ISRAËL-PALESTINE : UN NAUFRAGE MÉDIATIQUE SANS PRÉCÉDENT - 31 mars 2024 / BLAST, Le souffle de l'info
1,03 M d’abonnés - 12k+ - 157 665 vues - 2 607 commentaires #Gaza #Médias #Acrimed
Bienvenue dans la nouvelle émission de critique des médias de Blast en partenariat avec Acrimed. Quatrième pouvoir. Acrimed, pour Action-Critique-Médias, est une association émérite et d'utilité publique qui, depuis le milieu des années 90, analyse, critique, documente le fonctionnement des médias en France.
Vous l'aurez compris à Blast, l'objectif de sensibiliser au rôle, aux méthodes, aux pratiques et à l'influence des médias, mais aussi à leurs dérives, de dévoiler leur dépendance au pouvoir économique et politique, nous paraît à l'heure actuelle plus que jamais nécessaire. Alors, dans un paysage médiatique ultra concentré, financiarisé et durement idéologisé, amenant une extrême droitisation et un nivellement tel du champ journalistique que la valeur de l'information s'en trouve défigurée.
Ensemble, nous allons essayer d'assumer au mieux ce rôle délaissé de contre pouvoir et de faire rempart. Bref, d'opposer à la dérive et au délabrement démocratique une véritable résistance médiatique. Mets ton casque, c'est la guerre, alertait d'ailleurs Denis Robert dans un de ses derniers éditos. La guerre et les bruits ou les silences médiatiques qui l'accompagnent, à laquelle nous avons choisi de consacrer ce premier numéro, c’est celle de Gaza.
C'est un bilan de ces un peu plus de cinq mois de traitement du conflit que l'on vous propose aujourd'hui. Bien sûr, on ne peut prétendre à l'exhaustivité. L'idée ici est de s'intéresser au bruit médiatique entendu, explique l’association, comme la somme des effets de cadrage, de légitimation, délégitimation et d'imposition de problématiques à l'oeuvre dans les grands médias.
Quel a été le périmètre légitime du débat public ? Comment la communication de l'armée israélienne a-t-elle été relayée ? Comment le cadrage a-t-il favorisé les doubles standards et les compassions sélectives ?
C'est à ces différentes questions qu’Acrimed va s’intéresser. Mais la critique portera aussi sur le journalisme politique en décryptant la manière dont les positionnements des différents acteurs du champ politique français concernant la situation en Israël et en Palestine ont été commentés.
Les publications d’Acrimed concernant cette nouvelle séquence du conflit opposant Israël aux Palestiniens
Le numéro de Médiacritiques « Israël-Palestine, le naufrage du débat public » (janvier-mars 2024), à commander sur le site d’Acrimed : https://www.acrimed.org/Sortie-de-Mediacritiques-no49-Israel-Palestine-le
À propos du cadrage médiatique biaisé, dépolitisé et verrouillé
https://www.acrimed.org/Israel-Palest...
https://www.acrimed.org/D-Israel-a-Ga...
https://www.acrimed.org/Palestine-nau...
Suivisme à l’égard de l’armée israélienne et communication militaire
https://www.acrimed.org/D-Israel-a-Ga...
https://www.acrimed.org/D-Israel-a-Ga...
https://www.acrimed.org/Des-videos-qu...
Des doubles standards à l’invisibilisation des Palestiniens
https://www.acrimed.org/Israel-Palest...
https://www.acrimed.org/D-Israel-a-Ga...
https://www.acrimed.org/Israel-Palest...
L’indigence des formats audiovisuels : le cas de France 2
https://www.acrimed.org/Israel-Gaza-l-onde-de-choc-sur-France-2-la
Médiocrité du journalisme politique et diabolisation de la gauche
https://www.acrimed.org/Conflit-israe...
https://www.acrimed.org/Polemique-de-...
En solidarité avec les journalistes palestiniens
https://www.acrimed.org/Plus-de-200-j...
Auteur.ice.s : Pauline Perrenot, Alexandre M
Réalisation : Mathias Enthoven
Montage : Guillaume Cage
Son : Baptiste Veilhan
Graphisme : Morgane Sabouret, Diane Lataste
Production : Hicham Tragha
Directeur des programmes : Mathias Enthoven
Rédaction en chef : Soumaya Benaïssa
Directeur de la rédaction : Denis Robert
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L'entretien d'actu
C’est une séquence politique à la fois douloureuse et glissante pour la gauche de l’échiquier politique français. La question du traitement des violences sexuelles et sexistes par les partis politiques en France, et en particulier par ceux qui se revendiquent fémnistes, a été mise sur le devant de la scène suite à ce qu’il est convenu d’appeler l’affaire Quatennens.
Au Média, notre choix éditorial n’a pas été celui de la complaisance vis–à-vis de la manière dont la direction de la France insoumise a pu réagir médiatiquement à ce qu’elle a vécu comme une déflagration - et cela a pu nous être reproché. Cela dit, ce serait faire preuve de naïveté que d’ignorer la permanence des jeux politiciens et de leur accompagnement médiatique, y compris dans des périodes où la libération de la parole pourrait faire avancer les choses et la société.
Le site Acrimed, spécialisé dans la critique des médias n’est pas passé par quatre chemins pour le faire remarquer. “L’affaire Quatennens et les hypocrisies du journalisme politique” : c’est le titre d’un de ses articles.
Un article corédigé par Mathias Raymond et Pauline Perrenod. Les deux ont bien voulu échanger avec Théophile Kouamouo, par la magie de la visio, sur le contenu de cet article (que nous vous invitons à aller lire) et sur les problématiques qu’il soulève.
L’article de Acrimed : https://www.acrimed.org/L-affaire-Quatennens-et-les-hypocrisies-du
État d'urgence
Si, en apparence, de nombreux dirigeants politiques et plusieurs capitaines d’industrie donnent l’impression d’avoir intégré “la règle verte”, un lent écocide se poursuit. Contre le greenwashing, Rémi-Kenzo Pagès enquête et décrypte.
Critique des médias ; Écologie
Alors que le traitement médiatique des questions liées à l’écologie se cantonne trop souvent aux "petits gestes", et ce faisant, évacue les causes structurelles, nous consacrons cette émission au traitement médiatique de l’écologie. Pour ce faire, nous recevons des spécialistes de la critique des médias : Le Stagirite, Acrimed et Gilles Balbastre, co-réalisateur des Nouveaux chiens de garde. Et nous verrons qu’en effet, les médias font partie du problème.
Il n'est pas rare de voir sur un plateau télévisé ou d'entendre dans une matinale radio un intervenant railler les préoccupations écologistes. Des journalistes qui se moquent de la Convention Citoyenne pour le climat, qui s'alarment des restrictions contre la publicité, des éditorialistes qui font campagne contre une loi climat pourtant jugée dérisoire par le mouvement écologiste, c'est le lot commun des grandes chaînes. Comment en est-on arrivé à invisibiliser la parole scientifique dans la presse mainstream ? Comment des médias dominants peuvent-ils impunément minimiser la catastrophe écologique ?
Alors que la loi climat est débattue par les parlementaires, certaines thématiques sont tournées en dérision, des chroniques se moquent de ceux qui veulent réduire la publicité, plongeant au secours des SUV et de la liberté d'entreprendre. Au point que certains groupes médiatiques exercent un véritable lobbying sur le sujet, comme le note une enquête de Basta. Si certains dans les télévisions s'offusquent que des parlementaires discutent de la place des publicités, c'est aussi parce que l'industrie médiatique en dépend et se finance par la publicité. Cette dernière fournit une manne financière importante aux diffuseurs, donc pas question d'y toucher. Il existe donc des liens très forts entre annonceurs et groupes médiatiques, politiques et économiques.
Il va donc falloir faire sans eux. Pour avoir une chance de sortir de la crise écologique, il faut un bouleversement du paysage médiatique. Pour obtenir un traitement journalistique juste sur ces sujets, il ne faut plus compter sur la presse détenue par des milliardaires mais sur la presse indépendante. Il faut être capable d'inverser la tendance, car comme le dit Le Stagirite qui intervient dans cette chronique : "ils mettent à l'agenda certaines questions mais aussi certaines manières de les poser. C'est ça qu'il faut réussir à faire, renverser les cadrages proposés ou imposés par les médias."
Avec Le Stagirite, Acrimed et Gilles Balbastre, co-réalisateur des Nouveaux chiens de garde, tous spécialistes de la critique des médias, nous vous proposons d'analyser les effets déterminants, à l’œuvre dans certaines rédactions.
Connue / https://twitter.com/LeMediaTV/status/1380812614423474176
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"Le Média @LeMediaTV · 12h
Tantôt ignorés, tantôt raillés, les enjeux écologiques sont trop souvent réduits à l’échelle individuelle, évacuant ce faisant les causes structurelles.
Index pointant vers la droite Rémi-Kenzo - 4 - 51 - 100
C’est l’histoire d’une note. Comme il s’en publie de nombreuses chaque jour, échouées sur les bureaux de préparateurs d’émission, perdues aux confins des messageries des journalistes importants. Oui mais voilà… il arrive que certaines connaissent un destin exceptionnel dans les grands médias. Ce fut le cas de « Rebondir face au Covid-19 : l’enjeu du temps de travail », éditée par le très inspiré Bertrand Marinot, expert économiste de l’Institut Montaigne, ou devrait-on dire lobby patronal. Quelle chance ! Car une telle attention, instantanément devenue « mise à la Une » dans la presse et le flux audiovisuel, est évidemment aussi fortuite qu’inédite... Retour sur le rouleau compresseur médiatique du 6 mai.
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Connu / https://twitter.com/acrimed_info/status/1260910077151719424
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Le Média a retweeté Acrimed @acrimed_info · 17h
Retour sur le rouleau compresseur médiatique du 6 mai : quand l’Institut Montaigne faisait la Une avec ses propositions antisociales
3 - 131 - 198
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Nous l’affirmions dans notre déclaration commune [1] https://www.acrimed.org/Reapproprions-nous-les-medias : le mouvement des gilets jaunes bouleverse l’agenda politique, et porte une remise en cause profonde des institutions et notamment des grands médias.
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Les gilets jaunes n'ont pas seulement enduré une répression judiciaire et policière sans précédent. Ils ont également du essuyer un véritable déchaînement médiatique, des colonnes de la presse écrite jusqu'aux plateaux des chaînes d'info en continu, de la part d'éditocrates et journalistes chiens de garde mobilisés au service des intérêts de classe d'une bourgeoisie effrayée.
Cette soirée, organisée par Acrimed, sera l'occasion de discuter des entraves nombreuses à la liberté de la presse opposées par le pouvoir, des dysfonctionnements du système médiatique, et de la nécessité d'une alternative indépendante.
Les invités :
- Jérôme Rodrigues, gilet jaune empêché :-(
- Corinne, gilet jaune
- Serge Faubert, journaliste au Média
- Taha Bouhafs, journaliste à Là-bas si j'y suis
- Sophie Eustache, du SNT-CGT.
La soirée sera conduite par Pauline Perrenot et Frédéric Lemaire.
Retrouvez tous les détails de l'événement sur :
▶️ https://www.acrimed.org/6-juin-a-Paris-Medias-et-gilets-jaunes-pour-une
-> à la Bourse du travail de Paris (3 rue du Château-d’Eau)
Catégorie Actualités et politique 27 commentaires
Ndlr :
- Corinne, gilet jaune de Rungis ? est excellente ++