Le climatoscepticisme du Rassemblement national nous mène tout droit vers le chaos, alors que « nous n’avons que quelques années devant nous pour opérer la transition », alerte Aurélien Boutaud, chercheur spécialiste des limites planétaires.
Aurélien Boutaud est docteur en sciences de la terre et de l’environnement. Consultant indépendant, il est l’auteur de Déclarer l’état d’urgence climatique, Et s’il était trop tard pour la transition ? (éditions rue de l’Échiquier, mai 2024). Il a aussi publié précédemment aux éditions La Découverte deux ouvrages sur les enjeux environnementaux planétaires avec Natacha Gondran : L’Empreinte écologique et Les limites planétaires.
©DR
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Le RN ne s’est jamais vraiment intéressé à l’écologie, encore moins au climat. Certains élus RN sont climatosceptiques, d’autres considèrent que les membres du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec) « exagèrent » alors que c’est exactement le contraire. Ce qu’on peut reprocher au Giec, c’est sans doute d’avoir été trop prudent et précautionneux dans ses messages par le passé.
Le discours du RN consiste à dire : « même s’il y a un problème, ce n’est pas si grave ni si urgent que ça ». Cela participe à relativiser l’urgence en prétendant qu’« on a le temps ». C’est ce que j’appelle le gradualisme climatique, qui est très fort au sein du RN.
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seuil critique au-delà duquel un système peut changer de manière abrupte et irréversible, comme la disparition de la calotte glaciaire du Groenland et de celle de l’Antarctique de l’Ouest ; le dégel des sols gelés en permanence ; la disparition des coraux ; et la perturbation de la circulation océanique dans l’Atlantique Nord.
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des centaines de millions de personnes seraient obligées de migrer car leurs territoires ne seraient plus vivables ... nouvelle injustice puisque les gens qui ont la plus faible responsabilité historique dans le changement climatique vont être les premières victimes.
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diviser par deux les émissions mondiales en quelques années. Or, nous n’avons toujours pas même commencé à réduire les émissions mondiales. Il faut donc un changement radical et rapide dans notre organisation sociétale pour aller vers la neutralité carbone.
C’est la raison pour laquelle il est pertinent de parler d’urgence climatique d’un point de vue scientifique. Nous n’avons pas 30 ans devant nous pour faire cette transition. On a tout au plus 5 ou 6 ans. Après, ce sera trop tard
Valérie Masson-Delmotte ©AFP - FRANCK FIFE
Très investie dans la recherche fondamentale en sciences du climat et le partage des savoirs, Valérie Masson-Delmotte revient sur son parcours au sein du GIEC et insiste sur l'importance de porter la connaissance scientifique auprès de la société dans le cadre de la lutte pour le climat…
Valérie Masson-Delmotte est directrice de recherche CEA au Laboratoire des Sciences du Climat et de l'Environnement / Institut Pierre Simon Laplace (Université Paris Saclay).
Ses recherches portent sur la variabilité climatique, l'évolution des climats passés et leur impact sur le climat futur. Dans un petit livre intitulé Face au changement climatique publié aux éditions du CNRS, elle restitue notamment son expérience au sein du GIEC, en tant que co-présidente d’un des groupes de travail, de 2015 à 2023.
Tout au long de son parcours professionnel, elle a pris conscience de la nécessité de s’engager pour la démocratisation et l’appropriation des connaissances scientifiques vis-à-vis du changement climatique, et des leviers d’action permettant d’en limiter les risques.
Depuis, elle multiplie les prises de parole publiques, œuvre à la formation des décideurs, et mène des actions au quotidien.
Elle a ainsi co-présidé le groupe de travail sur les bases physiques du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat pendant 8 ans, et est toujours membre du Haut Conseil pour le Climat (2018-2024).
Elle est également membre du Comité Consultatif National d'Éthique (depuis 2022) et vient d’être nommée au Comité Éthique en commun INRAE–Cirad–Ifremer–IRD.
Elle vient d’être nommée au Comité Éthique en commun INRAE–Cirad–Ifremer–IRD.
À écouter : Le chaud et le froid du climat - Les Savanturiers 55 min
Continuer ses recherches sur le climat
La semaine dernière, on apprenait que la France avait enregistré en 2023 une baisse de 5,8 % de ses émissions de gaz à effet de serre par rapport à 2022. Un chiffre meilleur que celui qui était attendu, mais perçu comme conjoncturel par des associations environnementales en raison d'un hiver doux et du ralentissement économique. La semaine dernière, toujours, dans un appel lancé dans l'Obs, 70 personnalités réclamaient davantage de justice environnementale pour lutter contre les atteintes à la nature. Parmi les personnalités signataires du texte, Valérie Masson-Delmotte, climatologue qui, après huit ans passés au GIEC en tant que coprésidente du groupe un, a passé la main l'année dernière, sans pour autant cesser son engagement et ses recherches autour du climat. Valérie Masson-Delmotte vient de publier au CNRS éditions Face au changement climatique, un livre dans lequel elle raconte son parcours et l'importance des sciences du climat.
Une baisse remarquable des émissions de gaz à effets de serre
Valérie Masson-Delmotte note que cette baisse des émissions de gaz est remarquable, elle est encore en train d'être analysée en vue du prochain rapport du Haut Conseil pour le climat : « Par rapport aux anciens hivers doux et la pandémie, c'est le troisième épisode de baisse le plus fort, mais il y a encore des facteurs conjoncturels, comme les hivers doux, l'inflation, le pouvoir d'achat et la production industrielle. Mais il faut aussi se réjouir que cela s'inscrit dans le cadre d'une baisse des émissions de gaz à effet de serre dans une vingtaine de pays dans le monde. En France, les émissions de gaz à effet de serre ont permis d'éviter d'émettre dans le monde plusieurs milliards de tonnes de gaz à effet de serre, et les trajectoires de très fortes hausses à venir ou de très fort réchauffement sont considérées comme moins plausibles. Par contre, ce qui est aussi notable, c'est qu'on voit des résultats qui peuvent sembler encourageants, mais des tendances préoccupantes comme par exemple la forte hausse du transport aérien qui est de 15 %. »
Il reste encore beaucoup à faire pour baisser ces émissions à effets de serre
Malgré ces chiffres encourageants, Valérie Masson-Delmotte note qu'il reste encore beaucoup d'efforts à faire : « Il y a encore énormément à faire d'une part pour construire la décarbonation de nos activités économiques et aussi pour être mieux protégé face à un climat qui va continuer à changer. Nous sommes devant un bilan net des émissions de gaz à effet de serre qui pourrait ne pas tenir les objectifs que la France s'est fixés. Il y a ce qu'on émet, mais il y a aussi les forêts gérées ; on misait en partie sur l'accroissement des forêts pour contrebalancer une partie des émissions et ce puits de carbone des forêts a été divisé par deux sur dix décennies, ce qui montre l'importance de préserver les écosystèmes et leurs services et notamment le fait de pouvoir capter du carbone. »
À écouter : Vents et tempêtes, attention zone de turbulences à venir - La Terre au carré
52 min
2025, une année importante pour réaffirmer l'engagement de l'Europe face au climat
Le changement climatique souligne aussi la mise en œuvre du Green Deal européen qui est important dans tous les pays : « L'année 2025 sera essentielle pour réaffirmer quel sera l'engagement des pays européens dans le cadre de l'Accord de Paris. Ce sera aussi le moment pour préparer les caps qu'on se donnera collectivement, notamment entre 2030 et 2040. C'est une période qui va vraiment être critique en fonction de ce qui sera engagé pour aller vers la neutralité carbone ou non. »
Un risque de recul de l'ambition politique climatique ?
Corinne Le Quéré, présidente du Haut Conseil pour le climat, notait que ces 6 % de baisse étaient encourageants, mais qu'il allait falloir renouveler l'exploit chaque année et dans tous les secteurs. Alors que le Premier ministre affirme qu'il n'a de leçons à recevoir de personne en matière d'efficacité écologique et environnementale, le Haut Conseil pour le climat s’inquiète lui du risque de recul de l'ambition politique climatique : « On a besoin de garder le cap et le calendrier qui était prévu, notamment pour la programmation énergie climat, mais aussi la trajectoire pour l'adaptation. On voit bien que la France est touchée de plein fouet par les conséquences d'un climat qui se réchauffe. Dans le cadre du comité consultatif d'éthique, on travaille sur la préfiguration d'un avis sur les enjeux éthiques, santé et climat. Ce matin, la présidente de la Croix-Rouge faisait le point sur l'aide d'urgence aux 65 000 personnes déplacées lors des inondations dans le Pas-de-Calais. Il y a beaucoup de choses à apprendre des vulnérabilités qu'on voit déjà aujourd'hui. »
À écouter : Valérie Masson Delmotte, paléoclimatologue - Une semaine en France
41 min
Des pluies plus fréquentes et intenses en France dans le futur
Dans un climat qui se réchauffe, on s'attend à avoir des pluies extrêmes, plus fréquentes et plus intenses avec une tendance à l'augmentation des précipitations plutôt au nord de l'Europe : « Les récentes études d'attribution sur les tempêtes ont suggéré que les records de pluie ont été dopés dans un climat qui se réchauffe et comme on a construit en zone inondable et qu'en plus la mer monte, ce serait le moment pour évacuer l'excès d'eau sur le continent, mais c'est une fenêtre qui se réduit un peu chaque jour. Au moment des marées basses, on observe que c'est le début de configurations qui vont être plus compliquées à gérer dans le futur et qui concernent autant les habitants de la métropole, des Outre-mer et de toutes les régions du monde. »
La justice, un levier majeur pour la lutte climatique
... comme le rappelle Valérie Masson-Delmotte : « Par exemple, la semaine dernière, le Tribunal international qui porte sur le droit de la mer a posé un avis en rappelant l'obligation des États par rapport aux conséquences des émissions de gaz à effet de serre sur l'état de l'océan et son acidification qui fragilise les écosystèmes marins. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les enjeux du changement climatique percolent à travers les autres aspects du droit, de l'environnement, de la mer, et ce qui en ressort, c'est un rappel aux obligations des États. »
Pour en savoir plus, écoutez l'émission... Quel climat pour nos enfants ? La Terre au carré 52 min
Chroniques Camille passe au vert Conversation avec Michael E. Mann, le climatologue le plus célèbre du monde Leonardo DiCaprio dit s’être inspiré de lui pour le personnage de scientifique qu’il joue dans Don’t look up : Michael E. Mann, climatologue américain, alerte sur le réchauffement climatique depuis la fin des années 90, il vient de gagner un procès contre des climato-dénialistes …
5 min
Clés : Environnement Écologie Biodiversité Valérie Masson-Delmotte Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) Écologie politique
Our Mission:
350VT is building a people-powered and people-led climate justice movement in Vermont for a just, thriving world.
We are guided by the voices, experiences, and solutions of those most impacted by the global climate crisis. We strive to work at the intersections of the climate crisis and social justice to address the climate crisis equitably and effectively.
We are building collective power for climate justice.
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Connu /mel
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Sujet : An Update from Families Rise Up!
Date : Fri, 17 May 2024 18:55:15 +0000 (UTC)
De : Families Rise Up, 350Vermont organizers@350vt.org
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Luttes Alternatiba
Mis à jour le 25 avril 2024 à 17h20 - Durée de lecture : 5 minutes
Les groupes locaux d’Alternatiba Paris, Lyon et Montpellier quittent leur organisation initiale pour créer Action Justice Climat. Avec pour idée de lier plus étroitement écologie, lutte sociale et combat contre l’extrême droite.
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officiellement un divorce à l’amiable. Une scission politique ... acronyme, AJC, à prononcer « Agissez ! ». Un nouveau nom pour de nouvelles orientations axées autour de trois piliers : l’écologie populaire, les alliances avec les syndicats et autres organisations et la lutte contre l’extrême droite. ... Léa Geindreau, 29 ans, porte-parole du groupe parisien. ... désormais parler d’urgence climatique en la liant à l’urgence sociale ... Le slogan « fin du monde, fin du mois, même combat » créé durant les manifestations des Gilets jaunes est plus que jamais d’actualité. Paris s’était également allié au Front de mères pour ouvrir la maison de l’écologie populaire de Verdragon, ainsi qu’avec les raffineurs de Grandpuits en 2021. L’an passé, ils étaient de toutes les manifestations contre la réforme des retraites
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Pour lutter contre la récupération de l’écologie par l’extrême droite, Alternatiba Lyon s’est allié à d’autres acteurs. « Nous faisons partie de l’interorganisation Fermons les locaux fascistes, réunissant des syndicats, des associations et des collectifs antifa. On fait aussi des tractages, de la sensibilisation, du plaidoyer », poursuit Justine. ... Urgence Palestine ... le militantisme soutenable afin d’éviter « de reproduire des logiques de burn out militant »
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Une médiation a été menée entre les Parisiens et le réseau national, dont les bureaux sont décentralisés
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« Pour nous, il ne s’agit pas de différences stratégiques, mais plutôt de nuances sur certains sujets comme la façon de lier écologie et justice sociale », confie Gaspard Tamagny, membre de l’équipe d’animation d’Alternatiba global. ... l’enjeu de la massification reste essentiel ... Tour Alternatiba à vélo ...
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Ruffin François, Député de la Somme
« Tous les surprofits ont été repris. » C’est Emmanuel Macron qui déclare ça, dans Le Parisien. Eh, oh, les « factcheckers », vous roupillez ? Y a une démission collective ? Vous avez fermé boutique ?
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Pourquoi prendre le contre-pied de la vérité ? Pourquoi réécrire l’histoire, de façon aussi grotesque ?
Parce que, lui le sait : c’est plus que son talon d’Achille, c’est une béance, une plaie ouverte, ce sentiment d’injustice. Et pas seulement pour lui, pour son image, d’un évident « président de ses amis les riches », mais pour la France : le pays en est miné.
Pourquoi nous, nous devrions payer ?
Pourquoi nous accepterions des efforts, des sacrifices, si les « gros » en haut n’en font pas ?
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plus que jamais, nous avons besoin de justice : le défi climatique réclame, à tout le pays, et à vrai dire à tous les pays, des changements gigantesques. Ils ne seront pas acceptés, car pas acceptables, si une partie de nos concitoyens y échappent, s’ils ne participent pas à l’effort commun : tous, alors, toutes, voudront y échapper, demanderont une « dérogation », grugeront dans leur coin.
La justice, sociale, fiscale, environnementale, est impérative pour l’unité de la Nation. Sans cela, nous n’affronterons rien ensemble.
Voilà qui me rappelle un échange avec Pablo Servigne, à propos de son livre (à lire absolument) L’Entraide, l’autre loi de la jungle
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Nous vivons ce temps, sans sanction, où les tricheurs, loin d’être punis, sont célébrés, récompensés. D’où le dégoût qui se répand dans les cœurs. D’où les refus de participer au « pot commun », par son argent, ou par son temps.
Contre les égoïsmes, il faut des sanctions.
Pour surmonter, ensemble, de formidables défis.
Pour refaire société.
Où alors, le chacun pour soi l’emportera. Qui mènera à la défaite de tous.
marc rives @Prulla7 · 12h En réponse à @alma_dufour
Il faut donner l’exemple et construire une « Internationale de la justice climatique et de la sauvegarde de la biodiversité », ce qu’ébauchent magistralement des mouvements comme #FridaysForfuture #3Mars #JourneeMondiale de mobilisation pour le climat.
Christophe Cassou @cassouman40
« En tant que scientifiques, nous soutenons la grève mondiale pour la justice climatique du 23 septembre »
Notre position et nos arguments détaillés dans ce fil 🧵collectif qui reprend quelques contenus de la tribune publiée ce jour avant #GreveClimat
lemonde.fr
TRIBUNE. Canicules, pénuries d’eau, feux de forêts, vague de chaleur marine en Méditerranée, pertes agricoles, inondations… Alors que les politiques tardent à répondre à l’urgence climatique, un...
7:46 PM · 22 sept. 2022 - 121 Retweets 6 Tweets cités 240 J'aime
- Cette tribune est signée par un collectif de 10 scientifiques (@CelineGuivarch @ysaheb @jb_sallee + non-twittos). Elle a été co-écrite sous la coordination de @Goneri76 @wolfgangcramer
. Elle est le fruit de discussions avec de nombreux collègues #GIEC et autres. 🙏 a tous
2/N - Le 23/09/2022 septembre, les mouvements @Fridays4future et @Fridays4futurFR appellent à une grève mondiale pour la justice climatique. En tant que scientifiques, nous soutenons ce mouvement.
3/N - Des mois après la publication des trois volets du 6ème rapport du #GIEC #AR6 @IPCC_CH, nous constatons que les progrès des politiques climatiques, en France et ailleurs, demeurent très insuffisants.
4/N - Pourtant, ces rapports alertaient de nouveau sur l’urgence à agir avec beaucoup plus de détermination pour radicalement baisser les émissions des gaz à effet de serre, une condition intangible pour limiter le réchauffement climatique bien en dessous du seuil de 2°C afin de...
5/N - ... afin de pouvoir s’adapter à ses conséquences inéluctables, et ainsi assurer un avenir vivable à toutes et tous et préserver le vivant, la biodiversité.
6/N - L’été 2022 a été marqué, en France, par un ensemble d’événements emblématiques du changement climatique : canicules, pénuries d’eau, feux de forêts, vague de chaleur marine en Méditerranée, pertes agricoles, inondations…
7/N - Idem hors de nos frontières où sécheresses pluriannuelles (corne de l’Afrique... ), pluies diluviennes (Pakistan, etc.), entre autres, se succèdent.
➡️ Un avant-goût de ce qui sera la norme vers 2050, qui vient questionner les capacités d’adaptation à ces risques croissants
8/N - Le constat est amer : nous, scientifiques, alertons depuis des décennies.
9/N - Et nous voici aujourd’hui à constater que nos retards à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à transformer villes, agriculture, industrie, transports, etc. placent effectivement les sociétés humaines+écosystèmes dans une situation défavorable partout dans le monde
10/N - Chacun a pu constater l’accentuation des effets des canicules dans les villes qui tardent à se végétaliser, les tensions sur les ressources en eau, les conséquences de la sécheresse sur la végétation et les animaux
11/N - Chacun a pu constater l’accentuation des injustices climatiques à tous les niveaux, qui éclatent au grand jour et sapent les dynamiques de transformation.
12/N - La situation est grave, et elle s’aggravera encore davantage pour chaque fraction de degré de réchauffement climatique, pour tout retard en matière d’adaptation et de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
13/N - Le fossé devient de plus en plus évident jour après jour. Il est temps de rassembler tous les acteurs en construisant un projet de société donnant la priorité à des mobilités peu émettrices, à une alimentation saine, à une énergie la plus propre possible.
14/N - Il est temps de questionner les usages pour mettre en place des politiques de sobriété, qui évitent des demandes d'énergie, de matières premières, de terres et d'eau, tout en assurant le bien-être de tous dans les limites planétaires.
15/N - Il est temps d’accélérer la rénovation thermique des 🏘️, d’opérer report modal vers modes de transports décarbonés, transformation écologique de l’agriculture, protection efficace des écosyst. terrestres/marins & d’assurer un suivi transparent de l’agenda de décarbonation
16/N - Il est temps prendre collectivement la décision de ce que l’on garde, réduit, améliore, transforme, repartit ou abandonne. Il est temps de débattre des modalités d’une transformation juste et équitable, qui ne laissent pas de côté les plus vulnérables.
17/N - Tous affectés par changement climatique & effondrement du vivant, ns avons tous intérêt à agir. Il s’agit d’un défi gigantesque, ns en sommes tous conscients, mais c’est un projet de société résolument positif, vers plus de bien-être et de résilience, et il est réalisable.
18/N - Élus, entreprises, médias et citoyens peuvent aujourd’hui avancer en mobilisant les solutions connues et évaluées scientifiquement dans les rapports internationaux GIEC @IPCC_CH, @IPBES.
19/N - Ils peuvent s’inspirer du travail du @hc_climat, universités & laboratoires de recherche publique, de centres d’expertise, de think-tanks, d’agences internationales. Les solutions existent, mais nous constatons qu’elles sont encore peu ou mal débattues dans l’espace public
20/N - Le GIEC montrent qu’un engagement +fort de la société civile permet d’accélérer la prise de conscience sur les enjeux climatiques. C’est le cas des mouvements de jeunes qui ont émergé en réaction à l’inadéquation de l’action publique sur les questions de climat/biodiversité
21/N - 1⃣ Parce que ces mouvements non violents contribuent de manière positive & inspirante à la prise de conscience collective & au débat démocratique, nous affirmons notre soutien aux grèves du climat du 23 Septembre 2022. #GrevePourleClimat @Fridays4futurFR
22/N - 2⃣ Parce qu’il serait injuste & irresponsable de ne compter que sur les jeunes générations pour agir pour le climat, nous affirmons notre soutien aux grèves du climat du 23 Septembre 2022. #GrevePourleClimat @Fridays4futurFR
FIN
6 commentaires
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Un monde à +1.2°C et déjà en feu
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Après avoir connu un record de température de 49.6°C, le village de Lytton en Colombie Britannique a été brûlé à 90% et au moment où j’écris ces mots, on ne peut pas confirmer que la totalité de la population ait été évacuée.
Presque 50°C à 50 degrés nord. C’est la chaleur du désert au Canada. Nous n’avons jamais vu ce niveau de chaleur si loin au nord, où que ce soit sur la planète Terre, jusqu’à maintenant. Jamais.
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La climatisation, symptôme de l’injustice climatique
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les scientifiques, à l’image de Michael E. Mann, n’ont pas hésité à déclarer que cet évènement était dû au changement climatique. En termes de communication, c’est très important, voire structurant.
Deuxièmement, cette vague de chaleur est un drame humain qui doit interpeller à plus d’un titre. Les autorités canadiennes ont annoncé plus de 300 morts sur le territoire, provoquées par la canicule. Ces morts ne sont pas des personnes avec des revenus aisés. Ce ne sont pas des personnes qui se sont ruées dans les hôtels climatisés, complets pendant une semaine. Ces morts sont très majoritairement des personnes sans moyens de s’adapter rapidement à de tels extrêmes. Une scène d’injustice climatique qui malheureusement se répètera des centaines de fois dans les décennies à venir : les riches auront le privilège de supporter plus ou moins le changement climatique, les autres…bonne chance.
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le changement climatique n’est qu’un des nombreux problèmes environnementaux. Même sans ce ‘problème de carbone‘, nous aurions tout de même une chute massive de la biodiversité, une déforestation massive, un océan de plastique, etc. Nul besoin d’attendre 2050 pour arrêter cela.
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Nous avons intérêt, même d’un point de vue économique, à rapidement nous adapter.
3 erreurs de communication à éviter
1/ “C’est trop tard”
2/ Si nous échouons à maintenir à +1.5°C, la prochaine cible n’est pas +2.°C, mais +1.51
3/ “Le climat est bouclé pour les 20, voire 30 prochaines années”
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Le mot de la fin
Le réchauffement climatique fait déjà des ravages alors que nous ne sommes qu’à +1.2°C de réchauffement global.
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Connu / https://twitter.com/BonPote/status/1412333235028336641
Auteurs
- Lisa Benjamin, Assistant Professor Lewis & Clark Law School (Fall 2019), Lewis & Clark
- Meinhard Doelle, Professor, Dalhousie University
- Sara L Seck, Associate Professor, Dalhousie University
L'ouragan Dorian a dévasté les Bahamas ... Deux rapports sur le climat récemment publiés par le Conseil des droits de l'Homme des Nations Unies donnent un aperçu des défis futurs https://www.ohchr.org/FR/Pages/Home.aspx.
Un précédent rapport sur les changements climatiques et la pauvreté https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Poverty/A_HRC_41_39.pdf, publié en juin 2019, a été rédigé par Philip Alston, le rapporteur spécial sur l'extrême pauvreté et les droits humains. Ce rapport attire l'attention sur l'impact disproportionné et dévastateur du changement climatique sur les personnes vivant dans la pauvreté.
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Nos recherches suggèrent que le droit international relatif aux droits humains peut déjà offrir des outils utiles pour prévenir et réparer les injustices climatiques, y compris les responsabilités des entreprises, telles que renforcées dans le rapport Boyd.
Le rapport Alston classe les impacts du changement climatique sur les droits de l'humain comme un apartheid climatique dans lequel les riches « paieraient pour échapper à la surchauffe, à la faim et aux conflits pendant que le reste du monde souffrirait ». L'ampleur de cette urgence climatique dépend dans une large mesure des efforts déployés par la communauté internationale pour en atténuer les effets.
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Les deux rapports font état de pertes et de dommages permanents qui dépassent nos capacités financières et technologiques. Notre recherche récente documente des incidents existants dans les petits pays vulnérables. Comme nous l'avons conclu dans une autre contribution récente à Politique climatique, les personnes touchées par les changements climatiques provoqués par l'humain chercheront de plus en plus à être dédommagées par ceux qui ont contribué aux dommages subis.
... une personne qui se situe dans le haut de l'échelle d'un pour cent (ce qui inclut la plupart des citoyens de la classe moyenne dans les pays développés) est en moyenne responsable de 175 fois plus d'émissions qu'une personne dans les 10 pour cent inférieurs.
En quête de justice climatique
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Les entreprises, en tant que partie prenante de la société, doivent assumer leurs responsabilités afin d'atténuer les impacts climatiques croissants sur ceux qui peuvent le moins se permettre de les supporter.
Connu / https://twitter.com/cdion/status/1400499393338425352
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GFLC a retweeté Cyril Dion @cdion · 21h - 4 - 56 - 146
... être écolo n’est pas un privilège de riches c’est une lourde responsabilité morale…
Et cette lourde responsabilité morale « de gauche » Luchini trouve ça trop dur. Et c’est très drôle comme il le dit (je l’aime bcp malgré tout Visage avec langue)
VIDEO. Pour Fabrice Luchini, être de gauche, "c'est un gros boulot"
Le comédien a réagi à l'indignation de Josiane Balasko au sujet de l'expulsion de Leonarda.
https://www.francetvinfo.fr/culture/video-pour-fabrice-luchini-etre-de-gauche-c-est-un-gros-boulot_438010.html (Publié le 18/10/2013 10:47 Mis à jour le 18/10/2013 11:12 / l'expulsion de Leonarda)
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Ndlr : /concl. article, vœu pieu :-(
/Gazou C.Dion /Luchini ça date un peu :-(
Greenpeace Québec @greenpeaceQC · 11h
Comment est-ce que l'Afrique a fait face à la #CriseClimatique jusqu'à présent ? Le nouveau rapport de @GreenpeaceAfrik met à jour les conclusions du rapport "Facing the Weather Gods" et met en garde.
Lisez-le http://ow.ly/az0M50CfArm #CriseClimatique #JusticeClimatique - 0 - 1 - 0
Aux États-Unis, ce 20 avril, le prix du baril de pétrole est passé sous la barre hautement symbolique du… zéro dollar. Mais l’anomalie n’est pas là où on le croit : on peut en effet considérer que le pétrole a atteint son juste prix. Décryptage.
Par Maxime Combes et Nicolas Haeringer - 3 commentaires 2 recommandés
version courte d'une note plus longue à https://static.mediapart.fr/files/2020/04/27/pe-trole-mis-en-page-vfin.pdf
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C’est en effet du “pétrole de papier” qui s’est effondré : le cours du pétrole WTI brut n’est qu’une cotation sur un marché financier, parmi d’autres d’autres cotations sur d’autres marchés, d’un type de pétrole spécifique, produit aux États-Unis. Depuis que le pétrole est devenu un produit financier comme un autre, des investisseurs achètent et revendent des titres financiers, portant sur du pétrole à venir : avant qu’il ne soit extrait, un baril est échangé plusieurs milliers de fois sur les marchés, par des investisseurs qui n’ont nullement l’intention de prendre livraison des litres de pétroles qu’ils échangent : pour la plupart, ils n’ont pas la possibilité, encore moins la compétence, leur permettant de transporter, stocker et raffiner du brut.
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BlackRock, auquel le gouvernement s’apprêtait à ouvrir grand les portes de l’épargne retraite des salarié.e.s basé.e.s en France, détient par exemple 5,3 milliards d’action Total (au cours de l’action à la mi-avril). Et les investisseurs publics ne sont pas en reste : en France, la Caisse des dépôts et consignations est un soutien majeur des entreprises pétrolières françaises.
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Le pétrole est à son juste prix, laissons le à sa juste place : dans le sol
... Le juste prix du pétrole au regard de la contrainte climatique, c’est donc le prix actuel du pétrole de papier. Cela tombe bien : le moyen le moins onéreux (et coûteux pour le climat) de stocker le pétrole, c’est de le laisser là où il est, à savoir : dans le sol ; et le meilleur moyen de ne plus investir dans l’exploration et l’exploitation de nouveaux gisements, à défaut d’une interdiction par les pouvoirs publics, est d’avoir un prix du pétrole complètement déprécié.
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opportunité historique de définanciariser l’économie, de tourner enfin la page des énergies fossiles, pour entamer la reconstruction d’une nouvelle économie, juste et durable. Si l’on met dans la balance des plans de relance hautement carbonés d’un côté, de l’autre des mesures permettant d’engager enfin la grande transition vers une économie libérée de l’extractivisme, il est difficile de surestimer l’importance de ce qui se joue actuellement. Les politiques qui sont en train d’être élaborées vont largement déterminer ce à quoi ressemblera notre devenir climatique pour des dizaines, sinon des centaines d’années. C’est donc un moment de vérité pour le mouvement pour la justice climatique. On a souvent glosé sur le fait qu’il était plus difficile d’imaginer l’après capitalisme que la fin du monde - nous voici expressément invité.e.s à penser et construire un avenir libéré du capitalisme fossile, sous peine de voir notre monde finir de tomber en ruine.
09h41
Clés : médias Société enquêtes et documentaires
Transcription : ... passera sur M6 dimanche soir ? ACT
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Anne Hidalgo, Maire de Paris et Présidente du C40, réunit mercredi 20 février des maires de grandes villes du monde, des associations, des experts et juristes pour une journée de travail collectif sur les enjeux climatiques.
Partout dans le monde, on assiste aujourd'hui à l’émergence d’une justice climatique et à un droit à l’environnement opposable de nature à contraindre les États ou les institutions à agir. Dans ce cadre, mercredi, l'Hôtel de Ville accueille la conférence internationale Justice4Climate en faveur d’une justice climatique.
Catégorie
Actualités et politique
.#jpeuxpasjaiclimat #onatoujoursclimat #jenesuispasvotreotage
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DIMANCHE 27 JANVIER. BRUXELLES.
Après la marche historique pour le climat du 2 décembre 2018, après le mépris politique de cette mobilisation citoyenne sans précédent dans l'histoire de notre pays, il est encore temps de réclamer une justice Climatique, sociale et fiscale.
.#jpeuxpasjaiclimat #onatoujoursclimat #jenesuispasvotreotage
Une production Le Biais Vert
Réalisation : Elias Sanhaji et Ilyas Sfar
Scénario : Félicien Bogaerts et Elias Sanhaji
Chef opérateur : Baptiste Maryns
Montage : Yoal Desurmont
Son : Léo Fleurant
Plans drone : Lucas Ruyssen
Traduction NL : Pierre Paulus et Jolan de Hertogh
Un grand merci à Pépin de Citron, Pierre et Stéphanie, Philippe Henry, Xavier Verhaegen, Mr Mondialisation, Terry Gilliam et la ville de Charleroi pour leur aide précieuse.
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People et blogs
19 commentaires
okko tv
il y a 19 heures
Bravo ! Bravo pour le message, le courage, l'image... On a besoin de profondeur et de sincérité, "on ne joue plus"... Manifestons ! ET BOYCOTTONS ! PRODUISONS L'OMERTA TOTALE... Ne laissons pas les Gilets Jaunes dans la rue sans les rejoindre : PRODUISONS un retrait massif de nos vies dans leur système qui s'en alimente. CESSONS MASSIVEMENT de leur donner le levier par lequel ils nous plongent dans l'abîme. FISCALEMENT (on ne paie plus rien, on retire l'argent des comptes), SOCIALEMENT (grève générale totale), ECOLOGIQUEMENT (omerta totale des supermarchés, par ex). MANIFESTONS, mais voyons que ce n'est qu'une manière d'agir, et multiplions nos actes de non-résignations : nous ne sommes pas leur otage !
Connue /
https://twitter.com/PartagerCSympa/status/1087416845399965697
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Partager C'est Sympa @PartagerCSympa 11 hil y a 11 heures
"Je ne suis pas votre otage" : superbe vidéo des copains belges sur Le Biais Vert, qui hausse le ton et le niveau de la mobilisation.
Faisons avec eux de 2019 une année de lucidité, de radicalité et de solidarité !
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Julien Delalande @JulienDelalande 6 min il y a 6 minutes
Julien Delalande a retweeté L'affaire du siècle
.#JusticeClimatique #JusticeSociale @AudreyPulvar #LAffaireDuSiecle
Accompagnons cette démarche juridique++/#ChangementDéchelle #PressionSociale
ex.#Jaune+#Vert #JauneVert #VertJaune #GiletsVertsJaunes #GiletsJaunesVerts=>#zadPARTOUT+#GILETJaune #ToutLeTEMPS symbole de l'#Urgence
Julien Delalande ajouté,
L'affaire du siècle
@laffairedusiecl
« Climat et justice sociale même combat car le changement climatique amplifie les injustices sociales. » @AudreyPulvar #LAffaireDuSiecle 🌍
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Objectif : faire reconnaître par le juge l’obligation de L’État d’agir pour limiter le réchauffement planétaire à 1,5°C, et pour la protection des citoyens face aux risques induits par les dérèglements climatiques.
Est-ce politique ?
Ce n’est pas politique, c’est historique. Nous agissons pour créer une révolution culturelle : notre protection face aux changements climatiques ne peut plus passer après le reste, elle doit devenir le déterminant de chaque décision politique et économique. La prise en compte de l’écologie est au XXIème siècle ce que les droits humains ont été au XIXème siècle, et les droits sociaux, économiques et culturels au XXe siècle : l’établissement d’une norme universelle qui doit s’imposer à toutes les autres.
L’Affaire du Siècle est portée par 4 organisations de protection de l’environnement et de solidarité internationale : Notre Affaire à Tous, la Fondation pour la Nature et l’Homme (FNH), Greenpeace France et Oxfam France. Ces associations sont co-requérantes : elles assument la responsabilité juridique et financière de ce recours porté au nom de l’intérêt général devant le juge.
Une dynamique mondiale.
Partout dans le monde, des citoyennes et des citoyens saisissent la justice pour que leurs droits fondamentaux soient garantis face aux changements climatiques. Ils demandent aux juges de créer de nouveaux cadres pour forcer les États à respecter leurs engagements climatiques. Ils s’appellent Juliana aux États-Unis, Ridhima en Inde, Maurice et Renaud en France… Ils sont enfants, adolescents, étudiants, parents, grands-parents… et sont déterminés à l’emporter.
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Depuis l’élection présidentielle, ce ne sont que des consultations de façade qui sont menées par le gouvernement, préférant écouter les intérêts des lobbies privés plutôt que les organisations de la société civile et les citoyens. Résultat : les inégalités s’aggravent, la transition écologique se fait contre les classes populaires et moyennes, et les orientations économiques et sociales néolibérales se poursuivent. Face à ce constat, le Crid, collectif de 50 organisations de solidarité internationale appelle à de véritables politiques de justice sociale et climatique, et à la réhabilitation du dialogue. Voici leur appel.
...
le président et le gouvernement doivent changer de méthode face aux attentes de la société française. Encore plus que leurs prédécesseur∙e∙s, les dirigeant∙e∙s élu∙e∙s en 2017 ont privilégié le passage en force, sans négocier ni même écouter celles et ceux qui défendent leurs droits, ni les associations ou les syndicats qui relaient leurs revendications.
Depuis l’élection présidentielle, les appels au dialogue de nos organisations n’ont reçu pour réponses que des consultations de façade menées au pas de charge. Dès juin 2017, lorsque plus de 350 organisations de la société civile ont réclamé une véritable concertation pour définir des conditions d’accueil des migrant∙e∙s dignes et humaines, le gouvernement a rejeté cet appel au dialogue et fait voter une loi qui prône la chasse aux migrant∙e∙s, faisant fi des conventions internationales et européennes ratifiées par la France.
Les orientations économiques néolibérales ont considérablement aggravé les inégalités
...
Il y a une crise des politiques publiques et du dialogue public, qui ont été confisqués par les plus riches.
Pour nos organisations qui défendent la solidarité tant nationale qu’internationale, la transition écologique ne pourra pas se faire contre les classes moyennes et populaires, mais avec et pour elles, à travers de véritables politiques de justice sociale et climatique.
Limiter le pouvoir d’influence des lobbies privés et favoriser celui des citoyens
...
CRID, collectif de 50 organisations de solidarité internationale
Tags : Climat Démocratie ! Inégalités
Capitalisme : victoire par chaos climatique - #DATAGUEULE 83 - Ajoutée le 30 nov. 2018 / Data Gueule
117 776 vues - 9,5 k - 169
La question environnementale est un enjeu qui traverse toutes les couches de nos sociétés : Etat, entreprises et société civile. Logique puisque l'état de la planète est lié au système qui régi notre monde et dans lequel nous baignons toutes et tous : le capitalisme. Alors que les initiatives se multiplient du côté des citoyennes et des citoyens, et à quelques jours du lancement de la COP24, faisons un petit état des lieux de l'(in)action du secteur privé et de certains acteurs publics.
Avec Alice Baillat, chercheuse l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques (IRIS) : http://www.iris-france.org/chercheurs...
Retrouvez toutes les sources de l'épisode sur : https://frama.link/sources83
Coproduit par IRL/Les nouvelles écritures
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Actualités et politique
876 commentaires
Le Réveilleur il y a 2 jours (modifié)
C'est normal que les émissions de CO2 du secteur électrique varie plus en France qu'ailleurs, elles sont beaucoup plus basses à la base (grâce au nucléaire). Du coup, un petit écart en absolu fait un écart relatif bien plus important en France que chez nos voisins...
Les chiffres, on peut leur faire dire ce qu'on veut :). Et l'essentiel des émissions en France ne provient pas du tout de l'électricité, faudrait arrêter de se focaliser là-dessus. Faut plutôt regarder les transports et la production de chaleur, les enjeux sont là. Le combat écologique devrait être là.
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Tazrouti Samy il y a 2 jours
" on a rarement vue un dealer bien géré une cure de désintox ... " Quel phrase incroyable !!!
Début février, rencontre autour des perspectives
Prochaine réunion d’Ende Gelände à Essen en Allemagne, lors de laquelle nous discuterons des perspectives du mouvement pour 2018. Une invitation séparée circulera pour cette rencontre.
Discuter de l’avenir du mouvement pour la justice climatique au sein de vos groupes locaux/politiques/affinitaires et à réfléchir à quelles pourraient être nos prochaines étapes. Vous pouvez nous envoyer vos textes et idées à ce sujet à moderation@ende-gelaende.org (PGP-Key).
Cet appel à contribution s’adresse en particulier aux groupes et personnes qui sont actives au sein d’Ende Gelände ou voulant l’être l’année prochaine. Au mieux, entrez en communication / échangez avec des personnes qui sont inscrites sur la grande liste Ende Gelände.
Pistes de réflexion :
Quand on regarde en arrière, où en sommes-nous en tant que mouvement pour la justice climatique ? Qu’est-ce qui s’est déjà passé au cours des dernières années ? Qu’avons-nous déjà atteint ?
Où en sommes-nous dans la lutte plus large pour un monde sans domination et exploitation ?
Quelles seraient les prochaines étapes qui nous permettraient d’être en 2018 dans une meilleure position que maintenant ? Qu’est-ce qui nous est alors possible et qui ne l’était peut-être pas avant ?
Quels seront nos prochains obstacles politiques? De quels thèmes politiques pouvons-nous nous emparer ? Avec qui voulons-nous travailler ?
Nos luttes doivent-elles continuer à se centrer sur la lignite ? Quels sont les autres thèmes qui se dessinent en parallèle, que EG pourrait approfondir/accentuer en tant qu’alliance d’actions massives ?
Quels sont les endroits clefs de notre résistance ?
Quelles capacités voyons-nous dans nos structures et nos groupes ?
Si vous souhaitez y travailler en groupe, les ressources suivantes peuvent vous être utiles (disponibles en anglais) :
– comment planifier une campagne de mobilisation
– modifier les alliances
– la stratégie de l’étoile
Comme toujours, les alliances avec d’autres acteur·ice·s nous sont importantes. Dans le contexte européen auront lieu mi-janvier des échanges d’informations lors d’une rencontre du réseau CJA -Climate Justice Action. Des délégué·e·s de différents groupes climat européens (par exemple Limity jsme my, Ende Gelände ou Code Rood) se rencontreront à Amsterdam. Il y a eu également – tout comme l’appel d’Ende Gelände – le souhait de pouvoir partager les plans pour 2018 par écrit le plus tôt possible (textes et inscriptions à contact@climatejusticeaction.net).
ZAD pouvant être :
zone d’aménagement différée
zone à défendre
zone à développer
zone autonome déterminée
Lien court : https://frama.link/ZADpartout
&
https://www.qwant.com/?q=ZADpartout&t=all
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