https://www.alumni-insa-lyon.org/actualites/chaire-alumni-insa-lyon-livret-2-2344
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Bonjour,
bravo pour ce livret qui décrit l'approche humaniste de l'INSA Lyon.
Agréablement surpris de constater un chapitre parlant de médiation :
"L’INGÉNIEUR·E MÉDIATEUR AU CŒUR DES INTERACTIONS SYSTÉMIQUES ET DU PILOTAGE DES PROJETS".
Dommage de ne pas avoir demandé l'avis de professionnels ingénieurs ET médiateurs. J'en connais au moins un qui pratique la médiation depuis 1996. En effet, je suis triste que vous succombiez à des amalgames comme d'associer médiation et négociation puisque le premier a une posture de tiers contrairement au second qui est partie prenante avec des intérêts à défendre. Le médiateur n'est pas là pour donner son point de vue, mais pour accompagner les parties prenantes dans le solutionnement de LEUR conflit et/ou la réalisation de LEUR projet, ou des deux entremêlés.
Dans le cas de situations ou projets complexes, le devoir du médiateur est de construire un vecteur ou une matrice médiation adaptée à la systémique de la situation ou du projet.
La médiation est un processus, assurément.
"gérer les tensions et conflits" est une approche managériale : le médiateur, lui, les accueille et accompagne leur solutionnement, c'est donc antinomique. De même pour "collaborer" : le médiateur accompagne la coopération faisant émerger dynamique de groupe, intelligence collective, etc.
L'éthique est partagée par l'ingénieur et le médiateur, mais ce dernier a une posture de tiers, son éthique est donc encore plus exigeante, notamment en mettant à distance ses propres points de vue. Par exemple, s'il est AUSSI ingénieur, veiller à ne pas empiéter sur les parties prenantes en donnant ses propres solutions à leur place.
Concernant la communication, le médiateur communique sur son rôle, sa fonction, la manière dont il s'y prend, etc. Il pose un cadre qu'il a en charge de tenir avec force et souplesse dans lequel il invite les parties prenantes à échanger entre elles de manière non-violente pour définir un objectif et un chemin qui les conduira vers l'atteinte de leur but. En cas d'impossibilité, le médiateur chemine avec le conflit en prenant les mesures conservatoires qui s'imposent pour prévenir le plus possible les débordements. Il peut être amené à interrompre la médiateur à tout moment en fournissant des explications aux parties prenantes.
La notion d'information est également importante : informer sur le processus de médiation, veiller à ce que les éventuelles controverses soient documentées avec impartialité. Veiller aussi à ce qu'il n'y ait pas de biais introduits par exemple dans le choix des experts ou autres éléments clés intervenant dans le processus.
Concernant la neutralité ce n'est pas un postulat (le médiateur EST neutre) ni une injonction (le médiateur DOIT être neutre), mais plutôt un point de vigilance intra-personnel et subjectif pour piloter sa posture de tiers-médiateur en sachant pourquoi et quand être neutre et pourquoi et quand ne pas l'être car il est des cas où c'est indispensable.
Quant à l'impartialité, autre point de vigilance, cela peut se quantifier (nombre de fois, durée, etc).
Conclusion : être EN MÊME TEMPS sur le même chantier, projet, service ou autre, ingénieur ET médiateur me semble incompatible avec l'éthique du médiateur qui peut exercer d'autant mieux sa fonction qu'il est INDÉPENDANT. La distance avec le sujet et le but est donc un avantage déterminant pour la réussite de la mission de médiation.
Peut-être une prochaine version bientôt ?
insaliennement,
JLP
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ndlr : commentaire publié en réaction à https://tools.immae.eu/Shaarli/mediationpourtous?yEMjeQ
L’INGÉNIEUR·E MÉDIATEUR AU CŒUR DES INTERACTIONS SYSTÉMIQUES ET DU PILOTAGE DES PROJETS - PAGE 20-21/32
Impliquer les parties prenantes le plus en amont possible dans les différentes phases du projet afin de prendre en compte les besoins, les idées, les critiques et attentes, avant d’engager des investissements humains et financiers importants. Qui est mieux placé qu’un utilisateur potentiel pour participer à la conception d’un système ?
Écouter, Communiquer et Former pour aller au-delà des impressions et prendre des décisions sur des bases scientifiques et rationnelles.
Collaborer en développant le travail en équipe et en apprenant à gérer les tensions et conflits souvent rencontrés dans ce mode de travail.
Être ouvert au monde et en veille pour se tenir au courant des évolutions sociales, technologiques, réglementaires, environnementales, et anticiper, préparer les changements pour un avenir souhaitable.
Expérimenter sans avoir peur de l’échec avant de développer car on ne peut pas tout modéliser lorsque les systèmes sont complexes. L’expérimentation permet de vérifier des hypothèses et de faire des choix pertinents. On apprend toujours de ses échecs.
Mais aussi oser aller contre l’avis général lorsqu’une conviction forte est soutenue par une approche scientifique rigoureuse et une démarche basée sur des valeurs éthiques.
LA MÉDIATION EST UN PROCESSUS DE NÉGOCIATION ET DE COMMUNICATION DANS LEQUEL LES PARTIES IMPLIQUÉES TRAVAILLENT ENSEMBLE POUR TROUVER UN ACCORD MUTUEL. L’INGÉNIEUR JOUE UN RÔLE CLÉ DANS CE PROCESSUS, EN AGISSANT COMME UN MÉDIATEUR NEUTRE ET IMPARTIAL.
L’ingénieur joue un rôle important en tant que médiateur dans la société moderne et dans ses développements futurs. Son travail implique la
conception, la planification et la mise en œuvre de projets technologiques complexes. Pour mener à bien ces projets, l’ingénieur doit être capable de
communiquer efficacement avec une grande variété de parties prenantes.
Les parties prenantes, leurs intérêts souvent divergents et en interaction systémiques, font la complexité de ce rôle de médiation.
Qu’entend-on par parties prenantes ? C’est l’ensemble des acteurs impactés par un projet, soit par leurs besoins soit parce qu’ils sont touchés ou
concernés par la mise en œuvre du projet. Cela va de l’équipe projet à la société et l’environnement en passant par l’entreprise, les actionnaires, les clients, les utilisateurs, les régulateurs …
L’ingénieur doit être capable de comprendre les besoins, les points de vue, les intérêts et les objectifs de chaque partie prenante, ainsi que les contraintes techniques, financières, réglementaires et éthiques associées au projet. Il doit ensuite être capable, en s’appuyant sur un collectif, de trouver un compromis acceptable minimisant les impacts négatifs tout en garantissant la bonne réponse aux besoins, la faisabilité technique et la rentabilité économique du projet.
Ce processus complexe est capital notamment dans le contexte actuel où c’est l’avenir de la planète et de nos sociétés qui est en jeu. Alors comment faire ?
Pas de solutions miracles mais quelques pistes en termes de pratiques.
- Impliquer les parties prenantes le plus en amont possible dans les différentes phases du projet afin de prendre en compte les besoins, les idées, les critiques et attentes, avant d’engager des investissements humains et financiers importants. Qui est mieux placé qu’un utilisateur potentiel pour participer à la conception d’un système ?
- Écouter, Communiquer et Former pour aller au-delà des impressions et prendre des décisions sur des bases scientifiques et rationnelles.
- Collaborer en développant le travail en équipe et en apprenant à gérer les tensions et conflits souvent rencontrés dans ce mode de travail.
- Être ouvert au monde et en veille pour se tenir au courant des évolutions sociales, technologiques, réglementaires, environnementales, et anticiper, préparer les changements pour un avenir souhaitable.
- Expérimenter sans avoir peur de l’échec avant de développer car on ne peut pas tout modéliser lorsque les systèmes sont complexes. - L’expérimentation permet de vérifier des hypothèses et de faire des choix pertinents. On apprend toujours de ses échecs.
- Mais aussi oser aller contre l’avis général lorsqu’une conviction forte est soutenue par une approche scientifique rigoureuse et une démarche basée sur des valeurs éthiques.
Dans de nombreux projets d’ingénierie, la collaboration est essentielle pour atteindre les objectifs du projet. Les ingénieurs doivent travailler
avec des équipes multidisciplinaires, composées de professionnels de différentes spécialités techniques et non techniques. L’ingénieur humaniste doit être capable de comprendre les enjeux et intérêts de chaque membre de l’équipe, et de faciliter la communication et la collaboration entre eux.
Les ingénieurs doivent également travailler en étroite collaboration avec l’ensemble des acteurs de la chaîne de valeur de l’entreprise :
les clients, les fournisseurs, les organismes réglementaires … qui ont des besoins et intérêts spécifiques. Les clients ont des exigences spécifiques en matière de fonctionnalités, de qualité et de délais de livraison, tandis que les fournisseurs ont, entre autres, des contraintes techniques et financières. L’ingénieur humaniste doit être capable de trouver les compromis qui répondent aux besoins des parties et de maintenir une communication claire tout au long du projet.
Dans les projets, il peut y avoir des conflits entre les parties impliquées. Ces conflits peuvent être causés par des différences de culture, des
intérêts divergents ou des priorités différentes. L’ingénieur humaniste doit être capable de gérer ces conflits de manière professionnelle et constructive, en travaillant avec les parties impliquées pour trouver une solution qui répond de manière équilibrée aux besoins de tous.
L’ingénieur est souvent perçu comme un expert capable de résoudre des problèmes techniques complexes. Son travail consiste à concevoir, développer et améliorer des produits, des systèmes et des infrastructures qui améliorent la qualité de vie des gens. L’ingénieur humaniste doit être conscient des limites de son expertise et de son travail, en particulier en ce qui concerne les impacts sociaux et
environnementaux de ses réalisations.
L’ingénieur est conscient des limites de la technologie elle-même. Les technologies peuvent offrir des solutions utiles pour résoudre des problèmes, mais elles peuvent également avoir des impacts négatifs imprévus en termes de risques potentiels pour la santé et la sécurité des travailleurs. La technologie ne peut pas tout résoudre, l’ingénieur humaniste doit exercer son jugement en pleine conscience de ses limites afin de ne pas tomber dans la fuite en avant technologique.
Conscient des limites de ses connaissances et de ses compétences, il travaille en collaboration avec d’autres professionnels, tels que des scientifiques de l’environnement, des écologistes et des spécialistes en sciences sociales, pour s’assurer que ses conceptions sont durables
et répondent aux besoins de la société dans son ensemble. Il doit être capable de remettre en question les normes et les pratiques courantes pour explorer de nouvelles approches plus durables.
Pour le document complet, voir https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?8aSG4A
Ndlr : Commentaire publié en copie à https://tools.immae.eu/Shaarli/mediationpourtous?lf7sGQ
Dénoncer :
- ingénieur, comme un médiateur : NON. Être pleinement ingénieur. Par moment, parce que ça a du sens, faire un pas de côté et jouer un rôle de tiers médiateur.
- plus loin "L’ingénieur joue un rôle important en tant que médiateur" : NON. On ne peut pas mettre un signe égal entre INGÉNIEUR ET MÉDIATEUR. Comme tout être humain, s'il a travaillé sur lui suffisamment, il PEUT être un tiers pour les autres.
- "l’avenir de la planète" : NON. L'avenir de la VIE SUR TERRE et notamment celle des ÊTRES HUMAINS.
- Conclusion : chapitre plein de bonnes assertions. Mais en matière de médiation, LOIN DU COMPTE. Faire appel à des médiateurs, des chercheurs en médiation, aurait pu grandement améliorer la formulation, le sens et le respect des fonctions ingénieur et médiateur. A votre disposition pour le faire si vous souhaitez apporter des corrections à cet intéressant chapitre qui confirme les choix de JLP faits en 2016.
charte, déclaration, position
Charte éthique et accompagnement du grand âge
Cette Charte présentée le 2 septembre 2021 vise à contribuer à un plus juste engagement de celles et ceux qui investissent dans le soin et l’accompagnement un sens élevé de la responsabilité humaine et de nos solidarités démocratiques. Nous souhaitons qu’elle puisse favoriser l’esprit critique et accompagner les évolutions actuelles dans les pratiques et les organisations. Elle devrait également constituer un support pour analyser, d’un point de vue éthique, les situations concrètes parfois difficiles à arbitrer sur le terrain.
Par: Fabrice Gzil, Directeur adjoint, Espace éthique/IDF
Connue / https://www.lagazettedescommunes.com/761975/une-charte-ethique-renouvelle-les-principes-daccompagnement-des-personnes-agees/
La théorie de la médiation est un modèle d'analyse en sciences humaines. Initiée à Rennes par Jean Gagnepain et ses élèves au cours des années 1960 et 1970, la TDM a connu ses premières ramifications en France par les professeurs Philippe Bruneau et Pierre-Yves Balut, archéologues à Paris IV-Sorbonne dans l'UFR d'Histoire de l'Art et d'Archéologie, et en Belgique à Louvain introduite par Jacques Schotte. Aujourd'hui, elle est représentée à Rennes en Sociologie et
...
Dissociation en quatre plans
La TdM est une tétralogie qui propose d’expliquer l’être humain de quatre points de vue distincts
...
si le langage est bien une manifestation proprement humaine, l'homme fait preuve d'autres capacités spécifiques qui ont conduit la TdM, contrainte par l'analyse des pathologies, à décomposer la rationalité en quatre plans, non hiérarchisés, qui se télescopent empiriquement et normalement15 :
- La rationalité logique, qui spécifie la capacité de signe (le langage, la formulation, la représentation...), objet de la glossologie ;
- La rationalité technique, qui spécifie la capacité d'outil (le faire, la technique, le rapport médiatisé à l'objet matériel, à l'habitat, etc.), objet de l'ergologie ;
- La rationalité ethnique, qui spécifie la capacité de personne (l'être, la société, le rapport à l'autre...), objet de la sociologie.
- La rationalité éthique, qui spécifie la capacité de norme (le vouloir, l'éthique et la morale, la maîtrise du désir...), objet de l'axiologie.
Il est essentiel de comprendre que les concepts de signe, outil, personne et norme ne renvoient pas à des réalités positives, mais à des processus psychiques implicites (on reconnaît sous cet implicite l'inconscient freudien, mais qui n'est plus limité au champ du langage).
...
Le nom de l’Assemblée Virtuelle joue sur le double sens du mot virtuel :
Le sens commun, que l’on associe souvent au numérique
Le sens philosophique qui se rapproche de la notion de potentiel : « Qui est seulement en puissance, sans effet actuel » (Wikipedia), à l’image de l’arbre qui est virtuellement présent dans la graine.
En ce sens, l’Assemblée que nous souhaitons construire n’existe pas encore, elle n’est pas actuelle, mais virtuelle. Ce qui ne veut pas dire qu’elle s’oppose au réel, au contraire, elle voudrait préfigurer son devenir.
Enjeux
Combiner le potentiel des technologies sémantiques et du modèle pair à pair pour concevoir des systèmes socio-techniques *à la hauteur des défis de notre siècle.
- Enjeux écologiques et sociaux
- Enjeux organisationnels
travailler sur 3 axes :
. Socio-culturel : Accompagner individus et organisations dans l’incorporation des logiques de collaboration en lieu et place des logiques de concurrence
. Organisationnel : Mettre en place des protocoles et règles permettant aux acteurs d’interagir en contexte distribué : Gouvernance, méthodes et pratiques adaptées aux modes d’organisation en réseau / essaim / écosystème. Celles-ci intègrent nécessairement de justes mécanismes de contribution / rétribution / régulation ad hoc afin d’assurer la résilience des écosystèmes. D’où le #CodeSocial.
. Technologique : Mettre en œuvre des protocoles, des standards, et des outils numériques les implémentant afin de favoriser le développement de ces logiques. - Enjeux technologiques
... l’absence de protocoles et de standards communs entre les plateformes induit une architecture en silos du web. En l’absence de protocoles et de standards communs, il est difficile de partager des données et de communiquer par delà les plateformes.
Et si nous faisions en sorte que les plateformes puissent se relier et interagir entre elles, par l’entremise de protocoles et de standards communs ?
Cette approche est en partie rendue possible par le développement des technologies et standards du web sémantique.
Le web sémantique propose une « grammaire » standard et des « vocabulaires » communs pour les données. Parce qu’elles partagent la même “langue”, les données peuvent se lier entre elles, quelque soit leur localisation sur le web.
A travers la spécification SOLID, il propose en outre des mécanismes d’interaction, d’authentification, d’identification et de gestion de droits normés et distribués.
Les standards du web sémantique permettent ainsi :
. A une diversité de données, publiées par une diversité d’acteurs, sur une diversité de plateformes d’être interopérables.
. Aux données d’être accessibles depuis l’ensemble des plateformes.
. Aux utilisateurs de chacune des plateformes d’interagir avec les utilisateurs de l’ensemble des plateformes selon des mécanismes de contrôle d’accès garantissant la souveraineté des individus sur leurs données et leurs interactions.
Parce que le web sémantique permet de relier les données et les plateformes entre elles, il permet d’engager une décentralisation du web – plus besoin de centraliser les données au sein d’une seule et même plateforme – et d’engager le développement de réseaux sociaux distribués.
Les évolutions technologiques nous permettent ainsi d’envisager que le web en tant que web, devienne un réseau social, une plateforme, avec à la clé une multiplicité de propriétés combinées : l’universel et le particulier, le local et le global, l’éthique et l’efficience, l’autonomie et la reliance, le chaos et l’organisation, le simple et le complexe.
Cette approche peut être nommée : Web As A Platform
Étiquettes : #CodeSocial Bus sémantique ; cartographie ; Compte rendu ; Documentation ; ETL ; Faire Systemes ; Focus ; Grands Voisins ; Hackathon ; L'association ; Meetup ; Newsletter ; Offre de stage ; Pair à Pair ; Peer to peer ; Semantic Forms ; web sémantique ; WPDLP
Ndlr : on retrouve les antagonismes identifiés par la TDM ACT
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Notre site : https://www.observatoireethiquepublique.com
Arnaud Billion, Doctorant en droit, Ediec, Université Lyon 3, Chercheur en éthique du numérique, Centre d’Études Avancées, IBM France Lab,
Transcription : ... produire du commun avec l'informatique.
Au sein de sa ferme, L’Escargotier, Yves Joignant cultive son bonheur
Dans le cadre préservé du Marais-Vernier, Yves Joignant vit son rêve d’un retour à la terre. Parti du Havre il y a cinq ans avec rien d’autre qu’une yourte, le jeune homme s’est découvert une âme de paysan. Fini la pose de planchers et les petits boulots. Aujourd’hui, il élève des escargots, produit son propre miel et développe ses cultures de champignons sur bûche.
Paysan plutôt qu’agriculteur
« Je me suis lancé dans l’héliciculture car les escargots nécessitent un investissement faible. Il faut simplement une cuisine aux normes. » Mais ce choix de vie, Yves Joignant ne l’a pas tenu très longtemps. « Au bout de trois-quatre ans, je me suis rendu compte que je ne voulais pas être agriculteur mais paysan. Je m’étais mis à mon compte avec une charge de travail énorme. Mon rêve premier avait été un peu effacé par cette installation agricole. »
30 000 à 40 000 escargots par an
Le trentenaire décide donc de réduire sa production et de ne faire plus que du bio. Disposant de 600 m² de parcs d’escargots, il fait une croix sur un parc et le remplace par un verger-poulailler. « Puis, j’ai supprimé un deuxième parc pour installer une yourte pédagogique. » Aujourd’hui, il ne produit plus que 30 000 à 40 000 escargots par an.
Permaculture
Derrière ces choix de vie planent la décroissance - « quel meilleur symbole pour la décroissance que l’escargot ? » -, la permaculture et d’autres concepts qui n’ont pas souvent voix au chapitre.
Avec des revenus en baisse, le nouveau paysan décide de revenir à l’essentiel, aux fondamentaux. Une chèvre, des poules, quelques lapins : de quoi subvenir aux besoins de son foyer composé de sa compagne et de leurs trois enfants. « Je fais beaucoup de militantisme », reconnaît Yves Joignant, qui se définit comme un « écologiste pur et dur » sans être un radical.
Devenu coprésident de l’Université populaire de permaculture, il dirige des stages pour enseigner cette autre agriculture. « Les trois principes éthiques de la permaculture sont le soin à la terre, le soin aux hommes et le partage équitable. Mais je fais partie de ceux qui estiment que ce n’est pas suffisant. Il faut créer l’abondance. » Objectif de la permaculture : « Rendre les gens autonomes. »
Des champignons sur BÛCHES
C’est en cherchant à cultiver le bon sens qu’Yves Joignant s’est lancé récemment dans les champignons sur bûche. L’idée a mûri au cœur d’une forêt. Plutôt que d’abattre les arbres et de transporter les grumes à l’extérieur du terrain, il décide, avec des amis, de transformer le bois sur place en ne s’autorisant pour seul outil moderne qu’une tronçonneuse.
Rien ne se perd, tout se réutilise : en voyant les bûches à terre, Yves Joignant imagine les utiliser pour cultiver des champignons : « On incorpore le champignon que l’on veut manger et celui-ci va coloniser la bûche. » L’ensemble s’intègre parfaitement au jardin : « Les champignons vivent en symbiose avec les plantes et favorisent leur croissance. En échange, les plantes font de la photosynthèse nécessaire aux champignons qui ont besoin de sucre et de nutriments. »
STUDIO D : un lieu de formations
Ces bûches à champignons, tout comme les escargots, le miel, les confitures ou des plantes sauvages, sont vendues à la boutique de l’association Studio D, créée en même temps que sa ferme. Le lieu accueille également des formations diverses comme des stages de cuisine, de poterie, de charpente, de vannerie ou de tour à bois. Le tout toujours dans un esprit de retour à la nature.
Yves Joignant participe, à son échelle, à transformer nos modes de vie. « On peut modifier les villes, créer des systèmes, affirme-t-il, convaincu. Je suis un utopiste mais ce sont les utopistes qui changent le monde. »
Infos pratiques Courriel : yvesjoignant@hotmail.com
Studio D, 622, chemin des Courtils à Bouquelon. Tél. 02 32 56 87 57. Internet : www.studio-d27.com
Des repères pour orienter les décisions vers un monde plus solidaire
Résumé
Les Agendas 21e siècle locaux (A21L) sont des processus participatifs de prise de décision participatifs. Les décisions humaines sont imprégnées d’une éthique ou de valeurs et quand elles sont prises en groupe. Ces valeurs peuvent se contredire. Les valeurs du développement durable peuvent offrir aux acteurs des A21L des points de repère pour orienter leurs décisions vers un monde plus solidaire.
- L’éthique : c’est abstrait et ça décrit toujours des utopies !
- L’éthique : c’est très général et ça ne s’applique pas aux situations concrètes
- Oui, mais comment faire pour savoir quelle est la meilleure décision dans les circonstances ?
- Qu’est ce que la « moraline ? »
- Y-a-t-il quand même des balises plus précises pour prendre des décisions qui vont dans le sens du développement durable ?
- L’éthique, c’est tellement compliqué, n’est-ce pas plus sûr de se tourner vers la science ?
- Que retenir ?
Extraits
...réflexion sur un idéal ... pratique quotidienne ... vise à changer le monde ... trouver une cohérence interne entre les croyances, les valeurs, les prescriptions culturelles et les choix personnels.
Alors que la science tente de démêler le vrai du faux, l’éthique s’occupe de distinguer le bien du mal.
... tente de définir des principes universels ... L’éthique dans l’action s’inspire de ces règles générales, mais accepte les contradictions entre les valeurs morales et oblige à faire des choix. Les éthiciens appellent cela : « prendre la meilleure décision dans les circonstances » et pas « prendre la bonne décision ». ... alimenter les réflexions des personnes impliquées dans des processus participatifs
- impartiale ?
- réciproque ?
- exemplaire ?
... « bien penser » et s’exercer par la « culture psychique » ... une auto-éthique qui responsabilise ... recherche la multidisciplinarité et la complexité, intègre les émotions et la raison, la science et l’éthique
En complément
L’environnement et la santé humaine http://demarchesterritorialesdedeveloppementdurable.org/environnement-et-sante-humaine/
Pour aller plus loin...
BEAUCHAMP, A. (2006). « Éthique du développement durable ». Dans VILLENEUVE, C. (dir) Le développement durable : quels progrès, quels outils, quelle formation ?, Actes n°6, IEPF, Canada, 225 p.
CAMERINI, C. (2003). Les fondements épistémologiques du développement durable. Entre physique, philosophie et éthique, L'Harmattan, Ouverture philosophique, Paris, 143 p.
JACQUARD, A. (1998). Surconsommation / appauvrissement : l'urgence d'agir !, Conférence organisée par l’ACEF de l’Est de Montréal, Cégep Maisonneuve, Montréal, 8 septembre 1998.
JACQUARD, A. (2003). Dieu ?, Stock/Bayard, Paris, 156 p.
JONAS, H. (1998). Pour une éthique du futur, Éditions Payot et Rivages, Paris, 144 p.
MORIN, E. (1999). Les sept savoirs nécessaires à l'éducation du futur, Seuil, Paris, 129 p. [Le document a été mis en ligne par l’UNECO]
MORIN, E. (2004). La méthode 6, Éthique, Seuil, Paris, 240 p.
REEVES, H., et F.LENOIR (2003). Mal de Terre, Seuil, Science ouverte, Paris, 272 p.
Par Nicole Huybens titulaire d'une maîtrise en communication de l'Université Catholique de Louvain en Belgique et d'une maîtrise et d'un doctorat en théologie pratique, option praxéologie. Sa thèse portait sur l’analyse des aspects éthiques et symboliques de la controverse socio-environnementale sur la forêt boréale du Québec. Elle a enseigné en Belgique, en France et en Suisse, avant de devenir professeure au département des sciences fondamentales de l’Université du Québec à Chicoutimi dans le cadre des programmes d’enseignement en éco-conseil. Elle est spécialisée dans l'enseignement des matières liées au pôle social du développement durable.
DU MARDI 23 JUIN (19 H) AU DIMANCHE 28 JUIN (14 H) 2020
[ colloque de 5 jours ]
DIRECTION :
Sarah-Anaïs CREVIER GOULET, Keren MOCK, Nicolas RABAIN, Beatriz SANTOS
Avec la participation de Julia KRISTEVA
ARGUMENT :
Cette rencontre se propose comme une traversée dans l'œuvre protéiforme de Julia Kristeva. Toujours en acte, la pensée qu'elle déploie est à l'écoute des bouleversements de l'histoire, des théories et des disciplines, tout comme des enjeux contemporains et des questions éthiques. Conçue dans les mouvements de révolte et de reliance, elle prend ancrage au cœur même de ce qui relie l'intime et le social-historique : là est la force créative d'une œuvre dont le rayonnement dépasse cultures et disciplines.
L'exigence de la vision humaniste de l'auteure oblige à suivre l'héritage des Lumières : c'est en confrontant les points de vue que, dans le vaste ensemble de leurs enchevêtrements, la complexité se dévoile. De la signifiance au récit intertextuel, de l'inscription inconsciente aux limites de la vie, de la révolte adolescente à la violence des pouvoirs de l'horreur, des portraits littéraires aux expressions esthétiques et artistiques, du besoin de croire à la pulsion de savoir, les trois volets de ce colloque (humanités, littérature, psychanalyse) permettront de considérer à sa juste mesure la singularité du parcours kristévien.
Sans pour autant prétendre à l'exhaustivité, les réflexions éclairées par le débat avec de nombreux penseurs tant français qu'étrangers permettront d'entretenir un dialogue privilégié avec celle qui se définit comme un "monstre de carrefours" et qui est assurément, non seulement une personnalité hors pair, mais aussi l'une des intellectuelles les plus importantes de notre temps.
MOTS-CLÉS : Croyance, Esthétique, Éthique, Fictions, Kristeva (Julia), Langage, Psychanalyse
Connue / https://my.framasoft.org/u/mediationpourtous/?NZk1aA
HAL halshs-01973430 Date de publication 01/01/2015
Editeur Presses Universitaires de Rennes Titre Tétralogiques
ISSNs du journal 0755-8953 Type article de journal
Résumé
Politique et morale ont toujours été associées, du moins dans la tradition occidentale. La philosophie en témoigne à travers l'ensemble de son histoire depuis les Grecs. En même temps, les champs que chacun de ces registres recouvre sont nécessairement distingués. On n'associe que ce qui n'est pas formellement identique et, le mot conceptualisant en nous le monde, nous sommes en présence de deux termes distincts qui définissent nécessairement des réalités différentes. Il reste que cette constante association des termes et donc des réalités qu'ils sont supposés désigner rend problématique leur dissociation d'un point de vue théorique. Certains mouvements philosophiques et certains auteurs se saisissent incontestablement plus d'une réalité que de l'autre, sans parvenir pour autant à les faire participer de registres explicatifs clairement séparés. La théorie de la médiation de Jean Gagnepain a l'ambition de systématiser cette séparation à travers la distinction de deux ordres de déterminismes humains, le social et l'éthique. Ce point du modèle constitue sans nul doute l'un des plus surprenants pour qui vient s'y confronter. Il est plus exactement l'un des plus difficiles, non pas à comprendre, mais à admettre, du fait de cette constante association des deux champs et du poids de cette tradition.
Adopté par le Comité des ministres, le 19 septembre 2001, lors de la 765e réunion des délégués des ministres.
« Ce code s'applique aux forces ou services de police publics traditionnels, ou à d'autres organes autorisés et/ou contrôlés par les pouvoirs publics dont l'objectif premier consiste à assurer le maintien de l'ordre dans la société civile, et qui sont autorisés par l'État à utiliser la force et/ou des pouvoirs spéciaux pour atteindre cet objectif. »
I. Objectifs de la police
- Les principaux buts de la police consistent, dans une sciété démocratique régie par le principe de la prééminence du droit :
- à assurer le maintien de la tranquillité publique, le respect de la loi et de l'ordre dans société ;
- à protéger et à respecter les libertés et droits fondamentaux de l'individu tels qu'ils sont consacrés notamment par la Convention européenne des droits de l'Homme ;
- à prévenir et à combattre la criminalité,
- à dépister la criminalité,
- à fournir assistance et services à la population.
01/07/2019
Près de 130 participants étaient réunis à Toulouse à l’occasion du colloque annuel des écoles d’ingénieurs organisé les 6 et 7 juin par la CDEFI en partenariat avec l’ENAC, l’ISAE-SUPAERO et Toulouse INP- ENSAT.
Directeurs, directrices, représentants des équipes de direction des écoles, élèves-ingénieurs, experts, journalistes, etc. ont pu, à l’occasion de conférences plénières et d’ateliers, discuter de la place de l’éthique dans les formations d’ingénieurs, la recherche et les métiers.
Le fort développement des nouvelles technologies, la diversité des usages du numérique, l’intelligence artificielle et la transition numérique imposent de se questionner non seulement sur les conséquences éthiques de ces phénomènes mais aussi sur la formation des étudiants et professionnels afin qu’ils acquièrent une « compétence éthique ». Selon Yann Ferguson, sociologue et professeur à l’Icam de Toulouse, la formation d’un ingénieur « éthiquement augmenté » doit passer par une pédagogie du lien, une capacité à penser l’interdisciplinaire et le transdisciplinaire.
...
Les élèves-ingénieurs, dont la voix fut portée par Constantin Foreau, président du BNEI, sont prêts à faire des concessions face aux dilemmes qui se posent à eux entre éthique et bien commun et parcours professionnel et parcours personnel. « Les étudiants veulent être dévoués à une cause, un équilibre entre leur vie privée et professionnelle, être des entrepreneurs créatifs et innovants, travailler pour des entreprises françaises et être autonomes. Pour autant, ils souhaitent avoir des perspectives professionnelles, une bonne rémunération et une position de leadership ».
...
Ndlr : aucune allusion au changement climatique, à la réduction massive de biodiversité et aux urgences politiques en présentation. Et dans les présentations ? ACT
ou médecine fondée sur les données probantes ... On utilise plus couramment le terme anglais Evidence-Based Medicine (EBM) inventé dans les années 1980 au Canada par Gordon Guyatt, et parfois les termes médecine fondée sur les preuves ou médecine factuelle. Ces preuves proviennent d'études cliniques systématiques, telles que des essais contrôlés randomisés en double aveugle, des méta-analyses, éventuellement des études transversales ou de suivi bien construites.
D'abord développée comme un ensemble de techniques pédagogiques de lecture et d'évaluation de la qualité scientifique de la littérature médicale aujourd'hui pléthorique, « l'EBM est maintenant utilisée par des gestionnaires, des cliniciens, et ce, pour des objectifs aussi divers que le renouvellement de la pédagogie médicale, l'aide au jugement clinique ou encore comme justification de programmes de rationalisation des ressources financières et matérielles dans l'organisation des soins »4. ... « Sans l'expertise clinique, la pratique risque de tomber sous la tyrannie de la preuve, puisque même les plus excellentes preuves externes peuvent être inapplicables ou inappropriées au patient [spécifique dont nous avons la charge] »6. En d'autres termes, pour que les données soient probantes, elles doivent être évaluées tant de l'intérieur que de l'extérieur de la dyade patient-médecin. ... Le problème réside dans le fait que la médecine englobe bien plus que la science, et la médecine EBM n'y fait pas exception ; notamment, elle se fonde implicitement sur les quatre piliers de l'éthique médicale, comme le souligne Joseph Watine, un médecin français qui a analysé les domaines des guides de pratique clinique et de l'EBM3. Selon Watine, il est devenu impératif de normaliser la terminologie, en français comme dans les autres langues.
Les débats qui se poursuivent dans la communauté anglophone sur ce qu'est et ce que devrait être l'EBM, ce qu'on dit qu'elle est et ce qu'elle est réellement, donnent à penser que le terme pose lui-même problème. Voir Les objections à l'EBM, infra.
... conjugue5 :
L'expertise du clinicien.
Le patient.
Les meilleures données cliniques externes.
... Le processus de l'EBM passe par les étapes suivantes :
La formulation d'une question clinique claire et précise à partir d'un problème clinique posé
La recherche dans la littérature d'articles cliniques pertinents et appropriés sur le problème
L'évaluation critique de la validité et de l'utilité des résultats trouvés (« niveau de preuve »)
La mise en application des résultats de l'évaluation dans la pratique clinique pour une prise en charge personnalisée de chaque patient.
Connexion EBM - EPP :
Évaluation de la Pratique Professionnelle : Évaluer les conséquences afin d'améliorer son expérience clinique.
M Campus Ecoles d'ingénieurs - Temps de Lecture 5 min.
Type de cours, organisation des études, missions… Le point sur ce qu’on apprend – et ce qu’on n’apprend pas – dans les écoles d’ingénieurs, à l’heure des choix d’orientation sur Parcoursup.
En France, il existe deux cents écoles d’ingénieurs, publiques ou privées, indépendantes ou rattachées à des universités. THOMAS SAMSON / AFP
... En cours, les professeurs font le lien en permanence entre théorie et pratique à travers des mises en situation. ... aussi travailler les « soft skills » (compétences comportementales) indispensables dans des entreprises moins pyramidales, où un ingénieur doit savoir dialoguer avec tous les services, vendre son projet, faire preuve de créativité.
...
Pas assez de RSE au goût de certains élèves
« L’ingénieur n’est plus, comme du temps de Jules Verne, celui qui n’apporte que des solutions techniques. Il est celui qui est capable d’assurer la réussite d’un projet dans toutes ses dimensions, technologiques mais aussi environnementales et sociétales », souligne François Rousseau, directeur général de Mines Nancy. Une évolution que reflète la place croissante accordée aux enseignements de sciences humaines et sociales dans les cursus. Les questions de responsabilité sociale (RSE) et environnementale des entreprises sont également abordées. Mais pas assez au goût de certains élèves. « Beaucoup d’entre nous se posent des questions d’éthique. Nous sommes de plus en plus nombreux à envisager de travailler à notre compte ou dans des entreprises plus petites, qui coïncident davantage avec nos valeurs », remarque Pierre-Yves, étudiant à l’INSA Lyon.
...
Les élèves ingénieurs forment une grande partie des 30 000 signataires du « Manifeste étudiant pour un réveil écologique »https://pour-un-reveil-ecologique.fr/, paru à l’automne 2018. Parmi eux, Julie, en master dans une école d’ingénieurs de l’université de Besançon spécialisée dans le génie biomédical. L’étudiante regrette la dimension « trop comptable » de sa formation au détriment de « l’humain », et le manque de prise en compte des questions environnementales : « Nous avons eu une dizaine d’heures consacrées au développement durable, mais rien d’utile pour notre futur métier, c’était trop général. Il faudrait qu’on apprenne concrètement à développer des produits qui consomment moins d’énergie fossile, dégagent moins de CO2… »
Lire aussi « Une perte de sens totale » : le malaise grandissant des jeunes ingénieurs face au climat https://www.lemonde.fr/campus/article/2019/04/16/une-perte-de-sens-totale-le-blues-des-jeunes-ingenieurs-face-au-climat_5450927_4401467.html
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"Si tu ne sais pas, demande ; et si tu sais partage"
Partez à la rencontre des militants du logiciel libre avec le documentaire INTERNET OU LA RÉVOLUTION DU PARTAGE, diffusé sur Arte mardi 7 mai, et disponible en replay jusqu'au 5 juin.
INTERNET OU LA RÉVOLUTION DU PARTAGE – 55’
Un film de Philippe Borrel, écrit par Philippe Borrel, Annabelle Jarry et Marion Chataing
Produit par Tancrede Ramonet et Jeremy Zelnik
Une coproduction Temps noir / ARTE France
Avec le soutien de la Procirep Angoa et du CNC
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amael@pe.ertu.be
il y a 1 jour
Est-ce que vous publierez ici le documentaire complet quand il ne sera plus disponible sur ARTE ?
56 min
Si le numérique fait de chaque citoyen un client captif, certains défendent le logiciel libre comme éthique philosophique. État des lieux de la liberté informatique aux quatre coins du monde.
Depuis la généralisation d’Internet dans tous les domaines de la société, la problématique des logiciels propriétaires, opposés aux logiciels libres, est devenue cruciale, quoiqu’encore ignorée par la grande majorité des utilisateurs. Par définition, le logiciel libre peut être exploité, amélioré et distribué par tous. Or, la plupart des logiciels auxquels nous recourons quotidiennement sont dit "propriétaires" : leur code source appartient à de grandes entreprises, qui en tirent des bénéfices conséquents. Les résistants de l’open source y voient ainsi un enjeu philosophique autant qu'un choix de société : les nouvelles technologies devraient être contrôlées par leurs utilisateurs, plutôt que de limiter leur liberté à leur trouver des alternatives.
Solutions concrètes
En adoptant un point de vue résolument optimiste, Internet ou la révolution du partage montre comment le logiciel libre peut apporter des solutions concrètes dans une multitude de domaines : l’accès aux soins, l’agriculture, la diffusion de la connaissance ou une meilleure répartition de la richesse créée. Un éclairage fascinant sur la bataille que se livrent, aux quatre coins du monde, les multinationales, défenseurs d'un système capitaliste, et les partisans de l’open source, qui militent pour la société du partage.
Réalisation : Philippe Borrel
Pays : France
Année : 2017
Transcription :
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26:12 David Bollier, activiste du mouvement des Communs
David Boller
le capitalisme, la silicon valley, les grandes firmes, sont en train d'essayer de monétiser la richesse commune que génère internet. Des choses comme les données personnelles, ou encore les logiciels libres ou sources ouvertes, la technologie est le moyen préféré du capitalisme pour s'approprier la richesse commune. L'un des outils préférés du capitalisme, c'est la notion de propriété intellectuelle qu'il a inventé. C'est-à-dire la tentative de garder le monopole des gènes, des semences, de la créativité, de l'information, des données. Donc il y la cette volonté de s'emparer de tout cela. Pour le privatiser, se l'accaparer, grace au concept de propriété intellectuelle.
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Corinne Morel Darleux est conseillère régionale d’Auvergne-Rhône-Alpes pour le Parti de gauche. Elle écrit tous les mois pour Reporterre, divers blogs et tient une chronique mensuelle à Là-bas si j’y suis. Elle est notamment l’auteur de L’écologie, un combat pour l’émancipation (Bruno Leprince, 2009) et a coordonné la rédaction du manifeste des 18 thèses pour l’écosocialisme qui marque l’apparition du terme écosocialisme en France. Elle fait partie de ces nouveaux penseurs de l’écologie politique et c’est à ce titre que nous avons voulu l’interroger.
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d’autres ontologies, d’autres visions et manières d’être au monde, émergent ou réapparaissent : des mouvements, groupes, médias et réseaux alternatifs ; des ZAD au Rojava, dans les squats et les réseaux d’entraide, mais aussi dans les mouvements climat et les milieux universitaires, on réinvente l’autogestion, l’action directe ou le municipalisme libertaire. Un peu partout, des gens réfléchissent et expérimentent le dépassement du dualisme nature-culture, du capitalisme, de la foi en la technologie et du progrès infini qui ont jusqu’ici conditionné une grande partie de notre civilisation dite « thermo-industrielle ». On assiste il me semble à ce qui pourrait bien être un regain de l’anarchisme et au retour d’intellectuels, d’artistes, de scientifiques et d’universitaires engagés.
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la fiction est un médiateur assez intéressant par rapport à ce discours très anxiogène du changement climatique et de l’effondrement. Cela permet enfin de renouveler un discours politique qui manque d’originalité et a fait son temps. Ce n’est finalement rien d’autre que du « soft power » appliqué à l’intérêt général, une bataille culturelle pour repolitiser l’imaginaire et en changer les référents…
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L’écosocialisme reste un invariant, mais il a besoin de s’appuyer de nouveaux référents. Ceux qui conditionnent notre manière même de penser et d’être au monde sont aujourd’hui largement corsetés par l’injonction productiviste et consumériste. On est sans cesse bombardés de publicité, d’effets de mode, d’impératif de « réussite ». Comme si les normes sociales n’étaient pas assez pesantes. L’ère numérique et l’arrivée des réseaux sociaux ont développé une nouvelle uniformisation des désirs et des plaisirs. Je ne développerai pas, je suis déjà très longue… Toujours est-il qu’on a besoin, comme le disait Serge Latouche, de « décoloniser » notre imaginaire, ce qui implique d’abord de « désapprendre », se désaccoutumer de ces drogues dures du système que sont les énergies fossiles, le TINA (there is no alternative) ou la rentabilité du capital. Il s’agit de déconstruire notre système de pensée à la manière du pas de côté que font les personnages de l’An 01 de Gébé (« on arrête tout, on réfléchit, et ce n’est pas triste »). C’est une étape nécessaire pour se dessiller le regard et ainsi pouvoir, dans un second temps, reconstruire, avec de nouveaux mots, de nouveaux récits et figures, une vision plus adaptée au monde réel, et surtout au monde d’après tel qu’on aimerait le voir advenir.
Walter Benjamin faisait remarquer que déclin ne veut pas dire disparition. De même l’effondrement peut être une métamorphose.
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dans le manifeste politique de l’association Bizi, intitulé « Burujabe » – du basque Buru (tête, personnalité) et Jabe (maître, propriétaire). Bizi y parle de « cesser de nuire », c’est-à-dire de ne pas piétiner les conditions de vie des autres, de vivre à la hauteur de la capacité écologique, de cesser d’importer des matières pillées ou d’exporter nos déchets… Cette idée, tout comme le « refus de parvenir », s’inscrivent dans la lignée de la critique de la rivalité ostentatoire théorisée par l’économiste Thorstein Veblen par exemple. Mais elles permettent aussi d’hybrider dans mon esprit des réflexes de gauche anticapitaliste avec des notions d’inspiration plus libertaire, comme la « souveraineté individuelle » qui fait écho à la puissance d’agir de Spinoza, ou l’idée, sur laquelle je travaille beaucoup également en ce moment, de « dignité du présent ».
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Comme il existe une éthique de la révolution, une esthétique du chaos en art, il faut avant toute autre chose nous munir d’une éthique de l’effondrement. Sinon nous reproduirons les mêmes erreurs et toutes les souffrances subies par les opprimés, passées et à venir, l’auront été en vain.
Retranscription réalisée par Laetitia Labille et Marie-France Arnal.
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TAGS Corinne Morel Darleux Décroissance écologie ecosocialisme Parti de Gauche
ndlr :
- grande richesse intellectuelle...
- à rapprocher de "La condition anarchique - Rencontre avec Frédéric Lordon" ? ACT
https://my.framasoft.org/u/ind1ju/?8K6yNA - questionner, valoriser ACT
1 Histoire et sociologie des sciences, Centre Alexandre Koyré, 75013, Paris
Mots-clés : environnement ; changement climatique ; expertise ; GIEC ; modèle linéaire
Résumé –
Depuis vingt-cinq ans, le changement climatique anthropogénique est appréhendé comme une question d’environnement global. Les sciences du climat jouent un rôle primordial dans la construction du problème, qui se veut résumé par la formule « science speaks truth to power », science et politique étant supposées séparées et étanches. Ce cadrage jusqu’ici dominant est aujourd’hui ébranlé par l’échec des négociations internationales : il est devenu manifeste que le consensus scientifique ne suffit pas à engendrer des décisions politiques globales significatives. À l’heure de la COP de Paris, alors que se discute la nécessité de changer de paradigme dans la négociation, cet article veut s’interroger sur l’évolution des relations entre science et politique dans le régime climatique, en revenant sur la vision du rôle de la science et en évoquant les critiques, propositions et perspectives qui se dessinent à propos des modèles d’expertise.
...
Des sociologues des sciences ont également mis en évidence des éléments de coconstruction entre science et politique dans les pratiques mêmes de modélisation du climat, montrant par exemple que certains choix des climatologues – comme la technique dite des ajustements de flux intervenue au moment du couplage des modèles atmosphériques avec les océans – ont résulté d’une anticipation des attentes des politiques et d’une volonté de produire des connaissances directement utiles (Shackley et al., 1999).
...
Le seuil de 2 °C a été adopté d’abord par l’Union européenne qui en fait un pilier de sa politique climatique, puis consacré par la COP de Copenhague et les conférences ultérieures – sans jamais préciser à quel horizon temporel le chiffre se réfère, ce qui laisse la porte ouverte à une multitude de scénarios de réduction. Ainsi, si le seuil de 2 °C domine les négociations et jouit d’une grande autorité, c’est
parce qu’il résulte d’une coconstruction combinant légitimités politique et scientifique. Pourtant, dans le sillage des changements qui affectent le régime climatique, cet objectif est aujourd’hui débattu, parfois même remis en cause.
...
Conclusion
...
une chose nous semble devoir s’imposer : plutôt que rechercher un consensus fondé sur la seule science et son hégémonie, il faut admettre et encourager le débat politique et social sur les divers enjeux du changement climatique et les valeurs éthiques qui y sont associées.
ndlr : connu / http://koyre.ehess.fr/index.php?367
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Interview de Éric Sadin, en direct le 08/11/2018 à 19h.
(CC BY-NC-SA 4.0)
Mettre obligatoirement un lien vers la source originale entière en cas de réutilisation. Merci.
Catégorie
Actualités et politique
352 commentaires
franck Penitzka
Épinglé par Thinkerview il y a 1 jour
Je fonce acheter son bouquin ...en prenant le temps d'aller à la librairie du coin ;-) Merci à toute l'équipe de Thinkerview pour votre entêtement à essayer de nous rendre un peu moins con... ;-)
Transcription :
...
l'éthique, cette grande imposture convoquée par des ingénieurs inféodés à l'économie. De même pour la régulation.
Ya une telle puissance qui impose sa doxa.
ils ont un sentiment de toute puissance. Ils ont compris qu'il fallait banaliser les discours. Une nouvelle race apparue : les évangélistes du numérique. Ce qui se joue, c'est la pression sur la décision humaine à plusieurs niveaux d'injonction. En vue d'instaurer une vision de la société reposant sur des systèmes technico-économiques.
...
Les zones à défendre comme à NDDL peuvent nous sauver de l'hyper rationnalité du transhumanisme
...
les données personnelles, privées / la quadrature du net ne sont plus le problème. Se soucier de liberté, de dignité humaine, /brevet de bracelet qui viserait à corriger la position de la main (surmoi et vérité) Ces modèles là, on n'en veut pas ! c'est ça la France !
Renouer avec l'hygiène de la langue. Conseille Georges Orwell, Anna Arent le conflit conditionne la politique, jacques élul "la technique, ou l'enjeu du siècle" ++
Des professionnels dans tous les domaines de compétence au service de la médiation indépendante.
Association loi de 1901, déclarée à la Préfecture de Police de Paris le 20 septembre 1993 par un groupe de médiateurs, à l’issue de leur formation de deux ans à l’Institut de Formation à la Médiation (IFM)
Organisme de formation n° 11 753 355 075
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ndlr : ne nombreux doutes, désaccords, sur leur positionnement, questionner, affirmer, revendiquer les différences éthiques et stratégiques ACT
ex. approche outil dans https://my.framasoft.org/u/mediationpourtous/?uHOhYQ
etc