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Ce vendredi 17 mai, rendez-vous à 17h30 (15h30 heure locale) pour suivre en direct une conférence de Jean-Luc Mélenchon à Supdeco Dakar.
Tr: ... les instabilités géopolitiques dans le monde, espace de liberté ...
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Jean-Luc Mélenchon s’est exprimé à l’occasion d’une conférence avec Ousmane Sonko, Premier ministre du Sénégal et président du PASTEF, à l’Université Cheikh Anta Diop à Dakar le 16 mai 2024.
Il a tout d’abord salué la solidarité de la jeunesse mondiale avec les Palestiniens de Gaza. Il a remercié le Sénégal pour avoir reconnu l'État de Palestine dès 1989, montrant ainsi son engagement précoce pour cette cause.
Jean-Luc Mélenchon a souligné le rôle essentiel du peuple sénégalais et de Ousmane Sonko, leader du PASTEF, dans la victoire de la révolution citoyenne. Son objectif central est la souveraineté du peuple. Il partage la vision du PASTEF pour une action politique inclusive et auto-organisée.
Il a évoqué le lien historique profond entre l'humanité et l'Afrique, soulignant que comprendre et valoriser ce lien est essentiel pour appréhender l'Histoire. Jean-Luc Mélenchon a également parlé de l'émergence des BRICS+ comme contrepoids aux anciennes puissances mondiales. Il a proposé une collaboration entre le Pastef et La France insoumise pour un forum sur un nouvel altermondialisme. Il a insisté sur la nécessité de libérer le savoir des contraintes financières et impérialistes, affirmant que sans éducation, il n’y a pas de solution à la crise actuelle.
En citant Henri Bergson, il a rappelé que « Le futur n'est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons faire ». Il a encouragé à vivre cette phrase et à persévérer dans la lutte avec la détermination de Fatou Diome, autrice sénégalaise: “Chaque pas mène vers un résultat escompté ; l’espoir se mesure au degré de combativité ».
Tr.: ... état accepte tous les cultes ... désaccord sur LGBDQI+ ... la question du genre, conditionnalité est inacceptable ... la France interdit la polygamie ... il n'y a jamais eu persécussions contre ces communautés, mais nous le gérons à notre manière ... le monde occidental nous doit respect et tolérance ... le mode de vie ne peut pas être universel ... est optimiste pour l'avenir des relations entre la fr et le sénégal, il faut que des voix comme celle de JLM soient entendues ...
Ndlr : Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité (PASTEF)
« Je n’ai jamais vu une situation pareille en 24 ans de barreau »
Quand Pascal, agent technique chez Total demande le paiement de ses heures sup’, il est mis à la porte. Il conteste son licenciement aux prud’hommes où il est débouté par un ancien cadre… de Total élu aux prud’hommes.
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En appel, les magistrats vont donner entièrement raison à Pascal. La cour juge en 2022 son licenciement sans cause réelle et sérieuse. L’entreprise est condamnée à lui verser 51.000 euros de dommages et intérêts à ce titre, 4.000 euros au titre du non-respect des durées maximales de travail et minimales de repos, 8.000 euros au titre de l’obligation de loyauté et 3.600 euros au titre du remboursement de ses frais de justice.
Pascal, contacté par l’intermédiaire de son avocat Pierre Santi, a indiqué avoir « tourné la page et ne [plus souhaiter] revenir sur cette affaire ».
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Our Mission:
350VT is building a people-powered and people-led climate justice movement in Vermont for a just, thriving world.
We are guided by the voices, experiences, and solutions of those most impacted by the global climate crisis. We strive to work at the intersections of the climate crisis and social justice to address the climate crisis equitably and effectively.
We are building collective power for climate justice.
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Connu /mel
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Sujet : An Update from Families Rise Up!
Date : Fri, 17 May 2024 18:55:15 +0000 (UTC)
De : Families Rise Up, 350Vermont organizers@350vt.org
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C'est parti pour le dernier mois de campagne, lancé à Amiens ! Avec vos députés de combat, Manon Aubry, Anthony Smith et Marina Mesure !
Contre l'Europe du tout marché, qui laisse se gaver de profits les géants de l'énergie, du numérique, de l'industrie : rendez-vous le 13 mai.
🔴 Megacité, lundi 13 mai à 19h !
Enquête — Forêts - Durée de lecture : 10 minutes
Forêts Politique
Le projet du gouvernement de planter 1 milliard d’arbres est « une supercherie », dénoncent des associations. D’après des documents obtenus par Reporterre, il servirait à financer des coupes rases et à industrialiser la filière.
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Notes
[1] Dont FNE, la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO), le comité de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), le WWF et Canopée.
Image : RE - 3 commentaires
Depuis de nombreux mois maintenant, la Chine inonde le marché mondial de ses panneaux solaires à bas prix. Pour se défaire de ce monopole, certains pays mettent en place des stratégies de protection. Et notamment une liste de modèles et de fabricants approuvés, pour l’Inde.
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Ndlr : AB toujours aussi brillant, informé, compétent...
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Dans ce nouveau film, Marie-Monique Robin nous plonge dans l'univers de ces mal-aimés de la biodiversité, dont 99% sont indispensables à la vie ! Les scientifiques ont montré que l’absence de biodiversité végétale et animale dans les milieux urbanisés, due à la bétonisation, l’hyper-hygiénisme, l’aseptisation des logements et des aliments industriels, provoque un appauvrissement du microbiote des enfants, et contribue à l’affaiblissement de leur système immunitaire, ce qui fait le lit des maladies chroniques.
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partons à la rencontre des chercheurs qui ont mis au jour les mécanismes biologiques, permettant de comprendre pourquoi les adultes qui sont nés et ont grandi dans des fermes d’élevage traditionnelles, comme en Franche-Comté ou dans les communautés Amish des Etats-Unis, ne souffrent pas d’asthme ni d’allergie ; ou pourquoi la végétalisation des cours de récréation a un impact sur le système immunitaire des enfants. Ces découvertes scientifiques ont d’énormes incidences politiques, pour l’aménagement des territoires urbains ou ruraux, des écoles ou hôpitaux, car elles impliquent que la protection de la biodiversité est un puissant levier de santé publique !
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Appel à souscrire ... un pré-achat du film que vous recevrez de manière dématérialisée (VOD) une fois le documentaire réalisé.
À ce jour 910 souscripteurs
Connu / mel
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Sujet : [france] Le nouveau film de Marie-Monique Robin a besoin d'un coup de pouce
Date : Fri, 3 May 2024 13:21:26 -0300
De : PDR
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Mis à jour le : 13 mai 2024, 16:45 CEST
auteurs Aude Vialatte, Directrice de recherche en agroécologie, Inrae
Anaïs Tibi, Coordinatrice d'Expertises scientifiques collectives, Inrae
Vincent Martinet, Directeur de Recherche en économie des ressources naturelles, Inrae
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Chaque territoire est particulier : il n’y a pas de solution générique mais des solutions locales à co-construire avec les agriculteurs, les filières, les coopératives, les institutions locales comme les chambres d’agriculture et les communautés de communes, les syndicats de rivière, les associations d’environnement, etc.
À lire aussi : Les légumineuses : bonnes pour notre santé et celle de la planète
Notre expertise scientifique collective suggère ainsi que les recherches doivent intégrer des démonstrateurs territoriaux pour documenter les cas de transition agroécologique, en retirer les enseignements génériques ainsi que les facteurs spécifiques locaux. C’est ce qu’engagent des laboratoires de recherche INRAE et CNRS
Clés : agriculture agroforesterie pesticides agro-écologie « Ici la Terre »
Connu / https://oneplanete.com/actualite-en-continu/comment-la-diversite-vegetale-peut-nous-aider-a-reduire-les-pesticides/
Reporterre a réuni François Ruffin et Camille Etienne lors d’un dialogue exceptionnel pour imaginer le monde souhaitable. Un moment fort, enregistré le 2 mai au Ground Control, à Paris, et que vous pouvez lire ci-dessous, ou écouter ici ou sur une plateforme d’écoute de votre choix.
Reporterre — Quel monde souhaitez-vous pour 2050 ?
Camille Étienne — Le monde que je souhaite se crée et se vit tous les jours. L’espoir que j’ai pour demain s’incarne dans le fait de montrer qu’il est possible de sortir de notre impuissance. Le plus fondamental pour 2050 est que nous nous sentions libres d’être puissants et que nous n’ayions plus la sensation de n’avoir aucune prise sur ce qui se déroule. Dans le monde que je souhaite, les gens seront en capacité de décider de leur existence et pas victimes de choix écrasants pris pour eux.
François Ruffin — Il y a un profond désir d’autre chose dans le pays. On vit un moment de détachement de l’idéologie dominante. Les grands mots tels que concurrence, croissance, mondialisation, compétitivité, marché ne font plus envie. Ils inquiètent et dégoûtent. Les gens ont massivement le désir de remplacer la concurrence par de l’entraide et du partage, la mondialisation par de la protection. Mon espérance est placée dans ce geyser d’énergie dont l’endroit est à trouver pour y planter le bâton et que cela jaillisse.
C’est une bataille à mener, armé du pessimisme de la lucidité et de l’optimisme de la volonté. Pour remporter cette bataille, l’imaginaire doit s’ancrer dans le réel. Les gens ne veulent pas de l’utopie mais la transformation du réel. Pour reprendre un concept de Bernard Friot, il existe aujourd’hui beaucoup de « déjà-là » du monde qu’on veut.
Au-delà des valeurs et des principes, à quoi ressemblera ce monde ?
François Ruffin — Le changement passera par plus de liens, de temps libre et par la sortie du carcan…
La suite est à lire sur: reporterre.net
Auteur: Hervé Kempf
🧡 ❤️ MERCI pour cette journée du #11mai ensoleillée, festive, rassembleuse et déterminée 👊 Tu peux nous rejoindre ...
Reportage — Luttes
et Alexandre Bagdassarian (photographies)
Mis à jour le 15 mai 2024 à 09h17 - Durée de lecture : 7 minutes
Clés : Luttes Agriculture Mégabassines
Plusieurs milliers de personnes ont manifesté ce weekend contre deux projets de mégabassines dans le Puy-de-Dôme. Une « randonnée festive et déterminée » où, en symbole d’un autre modèle agricole, elles ont planté semis et haies.
Vertaizon (Puy-de-Dôme), reportage
Au pays du maïs hybride et du géant de l’agro-industrie Limagrain, planter des semences paysannes est un acte politique, pour ne pas dire un acte subversif. Les discussions ont été longues pour préparer la journée de vendredi 10 mai, préambule au grand rassemblement du lendemain, porté par Bassines non merci 63 (BNM63), la Confédération paysanne, Extinction Rebellion, les Faucheurs volontaires et Les Soulèvements de la Terre.
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Connu / TG le 14/05/24 à 23:38
Pesticides, nitrates, substances chimiques, hydrocarbures, médicaments… « Le Monde » a réalisé une cartographie inédite
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Connu / TG le 15/05/24 à 7:48
Notre regard singulier sur l'état de la France et la marche du monde. Au-delà des faits, le sens de l'actualité.
Clés : Agriculture ; Extrême droite
Le RN, parti des agriculteurs ? Le grand mensonge dévoilé - 14 mai 2024 - 16H40 / Par Lisa Lap
"L’inconsistance du RN et de Bardella sur l’écologie". Basta! s’est penché sur le Rassemblement National et sa, ou plutôt ses lignes politiques, à un mois des élections européennes, quand le parti d’extrême droite vante être celui du peuple que la politique politicienne a abandonné.
Sophie Chapelle a analysé la ligne politique du RN notamment sur les thématiques environnementales, et constate de gros revirements. Sur les pesticides, en 2017 Marine Le Pen était fortement contre. Cette année, épisode de colère agricole, FNSEA omniprésente, et là : le RN se positionne anti normes environnementales. Cela permet aussi de ne pas parler de la question du revenu. Sur la question du prix minimum, le "prix plancher", c’est tout aussi flou, Marine Le Pen et Jordan Bardella disent tout et son contraire. Au-delà des revirements, il y a aussi le discours qui ne se traduit pas dans les votes. C’est le cas notamment pour le pouvoir d’achat ou l'agriculture bio. Le RN a également partager le visuel “Garantir la préservation des terres agricoles face à l’urbanisation excessive”, encore dans cette stratégie d’être du côté des agriculteurs, alors que dans les votes, c'est tout l'inverse.
Au niveau européen, la campagne de com sur la défense du petit agriculteur est mise à mal par la défense des plus gros quand il faut voter la politique agricole commune.
Basta! a décidé de se pencher sur la stratégie du RN pour qui le discours diffère fortement des actes politiques, et est bien loin du parti "proche du peuple" qui défend sa population précarisée.
Gigabassines : des milliers de manifestants dans le Puy-de-Dôme dénoncent un « entêtement du gouvernement »
Près de 6 000 personnes se sont retrouvées près de Clermont-Ferrand, samedi 11 mai, pour protester contre le projet de construction de deux gigantesques retenues d’eau. Une « randonnée festive » pour sensibiliser au partage d’une eau de plus en plus rare dans la Limagne.
Connu / TG le 13/05/24 à 10:02
Publié Il y a 3 heures • 88 vues
Bassines Non Merci 63 Par bnm63
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Catégorie Militantisme
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Langue Français Étiquettes Durée 42 s
Tr.: ... maïs population ...