De nombreuses publications sur les communs et biens communs, récentes ou anciennes, enrichissent les rayons des librairies : l’Université du Bien Commun propose des rencontres avec leurs auteurs, animées par les membres de notre comité de pilotage. Nous avons volontairement choisi un format court et vivant, en visioconférence, centré spécifiquement sur un livre et dont l’auteur, pour clôturer l’échange, nous lira quelques extraits.
Nous vous invitons pour l’ouverture de ce nouveau cycle, ce lundi 31 janvier de 18h30 à 19h15 en compagnie de :
Benjamin Coriat qui nous présentera son livre
Le bien commun, le climat et le marché
(Editions Les Liens qui Libèrent, 2021)
Présentation animée par Corinne Ducrey
Benjamin Coriat est professeur émérite à l’université Sorbonne Paris Nord. Il est par ailleurs cofondateur des Economistes Atterrés. Spécialiste reconnu des communs, il a notamment codirigé Vers une république des biens communs ? (Editions LLL) et publié La Pandémie, l’Anthropocène et le bien commun, ouvrage pour lequel l’UBC l’avait reçu en mars dernier.
A propos de son livre Le bien commun, le climat et le marché :
« En 2016, Jean Tirole, prix Nobel d’économie, publie Economie du bien commun, un ouvrage vite porté aux nues par la critique. Pourtant cet ouvrage, à commencer par son titre même, ne laisse pas d’interroger et de susciter critiques et étonnements. En effet, ce qui est désigné par l’auteur comme « l’économie du bien commun » n’est en fait rien d’autre que son ancienne théorie des incitations et de la réglementation, à peine remise au goût du jour.
Les propositions de Tirole sont si éloignées de celles qui, à partir des travaux d’Elinor Ostrom - prix Nobel d’économie 2009 - constituent aujourd’hui l’approche par les communs qu’il m’a paru nécessaire ici, pour la clarté des choses et couper court au risque de confusion, de procéder à quelques mises au point.
En confrontant les deux approches, tant sur le plan de la théorie qu’à propos de ce bien commun essentiel qu’est le climat, les différences apparaissent dans toute leur ampleur. Alors que la proposition centrale de Tirole pour lutter contre le changement climatique consiste à promouvoir un marché des droits à polluer, la proposition d’Ostrom vise au contraire à faire obstacle aux ajustements de marché à partir d’une gouvernance qu’elle qualifie de « polycentrique », dont la Convention Citoyenne pour le Climat fournit une belle illustration.
Ces deux conclusions opposées le disent assez : en aucune manière une théorie du bien commun, plus vivante et nécessaire que jamais, ne saurait être ramenée à ce à quoi on a prétendu la réduire. » (Benjamin Coriat / Editions LLL 2021)
Dans Le bien commun, le climat et le marché, Benjamin Coriat prend donc pour fondement de sa réflexion la critique de l’Economie du bien commun, l’ouvrage de Jean Tirole qui traite des biens communs sans pour autant se référer à la longue genèse des travaux existants autour de ce concept. Pour Benjamin Coriat, le climat, bien commun mondial, ne peut être traité comme une marchandise et doit être placé « hors commerce ». Il démontre sur le fond en quoi la logique du marché est impuissante à combattre le phénomène systémique qu’est réchauffement climatique. Il confronte le point du vue libéral (toute-puissance du marché à même de résoudre tous les problèmes) à son opposé : la nécessaire "juste" gouvernance (polycentrique) de ce bien commun essentiel, dont les petites communautés constituent le socle (éclairant ainsi toutes les dimensions du travail d’Elena Ostrom sur les communs, en particulier ses analyses sur le climat en tant que bien commun mondial).
Cet échange sera également l’occasion de revisiter avec Benjamin Coriat des concepts essentiels, parfois mal connus ou mal compris, qui traversent le champ des communs : de la gouvernance polycentrique chez Ostrom à la théorie du voile d’ignorance en passant par le problème du passager clandestin.
Déroulé de cette visioconférence :
18h20 - Accueil des participants en connexion par Zoom
18h30 (précises) - Ouverture de la conférence
Présentation du livre par l’auteur
18h50 - Echanges avec l’auteur suivis des questions des membres de l’Université et du public (questions qui seront formulées par saisie dans Zoom et traitées par blocs thématiques).
19H15 - Brève lecture d’un extrait du livre par l’auteur pour clôturer ce premier échange.
Connu / https://twitter.com/framasoft/status/1483328803115986946
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Tweet de Communs/Anthropocène Framasoft @framasoft · 20h
Voici CLIC!, une plateforme numérique pour essaimer et partager des pratiques avec des ressources libres.
C'est eux qui l'ont faite, c'est eux qui en parlent le mieux sur le Framablog :
https://framablog.org/2022/01/18/clic-une-plateforme-de-cooperation-tout-terrain/
#Contributopia #Communs
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Temps de lecture 14 min
... plusieurs dizaines de projets en parallèle, avançant chacun à leur rythme, tous dans la même direction : vous redonner du pouvoir sur le numérique
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un nouvel axe d’actions ... « Pas de société libre sans logiciel libre » ... amorcer en 2022 un ensemble de projets s’adressant particulièrement aux publics associatifs, militants, ou œuvrant pour le progrès social et la justice sociale
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Nextcloud, une suite logicielle pour outiller les assos ... plus simple et plus accessible pour toutes et tous
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Émancip’Asso pour une cohérence numérique
Ce projet est né d’un constat partagé avec nos partenaires et ami⋅es d’Animafac : même si de plus en plus d’organisations prennent conscience de la nécessité de mettre en cohérence leurs outils numériques avec leurs valeurs, elles ont peu d’énergie et de compétences en interne pour se lancer dans une telle démarche ... peu de structures sont actuellement en mesure de réellement guider et orienter les associations dans leur transition numérique libre.
... proposer aux associations des acteurs en mesure de les accompagner dans leur démarche de « dégafamisation ».
... un programme de formation aux acteurs qui proposent aux associations des services et accompagnements spécifiques. Cela afin que ces structures soient en mesure d’identifier les besoins d’une organisation pour les prendre en charge en intégralité, qu’il s’agisse d’hébergement, d’infogérance, d’installation de logiciels libres particuliers ou d’assurer un support technique ou des formations.
Cela va nous demander du temps et de l’énergie, mais nous sommes convaincu⋅es que l’offre d’accompagnement professionnel est l’un des angles morts du libre associatif, et qu’il faut multiplier et renforcer les acteurs capables de satisfaire ce besoin.
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Un observatoire sur les pratiques numériques libres
... qu’est-ce qui « marche » ? Qu’est-ce qui ne « marche pas » ? Et surtout, pourquoi ?
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PeerTube v5
... donner plus de maîtrise aux gestionnaires d’instances comme aux vidéastes ... améliorer les capacités de synchronisation entre YouTube et PeerTube
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Mobilizon v3
... développement d’un outil de recherche global multi-instances, sur le modèle de SepiaSearch ; refonte de la page d’accueil de l’instance ; création d’une toute nouvelle vue « Carte » permettant de visualiser et chercher les événements de façon géographique
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Un Framanifeste pour affirmer nos choix
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Faire collectif : les CHATONS
... les contenus produits et captés lors de la formation Émancip’Asso permettront aussi de préparer le travail pour un second module du MOOC CHATONS, afin de faciliter les naissances de chatons solides
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Partager savoirs et connaissances : UPLOAD
... notre proposition de coconstruire avec vous une Université Populaire Libre, Ouverte, Autonome et Décentralisée. ... Déjà préfigurées par le MOOC CHATONS https://mooc.chatons.org/, des Librecours https://librecours.net/ ou du podcast UPLOAD https://aperi.tube/c/upload/videos, toutes ces expérimentations illustrent notre envie de partager le savoir, et la capacitation qui va de pair avec l’acquisition de savoirs.
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Des Livres en Communs
... nouveau nom de Framabook a pour intention de se concentrer sur la création et la production de communs culturels. ... valeur marchande monétisée. Cela transforme l’objet culturel en produit industriel comme un autre, balayant la pertinence de ses usages sociaux
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Nous accompagnons aussi l’émancipation de certains de nos logiciels, tels que Framadate ou Framaforms/Yakforms afin d’en faire, au-delà de simples logiciels libres, de véritables communs.
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conseiller nombre d’associations ou collectifs en répondant à leurs questions diverses et variées sur le numérique ou le fonctionnement associatif. Contribateliers, Réseau Infoclimat, l’atelier paysan, Exodus Privacy, Contribulle
Connu/ https://twitter.com/framasoft/status/1471431912942194688
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Framasoft @framasoft
1/25 Cœur avec un ruban Depuis octobre, l'association Framasoft (c'est nous Main qui salue) vous expose ce qu'elle a fait en 2021, et ce qu'elle compte faire en 2022. Cadeau emballé
Nous vous proposons donc un thread Discussion, afin que vous puissiez juger de l'utilité de nous faire un don (ou pas).
C'est parti ! Flèche vers le bas
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- 7/25 Bref, on est pas une startup. On a pas de business plan.
Pire: on a rien à vendre.
Pire que pire: on ne veut rien vendre, et on ne veut pas grossir et passer à 20 salarié⋅es ou 2 millions de visiteur⋅euses mensuel.
C'est notre côté "refus de parvenir" totalement assumé - 10/25 Nous voulons activement participer à ce que #LesGens comprennent mieux le numérique. Car celui qui contrôle le numérique contrôle une large partie de la société.
Donc, on fait pas mal d'actions de médiation (à notre échelle de moins de 40 membres, hein) - 13/25 Mais nous voulons aussi partager nos savoirs et savoirs-faire. Cela se traduit par de la mise à disposition de ressources.
Par exemple : Coche blanche en gras Un MOOC « Internet : pourquoi et comment reprendre le contrôle ? » - 14/25 Coche blanche en gras Un guide « Réseaux éthiques et solutions ouvertes pour libérer vos usages » http://soyezresolu.org
Coche blanche en gras Un appui au projet « Métacartes Numérique Ethique » http://metacartes.cc
Coche blanche en gras Un gros paquet de documentations http://docs.framasoft.org - 15/25 Et comme nous sommes convaincu⋅es de la complémentarité des luttes (et de l'intersectionnalité des oppressions), nous essayons d'agir "en archipel". Le plus souvent, nous soutenons des projets proches des sujets numériques, parce que c'est notre domaine d'expertise.
- 16/25 Par exemple, nous coordonnons et animons le collectif http://chatons.org (~100 structures !) depuis sa création fin 2016, afin de permettre l'essaimage et de ne pas concentrer le pouvoir. Cela facilite notre propre "compostabilité" (nous ne sommes pas éternel⋅les !).
- 18/25 Enfin, Framasoft, c'est aussi un éditeur de logiciels libres. C'est un peu malgré nous, hein. Nous avons juste identifié que certaines "briques" logicielles manquaient en alternative à des produits éthiquement sales comme Youtube, Facebook Events, ou Google Forms. Alors…
- 24/25 Soutenir les assos qui veulent se dégafamiser, favoriser l'usage de Nextcloud, soutenir la culture libre et les communs, poursuivre les travaux sur PeerTube et Mobilizon, etc.
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19 ont signé
L'Agora des Habitants de la Terre a lancé cette pétition adressée à au Gouvernement français et au Parlement Européen
Le 7 décembre 2020, l'eau a été cotée à la Bourse de Chicago, à l'initiative du fond d'investissement spéculatif le plus puissant du monde, le Black Rock, provoquant de fortes réactions d'opposition et de critique dans le monde entier. L'association internationale "Agora des Habitants de la Terre », basée en Belgique, a lancé la campagne "Libérons l'eau de la Bourse" en Argentine, en Belgique, au Brésil, au Chili, en France, en Italie, au Québec, avec l'intention de l'étendre de plus en plus.
...
L'eau est la mère de tous les droits : son introduction en bourse rendra en fait vaine la résolution fondamentale de l'Assemblée générale des Nations Unies de 2010 sur le droit universel à l'eau.
C'est pourquoi nous exigeons que les autorités publiques de notre pays prennent les décisions prioritaires suivantes :
- Interdiction immédiate des transactions financières sur l'eau ;
- Interdiction de la cotation en bourse des entreprises de services d'eau : l’eau est un commun naturel et un bien public mondial ;
- Refuser la monétisation de la nature et reconnaître le droit des rivières, des mers, des lacs, des glaciers et de leurs écosystèmes à exister en tant que tels, en tant que communs naturels universels de la vie. La valeur de la vie n'est pas son prix ;
- Redonner importance et respect à la fonction publique et sociale des municipalités, en les libérant du rôle auquel elles ont été réduites en tant qu’organismes uniquement chargés de mettre sur le marché les services publics dont elles sont « propriétaires », au détriment grave de leurs devoirs de garants des droits de la communauté ;
- Affranchir le secteur agroalimentaire de la logique du profit, en favorisant par la loi la production végétale et locale, qui nécessite moins d'eau que la production animale, encourageant ainsi une utilisation rationnelle et responsable des ressources en eau pour l'alimentation.
En outre, nous appelons les citoyens à agir pour que :
- le principe du "pollueur-payeur" soit remplacé par le principe du "pollueur interdit" ;
- le Conseil mondial des citoyens pour la sécurité de l'eau et des communs de la Terre soit créé et l'Assemblée mondiale de l'eau soit mise en place assez rapidement;
- des poursuites judiciaires soient engagées contre les États qui ne sauvegardent pas et ne garantissent pas la régénération de l'eau, de la vie, et acceptent de laisser aux promoteurs de la monétisation de la nature la « charge de la protection » du monde naturel, ce qui est une énorme contradiction;
- l’appropriation prédatrice des terres et des autres ressources de la planète soit juridiquement mise au ban, éthiquement, socialement et économiquement,
- un grand débat public mondial soit organisé sur le rôle des municipalités, des services publics, des communs et de la démocratie de proximité. Il n’y a pas de solution à la dévastation de la vie de la Planète en dehors de la lutte contre la croissance et la pérennité des inadmissibles inégalités sociales dont la pandémie de Covid-19 a rappelé la profondeur. On ne peut pas tolérer que garantir à chaque personne l’eau potable dans la quantité vitale minimale (50 l/j/habitant) soit encore un objectif/devoir non respecté par nos sociétés, alors qu’on accepte qu’une douzaine d’hommes et de femmes possèdent une richesse personnelle supérieure à celle cumulée de quasi 4 milliards d’êtres humains. Et l’on impose que l’eau soit traitée comme un actif financier sur lequel on peut spéculer. C’est insensé.
NON, NOUS NE DEVONS PAS ABANDONNER LA CENTRALITÉ DES DROITS UNIVERSELS, DE LA JUSTICE, DU BIEN-ÊTRE POUR TOUS.
La campagne internationale est promue en France par l’Agora des Habitants de la Terre, en étroite collaboration avec le Collectif Bassines Non Merci, la Coordination Eau Île de France, la Confédération Paysanne, la FSU, Terres de Luttes, Notre Affaire à Tous, l’APIEEE (Association de Protection, d'Information et d'Études de l'Eau et de son Environnement), Wild Legal, Syndicat Simples, l'Union syndicale Solidaires, la Fédération des paysan-nes-herboristes, le Collectif Eau 88 et L’eau qui mord,...
Une action mondiale décentralisée aura lieu le 7 décembre 2021 à Bruxelles, Paris, Rome, Rio de Janeiro, Montréal...
A Paris, ce sera Place de la Bourse de 18h30 à 20h !
Connue / mel du 29/11/2021, 21:28
Ndlr: valoriser ACT
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RENCONTRE DES TIERS-LIEUX NOURRICIERS
Troisième webinaire du cycle de rencontre sur les tiers-lieux nourriciers.
L'objectif est d'identifier les spécificités des modèles économiques et juridiques des tiers-lieux nourriciers, de partager des expériences de tiers-lieux nourriciers consolidés sur la construction de leur modèle socio-économique et juridique (choix, défis, réussites…), d'alimenter la réflexion des porteurs de projets sur les points clés à prendre en compte dans leur démarche (retours d’expérience inspirants) et de faire connaître les personnes et structures ressources, ainsi que les outils en appui à la définition du modèle économique et juridique des tiers-lieux nourriciers.
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Connu / https://grandjardin.jardiniersdunous.org/content/perma?id=75725
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Lorenzo Favia
Salle commune · 15 nov. 2021 · Visible par tous les membres de l'espace
Présentation Économie de la Contribution suivant l’approche de Lionel Lourdin
Superbe synthèse Par Juliette Pères , Responsable développement FABLIM / Labo des territoires alimentaires méditerranéens.
à partir de la mn 1H39
· Commentaire (1) · J'aime (3)
Photo de profil de Bruno Tison · 18 nov. 2021
Est-ce que LIONEL Lourdin a été invité pour parler de son modèle économique?
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Tr.: ... Villages vivants ... La Halle Tropisme, tiers-lieu culturel ... Rémi Léger, Drôme en zone péri-urbaine, ferme, maraïchage, jardin pédagogique, arboriculture, boulangerie, qCAE ; Jacques Depissy??, Oise, ... L'Hermitage agroécologie, ne pas vivre de subventions publiques, scop CAE compta analytique, aide PAC et c'est tout. Financement participatif déterminant ...
Yohan Duriaux ? Movilab? vidéo : co-construire un tiers-lieu physique -> pj social -> économique -> politique
Communs, contribution aux communs, supports de l'innovation, de l'activité économique, mettre en place les ieux ressources pour animer les contributions ... économie de la contribution ... approche open source ... logiciel libre ... vers un management de la contribution ...
Q : Chloé dans une comm comm : accompagnement ...
*Ndlr : terminer >1:08:00 ACT
16 minutes
Reprise de terre, est une démarche collective d’enquête et de réflexion, portée par la Revue Terrestres, pour envisager des mondes avec d’autres contours que ceux de la modernisation industrielle et capitaliste et c'est aussi une bonne piste pour filer en train à Bruxelles
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dynamique qui s'est constituée depuis plus d'un an pour "Reprendre et libérer" des terres face à ceux qui les détruisent et les accaparent https://www.terrestres.org/category/reprise-de-terres/, une rencontre a eu lieu cet été sur la ZAD de NDDL pour inventer des tactiques foncières, politiques et juridiques pour contrer l’accaparement des terres par le productivisme et organiser la vie autour de communs qui prennent en compte tous les êtres qui habitent un lieu. Geneviève Kinet du collectif de défense du Marais Wiels y était conviée.
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En novembre 2020, le site du "Marais Wiels" a été acheté par la Région de Bruxelles-Capitale, une évolution très positive et une étape importante pour espérer une pérennisation et une valorisation du "marais". Mais l'intention de la Région de Bruxelles-Capitale, est également de construire sur le site 70 à 80 logements tout en conservant seulement une partie du "marais".
La plaque réalisée par Geneviève au WIELS | Centre d'Art Contemporain
Sauvons tout le Marais Wiels ! © Radio France / Antoine Chao
Dimanche 14 novembre, à l'occasion du festival parisien du livre et de la presse d'écologie, le Marais Wiels sera présent et participera à une table ronde : LES LUTTES POUR LE VIVANT : COMMENT AGIR AVEC LES VIVANTS CONTRE CEUX QUI LES EFFONDRENT ?
A l'invitation de Léna Balaud et Antoine Chopot, autrice et auteur du livre "Nous ne sommes pas seuls : politique des soulèvements terrestres" (Seuil, 2021).
Merci à Jade Lindgaard
Thèmes associés Société écologie Climat
Tr.: ... communs
Entretien — Agriculture
Après le démontage d’une partie d’une mégabassine en Charente-Maritime, le 6 novembre, Nicolas Girod, le porte-parole de la Confédération paysanne, revient sur le déroulé de cette action. Et confirme sa nécessité, pour la « survie du monde paysan ».
Environ 3 000 personnes se sont retrouvées samedi 6 novembre à Mauzé-sur-le-Mignon (Deux-Sèvres) pour une nouvelle journée de lutte contre la prolifération des « mégabassines ». Dans l’ancienne région Poitou-Charentes, quatre-vingt-treize « réserves de substitution » sont prévues, dont seize dans le Marais poitevin. Ces réserves d’eau gigantesques — des piscines de 8 à 10 hectares (entre 11 et 14 terrains de football), profondes de 15 mètres — symbolisent pour les opposants un modèle agricole ignorant l’urgence écologique au seul bénéfice de l’agro-industrie. Lors de cette manifestation, une des mégabassines a été mise hors d’état de marche. La pompe qui puise dans la nappe a été démontée, une pièce maîtresse confisquée, et les vannes ont été ouvertes afin de vider la bassine. Nicolas Girod, porte-parole de la Confédération paysanne, était présent : il explique à Reporterre les raisons de cette action.
Nicolas Girod. © NnoMan/Reporterre
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ces mégabassines sont un accélérateur du modèle agro-industriel qui nous emmène tous dans le mur. L’eau est nécessaire à l’agriculture, mais elle ne doit pas être gérée n’importe comment ni pour n’importe quelle agriculture. Ces bassines géantes ne bénéficieront qu’à une poignée de maïsiculteurs irriguant. Il nous faut un modèle agricole qui garantisse un accès de toutes et tous à l’eau.
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La violence et l’illégalité se situent du côté de l’agro-industrie. C’est un système qui précarise les paysans, et qui les fait disparaître. Depuis plus de trente ans, les gouvernants et la FNSEA cogèrent les politiques agricoles en faveur de ce modèle industriel : ce sont eux les fossoyeurs de l’agriculture. La violence est aussi du côté de l’État, quand il subventionne ce modèle de bassines qui ne profite qu’à quelques-uns, quand il valide une PAC largement favorable à l’agro-industrie. C’est violent pour tous ceux et toutes celles qui veulent s’installer, qui veulent porter un autre modèle agricole, et qui s’en trouvent empêchés. Nous sommes prêts à aller devant la justice, nous nous y sommes préparés.
Nicolas Girod, lors du démontage de la pompe de la mégabassine de Mauzé-sur-le-Mignon, le 6 novembre 2021. © Yoan Jäger/Reporterre
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la Confédération paysanne renoue avec des actions de désobéissance civile et de démontage. Pourquoi ?
Ce qui nous pousse à de tels actes, c’est l’urgence de la situation. C’est la survie du monde paysan.
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je refuse la fatalité : quand les politiques publiques nous enferment dans des choix qui nous font disparaître, il faut qu’on se batte. Nous voulons mettre les politiques et le syndicat majoritaire — la FNSEA — devant leurs responsabilités.
La mégabassine de Mauzé-sur-le-Mignon a été prise d’assaut, le 6 novembre 2021. © Corentin Fohlen/Reporterre
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défendre les communs
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la « solution » proposée par les mégabassines n’en est pas une : elle est une rustine qui ne fera qu’accélérer le problème. Ces bassines entérinent un partage de l’eau inéquitable et une pression sur le milieu qui va accentuer cette iniquité. On n’est pas contre le stockage de l’eau ; mais pas avec d’immenses retenues, et pas pour qu’elles profitent uniquement à quelques-uns.
« La bataille, c’est contre le modèle agricole. »
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Si l’on veut installer des paysans nombreux dans des systèmes durables, nous ne pourrons pas le faire avec l’agro-industrie. Il faut bloquer les travaux de ces bassines. Car si ça passe là-bas, cela se passera partout. Comme pour les fermes usines, celle des « mille vaches » n’était qu’un projet parmi ceux qui se sont ensuite déployés sur tout le territoire.
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un projet de territoire, de transformation sociale et écologique. Les personnes qui mangent nos produits, qui vivent à nos côtés doivent avoir voix au chapitre pour s’exprimer sur quelle agriculture ils et elles veulent. Il est essentiel également que les paysans prennent part, avec les citoyens, au débat écologique. C’est tous ensemble que nous pourrons faire bouger les choses. La FNSEA opère un repli corporatiste. Nous, au contraire, nous ne voulons pas être déconnectés ni des paysans ni de la société.
Durée de lecture : 6 minutes Clés : Agriculture Eau, rivières, océans
Notes
[1] La Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles.
Durée de lecture : 12 minutes Clés : Biens communs
Dans son dernier livre, l’« économiste atterré » Benjamin Coriat expose deux visions de la crise écologique, et de sa résolution : celle du marché néolibéral et celle des théoriciens des communs, qui défendent une citoyenneté active.
Benjamin Coriat est professeur de sciences économiques à l’université Sorbonne Paris Nord, et cofondateur des Économistes atterrés, un collectif créé en 2010 pour dénoncer l’impasse des choix économiques européens, notamment la « cure d’austérité » imposée à la Grèce. Il est l’auteur, notamment, de : Le Retour des communs — La crise de l’idéologie propriétaire (2015) et de Le bien commun, le climat et le marché — Réponse à Jean Tirole (2021).
...
je confronte dans mon livre la vision de Jean Tirole, économiste français néolibéral, avec celle d’Elinor Ostrom, économiste américaine spécialisée dans la question des communs — c’est-à-dire des ressources, naturelles ou non, placées en usage partagé.
...
Tirole défend l’idée que le réchauffement climatique serait une « défaillance de marché », qu’il faudrait corriger par... davantage de marché ... il suffirait donc de développer un marché carbone ... stratégie ... Protocole de Kyoto (1997), appliquée en Europe depuis 2005, malgré ses maigres résultats et sa nocivité. Le funeste marché des « droits à polluer » auquel elle a donné lieu est bien connu aujourd’hui, notamment en Afrique. ... Une des propositions du Green Deal ... « étendre le marché carbone » à de nouveaux secteurs économiques
https://reporterre.net/Le-marche-du-carbone-renait-de-ses-cendres
https://reporterre.net/Les-six-projets-les-plus-climaticides-de-Total-4-5
...
l’approche d’Elinor Ostrom permet une vraie préservation des écosystèmes.
... faire de l’eau, des forêts, du climat, etc., des « communs de grande dimension » ... avec la propriété partagée qu’instituent les communs, les biens, les écosystèmes sont protégés par des devoirs et obligations conçus pour assurer leur pérennité.
https://reporterre.net/Avec-les-biens-communs-les-citoyens-reprennent-la-main
... que les gens gèrent avec bon sens les écosystèmes grâce auxquels ils vivent parce qu’ils exercent un contrôle les uns sur les autres pour assurer leur intégrité ... les pratiques vertueuses de communs ancestraux les prud’homies de pêche https://fr.wikipedia.org/wiki/Prud%27homies_de_p%C3%AAcheurs
...
la crise climatique n’est pas une « défaillance de marché », mais un phénomène systémique ... ne peut être traité qu’à ce même niveau systémique ... un dépassement de la culture centralisée et hiérarchique des États au profit de « coalitions » entre des « communautés de base » ... pas de se substituer à une gouvernance nationale ou mondiale, mais de chercher un rééquilibrage territorial pour mobiliser toute la société dans la transformation écologique. Et le meilleur moyen, selon elle, d’affronter les problèmes complexes que cette transformation pose à de multiples niveaux, c’est de démultiplier les échanges entre citoyens. Elle appelle ce nouveau régime démocratique la « gouvernance polycentrique ».
...
confiance dans l’énergie citoyenne qui a impulsé l’associationnisme après la Révolution française https://reporterre.net/Les-associations-sont-un-rempart-contre-l-autoritarisme
...
créativité nécessaire pour repenser nos pratiques pour vivre plus en accord avec la nature, et nos valeurs de justice et d’équité. ... Convention climat a vraiment été un événement d’une grande portée. Ses 149 propositions impulsaient une action multiniveaux et multidimensions ... consensus par puissance de l’échange et de la délibération, pour parvenir à des solutions partagées ... remise en avant de types de forme délibératives qui ont existé pendant la Commune https://reporterre.net/La-Commune-de-Paris-fut-la-matrice-d-une-ecologie-revolutionnaire
... des petits. En Allemagne, six jeunes ... en grève de la faim juste avant les élections à la chancellerie, en septembre dernier ... une Convention climat ... dont les conclusions seraient impératives
...
Avant, le néolibéralisme pouvait s’avancer en terrain découvert, se targuer d’être la « seule alternative » ... Désormais, ... Nous allons protéger les écosystèmes en en faisant des communs, pour en user équitablement et respectueusement. Et nous allons entamer une révolution citoyenne pour nous réconcilier avec la nature et établir entre nous des principes d’équité et de respect mutuel. Le contraire de ce que vous faites. »
Notes
[1] Il faut ici rappeler le célèbre article 544 du Code civil, qui définit la propriété comme « le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». Jusqu’au XXe siècle, ce droit de propriété a exclu tous les autres, dans les limites des règlements existants. Au-delà des seuls bien « naturels », pour protéger les écosystèmes que constituent la santé ou l’éducation par exemple, à la fois du marché (de ses intérêts et aveuglements), mais aussi de l’État (trop souvent dominé par les lobbies), on peut à la suite d’Ostrom proposer de les traiter comme des « communs sociaux » – une manière aussi d’en permettre un accès universel, et de veiller à ce que les plus démunis n’en soient pas écartés. Un exemple : l’eau déclarée bien commun, gratuit jusqu’à une certaine quantité, par la municipalité de Naples, suite aux travaux de la Commission Rodota, installée en 2007 en Italie par le gouvernement Prodi.
Ndlr : comment réussir cette mobilisation de tous sans médiation ? ACT
53 minutes
Tout sauf la décroissance martèlent nos contemporains. Pourtant, la recherche de la croissance a un coût environnemental et social majeur. Et pas sûr que la croissance verte puisse nous sauver. Si nous devions y renoncer, la décroissance serait-elle une véritable alternative ?
Décroissance : solution ou contrainte ? © Getty / Dougal Waters
Depuis 50 ans nous avons atteint dans les pays riches, un niveau de confort inédit dans l’histoire de l’humanité.
Notre monde est en croissance depuis la révolution industrielle, mais tout s’accélère surtout depuis l’après-guerre. Imaginer un avenir souhaitable sans croissance est impensable pour beaucoup d’entre nous...
Mais nos besoins de croissance et de consommation dépassent aujourd’hui les limites que peut supporter la biosphère….
Pourquoi la décroissance fait-elle si peur ? Faut-il vraiment décroitre?
Dans Décroissance, publié chez Tana Editions, le chercheur Vincent Liegey démêle le vrai du faux pour permettre à chacun de se saisir de ce sujet clivant et d’en débattre, dans toute sa complexité.
Pour Valérie Guillard qui travaille sur les pratiques de consommation et autrice d'un ouvrage sur la sobriété chez De Boeck, il faut accepter que cela prenne du temps. Acheter uniquement pour répondre à un besoin est un apprentissage: cela implique que le consommateur se questionne sur ce qu’exprime véritablement son besoin.
La décroissance serait donc un cheminement, qui passe par une étape de prise de conscience des vrais enjeux, du poids des menaces qui pèsent sur nos sociétés...
Et il faut encore travailler pour créer un imaginaire culturel partagé et porteur autour de ces notions de décroissance et de sobriété…
[14h29 Camille passe au vert Plongée dans les souterrains du Larzac Par Camille Crosnier]
Les invités
- Vincent Liegey, ingénieur, chercheur interdisciplinaire, essayiste, spécialiste de la décroissance
- Valérie Guillard, Professeur en marketing à l'Université Paris-Dauphine
Les références
- Décroissance écrit par Vincent Liegey (Tana éditions, collection Fake or not ? )
- Comment consommer avec sobriété écrit par Valérie Guillard (De Boeck)
L'équipe Thierry Dupin Programmateur musical Valérie Ayestaray Réalisatrice
Chantal Le Montagner Chargée de programmes Lucie Sarfaty Chargée de programmes Anna Massardier Attachée de production Camille Crosnier Journaliste et chroniqueuse
Tr.: ... Vincent Ligier a expérimenté un lieu d'expérimentation à Budapest (fabrication de cargos-vélos, potager, etc), il parle de réorienter les métiers de la pub dans la facilitation ... relocaliser ...
Ndlr : VL me semble plus proche de moi, il a notamment évoqué la nécessité de facilitation. Mais, sauf erreur de ma part, ils n'ont pas intégré les conséquences économiques de l'anthropocène, centrée sur les communs et donc, c'est quoi une économie des communs ? Et comment la construire avec radicalité en prévenant les risques ? Les questionner et contacter VL ACT
Nos valeurs
L’objectif est de renforcer la capacité d’agir des individus et des collectifs en leur fournissant des clés de compréhension et des outils.
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Notre Charte
Intérêt Général ... Démocratie ... Égalité – Équité ... Résistance et Résilience ... Liberté ... Bienveillance ... Solidarité ... Autonomie ... Éduc’ Pop’ ... Fédéralisme (vision fédéraliste et écosystémique de la sphère civile et citoyenne) ... Justice ... Pédagogie
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Nous adhérons aux principes de la Démocratie Ouverte
Ndlr :
- quelles est la génèse de cette organisation, qui sont les membres fondateurs ?
- ne manque-t-il pas un positionnement par rapport à la république, par rapport à la démocratie élective, les partis politiques, les syndicats, les luttes sociales ou écologiques, la constitution française, la laïcité, etc ? Demandé par mel ATT
368 ont signé
Convergences a lancé cette pétition adressée à Tous les albertivillariens et à Madame le Maire d'Aubervilliers
Soutenez le café culturel Collective en signant cette lettre ouverte adressée à Madame Le Maire Karine Franclet, par un collectif d'habitants
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collectif apartisan ... contribuer -sous différentes formes-, notamment par l’interpellation des élus, à l’amélioration du cadre de vie sur notre commune.
Le 27 août dernier, ... stupéfaits d’apprendre, à travers un communiqué de l’association Collective qui gère le café culturel du même nom, situé au 2 Ter rue du Moutier, que ce lieu fermerait ses portes le 30 septembre prochain, suite à la décision de la municipalité de « rompre les conventions » qui liaient cette association à la Ville.
Nous avons pourtant en mémoire votre engagement visant à l’amélioration et à la diversification commerciale ainsi qu’à la promotion de la mixité dans l’espace public. Cet engagement, pris dans le cadre des élections municipales de l’année 2020, répond aux attentes des citoyens d’Aubervilliers tant il constitue un enjeu majeur contribuant à la qualité de vie dans notre ville.
Dans ce contexte, nous ne comprenons pas la fermeture de ce lieu aujourd’hui unique en centre-ville. Le bar Collective est en effet la seule terrasse du centre-ville où cohabitent et se rencontrent des familles, des femmes, des hommes, en toute sérénité et convivialité. Tout simplement un OVNI, mais surtout une bulle d’oxygène.
Nous comprenons d’autant moins ce choix que durant les périodes de confinement, avec l’impossibilité de maintenir le service restauration, Collective s’était adapté, en proposant une épicerie avec des produits locaux (bières artisanales locales, approvisionnement et distribution en circuit court, vente de fromages en partenariat avec la fromagerie pantinoise…). En centre-Ville, aujourd’hui, il n’existe tout simplement aucun équivalent. Pour une ville de plus de 90 000 habitants, vous conviendrez que c’est assez léger.
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Connu / https://twitter.com/LachaudB/status/1433056239693488129
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Stéphane Dardenne et 23 autres suivent
Bastien Lachaud @LachaudB · 11h
C'était donc ça "changer Aubervilliers" pour Karine Franclet ? S'en prendre brutalement à la vie associative ? Fermer un café culturel unique, sans même une concertation et une justification ? Inacceptable.
Signez la pétition pour défendre Collective Flèche vers le bas - 7 - 72 - 76
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Ndlr : on retombe sur l'importance de l'indépendance financière de ce type de lieu proche de la MdH.
Commentaire posté : Encore une illustration de l'importance d'un avènement rapide d'une économie des Communs pour s'affranchir de décisions politiques arbitraires ou couperet.
Les experts mondiaux du climat (Giec) et de la biodiversité (Ipbes) viennent de dévoiler un rapport commun sur les liens entre les deux crises écologiques majeures.
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Ndlr : exemple type d'articulation - non pas des luttes, mais des sciences - pour aboutir à la convergence des causes, dans une approche transdisciplinaire, holistique et holomidale ?
Temps de lecture 10 min
Et si les géants de la technologie numérique étaient concurrencés et peut-être remplacés par les nains des technologies modestes et respectueuses des êtres humains ?
Telle est l’utopie qu’expose Aral Balkan ci-dessous. Faut-il préciser que chez Framasoft, nous avons l’impression d’être en phase avec cette démarche et de cocher déjà des cases qui font de nous ce qu’Aral appelle une Small Tech (littéralement : les petites technologies) par opposition aux Big Tech, autrement dit les GAFAM et leurs successeurs déjà en embuscade pour leur disputer les positions hégémoniques.
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la vision utopique d’une ressource commune décentralisée et démocratique s’est transformée en l’autocratie dystopique des panopticons de la Silicon Valley que nous appelons le capitalisme de surveillance
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Alors que la conception éthique décrit sans ambiguïté les critères et les caractéristiques des alternatives éthiques au capitalisme de surveillance, c’est l’éthique elle-même qui est annexée par les Big Tech dans des opérations de relations publiques qui détournent l’attention des questions systémiques centrales2 pour mettre sous les projecteurs des symptômes superficiels3.
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antidote Small Tech
- conçue par des humains pour des humains 4 ;
- n’a pas de but lucratif 5 ;
- créée par des individus et des organisations sans capitaux propres6 ;
- ne bénéficie d’aucun financement par le capitalisme de la surveillance des Big Tech7 ;
- respecte la vie privée par défaut8 ;
- fonctionne en pair à pair9 ;
- est copyleft10 ;
- favorise les petits plutôt que les grands, les simples plutôt que les complexes et tout ce qui est modulaire plutôt que monolithique11 ;
- respecte les droits humains, leurs efforts et leur expérience12 ;
- est à l’échelle humaine13.
Ces critères signifient que la Small Tech :
- est la propriété des individus qui la contrôlent, et non des entreprises ou des gouvernements ;
- respecte, protège et renforce l’intégrité de la personne humaine, des droits humains, de la justice sociale et de la démocratie à l’ère du numérique en réseau ;
- encourage une organisation politique non-hiérarchisée et où les décisions sont prises à l’échelle humaine ;
- alimente un bien commun sain ;
- est soutenable ;
- sera un jour financée par les communs, pour le bien commun.
- ne rapportera jamais des milliards à quiconque.
- Lectures suggérées : La nature du « soi » à l’ère numérique, Encourager la maîtrise de chacun et la bonne santé des biens communs, et Nous n’avons pas perdu le contrôle du Web — on nous l’a volé
- Nous avons un système dans lequel 99.99999 % des investissements financent les entreprises qui reposent sur la surveillance et se donnent pour mission de croître de façon exponentielle en violant la vie privée de la population en général
- « Attention » et « addiction ». S’il est vrai que les capitalistes de la surveillance veulent attirer notre attention et nous rendre dépendants à leurs produits, ils ne le font pas comme une fin en soi, mais parce que plus nous utilisons leurs produits, plus ils peuvent nous exploiter pour nos données. Des entreprises comme Google et Facebook sont des fermes industrielles pour les êtres humains. Leurs produits sont les machines agricoles. Ils doivent fournir une façade brillante pour garder notre attention et nous rendre dépendants afin que nous, le bétail, puissions volontairement nous autoriser à être exploités. Ces institutions ne peuvent être réformées. Les Big Tech ne peuvent être réglementées que de la même manière que la Big Tobacco pour réduire ses méfaits sur la société. Nous pouvons et devrions investir dans une alternative éthique : la Small Tech.
- La petite technologie établit une relation d’humain à humain par nature. Plus précisément, elle n’est pas créée par des sociétés à but lucratif pour exploiter les individus – ce qu’on appelle la technologie entreprise vers consommateur. Il ne s’agit pas non plus d’une technologie construite par des entreprises pour d’autres entreprises
- Nous construisons la Small Tech principalement pour le bien commun, pas pour faire du profit. Cela ne signifie pas pour autant que nous ne tenons pas compte du système économique dans lequel nous nous trouvons actuellement enlisés ou du fait que les solutions de rechange que nous élaborons doivent être durables. Même si nous espérons qu’un jour Small Tech sera financé par les deniers publics, pour le bien commun, nous ne pouvons pas attendre que nos politiciens et nos décideurs politiques se réveillent et mettent en œuvre un tel changement social. Alors que nous devons survivre dans le capitalisme, nous pouvons vendre et faire des profits avec la Small Tech. Mais ce n’est pas notre but premier. Nos organisations se préoccupent avant tout des méthodes durables pour créer des outils qui donnent du pouvoir aux gens sans les exploiter, et non de faire du profit. Small Tech n’est pas une organisation caritative, mais une organisation à but non lucratif.
- Les organisations disposant de capitaux propres sont détenues et peuvent donc être vendues. En revanche, les organisations sans capital social (par exemple, les sociétés à responsabilité limitée par garantie en Irlande et au Royaume-Uni) ne peuvent être vendues. De plus, si une organisation a du capital-risque, on peut considérer qu’elle a déjà été vendue au moment de l’investissement car, si elle n’échoue pas, elle doit se retirer (être achetée par une grande société ou par le public en général lors d’une introduction en bourse). Les investisseurs en capital-risque investissent l’argent de leurs clients dans la sortie. La sortie est la façon dont ces investisseurs font leur retour sur investissement. Nous évitons cette pilule toxique dans la Small Tech en créant des organisations sans capitaux propres qui ne peuvent être vendues. La Silicon Valley a des entreprises de jetables qu’ils appellent des startups. Nous avons des organisations durables qui travaillent pour le bien commun que nous appelons Stayups (Note de Traduction : jeu de mots avec le verbe to stay signifie « demeurer »).
- La révolution ne sera pas parrainée par ceux contre qui nous nous révoltons. Small Tech rejette le parrainage par des capitalistes de la surveillance. Nous ne permettrons pas que nos efforts soient utilisés comme des relations publiques pour légitimer et blanchir le modèle d’affaires toxique des Big Tech et les aider à éviter une réglementation efficace pour mettre un frein à leurs abus et donner une chance aux alternatives éthiques de prospérer.
- La vie privée, c’est avoir le droit de décider de ce que vous gardez pour vous et de ce que vous partagez avec les autres. Par conséquent, la seule définition de la protection de la vie privée qui importe est celle de la vie privée par défaut. Cela signifie que nous concevons la Small Tech de sorte que les données des gens restent sur leurs appareils. S’il y a une raison légitime pour laquelle cela n’est pas possible (par exemple, nous avons besoin d’un nœud permanent dans un système de pair à pair pour garantir l’accessibilité et la disponibilité), nous nous assurons que les données sont chiffrées de bout en bout et que l’individu qui possède l’outil possède les clés des informations privées et puisse contrôler seul qui est à chacun des « bouts » (pour éviter le spectre du Ghosting).
- La configuration de base de notre technologie est le pair à pair : un système a-centré dans lequel tous les nœuds sont égaux. Les nœuds sur lesquels les individus n’ont pas de contrôle direct (p. ex., le nœud toujours actif dans le système pair à pair mentionné dans la note précédente) sont des nœuds de relais non fiables et non privilégiés qui n’ont jamais d’accès aux informations personnelles des personnes.
- Afin d’assurer un bien commun sain, nous devons protéger le bien commun contre l’exploitation et de l’enfermement. La Small Tech utilise des licences copyleft pour s’assurer que si vous bénéficiez des biens communs, vous devez redonner aux biens communs. Cela empêche également les Big Tech d’embrasser et d’étendre notre travail pour finalement nous en exclure en utilisant leur vaste concentration de richesse et de pouvoir.
- La Small Tech est influencé en grande partie par la richesse du travail existant des concepteurs et développeurs inspirants de la communauté JavaScript qui ont donné naissance aux communautés DAT et Scuttlebutt. Leur philosophie, qui consiste à créer des composants pragmatiques, modulaires, minimalistes et à l’échelle humaine, aboutit à une technologie qui est accessible aux individus, qui peut être maintenue par eux et qui leur profite. Leur approche, qui est aussi la nôtre, repose sur la philosophie d’UNIX.
- La Small Tech adhère au manifeste du Design éthique.
- La Small Tech est conçue par des humains, pour des humains ; c’est une approche résolument non-coloniale. Elle n’est pas créée par des humains plus intelligents pour des humains plus bêtes (par exemple, par des développeurs pour des utilisateurs – nous n’utilisons pas le terme utilisateur dans Small Tech. On appelle les personnes, des personnes.) Nous élaborons nos outils aussi simplement que possible pour qu’ils puissent être compris, maintenus et améliorés par le plus grand nombre. Nous n’avons pas l’arrogance de supposer que les gens feront des efforts excessifs pour apprendre nos outils. Nous nous efforçons de les rendre intuitifs et faciles à utiliser. Nous réalisons de belles fonctionnalités par défaut et nous arrondissons les angles. N’oubliez pas : la complexité survient d’elle-même, mais la simplicité, vous devez vous efforcer de l’atteindre. Dans la Small Tech, trop intelligent est une façon de dire stupide. Comme le dit Brian Kernighan : « Le débogage est deux fois plus difficile que l’écriture du premier jet de code. Par conséquent, si vous écrivez du code aussi intelligemment que possible, vous n’êtes, par définition, pas assez intelligent pour le déboguer. » Nous nous inspirons de l’esprit de la citation de Brian et l’appliquons à tous les niveaux : financement, structure organisationnelle, conception du produit, son développement, son déploiement et au-delà.
Connu / https://framasphere.org/posts/6753792 "Jef Monnier 1 J'aim 1 repartage"
Ndlr : idem que low tech ou non (big tech = high tech) ? ACT
Thèmes Chatons ; Le Logiciel Libre ; Vie privée - données personnelles
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il y a la 5G et je télécharge plus vite, il y a de la fibre, etc. De toute façon tout va bien, je peux continuer à consommer plus.
D’un autre côté, il y aura un clivage de plus en plus fort avec des gens qui, comme nous, pensent qu’il faut sortir de cette société de consommation, qu’il faut sortir petit à petit du capitalisme ; ça ne se fera du jour au lendemain parce que les contre-modèles vont être compliqués à trouver. Effectivement, je suis plutôt optimiste sur le fait que de plus en plus de gens rejoignent ce type de mouvement, pas forcément le logiciel libre, ça peut être la transition écologique, ça peut être les questions féministes, etc., et qui se disent qu’il va falloir lutter et résister face à ces modèles un peu d’oppression. Je pense qu’avec ces gens-là on arrivera à faire des choses vraiment chouettes.
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Références
[1] Framasoft
[2] Qu’est-ce que le logiciel libre ?
[3] Dégooglisons Internet
[4] Révélations d’Edward Snowden
[5] Framapad - Éditeur de texte collaboratif
[6] Framadate - Organiser des rendez-vous simplement, librement
[7] Framaforms - Créez et diffusez vos formulaires
[8] Collectif CHATONS
[9] Infini - Hébergeur associatif de sites et services web
[10] À l’ère d’Internet, alerter & agir au nom de la liberté - avec Héloïse Pierre
[11] NextCloud
[12] Firefox
[13] uBlock Origin – Bloqueur de publicités gratuit et open-source
[14] LibreOffice
[15] DuckDuckGo
[16] e.Foundation
[17] LineageOS
[18] Exodus Privacy
[19] GNU/Linux
Source : Podcast https://audio.ausha.co/yeD3QsmOzl37.mp3 (i à https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?jw5xgg)
Connu / https://twitter.com/morandim77/status/1419557600664883201
"pyg a retweeté Marie-Odile Morandi @morandim77 · 11h - 0 - 8 -10"
Notre pays est traversé par des déchirures que le personnel politique entretient et ravive par clientélisme électoral. Que nous ne soyons pas d’accord entre nous sur l’avenir que nous appelons de nos vœux, c’est ce qui motive la démocratie. Mais qui, aujourd’hui, propose un avenir digne de ce nom à notre jeune génération ? Quand l’horizon devient indéchiffrable, une société peut être tentée de renoncer à la démocratie comme telle. Je soumets ici au débat douze mesures qui pourraient être discutées, par exemple, lors des primaires qui s’ouvrent, à gauche, ou à l’occasion du plébiscite d’un « chef » à droite.
- Sortir l’hôpital de la marchandisation grâce au « paiement à la population”
La santé est un bien commun qui ne saurait être tarifé à l’acte - Inscrire la reconstruction écologique au cœur de l’enseignement et de la formation
Revaloriser d’urgence le métier d’enseignant et adapter l’enseignement aux nouveaux enjeux - Assurer un équilibre du pouvoir entre les salariés et les actionnaires en renforçant le statut de l’entreprise à mission
La démocratie en entreprise est une clef du développement et une arme dans la guerre économique - Un nouvel impôt réellement progressif et juste en faveur des classes moyennes.
Les classes moyennes contribuent beaucoup plus que les très riches, il faut inverser la tendance - Investir 20 milliards d’euros par an dans la rénovation thermique des bâtiments
Améliorer la qualité de notre patrimoine immobilier en dynamisant l’économie locale - Créer une banque publique de l’eau
Faire de l’eau un commun - Poser le premier jalon d’une protection sociale alimentaire
Éradiquer définitivement la faim dans notre pays - Libérer les moyens de l’investissement public par la reprise en main de la BCE
Sortir de la logique de rigueur budgétaire pour reconstruire l’Europe sur des bases écologiques grâce à l’instrument monétaire - Lancer une suite numérique européenne, sécurisée et facile d’utilisation
Un outil fiable, ergonomique, sécurisé et franco-européen pour la bureautique publique, personnelle ou privée - Poser les bases d’un service national universel pour refaire de la France une communauté de destin
Faciliter concrètement la réconciliation nationale du pays - Lancer la construction d’un gros porteur aérien pour renforcer nos capacités de projection militaires et humanitaires
Un avion de transport grand format pour l’Armée de l’air afin de garantir notre indépendance stratégique - Instaurer un rapporteur citoyen pour porter la voix de la société civile dans la fabrique de la loi
Démocratiser la Cinquième République
Connu / https://twitter.com/GaelGiraud_CNRS/status/1417524166853603333
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Gaël Giraud @GaelGiraud_CNRS ... #clientélismeélectoral #democratie. (1/3)
42 Retweets 4 Tweets cités 94 J'aime
22h
... #avenir digne (2/3) #12MesuresPour2022 #Présidentielles #ReconstructionÉcologique
22h
... primaires qui s’ouvrent (@PrimairePop) à #gauche, ou à l’occasion du plébiscite d’un « chef » à #droite . (3/3)
Pierre J @Pi_erreJTY ·21h En réponse à @GaelGiraud_CNRS
Quelle déception de vous voir porter des propositions militaristes et cette affirmation “certaines populations immigrées qui renoncent à l’intégration dans la société française.” est bien loin de la réalité vécue par ces personnes discriminées…
Christophe Pulon @PulonC · 22h En réponse à @GaelGiraud_CNRS
Vos mesures bien qu’intéressantes, ne sont que des pansements sur un grand brulé.
Vos propositions se basent sur un système malade qui détruira à terme planète et humanité. Il faut selon moi des choses plus radicales, changer carrément notre système de penser la société.
SoScrat @SoScrat · 21h En réponse à @GaelGiraud_CNRS
Pas inintéressant , mais 12 mesures homéopathiques alors qu'il nous faut totalement remettre en cause ce système à bout de souffle.
Et le SMIC ? Vous pensez vraiment qu'on peut vivre avec ça ? Essayez une fois . Il n'y a pas que les soignants qui méritent mieux .
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Ndlr : contestations légitimes ? approfondir ACT
Durée >3h05
Le Revenu Universel, le Travail et la Monnaie : quelles articulations pour une nouvelle société des Communs ?
Quelles sont les lignes d’un humanisme renouvelé, à travers des outils comme le revenu universel, l’organisation du travail et la monnaie ? Sous quelles conditions pratiques ? 45 min de propos liminaire chacun, puis un échange avec l’auditoire… exigeant !
Très heureux d’avoir pu donner cette conférence, le 3 juillet, avec mon ami Nicolas Dufrêne.
Tr.: ...
RU aditionnable aux aides sociales actuelles autour de 50% du revenu médian. Marx ou ??? (société de l'abondance), le travail n'est plus nécessaire pour vivre. Mise en commun de ressources (la res communis des romains), relation à la vie comme dette primordiale des chrétiens (Nietch? le raille), tomasi maniscopa ? (le devenir des européens, réapprendre à souffrir !), ça dérange que les gens se la coulent douce. Autre anthropologie qui s'affranchit de la dette, être vivant (la gloire de dieu) débarrasse le ru de la fainéantise, les bullshits jobs.
Mise en oeuvre du RU : expériences pas menées jusqu'au bout. Ex. Canada. En Inde, les revenus dégagés supérieurs au coût du RU. Théorie du russelement ascendant. En 1986, Alaska, chacun reçoit 1000 à 8000$/an comme redevance du pétrole ! Imaginer une taxe carbone mondiale pour financer le RU ?
On peut faire mieux que le RU.
À l'Institut Rousseau, une solution à dév + tard. Ex Tchad.
Garantie Emploi Vert. Taxe carbone plus facile à mettre en oeuvre avec accompagn social. Ex. 120€/tonne taxer les 100 multinationales resp de la majo des ém. -> ??? Si à toutes les entr. 4430 milliards /an.
Ce qui est derrière, c'est la gestion des communs. Besoin d'institut internat qui prennent soin des communs. Ya des tas de communs ex. le langage. Leur privatisation vient après coup. /covid19 donner des doses car santé, un commun.
ONU suffit à générer du droit, NON. Le conseil de sécurité n'a rien dit. L'OMS dépassée. DNDI plateforme créé à Genève par des médecins privés. Fait dialoguer les parties prenantes pour bénéfice commun. Le secteur privé y contribue. Idem gérer forêt, climat, etc. ++
Ya pas que Etat et Entreprises.
/RU, le travail, marché du travail, marchandise = esclavage. Le concept de propriété privée vient de l'esclave romain. Ex ma tronçonneuse. Conditions d'usage. Nous avons des tas de communs à gérer ensemble. Un travail, un commun. Pas la mafia, née de la logique tribale par refus de la république ?
C'est un commun universel. Je dépends de la foret indonésienne, de ses écosystèmes. Le RU prend sa place au niveau mondial ++
Réécriture de ce qu'est l'entreprise. Conditionalité de l'utilité publique. Crée un pj avec les parties prenantes. Entreprise, coeur de la machine sociale de notre pays.
Nicolas Dufrêne (Haut fonctionnaire, économiste, Directeur de l'institut Rousseau) : à ~51mn Le RU, l'écologie, le récit.
/Travail 500 pers/an meurent chaque année (tripalium romain)
à la révolution bourgeoise, libérale, travail revenu un simple contrat régi par le code civil. Le droit du travail né de cette vision esclavagiste. Pas marchandise comme les autres.
/état providence minima sociaux rsa, etc. Découpler revenu et emploi. /fraternité, solidarisme. / art25 dudh. droit de vivre dignement. En dehors du travail. /esclave trav sans rémunération. Séparation entre revenu et emploi. Des marges à conquérir pour aller vers la société des communs.
/Monnaie condition essentielle du marché. Vision libertaire de la monnaie. the denationalization of monney. Th moderne de la monnaie. Opposé de la dimension sociale. Bitcoin, etc. Nie le rôle social de la monnaie, bien commun. Plus utilisée au service de l'intéret général, ... Contestation /ordre illégitime actuel. Autre dimension : des services non valorisables par le marché. environnement, santé, sphère symbolique tour eiffel, etc. Pas que homo economicus. Politique et social nécessaires.
/RU rémunération basée sur la dignité, le prendre soin. /ordre monétaire pouvoir des banques privées, donc privatisé. La dématérialisation de la monnaie est bonne. Anticipation de richesses futures. Financer ce qui n'est pas rentable par création monétaire, l'impôt ABC. RU à 1000 €, seuil de pauvreté. 15% de la population. 600 milliards d'€/an. Rompre le cercle vicieux entre création monétaire et dette (dont le remb détruit la monnaie). Il faut de la monnaie hélicoptère, arme de désendettement massif.
/vie sociale et civique /bourdieu : "le temps libre libéré des urgences du monde ..." caractérise l'homme libre. P Lafargue, droit à la paresse. insoumis.
Q désagréable. Comment va se faire le travail ? Ru, moyen de renverser la logique. À l'entreprise, à la société de prouver que ça vaut la peine de travailler ex les caissières, le corps médical. Valoriser l'essentiel. On mettrait fin à l'insupportable des étudiants, logique humaniste d'émancipation.
/approche libertarienne du RU détruire l'état social. La charité minimale.
/RU humaniste élevé contre la pauvreté, complète la solidarité, automatique pour casser le non recours du rsa /ex. revenu universel ou de base (pas aux riches) ? préfère le RDB.
inconditionnel ? articuler avec la garantie à l'emploi. Facilite reconversion, formation, aides associations, Financé par la création monnétaire bien commun.
C'est mal engagé. Le vent de l'austérité revient. Merkel, Macron, etc.
10% PIB de déficit public. Trouver 150 miard d'€ pour revenir à 3%.
Les taux sont négatifs, on n'en a pas profité, les états comme l'allemagne se sont désendettés.
Banque centrale, source ultime, monnaie fiduciaire. Pouvoir monétaire, bien commun. Interdit par art 123 dU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UE !
Solutions : 1 annuler la dette publique de la banque centrale en échange investissements dans la trans écolo/sociale. 2 hélicoptère monnaie possible /monnaie numérique de banque centrale au service des citoyens et de la société. Mais sans but politique. Mieux vaut la cibler sur un obj.
/bien commun => gouv bien commun. Parlement de la monnaie. sortir du tout public/tout privé. /neutralité rien ne l'est. besoin de volonté, transmission, récit.
1h42 terminer ACT
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Retrouvez la conférence de presse du 15 juillet 2021 de la commission d'enquête sur l'eau présidée par Mathilde Panot, vice-présidente du groupe LFI à l'Assemblée. Elle y présentera avec le rapporteur les recommandations de la commission d'enquête concernant la mainmise sur la ressource en eau par les intérêts privés et ses conséquences.
Participez et réagissez avec #EnquêteEauFI.
Tr.: ... l'eau, un commun ... un bien commun ... 76 propositions ... principe pollueur-payeur ... usage domestique, industriel, agricule ... hydroélectricité : éviter la mise en concurrence ... DSP (délégation de service public) ccspl ? ... renforcer les moyens des agences de l'eau ... L'État a trop affaibli ses participations dans les entreprises ...
52min
Framasoft, une asso au sein de laquelle il est délégué général. Framasoft propose entre autres des logiciels libres comme Framapad, Framadate que tu utilises peut-être déjà. Elle interroge aussi sur le pouvoir des GAFAM : Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. A travers sa campagne "Dégooglisons Internet" en 2014, l'asso sensibilise le public à la toxicité de ces géants, démontre que le logiciel libre est une solution, et souhaite essaimer c'est-à-dire redistribuer le pouvoir à travers le collectif CHATONS qui propose également des services de logiciel libre.
Pour aller plus loin, voici les références citées dans l’épisode : https://framasoft.org/
Numérique : reprendre le contrôle, de Daniel Kaplan • Adrienne Charmet • Armony Altinier • Isabelle Falque-Pierrotin • Charles Schulz • Fabrice Rochelandet • Pierre-Yves Gosset • Primavera De Filippi • Michel Reymond • Christophe Masutti • Alain Damasio
https://framabook.org/numerique-reprendre-le-controle/
Déclic, de Maxime Guedj et Anne-Sophie Jacques
L’appétit des géants, et Le monde selon Zuckerberg d’Olivier Ertzscheid
Tr.: ...
être souverain, ne pas avoir de maître, autonomie, émancipation ex la sécurité sociale. duckduckgo, nextcloud, pas de mécanisme d'économie de l'attention, autonomie numérique ... firefox, bloqueur de publicité ublok origin, /sobriété num laisser son smartphone hors de la chambre, je télécharge mes musiques une seule fois. Règle des 4R (Refuser, réduire, réutiliser, recycler)
/avenir du num : choix de société, rép politique, si soc de conso solutionnisme technologique et tous anti covid plutôt que le lien entre les humains. sinon pb de surveillance, de clivage, prop imaginaire de la société de contribution ++
solidarité numérique, société du commun. Sortir du capitalisme petit à petit. Lutter et résister.
i aussi à https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?YEab-g
1:46:47
Agir collectivement avec les Communs
il y a 6 mois • 63 vues
adaptationradicale
54 minutes
Pour commémorer les 150 ans de la Commune de Paris, l’historienne Ludivine Bantigny a fait paraître aux éditons La Découverte "La Commune au présent. Une correspondance par-delà le temps", une singulière composition épistolaire qui s’adresse aux destinataires d’aujourd’hui en faveur de l’émancipation.
Maître de conférences en histoire contemporaine à l’université de Rouen-Normandie, Ludivine Bantigny a développé ces dernières années une pensée singulière et engagée sur les mouvements sociaux dans l’histoire.
De sa thèse sur la jeunesse en France dans les années 1950-1960 intitulée « Le plus bel âge ? : jeunes, institutions et pouvoirs en France des années 1950 au début des années 1960 » à La Commune de Paris à laquelle elle fait honneur dans son dernier ouvrage La Commune au présent. Une correspondance par-delà le temps, elle traverse les siècles en quête d’interactions entre les insurrections, les révoltes, les contestations.
C’est pourquoi il n'est pas étonnant de trouver parmi ses recherches et ses prises de parole des articles sur les Gilets Jaunes ou les « casseurs », le principe de désobéissance civile ou encore sur les « expériences sensibles du politique » et la valorisation des femmes dans les études de sciences humaines.
Nouer des relations à travers l'histoire
Fille de postiers, Ludivine Bantigny se forme à la politique au contact des manifestations de 1995 contre la loi instaurant le contrat première embauche (CPE) du gouvernement Dominique de Villepin. À l’époque, elle mène des études d’histoire et de lettres à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne et à l’École Normale Supérieure de la rue d’Ulm d’où elle sort agrégée en 1998.
Une volonté de rendre l'histoire vivante : voilà ce qui caractérise la démarche que prône Ludivine Bantigny en dépit de toute neutralité habituellement exigée.
...
une manière formelle de rendre ces femmes et hommes toujours vivants : des spectres sur notre présent.
...
Plus que des "communard•e•s" comme ils•elles l'étaient désigné•e•s par leurs opposant•e•s, les "communeuses" et "communeux" ont soif d'une république vraie.
Si Louise Michel incarne bien souvent la figure de la femme communeuse à l'engagement viscéral, Ludivine Bantigny fait entendre les voix d'autres acteur•rice•s de la Commune avec qui elle correspond afin d'honorer leurs actions et prises de position. Il y a :
- Maria Verdure, jeune institutrice de vingt-deux ans qui a déjà créé, non sans peine, une école sous le second empire, et qui défend une véritable éducation pour toutes et tous se basant sur l'émancipation, la confiance et la créativité des enfants (à la différence de l'école faussement égalitaire de Jules Ferry qui reproduit les violences sociales et culturelles).
- Léo Frankel, jeune hongrois qui promeut l'internationalisme du mouvement et a été un des élus de la Commune. Ouvrier autodidacte, il contribue à interdire le travail de nuit des boulangers comme ce moment historique réduit à dix heures le temps de travail, supprime les retenues sur salaire et tend vers l'égalité salariale entre hommes et femmes.
- Léon Vafflard, le fossoyeur de Paris qui alerte sur l'indécence des fosses communes et privilégie la dignité jusque dans la mort.
- Hortense Urbain, Victorine Brocher, Amélie Defontaines, et bien d'autres
Le chant du rossignol résonne toujours
... des "Échos passés du monde à venir" pour reprendre le titre d'un de ses chapitres.
L'occupation actuelle du Théâtre de l'Odéon rappelle celle de 1968, deux événements puisant dans l'imaginaire de la Commune. Les Gilets Jaunes ont repris à leur compte la célèbre formule de Victor Hugo : "Police partout, justice nulle part", lequel, sans être communeux, a défendu les intérêts du peuple et s'est indigné en alexandrins :
Qui donc a décrété ce sombre égorgement ? / Si quelque prêtre dit que Dieu le veut, il ment ! (Victor Hugo, Actes et paroles)
Le collectif "Vive la Commune" continue d'entretenir la mémoire de cet événement historique et politique.
C'est ainsi que prend forme et s'écrit une chaîne du temps avec laquelle nous renouons, comme l'a investie la "Commune des Communes de Commercy" pour développer l'idée d'un "communalisme" visant à se ré-approprier les biens et à en prendre soin dans le cadre d'une démocratie directe.
L'utopie d'aujourd'hui est la réalité de demain. (Louise Michel)
Les références
- La Commune au présent. Une correspondance par-delà le temps, La Découverte, 2021.
- Raphaël Meyssan et son roman graphique Les damnés de la Commune, éditions Delcourt (2017-2019) adapté en film d'animation sur Arte.
- Victor Hugo, L'Année terrible, "L'Enterrement", 1872 : ...
Ndlr : la contacter / direction de rech / TdM ACT
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