Synopsis
Le film de montage d'Aymeric Caron, diffusé à l'Assemblée nationale le 29 mai dernier (avant la dissolution)
« Ce film est écrasant, effroyable… Voilà ce qu’est vraiment la supposée “guerre contre le Hamas”. Cette réalité terrible doit être montrée crûment. Il est bon que ce film puisse être vu. On aimerait qu’il soit vu en Israël. »
Rony Brauman (Médecin, essayiste, ex-président de Médecins Sans Frontières)
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LE FILM VU PAR LES MUTINS DE PANGÉE
... Personne n’a envie de voir des images aussi effroyables, mais elles témoignent de ce qui se passe à Gaza depuis l’attaque du 7 octobre 2023.
Un cauchemar
« C’est un rêve ou une réalité ? » demande une petite fille abasourdie par ses blessures. C’est un cauchemar, sans aucun doute, et rien ne peut le justifier, ni les crimes du 7 octobre ni la détention des otages israéliens par le Hamas. Condamner tous les crimes du 7 octobre, d’avant et d’après, condamner l’antisémitisme et toutes les formes de racisme, c’est le sens commun. Il semble cependant qu’il faille le préciser. Toute personne normalement constituée souhaite que les otages survivants puissent un jour retrouver leurs familles et que s’arrête immédiatement le massacre à Gaza. Mais aller jusqu’au bout de la démarche, c’est voir les choses en face, voir ce qui se passe à Gaza depuis le 7 octobre, ce que fait l’armée israélienne, ce que ne montrent pas les chaînes de télévision.
Des journalistes documentent
Reporters Sans Frontières a dénoncé la mort d’une centaine de journalistes, tués à Gaza par l’armée israélienne entre le 7 octobre 2023 et début juin 2024, souvent délibérément ciblés, comme l’ont été des soignants et du personnel humanitaire, parmi les dizaines de milliers de gens bombardés ou visés par des snipers, mutilés, déplacés, affamés, harcelés, torturés, des familles entièrement décimées (dont au moins 40 % sont des enfants), dans leurs habitations, dans la rue, dans des écoles, dans des hôpitaux, dans des ambulances, dans des camps de réfugiés… Le bilan s’alourdit en permanence, il est mis à jour par les ONG. L’Unicef alertait dès le début : « La bande de Gaza est aujourd’hui l’endroit le plus dangereux au monde pour un enfant. » (voir site de l'Unicef)
Ce film de montage a été réalisé par le journaliste et député Aymeric Caron avec l’aide d’une équipe, qui a identifié, trié et daté ces images, contacté des journalistes sur place. Sans autres commentaires que les titres et légendes qui datent et donnent les sources des images envoyées depuis Gaza comme des bouteilles à la mer par des filmeurs et des filmeuses, journalistes qui continuent à travailler dans des conditions terribles alors qu’aucun de leurs collègues étrangers n’est autorisé à entrer dans cette zone de crime de 360 km2. Leurs images se percutent avec des prises de paroles israéliennes, officielles et dissidentes, ainsi que des vidéos postées sur les réseaux par des soldats israéliens.
Le film contient beaucoup d’images du journaliste palestinien Motaz Azaiza, aujourd’hui en exil, et qui vient de recevoir le prix Liberté à Caen, décerné par la région Normandie avec l’Institut international des droits de l’homme et de la paix (Le Monde, 17 juin 2024)
Une première séance à l’Assemblée nationale
Le député Aymeric Caron a d’abord organisé une séance à l’Assemblée nationale pour ses collègues de tous les groupes parlementaires, le 29 mai dernier. Seulement 17 députés ont assisté à cette projection, quelques journalistes étaient présents. Aymeric Caron a alors précisé qu’il souhaitait mettre son film « à disposition de tous ceux qui veulent le voir ». Nous l’avons aussitôt contacté pour en parler. Nous nous sommes bien sûr demandé s’il fallait vous montrer ces images sur CinéMutins. Après réflexions, discussions, consultations, nous avons voulu vous laisser la libre décision de visionner ce film (ou pas), en libre accès, après vous avoir averti de la nature de ces images, le réalisateur ayant ajouté un carton au début du film.
Un film qu’on voudrait voir s’arrêter
Préalablement, il a fallu donc visionner le film et nous l’avons jugé terrible, insoutenable… mais nécessaire. Car, au-delà de tous les discours et de « la guerre des mots » qui montrent le visage assez délirant de l’environnement politico-médiatique dans lequel on baigne en France, ces images documentent les crimes de guerre perpétrés, dans une démocratie, par l’autoproclamée « armée la plus morale du monde ». Des crimes commis avec des armes fournies en grande partie par les États-Unis et l’Union européenne, l’Allemagne surtout et même la France comme l’ont révélé Disclose et Marsactu en mars 2024 (en savoir plus).
Dès les premières minutes de visionnage, on voudrait que le film s’arrête, que ça cesse immédiatement… que cessent les crimes, que cesse le feu, que tout ça n’ait jamais existé.
Qui peut encore nier ou justifier ces crimes après avoir vu ces images ?
Nous ne trouvons pas les mots à opposer à la mauvaise foi où le poids d’une photo ne pèse plus bien lourd au milieu de la masse d’images qu’il faut digérer chaque jour, où les réalités sont niées avec aplomb, voire même, carrément justifiées ouvertement avec mépris, insultes et menaces, par des criminels de guerre et leurs complices, qui osent salir les morts qu’ils engendrent, mais aussi la mémoire des victimes de l’antisémitisme dans l’histoire, en usant de cette grave accusation à tous propos dans le but de faire taire toute contestation. Ces images témoignent pour que ça cesse, avant tout. Face à ceux qui continuent à soutenir ces crimes, face aux discours de haine, de vengeance et de déshumanisation, plutôt que de se laisser entrainer dans une forme de surenchère verbale, nous préférons opposer ce miroir sans tain. Bon courage.
Tr.: ... Helena Ranchal, directrice des opérations internationales de Médecins du Monde, le 31/10/23 ...
Proche et Moyen-Orient Analyse
La mobilisation populaire pour un accord de cessez-le-feu avec le Hamas a trouvé un nouveau souffle après la découverte des corps de six otages tués dans la bande de Gaza. Benyamin Nétanyahou ne semble cependant pas décidé à infléchir son intransigeance.
Gwenaelle Lenoir 2 septembre 2024 à 20h07
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Face aux incursions de l’armée israélienne et aux attaques des colons, les Palestiniens de Cisjordanie se sentent bien seuls. Ils ne peuvent compter sur l’Autorité palestinienne, entité créée il y a trente ans, aujourd’hui impuissante et décrédibilisée.
par Gwenaelle Lenoir
1,14 M d’abonnés - 6,5k+ - 95 965 vues - 1 059 commentaires #Israël #ONU #Gaza
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« Les crimes contre l’humanité d’extermination, de meurtre, de persécution fondée sur le genre ciblant les hommes et les garçons palestiniens, de transfert forcé, d’actes de torture et de traitements inhumains et cruels, ont été commis » par Israël. Voici les conclusions d'enquêteurs indépendants missionnés par l'ONU et chargés d'investiguer sur les attaques du 7 octobre et l'offensive israélienne sur la bande de Gaza. De cette enquête, un rapport a été publié et présenté le 19 juin 2024 par Navi Pillay, la présidente de la commission d'enquête lors de la 56ème session du conseil des droits de l’homme. Blast vous résume les enjeux de ce rapport.
Journaliste : Yanis Mhamdi
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476 387 personnes ont signé
... jusqu'à ce que son gouvernement mette fin à ses attaques contre des civils innocents à Gaza."
Dans un mois, le monde entier aura les yeux tournés vers Paris à l’occasion des Jeux olympiques.
Mais les quelque 36 000 Palestiniens qui ont perdu la vie n’auront pas la chance de les suivre avec nous depuis Gaza. Parmi eux, des enfants démembrés qui rêvaient de prendre part un jour à la compétition.
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Déja 76 487 signatures - Auteur : Ilan Gabet
Destinataire(s) : Bureau de l'assemblée Nationale
Le 10 octobre dernier, Yaël Braun-Pivet avait arboré sur sa veste un drapeau israélien à la suite des attentats du 7 octobre.
Hier, elle a saisi le bureau pour décider d'une sanction à l'encontre du député Sébastien Delogu, qui avait lui aussi brandi un grand drapeau palestinien a la suite des massacres perpétrés par l'armée israélienne à Rafah.
À l’issue de la réunion du bureau, une censure avec exclusion de 15 jours et privation, pendant deux mois, de la moitié de l’indemnité parlementaire est prononcée. Sanction, il faut le dire, démesurée, car rien ne doit justifier la censure d'un représentant du peuple à l'Assemblée nationale.
Mais puisque la présidente de l'Assemblée demande aux députés une exemplarité qu'elle n'affiche visiblement pas, nous demandons exactement la même sanction pour Yaël Braun-Pivet.
Les députés doivent respecter les mêmes règles, si on estime qu'un drapeau trouble l'ordre alors la sanction doit être la même pour tous.
... en assassinant un dirigeant iranien dans son ambassade en Syrie, Netanyahu ne commettait pas un de ces crimes et une de ces violations du droit international désormais ordinaires pour lui. Pour tous les gens au pouvoir de cette sorte, les traités, les engagements, les accords, les lois sont « des chiffons de papier ». Donc Netanyahu n’agissait pas pour sa « réplique contre le 7 octobre ». Il provoquait une nouvelle étape de la situation de guerre. Sciemment, ouvertement.
Le but était d’obtenir une réaction en riposte de l’Iran. De cette façon il s’agit de redonner à son gouvernement de l’air pour respirer, face à l’isolement sans précédent dans lequel il a placé son pays. Tous les gouvernements, jusqu’au plus complaisant face au génocide en cours, comme le gouvernement allemand, sont sous la pression d’opinions publiques horrifiées. Biden en sait quelque chose. Il est désormais en danger d’être battu par Trump pour avoir méprisé cette composante de la population américaine ...
ISRAËL-PALESTINE : UN NAUFRAGE MÉDIATIQUE SANS PRÉCÉDENT - 31 mars 2024 / BLAST, Le souffle de l'info
1,03 M d’abonnés - 12k+ - 157 665 vues - 2 607 commentaires #Gaza #Médias #Acrimed
Bienvenue dans la nouvelle émission de critique des médias de Blast en partenariat avec Acrimed. Quatrième pouvoir. Acrimed, pour Action-Critique-Médias, est une association émérite et d'utilité publique qui, depuis le milieu des années 90, analyse, critique, documente le fonctionnement des médias en France.
Vous l'aurez compris à Blast, l'objectif de sensibiliser au rôle, aux méthodes, aux pratiques et à l'influence des médias, mais aussi à leurs dérives, de dévoiler leur dépendance au pouvoir économique et politique, nous paraît à l'heure actuelle plus que jamais nécessaire. Alors, dans un paysage médiatique ultra concentré, financiarisé et durement idéologisé, amenant une extrême droitisation et un nivellement tel du champ journalistique que la valeur de l'information s'en trouve défigurée.
Ensemble, nous allons essayer d'assumer au mieux ce rôle délaissé de contre pouvoir et de faire rempart. Bref, d'opposer à la dérive et au délabrement démocratique une véritable résistance médiatique. Mets ton casque, c'est la guerre, alertait d'ailleurs Denis Robert dans un de ses derniers éditos. La guerre et les bruits ou les silences médiatiques qui l'accompagnent, à laquelle nous avons choisi de consacrer ce premier numéro, c’est celle de Gaza.
C'est un bilan de ces un peu plus de cinq mois de traitement du conflit que l'on vous propose aujourd'hui. Bien sûr, on ne peut prétendre à l'exhaustivité. L'idée ici est de s'intéresser au bruit médiatique entendu, explique l’association, comme la somme des effets de cadrage, de légitimation, délégitimation et d'imposition de problématiques à l'oeuvre dans les grands médias.
Quel a été le périmètre légitime du débat public ? Comment la communication de l'armée israélienne a-t-elle été relayée ? Comment le cadrage a-t-il favorisé les doubles standards et les compassions sélectives ?
C'est à ces différentes questions qu’Acrimed va s’intéresser. Mais la critique portera aussi sur le journalisme politique en décryptant la manière dont les positionnements des différents acteurs du champ politique français concernant la situation en Israël et en Palestine ont été commentés.
Les publications d’Acrimed concernant cette nouvelle séquence du conflit opposant Israël aux Palestiniens
Le numéro de Médiacritiques « Israël-Palestine, le naufrage du débat public » (janvier-mars 2024), à commander sur le site d’Acrimed : https://www.acrimed.org/Sortie-de-Mediacritiques-no49-Israel-Palestine-le
À propos du cadrage médiatique biaisé, dépolitisé et verrouillé
https://www.acrimed.org/Israel-Palest...
https://www.acrimed.org/D-Israel-a-Ga...
https://www.acrimed.org/Palestine-nau...
Suivisme à l’égard de l’armée israélienne et communication militaire
https://www.acrimed.org/D-Israel-a-Ga...
https://www.acrimed.org/D-Israel-a-Ga...
https://www.acrimed.org/Des-videos-qu...
Des doubles standards à l’invisibilisation des Palestiniens
https://www.acrimed.org/Israel-Palest...
https://www.acrimed.org/D-Israel-a-Ga...
https://www.acrimed.org/Israel-Palest...
L’indigence des formats audiovisuels : le cas de France 2
https://www.acrimed.org/Israel-Gaza-l-onde-de-choc-sur-France-2-la
Médiocrité du journalisme politique et diabolisation de la gauche
https://www.acrimed.org/Conflit-israe...
https://www.acrimed.org/Polemique-de-...
En solidarité avec les journalistes palestiniens
https://www.acrimed.org/Plus-de-200-j...
Auteur.ice.s : Pauline Perrenot, Alexandre M
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Laura Moses-Lustiger : « La souffrance israélienne me rendait aveugle à celle des Palestiniens » / La Croix
Laura Moses-Lustiger est une élève avocate et romancière franco-israélienne, petite-nièce du cardinal Lustiger. Dans ce ...
Connu / TG le 25/01/24 à 16:28 (Cafet' de Habiter le conflit)
Billet de blog 19 janvier 2024
... au vu et au su du comportement humain et politique totalement inacceptable à mon endroit de son secrétaire national, Fabien Roussel.
Comme on le sait peut-être, mon gendre s’appelle Salah Hamouri. Franco-palestinien, il a subi, outre une multitude d’humiliations perverses, pas moins de 10 ans de prison dans les geôles israéliennes. Finalement Israël l’a expulsé le 18 décembre 2022.
Cette expulsion a été savamment préparée.
Début 2022, j’apprends fortuitement que dans un Mémoire du ministère de l’Intérieur déposé au Conseil d’Etat figure curieusement la photo de Salah Hamouri. Il est écrit, de la main du ministère, cette phrase : « Membre du FPLP ». Cette organisation est considérée comme « terroriste » non seulement en Israël mais au sein de l’Union européenne.
...
...
J’accuse, mais j’appartiens aussi à la société qui est condamnée dans ce livre. Je me sens à la fois responsable et élément de cette histoire, et, comme d’autres membres de ma société, je suis convaincu – mes dernières pages le montreront – que ce douloureux voyage dans le passé est le seul chemin qui peut permettre d’avancer vers un avenir meilleur pour nous tous, Palestiniens et Israéliens. Parce qu’au plus profond, c’est de cela qu’il s’agit dans ce livre.
Je ne crois pas que quiconque ait déjà tenté cette démarche. Les deux récits historiques officiels rivaux sur ce qui s’est passé en Palestine en 1948 ignorent l’un et l’autre le concept de nettoyage ethnique. Si la version sioniste/israélienne affirme que la population locale est partie « volontairement », les Palestiniens parlent de la « catastrophe », la « Nakba », qui leur est tombée dessus – ce qui est aussi, en un sens, un terme fuyant, puisqu’il renvoie au désastre lui-même sans dire qui ou ce qui l’a provoqué. Le mot Nakba a été adopté, pour des raisons
compréhensibles, afin de tenter de contrer le poids moral de la Shoah, l’Holocauste des Juifs. Mais, en se taisant sur l’acteur, il a peut-être contribué aussi à la persistance de la négation par le monde du nettoyage ethnique de la Palestine, en 1948 et depuis.
...
le sionisme a laïcisé et nationalisé le judaïsme. Pour mener à bien leur projet, les penseurs sionistes ont revendiqué le territoire biblique et l’ont recréé, en fait réinventé, en berceau de leur nouveau mouvement nationaliste. De leur point de vue, la Palestine était occupée par des « étrangers », et il fallait en reprendre possession. Par « étrangers », ils entendaient tous les non-Juifs qui y avaient vécu depuis l’époque romaine28. En fait, pour de nombreux sionistes, la Palestine n’était même pas un pays « occupé » quand les premiers d’entre eux y étaient arrivés en 1882, c’était une terre « vide »
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P43 David Ben Gourion : l’architecte
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P58 En dessinant la carte comme ils l’ont fait, les membres de l’ONU qui ont voté pour la résolution de partition ont directement contribué au crime qui allait suivre.
...
P65 La méthodologie du nettoyage
...
P69 Cet accord tacite avec la Jordanie a constitué à bien des égards le second pas ayant permis le déroulement sans entraves du nettoyage ethnique.
...
P89 Pendant ces atrocités, les Britanniques ont regardé ailleurs.
P91 l’exode, à la même époque, d’environ 15 000 membres des milieux aisés palestiniens d’Haïfa. Beaucoup étaient des négociants prospères dont le départ a ruiné l’artisanat et le commerce locaux, donc aggravé encore la situation des quartiers pauvres de la ville.
...
P95 Il n’était plus nécessaire, souligna Ben Gourion, de distinguer entre l’« innocent » et le « coupable » – l’heure était venue d’infliger des dommages collatéraux. Expression dont il définit ainsi le sens, à en croire les souvenirs de Danin des années plus tard : « Toute attaque doit se terminer par l’occupation, la destruction et l’expulsion146. »
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P100 TERMINER ACT
...
Connu / https://twitter.com/b_schoendorff/status/1741497745448313186
"
Benji Schoendorff🪁 @b_schoendorff
Pour ceux qui désirent lire cet ouvrage essentiel ...
5:33 PM · 31 déc. 2023 · 2 707 vues
"
lui-même connu / https://twitter.com/LBantigny/status/1741476701740138803
"
Ludivine Bantigny @LBantigny
Comment s'est déroulé en 1948 le "nettoyage ethnique de la Palestine", un crime contre l'humanité? Puisque les éditions Fayard ont retiré de la commercialisation l'ouvrage de l'historien israélien Ilan Pappé - une censure de fait -, j'en ai fait une relecture et la partage ici⤵️
Couverture de l'ouvrage d'Ilan Pappé chez Fayard, avec l'image d'une colonne de personnes, surtout des femmes et des enfants au premier plan, qui fuient sur les routes.
4:09 PM · 31 déc. 2023 · 494,6 k vues
- Ludivine Bantigny @LBantigny · 31 déc. 2023
Il faut d'abord rappeler que le "nettoyage ethnique" est bel et bien considéré comme un crime contre l'humanité réprimé par le droit international. Il consiste en l'expulsion par la force visant à homogénéiser la population ethniquement mixte d’une région ou d’un territoire. - Le nettoyage ethnique transforme la population expulsée en réfugiés, en détruisant maisons, villages et quartiers. Il s'accompagne de massacres, même sans volonté génocidaire. Selon Ilan Pappé, poursuivre la lutte contre la négation de ce crime est un impératif moral crucial.
- Intimidation massive, siège et pilonnage des villages et quartiers, incendie des maisons, des biens, des marchandises, expulsion, démolition, pose de mines dans les décombres pour empêcher les expulsés de revenir: ces ordres ont été donnés lors d'un plan d'expulsion systématique.
- Quand tout a été fini, près de 800 000 personnes – plus de la moitié de la population autochtone de Palestine – avaient été déracinées, 531 villages détruits, 11 quartiers vidés de leurs habitants. Or Cet événement a été systématiquement nié. Cela redouble l'immense traumatisme.
- Pour les Palestiniens, la frustration la plus profonde a été de voir le comportement criminel si radicalement nié et la souffrance palestinienne si totalement ignorée. Et ce alors que les auteurs de nettoyage ethnique sont normalement traduits devant des tribunaux spéciaux.
- Poursuivant notamment le travail de l'historien palestinien Walid Khalidi et son ouvrage All That Remains, véritable almanach des villages détruits, Ilan Pappé explore le mécanisme du nettoyage ethnique de 1948 ET "le système cognitif qui a permis au monde d’oublier".
Couverture du livre de Walid Khalidi : All That Remain. The Palestinian Villages Occupied and Depopulated by Israel in 1948. Avec la photographie d'un village détruit - Selon Pappé, quand il a créé son État-nation le mouvement sioniste n’a pas fait une guerre dont la conséquence "tragique mais inévitable" a été l’expulsion. C’est le contraire: l’objectif était le nettoyage ethnique de la Palestine que le mouvement convoitait pour son nouvel État
- Quelques semaines après le début de ce nettoyage, les États arabes voisins ont envoyé une petite armée pour essayer, en vain, de l’empêcher. La guerre avec les armées régulières arabes n’a pas interrompu les opérations de nettoyage ethnique, achevées à l’automne 1948.
- "J’accuse mais j’appartiens aussi à la société qui est condamnée dans ce livre. Je me sens à la fois responsable et élément de cette histoire. Ce douloureux voyage dans le passé est le seul chemin pour avancer vers un avenir meilleur pour nous tous, Palestiniens et Israéliens."
- Pappé rappelle quel groupe précis a forgé le plan, donné les ordres: les "héros de la guerre d’Indépendance d’Israël". À commencer par le chef incontestable du mouvement sioniste David Ben Gourion: c’est à son domicile qu’ont été finalisés tous les chapitres du nettoyage ethnique
- Ce groupe ayant préparé le nettoyage ethnique et supervisé son exécution comprenait les plus hauts gradés, "comme les légendaires Yigaël Yadin et Moshe Dayan". Aidés par des commandants régionaux: Yitzhak Rabin a opéré à Lydda, à Ramla et dans la région du grand Jérusalem.
- Il y eut aussi les officiers du renseignement. Dans les souvenirs des survivants palestiniens ce sont eux qui, après l’occupation d’un village ou d’un quartier, décidaient du sort de ses habitants, et faisaient la différence entre la prison et la liberté, entre la vie et la mort.
- En 1917 le penseur "libéral" du sionisme Leo Motzkin évoquait "la colonisation de la Palestine": "installation des Juifs en Eretz Israël, réinstallation des Arabes en dehors. Le transfert de tant d’Arabes peut paraître à 1ère vue économiquement inacceptable. Mais c’est faisable."
- Jusqu’à l’occupation britannique de la Palestine à partir de 1918, le sionisme a été un mélange d’idéologie nationaliste et de pratique colonialiste. Son rayon d’action était limité : à cette époque, les sionistes ne représentaient pas plus de 5% de la population totale du pays.
- Après la Déclaration Balfour (1917), les Britanniques ont entrepris de diviser la Palestine en deux entités. En 1936, la révolte palestinienne contre ce plan fut implacablement réprimée par l'armée britannique: beaucoup de villageois furent arrêtés, blessés ou tués.
- Parmi les grandes figures du sionisme, Y. Weitz écrivait en 1940: "C’est notre droit de transférer les Arabes". "Les Arabes devront s’en aller" écrivait Ben Gourion. Le fondateur de l’État d’Israël a aussi été selon Pappé "la tête pensante du nettoyage ethnique de la Palestine".
- Après la guerre et avec la prise de conscience du génocide des juifs d'Europe perpétré par les nazis et leurs complices, la Grande-Bretagne décida en février 1947 de se retirer de Palestine où beaucoup de Juifs persécutés s'étaient réfugiés. Elle transféra la question à l’ONU.
- En 1947, les Palestiniens autochtones représentaient les deux tiers de la population (ils étaient 90% 30 ans plus tôt). L'autre tiers était composé des nouveaux venus juifs: colons sionistes et réfugiés venus d’une Europe en proie à la guerre et aux persécutions antisémites.
- Une ONU inexpérimentée, qui n’avait que 2 ans, confia le destin du pays à une commission spéciale, l’UNSCOP. Aucun de ses membres ne connaissait grand-chose à l’histoire de la Palestine. Elle proposa sa partition. Les Palestiniens, qui souhaitaient un État commun, s'y opposaient.
- L'UNSCOP a décrété que 56% du territoire reviendrait au nouvel État juif. Depuis, "rétablir la paix en Palestine" a toujours signifié appliquer une stratégie discutée entre les États-Unis et Israël, sans consulter les Palestiniens et encore moins tenir compte de leurs intérêts.
- L’injustice était aussi flagrante à l’époque qu’aujourd’hui. Pourtant, elle a été à peine commentée par les grands journaux occidentaux. Les Juifs, qui possédaient moins de 6% de l’ensemble de la superficie foncière de la Palestine, recevaient plus de la moitié du territoire.
- La résolution de l'ONU intégrait à l’État juif 400 villages palestiniens & les terres les plus fertiles. Selon W. Khalidi c'était à la hâte "donner la moitié de la Palestine à un mouvement idéologique qui dès les années 1930 déclarait ouvertement vouloir désarabiser la Palestine"
- Cette résolution arbitraire et brutale de partition a été rejetée par le monde arabe et par la direction palestinienne, qui avaient suggéré de maintenir la Palestine en tant qu’État unitaire et entendaient aboutir à une solution par un processus de négociation bien plus prolongé.
- Dès février 1948, l’administration américaine conclut que la résolution de partition de l’ONU, loin d’être un plan de paix, alimentait l’effusion de sang. Elle proposa un projet de désescalade. Il fut rejeté par la direction sioniste qui annonça le plan Daleth d'expulsion forcée.
- La direction sioniste était très sûre de sa supériorité militaire et de sa capacité à opérer cette expulsion forcée. En décembre 1947, Ben Gourion affirmait dans une lettre: "Nous pouvons affamer les Arabes d’Haïfa et de Jaffa [si nous le souhaitons]."
- En décembre 1947, les unités de la milice Haganah commencèrent à mener des incursions dans les villages. Toute résistance se terminait en général très mal: les soldats tiraient et tuaient des villageois. Comme à Deir Ayoub où les soldats tirèrent au hasard sur les maisons.
- Ou à Khisas, village où quelques centaines de musulmans et une centaine de chrétiens vivaient paisiblement: les troupes sionistes firent sauter au hasard des maisons en pleine nuit, alors que leurs occupants dormaient encore. Quinze villageois, dont cinq enfants, furent tués.
- La tuerie de Khisas choqua le correspondant du New York Times. Il alla demander des explications à la Haganah. Elle commença par nier l’opération puis finit par la reconnaître. Quelques mois plus tard, Ben Gourion allait l'inclure dans la liste des "opérations réussies".
- À Haïfa, 75000 Palestiniens subirent une campagne de terreur. Les combattants de l'Irgoun et de la Haganah faisaient dévaler des barils bourrés d’explosifs et d’énormes boules d’acier dans les quartiers arabes, versaient un mélange d’huile et de fioul et mettaient le feu.
- À Haïfa, quand les habitants palestiniens sortaient de leurs maisons pour tenter d’éteindre ces rivières de flammes, ils étaient fauchés à la mitrailleuse. Ces tueries exacerbèrent les tensions dans l’un des principaux lieux où Juifs et Arabes travaillaient côte à côte.
- Pappé avait d'ailleurs retracé dans cet autre livre l'histoire de grèves communes aux ouvriers juifs et arabes à Haïfa dans les années 1930 notamment. Ces solidarités ouvrières furent brisées. Il y eut des représailles (la mort de 39 ouvriers juifs) et des contre-représailles.
Couverture de l'ouvrage d'Ilan Pappé, Une terre pour deux peuples. Histoire de la Palestine moderne - Le 31 décembre 1947 la Haganah décida de mettre à sac tout un village en massacrant un grand nombre de ses habitants. Ce fut Balad al-Cheikh, où reposait le cheikh Ezzedine al-Kassem, l’un des plus respectés des dirigeants palestiniens. Il y eut plus de 60 morts, dont des femmes.
- Le commandant local avait reçu l’ordre d’encercler le village et de tuer le plus d’hommes possible. À ce moment [décembre 1947], la Haganah parlait encore d'épargner les femmes et les enfants (même si des femmes furent tuées à Balad al-Cheikh). Plus tard elle en décida autrement.
- Ces opérations furent accompagnées d’actes de terrorisme de l’Irgoun & du groupe Stern. Notamment une bombe au siège du comité palestinien de Jaffa (l'immeuble s'écroula: 36 morts), l'attentat contre l’hôtel Sémiramis à Jérusalem qui fit de nombreux morts dont le consul d’Espagne
- C’est ce décès qui semble avoir incité Sir Alan Cunningham, le dernier haut-commissaire britannique, à adresser une faible plainte à Ben Gourion, lequel refusa de condamner l’action, en privé comme en public. À Haïfa, ces attentats étaient devenus quotidiens.
- À Lifta, village où vivaient musulmans et chrétiens et où une école de filles venait d'ouvrir, financée par l'association de plusieurs villages des environs, la Haganah tira à la mitrailleuse dans un café et le groupe Stern tira au hasard dans un bus. C'était le 28 décembre 1947.
- Créer des faits accomplis devint l’une des composantes de la stratégie globale. En janvier, la Haganh ordonna une autre expédition contre le même village pour achever l’expulsion. Elle fit sauter la plupart des maisons et chassa tous ceux qui se trouvaient encore sur place.
- En janvier 1948, une première unité de l'Armée de libération arabe entra en Palestine, avec un positionnement essentiellement défensif (mise en place de lignes fortifiées pour protéger la population, en coopération avec les comités palestiniens locaux et nationaux).
- Toutefois des soldats de l'Armée de libération arabe attaquèrent deux colonies juives, Kfar Sold et Kfar Etzion. 35 soldats juifs tombèrent dans une embuscade et furent tués. "35" fut le nom des opérations militaires sionistes qui suivirent, comme s'il s'agissait de représailles.
- Mais d'après Michel Bar-Zohar, ces opérations au nom de code "35" avaient déjà été prévues lors des réunions de 1947 chez Ben Gourion: ce n'étaient pas des représailles, bien qu'on les ait fait ensuite passer pour telles. La mort des 35 soldats fut un "prétexte" selon Pappé.
Couverture de l'ouvrage de Michel Bar-Zohar, Ben Gourion le prophète armé, traduit et édité chez Fayard.
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Connu / TG le 18/12/23 à 12:41
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Lancée le 6 décembre 2023 par Fakhri Norsyafiq
En tant que musulman, je suis profondément affecté par le conflit actuel en Palestine. La situation s'est aggravée à un point tel qu'il est impossible d'ignorer les crimes de guerre présumés commis par Israël sous la direction de Benjamin Netanyahu. La violence infligée à des civils innocents, en particulier aux musulmans de Palestine, est déchirante et inacceptable.
Selon *Human Rights Watch, les forces israéliennes ont été impliquées dans des pratiques qui relèvent de l'apartheid et de la persécution - des crimes contre l'humanité tels que définis par le droit international (rapport 2021 de Human Rights Watch). En outre, le rapport annuel d'Amnesty International pour 2020/21 met en évidence de nombreux cas de recours excessif à la force contre des Palestiniens.
La pétition demande qu'une enquête soit immédiatement menée sur ces allégations et que Benjamin Netanyahu et les autres autorités israéliennes responsables soient traduits devant la Cour internationale de justice. Il est essentiel que les personnes reconnues coupables répondent de leurs actes. Cela ne servira pas seulement la justice, mais ouvrira également la voie à la paix.
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Ce n’est pas seulement une humanité concrète, celle des vies irrémédiablement perdues, qui se meurt au Proche-Orient. C’est l’idée même d’une humanité commune que ruine la vengeance sans frein ni limites de l’État d’Israël contre la population
palestinienne de Gaza en riposte au massacre commis par le Hamas.
Pense aux autres, est le titre et le refrain d’un célèbre poème de Mahmoud Darwich (1941-2008), sans doute le plus grand poète arabe de notre modernité ... « Quand tu mènes tes guerres, pense aux autres. / (N’oublie
pas ceux qui réclament la paix.) » ... Ce poème est aussi un témoignage car Darwich a
grandi dans la conscience de ce souci de l’autre, fût-il ennemi, ayant vécu en Israël jusqu’en 1970, appris l’hébreu comme sa première langue étrangère et découvert dans cette langue la littérature européenne. ... il ne s’agit pas de dommages collatéraux mais bel et bien d’une stratégie guerrière qui s’en prend au peuple tout entier dont est issu l’ennemi particulier visé : but de guerre proclamé par Israël, l’anéantissement du Hamas est devenu sous nos yeux la destruction de la bande de Gaza, de ses villes, de son histoire et de sa sociabilité, ... « Nous sommes proches de l’heure la plus sombre
de l’humanité. » Richard Peeperkorn, responsable de l’OMS dans les Territoires
palestiniens ...
Connu / mel Sujet : Fwd: CR CA CPS jeudi 7 décembre + un article Date : Thu, 7 Dec 2023 21:35:52 +0100 De : Charente Palestine
Israël-Gaza : la fuite en avant de Netanyahu ? en replay - diffusé le 05/12/2023 à 22h52 - C ce soir
france-5 Interviews 1 h 6 min Français tous publics Vidéo sous-titré - Disponible jusqu'au 04/01/2024
Le retour de la guerre totale dans la bande de Gaza… La trêve est déjà loin, faisant craindre le pire pour les Palestiniens et pour les otages qui sont encore détenus par le Hamas… Netanyahu veut éradiquer le groupe islamiste mais est-ce possible en passant uniquement par la voie militaire ? L’état hébreu s’achète-t-il à terme une paix durable comme le pense Netanyahu ou au contraire une guerre éternelle face à son voisin palestinien comme le disent ses détracteurs et même désormais certains de ses alliés ?On en débat avec :
- Alexandra Schwartzbrod, Journaliste, directrice adjointe de la rédaction de Libération, ancienne correspondante à Jérusalem (2000-2003), autrice de la trilogie "Balagan" - "Adieu Jérusalem" - "Les lumières de Tel-Aviv" aux éditions Rivages
- Anne-Sophie Sebban-Bécache, Directrice de l'American Jewish Committee Paris, docteure en géopolitique
- Samy Cohen, Politiste, directeur de recherche émérite au Centre d’études et de recherches internationales de Sciences Po, auteur de "Israël, une démocratie fragile" aux éditions Fayard (17/03/2021)
- Guillaume Ancel Ancien officier de l’armée française, écrivain, auteur du blog "Ne pas subir"
- Frédéric Métézeau, Ancien correspondant à Jérusalem, journaliste à la Cellule investigation de Radio France
Présenté par : Karim Rissouli, Camille Diao - Chroniqueurs : Laure Adler, Arthur Chevallier - Maison de production : France Télévisions / Together Media
Connue / https://twitter.com/Ccesoir/status/1732161927680520430
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C ce soir@Ccesoir
« - Il y a au minimum entre 20 000 et 30 000 morts du côté palestinien depuis le 7 octobre.
- C'est beaucoup plus que ce qu'annonce le Hamas», échange entre @guillaume_ancel
et @AnneSoSebban
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Comprendre ce qu’il se passe à Gaza - Conférence de Jean-Luc Mélenchon - Diffusée en direct le 20 nov. 2023 / JEAN-LUC MÉLENCHON
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Jean-Luc Mélenchon était en conférence “Faîtes mieux !” à Paris le 20 novembre 2023 avec l’Institut La Boétie.
Il commence par décrire la situation à Gaza, l'une des zones les plus densément peuplées au monde. Elle est maintenant exposée à une forme de guerre urbaine totale. L'impact de ce contexte est dévastateur sur la population civile.
Jean-Luc Mélenchon appelle au respect des résolutions de l'ONU pour une solution à deux États. Le non-respect du droit international conduit à la guerre totale. Il critique ainsi les États-Unis pour ne pas avoir signé la convention de la Cour pénale internationale, tout comme Israël.
Il exprime également sa déception quant au délai pris par la France pour appeler à un cessez-le-feu. Il note cependant les réactions positives de certains pays qui ont rompu leurs relations diplomatiques avec le gouvernement israélien et saisissent la CPI sur les crimes de guerre en Palestine. Il appelle à des sanctions financières contre Israël et exhorte la France à saisir le Tribunal pénal international pour mettre fin aux massacres.
Jean-Luc Mélenchon souligne l'importance de rejeter l'antisémitisme et l'islamophobie, appelant à l'unité contre toutes formes de racisme. Il critique le capitalisme pour sa propension à engendrer des conflits, soulignant l'implication de l'appropriation privée des ressources collectives dans l'escalade des guerres et alerte sur la guerre de l’eau déjà commencée.
Pour finir, il appelle à barrer la route à tout ceux qui cherchent à diviser le peuple français et à combattre le racisme et l’extrême droite. Il souligne l’universalité du peuple humain, que la créolisatin peut mettre en œuvre.
Tr.: ... le choc des civilisations de Samuel Huntington ... la force doit l'emporter sur le droit ... à la bourse du travail ... coalition "maintenant le peuple" au niveau européen ... lowfare ... constituer un peuple humain pour l'anthropocène ... 256 bassins fluviaux et de lacs en butte à des frontières ... 5 états ont saisi la cour pénale internationale / israël ... demander des sanctions contre le gouvernement israëlien ... il faut arrêter le massacre ... création d'un état de palestine ... refuser l'alignement politique, france indépendante ... l'indépendance, c'est la liberté, souveraineté du peuple ... les BRICS s'élargissent ... nécessite doigté ... nous avons besoin des autres ... les peuples sont capables d'intelligence collective ...
Connue / mel du 21/11/23 à 13:39
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Excellente intervention de la représentante de la Palestine à l'ONU, Mme Nada Abu Tarbush, à voir, à revoir et à diffuser
Elle démonte magistralement et talentueusement la désinformation israélienne point par point
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Connu / TG le 08/11/23 à 11:25
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Combattre l’antisémitisme avec les soutiens de Netanyahou ? Même en Israël, des voix de plus en plus nombreuses disent « Pas en notre nom ». Un seul objectif s’impose: cessez-le-feu immédiat ! Levée du blocus de Gaza !
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