a de cesse depuis des années de réclamer un réapprentissage civique et massif de l'éloquence digne de ce nom, dès l'école.
Pour se désembourber de la rébellion des « gilets jaunes », le président de la République lance un « grand débat ». Qu'en pensez-vous ?
Philippe-Joseph Salazar : Grand débat… En France, quand on affuble un geste ou un événement de l'épithète « grand », il faut immédiatement y entendre la voix de l'Etat. Seul l'Etat a le droit de qualifier ce qui est « grand » et ce qui ne l'est pas. Les « gilets jaunes » ne sont pas officiellement considérés comme un « grand » mouvement. Pourtant il l'est. Mais sans l'imprimatur de l'Etat qui donne ou refuse le label « grand », ils ne peuvent être que des « petits », des « pauvres », « ces gens-là », le « petit peuple ». Le débat dit à la française est en réalité un sous-produit du dialogue social qui lui-même est une technique de management et de résolution interne des conflits. C'est une langue technicienne à visée managériale de l'opinion.
Les « gilets jaunes » doivent-ils participer à ces réunions ?*
Non,...
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Un « générateur d’intelligence collective ». C’est ainsi que se présente sur son site Cap Collectif, l’entreprise choisie par le gouvernement Macron pour gérer la plate-forme numérique qui recueillera les contributions des citoyens au « grand débat national ». Cette société de 25 salariés a conçu le site qui s’inscrit dans l’opération de réponse à la contestation des « gilets jaunes ».
... Quelles seront les modalités de cette participation en ligne ? Les citoyens pourront-ils poster des commentaires libres dans la forme comme sur le fond ou devront-ils répondre à des questions ?
... Cyril Lage, le fondateur de Cap Collectif ... fait partie des militants de la démocratie participative qui ont lancé en 2013 Parlement et Citoyens, une association en faveur de la construction commune des lois entre parlementaires et citoyens.
... « C’est à l’institution qui organise d’analyser et de traiter ensuite les informations pour décider comment elle va exploiter cette matière », assure-t-il.
Mais cette vision ne fait pas l’unanimité chez les acteurs de la « civic tech ». Pour Armel Le Coz, autre pionnier de la démocratie participative en France, cofondateur du collectif Démocratie ouverte : « Ce qu’il s’est passé au CESE est l’un des écueils à éviter. Lors de cette consultation, l’outil a été ouvert avec peu de médiatisation, seuls les militants ont participé. Or, il ne suffit pas d’ouvrir une plate-forme, il faut aussi aller chercher des participants qui soient représentatifs de la société française, au-delà des gens en colère. Une consultation en ligne doit être accompagnée comme un débat public, il faut distribuer la parole pour qu’elle ne soit pas monopolisée par les mêmes personnes. C’est le rôle des organisateurs et c’est pour cela qu’ils doivent être indépendants. »
... « Sans accompagnement indépendant, il y a un vrai risque que ce débat soit instrumentalisé par certains ou boudé par les “gilets jaunes” », prévient Armel Le Coz, qui estime que « le gouvernement n’a pas pris, pour le moment, les garanties nécessaires pour empêcher un nouveau fiasco »
... Autre enjeu, et non des moindres : la transparence des débats et des contributions. Quelle sera l’utilisation des informations recueillies dans le cadre de la consultation ? « Notre contrat stipule que les données, hébergées en France, appartiennent entièrement au client. Cap Collectif a interdiction formelle de les exploiter », précise Cyril Lage. Ces données seront-elles mises par le gouvernement à la disposition d’associations capables de vérifier que la restitution finale, placée sous le contrôle et la responsabilité de garants, est bien impartiale ? L’enjeu est de taille. Si le grand débat national échoue, c’est la démarche même de démocratie ouverte et participative en ligne qui risque d’être touchée.
ndlr :
- ÉVALUATION DU MÉDIATEUR-CHERCHEUR SUR LA THÉORIE DE LA MÉDIATION
. l'opérateur est une "startup" conformément à l'idéologie macronienne ultralibérale.
. Les garants découplés de la plateforme, n'apportent pas l'indépendance, ni la compétence d'un tiers médiateur, ni la capacité à embrasser une médiation nationale multiniveaux, multimédias, systémique complexe.
. c'est donc une opération sans tiers avec un maître d’œuvre - le GOUVERNEMENT - qui ne coconstruit pas avec l'ensemble des parties prenantes, mais décide qui, quoi et comment :-( Il leur impose donc SON CADRE. Elle est donc 100% PARTIALE :-( - le maître d'ouvrage est une civic tec militante de la démocratie participative. C'est conforme aux objectifs du gouvernement : amener les Gilets Jaunes sur SON terrain - la démocratie participative - pour éviter de devoir prendre en compte le sujet principal qui a émergé chez les GJ : la souveraineté populaire, sujet autrement plus ambitieux puisqu'il affirme que les élus en général et le pdt de la république doivent être et rester AU SERVICE DU PEUPLE. Le gouffre béant ouvert par le conflit perdure d'autant plus que les GJ ne semblent pas du tout renoncer à leurs exigences et leur détermination semble rester TOTALE. Donc, le BRAS DE FER CONTINUE... jusqu'à preuve du contraire... Bon courage Mr Macron.
- Les recommandations du M-C :
. identifier les parties prenantes, les consulter en amont, coconstruire avec elles dans la négociation un cadre de médiation susceptive d'être tenu par un opérateur médiateur. Les moyens nécessaires avec les budgets doivent être laissés au médiateur.
. S'il considère nécessaire de faire appel aux UDTIC, il est le garant du cahier des charges et doit participer à la décision du choix des prestataires. Il s'attache particulièrement à maintenir la cohérence du dispositif. Ce tiers médiateur DOIT être un dual du système et donc décomposer en sous-systèmes et sous-ensembles. Tout présupposé comme "démocratie participative" est NON NEUTRE.
Ce billet est le premier d’une série de cinq ou six que je publierai au rythme d’un par semaine au cours de ce mois de janvier. Le texte complet formera un essai à propos des relations entre les Communs et les Non-Humains, un sujet à mon sens absolument essentiel à prendre en compte pour la théorie des Communs.
Que serait un homme sans éléphant, sans plante, sans lion, sans céréale, sans océan, sans ozone et sans plancton, un homme seul, beaucoup plus seul encore que Robinson sur son île ? Moins qu’un homme. Certainement pas un homme.
Bruno Latour
La rivière Whanganui en Nouvelle Zélande, reconnue en 2017 légalement comme une entité vivante et un sujet de droit (Image par James Shook. CC-BY. Source : Wikimedia Commons)
Les Communs questionnés par l’émergence des « droits de la nature »
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plusieurs villes aux Etats-Unis ont d’ores et déjà adopté des régulations basées sur la reconnaissance des droits de la nature[7], en écho à des revendications formulées dès les années 70[8].
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à première vue, les finalités poursuivies semblent proches de celles qui se trouvent au fondement des Communs et des luttes séculaires menées aux quatre coins du Globe contre les phénomènes « d’enclosure »[9]. La notion de Communs (ou de biens communs) a fait ces dernières années un retour remarqué, depuis l’attribution en 2009 du prix de la Banque de Suède – dit « prix Nobel d’économie » – à la chercheuse américaine Elinor Ostrom pour ses travaux sur la gouvernance des « Commons Pool Resources » (CPR)[10]. Initialement appliquée à la gestion durable des ressources naturelles mises en partage, la notion de Communs s’est déployée depuis dans de nombreux autres champs (Communs de la Connaissance, Communs numériques, Communs sociaux, Communs urbains, etc.). En France, elle fait l’objet d’un intérêt croissant de la part du monde académique, attesté par la parution en 2017 aux Presses Universitaires de France d’un « Dictionnaire des biens communs[11] », regroupant les contributions de plusieurs dizaines de chercheurs issus d’une pluralité de disciplines.
La sphère militante n’est pas en reste et de nombreuses revendications, notamment en matière d’écologie, se font sous la bannière des Communs. On peut songer aux mouvements agissant pour la reconnaissance de l’eau comme bien commun, à des initiatives visant à instituer des forêts ou des bassins versants comme des Communs ou aux combats des paysans pour la préservation des droits d’usage sur les semences traditionnelles[12]. En France, le terme est récemment réapparu à Notre-Dame-des-Landes, dont les habitants ont revendiqué la qualité de « Laboratoire des Communs » pour légitimer la poursuite de l’occupation au-delà de l’abandon du projet d’aéroport[13]. Une tentative est d’ailleurs toujours en cours pour racheter une partie des terres de la ZAD afin de les ériger en propriété collective et poursuivre la « pratique des Communs » sur ce territoire[14]. La connexion avec les « droits de la nature » est ici évidente et elle s’exprime par exemple dans le célèbre mot d’ordre des Zadistes de Notre-Dame-des-Landes, qui en porte la trace : « Nous ne défendons pas la Nature ; nous sommes la Nature qui se défend ».
Pour autant – et de manière assez surprenante -, les analyses croisant explicitement la thématique des Communs avec celle des « droits de la nature » sont encore assez rares, alors même que leur mise en relation fait surgir des questions importantes et, dans une certaine mesure, perturbantes pour les Communs.
La théorie des Communs traversée par une « rupture ontique » entre Humains et Non-Humains
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des différences profondes du point de vue des « ontologies » ou des « visions du monde » sur lesquelles elles s’appuient[15]. La pensée des Communs n’est pas simple à saisir, car elle est partagée entre de nombreuses branches et courants ne renvoyant pas exactement aux mêmes réalités (d’où un flottement dans la terminologie employée selon les auteurs entre « Les Communs », « Le Commun », « Les Biens communs », « Le Bien commun », « Le Faire commun », « L’Agir commun », etc.)[16]. On peut néanmoins partir de la définition synthétique issue des travaux d’Elinor Ostrom et de l’école dite de Bloomington, telle que proposée notamment par l’économiste atterré Benjamin Coriat : « des ressources en accès partagé gouvernées par des règles émanant de la communauté des usagers, visant à en assurer l’intégrité ou le renouvellement[17] ». Dans cette optique, la caractérisation des Communs repose sur un triptyque « ressource-communauté-règles »
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Quand il est question de biens communs, il faut tenir compte des trois aspects suivants ; un groupe d’utilisateurs, généralement des « prosommateurs », des gens qui sont donc à la fois producteurs et consommateur. Ils prennent des décisions collectives concernant l’utilisation de ressources. Les ressources sont collectives également, en ce sens que leur utilisation dépend de la décision du groupe ; être membre du groupe vous confère des droits d’utilisation.
[…] C’est ainsi qu’émerge une nouvelle institution pour l’action collective. Sa conception et son fonctionnement sont sensiblement différents du marché et de l’État pris comme modèles de gouvernance dans la mesure où l’institution en question est basée sur l’auto-gouvernance, c’est-à-dire l’auto-régulation, l’auto-sanction et l’auto-gestion.
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cette définition attire aussi un certain nombre de critiques, soulignant que cette manière de conceptualiser les Communs reste ancrée dans une ontologie « dualiste » ou « naturaliste » par le maintien du postulat d’une séparation entre la ressource, d’un côté et la communauté, de l’autre. Cette opposition viendrait reconduire la thèse d’une « présumée continuité ontologique sous-jacente entre les humains » et d’une « discontinuité ontologique entre les humains et les non-humains », débouchant sur une « relation objectivant les non-humains en tant que ressources (naturelles)[20] ». Par Non-Humains, il faut entendre « tout ce avec quoi les humains sont en interaction constante[21] » : animaux, plantes, mais aussi les éléments comme l’eau, l’air, la terre, y compris parfois également les objets et artefacts produits par l’activité humaine. La notion est au cœur d’analyses cherchant à renouveler les approches en dépassant l’opposition traditionnelle entre Nature et Culture, sujets et objets, Humains et Non-Humains. Dans le champ de la sociologie, elle joue notamment un rôle central dans la théorie de l’acteur-réseau développée par Bruno Latour, Michel Callon et Madeleine Akrich qui, à travers une « sociologie de la traduction[22] », pense l’action comme partagée entre des Humains et des Non-Humains, également doués d’« agentivité » (agency)[23]. On la trouve aussi mobilisée par l’anthropologie, notamment dans les travaux de Philippe Descola visant à questionner les représentations occidentales pour donner à voir la diversité des « ontologies », c’est-à-dire des manières de « composer des mondes » à travers les continuités et les discontinuités établies entre humains et non-humains[24].
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la démarche d’Ostrom paraît en réalité reconduire la « rupture ontique » entre humains et non-humains caractérisant depuis des siècles la pensée occidentale et ayant acquis à l’époque moderne le statut de paradigme dominant[28]. Elle s’inscrirait encore dans ce que Bruno Latour[29] appelle un « processus de purification » visant à établir deux zones ontologiques absolument distinctes, alors même que les réalités observées par Ostrom sont composées de collectifs « d’hybrides » mêlant humains et non-humains. Or de telles accusations sont graves, car c’est précisément en s’appuyant sur cette thèse de « l’exceptionnalité de l’être humain » que l’Occident s’est doté d’un système de représentations et d’un appareillage idéologique favorisant un extractivisme forcené devenu incontrôlable depuis l’avènement de la révolution industrielle. Une telle dénonciation du dualisme de la pensée occidentale se retrouve notamment chez Arturo Escobar dans son ouvrage « Sentir-Penser avec la Terre[30] »
...Cette pensée dualiste qui sépare corps et esprit, émotion et raison, sauvage et civilisé, nature et culture, profane et spécialiste, indigène et savant, humain et non-humain en les hiérarchisant, nous empêche de nous concevoir comme faisant partie du monde, nous incitant plutôt à nous vivre dans un rapport d’extériorité instrumentale à ce qui nous entoure.
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Pour Bruno Latour, le recours à cette notion est en outre caractéristique d’une pensée envisageant les rapports de l’homme à son environnement sous la forme d’un système de production, là où les défis écologiques majeurs auxquels nous faisons face demanderaient de les repenser comme un système d’engendrement, afin de prendre en compte les liens d’interdépendance existants entre l’ensemble des vivants [31]
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Pour Patrick Bresnihan[32], la « rupture ontique » traverse en réalité toute la littérature sur les Communs et elle se manifeste notamment par la manière dont celle-ci distingue, d’un côté, des Communs qui seraient « naturels » ou « matériels » et de l’autre, des Communs « immatériels », que ceux-ci soient « numériques », « de la Connaissance », « culturels » ou « sociaux »
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Reformuler la théorie des Communs à partir d’une ontologie relationnelle ?
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gérer de manière durable des ressources naturelles par le biais d’arrangements institutionnels auto-produits par voie délibérative entre les personnes directement concernées. En recourant à la notion de faisceaux de droits (Bundle of Rights)[35], elle a aussi établi que la propriété exclusive et le marché n’étaient pas nécessairement le mode de gestion optimal des ressources, tout comme elle s’est montrée critique vis-à-vis de la centralisation bureaucratique lorsqu’elle conduit à étouffer la capacité des groupes à s’auto-organiser pour produire des règles adaptées à leur situation. ... engagement marqué sur la question du changement climatique qu’elle a intégré à ses analyses en essayant de proposer des leviers d’action articulant le global et le local[36].
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les évolutions citées au début de cet article, visant à reconnaître la qualité d’« entités vivantes» et de « sujets de droit » à des Non-Humains, sont des émanations des « cosmovisions » propres à des populations autochtones ayant reçu une « traduction » dans le système juridique de leurs États. Elles ont le potentiel d’ouvrir une voie pour dépasser l’ontologie dualiste en embrassant d’autres « manières de composer le monde » évitant de reconduire la « rupture ontique » traversant toujours les travaux d’Ostrom en dépit de ses apports...
...les communs sont ici conçus comme **des touts indissolubles** d’humains et de non-humains en développement constant[39].
...l’ontologie relationnelle repose sur l’idée que « les mondes biophysiques, humains et surnaturels ne sont pas considérés comme des entités séparées ». Dans une telle conception, « la division entre nature et culture n’existe pas et encore moins celle de l’individu et de la communauté : de fait, l’individu n’existe pas, il existe en revanche des personnes en lien permanent avec l’ensemble du monde humain et non-humain ».
...inclure les humains dans la notion de communs, en tant que contributeurs à un écosystème qui inclut aussi les non-humains. **Construire un programme politique** autour de cela va demander beaucoup de temps et d’imagination. Mais si on ignore le potentiel des communs, on est mal. J’espère que nos meilleurs penseurs vont s’en saisir à nouveau pour l’ouvrir à toutes les possibilités, notamment celle de faire entrer les non-humains dans l’équation. C’est le travail qu’il va falloir faire, si on veut continuer à évoluer dans un monde viable.
...les diverses tentatives de reformulations (Communs latents, Eco-Communs, Communs Plus-qu’Humains) paraissent prendre le parti de s’éloigner assez radicalement de la théorie des Communs formulée par d’Elinor Ostrom, sans toutefois toujours prendre le soin de se confronter directement et en profondeur à ses éléments. Je procèderai de mon côté en passant en revue les briques essentielles de la théorie des Communs (les notions de ressources, communauté, gouvernance, arrangements institutionnels, enclosures, faisceau de droits, propriété, etc.). L’objectif sera de déterminer si ces différents concepts – aujourd’hui marqués par une « asymétrie » entre humains et non-humains – peuvent être reformulés en suivant le « principe de symétrie[45] » issu de la théorie de l’acteur-réseau...
...Faire de l’**anthropologie symétrique**, de ce point de vue, cela ne signifie pas expliquer la vie des humains par l’influence des non-humains, mais rendre compte de la composition d’un monde où les uns comme les autres prennent part en tant qu’acteurs – actants dirait Latour – avec leurs propriétés et leurs modes d’action, et constituent donc des objets d’intérêt égal pour les sciences sociales[46].
Quatre étapes pour « symétriser » les éléments de la théorie des Communs
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PLAN
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Conclusion : le rôle des communs symétriques à l’heure du Capitalocène
ndlr :
- n'est-on pas ici en train de réinventer/retomber sur la termo-bio-sociologie de François Roddier ? ACT
Pour le pionnier du Web français Tariq Krim, l'histoire du déclin du numérique français est une tragédie en 3 actes. Il existe pourtant une sortie de crise. Par Tariq Krim
Pionnier du Web francais, Tariq Krim est fondateur de Netvibes, Jolicloud et de la plateforme de Slow Web dissident.ai.
© Creative Commons
Pourquoi la France est-elle passée du statut de pays leader dans la technologie à celui beaucoup moins enviable de nation consommatrice de smartphones obligée de mendier un peu d'oxygène aux grandes plateformes pour développer ses projets ?
L'histoire du déclin du numérique français est une tragédie en trois actes. Il y eut d'abord les « 30 honteuses du numérique », où une petite élite arrogante et dénuée de vision stratégique a démantelé notre industrie informatique et électronique grand public. Elle a débranché les travaux de recherches les plus intéressants et laissé nos meilleurs développeurs partir à l'étranger faute de pouvoir les associer à des projets ambitieux.
Vient ensuite la capitulation vis-à-vis des grands acteurs américains. Ainsi, de nombreux politiques et hauts fonctionnaires français leur ont permis d'intégrer leurs technologies au cœur des prérogatives régaliennes de l'État : défense, renseignement, éducation, sécurité, mais aussi culture. Plusieurs d'entre eux quitteront leurs fonctions pour aller rejoindre ces sociétés.
Le troisième acte se joue en ce moment. Alors que nos dirigeants se préparent à une vente à la découpe, il reste cependant un mince espoir d'inventer une autre manière d'utiliser le réseau plus en phase avec nos principes et nos valeurs.
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En 1993, les États-Unis lancent le projet des « Autoroutes de l'information » qui fera notamment de l'Internet et du numérique le fer de lance de leur nouvelle stratégie de croissance. Au même moment, l'Europe décide de miser sur les industries traditionnelles… et le diesel propre ! Vingt-cinq ans plus tard, les Gafam dominent aujourd'hui le monde et le patron d'Audi a été arrêté pour avoir faussé les mesures de pollution de ses moteurs. En France, les Gilets jaunes ne comprennent pas pourquoi ils sont taxés sur le diesel alors que pendant des années on les a massivement incités à acheter les voitures utilisant ce type de carburants.
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Nous aurions pu avoir un autre destin, car si les États-Unis avaient la vision et l'argent, c'est en Europe qu'ont été inventées deux des briques fondamentales de l'Internet : Linux et le Web. Mais à la différence du standard GSM, ces dernières ont eu le malheur d'être conçues par des individus talentueux hors des grandes institutions. Snobés chez nous, ces deux projets deviendront le moteur des plateformes numériques américaines et chinoises et l'instrument de leur domination mondiale. Car c'est bien de la détection précoce des technologies d'avenir et des talents que viennent les succès de sociétés comme Google, Apple, Facebook, Amazon ou Microsoft. La France ne voit pas les choses de la même manière, notre élite méprise ce qui est marginal, différent ou simplement trop petit. Le scénario de « dénumérisation » de la France suivra toujours le même schéma. Nous vendrons à la casse nos sociétés, ou les dilapiderons alors qu'elles possédaient en interne les technologies qui, si elles avaient été mieux valorisées, nous auraient permis d'influencer la direction prise par l'Internet.
Tout commence dans les années 70*, avec l'abandon du réseau Cyclades de Louis Pouzin au profit du Minitel. Louis Pouzin en est le concepteur et il est l'inventeur de la segmentation des données en « Datagramme ». Il sera récompensé (avec Tim Berners-Lee et Vinton Cerf) par la reine d'Angleterre pour ses contributions essentielles à la création de l'Internet et il reste à ce jour un inconnu du grand public en France. Il faudra attendre 1994 pour que nos chercheurs acceptent enfin de s'intéresser à autre chose qu'à des technologies incompatibles avec l'Internet. Dans les années 90, c'est au tour du Premier ministre de l'époque Alain Juppé d'expliquer, au journal de 20 heures, sa décision de vendre à la casse Thomson Multimédia au coréen Daewoo : « Thomson, ça ne vaut rien, juste un franc symbolique. » Le gouvernement obsédé exclusivement par le volet social de l'entreprise ignore que Thomson multimédia dispose d'une grande partie des brevets sur la musique (le fameux MP3) et la vidéo en ligne qui seront utilisés quelques années plus tard dans tous les smartphones. Sa branche grand public sera démantelée et vendue au chinois TCL et ses meilleurs ingénieurs partiront chez Google.
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Alcatel décide de transférer ses usines vers la Chine. Son PDG veut appliquer la stratégie du « fabless », à savoir délocaliser la production tout en conservant le design en France. Ce sera une grossière erreur d'analyse. Lorsque les smartphones deviennent un succès international, la France n'a plus de capacités industrielles dans ce secteur, alors qu'elle était l'un des principaux fabricants dans le monde.
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la France préfère s'embourber dans des grands projets institutionnels sans avenir.
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Tout récemment, le rapport sur l'intelligence artificielle de Cédric Villani n'a pas fait mention des deux meilleures solutions open sources dans le domaine : SciKit Learn et Keras qui se trouvent être… françaises.
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L'acte deux commence avec le quinquennat Hollande. Un changement d'attitude va s'opérer vis-à-vis des grandes plateformes. La défaite est désormais entérinée en coulisses. Il ne s'agit plus d'exister au niveau mondial, mais de négocier avec les Gafam tout en faisant mine de s'indigner publiquement de leurs abus de position dominante.
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Comment, dans ces conditions, se plaindre des conséquences des réseaux sociaux et de l'impact des Gafam sur notre démocratie quand nous leur avons ouvert si largement les portes de l'État ?
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La France peut d'ailleurs se targuer d'être la seule démocratie occidentale à ne pas avoir ouvert de commission d'enquête à la suite de l'affaire Cambridge Analytica. Le gouvernement a préféré annoncer une collaboration rapprochée avec Facebook. Il s'agit de maintenir l'illusion que l'on peut gérer l'État comme une start-up, tout en feignant d'oublier que la majorité d'entre elles échoue dans les deux ans qui suivent leur création. En effet, ce gouvernement prend un risque inconsidéré en pariant notre avenir sur une hypothétique transformation numérique autour de « l'intelligence artificielle ».
Si nous ne nous donnons pas les moyens de réguler la manière dont ses entreprises et ce type de technologies fonctionnent, nous pourrions détruire notre modèle social en tentant de copier ceux de la Chine ou des États-Unis.
L'ironie du sort veut que, désormais, certains industriels et chercheurs américains s'appuient sur l'Europe et sa réglementation sur les données personnelles pour sortir d'un modèle numérique qui n'est pas « durable »
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la meilleure réponse à la crise de confiance systémique vis-à-vis des Gafam est de soutenir les mouvements autour des technologies « éthiques ». Il s'agit d'un nouveau terrain de croissance industrielle pour l'Europe, comme le Bio l'a été pour l'agriculture.
De nombreux entrepreneurs réfléchissent à d'autres façons de concevoir la technologie, s'appuyant beaucoup moins sur la donnée et créant moins d'intrusions vis-à-vis de leurs utilisateurs.
C'est le mouvement autour des logiciels éthiques et du Slow Web. Ce mouvement, qui s'est réuni en septembre dernier à Copenhague, souhaite définir un meilleur équilibre entre usage numérique et monde réel pour ne pas rendre ces technologies aliénantes. Il prône notamment l'arrêt de certaines pratiques toxiques comme le profilage (micro targeting) ou la manipulation de nos émotions via des messages ciblés sur nos mobiles dont nous avons vu les conséquences désastreuses lors du référendum sur le Brexit ou l'élection américaine. Parce que nous avons laissé le numérique devenir un sujet politique de second plan, et que nous avons nommé des communicants à la tête des institutions qui devaient s'en occuper, il n'y a pas eu de véritable débat sur la digitalisation de l'État, et sur les conséquences que ces technologies peuvent avoir sur chacun d'entre nous.
Nous devons désormais exiger que les choix technologiques faits par l'État (comme les décisions politiques dans ces domaines) soient lisibles et compréhensibles par l'ensemble des citoyens… Car s'il s'agit de faire de la France une colonie numérique des plateformes et qui ne profiterait qu'à une petite bourgeoisie d'Internet, alors il faudra le dire clairement !
Il est temps également de voir émerger une nouvelle forme de résistance citoyenne. Car l'usage de ces technologies n'est pas neutre, la substitution de l'action de l'État par des algorithmes rend caduque l'égalité de traitement entre chaque Français. Le remplacement de nos services publics par un « État plateforme » totalitaire (à l'instar du « Crédit social » qui voit chaque Chinois recevoir une note qui détermine leur capacité à se déplacer ou à obtenir un crédit) n'est pas la vision que nous souhaitons promouvoir. C'est pourtant ce qui se prépare dans certains cabinets ministériels lorsqu'il est question d'État plateforme… En espérant que la France reprenne le dessus sur ces questions, il faut saluer l'action de la commissaire européenne danoise Margrethe Vestager qui a su faire preuve d'un véritable leadership sur la régulation des plateformes. Il sera important lors des prochaines élections européennes de lui permettre de s'appuyer sur un parlement qui sera capable de l'aider à poursuivre sa tâche.
- Tariq Krim, pionnier du Web français, fondateur de Netvibes, Jolicloud et de la plateforme de Slow Web dissident.ai.
cf aussi https://my.framasoft.org/u/ind1ju/?Mwhg9Q
53 minutes
<iframe src="https://www.franceinter.fr/embed/player/aod/68f9f5c7-6cd6-4bed-9b9c-5bf7446691b2" width="100%" height="64" frameborder="0" scrolling="no"></iframe>Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, est l’invité de « Questions Politiques » ce dimanche. Une émission présentée par Ali Baddou avec Laurence Peuron (France Inter), Françoise Fressoz (Le Monde) et Jeff Wittenberg (France Télévisions).
Laurent Berger, Secrétaire général de la CFDT © AFP / bertrand GUAY / AFP
Le portrait par Laurence Peuron
La violence durant la crise des Gilets jaunes
Interrogé sur la crise des gilets jaunes et notamment les heurts à l'occasion de l'acte VIII, Laurent Berger condamne toute forme de violence et appelle au respect des institutions républicaines. Il estime qu'il y a "une forme de totalitarisme" dans le mouvement des gilets jaunes et qu'aujourd'hui on a à faire à un groupe de personnes qui veut renverser la démocratie (et non résoudre des problèmes sociaux).
"Je suis inquiet et scandalisé par ce qui s’est passé hier, le pays est en train de s’hystériser", dit-il. Il condamne notamment l'intrusion dans la cour du secrétariat d'Etat aux relations au Parlement rue de Grenelle.
Il fait remarquer au passage que "quand les syndicats rassemblent 50 000 personnes en France, on dit que c’est un échec".
De l'avis de Laurent Berger, le gouvernement n’a aucun intérêt à jouer l’affrontement stérile, mais selon lui, cette crise est la conséquence du processus de gouvernement à l'oeuvre depuis 18 mois. Pour Laurent Bergé, les électeurs ont l’impression "qu’ils n’en ont pas pour leur argent". Le terreau sur lequel Emmanuel Macron a été élu, c’est le terreau des injustices sociales, e "je ne crois pas que le mal être d’une partie de citoyens en matière de pouvoir d’achat date de 18 mois, mais depuis 18 mois il n’y a pas les réponses" explique-t-il.
Les manifestants ont-ils raison de crier "Macron démission" ? "Non, ça n’a pas lieu d’être", répond Laurent Berger, car il est élu, et il a 5 ans pour travailler devant lui. Mais "c’est une tradition dans notre pays, on est monarchiste régicide. On croit que le politique peut tout."Or,selon Laurent Bergé, c'est dans les entreprises que beaucoup de questions doivent se régler, dans la concertation avec les syndicats.
Dialogue social en berne
La crise des gilets jaunes est-elle en train de tuer la parole des syndicats et des corps intermédiaires en France ? Laurent Berger estime qu'en tout cas elle est fortement remise en cause, et qu'il y a lieu pour les syndicats de s'interroger sur leur évolution.
Il fait porter cette situation au gouvernement qui a selon lui "discrédite" la parole des syndicats. Il appelle le gouvernement à ré ouvrir le dialogue avec les forces économiques, sociales et politiques, qui ont des avis différents, sinon, dit-il, "sinon on va vers cet affrontement qui est dangereux pour notre démocratie".
Depuis le 10 décembre, Laurent Berger dit n'avoir eu aucun contact avec le président de la République, au grand étonnement des journalistes présents sur le plateau de Questions Politiques.
"C'est bien là le problème, si ce gouvernement considère qu'il aura la réponse tout seul, il se met le doigt dans l’œil" estime Laurent Berger.
Le secrétaire général de la CFDT considère que le grand débat qui arrive "c'est très bien" à condition de tenir compte de ce que diront les Français. Ce grand débat doit s'organiser, selon lui, autour d'une discussion avec les organisations syndicales patronales et les élus locaux.
Là nous sommes dans une impasse, on a un mouvement violent dont je condamne les violences et le gouvernement considère qu'il va trouver les solutions tout seul. Ça ne marche pas.
Ce qui doit sortir du grand débat ? Les mesures à mettre en œuvre ? Pour Laurent Berger il faut institutionnaliser le dialogue avec les syndicats et les associations, il faudrait faire en sorte que le parlement soit plus novateur.
"Je continue de réclamer une conférence du pouvoir de vivre. Il est posé les questions du pouvoir d'achat, de fiscalité, de l'accessibilité à un service public, à un certain nombre de droits qui sont créé auxquels on n'a pas accès. Il faut trouver les solutions pour répondre à ces problèmes-là".
Le secrétaire général de la CFDT fait le rapprochement avec Mai-1968 qui s'est terminé "avec des avancées sociales, avec une vraie discussion. Il faut une vraie discussion avec les corps intermédiaires", affirme Laurent Berger qui tient tout de même à rappeler que 1968 était "un vrai mouvement progressiste y compris de libération de la société. Pour une partie du mouvement des "gilets jaunes", c'est un mouvement réactionnaire, et j'assume mes propos. Donc cela n'a rien à voir".
"La questions salariale va revenir comme un boomerang
Laurent Berger met en garde sur la question des primes défiscalisées que les entreprises ont été amenées à verser à leurs salariés. Il insiste sur la responsabilité sociétale des entreprises, et prévient que la question salariale reviendra bientôt sur la table des mécontentements.
https://twitter\.com/franceinter/status/1081885414473035782
La question fiscale fait partie de la sortie de crise
Laurent Berger ne comprend pas la position du gouvernement sur l'ISF, puisque l'absence de l'ISF n'a résolu aucun problème. Il fait remarquer que même sans ISF les dons aux associations ont fortement baissé.
L'enjeu écologique est majeur, et passe aussi par la fiscalité
Laurent Berger se dit inquiet du peu d'adhésion des Français au principe même de l'impôts, alors que c'est par là que ce se font les choix collectifs et sociétaux. Il lui semble que l'enjeu écologique est majeur par rapport à tout le reste et rappelle que 2 millions de personnes ont voté la pétition #laffairedusiècle pour inciter le gouvernement à respecter ses engagements en matière d'environnement.
Ce qui m’attriste c’est le sentiment que la question climatique n’est plus un sujet
Donc non seulement la fiscalité est une clé essentielle de la sortie de crise, mais il y a un chantier important sur la fiscalité écologique, et soucieuses des inégalités sociales. Laurent Berger cite le cas de la Californie qui consacre la moitié des recettes de fiscalité environnementale à l'accompagnement des plus pauvres vers une transition écologique.
Les retraites, le chômage, chantiers à venir
Laurent Berger défend l'idée de rendre le système de retraites moins injuste, avec moins d'inégalités de traitement, et un minimum retraite au niveau du SMIC. Sur le chômage il se dit " très choqué qu’on baisse les moyens de Pôle Emploi, alors qu'il faut redoubler d’efforts pour accompagner les demandeurs d'emplois". Il estime qu'il faut par ailleurs sensibiliser les entreprises sur les contrats courts, et prévoit de les pénaliser quand elles en abusent.
Les invités
Laurent Berger
Secrétaire général de la CFDT
L'équipe
Ali Baddou Journaliste
Alexandre Gilardi Programmateur
Mots-clés : Politique syndicalisme CFDT retraites chômage Gilets jaunes Emmanuel Macron
ndlr :
- LB prend donc ~PLPDLA /urgence climatique
- ne semble pas bien comprendre ou accepter l'ensemble des violences présentes dans la société (psychologique, sociale, politique notamment)
- comprend les revendications gilets jaunes sauf pour le RIC (il est contre) et où il élude la question de la souveraineté populaire
- se place sur le terrain de la micro-économie, éludant le pb macro sauf pour l'investissement où l'ex de la Californie est probant (planification écologique)
- très lucide /Mr Macron, dénonce JLM &LFI, a un désir de gauche mais ne fait pas le lien classant implicitement LFI hors de la "gauche de gouvernement"
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le solliciter tout en répondant : un an après, compte tenu de sa position pro-retraite à points, il prête le flanc à la critique et l'incohérence. Donc NON