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Reprise de terre, est une démarche collective d’enquête et de réflexion, portée par la Revue Terrestres, pour envisager des mondes avec d’autres contours que ceux de la modernisation industrielle et capitaliste et c'est aussi une bonne piste pour filer en train à Bruxelles
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dynamique qui s'est constituée depuis plus d'un an pour "Reprendre et libérer" des terres face à ceux qui les détruisent et les accaparent https://www.terrestres.org/category/reprise-de-terres/, une rencontre a eu lieu cet été sur la ZAD de NDDL pour inventer des tactiques foncières, politiques et juridiques pour contrer l’accaparement des terres par le productivisme et organiser la vie autour de communs qui prennent en compte tous les êtres qui habitent un lieu. Geneviève Kinet du collectif de défense du Marais Wiels y était conviée.
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En novembre 2020, le site du "Marais Wiels" a été acheté par la Région de Bruxelles-Capitale, une évolution très positive et une étape importante pour espérer une pérennisation et une valorisation du "marais". Mais l'intention de la Région de Bruxelles-Capitale, est également de construire sur le site 70 à 80 logements tout en conservant seulement une partie du "marais".
La plaque réalisée par Geneviève au WIELS | Centre d'Art Contemporain
Sauvons tout le Marais Wiels ! © Radio France / Antoine Chao
Dimanche 14 novembre, à l'occasion du festival parisien du livre et de la presse d'écologie, le Marais Wiels sera présent et participera à une table ronde : LES LUTTES POUR LE VIVANT : COMMENT AGIR AVEC LES VIVANTS CONTRE CEUX QUI LES EFFONDRENT ?
A l'invitation de Léna Balaud et Antoine Chopot, autrice et auteur du livre "Nous ne sommes pas seuls : politique des soulèvements terrestres" (Seuil, 2021).
Merci à Jade Lindgaard
Thèmes associés Société écologie Climat
Tr.: ... communs
... dans le cadre du Plan de transformation de l’économie française (PTEF) ... présente les principaux enjeux énergétiques et climatiques auxquels est confronté le secteur aujourd’hui ainsi que les leviers de décarbonation à actionner dès 2022. Il dessine également les contours de nos logements après transformation : ils seront plus sains et ne consommeront plus d’énergie fossile, tandis que la précarité énergétique aura considérablement reculé.
Comment accélérer le rythme des rénovations dans les décennies à venir ? Quels sont les volumes souhaitables en termes de constructions neuves ? Sur quelles sources d’énergie pourront-nous compter pour chauffer ou rafraîchir nos logements face à un climat de plus en plus incertain ? C’est précisément l’objet de ce rapport, et de ce webinaire.
... visio-conférence disponible à https://www.youtube.com/watch?v=bLGonB5PJe8
Ndlr :
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Penser les vulnérabilités à l’heure de la dérive climatique et de la raréfaction des ressources - Cercle Vulnérabilités et Société avec Jean-Marc Jancovici.
A noter : Les courbes à 29'12 sont nouvelles.
Partie Questions/réponses à 01:06:55
Diaporama : https://fr.slideshare.net/JoelleLeconte/panser-plus-de-plaies-avec-moins-de-moyens-09092021-vulnerabilite-et-societes
Audio : https://soundcloud.com/effondrement-imminent/jancovici-panser-plus-de-plaies-avec-moins-de-moyens-09092021-cercle-vulnerabilites
Vidéo originale : https://www.youtube.com/watch?v=iuUk1yu-A0o&t=0s
Tr.: PIB = NRJ = CO2 pas de respect des accords de Paris sans récession !
l'économie postule que les ressources naturelles sont gratuites et pourtant indispensable. ... le dév du tertiaire (des emplois de services) est dû à une société énergivore ... un ges absorbe les infrarouges terrestres, le co2 est un oxyde stable, épuration par photosynthèse ... l'altération du climat est pour partie irréversible (10% à 10000 ans !) limiter mais pas l'arrêter. Se méfier des moy car les extrèmes vont être destructeurs malgré les moy comme aux usa en ce moment ... des surprises ... construire des systèmes résilients, fin des ressources comme le pétrole ... équation de Kaya [sur les ENR, (on en sort), il n'est pas crédible :-( ] la croissance verte ne fonctionne pas. Solidarité. Décroissance cite Delphine Batho. Parle de piloter la réduction des émissions de gaz à effet de serre / accords de Paris.
Q.
Dominique ? éthique sinon monde sauvage, croit à l'entraide, cf pablo servigne, la q du partage, du sens,
Thibaut : secteurs du lien,
Annie Chapelier : changer de modes de vie, sébastien bolher??, accuse l'ignorance, demande du temps, démocratie système lent,
/carte carbone individuelle : la taxe a besoin de temps trop tard, rationner le consommateur nécessite acceptabilité donc demande du temps, rationner sectoriellement par le règlement ex pompes à chaleur avec accompagnement c'est le plus rapide et facile++
Dominique Bourgine /photovoltaïque c'est purement financier, zéro bénéfice envi, augm les importations
/nucl au niveau planétaire = parachute ventral, pilotable pour garder la société d'aujourd'hui où élec à la demande, accepter qu'on ait moins d'énergie, on ne se passera pas du serrage de ceinture,
Auréliane Roux?? constr. yaura des surprises, ehpad ?? notre rapport à la mort, la démographie, avoir le courage de ces débats, la mort devenue non normale !
/entreprise pérenne : passer du temps à réfléchir, 10% de son temps, désinvestir, investir,
Corinne Devin ?? /débat intergénérationnel /centre de vaccination appel aux jeunes, la covid a renforcé les liens, au niveau mondial, émissions importées ont augmenté, -5% de baisse mondiale des ém de ges,
/précarité énergétique : la traiter en incluant l'effet rebond, rempl fuel par pac++ ne pas dégrader la situation, concilier
/limites apprendre à renoncer, les fragiles en sont des experts, générer l'enthousiasme, les pauvres parfaits écolos, sobriété = pauvreté consentie, ascète et pas pauvre, le bonheur est ailleurs que matériel, des valeurs positives, ...
Ndlr : comme d'habitude, d'accord en tous points sauf sur le mix-énergétique (nucléaire/enr) : il voit le nucléaire comme un amortisseur, je le vois comme un piège qui empêche d'agir car sa vision des enr est PARTIALE. Se fixer l'objectif de sortir du nucléaire pour cesser de produire des déchets radioactifs au plus vite OBLIGE À SE POSER LES BONNES QUESTIONS plutôt que de se donner l'illusion d'un amortisseur car il y a la question des ressources et de la biodiversité à concilier en même temps. L'approche holistique par la coopération pour construire des modes de vie adaptés à l'anthropocène permet d'envisager des changements radicaux à la hauteur des enjeux dans les délais impartis. C'est de la coconstruction/cocréation donc de la médiation de projet sous contraintes, donc avec des conflits, il faut donc articuler médiation de projet avec médiation de conflit. Cela passe par la promotion de la culture de la médiation, cad d'un tiers impartial, empathique, bienveillant, indépendant, qui maître la question du neutre et garantie la confidentialité, en lien avec ses pairs pour coller à la dimension holistique et holomidale de ce chantier par la construction d'un vecteur ou d'une matrice systémique.
C'est le premier pas qui coûte, une fois en mouvement, la direction compte pour converger au plus vite vers l'objectif zéro émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. Cela valide l'idée de BIFURCATION ÉCOLOGIQUE prônée par LFI ainsi que la coopération plutôt que la compétition. Et tout changement demande un effort qui n'est pas proportionnel à l'amplitude du changement (en d'autres termes, quitte à changer, autant changer tout de suite de la quantité nécessaire...)
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Nous intervenons à tous les niveaux de votre SI : conseil, infogérance, intégration logicielle et formation.
Notre crédo : permettre à votre entreprise de bénéficier de la puissance de la communauté du libre et vous désengager des technologies propriétaires.
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Dirigeant Guillaume CHERAMY
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Classé dans : G.A.F.A.M., Internet et société, Libertés Numériques
Clés : abus, Apple, Chiffrement, EFF, enfants, Green, Kobeissi, lettre ouverte, porte dérobée, Snowden
Apple vient de subir un tir de barrage nourri de la part des défenseurs de la vie privée alors que ce géant du numérique semble animé des intentions les plus louables…
Qui oserait contester un dispositif destiné à éradiquer les contenus incitant à des abus sexuels sur les enfants ? Après tout, les autres géants du numérique, Google et Microsoft entre autres, ont déjà des outils de détection pour ces contenus (voir ici et là )… Alors comment se fait-il que la lettre ouverte que nous traduisons ici ait réuni en quelques heures autant de signatures d’organisations comme d’individus, dont Edward Snowden ?
Deux raisons au moins.
D’abord, Apple a construit sa réputation de protecteur intransigeant de la vie privée au point d’en faire un cheval de bataille de sa communication ... La surprise et la déception sont donc grandes à l’égard d’un géant qui il y a quelques années à peine co-signait une lettre contre la loi anti-chiffrement que des sénateurs états-uniens voulaient faire passer.
Mais surtout, et c’est sans doute plus grave, Apple risque selon les experts de mettre en péril le chiffrement de bout en bout
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Source : https://appleprivacyletter.com/
Des experts en sécurité et en protection de la vie privée, des spécialistes en cryptographie, des chercheurs, des professeurs, des experts juridiques et des utilisateurs d’Apple dénoncent ...
Connu / https://twitter.com/framasoft/status/1424375869791997952
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La situation est complexe car l’amplitude de cette nouvelle vague est difficile à anticiper et survient en plein été, période habituellement associée à des capacités hospitalières limitées (congés). La tension hospitalière est aussi accentuée par l’épuisement des équipes soignantes « sur le pont » depuis plus de 18 mois, et alors que certains services ont à gérer des vagues massives de démissions, ou des difficultés de recrutement.
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Cette réduction de l’impact hospitalier, tient notamment au déploiement de plus en plus large de la vaccination, avec à une efficacité vaccinale très élevée contre les formes graves de COVID (effet indéniable et marqué pour réduire la tension en réanimation et décès pour un même niveau d’infection détectées).
La moindre fréquence des admissions en réanimations et décès est également en lien avec la circulation virale prépondérante dans les tranches les plus jeunes et donc moins fréquemment concernées par les COVID sévères et décès.
Autre élément à ne pas ignorer et qui vient modérer cette enthousiasme face à cette décorrélation apparente entre contaminations et impact hospitalier, le niveau de dépistage !
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Ceci tend donc à modérer le sentiment de sécurité que véhicule l’argument de décorrélation entre infections et hospitalisation/décès.
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la circulation virale va devenir beaucoup plus intense que ce que nous avons connu jusqu’à présent. Les évènements jusqu’ici rares, c’est-à-dire des jeunes en réanimation, vont devenir de plus en plus fréquents car la masse d’infection (même si elle n’est pas détectée) va devenir telle que même si les formes graves sont moins fréquentes chez les plus jeunes elles se verront en nombre plus élevé
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net rajeunissement des patients concernés par les formes graves de COVID. Ceci tient notamment, à la vaccination des plus âgés, mais aussi à la hausse de virulence du variant Delta documentée par au moins trois études indépendantes :
- Au Canada : https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.05.21260050v2
- A Singapour : https://europepmc.org/article/ppr/ppr356279
- En Ecosse : https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)01358-1/fulltext
... pourtant anticipé et les alertes avaient été émises ... déploiement vaccinal encore trop limité ... parmi les vaccinés, au moins 8,6% ne seront pas protégés malgré un schéma vaccinal complet ... efficacité vaccinale contre les formes sévères de COVID, bien plus faible chez les patients porteurs de comorbidités et/ou plus âgés
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je ne m’attends pas à une forte efficacité du pass sanitaire pour éviter la circulation virale ou l’emballement épidémique. ... mesure folle, je pèse mes mots, folle, a été l’annonce de l’abandon du port systématique et obligatoire du masque dans les lieux soumis au pass sanitaire ! Quand on réfléchit sur les modes d’obtention du pass sanitaire et de son application, l’abandon des mesures barrières/distanciation dans les lieux soumis au pass sanitaire expose la population à un danger majeur ... le test est négatif, le pass est validé, alors que le client est infecté ... un test datant de 48h, ne présume pas des contaminations potentiellement survenue entre la date du test et le moment où le client se présente ! Avec le variant Delta, c’est loin d’être un détail car l’excrétion virale débute dès J2 après la contamination (http://weekly.chinacdc.cn/en/article/doi/10.46234/ccdcw2021.148) ... encore confirmé récemment par le CDC, l’excrétion virale par voie ORL est régulièrement observée au-delà de 18 jours après l’apparition des symptômes (https://twitter.com/DataDrivenMD/status/1420940610542862341?s=20) ! Et je ne parle pas même pas de l’excrétion digestive qui peut durer des semaines ... sur les données israéliennes, on constate une efficacité apparente contre les infections, de seulement 39% (cf. tableau précédent « SARS-CoV-2 cases »), et qui descend même à 16% chez les vaccinés les plus anciens ! Ainsi, être vacciné, et donc avoir un pass sanitaire valide, ne signifiera pas être protégé de l’infection ... biais constant dans l’évaluation de l’efficacité vaccinale contre les infections (portage virale), constamment surestimée, contrairement à son efficacité contre les formes sévères qui est très élevée, semble plus pérenne, et est incontestable car mesurée sur des données hospitalières fiables.
L’efficacité contre l’infection est par contre dépendante de l’activité de dépistage ... tend à faire sortir les vaccinés des tests de dépistage, ce qui donne l’illusion que le virus ne circule plus chez eux.
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les vaccins systémiques (injectables) protègent peu ou pas la sphère ORL (porte d’entrée/sortie de SARS-CoV-2), et ne peuvent donc pas empêcher l’infection :https://twitter.com/florian_krammer/status/1310427555707658243?s=20
Pour obtenir une telle protection, il faudrait compléter la vaccination injectable par une vaccination intranasale, seule capable d’induire une immunité fortement neutralisante au niveau des muqueuses ORL : https://twitter.com/EricTopol/status/1419503489546219520?s=20
Par contre cette vaccination intranasale ne pourrait être qu’un complément à la vaccination injectable car elle protège beaucoup moins bien contre l’infection pulmonaire et donc contre les formes sévères.
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les vaccinés pourront avoir un pass valide tout en restant contaminés et contaminants
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la circulation virale va aller crescendo, tout en étant de moins en moins perçue, et ces personnes vulnérables non-vaccinées vont donc courir un risque de plus en plus fort
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L’OMS a pourtant alerté depuis des mois ! Tout d’abord par l’intermédiaire du Dr. Aylward (https://twitter.com/WorldAffairsPro/status/1353765556663373825?s=20), conseiller principal du directeur de l’OMS, qui a déclaré le 25/01/2021 : « les pays qui misent tout sur la seule vaccination vont perdre » (https://www.youtube.com/watch?v=hK_XWQXCcLA&ab_channel=WorldHealthOrganization%28WHO%29).
Également par l’intermédiaire du Dr. Ryan (directeur de la cellule de gestion des urgences sanitaires à l’OMS), qui a déclaré le 5 décembre 2020 : « les vaccins seuls ne pourront pas faire le job » (https://www.youtube.com/watch?v=C0kNDgYzH5E&ab_channel=INQUIRER.net)
Les alertes sont claires et émises depuis des mois. Tout miser sur la seule vaccination est une erreur.
Il faut en parallèle renforcer les mesures de suppression virale
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sur 100 vaccinés, 9 ne sont pas protégé malgré une vaccination complète. Et les données israéliennes montrent qu’avec le temps cette protection diminue, d’autant plus vite que les patients sont âgés et/ou porteurs de comorbidités.
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De plus, tous les patients immunodéprimés, atteints de cancers, greffés d’organes, insuffisants rénaux, porteurs de maladies autoimmunes… sont aussi ceux qui vont tirer le moins de bénéfice de la vaccination (car leur système immunitaire n’est pas assez efficace), alors qu’ils sont par ailleurs parmi les sujets les plus à risque de COVID sévère !
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ce virus ne va plus disparaître ... avec Delta il faut bien comprendre que le « diable est sortie de sa boîte » et n’y retournera plus. Ne pas s’adapter ne fera que rendre le péril et les souffrances plus grandes.
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Les contre-indications médicales à la vaccination restent exceptionnelles, et sont essentiellement une allergie documentée aux composant du vaccin, notamment au polyéthylène glycol.
Les autres contre-indications sont relatives, notamment avec les antécédents d’allergies sévères. Ces problématiques peuvent notamment bénéficier d’une vaccination sous surveillance médicale, avec prémédication antihistaminique. Dans les cas les plus complexes, où la protection vaccinale reste nécessaire en raison d’un risque élevé de COVID sévère, une désensibilisation peut aussi être tentée pour diminuer le risque de réaction allergique.
Pour ceux qui resteraient dans le cas d’une contre-indication absolue, mais aussi pour tous les patients immunodéprimés, cancéreux, greffés d’organes, insuffisants rénaux, porteurs de maladies auto-immunes, la solidarité sanitaire de la collectivité restera nécessaire.
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C’est notamment pour eux que l’intérêt collectif de la vaccination doit être pleinement déployé. Même si les vaccinés restent transmetteurs du virus, leur excrétion virale dure en moyenne 3 jours contre plus de 10 jours chez les non-vaccinés. Mécaniquement, les vaccinés pourront contaminer moins de personnes qu’un non-vacciné. Même si ce n’est pas une protection parfaite, elle doit être mise en jeu (tout est bon à prendre pour protéger le plus de personnes possible).
Deuxièmement, les mesures barrières/distanciation, aération… resteront une ligne de défense incontournable (pour longtemps), afin de réduire le risque d’exposition au virus.
Enfin, le recours aux anticorps monoclonaux peut apporter une ligne de défense complémentaire et venir compenser la réponse vaccinale insuffisante chez ces patients immunodéprimés
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appel de l’association Renaloo, lancé aux autorités sanitaires pour organiser l’accès à cette prévention : https://twitter.com/Renalooo/status/1422470717682167836?s=20
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l’obligation vaccinale : elle pose des questions éthiques, mais elle pose aussi beaucoup moins de problèmes pratiques que le passe sanitaire et nous évite de basculer dans une société de la surveillance. Il faut avoir un vrai débat là-dessus.
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Nous sommes toujours plus fichés, contrôlés et surveillés et cela ne semble pas émouvoir grand monde, car c’est toujours fait au nom d’un bien supérieur, la sécurité, la santé ou autre. Les libertés publiques sont une variable d’ajustement depuis bien longtemps, cela ne date pas de la crise sanitaire. Comme vous le dite, la question centrale est celle de la proportionnalité : quel degré de contrainte individuelle sommes-nous disposés à endurer pour atteindre nos buts collectifs ? Or, plutôt que d’une vraie réflexion sur cette question, on assiste à une fuite en avant des pouvoirs publics sous l’œil relativement bienveillant de toute une partie de la population.
À Lire Aussi
Près de 20% des Français refusent la vaccination et le pass sanitaire mais savent-ils qu’ils sont manipulés pour mettre la vie des autres en danger ? https://atlantico.fr/article/decryptage/pres-de-20percent-des-francais-refusent-la-vaccination-et-le-pass-sanitaire-mais-savent-ils-qu-ils-sont-manipules-pour-mettre-la-vie-des-autres-en-danger-covid-19-pandemie-epidemie-democratie-jean-marc-sylvestre
Mots-Clés Covid-19, tester, tracer, Pass Sanitaire, quatrième vague, Conseil Constitutionnel, circulation virale
Connu / https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?Q3KrDg
Ndlr : Claude-Alexandre GUSTAVE selon twitter : Biologiste médical #teambiomed
Ancien AHU microbiologie / AH immunologie @CHUdeLyon
M2R Infectio fondamentale @UnivLyon1
1 332 vues - 147 - 2 - 141 k abonnés
Dans le cadre du cycle de conférences "ECO₂ par EDF", Jean-Marc Jancovici présente sa vision et son approche macro-économique d'une société neutre en carbone et respectueuse du vivant. Débat en compagnie de Thomas-Olivier Léautier, chef économiste d'EDF,
Édition animée par Frédérique Bedos, journaliste et fondatrice de l'ONG d'information "Le projet Imagine"
Audio : https://soundcloud.com/effondrement-imminent/jancovici-croissance-climat-et-limites-physiques-edf-02072021
Vidéo originale : https://www.youtube.com/watch?v=ZWMcfWuBllk
Site de Jancovici : https://jancovici.com
Page Facebook : https://www.facebook.com/jeanmarc.jan...
Les podcasts : https://soundcloud.com/effondrement-i...
Mis en ligne par Joëlle Leconte
36 commentaires
Connu / https://twitter.com/JMJancovici/status/1420123318355734535
"
Jean-Marc Jancovici @JMJancovici · 42 min - 1 - 4 - 17
"
Tr.: ... Rapport Meadows, prévision de l'effondrement dans un monde fini, dans le courant du 21è siècle. Récession structurelle dans un monde de sobriété. Modèle bouclé va sortir.
TOL : d'accord sur le passé, mais pas sur l'avenir : on peut décarboner notre économie. Éviter l'effondrement. CHanger mais on y croit. 2,5 à 5 % du PIB. Le pb est que l'on ne s'est pas mis en mouvement Enjeu politique. +impact biodiversité, ressources renouvelables.
JMJ : pression humaine. Les autres scénarios ne sont pas bouclés. Doncll un monde sans croissance. On raisonne ressources/gens par secteurs, sous l'angle physique. Ya tout à changer. Asso les shifters, pour avancer sur tous les sujets. Mise en débat. Sondage / la population mûre pour protéger l'environnement. Ne croit pas à la croissance verte. Intelligence collective.
TOL : adhésion collective important. pb envi global. Réduire ém co2 de 29% en 2030. 3%/an. /prix du carbone /modifier le comportement, les investissements. Donne financements / accompagner la transition.
JMJ : être pragmatiques. Le vélo électrique, la PAC mieux que l'isolation. Hiérarchie des risques. course contre la montre. Manque la pédagogie. Les médias ne le font pas. /Taxe marche dans les pays libéraux et dans le b2b. Pour le b2c passer / réglementation.
TOL : rapport Blanchard/Tirol ; impacter nos voisins, gouvernance institutions indépendantes et transparentes. acceptabilité sociale.
Q
/tensions matières premières :
JMJ : ex pétrole, acier, matières essentielles, prix durablement volatile. /Cuivre 0,4% maintenant demande plus d'énergie ! quantité d'invest augm.
TOL : /alu le % dépend du prix. adaptation.
JMJ : limite à la substitution ex nuk / solaire.
Q /récession structurelle / société démocratique
JMJ : 2007 pic de prod du pétrole conventionnel, gaz pic mer du nord en 2005. Le charbon voyage peu. On a donc de la fausse croissance. La récession est déjà là, c'est de la sobriété. Ya des avantages non économiques. Cesser le débat économique.
Q / abandon du carboné en interne (carboné vache à lait)
TOL : epr, renouvelable, CAPEX ? /DÉCroissance longue difficile en démocratie.
Q / indicateur écon différent du PIB ?
JMJ : s'accomoder de la baisse comme du vieillissement, y aller pas à pas, besoin d'accompagnement, la baisse on l'a qu'on le veuille ou non. Je ne suis pas un collapsologue. Réfléchir, anticiper.
TOL : /urgence ok un prix du carbone MAINTENANT. /PIB n'est plus la mesure. indicateur global ??
Q /accroitre la connaissance, la pédagogie
JMJ : ya pas de miracle.
Concl.
Durée >3h05
Le Revenu Universel, le Travail et la Monnaie : quelles articulations pour une nouvelle société des Communs ?
Quelles sont les lignes d’un humanisme renouvelé, à travers des outils comme le revenu universel, l’organisation du travail et la monnaie ? Sous quelles conditions pratiques ? 45 min de propos liminaire chacun, puis un échange avec l’auditoire… exigeant !
Très heureux d’avoir pu donner cette conférence, le 3 juillet, avec mon ami Nicolas Dufrêne.
Tr.: ...
RU aditionnable aux aides sociales actuelles autour de 50% du revenu médian. Marx ou ??? (société de l'abondance), le travail n'est plus nécessaire pour vivre. Mise en commun de ressources (la res communis des romains), relation à la vie comme dette primordiale des chrétiens (Nietch? le raille), tomasi maniscopa ? (le devenir des européens, réapprendre à souffrir !), ça dérange que les gens se la coulent douce. Autre anthropologie qui s'affranchit de la dette, être vivant (la gloire de dieu) débarrasse le ru de la fainéantise, les bullshits jobs.
Mise en oeuvre du RU : expériences pas menées jusqu'au bout. Ex. Canada. En Inde, les revenus dégagés supérieurs au coût du RU. Théorie du russelement ascendant. En 1986, Alaska, chacun reçoit 1000 à 8000$/an comme redevance du pétrole ! Imaginer une taxe carbone mondiale pour financer le RU ?
On peut faire mieux que le RU.
À l'Institut Rousseau, une solution à dév + tard. Ex Tchad.
Garantie Emploi Vert. Taxe carbone plus facile à mettre en oeuvre avec accompagn social. Ex. 120€/tonne taxer les 100 multinationales resp de la majo des ém. -> ??? Si à toutes les entr. 4430 milliards /an.
Ce qui est derrière, c'est la gestion des communs. Besoin d'institut internat qui prennent soin des communs. Ya des tas de communs ex. le langage. Leur privatisation vient après coup. /covid19 donner des doses car santé, un commun.
ONU suffit à générer du droit, NON. Le conseil de sécurité n'a rien dit. L'OMS dépassée. DNDI plateforme créé à Genève par des médecins privés. Fait dialoguer les parties prenantes pour bénéfice commun. Le secteur privé y contribue. Idem gérer forêt, climat, etc. ++
Ya pas que Etat et Entreprises.
/RU, le travail, marché du travail, marchandise = esclavage. Le concept de propriété privée vient de l'esclave romain. Ex ma tronçonneuse. Conditions d'usage. Nous avons des tas de communs à gérer ensemble. Un travail, un commun. Pas la mafia, née de la logique tribale par refus de la république ?
C'est un commun universel. Je dépends de la foret indonésienne, de ses écosystèmes. Le RU prend sa place au niveau mondial ++
Réécriture de ce qu'est l'entreprise. Conditionalité de l'utilité publique. Crée un pj avec les parties prenantes. Entreprise, coeur de la machine sociale de notre pays.
Nicolas Dufrêne (Haut fonctionnaire, économiste, Directeur de l'institut Rousseau) : à ~51mn Le RU, l'écologie, le récit.
/Travail 500 pers/an meurent chaque année (tripalium romain)
à la révolution bourgeoise, libérale, travail revenu un simple contrat régi par le code civil. Le droit du travail né de cette vision esclavagiste. Pas marchandise comme les autres.
/état providence minima sociaux rsa, etc. Découpler revenu et emploi. /fraternité, solidarisme. / art25 dudh. droit de vivre dignement. En dehors du travail. /esclave trav sans rémunération. Séparation entre revenu et emploi. Des marges à conquérir pour aller vers la société des communs.
/Monnaie condition essentielle du marché. Vision libertaire de la monnaie. the denationalization of monney. Th moderne de la monnaie. Opposé de la dimension sociale. Bitcoin, etc. Nie le rôle social de la monnaie, bien commun. Plus utilisée au service de l'intéret général, ... Contestation /ordre illégitime actuel. Autre dimension : des services non valorisables par le marché. environnement, santé, sphère symbolique tour eiffel, etc. Pas que homo economicus. Politique et social nécessaires.
/RU rémunération basée sur la dignité, le prendre soin. /ordre monétaire pouvoir des banques privées, donc privatisé. La dématérialisation de la monnaie est bonne. Anticipation de richesses futures. Financer ce qui n'est pas rentable par création monétaire, l'impôt ABC. RU à 1000 €, seuil de pauvreté. 15% de la population. 600 milliards d'€/an. Rompre le cercle vicieux entre création monétaire et dette (dont le remb détruit la monnaie). Il faut de la monnaie hélicoptère, arme de désendettement massif.
/vie sociale et civique /bourdieu : "le temps libre libéré des urgences du monde ..." caractérise l'homme libre. P Lafargue, droit à la paresse. insoumis.
Q désagréable. Comment va se faire le travail ? Ru, moyen de renverser la logique. À l'entreprise, à la société de prouver que ça vaut la peine de travailler ex les caissières, le corps médical. Valoriser l'essentiel. On mettrait fin à l'insupportable des étudiants, logique humaniste d'émancipation.
/approche libertarienne du RU détruire l'état social. La charité minimale.
/RU humaniste élevé contre la pauvreté, complète la solidarité, automatique pour casser le non recours du rsa /ex. revenu universel ou de base (pas aux riches) ? préfère le RDB.
inconditionnel ? articuler avec la garantie à l'emploi. Facilite reconversion, formation, aides associations, Financé par la création monnétaire bien commun.
C'est mal engagé. Le vent de l'austérité revient. Merkel, Macron, etc.
10% PIB de déficit public. Trouver 150 miard d'€ pour revenir à 3%.
Les taux sont négatifs, on n'en a pas profité, les états comme l'allemagne se sont désendettés.
Banque centrale, source ultime, monnaie fiduciaire. Pouvoir monétaire, bien commun. Interdit par art 123 dU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UE !
Solutions : 1 annuler la dette publique de la banque centrale en échange investissements dans la trans écolo/sociale. 2 hélicoptère monnaie possible /monnaie numérique de banque centrale au service des citoyens et de la société. Mais sans but politique. Mieux vaut la cibler sur un obj.
/bien commun => gouv bien commun. Parlement de la monnaie. sortir du tout public/tout privé. /neutralité rien ne l'est. besoin de volonté, transmission, récit.
1h42 terminer ACT
Actualités #COVID19 👉 Retrouvez ma réaction aux annonces d’Emmanuel Macron sur le #PassSanitaire
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surtout les jeunes qui prennent des rendez-vous et non pas les personnes les plus à risques. C’est donc une prise de rendez-vous pour de mauvaises raisons. Pour éviter la sanction et non pas par conviction. Cela met à mal la démocratie sanitaire et la capacité à convaincre par des arguments plutôt que par la menace. ... Permettre ou non d’accéder à un lieu selon la présentation de données sanitaires nous fait basculer dans une société inédite. Celle du contrôle permanent. ... depuis l’allocution d’Emmanuel Macron, toute opposition au Pass Sanitaire est suspectée d’être antivax ... Etre vacciné ne garantit pas de ne pas être contaminé ni de ne pas transmettre le virus. On ne peut donc pas substituer le vaccin aux gestes barrières et à la poursuite de la politique « tester – tracer – isoler ». On ne connait pas non plus les effets à long terme du vaccin, même si l’on sait que les effets secondaires d’un vaccin surviennent généralement pendant la période d’immunisation, dans les quinze jours après la vaccination.
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La pandémie est mondiale. Tant que durera la fracture vaccinale entre les pays riches et les pays pauvres, nous ne viendrons pas à bout de celle-ci. Cette fracture vaccinale existe aussi sur notre territoire où la carte de la vaccination se superpose à merveille avec la carte des niveaux de revenus.
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A ce stade, pour lutter contre la Covid-19, il n’est pas vrai que les seules solutions soient l’extension du Pass Sanitaire et les restrictions de libertés ou l’obligation vaccinale.
... éviter les formes graves mais elles sont plus rares chez les personnes qui ne sont pas à risque, se prémunir des Covid longs…
... développer les alternatives au confinement que nous proposons avec Jean-Luc Mélenchon depuis plus de neuf mois (généralisation des purificateurs d’air, roulements, réquisitions etc…).
La solution thérapeutique est absente du débat public. Où en sommes-nous de la disponibilité d’un traitement contre le Covid en France ? De même, il faut des moyens supplémentaires pour l’hôpital. Où sont-ils ?
On peut donc être favorable au bon usage proportionné de la vaccination et s’opposer à juste titre au Pass Sanitaire. Mais on ne peut pas le faire en 140 caractères.
De tout cela, on doit pouvoir débattre. Mais le débat n’est plus possible dans cette monarchie présidentielle où le rôle du parlement est réduit à voter pour ou contre les mesures que le Président de la République a décidé tout seul, comme il a décidé le retour de la réforme des retraites et de l’assurance chômage.
Pour lutter efficacement contre la pandémie aussi, la monarchie présidentielle est un frein. Elle doit être abolie.
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Le 16 juillet 2021, Jean-Luc Mélenchon prenait la parole suite à la décision du gouvernement de mettre en place un pass sanitaire.
Le président du groupe La France insoumise à l’Assemblée a rappelé que le groupe parlementaire insoumis, bien que ses membres soient vaccinés ou en voie de l’être, était formellement opposé à la vaccination obligatoire. Une position que les insoumis partagent avec l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Sur ce sujet, il a appelé le gouvernement à convaincre les Français plutôt que de les contraindre.
Jean-Luc Mélenchon a précisé que le pass sanitaire était une restriction considérable des libertés. Il a dénoncé une société du contrôle et du conflit permanents organisée par Emmanuel Macron et qui va s’amplifier avec la mise en place de ce pass. Il a rappelé que la liberté est notre cause commune, quelles que soient nos opinions politiques et que la liberté de conscience, la liberté individuelle, la liberté d’agir, autant qu’on respecte la loi, est la liberté la plus fondamentale. Il a donc appelé à la défendre.
Il a également dénoncé les mesures absurdes décidées par le gouvernement, comme le fait de demander aux soignants et pompiers de se vacciner alors qu’ils seront eux-mêmes contrôlés par des personnes à qui on ne demandera pas le pass sanitaire. Il a ensuite pointé du doigt l’incroyable coût que va représenter pour les gens les tests PCR à réaliser à la rentrée, puisqu’ils ne seront plus remboursés.
Le président du groupe parlementaire LFI a indiqué que les insoumis, dans cette circonstance comme dans toutes les autres, feront ce que bon leur semble concernant les manifestations organisées contre le pass sanitaire. Il leur a néanmoins demandé de ne pas permettre qu'ils soient confondus, ou que le mouvement soit confondu, avec des expressions inappropriées concernant la vaccination. Il a rappelé que le vaccin librement consenti n’était pas un apartheid et que sa diffusion n’était pas la Shoah. Jean-Luc Mélenchon a annoncé qu’il allait s'adresser aux 100 organisations qui ont déjà organisé une première manifestation de défense des libertés pour les solliciter et leur demander d'organiser à leur tour une marche pour les libertés.
Le candidat à l’élection présidentielle de 2022 a énuméré les nombreuses propositions que le groupe insoumis a fait à l’Assemblée nationale concernant la crise sanitaire, que ce soit pour proposer des alternatives au confinement, pour installer des purificateurs d'air, pour mettre en place une société du roulement, pour un plan de déconfinement économique. Il a rappelé qu’il était primordial que la France porte, comme il l’a proposé avec l’ancien président du Brésil Lula, la levée des brevets sur les vaccins.
Enfin Jean-Luc Mélenchon a indiqué qu’avec les annonces d’Emmanuel Macron de remettre sur la table ses attaques contre les retraites et contre les chômeurs, nous allons entrer dans un moment délicat sur le plan sanitaire de façon extrêmement brutale. Il a donc appelé à l’unité du peuple français.
Tr.: ...Forme de dressage au contrôle permanent ...
Ndlr : particulièrement à propos et pertinent, exprimé avec la plus grande sagesse et hauteur de vue. Une vraie leçon de présidentialité donnée à Macron... MERCI MR JLM
LANDES
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Deuxième épisode de la web-série « A contre courant », qui vous emmène à la rencontre de celles et ceux qui font vivre Enercoop en Nouvelle-Aquitaine : http://ener.coop/a-contre-courant
Un épisode, un territoire, trois portraits.
Nous nous rendons cette fois-ci dans les Landes, sur le TEPOS (Territoire à Energie POSitive) de la Haute Lande, direction Escource où nous avons rencontré Patrick Sabin, maire de la commune et président de la Société d'Economie Mixte du TEPOS de la Haute Lande. Sur la commune, deux centrales solaires citoyennes produisent pour Enercoop.
Puis nous avons rendu visite aux charpentiers de la société Canopée Construction, cliente d'Enercoop depuis 2016 à Lesperon, ainsi qu'à la jeune militante Anaïs Bouzon, sociétaire et cliente de notre coopérative sur la commune de Mezos.
🎥 Une web-série produite en coopération avec la vidéaste Lycia Walter
Pour en savoir plus sur Enercoop Nouvelle-Aquitaine :
www.enercoop.fr/nos-cooperatives/nouvelle-aquitaine
A PROPOS DE "A CONTRE COURANT" ----------------------------------------------------------
On vous emmène à la rencontre de celles et ceux qui font vivre notre coopérative Enercoop Nouvelle-Aquitaine. Des élu.e.s, habitantes et habitants de la région, membres d’associations et entreprises, artisans, productrices et producteurs d’énergies renouvelables. Toutes et tous ont un point commun : s’engager pour une transition énergétique locale et citoyenne, à contre-courant des choix dominants.
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Une scène choc est diffusée ce mercredi soir dans la série de France 3 tournée à Marseille : Le viol d'un policier par un voyou. "Plus belle la vie" brise un nouveau tabou.
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5 % des hommes en auraient été victimes en France. "On est presque à 20 % aux Etats-Unis, précise Jérôme Bertin. Ca veut dire qu'en France, on en parle pas. Et pourtant, ces hommes existent. Et ils ont droit de dire qu'ils souffrent". ... avis de la fondatrice de l'association les Résilientes. Ana Tsaï, victime elle aussi d'un viol ... des hommes que je suis dans des groupes de paroles ... des sujets d'actualité et de société ...
Cf. https://www.france.tv/france-3/plus-belle-la-vie/
33 claps · 7 min read
Voilà 10 mois que le projet La Tête Ailleurs a débuté. Notre compréhension et notre pratique des modes de gouvernance collaborative ne cessent de se renforcer, grâce aux nombreuses rencontres, discussions et opportunités d’expérimentation que la vie met sur notre chemin.
Fraîchement sortis d’un séminaire co-animé par Olivier Pastor [l’un des fondateurs de l’Université du Nous], et en plein bouillonnement sur nos premiers accompagnements d’équipes, on a envie d’aborder aujourd’hui avec vous une question centrale dans la poursuite de notre mission : comment définir concrètement la gouvernance partagée ?
... la formalisation du “faire ensemble” ... un “faire ensemble” qui repose sur un principe simple mais radical : personne n’a de pouvoir sur personne. Que ce soit de manière explicite — définie par un organigramme — ou plus implicite — régie par des jeux d’influence et de manipulation.
En d’autres termes, utiliser ce protocole induit que tous les membres de l’organisation ont la même part de pouvoir et de responsabilité.
Ce qui nous amène d’emblée à démonter deux idées reçues :
- “Gouvernance Partagée veut dire que tout le monde décide de tout”. En aucun cas. La co-responsabilité n’empêche pas que certaines décisions soient individuelles — relatives à l’étendue des rôles de chacun — et d’autres collectives — à la jonction entre plusieurs rôles.
- “En Gouvernance Partagée, tout le monde fait ce qu’il veut”. Bien au contraire. Pour que chacun sache qui fait quoi et comment, on a besoin d’un cadre à la fois plus rigoureux et plus explicite que celui qu’on rencontre dans les systèmes classiques. Mais la vraie différence, c’est que ce cadre est construit ensemble, pour libérer et non pour contraindre.
Les différentes briques de la Gouvernance Partagée - Un “Nous” fort
- Des individus souverains
- Des rôles clairs et bien délimités
- Des process qui neutralisent les égos
- Un pilotage par tensions
- Une structure en cercles articulés par des double liens
- Une Raison d’Être au service de la société
- Des règles à la fois strictes et libérantes
- Une volonté profonde de redistribuer le pouvoir
... un chemin, pas un état ...
mail : bertrand@la-tete-ailleurs.fr
Clés : Management ; Collective Intelligence ; Change Management ; Société ; Entreprise Liberee
Ndlr : "personne n’a de pouvoir sur personne" est une belle utopie...
Le "liant entre pouvoir et amour" semble "verbeux" ?! Approfondir ACT
Le Fediverse est un réseau social multiforme qui repose sur une fédération de serveurs interconnectés. C’est un phénomène assez jeune encore, mais dont la croissance suscite déjà l’intérêt et des questionnements. Parmi les travaux d’analyse qui s’efforcent de prendre une distance critique, nous vous proposons « Sept thèses sur le Fediverse et le devenir du logiciel libre ».
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traduction de Seven Theses on the Fediverse and the becoming of FLOSS https://monoskop.org/images/c/cc/Mansoux_Aymeric_Abbing_Roel_Roscam_2020_Seven_Theses_on_the_Fediverse_and_the_Becoming_of_FLOSS.pdf
Référence : Aymeric Mansoux et Roel Roscam Abbing, « Seven Theses on the Fediverse and the becoming of FLOSS », dans Kristoffer Gansing et Inga Luchs (éds.), The Eternal Network. The Ends and Becomings of Network Culture, Institute of Network Cultures, Amsterdam, 2020, p. 124-140. En ligne.
Traduction Framalang : Claire, dodosan, goofy, jums, Macrico, Mannik, mo, roptat, tykayn, wisi_eu.
SOMMAIRE
Préambule – À la rencontre du Fédiverse
- Le Fédiverse, de la guerre des mèmes à celle des réseaux https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?GXR4lA
- Le Fédiverse en tant que critique permanente de l’ouverture https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?qpHg3Q
- Le Fédiverse comme lieu du pluralisme agoniste en ligne https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?ntMk-Q
- Le Fédiverse, transition entre une vision technique et une perception sociale de la protection de la vie privée https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?fi__mA
- Le Fédiverse, pour en finir avec la collecte de données et la main-d’œuvre gratuite https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?nc9N-A
- Le Fédiverse, avènement d’un nouveau type d’usage https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?Va4psA
- Le Fédiverse : la fin des logiciels libres et open source tels que nous les connaissons https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?A9aAcw
Notes à https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?2fwl4Q
Classé dans : Contributopia, Dégooglisons Internet, Fédération, Internet et société, Libres Logiciels
Clés : Abbing, Fédération, Fediverse, Framalang, Internet, Mansoux, mastodon, Traduction
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Qu’ils soient motivés par l’éthique ou l’économie, les logiciels libres et les logiciels open source partagent l’idéal selon lequel leur position est supérieure à celle des logiciels fermés et aux modes de production propriétaires. Toutefois, dans les deux cas, le moteur libéral à la base de ces perspectives éthiques et économiques est rarement remis en question. Il est profondément enraciné dans un contexte occidental qui, au cours des dernières décennies, a favorisé la liberté comme le conçoivent les libéraux et les libertariens aux dépens de l’égalité et du social.
Remettre en question ce principe est une étape cruciale, car cela ouvrirait des discussions sur d’autres façons d’aborder l’écriture, la diffusion et la disponibilité du code source. Par extension, cela mettrait fin à la prétention selon laquelle ces pratiques seraient soit apolitiques, soit universelles, soit neutres.
Malheureusement, de telles discussions ont été difficiles à faire émerger pour des raisons qui vont au-delà de la nature dogmatique des agendas des logiciels libres et open source. En fait, elles ont été inconcevables car l’un des aspects les plus importants des FLOSS est qu’ils ont été conçus comme étant de nature non discriminatoire. Par « non discriminatoire », nous entendons les licences FLOSS qui permettent à quiconque d’utiliser le code source des FLOSS à n’importe quelle fin.
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plus récemment, la croyance en une dépolitisation, ou sa stratégie, ont commencé à souffrir de plusieurs manières.
Tout d’abord, l’apparition de ce nouveau type d’usager a entraîné une nouvelle remise en cause des modèles archétypaux de gouvernance des projets de FLOSS, comme celui du « dictateur bienveillant ». En conséquence, plusieurs projets FLOSS de longue date ont été poussés à créer des structures de compte-rendu et à migrer vers des formes de gouvernance orientées vers la communauté, telles que les coopératives ou les associations.
Deuxièmement, les licences tendent maintenant à être combinées avec d’autres documents textuels tels que les accords de transfert de droits d’auteur, les conditions de service et les codes de conduite. Ces documents sont utilisés pour façonner la communauté, rendre leur cohérence idéologique plus claire et tenter d’empêcher manipulations et malentendus autour de notions vagues comme l’ouverture, la transparence et la liberté.
Troisièmement, la forte coloration politique du code source remet en question la conception actuelle des FLOSS. Comme indiqué précédemment, certains de ces efforts sont motivés par le désir d’éviter la censure et le contrôle des plateformes sociales des entreprises, tandis que d’autres cherchent explicitement à développer des logiciels à usage antifasciste. Ces objectifs interrogent non seulement l’universalité et l’utilité globale des grandes plateformes de médias sociaux, ils questionnent également la supposée universalité et la neutralité des logiciels
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le Fédiverse devient progressivement le système le plus pertinent pour l’articulation de nouvelles formes de la critique des FLOSS
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En l’état, la culture FLOSS ressemble à une collection rapiécée de pièces irréconciliables provenant d’un autre temps et il est urgent de réévaluer nombre de ses caractéristiques qui étaient considérées comme acquises.
Si nous pouvons accepter le sacrilège nécessaire de penser au logiciel libre sans le logiciel libre, il reste à voir ce qui pourrait combler le vide laissé par son absence.
Connu /? Retrouvé / https://framapiaf.org/@pylapp/109299546465055331
*Ndlr : cette dernière phrase m'est ~incompréhensible. Questionner, approfondir ACT
Pour visionner tous les paragraphes indexés d'un coup : https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?searchterm=le-fediverse-et-lavenir-des-reseaux-decentralises&searchtags=#A9aAcw
4 520 ont signé
Mix'art Myrys a lancé cette pétition adressée à Mix'art Myrys ??
Nous, Mix’Art Myrys - collectif d’artistes autogéré, et Soutiens de Mix’Art Myrys, en tant qu’Artistes, Lieux culturels et artistiques, Citoyen.ne.s,
Demandons que les travaux de mise en conformité aux normes ERP dans le respect du projet (maîtrise d’usage) soient enfin réalisés par Toulouse Métropole (maîtrise d’ouvrage).
Que puisse être pérennisé cet espace d’expérimentation artistique, culturelle, démocratique, sociale et sociétale. Cet espace de liberté, de mutualisation, de coopération, d’autogestion.
Connue / https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju/?ARs9mw
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Dans ce 129e numéro de la Revue de la semaine, Jean-Luc Mélenchon revient sur l'entrée en vigueur du traité TIAN pour interdire les armes nucléaires et sur la demande de Joe Biden de prolonger l'accord New Start sur la limitation des armes nucléaires entre la Russie et les USA.
Le député insoumis explique pourquoi ces deux évènements marquent peut-être le début d'un nouveau temps dans la lutte contre l'armement nucléaire alors que Trump était sorti d'un accord limitant le déploiement des missiles de moyenne portée. Il critique aussi vertement le discours de Macron sur l'extension à l'Union européenne du parapluie militaire français.
Jean-Luc Mélenchon explique ensuite pourquoi notre société doit apprendre à vivre avec la pandémie du Covid-19 et avec les pandémies en général pour sortir d'une société des confinements-déconfinements et mettre en place une société de roulement.
SOMMAIRE
00:00 : Intro
00:13 : Le désarmement nucléaire
20:39 : Vivre avec les pandémies
LES LIENS
- Le Traité sur l’interdiction des armes nucléaires entre en vigueur : https://www.courrierinternational.com/article/vu-du-japon-le-traite-sur-linterdiction-des-armes-nucleaires-entre-en-vigueur
- Face au défi du contrôle des armements nucléaires, Joe Biden prolonge le traité New Start : https://www.lemonde.fr/international/article%2F2021%2F01%2F22%2Fface-au-defi-du-controle-des-armements-nucleaires-joe-biden-prolonge-le-traite-new-start_6067208_3210.html
- Trump critiqué de toutes parts après son retrait d'un accord sur les armes nucléaires : https://www.lesechos.fr/monde/etats-unis/trump-critique-de-toutes-parts-apres-son-retrait-dun-accord-sur-les-armes-nucleaires-142575
- Arme nucléaire : Macron veut concilier Europe et dissuasion : https://www.liberation.fr/planete/2020/02/07/arme-nucleaire-macron-veut-concilier-europe-et-dissuasion_1777707
- Aux portes de la Russie, l'Otan organise son plus grand exercice militaire depuis la fin de la Guerre froide : https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/un-monde-d-avance/aux-portes-de-la-russie-l-otan-organise-son-plus-grand-exercice-militaire-depuis-la-fin-de-la-guerre-froide_2992525.html
- Traité New Start de réduction des armes stratégiques : https://fr.wikipedia.org/wiki/Trait%C3%A9_New_Start_de_r%C3%A9duction_des_armes_strat%C3%A9giques
- Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires : https://fr.wikipedia.org/wiki/Trait%C3%A9_sur_la_non-prolif%C3%A9ration_des_armes_nucl%C3%A9aires
- Traité sur l'interdiction des armes nucléaires : https://fr.wikipedia.org/wiki/Trait%C3%A9_sur_l%2527interdiction_des_armes_nucl%C3%A9aires
- Xi Jinping veut un monde sans armes nucléaires : https://www.lefigaro.fr/flash-actu/2017/01/18/97001-20170118FILWWW00341-xi-jinping-veut-un-monde-sans-armes-nucleaires.php
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Ecole doctorale n°396
ECONOMIE, ORGANISATION ET SOCIETE Spécialité SCIENCES DE GESTION
COMPOSITION DU JURY :
M. Franck AGGERI, Professeur, Ecole des Mines, PSL, CNRS, Président
Mme Sophie BRETESCHÉ, Professeur, IMT Atlantique, Membre du jury
M. Olivier CHANTON, Chercheur, co-encadrant, IRSN, Membre du jury
M. David DEMORTAIN, Chargé de recherche, IFRIS, Université Paris-Est Marne-la-Vallée, Rapporteur
M. Benoit JOURNÉ, Professeur, Université de Nantes, Rapporteur
M. Emmanuel MARTINAIS, Chargé de recherche, ENTPE, Membre du jury
Mme Frédérique PALLEZ, Professeur, Ecole des Mines, PSL, CNRS, Membre du jury
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3. La sûreté nucléaire en France : un cas peu étudié mais particulièrement fécond
Dans ce travail de thèse, nous avons choisi de traiter du cas de la « sûreté nucléaire », entendue, dans sa définition institutionnelle, comme « l'ensemble des dispositions techniques et des mesures d'organisation relatives à la conception, à la construction, au fonctionnement, à l'arrêt et au démantèlement des installations nucléaires de base ainsi qu'au transport des substances radioactives, prises en vue de prévenir les accidents ou d'en limiter les effets » 5. La sûreté nucléaire est donc un problème de politique publique, faisant l’objet d’un traitement par des organismes publics, notamment l’IRSN et l’ASN que nous avons présentés succinctement ci-dessus.
On observe que la sûreté nucléaire française constitue un cas empirique relativement peu analysé. ...
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Suite à cette courte introduction, nous tenterons alors de répondre à la problématique suivante :
Comment se constituent et évoluent les régimes de régulation de la sûreté nucléaire en France ?
Nous allons maintenant développer notre propos, en proposant une démarche théorique, basée sur le concept de « régime de régulation des risques » (Hood et al., 2001) et un de ses composants, les instruments de régulation des risques.
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suivant les auteurs, les disciplines ou les focales retenues, les dispositifs de prise en charge du risque, qui marient des aspects techniques, juridiques, institutionnels, politiques, sont appelés gouvernance des risques, gouvernement des risques ou encore régulation des risques. En sciences politiques et sociologie ... Le terme de régulation est néanmoins assez polysémique. Il existe par exemple une école française de la régulation, inspirée de la pensée marxiste dont les travaux visent à analyser les mécanismes de reproduction du système capitaliste. En sociologie, Jean Daniel Reynaud (Reynaud, 1997), dans la continuité des travaux fondateurs de la sociologie des organisations (Crozier & Friedberg, 1977) a théorisé la « régulation sociale », c’est-à-dire les mécanismes par lesquels les règles sont produites et
renouvelées dans les organisations et plus généralement dans la société. Il convient également de mentionner que le terme anglais de « regulation » correspond en français à celui de « réglementation », ce qui pointe vers les approches juridiques.
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Définitions : ... RFS : Règle fondamentale de sûreté
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Page 325 - Chap. 5 - Chapitre 5. L’inondation du Blayais déclencheur d’un travail de régulation autour du risque d’inondation (1999-2016)
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Page 449 - Chap.6 - L’illustration d’une régulation par la souplesse : l’opérationnalisation de la RFS sur le site du Blayais (1974-1999)
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Connue / https://twitter.com/Mangeon4/status/1343128877649031168
" ... lire le chapitre 6 (et 5 en complément mais après la lecture du 6) ... 10:37 AM · 27 déc. 2020·2 Retweets 2 Tweets cités 14 J'aime "
10:47
]
Yfan Labrise
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A propos de la « governance » (ou gouvernance).
Ce mot valise, très en vogue depuis une trentaine d’années, est entré clandestinement dans nos esprits, comme s’il s’agissait d’une notion moderne et anodine. En fait, il s’agit de bien autre chose…
Celui qui ne cesse de nous mettre en garde contre ces mots anglicisés est Alain Supiot. Vous trouverez ci-joint un lien vers le cours donné en 2013 au Collège de France et donc retransmis (miraculeusement) par France Culture le 14 avril 2020.
Il ne serait pas superfétatoire que chaque « socio » (ayant manifesté son intention de participer à la « gouvernace » de Le Media) ait une connaissance assez claire du monde auquel appartient cette notion. Cela pourrait éviter, par la suite, bien des conflits et autres déboires.
Et, à propos des « missions » culturelles que pourrait remplir Le Media et que j’ai maladroitement évoquées au cours des visios de ces derniers jours (à savoir : agir audio-visuellement parlant dans le domaine de la diffusion des « connaissances »)…
… voici donc un exemple de connaissances universitaires, très riches en "concepts", qui pourrait donner lieu à un travail d’explication, d’illustration, destiné à un public beaucoup plus large que la dizaine d’auditeurs présents ce jour d’avril 2013 dans la salle Marguerite de Navarre du Collège de France…
France Culture
La dynamique juridique de la gouvernance par les nombres - Ép. 12/1...
Pourquoi le management par objectifs ? Comment la société peut-elle être conçue comme un grand système homéostatique ? Le juriste Alain Supiot analyse les forces de résistance du droit face à la gouvernance des nombres, face à cette "utopie de la mise en pilotage automatique des affai[...]
Connu / https://discord.com/channels/775724065327153162/776106839149510696/788341396250689546
Une Semaine en France - 41 minutes
Ses combats vont de la déontologie des forces de l’ordre à la lutte contre les discriminations en passant part les droits de l’enfant et la protection des droits individuels en général. En ces temps de crise sanitaire, c’est tout sauf un détail…
Portrait de Claire Hédon, journaliste et Défenseure des droits à Paris le 20 juillet 2020. © AFP / Joël Saget
Depuis neuf mois, des mesures sont prises pour tenter d'enrayer la pandémie de Covid-19. Neuf mois d'un régime d'exception, de restrictions. L'état d'urgence sanitaire se prolonge, les fêtes de fin d'année auront lieu sous couvre-feu à l'exception de Noël. On comprend la difficulté qu'il y a à concilier impératif sanitaire et libertés publiques. L'équilibre est-il respecté ? Les restrictions aux droits et aux libertés sont-elles proportionnées ?
Elle a récemment rendu un avis sur le régime juridique de l'état d'urgence sanitaire. Elle y précise que "la banalisation de l'état d’urgence conduit à l’érosion progressive de l’Etat de droit", en insistant sur le fait que le parlement doive continuer d'exercer un rôle de contrôle, que la justice fasse son travail et que l'accès aux services publics soit garanti. Elle nous donne ici son avis sur le contrôle effectué par le parlement, sur le fait de prendre des décisions en Conseil de Défense et sur la prise en compte des avis des citoyens.
Outre la crise sanitaire, nous connaissons actuellement une crise sécuritaire dans une période marquée à la fois par la menace terroriste et des débats sur la déontologie des forces de l'ordre. Si Claire Hédon n'aime pas le terme de "violences policières", elle tente d'oeuvrer en faveur d'un contrôle des forces de l'ordre pour rétablir la confiance entre la population et ces forces de l’ordre.
Enfin, Claire Hédon revient avec nous sur l'ensemble de ses missions : défense des droits des enfants, des libertés individuelles et surtout la lutte contre les discriminations sous toutes ses formes, qu'elles soient liées à la couleur de peau, à un handicap ou à la pauvreté.
Aussi au sommaire de cette émission
Les bonnes ondes, par Sandrine Oudin : quand des commerçants collectent des jouets pour les redistribuer à Noël : c'est l'initiative "range ta chambre !"
Le mix de l'actualité : le résumé sonore de l'actualité de la semaine
Programmation musicale Tiken-Jah Fakoly - Africain à Paris
Thèmes associés Info Politique état d'urgence Claire Hédon
Les références
- En finir avec les idées fausses sur les pauvres et la pauvreté écrit par Marie-Aleth Grard (Editions de l'Atelier) https://www.franceinter.fr/oeuvres/en-finir-avec-les-idees-fausses-sur-les-pauvres-et-la-pauvrete
- Zéro chômeur ! Dix territoires relèvent le défi écrit par Claire Hédon(Editions de l'Atelier) https://www.franceinter.fr/oeuvres/zero-chomeur-dix-territoires-relevent-le-defi
Tr.: ...
les correspondants locaux font de la médiation bénévolement
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Convaincue qu'on est plus malins à plusieurs que seuls (intelligence collective). 09 69 39 00 00 ou https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/office#76 (avec 76 comme ex de n° de département)
Auteur : entreleslignesentrelesmots
Catégories : Travail genre et sociétés
Avec l'aimable autorisation de la revue Travail, genre et société Avec la pandémie de la Covid-19, la représentation de la hiérarchie sociale des métiers a été symboliquement ébranlée, puisque des activités et des services méprisés et dévalorisés comme les caissières, les aides à domicile, les aides-soignantes, les personnels de nettoyage se sont révélés être indispensables pour […]
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