Le 10 décembre 2022, à Bouc-Bel-Air dans la périphérie marseillaise, 150 personnes en combinaisons blanches s’introduisent sur un vaste site Lafarge, le plus gros producteur mondial de ciment [1].
En un bref laps de temps elles mettent le site hors de fonctionnement à l’aide d’outils en tout genre puis repartent au soleil couchant. L’usine, classée comme l’une des 50 plus polluantes du pays – 17 sont des cimenteries – restera à l’arrêt plusieurs jours. Elle faisait l’objet de plaintes des riverains – regroupés en association - depuis de nombreuses années [2].
Si les auteurs des faits s’évanouissent alors dans la nature, les photos de l’action feront le tour des médias français et internationaux. Elles sont alors emblématiques de la montée en puissance d’une écologie conséquente et de nouvelles formes d’interventions collectives face au ravage environnemental et aux criminels climatiques. Cette action se verra relayée, entre autres, par les Soulèvements de la Terre. 6 mois plus tard, le 5 juin, 15 personnes sont interpellées dans diverses villes du pays, notamment par la sous-direction antiterroriste (SDAT). Placées 96 heures en garde à vue pour leur participation présumée à cette action, elles seront relâchées sans mise en examen. Le 20 juin 2023 un nouvelle vague d’arrestation débute. L’une des personnes interpellées nous raconte cette plongée soudaine au 4e sous-sol de la sous-direction antiterroriste.
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[1] Le béton représente 8% des émissions de Co2 mondiales. Quant au secteur du BTP c’est 39 % des émissions de CO2 au niveau mondial et de 33% des émissions françaises. L’entreprise Lafarge-Holcim semble cumuler les scandales environnementaux dans ses carrières, centrales à béton et cimenteries. C’est bien aussi Lafarge-Holcim qui a financé Daesh en Syrie, avec l’accord tacite de la DGSE et de l’État. L’entreprise a d’ailleurs été condamnée pour financement du terrorisme par la justice américaine en octobre 2022.
[2] Grâce à des dérogations préfectorales, l’usine dépassait largement les seuils fixés par l’Europe en matière d’oxyde de soufre. L’association, les zones d’habitation et commerçantes autour de l’usine ont longuement témoigné et lutté pour prouver qu’elles ne pouvaient plus respirer correctement, par le biais d’articles, enquêtes, reportages, photographies de l’usine et des nuages de pollution. L’usine brûlait et brûle toujours des milliers de pneus pour alimenter ses fours.
[3] Merci à ce sujet au retour écrit sur les gardes à vue de Montreuil dans l’affaire de l’usine Lafarge.
[4] Juge chargé de l’instruction de l’affaire de Tarnac qui finira par se dessaisir de du dossier après une suite de mises en causes publiques et d’erreurs de procédure.
[5] Le procès faisant suite à cette garde à vue et impliquant 8 autres prévenus a démarré le vendredi 8 septembre. Fourre-tout fiasco pour le parquet, il a été suspendu après 7h de débats et se poursuivra le 28 novembre prochain. Voici la déclaration faite par l’auteur de ce texte au tribunal ce jour là : https://lessoulevementsdelaterre.org/blog/declaration-benoit-feuillu
[6] Sa déclaration complète est disponible ici : https://lessoulevementsdelaterre.org/blog/affaire-lafarge-une-personne-convoquee-nous-parle
Connu / TG le 13/09/23 à 17:48