Blocage de l'entreprise de négoce Soufflet au port de La Rochelle - Stop méga-bassines - 20/07/2024 - 25 août 2024 / Collectif Bassines Non Merci
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Le samedi 20 juillet, vous n’avez pas pu participer à la traversée en tracteurs du pont de l’Île de Ré, et au blocage du géant de l’agro-industrie Soufflet ? Les paysan.ne.s du 44 qui ont mené cette action vous la racontent en images, et reviennent sur les origines de leur lutte.
Retrouvez toutes les infos sur la lutte contre les méga-bassines sur :
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https://lessoulevementsdelaterre.org/
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Connue / https://x.com/BassinesNon/status/1827581230721699850
Ndlr : terminer >5:00 ACT
Ce 2e jour de mobilisation était le couronnement de 5 jours de rencontres internationales (Le communiqué de la délégation internationale) sur un village de l'eau qui a accueilli plus de 10 000 personnes tout au long de la semaine. Après une manifestation en plein champs vendredi devant la coopérative Terrena et le désarmement naturaliste d'une bassine appartenant à un industriel de ferme-usine de volailles, le groupe Pampr'oeuf, hier (https://lessoulevementsdelaterre.org/en-eu/blog/communique---10-000-personnes-dejouent-le-blocage-), il s'agissait aujourd'hui de remonter la filière bassines jusqu'aux sources de l'accaparement.
1 - Le péril néo-fasciste est réel
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2 - La prise de pouvoir des néo-fascistes est le prolongement logique des politiques néo-libérales et autoritaires des gouvernements précédents
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3 – Ces élections sont cruciales mais les bulletins de vote ne suffiront pas à stopper la montée du fascisme
Gardons en mémoire le front populaire de 1936. Il est né dans la rue d'une manifestation anti-fasciste. Ses mesures phares - comme l'instauration des congés payés - sont le fruit d'une longue grève générale avec occupations d’usines enclenchée au lendemain de sa victoire aux élections. L'annonce par Nouveau Front Populaire (NFP) d'un moratoires sur les mégabassines et les autoroutes dans son programme des 15 premiers jours est le fruit du rapport de force que nos luttes ont su imposer au cours des 3 dernières années.
Le terrain et le tempo des Soulèvements de la terre sont ceux de la lutte, de l'auto-organisation des mouvements et de l'action directe populaire. Que le gouvernement soit néo-faciste, macroniste ou de gauche, nous continuerons à lutter contre l’accaparement des terres par l’agro-industrie et la bétonisation du monde. Quel que soit le résultat, nos luttes et nos actions doivent franchir un cap face aux menaces conjointes du ravage écologique et de la fascisation.
Nous vivons pour l'heure un moment historique. Il ne suffit pas de faire barrage au Rassemblement National par les urnes, il faut lui barrer physiquement la route. Il ne doit pas prendre le pouvoir, ni dans trois semaines, ni dans trois ans !
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Contacts : contact@lessoulevementsdelaterre.org
Reportage — Luttes
et Alexandre Bagdassarian (photographies)
Mis à jour le 15 mai 2024 à 09h17 - Durée de lecture : 7 minutes
Clés : Luttes Agriculture Mégabassines
Plusieurs milliers de personnes ont manifesté ce weekend contre deux projets de mégabassines dans le Puy-de-Dôme. Une « randonnée festive et déterminée » où, en symbole d’un autre modèle agricole, elles ont planté semis et haies.
Vertaizon (Puy-de-Dôme), reportage
Au pays du maïs hybride et du géant de l’agro-industrie Limagrain, planter des semences paysannes est un acte politique, pour ne pas dire un acte subversif. Les discussions ont été longues pour préparer la journée de vendredi 10 mai, préambule au grand rassemblement du lendemain, porté par Bassines non merci 63 (BNM63), la Confédération paysanne, Extinction Rebellion, les Faucheurs volontaires et Les Soulèvements de la Terre.
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Connu / TG le 14/05/24 à 23:38
Le soissonnais se soulève pour préserver le vivant ! - paru dans lundimatin#411, le 15 janvier 2024
Sur le plateau de Soissons, dans l’Aisne, l’entreprise danoise Rockwell?? souhaite installer une usine de laine de roche. Au programme : 950 tonnes de polluants toxiques et 22 000 tonnes de CO2 à l’année et en bonus, 200 poids lourds en rotation au quotidien. Étonnement, les riverains se mobilisent pour empêcher que ce projet n’aboutisse. Le comité des Soulèvements de la Terre de Laon, nous a transmis un point d’étape quant à cette mobilisation locale. On y apprend notamment que le terrain sur lequel souhaite s’installer le géant danois se nomme : Le bras de fer !
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Lutter contre Rockwool, c’est aussi être l’eau qui se défend !
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la Terre qui se défend !
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préserver le vivant !
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[1] C’est fou mais sur les cartes le terrain de Rockwool sur le plateau de Courmelles se nomme : Le bras de fer !
[2] A l’heure actuelle, les travaux consistent a installer la base de vie et le cloturage du site.
[3] https://stoprockwool.wordpress.com/2023/12/10/la-publicite-mensongere-de-rockwool/
[4] https://reporterre.net/Rockwool-Comment-l-Etat-peut-il-soutenir-des-multinationales-financant-Poutine
[5] Les cailloux utilisés c’est du basalte.
[6] https://stoprockwool.wordpress.com/2023/05/15/synthese-du-projet-rockwool-a-soissons/
[7] https://stoprockwool.wordpress.com/2022/11/10/rockwool-dans-le-top-10-des-industries-francaises-les-plus-polluantes/#comments
[8] https://stoprockwool.wordpress.com/2023/11/23/dossier-de-presse-de-novembre-2023/
[9] La commune de Courmelles
[10] Le village contre la multinationale, Arnaud Svreck et David Breger, Seuil, novembre 2022.
[11] https://reporterre.net/Les-enquetes-d-utilite-publique-sont-faites-pour-etre-inutiles
[12] Voir dossier de presse, stop rock wool, novembre 2023.
[13] https://stoprockwool.wordpress.com/2023/08/30/rockwool-et-la-secheresse/
[14] Aisne nouvelle du 11 novembre 2023.
[15] Préservons le vivant, Manifeste d’agriculteurs du Soissonnais, opposés à la construction d’une usine de laine minérale Rockwool sur les hauteurs de Soissons.
Connu / TG le 15/01/24 à 15:17
79,8 k abonnés - 311+ - 4 211 vues 41 commentaires CONSEIL D'ÉTAT
ZAD sur un GLACIER à 3400m d'altitude | Soulèvements de la Terre au Téléphérique de la Grave - 12 oct. 2023 / Partager C'est Sympa
306 k abonnés - 4,6k+ - 83 198 vues - 315 commentaires - #ski #lagrave
L'équipe glaciaire des #SoulèvementsDeLaTerre occupent un chantier à 3400 mètres d'altitude, c'est la ZAD la plus haute d'Europe ! Les alpinistes ont empêché la construction du troisième tronçon du téléphérique de la station de #ski de #lagrave 👍 Laissez un pouce bleu et un com' pour faire monter la vidéo dans l'algo !
🔥 Soutenez le collectif La Grave Autrement : / lagrave_autrement / collectiflagraveautrement
Connue / https://twitter.com/alternatibagre/status/1714714314513273070
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Alternatiba/ANV-COP21 Grenoble @alternatibagre · 18 oct.
🎞 Vidéo de partager c'est sympa sur l'occupation du glacier de la Girose 💚
Citation Partager C'est Sympa @PartagerCSympa · 12 oct.
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Le 10 décembre 2022, à Bouc-Bel-Air dans la périphérie marseillaise, 150 personnes en combinaisons blanches s’introduisent sur un vaste site Lafarge, le plus gros producteur mondial de ciment [1].
En un bref laps de temps elles mettent le site hors de fonctionnement à l’aide d’outils en tout genre puis repartent au soleil couchant. L’usine, classée comme l’une des 50 plus polluantes du pays – 17 sont des cimenteries – restera à l’arrêt plusieurs jours. Elle faisait l’objet de plaintes des riverains – regroupés en association - depuis de nombreuses années [2].
Si les auteurs des faits s’évanouissent alors dans la nature, les photos de l’action feront le tour des médias français et internationaux. Elles sont alors emblématiques de la montée en puissance d’une écologie conséquente et de nouvelles formes d’interventions collectives face au ravage environnemental et aux criminels climatiques. Cette action se verra relayée, entre autres, par les Soulèvements de la Terre. 6 mois plus tard, le 5 juin, 15 personnes sont interpellées dans diverses villes du pays, notamment par la sous-direction antiterroriste (SDAT). Placées 96 heures en garde à vue pour leur participation présumée à cette action, elles seront relâchées sans mise en examen. Le 20 juin 2023 un nouvelle vague d’arrestation débute. L’une des personnes interpellées nous raconte cette plongée soudaine au 4e sous-sol de la sous-direction antiterroriste.
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[1] Le béton représente 8% des émissions de Co2 mondiales. Quant au secteur du BTP c’est 39 % des émissions de CO2 au niveau mondial et de 33% des émissions françaises. L’entreprise Lafarge-Holcim semble cumuler les scandales environnementaux dans ses carrières, centrales à béton et cimenteries. C’est bien aussi Lafarge-Holcim qui a financé Daesh en Syrie, avec l’accord tacite de la DGSE et de l’État. L’entreprise a d’ailleurs été condamnée pour financement du terrorisme par la justice américaine en octobre 2022.
[2] Grâce à des dérogations préfectorales, l’usine dépassait largement les seuils fixés par l’Europe en matière d’oxyde de soufre. L’association, les zones d’habitation et commerçantes autour de l’usine ont longuement témoigné et lutté pour prouver qu’elles ne pouvaient plus respirer correctement, par le biais d’articles, enquêtes, reportages, photographies de l’usine et des nuages de pollution. L’usine brûlait et brûle toujours des milliers de pneus pour alimenter ses fours.
[3] Merci à ce sujet au retour écrit sur les gardes à vue de Montreuil dans l’affaire de l’usine Lafarge.
[4] Juge chargé de l’instruction de l’affaire de Tarnac qui finira par se dessaisir de du dossier après une suite de mises en causes publiques et d’erreurs de procédure.
[5] Le procès faisant suite à cette garde à vue et impliquant 8 autres prévenus a démarré le vendredi 8 septembre. Fourre-tout fiasco pour le parquet, il a été suspendu après 7h de débats et se poursuivra le 28 novembre prochain. Voici la déclaration faite par l’auteur de ce texte au tribunal ce jour là : https://lessoulevementsdelaterre.org/blog/declaration-benoit-feuillu
[6] Sa déclaration complète est disponible ici : https://lessoulevementsdelaterre.org/blog/affaire-lafarge-une-personne-convoquee-nous-parle
Connu / TG le 13/09/23 à 17:48
Cet après-midi, le procès n’était "ni faits ni à faire". À vouloir instrumentaliser politiquement le tribunal de Niort pour tenter maladroitement de marquer un coup d’arrêt au mouvement contre les méga-bassines, le parquet a produit aujourd’hui une démonstration d’amateurisme qui a abouti in extremis à 21h à une suspension du procès au 28 novembre [...]
Connu / TG le 09/09/23 à 02:27
📍RDV Place de la Brèche à Niort, 08 septembre 2023, à partir de 10h30, suivi d'une fête et un concert de Sidi wacho + DJ's 🔥
Le 08 septembre prochain, neuf personnes sont convoquées au tribunal de Niort pour des manifestations menées dans le cadre de la mobilisation contre les méga-bassines et l’accaparement de l’eau au profit du complexe agro-industriel.
Parmi eux, on compte plusieurs responsables syndicaux : CGT 79, Solidaires 79, Bassines Non Merci 79, la Confédération paysanne 79, la Confédération paysanne nationale et la dynamique des Soulèvements de la Terre.
À la suite du convoi de l'eau, soyons nombreux•ses le 08 septembre à Niort, pour faire de ce procès celui des mégabassines et contre l'accaparement de l'eau ✊
Connu / TG le 24/08/23 à 12:35
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Ne manquez pas le meeting pour l’Union populaire en clôture des #Amfis2023, le plus grand événement politique de la rentrée !
Les luttes seront à l'honneur avec notamment les prises de parole de
- Manès Nadel, secrétaire national de la Voix Lycéenne
- Fatia Alcabelard et Christophe Sinnan, Militants contre les violences policières, collectif Justice pour Claude Jean-Pierre
- Ibrahim Sidibé, éboueur à Vitry-sur-Seine
- Raphaël Kempf, avocat des Soulèvements de la Terre
Pour conclure, Manon Aubry, Mathilde Panot et Manuel Bompard prendront la parole en direct de Valence.
Tr: début à 0:9:0 Aurélien Le COQ, coanimateur des Jeunes insoumis avec Emma Fourreau ... ... près de 4000 participants, 150 conférences, ateliers, formations, concerts dont celui de médine hier soir, pièces de théatre, projection de films, camping pour les jeunes insoumis, une superbe cantine alimentée par les bénévoles ;;; précédé par les journées jeunes (500 insoumis). Un autre monde est encore possible. Recharger les batteries ... UNITÉ ... combattre toute forme de discrimination ... avoir une mise en examen et un procès ... violences judiciaires ...taux de marge des entreprises agroalimentaires passé de 28 à 40% ... organiser des collectes de fournitures scolaires ... la dette ... plan d'austérité budgétaire européenne ... l'extrêmedroitisation du pays s'avance ... UNION POPULAIRE ... bonne nouvelle : olivier faure "je ne serai jamais un obstacle vers l'union" ... faisons mûrir les raisins de la colère ... la mortalité infantile fr rétrogradée à la 20ème place, indicateur le plus fiable du dév d'un pays, d'abord les inégalités ... l'humanité commence avec l'entraide ... ALERTE : la république est en danger ... marche du 23 septembre à l'appel d'une centaine d'organisations ... défendre le vivant ... la république sociale ... un régime de libertés ... mise à pied des policiers violents ... souveraineté du peuple ... nous avons fait un plan canicules ... lien avec le temps de travail et l'âge de la retraite ... arrêter immédiatement les mégabassines ... encadrer les climatiseurs chez les particuliers, les prioriser pour les hôpitaux ... les matériaux de construction ... terre crue ... l'urgence écologique faire bifurquer la société ... force de la cohérence de notre programme ... nous sommes prets pour la démocratie ... la politique pour changer la vie des gens .... donner du courage ... gilles deleuse "... la joie est résistante"
ndlr : excellent meeting, fier d'être insoumis et vive la NUPES ! Valoriser ACT
Les collectifs "Bassines, non merci!", "Les "Soulèvements de la Terre" et d'autres organisations syndicales ou écologistes lancent le convoi de l'eau à partir de vendredi au départ de Lezay, dans les Deux-Sèvres. Une marche... ...
Connu / TG le 18/08/23 à 13:47
L'audience du référé suspension contre la dissolution des SDT arrive plus rapidement que prévue : mardi prochain, le 8 août, à 15h00 ! Le Conseil d'État est submergé par les requêtes individuelles que vous avez déposées : plus de 300 par jour, pendant plusieurs jours 😮
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Connu / TG le 03/08/23 à 09:57
11 Juillet | Rassemblement de soutien devant le tribunal d'Aix-en-Provence à 13h30
Deux personnes convoquées pour "l'affaire Lafarge"
La justice semble plus pressée de trouver coûte que coûte des personnes à condamner pour l'exemple que de poursuivre les gendarmes et la préfecture ayant une nouvelle fois pris le risque de tuer des manifestant-es à Sainte-Soline.
Le seul procès qu'il y aurait lieu de convoquer dans cette affaire, ce serait celui de Lafarge et de la complicité du gouvernement français avec ceux qui, à l'heure de l'urgence climatique, compromettent les conditions mêmes de la vie sur terre à la seule fin de maintenir leurs profits [...]
📍 RDV le 11 juillet à 13h30 devant le tribunal d'Aix (40 bvd Carnot) pour soutenir les personnes convoquées !
Darmanin n’est pas Harry Potter, la violence ne disparaîtra pas des manifestations par la magie de son décret. NurPhoto via AFP / Alain Pitton
Soulèvements de la Terre : "La dissolution offre une légitimité victimaire à des mouvements obscurantistes"
Billet
L’écologie radicale est bien étrange : elle s'oppose au fret ferroviaire entre Lyon et Turin, pourtant seule solution de rechange au trafic de poids lourds. Il n’y a pas de travaux sans nuisances, mais l’avis de quelques associations devrait-il l’emporter sur les instances élues de France et d’Italie ?
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La destruction des maraîchages de Nantes et l’opposition à la ligne ferroviaire Lyon-Turin laissent pourtant songeurs. Les serres « industrielles » de Nantes n’utilisent pas de pesticides et sont économes en eau. Elles produisent le muguet, traditionnellement vendu le 1er Mai au profit des associations et des partis de gauche
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La crise climatique oblige à adapter les activités vitales de l’humanité. Il est ainsi impérieux de recentrer les productions en réindustrialisant la France. Il y aura des nuisances, nous sommes condamnés à choisir les moindres ...
Ndlr :* à Nantes, c'est le sable qu'il n'évoque même pas. Et il justifie le Lyon-Turin par la relocalisation, sans en apporter la moindre preuve. Et il élude l'urgence climatique... Dénoncer ACT
Photo Renaud Joubert - 8 commentaires
« On ne dissout pas un soulèvement ». Tel était le mot d’ordre et ce mercredi soir, il a réuni 200 personnes devant l’hôtel de ville d’Angoulême, en soutien au mouvement des Soulèvements de la Terre, dissout récemment par le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin. Dans l’assemblée, on retrouvait des membres de la Confédération paysanne, du NPA, d’Europe Écologie, de la CGT, d’Attac ou encore de Bassines Non Merci. « C’est nous qui militons pour le bien commun et c’est nous qui sommes écoutés, recherchés, interpellés, trop c’est trop », a tonné Agnès Baudrillard à la tribune. Au cours de ce rassemblement, plusieurs prises de paroles se sont succédé.
Connu / TG le 29/06/23 à 15:50
Connu / TG le 29/06/23 à 14:09
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La marche blanche pour Nahel débute devant la préfecture de Nanterre.
Hier, place de la République, de nombreux-ses militant-es antiracistes étaient présent-es au rassemblement des Soulèvements et ont appelé à les rejoindre aujourd'hui : https://www.liberation.fr/societe/manifestation-pour-les-soulevements-de-la-terre-le-combat-ecologique-et-antiraciste-est-commun-20230629_2CKGRWYF6JG2DIQ6ZWJUXJFRUU/
Solidarité avec les proches de Nahel et les victimes de violences policières ! Pas de justice, pas de paix.
Visuel de Paris luttes infos
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« Contre la criminalisation des Soulèvements de la Terre en France, appel à des actions de solidarité partout dans nos territoires ! »
Appel international de soutien aux Soulèvements de la Terre - Ce qui repousse partout ne peut être dissout ! Contre la criminalisation ...
Connu / TG le 27/06/23 à 23:43
Enquête — Luttes - Mis à jour le 23 juin 2023 à 11h19 - Durée de lecture : 11 minutes
Clés : Luttes Politique Soulèvements de la Terre
Campagnes de presse, manœuvres au sommet de l’État, pressions, chantages… Le lobby agro-industriel a mené une offensive tous azimuts pour que le gouvernement dissolve Les Soulèvements de la Terre.
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après l’action des Soulèvements de la Terre à Saint-Colomban (Loire-Atlantique) le 11 juin et la dégradation de serres de maraîchers industriels, tout a changé. Le syndicat majoritaire est passé à l’offensive et a arraché à ses opposants une première victoire. Il a activé ses réseaux au plus haut sommet de l’État et mené une campagne de dénigrement massive dans les médias dominants. Quitte à dramatiser à l’excès la situation.
« Je ne suis pas sûr de tenir longtemps mes troupes »
Le 15 juin, dans Le Point, interrogé par Géraldine Woessner — une journaliste connue pour ses positions productivistes —, le nouveau président de la FNSEA, Arnaud Rousseau
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« La FNSEA s’est construite historiquement sur la violence, rappelle la journaliste d’investigation Inès Léraud. C’est donc tout à fait normal que le gouvernement prenne ses menaces au sérieux. »
« La FNSEA ment, manipule, violente et insulte »
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Lire aussi : L’étonnant laxisme de l’État face à la colère des agro-industriels https://reporterre.net/L-etonnant-laxisme-de-l-Etat-face-a-la-colere-des-agro-industriels
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C’est une réaction de chien enragé, ils sont prêts à mordre, car ils voient la société se soulever contre eux et sentent que la situation leur échappe. » Récemment, Les Soulèvements de la Terre avaient appelé à une série d’actions décentralisées, « 100 jours pour les sécher », en ciblant directement les accapareurs d’eau et la FNSEA
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Laurence Marandola, la nouvelle porte-parole de la Confédération paysanne. Autant les mégabassines sont très décriées dans l’opinion publique, autant les méfaits du maraîchage industriel sont moins connus. »
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La journaliste Emmanuelle Ducros, accusée de faire « des ménages » avec l’agro-industrie [2], est également partie « en croisade
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« L’État est devenu le bras armé de la FNSEA »
Le rôle de Marc Fesneau est loin d’être négligeable. Depuis sa prise de fonction, il est cul et chemise avec la FNSEA. En mars dernier, à la suite des réclamations du syndicat, il a demandé à l’Agence française de sécurité sanitaire (Anses) de revenir sur la volonté de celle-ci d’interdire l’herbicide S-métolachlore. Dernièrement, au Sénat, il se vantait d’« avoir dit du bien des pesticides ».
Dans son entourage, on compte de nombreuses personnes proches de l’agro-industrie. Le 2 mai, la directrice de la communication de l’Ania, principal lobby de défense des intérêts de l’industrie agroalimentaire, est devenue sa conseillère communication. Son conseiller alimentation, nommé le 12 mai, était aussi responsable auparavant des études économiques au sein de la Coopération agricole. Un an plus tôt, son ancienne cheffe de cabinet avait été recrutée par le lobby de l’agrochimie Phyteis.
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Notes
[1] Voici d’ailleurs le type de courrier que reçoit Reporterre en ce moment :
« Bonjour les soutiens aux terroristes
Comme précédemment j’ai répondu aux soulèvements de la terre que je considère comme terroristes. Je vous mets au même plan que les jihadistes. Pour cette raison plusieurs comités de défense des paysans maraîchers vont se créer dans chaque région. Je peux vous assurer que vous allez réfléchir à deux fois avant de commettre des exactions contre les champs de culture. Et ce n’est pas le soutien des élus EELV ou autres qui vont protéger. Vous êtes des bobos qui ne connaissent rien à l’agriculture. Vous voulez nous imposer votre mode de vie. Nous allons réagir à notre manière. Ce n’est pas vos amis parisiens (avocats et autres) qui vous protégeront contre les plombs. La plupart des agriculteurs sont chasseurs. Ne vous étonnez pas s’il y a un drame. »
[2] La journaliste Emmanuelle Ducros est notamment accusée de mettre sa notoriété au service de l’agro-industrie, comme l’explique Libération.
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Jean-Luc Mélenchon intervenait le 18 juin 2023 dans l'émission BFM Politique sur BFMTV.
Ndlr : quel combattant... il ne lâche rien !