Max Wang, comme de nombreux employés de Facebook, s'est opposé frontalement à la direction du réseau social. Dans une vidéo, il explique les raisons de son départ - le réseau social en prend pour son grade.
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Après l'avoir d'abord diffusée en interne le 1er juillet, l'ingénieur a décidé de la poster sur YouTube, à la manière d'un lanceur d'alerte.
Pendant dix-neuf minutes, l'ex-ingénieur logiciel étale les conflits en interne qui se sont intensifiés depuis le meurtre de George Floyd et les vagues de protestations comme de départs qui ont suivi le Tweet de Donald Trump appelant à des représailles contre les manifestants à Minneapolis. Le 1er juin, de nombreux employés s'étaient virtuellement mis en grève. Un mois plus tard, Max Wang démissionnait.
« Nous avons inscrit cet échec dans nos politiques »
... fustigeant l'attitude des dirigeants de Facebook courbant l'échine devant le pouvoir (le président des États-Unis) sans se préoccuper du monde réel (les manifestants et leurs revendications).
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Il n'est pas le premier à alerter sur la crise de confiance que traverse l'entreprise. Le 26 juin, un autre ingénieur de Facebook, Dan Abramov, postait en interne :
« Je ne peux pas m’empêcher de penser que les dirigeants de l’entreprise ont trahi la confiance que mes collègues et moi-même leur avons accordée. »
... longue enquête, Buzzfeed News ... le réseau social a tardé à supprimer des publicités composées de contenu nationaliste blanc et nazi - alimentant la polémique à l'origine du boycott de grandes marques derrière le #StopHateForProfit contre Facebook. https://www.01net.com/actualites/stophateforprofit-le-boycott-s-intensifie-la-colere-gronde-contre-facebook-1944803.html
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Yaël Eisenstat, l’ancienne responsable de l’intégrité des publicités électorales du réseau social, a confirmé que les préoccupations des employés reflétaient son expérience au sein de l’entreprise, qui, selon elle, est sur une voie dangereuse à l’approche des élections.
« Toutes ces mesures mènent à une situation où, en novembre, une partie des utilisateurs de Facebook ne feront pas confiance au résultat des élections parce qu’ils ont été bombardés de messages sur Facebook les préparant à ne pas lui faire confiance », a-t-elle déclaré.
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La possibilité de faire de la publicité politique sur le réseau social est un sujet épineux pour Facebook - aux antipodes de la position de Twitter.
« Facebook n’est pas neutre »
Selon les employés, tout cela est permis par la sacro-sainte liberté d'expression défendue, bec et ongles, par Facebook. Mark Zuckerberg défend le statu-quo et la non-intervention dans le filtrage des contenus, assurant que cela permet une plus grande liberté. Or, les employés en colère démontent ce discours de façade.
« En tant qu’employés, nous ne pouvons pas nous permettre cette illusion », résume l'ingénieur Dan Abramov. « Facebook n’est pas neutre. Il n’y a rien de neutre à rapprocher les gens. C’est littéralement le contraire du statu-quo. »
Source : Buzzfeed News et The Verge
Connu / https://my.framasoft.org/u/ind1ju/?tC41fA
... on vous invite donc à mettre dans vos favoris et suivre sur les principaux réseaux les comptes de nos instituts, UFR, écoles, pôles scientifiques, collégiums, directions… communication@univ-lorraine.fr
ndlr : sont proposés facebook, twitter et linkedin (microsoft). Donc 100% GAFAM :-(
est-ce par ignorance ou conviction ? ACT
Connu / https://mamot.fr/@Siltaer/102111157647710506
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mlsuyt a partagé :
17 mai Simon Descarpentries @Siltaer@mamot.fr
Qwant renforce sa collaboration avec Microsoft pour accélérer sa croissance
https://www.lesechos.fr/amp/1021792
.#Qwant n'est pas une alternative à #Google, c'est un rival commercial.
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Pour le pionnier du Web français Tariq Krim, l'histoire du déclin du numérique français est une tragédie en 3 actes. Il existe pourtant une sortie de crise. Par Tariq Krim
Pionnier du Web francais, Tariq Krim est fondateur de Netvibes, Jolicloud et de la plateforme de Slow Web dissident.ai.
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Pourquoi la France est-elle passée du statut de pays leader dans la technologie à celui beaucoup moins enviable de nation consommatrice de smartphones obligée de mendier un peu d'oxygène aux grandes plateformes pour développer ses projets ?
L'histoire du déclin du numérique français est une tragédie en trois actes. Il y eut d'abord les « 30 honteuses du numérique », où une petite élite arrogante et dénuée de vision stratégique a démantelé notre industrie informatique et électronique grand public. Elle a débranché les travaux de recherches les plus intéressants et laissé nos meilleurs développeurs partir à l'étranger faute de pouvoir les associer à des projets ambitieux.
Vient ensuite la capitulation vis-à-vis des grands acteurs américains. Ainsi, de nombreux politiques et hauts fonctionnaires français leur ont permis d'intégrer leurs technologies au cœur des prérogatives régaliennes de l'État : défense, renseignement, éducation, sécurité, mais aussi culture. Plusieurs d'entre eux quitteront leurs fonctions pour aller rejoindre ces sociétés.
Le troisième acte se joue en ce moment. Alors que nos dirigeants se préparent à une vente à la découpe, il reste cependant un mince espoir d'inventer une autre manière d'utiliser le réseau plus en phase avec nos principes et nos valeurs.
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En 1993, les États-Unis lancent le projet des « Autoroutes de l'information » qui fera notamment de l'Internet et du numérique le fer de lance de leur nouvelle stratégie de croissance. Au même moment, l'Europe décide de miser sur les industries traditionnelles… et le diesel propre ! Vingt-cinq ans plus tard, les Gafam dominent aujourd'hui le monde et le patron d'Audi a été arrêté pour avoir faussé les mesures de pollution de ses moteurs. En France, les Gilets jaunes ne comprennent pas pourquoi ils sont taxés sur le diesel alors que pendant des années on les a massivement incités à acheter les voitures utilisant ce type de carburants.
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Nous aurions pu avoir un autre destin, car si les États-Unis avaient la vision et l'argent, c'est en Europe qu'ont été inventées deux des briques fondamentales de l'Internet : Linux et le Web. Mais à la différence du standard GSM, ces dernières ont eu le malheur d'être conçues par des individus talentueux hors des grandes institutions. Snobés chez nous, ces deux projets deviendront le moteur des plateformes numériques américaines et chinoises et l'instrument de leur domination mondiale. Car c'est bien de la détection précoce des technologies d'avenir et des talents que viennent les succès de sociétés comme Google, Apple, Facebook, Amazon ou Microsoft. La France ne voit pas les choses de la même manière, notre élite méprise ce qui est marginal, différent ou simplement trop petit. Le scénario de « dénumérisation » de la France suivra toujours le même schéma. Nous vendrons à la casse nos sociétés, ou les dilapiderons alors qu'elles possédaient en interne les technologies qui, si elles avaient été mieux valorisées, nous auraient permis d'influencer la direction prise par l'Internet.
Tout commence dans les années 70*, avec l'abandon du réseau Cyclades de Louis Pouzin au profit du Minitel. Louis Pouzin en est le concepteur et il est l'inventeur de la segmentation des données en « Datagramme ». Il sera récompensé (avec Tim Berners-Lee et Vinton Cerf) par la reine d'Angleterre pour ses contributions essentielles à la création de l'Internet et il reste à ce jour un inconnu du grand public en France. Il faudra attendre 1994 pour que nos chercheurs acceptent enfin de s'intéresser à autre chose qu'à des technologies incompatibles avec l'Internet. Dans les années 90, c'est au tour du Premier ministre de l'époque Alain Juppé d'expliquer, au journal de 20 heures, sa décision de vendre à la casse Thomson Multimédia au coréen Daewoo : « Thomson, ça ne vaut rien, juste un franc symbolique. » Le gouvernement obsédé exclusivement par le volet social de l'entreprise ignore que Thomson multimédia dispose d'une grande partie des brevets sur la musique (le fameux MP3) et la vidéo en ligne qui seront utilisés quelques années plus tard dans tous les smartphones. Sa branche grand public sera démantelée et vendue au chinois TCL et ses meilleurs ingénieurs partiront chez Google.
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Alcatel décide de transférer ses usines vers la Chine. Son PDG veut appliquer la stratégie du « fabless », à savoir délocaliser la production tout en conservant le design en France. Ce sera une grossière erreur d'analyse. Lorsque les smartphones deviennent un succès international, la France n'a plus de capacités industrielles dans ce secteur, alors qu'elle était l'un des principaux fabricants dans le monde.
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la France préfère s'embourber dans des grands projets institutionnels sans avenir.
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Tout récemment, le rapport sur l'intelligence artificielle de Cédric Villani n'a pas fait mention des deux meilleures solutions open sources dans le domaine : SciKit Learn et Keras qui se trouvent être… françaises.
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L'acte deux commence avec le quinquennat Hollande. Un changement d'attitude va s'opérer vis-à-vis des grandes plateformes. La défaite est désormais entérinée en coulisses. Il ne s'agit plus d'exister au niveau mondial, mais de négocier avec les Gafam tout en faisant mine de s'indigner publiquement de leurs abus de position dominante.
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Comment, dans ces conditions, se plaindre des conséquences des réseaux sociaux et de l'impact des Gafam sur notre démocratie quand nous leur avons ouvert si largement les portes de l'État ?
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La France peut d'ailleurs se targuer d'être la seule démocratie occidentale à ne pas avoir ouvert de commission d'enquête à la suite de l'affaire Cambridge Analytica. Le gouvernement a préféré annoncer une collaboration rapprochée avec Facebook. Il s'agit de maintenir l'illusion que l'on peut gérer l'État comme une start-up, tout en feignant d'oublier que la majorité d'entre elles échoue dans les deux ans qui suivent leur création. En effet, ce gouvernement prend un risque inconsidéré en pariant notre avenir sur une hypothétique transformation numérique autour de « l'intelligence artificielle ».
Si nous ne nous donnons pas les moyens de réguler la manière dont ses entreprises et ce type de technologies fonctionnent, nous pourrions détruire notre modèle social en tentant de copier ceux de la Chine ou des États-Unis.
L'ironie du sort veut que, désormais, certains industriels et chercheurs américains s'appuient sur l'Europe et sa réglementation sur les données personnelles pour sortir d'un modèle numérique qui n'est pas « durable »
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la meilleure réponse à la crise de confiance systémique vis-à-vis des Gafam est de soutenir les mouvements autour des technologies « éthiques ». Il s'agit d'un nouveau terrain de croissance industrielle pour l'Europe, comme le Bio l'a été pour l'agriculture.
De nombreux entrepreneurs réfléchissent à d'autres façons de concevoir la technologie, s'appuyant beaucoup moins sur la donnée et créant moins d'intrusions vis-à-vis de leurs utilisateurs.
C'est le mouvement autour des logiciels éthiques et du Slow Web. Ce mouvement, qui s'est réuni en septembre dernier à Copenhague, souhaite définir un meilleur équilibre entre usage numérique et monde réel pour ne pas rendre ces technologies aliénantes. Il prône notamment l'arrêt de certaines pratiques toxiques comme le profilage (micro targeting) ou la manipulation de nos émotions via des messages ciblés sur nos mobiles dont nous avons vu les conséquences désastreuses lors du référendum sur le Brexit ou l'élection américaine. Parce que nous avons laissé le numérique devenir un sujet politique de second plan, et que nous avons nommé des communicants à la tête des institutions qui devaient s'en occuper, il n'y a pas eu de véritable débat sur la digitalisation de l'État, et sur les conséquences que ces technologies peuvent avoir sur chacun d'entre nous.
Nous devons désormais exiger que les choix technologiques faits par l'État (comme les décisions politiques dans ces domaines) soient lisibles et compréhensibles par l'ensemble des citoyens… Car s'il s'agit de faire de la France une colonie numérique des plateformes et qui ne profiterait qu'à une petite bourgeoisie d'Internet, alors il faudra le dire clairement !
Il est temps également de voir émerger une nouvelle forme de résistance citoyenne. Car l'usage de ces technologies n'est pas neutre, la substitution de l'action de l'État par des algorithmes rend caduque l'égalité de traitement entre chaque Français. Le remplacement de nos services publics par un « État plateforme » totalitaire (à l'instar du « Crédit social » qui voit chaque Chinois recevoir une note qui détermine leur capacité à se déplacer ou à obtenir un crédit) n'est pas la vision que nous souhaitons promouvoir. C'est pourtant ce qui se prépare dans certains cabinets ministériels lorsqu'il est question d'État plateforme… En espérant que la France reprenne le dessus sur ces questions, il faut saluer l'action de la commissaire européenne danoise Margrethe Vestager qui a su faire preuve d'un véritable leadership sur la régulation des plateformes. Il sera important lors des prochaines élections européennes de lui permettre de s'appuyer sur un parlement qui sera capable de l'aider à poursuivre sa tâche.
- Tariq Krim, pionnier du Web français, fondateur de Netvibes, Jolicloud et de la plateforme de Slow Web dissident.ai.
cf aussi https://my.framasoft.org/u/ind1ju/?Mwhg9Q
cf fiche pour action => informer les GJ de cette vidéo pour échanges, dialogues, concertations ACT
Économie
Hervé Nathan
Directeur adjoint de la rédaction
Le conseil des ministres des Finances de la zone euro a encore une fois échoué à adopter une imposition sur le chiffre d'affaires des géants du numériques. L'impotence européenne représente à la fois un déni de démocratie, une ineptie économique et une soumission aux Etats-Unis.
On serait dans un film comique, on crierait « caramba, encore raté ! », en lisant le résultat pitoyable du dernier conseil des ministres des Finances européens. Non seulement le projet de budget de la zone euro n’est qu’une sorte de zombie, non seulement la protection des dépôts bancaires des citoyens a été remis à plus tard, mais la taxe Gafa, même réduite à sa plus simple expression, à savoir l’imposition des seuls revenus de la publicité sur Internet, a été repoussée à cause de l’opposition de quatre pays membres de l’Union européenne, l’Irlande, la Suède, la Finlande et Danemark. Même si une autre version sera peut-être examinée en mars 2019, un triple suicide se profile pour l’Union européenne.
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Un suicide démocratique. Dans tous les pays, les opinions publiques sont scandalisées par la capacité qu’ont les géants du numériques, Google, Amazon, Facebook et Apple, à échapper à l’impôt, alors qu’ils tirent des bénéfices considérables des marchés européens sur lesquels ils sont en position dominante. Bafouer ainsi les sentiments des citoyens en s’abritant derrière la règle de l’unanimité en matière fiscale, c’est ouvrir en grand l’espace électoral aux partis anti-européens, dont certains sont aussi des partis autoritaires.
Un suicide économique. En sortant du conseil, le ministre français Bruno Le Maire a affirmé que faute d’un accord en mars, la France instituerait une taxe « Gafa » sur son territoire. Bel effet de manche, même si on attendra de voir le texte… Mais surtout, la prolifération de taxes nationales, si justifiées soient-elles par la soif de justice des citoyens, aura pour effet de fractionner le marché européen, alors que c’est la profondeur du marché des données, le pétrole de l’économie numérique, qui permettrait à des firmes européennes de croître suffisamment pour prétendre contester les monopoles que se sont constitués les Gafa, tous américains. Coincées dans leurs frontières, n'ayant pas accès à une masse suffisante de clients/fournisseurs, les start-up seront condamnées à demeurer indéfiniment des naines, et aucun Google européen ne risque de prendre son envol.
Un suicide de souveraineté. Un des moteurs de cette histoire est tout simplement la trouille. Trouille des Irlandais de ne plus être le « meilleur ami de Google », qui doit 10 milliards d’euros aux contribuables du pays, trouille des Allemands que Donald Trump, qui analyse l’imposition des Gafa comme un acte anti-américain, ne se venge en élevant les droits de douane sur les berlines Mercedes, BMW et Porsche, exportées outre-Atlantique… En laissant la trouille les guider, les gouvernements des pays membres (la Commission pour cette fois, n’est pas à mettre dans le même sac) font mieux que d’intégrer d’éventuelles sanctions américaines, ils les précèdent, entraînant l’UE dans la voie de la soumission à un pouvoir américain qui n’a même pas besoin de faire usage de la force. Qui a dit que l’Europe devait être démocratique, protectrice, souveraine ?
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Clés : Union européenne Internet
Nous n’aurons jamais vu un règlement européen être accepté aussi rapidement par les gouvernements européens (en moins de 3 mois !), et ce malgré les inquiétudes exprimées par divers États1. Macron les a manifestement convaincu que, les élections européennes approchant, ils pourraient maintenir leur pouvoir en agitant l’inaltérable prétexte terroriste. En résulte une censure et une surveillance généralisée de l’Internet.
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Ce premier vote de mercredi sera l’occasion pour chaque député européen de révéler sa position face au projet totalitaire d’Emmanuel Macron, et ils devront en rendre compte alors que s’amorce la campagne électorale pour les élections européennes de 2019.
ndlr :
- les gouvernement européens ont remis les clés de la sécurité en ligne aux gafam : scandale d'état ? privatisation de la sécurité ? soumission aux gafam ? => dénoncer ACT
Dans un billet de blog publié le 25 novembre dernier, l’association explique les motivations dans ce choix. L’entrisme des GAFAs et le mutisme de l’administration face aux sollicitations de Framasoft sont au cœur de cette décision.
La charge du billet est musclée, c’est le moins que l’on puisse dire. Dénonçant la démagogie d’un ministère qui se voulait « technologiquement neutre » et rappelant que tout choix technologique est en soi une forme d’aliénation, le billet charge la ministre de l’Éducation Nationale. En clair, si ce n’est par incompétence, c’est une « stratégie réfléchie et partisane » qui est à l’œuvre au sein de l’Éducation Nationale.
Microsoft au cœur de la discorde
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En clair, l’association est lasse devant un temps et une énergie déployée en pure perte.
Les choix de Framasoft
Dénonçant aussi la réunionite à l’œuvre, Framasoft préfère revenir vers les acteurs. L’association a, depuis ses toutes premières actions, privilégié les partenariats avec des structures solidaires et relevant de l’éducation populaire et c’est vers ces derniers qu’elle compte bien prolonger son action.
Dans ce secteur aussi, il y a fort à faire : Framasoft dénonce ici aussi l’entrisme des GAFA et le « libre washing » dont fait l’objet l’ESS. L’association prend en exemple la SocialGoodWeek, avec pour partenaires MS et Facebook, ou ADB Solidatech qui équipe des milliers d’ordinateurs pour associations avec des produits MS à prix cassés.
Dégooglisons Internet !
Degooglisons Internet est le nom du projet porté par Framasoft visant à déconcentrer les services disponibles sur internet en mettant en valeur des solutions libres dans lesquels il n’est pas fait commerce des données privées de l’utilisateur. La liste des services est impressionnante et donne espoir sur l’indépendance que nous pouvons conserver dans nos usages numériques quotidiens.
L’association française pour le développement de logiciels libres Framasoft lance une plate-forme de vidéos, qui doit encore faire ses preuves si elle veut, à terme, attirer le grand public.
C’est fait. Avec 53 100 euros récoltés en quarante-deux jours, le projet PeerTube a pulverisé son objectif de financement participatif. Le principe a de quoi intriguer : une version totalement décentralisée de YouTube, dont le code informatique est librement accessible et modifiable, et où les vidéos sont partagées entre utilisateurs sans dépendre d’un système central. En ligne depuis mars 2018 dans une version bêta, le projet devrait prendre définitivement son envol d’ici à octobre, en s’appuyant sur l’argent récolté.
A l’origine de PeerTube se trouve l’association française Framasoft, l’une des principales associations militant pour le développement de logiciels libres en Europe. Avec sa stratégie de développement et de centralisation tous azimuts, Google, qui possède YouTube, est vite devenu un symbole dans la lutte orchestrée par Framasoft — qui a lancé il y a quatre ans une campagne baptisée « Dégooglisons Internet ».
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« Les Gafam nous placent dans une position de consommateurs », explique Pouhiou, chargé de communication pour Framasoft. « Certes, ils ont les moyens de créer des logiciels extraordinairement pratiques qui amènent beaucoup de confort à l’utilisateur. Mais bien souvent, ce gain de confort s’accompagne d’une perte de contrôle de nos données. Si l’on veut reprendre le pouvoir, il faut prendre aussi les responsabilités qui vont avec. »
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Modération autogérée
D’autres questions risquent, à terme, de faire débat. Les contenus pornographiques, autorisés par certaines instances à condition d’afficher d’un label « Not safe for work » et de flouter la miniature, sont tout de même déjà présents parmi les vidéos les plus populaires de PeerTube. L’organisation en fédérations peut également ouvrir la porte à la création d’instances acceptant des vidéos extrémistes ou appelant à la violence.
Là encore, Framasoft compte sur sa communauté pour empêcher les débordements et conserver la fraîcheur originelle : « PeerTube fonctionne un peu sur le même principe que Twitter, explique Pouhiou. On peut suivre et ajouter des vidéos sur son instance mais ça n’est pas automatiquement réciproque. Une communauté peut donc être ostracisée si ses actions sont jugées néfastes par les autres. »
Comment évoluera PeerTube ? Deux ans après sa création, son « grand frère » Mastodon se porte plutôt sainement, et a dépassé le million d’utilisateurs. Il y a donc de l’espoir pour une alternative aux grosses machines de la Silicon Valley. D’autant qu’en accumulant ces derniers mois les problèmes de modération et de monétisation, YouTube s’est mis à dos une partie de ses utilisateurs, qui pourraient bien voir d’un bon œil l’émergence d’une alternative.
L'éditeur de ce site, au sens juridique du terme, est la société Leetchi SA au capital social de 817.278 €.
Addresse :
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LEETCHI SA est réprésentée par Céline Lazorthes
enregistré au régistre du commerce de Paris sous le numéro 511361073
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Les professionnels du livre heureux d'avoir eu la peau d'Amazon – un peu - Nicolas Gary - 26.01.2017
Lecture numérique - Législation - commission européenne Amazon - contrats vente ebooks Amazon - accord amende Europe ebooks
La firme américaine a annoncé son intention de signer un accord avec la Commission européenne. Pour éviter une amende qui peut avoisiner les 10 % de son chiffre d’affaires, Amazon préfère reculer. Moralité, ses contrats seront revus, pour supprimer des clauses contraires aux règles sur la concurrence. Vivats et bravos de rigueur.
Source : https://www.zotero.org/herv_le_crosnier/items/itemkey/JTIBVJMW
Mainstenant est un collectif et mouvement de libération, d'occupation et d'animation d'écovillages, écolieux, terres, îles et écoles (...), connecté.e.s aux cités - à fin d'émancipation.
ndlr : /outils site que gafam ?
Événement autour du Logiciel Libre à Toulouse, les 19 et 20 novembre 2016
Quels enjeux pour les libertés sur Internet ? Quel chemin avons-nous déjà accompli ? Plus qu'un bilan, la Fédération FDN, Framasoft et La Quadrature du Net vous parleront de travail collaboratif et du futur. Chaque association a ses compétences, ses capacités et ses réseaux mais toutes les trois travaillent pour un Internet plus libre et plus collaboratif, que ça soit sur les questions de réseau, logicielles ou législatives, nous allons tous dans la même direction. Face aux lois sécuritaires et autres défis qui se présentent devant nous, il est essentiel de se serrer les coudes et de se rappeler pourquoi nous sommes là et pour quoi nous nous battons. Cette conférence a pour but de revenir à l'essentiel de nos combats, à la fibre première du logiciel libre, celle qui précède toutes les ramifications. Nous parlerons de travail collaboratif, de logiciel libre, de neutralité du Net, de décentralisation, de lol et de chatons.
Avec : La Quadrature du Net (Piks3l) - FFDN (Benjamin Bayart) - Framasoft (Pierre-Yves Gosset)
Sources : http://www.tvn7.fr
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... décoloniser nos imaginaires de ce que proposent hollywood et les gafam /convergence des luttes avec plein d'autres associations de plein d'autres domaines
monter un mooc avec la ligue de l'enseignement : enjeux de la décentralisation de l'internet ... un contre-discours pour une contre-société...
Il est temps pour la communauté du logiciel libre de s’intéresser à la réalité virtuelle et au web 3D++. Avant que d’autres ne s’en emparent, sans partage : les GAFAM « Google Apple Facebook Amazon Microsoft » !
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interaction avec le réel, avatar
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interface avec les autres outils numériques : Objets Connectés, Captures de formes et Mouvements, Imprimantes 3D, Lunettes de Réalité Virtuelle, Drones, Robots et jusqu’aux notions de Big Data, Grid Computing, SmartCity… Les possibilités sont vraiment immenses. C’est tout cela qui constitue le Web3D++, et qui bien sûr intègre aussi la bureautique, le multimédia, le Web.2.0, etc.
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Les outils libres existent il y aurait besoin de les améliorer, de les rendre plus abordables et de les regrouper : OpenSimulator pour la partie serveur qui permet de créer des mondes virtuels, et des viewers comme FireStorm ou Alchemy. Ces outils peuvent permettre de constituer une première norme d’autant plus que les technologies incluses comme OGRE, Chromium et autres sont en open-source/Libre. Et il y a tous les autres outils connexes à regrouper et améliorer. Le Web3D++ porté par l’association MEZA à laquelle participe déjà par exemple Philippe Scoffoni bien connu de nombreux libristes, permettrait d’améliorer les technologies existantes, mais également de développer de nouveaux usages innovants.
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Alors que les géants du Net ont rencontré mercredi le futur président des Etats-Unis, il y a urgence à organiser au niveau international une régulation citoyenne et éthique du monde connecté. Avant que ce dernier ne se transforme en cauchemar.
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«Quand nous consultons une page de résultats de Google, ou de tout autre moteur utilisant un algorithme semblable, nous ne disposons pas simplement du résultat d’un croisement combinatoire binaire entre des pages répondant à la requête et d’autres n’y répondant pas ou moins (matching). Nous disposons d’une vue sur le monde (watching) dont la neutralité est clairement absente […] et s’appuyant sur des principes de classement non plus seulement implicites (comme les plans de classement ou les langages documentaires utilisés dans les bibliothèques) mais invisibles et surtout dynamiques.»
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Par Olivier Ertzscheid, Chercheur en sciences de l’information et de la communication, maître de conférences à l’université de Nantes et à l’Institut universitaire de technologie de La Roche-sur-Yon