Photo : Cinq ans après l’abandon du projet d’aéroport, il y aurait selon une estimation 150 occupants de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, territoire de 1600 hectares. ©AFP - JÉRÉMIE LUSSEAU
C’est un acronyme qui a fait l’actualité pendant des années : ZAD. Il a ensuite quelque peu disparu après l’abandon du projet d’aéroport à Notre Dame des Landes, en 2018. Il est aujourd'hui ravivé par la lutte autour des méga bassines. Reportage sur ce qu'il reste de la ZAD de Notre Dame des Landes.
C’est le risque de voir s'installer une ZD s’installer autour de la méga bassine à Sainte-Soline, dans les Deux Sèvres, qui a incité le ministre de l’Intérieur à créer cette cellule anti-ZAD.
À réécouter : Un nouveau rassemblement d'ampleur contre les "méga bassines" de Sainte-Soline
Grand angle
2 min
Les zones à défendre suscitent autant de peurs que d’espoirs. Elles sont le terreau d’une ultra gauche violente qui refuse l’autorité de l’Etat, pour certains. Pour les autres, c'est une terre d’expérimentation, où le collectif prime sur l’individu, et où le but est de sauver le vivant.
A Notre Dame des Landes, quelques anciens zadistes sont toujours installés sur les 1600 hectares du site. Ils seraient entre 150 et 200 à y habiter selon leurs propres estimations. Ils vivent de leur travail de la terre, de l’élevage, ou encore du maraichage.
Après une décennie d’occupation des terres, le maitre mot est la régularisation: tant pour les exploitations agricoles que pour les habitations. L’Etat, si détesté par les occupants originels, devient aujourd’hui un interlocuteur via le conseil départemental, ou encore l'ONF.
Pour arriver à la ZAD, il faut d’abord passer par le village de Notre Dame des Landes, par la route départementale 281, longtemps appelée la “route des chicanes”. L’axe était souvent bloqué avec des barricades pour empêcher les forces de l'ordre de venir déloger les occupants. Aujourd’hui les occupants sont devenus des résidents. L’ambiance n’est plus à l'affrontement, mais à la vie normale dans un cadre qui ne l’est pas tout à fait encore.
Reportage Léa Guedj
Pris de sons Thibaut Nascimben
Réalisation Jerôme Chélius, assisté de Martine Meyssonnier
Mixage Eric Boisset
POUR ALLER PLUS LOIN :
- La ZAD, nouvelle peur des droites, Politis, 22/02/2023
- La zone d’aménagement différé (ZAD)
- “Cellule anti-ZAD” : à quoi va ressembler la structure annoncée par Darmanin ?, HuffPost, 02/04/2023
L'équipe Antoine Giniaux Production Matthieu Mondoloni Production Vanessa Descouraux Production Jérôme Chelius Réalisation Martine Meyssonnier Attaché(e) de production
... organisées par l’Ambazada, en lien avec d’autres collectifs locaux.
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Pré-programme à ce jour
Jeudi 7 juillet
• Rencontre avec Myriam Bahaffou au sujet des écoféminismes, de l’amour et de la sensualité dans les milieux militants.
• Théâtre-cabaret avec la troupe La Centrifugeuse, Préliminaires, pénétration, orgasme ?
• Film We are coming en présence de la réalisatrice Nina Faure.
Vendredi 8 juillet
• Présentation du collectif Serhildan et de l’actualité politique au Rojava
• Projection du film BAKAÇXTEPKAÇX (jusqu’à la mort) et rencontre avec le protagoniste du film Daniel Esteban Alvarez, métisse adopté par la communauté indigène Nasa dans le Cauca en Colombie. Défendant leur territoire, leur communauté et leurs droits, il a été victime d’une explosion en 2016 qui l’a laissé gravement blessé. Il nous parlera de la lutte qu’il a partagé avec cette communauté.
• LE FEU, spectacle de l’Harmonie des Ronciers — dits et musiques des campagnes à venir
Samedi 9 juillet
• Conférences-débats et ateliers sur le (mal) logement, avec des collectifs bretons et de l’Hexagone luttant sur la question.
• Projection du film D’égal à égal de/et par l’association A4 : Association d’Accueil en Agriculture et en Artisanat puis discussion autour des questions d’accès aux terres, aux formations, à l’installation à la campagne pour des personnes avec ou sans papiers.
• Concerts avec Tedaak, Hero Hecho
Dimanche 10 juillet
• Une table ronde sur les stratégies de lutte autour de l’aménagement du territoire et de l’agro-industrie en présence des collectifs Extinction Rebellion (Londres) et des Soulèvements de la terre.
• Soirée : Fest Deiz
Balades/découverte de la zad le matin
... vous inscrire au plus vite ... à « galac2023@riseup.net » ...
Connu / https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?i3CRag
16 minutes
Reprise de terre, est une démarche collective d’enquête et de réflexion, portée par la Revue Terrestres, pour envisager des mondes avec d’autres contours que ceux de la modernisation industrielle et capitaliste et c'est aussi une bonne piste pour filer en train à Bruxelles
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dynamique qui s'est constituée depuis plus d'un an pour "Reprendre et libérer" des terres face à ceux qui les détruisent et les accaparent https://www.terrestres.org/category/reprise-de-terres/, une rencontre a eu lieu cet été sur la ZAD de NDDL pour inventer des tactiques foncières, politiques et juridiques pour contrer l’accaparement des terres par le productivisme et organiser la vie autour de communs qui prennent en compte tous les êtres qui habitent un lieu. Geneviève Kinet du collectif de défense du Marais Wiels y était conviée.
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En novembre 2020, le site du "Marais Wiels" a été acheté par la Région de Bruxelles-Capitale, une évolution très positive et une étape importante pour espérer une pérennisation et une valorisation du "marais". Mais l'intention de la Région de Bruxelles-Capitale, est également de construire sur le site 70 à 80 logements tout en conservant seulement une partie du "marais".
La plaque réalisée par Geneviève au WIELS | Centre d'Art Contemporain
Sauvons tout le Marais Wiels ! © Radio France / Antoine Chao
Dimanche 14 novembre, à l'occasion du festival parisien du livre et de la presse d'écologie, le Marais Wiels sera présent et participera à une table ronde : LES LUTTES POUR LE VIVANT : COMMENT AGIR AVEC LES VIVANTS CONTRE CEUX QUI LES EFFONDRENT ?
A l'invitation de Léna Balaud et Antoine Chopot, autrice et auteur du livre "Nous ne sommes pas seuls : politique des soulèvements terrestres" (Seuil, 2021).
Merci à Jade Lindgaard
Thèmes associés Société écologie Climat
Tr.: ... communs
55 minutes
Prolongement de son travail déployé dans « Par-delà nature et culture », l’enthousiasmant et majeur livre « Les Formes du visible » explore sous le prisme anthropologique les figurations du monde par le biais des ontologies, ces différentes manières d'être au monde, établies précédemment.
L'anthropologue Philippe Descola publie "Les formes du visible" (ed. Seuil), un ouvrage majeur qui prolonge son travail fourni et développé dans "Par-delà nature et culture".
En s'appuyant sur les quatre ontologies (manière d'être au monde) définies, qui sont l’ontologie animiste (une continuité morale entre humains et non-humains et une discontinuité de leurs dimensions physiques), les cultures totémiques (humains et non-humains sont comparables par le corps et l’intériorité), les cultures analogiques (les humains et les non humains diffèrent à la fois par le corps et l’intériorité) et enfin, l’ontologie naturaliste, qui est celle de notre civilisation (une discontinuité morale et une continuité physique entre humains et non-humains), Philippe Descola s'attèle au champs des images et de ce qu'il appelle, les figurations de ce monde.
Le naturalisme est bien représenté par l’épistémologie néo-kantienne, quant à l'animisme il est représenté par l’ontologie des Achuar d’Amazonie. Elle est diamétralement opposé à notre façon de comprendre le monde. Le totémisme est représenté par l’ontologie des Aborigènes australiens.
Ainsi, il questionne comment naissent les mondes en fonction de telle ou telle ontologie.
Par cet ouvrage Philippe Descola invite à décentrer le regard, à décoloniser la sensibilité. Une manière de rappeler que la nature n'existe pas.
Ce sera aussi l'occasion de parler des luttes contemporaines qui l'intéressent, telle qu'a été Notre Dame des Landes, avec laquelle il fait un éventuel parallèle avec les luttes indigènes en Amazonie.
On en parle avec l'anthropologue Philippe Descola.
Pour aller plus loin :
- "COMPOSER LES MONDES" Un documentaire de création réalisé par Eliza Levy sur la pensée de Philippe Descola https://composerlesmondeslefilm.com/category/projections-rencontres/dates/octobre-2021/ Planétarium #5, Philippe Descola et Eliza Levy Lundi 27 septembre 2021, 18h30, Cinéma Dédié à croiser les regards que l’art et les sciences sociales portent sur les mutations du monde, le cycle Planétarium s’ouvre cette saison avec l’anthropologue Philippe Descola : autour de son nouveau livre Les Formes du visible (Seuil, 2021) et du documentaire qu’Eliza Levy consacré aux leçons écologiques de sa pensée, Composer les mondes.
- « Bolsonaro est en train de faire adopter un arsenal législatif qui démantèlera les droits des Indiens sur leurs terres » Tribune dans Le Monde https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/09/08/bolsonaro-est-en-train-de-faire-adopter-un-arsenal-legislatif-qui-demantelera-les-droits-des-indiens-sur-leurs-terres_6093832_3232.html
Les invités Philippe Descola, Anthropologue
L'équipe Thierry Dupin Programmateur musical Valérie Ayestaray Réalisatrice Chantal Le Montagner Chargée de programmes Lucie Sarfaty Chargée de programmes Anna Massardier Attachée de production Camille Crosnier Journaliste et chroniqueuse
Thèmes associés Sciences Anthropologie
Durée de lecture : 8 minutes
Clés : Culture et idées Écologie et spiritualité
Aborigènes, Amérindiens, zadistes de Notre-Dame-des-Landes... Dans « Réveiller les esprits de la Terre », l’anthropologue Barbara Glowczewski appelle à un « compagnonnage des peuples en lutte » pour « résister ensemble aux alliances économiques et financières qui détruisent la planète ».
Notes
[1] En voici un extrait : « Les espaces libérés sont des bases propres, depuis lesquelles tisser des réseaux de lutte, multiplier les offensives et amplifier les dynamiques de blocages. Mais ils sont surtout l’expérience vécue, avec toutes ses limites et imperfections, d’une existence déjà communale — soit la force même capable de soutenir une rupture avec la dévastation économique et la dépossession étatique. »
Durée de lecture : 17 minutes - Entretien — Loi Climat - Politique
Face à un gouvernement qui vire « conservateur assumé » et à une loi Climat « dépourvue d’ambition », la députée Delphine Batho insiste : il faut rompre avec le mythe de la croissance économique, destructrice des écosystèmes et des humains.
Delphine Batho, ancienne ministre de l’Écologie de François Hollande, est députée (non-inscrite) des Deux-Sèvres et membre du collectif Écologie, Démocratie, Solidarité (EDS). Elle est aussi l’autrice d’Écologie intégrale — Le manifeste, aux éditions du Rocher (2019) https://www.editionsdurocher.fr/livre/fiche/ecologie-integrale-9782268101316.
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texte de faux semblants https://reporterre.net/Loi-Climat-a-l-Assemblee-L-obstacle-c-est-le-capitalisme ... la Convention citoyenne pour le climat https://reporterre.net/Convention-pour-le-climat-seules-10-des-propositions-ont-ete-reprises-par-le-gouvernement avait proposé qu’on interdise les échantillons dans le cadre de la lutte contre le gaspillage. La majorité a décidé de les réintroduire dans les publications de presse. Même sur des mesures cosmétiques, La République en marche (LREM) tergiverse.
Le recul le plus significatif concerne la rénovation énergétique https://reporterre.net/Renovation-energetique-ca-avance-mal-L-enquete-de-Reporterre ... Sur l’artificialisation des sols https://reporterre.net/Loi-Climat-trop-de-derogations-affaiblissent-la-lutte-contre-l-artificialisation-des-sols, les objectifs sont reportés de dix ans. Les dispositions sur la réduction du trafic aérien ou l’extension des aéroports sont accompagnées de tellement de dérogations qu’elles sont totalement vidées de leur sens. ... Nous n’avons pas d’autre choix que d’organiser une décroissance de la consommation d’énergie et de matières ... sur Notre-Dame-des-Landes ... En tant que ministre de l’Écologie, j’ai fait mon boulot en montrant qu’il n’y avait pas de compensation écologique possible si on détruisait la zone humide ... j’ai mis plusieurs années à rompre avec la social-démocratie ... Je suis pour la sortie du nucléaire à terme ... Je suis radicalement contre le nouveau programme de nouveaux EPR [3]. C’est une folie, tant sur le plan énergétique que sur le plan économique ... « Intégrale » signifie que l’écologie n’est plus une dimension parmi d’autres. Elle doit être au fondement de toutes les décisions dans tous les domaines. C’est l’affirmation de la primauté de l’écologie sur l’économie. Toutes les politiques publiques, même la politique étrangère et les enjeux régaliens, doivent être abordées sous cet angle. ... Chez les réactionnaires, l’écologie sert de paravent pour faire avancer leurs idées de toujours, à savoir la fermeture des frontières, le refus du métissage ou l’interdiction de l’avortement. Il y a une bataille à mener dans le domaine des idées. Nos adversaires tentent de se réapproprier nos concepts pour mieux les dévoyer
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Pour 2022, la solution réside d’abord dans la dynamique propre des écologistes ... créer une dynamique écologiste et démocratique puissante en rupture avec la Ve République et le présidentialisme ... d’abord une équipe écologiste, un programme de gouvernement écologiste construit avec les forces citoyennes. Je suis opposée à la confusion qui s’installe autour du retour de l’union de la gauche ... Génération écologie https://reporterre.net/Delphine-Batho-quitte-le-PS-pour-Generation-ecologie-L-ecologie-politique-doit est favorable à la création d’un grand parti de l’écologie politique qui dépasserait les organisations actuelles ... Je ne partage pas, notamment, le rapport au chef et à la présidentielle de la France insoumise. Je plaide pour une transformation écoféministe de l’exercice du pouvoir. 2022 doit être un moment de rupture avec le présidentialisme. Il n’y aura pas de transformation écologique sans ce changement institutionnel ... L’écologie ne parviendra pas au pouvoir par un arrangement entre partis, mais d’abord avec un programme, une manière de gouverner et une capacité à exercer les responsabilités. ... un mode de désignation novateur avec le scrutin préférentiel : il permet de désigner d’abord la personne que vous préférez puis la seconde, puis la troisième etc. Cela évite que l’on vote contre les uns ou contre les autres. Et de fait, cela définit une équipe qui joue collectivement.
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Commentaires
JLuc 6 avril 2021 à 22:09
Merci pour cet article qui fait mieux comprendre la position de Delphine Batho. Par contre, je ressens une contradiction par rapport à Jean-Luc Mélenchon et La France insoumise. En effet, au fond elle formule la même critique du présidentialisme et de la verticalité induite par notre cinquième république. De même sur le nucléaire et sur bien des sujets. Je ressens plus des différences en terme de nuances, du même ordre qu’avec EELV.
Conclusion : une articulation me semble possible et surtout, indispensable, pour faire gagner l’écologie et la démocratie
chris44 2 avril 2021 à 19:14
Moins de croissance et moins de consommation. Si on ne choisi pas de le faire, la nature nous l’imposera ...
Alainduez 2 avril 2021 à 17:39
Décroissance n’est pas le bon terme parce qu’il renvoi aux pouvoirs. Or, la déconsommation, c’est nous et c’est quand nous le déciderons
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Ndlr : commentaires pertinents sur le mot intégral, décroissance, et sur LFI.
La catastrophe écologique n’est pas à venir, elle est déjà là. Nous ne nous résoudrons pas à la contempler, impuissants, isolés et enfermés chez nous. Nous avons besoin d'air, d'eau, de terre et d'espaces libérés. Les causes et les responsables de la destruction des sols nous entourent : bétonisation, industries polluantes, et accaparement des terres vivrières par l’agro-industrie. Nous voulons cibler et bloquer ces responsables. Nous voulons aussi occuper et cultiver les terres qui nous ont été arrachées. Parce que tout porte à croire que c’est maintenant ou jamais nous avons décidé de jeter nos forces dans la bataille.
Lire l'appel https://lessoulevementsdelaterre.org/appel
"
arracher des terres à l'exploitation capitaliste pour constituer des espaces libérés, propices à une multiplicité d'usages communs, de relations et d'attachements. Nous voulons défendre le monde vivant grâce à une agroécologie paysanne et solidaire, à la protection des milieux de vie et à une foresterie respectueuse.
Cela commence par trois gestes :
...
Depuis la Zad de Notre-Dame-des-Landes, le Dimanche 24 janvier 2021
PREMIERS SIGNATAIRES (pour signer : lessoulevementsdelaterre@riseup.net) :
ORGANISATIONS, COOPÉRATIVES, ASSOCIATIONS, GROUPES (ETC.) DU MONDE PAYSAN ET DE LA FORÊT
Adret Morvan (58,21,71,89), la Confédération Paysanne France, Conf’IDF, la coopérative bocagère (Notre Dame des Landes, 44), le collectif du Jardin des ronces (Nantes, 44), Collectif de Paysan-Forestier Longo Maï Treynas (07), le Collectif l'Îlot Vivant (Rennes 35), des terres pour Auber (Aubervilliers, 93), GAB44 (Groupement des Agriculteurs Biologistes 44), GAB (25/90), ISF Agrista (Ingénieur.es sans frontières groupe Agricultures et souveraineté alimentaire), l'association les Jardins des Vaîtes (25), l’association Abiosol, l’association Vigilanceogm21, les Lombrics Utopiques (44), l’Atelier Paysan, la classe BPREA 3 de l´Ecole du Breuil (75), le GFA citoyen Champs Libres, les ami·es de la Confédération Paysanne, La Maison Paysanne de l'Aude, MIRAMAP (mouvement inter-régional des AMAP), Mouvement des coopératives Longo Maï, Nature et Progrès, Pôle INPACT (Initiative pour une Agriculture Citoyenne et Territoriale), le RAF (le Réseau pour les Alternatives Forestières), SCIC Couveuse Coopérative Les Champs des Possibles, Sème ta ZAD (Notre Dame des Landes, 44), SOS forêt France
FERMES
La Bête Rave (23), Baptiste Cousin (vigneron, 49), Bergerie La Pastorale (38), Domaine Les Déplaude de Tartaras (42), GAEC De Croix Perriere (69), GAEC de La Viry (42), GAEC Ty Menez (35), GAEC St Hubert (44), Estelle Cizeron paysanne, Jardins de Vauvenise (70), l'association Lâche tout (Plessé, 44), la ferme ciboulette (Savagna, 39), la ferme collective de l'âne arrosé (79), la ferme collective de la Tournerie (87), la ferme de l’Oseraie (76), la ferme de la Pommeraie (39), la ferme des pailles (Quilly, 44), la ferme du Bouffay (44),
La ferme de Lachaud sur le plateau de millevaches (Creuse -23), la ferme du Limeur (44), la ferme Lou Vié Staou (38)la ferme du Moulin du Châtillon, la ferme des Trois Fontaines (69), la ferme du mouton noir (25), la ferme Duthilleul (70), la ferme en Cavale (ferme Paysanne et Pédagogique, 35), la ferme de la Quintilliere (69), la ferme le Miam (Larchant, 77), le collectif de Vispens (St Affrique, 12), le collectif des jardins de Marsaü (65), le jardin debout (34), le jardin des tille légumes (21), le jardin des maraîchers (21), les trois parcelles (45), Romain Balandier paysan dans les Vosges, Récoltes et Semailles, ferme maraîchère (95)
COLLECTIFS, ORGANISATIONS, GROUPES ETC.
Alternatiba ANV COP 21 Besancon, Amis de la Terre France, ARPENT (L'Association pour la Restauration et la Protection de l'Environnement Naturel du Tonnerrois), Assemblée des usages de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes (44), ATTAC France, Attac Besançon, Baronnies en transition (26), CAPEN71 (Confédération des Associations de Protection de l’Environnement et de la Nature pour la Saône et Loire), COLL•E•C - Collectif d'Échanges Citoyens du Pays d'Aix, Collectif l'Îlot Vivant (Rennes 35), La coopérative de le Maison Commune de la décroissance (85), Coordination des oposant.e.s à l’A45, collectif Jaggernaut - Editions Crise et critiques, comité Pli (revue, éditions, désertion), Désobéissance ecolo Paris, Espace autogéré des Tanneries (21), l'association Sciences citoyennes, l'Union syndicale Solidaires 25, l’association Après la Révolution, l’Internationale des Savoirs pour Tous, la Brigade d'Intervention Champêtre (BIC) (Rennes, 35), la cagette des terres (44), La Commune de Chantenay (44), la Coopération Intégrale du Haut Berry CIBH (18), la Foncière Antidote, le groupe "Ecologie sociale Liège", Les jardins de l'Engrenage (21), la librairie-café Les Villes Invisibles (Clisson, 44), Les faucheurs Volontaires (69/42), la lutte des sucs : le collectif contre la RN88 de Haute-Loire (43), la tendance Emancipation intersyndicale et pédagogique, la ZAD du Moulin (67), le Carrouège - café culturel (58), le Chaudron des alternatives (centre Alsace), le collectif artistique ZO PROD (Poitiers 86), le collectif bassines non merci de la Vienne (86) et des Deux-Sèvres, le collectif l’Antivol (37), le collectif la tête dans le sable (St Colomban, 44), le collectif Le Sabot (revue littériaire de sabotage), le collectif Or de Question, le Collectif pour le Triangle de Gonesse (CPTG), le collectif SAGA (Nantes, 44), le GRAPE (Groupe de Recherche et d'Action sur la Production de l'Espace), Ledokiosque (Lons le Saunier, 39), les casse-noix (26, 38), les militant·es du Plateau de Saclay, Maiouri Nature Guyane, NDDL Poursuivre Ensemble, Quartier Libre des Lentillères (21), Reprises de Terres (collectif d'enquêtes) , RER (Résistance Ecologiste Rennes), réseau RELIER (réseau d’expérimentation et de liaison des initiatives en espace rural), RISOMES (Réseau d'Initiatives Solidaires Mutuelles et Écologiques) (Malain, 21), Terrestres (revue d'écologie politique), UCL65 (l'union communiste libertaire 65), XR France, XR PEPPS, XR Poitiers, XR Besançon, Youth For Climate France, ZEA
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Qui sommes nous ?
Venus de toute la France, nous nous sommes retrouvé-es à plus d’une centaine pour lancer Les Soulèvements de la Terre
Nous sommes des jeunes révolté·es qui ont grandi avec la catastrophe écologique en fond d'écran et la précarité comme seul horizon. Nous avons lutté contre la loi travail, les violences policières, le racisme, le sexisme et l'apocalypse climatique.
Nous sommes des habitant·es en lutte attachés à leur territoire. Des recours juridiques à l'action directe, nous avons arraché des victoires locales. Face aux bétonneurs, nos résistances partout se multiplient.
Nous sommes des paysan·nes. La France n'en compte presque plus. Nous nous efforçons d'établir une relation de soin quotidien à la terre et au vivant pour nourrir nos semblables.
Nous sommes : toi, moi, vous. Tous celles et ceux qui se sentent isolé-es et impuissant-es face à l’atomisation des luttes, aux difficultés d’agir, et à la voracité des possédants. Celles et ceux qui attendaient d’être plus nombreux-ses pour se battre. Voilà une occasion, pour rejoindre nos actions et nos réflexions, c’est le moment !
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On va pas se mentir, chaque histoire est dingue. Votre préférée ? Vous en connaissez d'autres ? Dites-nous dans les commentaires ! 👍 Merci à toutes celles et ceux qui laisseront un pouce bleu !
SOMMAIRE
00:00-00:53 : Introduction et critères de choix des actions
00:53-03:02 : Le Robin des Banques
03:02-04:43 : Les Teufeurs aux Marteaux-Piqueurs
04:43-06:52 : La Taupe de Hambach
06:52-09:05 : Le Village qui Résiste à 5 Multinationales Successives
09:05-10:54 : Nos Aînées Sabotent les Pipelines
10:54-13:22 : Les Pétroliers Reculent, Gazés par la Police
13:22-15:47 : Éperonnage Diplomatique en Mer Méditerranée
15:47-17:20 : Lance-Pierre VS Lance-Grenade : La ZAD a vaincu César
17:20-19:20 : Les Hongkongais.es Osent TOUT
19:20-21:56 : Les Zapatistes libèrent le Chiapas
21:56-22:15 : “L’Effondrement : On y est ?” avec Pablo Servigne
22:15-22:55 : Mentions Spéciales Gilets Jaunes et la Ronce
22:55-24:24 : Explication de ce qui va suivre !
⚠️ Notre prochaine vidéo est un entretien d'une heure avec Pablo SERVIGNE sur une mise à jour de sa théorie de l'effondrement et une analyse de ce qui nous arrive. ABONNEZ-VOUS et surtout activez la cloche qui se trouve à côté 🔔 pour ne pas la louper : http://youtube.com/c/PartagerCestSymp...
✊ La carte des Luttes locales en France : https://reporterre.net/La-carte-des-l...
🔧 Le Tuto de la Ronce pour ouvrir les panneaux publicitaires : https://youtu.be/6dZqJEH65LI
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Trois ans après l’abandon du projet d’aéroport à Notre-dame-des-Landes, les habitants de la Zad continuent de faire vivre un foisonnement d’initiatives. Pour l’anniversaire de la victoire, ils ont fêté dimanche 17 janvier le lancement de l’École des tritons, dédiés à la défense du vivant.
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« Une non-école pour inventer des façons d’apprendre ensemble »
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construite avec du bois de la forêt de Rohanne, où les zadistes pratiquent une sylviculture très différente de celle de l’Office national des forêts https://reporterre.net/Sur-la-Zad-de-Notre-Dame-des-Landes-il-y-a-aussi-des-artisans. Le débardage a été fait avec des chevaux, lors d’un chantier-école de l’association Abrakadabois. Le bois a été coupé dans la scierie collective
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levée de charpente collective et festive, sur le lieu dit des Planchettes. À cet endroit se trouvait l’une des premières maisons communes de la Zad, surnommée alors « la cabane très résistante », détruite par les forces de l’ordre lors de l’Opération César en 2012
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Pendant que les politiques renâclent à enrayer le déclin dramatique de la biodiversité, il s’agit d’inventer un autre rapport au vivant, qui ne sépare pas l’humain des autres, un rapport « non-utilitariste ». Vaste sujet sur lequel on pourrait parler pendant des heures. Ce sera bientôt possible sur les bancs de l’École des tritons.
Reportage
Tribune
Connu / https://my.framasoft.org/u/ind1ju/?n00QZg
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P26 "Ceux qui parlent d’écologie sans aborder frontalement la question de la vie quotidienne sous tous ses aspects, ceux qui n’ont à la bouche que les mots « compensation », « bilan carbone », « développement durable », « green tech », « transition », « empreinte écologique », ceux-là parlent une langue morte, celle de la comptabilité du désastre.
Pour esquisser les fondements d’une écologie communale et révolutionnaire, ancrée dans la vie quotidienne, peut être faudrait-il repartir de la notion d’écosophie de Félix Guattari. Pour lui, la question écologique se situe à la lisière de trois registres : « celui de l’environnement, celui des rapports sociaux, et celui de la subjectivité humaine ». Dans le bocage de Notre-Dame-des-Landes s’expérimentent des formes de vie commune à même de tenir inséparés ces trois registres de l’écologie, comme en témoigne notre relation à la forêt."
...
un bien commun dont les habitants jouissent simultanément, apprenant laborieusement à concilier, à superposer et à ménager leurs multiples usages, apprenant aussi à prendre soin du bocage comme s’ils prenaient soin d’eux mêmes, à réparer le monde pour les prochaines générations d’habitants. Cette expérience
vécue est à rapprocher de la définition du communisme que donnait Karl Marx dans « l’idéologie allemande » comme le dépassement « de l’antagonisme entre l’homme et la nature, entre l’homme et l’homme. »
...
p30 ... seule une forme de propriété collective peut garantir une dimension intergénérationnelle qui dépasse l’espérance de vie des usagers actuels. Tant que nous n’aurons pas renversé la propriété privée de la terre et des moyens de productions pour y substituer une propriété d’usage ... C’est dans cette tentative d’invention coutumière, plus que les stratégies de détournement d’outils juridiques existants (bail de fermage, fonds de dotation) que réside tout l’intérêt de ce qui se vit dans le bocage de Notre-Dame-des-Landes ... Pour que l’absence de l’État ne reconduise ni le règne libéral du chacun fait ce qu’il veut, ni la loi du plus fort, ni la guerre de tous contre tous, encore faut-il constituer les germes d’une autonomie communale ... L’État se pose comme le garant de l’absence de guerre civile tout en s’adonnant bel et bien à des formes plus ou moins euphémisées de guerre civile contre sa population. La dimension la plus explicitement visible de ce double-jeu est la militarisation du maintien de l’ordre. Aurait-on seulement imaginé il y quelques années, qu’un tank puisse faire face à des manifestants sur lesquels il est devenu banal de tirer avec des armes de guerre ?
Jusqu’où nous mènera l’extension illimitée de l’état d’exception dans les démocraties occidentales ? ... Renverser le pouvoir en place est absolument nécessaire mais notoirement insuffisant. Pour que la destitution signifie plus qu’un simple renversement du régime, voire même pour qu’un tel renversement soit possible, encore faut-il constituer, ou plutôt faire consister autre chose localement.
La ZAD nous a confronté de plein fouet à l’extrême difficulté de retisser de la communauté politique, de réinventer des us et coutumes, de substituer à la loi républicaine des règles communes élaborées par et pour une communauté d’habitants suffisamment soudée, solide et puissante pour les faire appliquer.
Pendant cinq années entre 2013 et 2018, l’apparente absence du pouvoir institué nous a cruellement mis face à tout ce qu’il reste en nous de pouvoir incorporé : libéralisme existentiel, individualisme, recroquevillement dans les identités et les idéologies, incapacité à faire communauté sans tradition. ... Ou pour le dire plus subtilement : d’une communauté d’abord fondée sur un refus (même si elle portait en elle une positivité), à une communauté avant tout soudée autour d’une affirmation, d’un devenir ... L’une de nos erreurs, c’est d’avoir laissé dire que la diversité de la communauté négative était une force en soi et pour soi. C’est aussi d’avoir eu besoin du mythe de l’unité dans la diversité au point de faire passer les six points pour l’avenir de la ZAD comme la position du mouvement anti-aéroport. Or si toutes les composantes du mouvement ont validé le texte, c’est au forceps. En réalité, les six points incarnaient plutôt la position d’une frange active de chaque composante.
Trop longtemps, nous avons occulté les violents conflits qui ont toujours traversé le mouvement afin de donner à l’ennemi l’apparence d’une indéfectible unité. Nous nous sommes efforcés de ne rien laisser transparaître des batailles internes qui nous ont traversées entre 2013 et l’abandon du projet. Celles-ci venaient toucher des questions extrêmement sensibles : les conséquences pratiques de la vie sans police; l’accès aux champs et aux parcelles agricoles; l’usage des routes, chemins et sentiers; la cohabitation de rapports antagonistes à la nature et à l’agriculture; certains comportements individualistes et actes de malveillance envers nos voisins des bourgs alentours ou envers d’autres habitants de la ZAD, etc ... Ce que nous apprend l’expérience de la ZAD, c’est que si la communauté négative recèle une considérable puissance de destitution, construire une commune depuis une simple juxtaposition de différences, une addition d’identités antagonistes est en revanche impossible. La commune exige un liant bien plus consistant que la diversité tactique face à l’ennemi commun. ... En l’absence de tradition séculaire comme au Chiapas, c’est dans l’avènement de nouvelles formes contemporaines de créolisation que se situe l’assise culturelle des nouvelles communalités à venir. ... Ce que la créolisation recèle de magique et de sublime, c’est qu’elle relie ensemble des identités absolument hétérogènes. Elle leur offre un langage commun, sans pour autant les fondre et les confondre. ... une forme de créolisation politique qui reste à inventer.
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XI COMMUNISATION ? ... la communisation des terres ne peut être octroyée par l’État. La communisation est un processus. Elle ne se décrète pas. C’est une mise en partage en acte par et pour les habitants de chaque localité. La communisation se construit. ... Le temps que l’inconséquence libérale-libertaire ne fragmente absolument tous les liens. ... Que l’on se penche par contraste sur les communes rurales aragonaises de 1936, ou sur le mouvement révolutionnaire zapatiste, alors on découvrira des tentatives de communisation des terres. Un processus qui commence par une prise et répartition des terres à l’échelle de chaque localité, et qui ménage toujours de l’espace pour une multiplicité d’usages collectifs, individuels et familiaux. Le commun ne s’impose pas mais s’appose à des expériences et des solidarités qui se tissent au long cours. On pourrait même dire qu’il s’apprend. ... nous avons la naïveté de nous réjouir que le bocage de Notre-Dame-des-Landes abrite de telles expériences de communisation des terres plutôt que des parkings, une tour de contrôle et un duty-free. Là réside notre victoire. ... souligner comment la ZAD, du 22 Février 2014 aux émeutes de 2016 contre la loi travail en passant par celles pour Rémi Fraisse, a contribué à sa mesure au retour de l’offensivité dans les rues de Nantes. Elle a apporté une pierre à l’émergence du contexte politique agité que nous connaissons aujourd’hui, comme en témoignent les cabanes de palettes qui ont fleuri l’année dernière sur tous les ronds-points de France. ... situation insurrectionnelle » une situation dans laquelle il y a une vacance du pouvoir en un lieu et un temps donné ... Depuis le mouvement contre la loi travail jusqu’au surgissement des gilets jaunes, la combativité dans la rue est remontée d’un cran, renouant avec des formes de conflictualité dont tout laissait à croire qu’elles appartenaient à un passé historique révolu.
Mais si nous ne voulons pas que ces insurrections en puissance continuent de « s’étrangler au stade de l’émeute », si nous désirons qu’elles accouchent d’un moment révolutionnaire, il s’agit de commencer partout à préfigurer localement le monde que nous voulons voir advenir. Nul besoin d’attendre le renversement total de l’économie ou la destitution de l’État républicain pour s’auto-organiser dans et contre le monde capitaliste. ... Aucun village, aucune ville moyenne n’a été épargné par la fièvre jaune ... stratégie d’encerclement qui débute aux portes des hypercentres métropolitains. ... Si notre époque n’est pas pré-révolutionnaire, alors elle est sans avenir.
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Prendre de la hauteur, du recul. Sortir de la médiocrité sentencieuse du commentaire
Comment faire prospérer les projets collectifs quand le système n’entend que la propriété privée individuelle ? À Notre-Dame-des-Landes comme à Clayrac (commune de Bio, Lot), en passant par le Réseau pour les alternatives forestières, de multiples projets communs se sont emparés d’un outil juridique né sous la présidence de Nicolas Sarkozy, le fonds de dotation. ... petit bijou du libéralisme : une structure juridique, aussi facile à créer qu’une association, qui peut ensuite recevoir sans aucune limite des dons de biens ou d’argent, avec une déduction fiscale de 66 %, afin de les redistribuer à des initiatives d’intérêt général. ... c’est les pouvoirs d’une fondation avec la facilité de gestion d’une association. ... pensé comme un outil de défiscalisation massive et un levier du désengagement de l’État.
« Le droit français est réactionnaire, il ne reconnaît pas la propriété collective »
... Société civile immobilière ou groupement foncier agricole restent « des structures capitalistiques, où chacun a des parts qu’il peut vendre ». ... la foncière Antidote, « un fonds de dotation qui aide à la collecte de fonds pour racheter des lieux collectifs, dans différents endroits, et qui les met en réseau », selon Nico. Dans leur ligne de mire, l’achat d’un café associatif, d’un centre social autogéré, ou d’un tiers lieu en milieu rural comme la Talvère. ... le terrain ou la maison remis à un fonds de dotation devient un bien commun ... L’ensemble de l’économie ayant payé pour ce bien, il appartient alors à la communauté, laquelle en confie l’usage à une ou plusieurs personnes ». Et quand ces personnes s’en vont, d’autres arrivent, sans avoir à payer le ticket d’entrée de l’achat immobilier. La propriété privée se change alors en propriété d’usage. Autrement dit, celles et ceux qui habitent et usent du lieu ont des droits, une forme de propriété, mais qui prend fin dès lors qu’ils ne l’utilisent plus. Ainsi, une fois la Talvère achetée, les habitants de la fermette signeront un bail emphytéotique de 99 ans avec le fonds de dotation, un contrat qui leur donnera des droits d’usage et un devoir d’entretien contre un loyer symbolique. ... Fin 2017, le Réseau pour les alternatives forestières a lancé son fonds, Forêts en vie, « pour préserver les forêts sur le long terme ». Cette année, Mediapart a choisi de placer « 100 % de son capital dans une structure à but non lucratif qui, en le sanctuarisant, le rendra inviolable, non cessible et non achetable ». ... à Notre-Dame-des-Landes ... dès début 2017, bien avant l’abandon de l’aéroport, se rappelle Geneviève Coiffard-Grosdoy, activiste historique de la lutte. Nous voulions pérenniser la Zad, ce qui signifiait préserver les terres, afin qu’elles ne retournent pas à l’agrandissement et permettent au contraire de nouvelles installations paysannes ... les « 6 points pour l’avenir de la Zad » https://reporterre.net/IMG/pdf/6pointszad-a3-2.pdf ... Les statuts de ce fonds baptisé « La terre en commun » https://encommun.eco/ ... de nombreuses critiques, auxquelles les défenseurs de La terre en commun ont répondu dans un texte, Prise de terres https://reporterre.net/IMG/pdf/ete_livret_nb.pdf, publié cet été ... des gens se rendent compte que la logique capitalistique est nuisible à nos constructions collectives et qu’il faut s’en défaire ... moyen de « gagner en citoyenneté active » ... On va aller chercher des particuliers qui ont envie de mettre des petites et des moins petites sommes, qui se retrouvent dans les valeurs du fonds, mais on a aussi une ambition de publicité assez large, pour chercher des mécènes, des soutiens au-delà du lieu lui-même
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Prise de terre(s), Notre-Dame-des-Landes, été 2019 - i à https://my.framasoft.org/u/ind1ju/?Z_qRoQ
Lire aussi : Autour de la Zad, la bataille politique de la propriété privée https://reporterre.net/Autour-de-la-Zad-la-bataille-politique-de-la-propriete-privee
L’activiste Juliette Rousseau parle des limites de la non-violence, de son attachement à la Zad de Notre-Dame-des-Landes, et des nécessaires solidarités entre féministes, antiracistes, écologistes... Et rappelle la « sacrée dose d’amour » qui rend le combat et la joie possibles.
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autrice de Lutter ensemble. Pour de nouvelles complicités politiques (Éd. Cambourakis, 2018) et ancienne porte-parole de la Coalition climat 21, collectif de la société civile créé en 2014 pour préparer la Cop 21. Elle est aussi membre du conseil d’administration d’Attac.
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a grandi À Martigné-Ferchaud, en Bretagne. Cette commune enclavée est la plus pauvre d’Ille-et-Vilaine. De plus en plus de familles monoparentales y arrivent par dépit, attirées par les loyers peu chers. C’est une campagne très endommagée par l’agriculture conventionnelle.
J’y suis très attachée. Mes parents, soixante-huitards, s’y sont installés à la fin des années 1970 pour expérimenter un mode de vie plus autonome. C’était, avec le recul, une démarche peu politique : une envie de travailler moins, de cultiver ses légumes, d’avoir des animaux mais ils n’étaient pas tellement engagés dans des luttes et peu en lien avec le territoire. Ils ont vécu en communauté un moment et, quand je suis née, ils commençaient à rentrer dans le moule.
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Les Gilets jaunes se sont mobilisés à partir de leur expérience du quotidien, parce qu’ils n’acceptaient plus ce qui se passait dans leur vie.
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La lutte a été gagnée parce que toutes ses composantes, toutes les façons de lutter étaient là et ont cohabité, même si cela ne s’est pas fait sans difficultés.
Après la Cop 21, vous vous êtes vous-même tournée vers Notre-Dame-des-Landes...
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organisation des luttes sous l’angle des rapports de domination
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l’écoféminisme, avec des amies comme Jade Lindgaard, Laurence Marty, Isabelle Cambourakis ou encore Émilie Hache. L’écoféminisme m’a permis de considérer que le féminisme pouvait être un terrain de lutte. Il a été un outil dans ma réflexion sur l’imbrication des dominations, de la dichotomie nature-culture et du patriarcat. Ça a aussi été pour moi une façon de me situer en tant que femme dans les luttes écolos. De dire que ce que je vis au quotidien en tant que femme, les conditions faites aux femmes dans ce monde, ne sont pas dissociables de la lutte qu’on mène pour l’écologie, tout cela tient de l’écrasement et de l’annihilation du vivant.
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se reconnaître mutuellement, et quand on est d’une lutte plus visible, partager cette visibilité avec d’autres. Après il y a évidemment la solidarité concrète. Pour ce qui est de la répression par exemple, des centaines et des centaines de personnes ont été jugées en comparution immédiate dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes. Elles ont été beaucoup moins visibles que celles qui ont perdu un œil ou une main. Or, elles ont aussi besoin d’un accompagnement pour trouver un avocat, d’argent pour le payer, ainsi que d’éventuelles amendes… C’est aussi le cas de nombreux collectifs Vérité et Justice à travers le pays, tous appellent au soutien du mouvement social, et certains souffrent beaucoup d’être tenus dans l’invisibilité.
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plus de complicité interpersonnelle, comme organiser des actions ensemble et assumer de prendre des risques, ce qui ne peut venir que dans un second temps.
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Il y a un enjeu très fort à s’opposer aux multiples systèmes d’oppression, et à ne jamais oublier qu’ils se renforcent les uns les autres. On peut débattre pour savoir qui du capitalisme, du colonialisme ou du patriarcat a engendré les autres. Mais négliger de les voir dans l’ensemble pour ne s’intéresser qu’à un seul revient à perdre à la fin. Il suffit de voir comment le féminisme ou l’écologie peuvent être repris à leur compte par des groupes ouvertement racistes et réactionnaires. Il nous faut construire des espaces de lutte et des solidarités politiques qui reflètent cette conscience des multiples dominations. Je ne crois pas qu’on puisse attaquer l’ensemble du système depuis une seule position, mais que nous devons nous lier pour l’attaquer ensemble depuis nos différentes positions.
Il vaut mieux ne pas essayer d’aller soutenir les autres si on n’en est pas convaincu et qu’on est dans une logique universaliste – cette tendance extrêmement forte dans le mouvement social en France à être persuadé que partant d’où on part, on est en capacité d’avoir une lecture globale de ce qui se passe dans le monde, de ce qu’il faudrait faire en matière de lutte et de ce à quoi ressemblerait l’émancipation.
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ces espaces ont compris la question des oppressions. Parmi les personnes les plus marginalisées se trouvent celles qui ont l’intérêt le plus fort et le plus immédiat à changer la société et en ont souvent une lecture plus fine que les personnes en position de centralité.
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rompre, dans nos façons de lutter et de vivre, la dichotomie entre espace public et espace privé. D’amener plus de justice, d’autonomie et d’émancipation dans les communautés humaines et les territoires que nous habitons. À travers les luttes, j’ai côtoyé des personnes qui subissent des choses très difficiles : homophobie, transphobie, racisme, violences des frontières et de la police, violences sexuelles… C’est pourtant dans ces espaces-là que j’ai trouvé le plus de joie.
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Sur les mêmes thèmes Culture et idées Luttes
Lire aussi : Jade Lindgaard : « Un journalisme de transformation sociale me paraît vital » https://reporterre.net/Jade-Lindgaard-Un-journalisme-de-transformation-sociale-me-parait-vital
Comment vivre dans des villes privatisées, où notre attention est contrôlée et sollicitée en permanence, et nos corps pistés à chaque instant ? Le dernier roman d’Alain Damasio, dont l’action se déroule en 2040, explore ce monde possible, avec justesse, de manière sensible et réaliste. Il nous invite à sortir d’urgence de nos « techno-cocons », à expérimenter de nouvelles manières d’être au monde et de résister, pour reprendre le contrôle sur nos vies. Attention, entretien décapant.
Photo (une) : Alain Damasio en visite sur la Zad de à Notre-Dame-des-Landes, dans l’ancienne bibliothèque du Taslu, celle qui était accessible aux handicapés / © ValK
2040, en France. Dans une société ultra-libérale où les villes ont été rachetées par des multinationales, où l’attention de chacun est sans cesse captée et sollicitée au risque de rendre fou, on découvre l’existence des Furtifs, des créatures à la vitalité hors norme, qui vivent dans l’angle mort de la vision humaine. Toujours en métamorphose, elles métabolisent les éléments sur leur passage, transformant l’espace dans lequel elles vivent – et les gens qui croisent leur route. Dans ce monde qui ressemble au nôtre dans ce qu’il peut produire de pire, Lorca Varèse, sociologue pour communes autogérées, et sa femme Sahar, proferrante dans la rue pour les enfants que l’éducation nationale a abandonné, partent à la recherche de leur fille disparue, et à la rencontre de ces créatures.
Avec Les Furtifs (La Volte, 2019), Alain Damasio signe une critique fine et acerbe du capitalisme cognitif, de notre capacité d’auto-aliénation, du confort de nos techno-cocons où l’on se sent si protégés. Avec un langage créatif qui se renouvelle sans cesse, il trace des lignes de fuite possibles, des modes de résistance, dans une grande fresque magique, magnifique et émouvante, qui invite à changer radicalement notre regard sur le monde et sur le vivant.
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Basta ! : Que pourraient incarner ces drôles de créatures, les « Furtifs », dans la société d’aujourd’hui ?
Alain Damasio : Ce sont des poches de liberté, des brèches dans un monde de plus en plus contrôlé, pas seulement par les multinationales ou les gouvernements, mais aussi par nous-mêmes : un père demandant à sa fille d’être « ami » sur Facebook pour voir ce qu’elle y poste, un enfant qui regarde l’historique de navigation de ses parents, un patron employant un hacker pour regarder quel salarié il embauche, ou réciproquement le salarié qui « googlise » le futur patron avant un entretien d’embauche… Nous sommes tous dans ces logiques de panoptique, où nous essayons d’avoir un maximum d’informations.
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Le philosophe Byung-Chul Han l’explique très bien : le stade avancé du pouvoir libéral actuel, c’est de permettre aux gens de maximiser leur auto-aliénation. L’aérodynamique du pouvoir est géniale : les gens viennent eux-mêmes prendre dans l’armurerie proposée par les GAFA.
... Bernard Stiegler, quand il parle des psychopouvoirs ... Lorsque les gens vivent un manque affectif et émotionnel, cela génère des forces réactives assez mauvaises. Le transhumanisme vient se connecter à cela, comme toutes les religions avant lui. C’est un mouvement para-religieux très fort ... la prophétie, le moment où les machines vont faire advenir l’intelligence artificielle (IA) ... Le mythe de « l’IA toute-puissante » vient répondre à un bordel que nous avons créé : aujourd’hui, la technostructure est tellement dense que personne ne comprend ce que font réellement les IA, même ceux qui en créent la boîte noire. Et aucun être humain n’est évidemment capable de traiter les données du « big data ». On crée des systèmes qui échappent complètement à l’être humain, que personne n’arrive à maîtriser. C’est une dépossession. Une fois que ça a bien purulé et bien enflé, qu’on est noyé sous tout ça, intervient le mythe. Les mythes sont des symptômes.
...
comprendre comment le vivant s’interconnecte et comment nous sommes en symbiose avec lui. C’est aussi renouer avec les « ancestralités animales », qui sont consubstantielles à ce que nous sommes, et communes à plein d’espèces.
L’humain est habité par des affects, des percepts et des concepts. ... Tout ce que je décris dans mon livre est déjà là, c’est simplement hypertrophié. ... rendre furtives nos existences
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Aujourd’hui, on est en « démocrature » – c’est-à-dire avec des éléments de démocratie et des éléments de dictature, mais globalement plutôt en démocratie
...
Conseil pour le maintien des occupations (CMDO)
...
Les Gilets Jaunes, heureusement, ont renouvelé le mode « manifestation », qui était complètement exsangue. Ne plus déposer les trajets de manifestation en préfecture pour les rendre imprévisibles pour la police, et investir les ronds-points, c’est un coup de génie, franchement ! C’est très intuitif : un rond-point est à la fois le carrefour de tout, et en même temps c’est un symbole de l’horreur des zones péri-urbaines. ... Acter qu’ils ne voulaient pas de représentants ... Je crois que la solution, c’est l’auto-organisation
...
revenir à de l’action directe, assumer une part de violence et « d’irruptivité ». La limite, c’est la mort, car je défends le vivant. Mais, à tous ces gens qui vivent dans une espèce de forteresse absolue, il faut faire retrouver un sentiment de vulnérabilité, leur faire ressentir cette violence systémique qu’ils exercent du haut vers le bas et dont ils ne voient jamais le retour…
Je ne fais pas de la lutte violente une valeur en soi. C’est conjoncturel. Mais la négociation ne suffit pas, les manifs ne changent rien : on en est à X semaines de manif des Gilets jaunes, que faut-il faire ? Macron ne bougera pas d’un iota, il s’abrite derrière la Constitution. Pendant cinq ans, il va tout massacrer : les retraites, les hôpitaux, l’éducation. Il s’en fout.
Propos recueillis par Barnabé Binctin et Agnès Rousseaux
Tags Altermondialisme ; Politique ; Surveillance et biométrie ; ZAD
Ndlr :
- Pourquoi se priver de la "carte" politique élective s'il est acté que Macron ne bougera pas en s'appuyant sur la constitution ? Ne faut-il pas AU CONTRAIRE JOUER TOUTES NOS CARTES y compris l'élection et le changement de constitution ?
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La fin de l'événement, le début de nouvelles rencontres et la consolidation des liens existants pour soutenir et poursuivre l'avenir de la zad en vies.
A très vite !
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Transcription :*
... tissage sur une méthode africaine
... VOILÀ MACRON QUI FAIT SON BACHAR A LA ZAD ...
53 minutes
Avec « Nos cabanes », l’auteure réfléchit sur le vivre ensemble dans un essai pensé comme un poème empreint de philosophies et d’engagements écologiques, pour être au plus près de la nature.
Une militante répare sa hutte en bois dans la "zad" (zone à défendre) de Notre-Dame-des-Landes, à l'extérieur de Nantes, le 9 janvier 2018.
Une militante répare sa hutte en bois dans la "zad" (zone à défendre) de Notre-Dame-des-Landes, à l'extérieur de Nantes, le 9 janvier 2018. © AFP / LOIC VENANCE
Vite, des cabanes, en effet. Pas pour s’isoler, vivre de peu, ou tourner le dos à notre monde abimé ; mais pour braver ce monde, l’habiter autrement : l’élargir.
Ce livre est une grande aventure littéraire, comme souvent chez Marielle Macé, mais aussi une ode à l’optimisme et au lyrisme. Autour de cette figure qu’est la cabane, montée sur les ZAD, les places et les rives, c’est surtout l’idée d’habiter le monde autrement qui fait de la cabane un lieu de liberté.
Ecouter la nature autrement, s’extraire au monde par la pensée, la poésie, la philosophie, mais aussi et surtout un moyen de vivre dans un monde abimé, telles sont les pistes de recherche de Marielle Macé.
L’auteure écrit dans Nos Cabanes toute l’admiration et le respect qu’elle éprouve pour la jeune génération, cette jeunesse devant braver la précarité et trouver sa place dans le monde.
Info
À Notre-Dame-des Landes, avec les zadistes qui sont restés
Christophe Laurens architecte, paysagiste et enseignant, viendra aussi parler des ZAD avec Notre-Dame-des-Landes ou le métier de vivre
Pour aller plus loin : le site du DSAA (diplôme supérieur d'arts appliqués), ALT-U / alternatives urbaines
Choix musical : Après Quoi Nous Avons Ri de Arlt
Archives : Francis Ponge lit son poème Les Lilas Archive Ina de 1973 : Roland Barthes à propos du plaisir de la lecture Archive Ina du 29 décembre 1997 (au micro d’Alain Veinstein) : Jacques Derrida à l’occasion de la sortie de son livre De l’hospitalité
Générique : Veridis Quo des Daft Punk
Les invités Marielle Macé
L'équipe Laure Adler Productrice Lilian Alleaume Réalisateur Anne-Sophie Dazard Chargée de programme web / radio Elodie Royer attachée de production Jean-Baptiste Audibert Programmateur musical
Mots-clés : Culture Livres