Actualités
Dimanche 10 avril, trois blocs politiques clairement délimités et de proportion équivalente ont émergé des urnes. L’un autour de la droite néolibérale et autoritaire, l’autre avec l’extrême droite, le troisième avec l’Union populaire qui atteint un score historique de 22% des suffrages.
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formidable campagne, d’un travail programmatique conséquent et d’une activité militante intense ... mobilisation décisive de la jeunesse et des quartiers populaires ... Marine Le Pen ajoute au projet de maltraitance sociale qu’elle partage avec Emmanuel Macron un ferment dangereux de xénophobie et d’exclusion religieuse et une remise en cause de l’Etat de droit. C’est la raison pour laquelle nous réaffirmons : pas une voix pour Marine Le Pen !
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élire une majorité de députés de l’union populaire. Ils pourront appliquer notre programme dès le mois de juin prochain. Tant de femmes et d’hommes déçus par le résultat du 10 avril comptent sur nous.
Dans cet objectif, nous voulons stabiliser et élargir davantage encore le pôle populaire à l’ensemble des organisations politiques, comme des personnalités, qui y sont prêtes. ... nous proposons :
- Un programme partagé de gouvernement ...
- Une stratégie cohérente et ouverte : l’union populaire ...
- Une campagne pour gagner ...
- Un cadre de respect mutuel permettant de passer à une nouvelle étape des relations entre ces organisations ...
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Seul compte pour nous notre capacité à proposer, dès les élections législatives, un autre avenir pour notre pays.
dans Actualités, Communiqués de presse, La délégation au Parlement européen, Le groupe parlementaire à l'Assemblée nationale
Communiqué de l’intergroupe parlementaire de La France insoumise.
... salue cette initiative associative nationale d’actions de désobéissance pacifique au productivisme aveugle et climaticide. Cette journée s’inscrit pleinement dans son combat pour une bifurcation écologique.
L’insoumission à leur monde toxique est nécessaire. Leur relance verte est un leurre pour que tout change sans que rien ne change.
Le monde d’après se bâtit maintenant. L’auto-organisation et la désobéissance aux injonctions consuméristes en sont des piliers. Nous appelons donc à soutenir et participer à ces différentes actions, présentes et à venir.
Pied à pied, sur le terrain des projets inutiles comme sur le terrain parlementaire nous menons le combat des idées. Ensemble, par l’Appel du 17 juin et bien d’autres initiatives nous redessinerons un futur désirable pour nos existences, pour un Avenir en commun.
Retrouvez la carte des actions à cette adresse dans le cadre de l’Appel du 17 juin. http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/agir-17-juin-contre-la-reintoxication-du-monde_469923#6/47.539/3.296
Cette tribune a été publiée dans le journal Les Échos le 6 mai 2020.
La pandémie de Covid-19 a conduit à une situation extraordinaire. Plus de la moitié de la population mondiale s’est retrouvée confinée.
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L’Europe est enfoncée dans une crise sanitaire, économique et sociale. Les règles de conduite du libéralisme économique nous ont conduits à ce désastre. Nos sociétés doivent s’appuyer sur l’entraide, la coopération et leurs Etats pour surmonter les difficultés plutôt que l’égoïsme social et la compétition. Mais il y a auparavant une condition : nous libérer du boulet de la dette.
Les signataires : Jean-Luc Mélenchon, président du groupe La France insoumise à l’Assemblée nationale française ; Manon Aubry, coprésidente du groupe Gauche unitaire et européenne au Parlement européen, LFI (France) ; Martin Schiderwan, coprésident du groupe Gauche unitaire et européenne au Parlement européen, Die Linke (Allemagne) ; José Gusmao, député européen du groupe Gauche unitaire et européenne au Parlement européen, Bloco de Esquerda (Portugal) ; Idoia Villanueva, députée européenne du groupe Gauche unitaire et européenne au Parlement européen, Podemos, (Espagne) ; Manuel Bompard, président de la délégation France insoumise au Parlement européen et les députés européens insoumis.
Cette tribune a été publiée dans le Journal du Dimanche (JDD) le lundi 30 mars 2020.
Donc, nous sommes confinés encore quinze jours. Comme la moitié de l’humanité. Comme partout où les dirigeants ont trop attendu pour lancer la riposte à l’épidémie. Soit. Nous serons disciplinés. Nous resterons confinés le temps qu’il faudra pour notre bien et celui des autres.
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Après le confinement et le débordement des hôpitaux, aurons-nous droit aux mêmes recettes à l’heure des catastrophes liées au changement climatique? Mais pour tous les autres, le mot d’ordre c’est «plus jamais ça»! Un gouvernement de salut commun est urgent. Mais il ne faut pas attendre demain. «Le monde d’après» doit commencer dès maintenant. Sur d’autres bases, avec d’autres principes, d’autre moyens.
Alors, penser le déconfinement, c’est penser. Ignorer la question, c’est rester sidérés par la catastrophe présente et celles qui viendront ensuite. Car le réchauffement climatique nous effleure pour l’instant. Il va bientôt nous sauter à la gorge. Pour y faire face, on ne pourra pas acheter tous nos moyens de survie sur le marché international comme dans le monde d’avant. Il va falloir relocaliser, vite et bien. Comprendre que la souveraineté sanitaire, c’est comme la souveraineté alimentaire : juste une question de survie, juste le meilleur moyen pour être libre d’aider les autres peuples moins bien préparés ; juste le moyen de pouvoir être citoyen, c’est-à-dire de pouvoir décider pour nous-mêmes sans être esclaves du bon vouloir des livraisons des autres.
Les signataires
- Le groupe LFI à l’Assemblée nationale
- La délégation insoumise au Parlement européen :
Manuel Bompard, Manon Aubry, Leila Chaibi, Emmanuel Maurel, Younous Omarjee, Anne-Sophie Pelletier - Les sénateurs : Marie-Noëlle Lienemann, Pierre Yves Colombat
Le jeudi 6 juin 2019 à Bruxelles se réunissait pour la première fois «l’intergroupe» des parlementaires insoumis·es, regroupant les 17 élu·e·s de l’Assemblée nationale et les 6 député·e·s européen·ne·s. Lors d’une conférence de presse, les parlementaires insoumis·es ont évoqué les actions qu’ils pourraient mener en commun comme ils et elles l’avaient déjà fait, dans la mandature précédente, avec des sujets comme l’interdiction du glyphosate ou de la pêche électrique.
Les député·e·s européen·ne·s insoumis·es ont réaffirmé qu’ils et elles ne participeraient pas à la «grande coalition» qui est en train de se former avec les libéraux, les écologistes, les conservateurs et les sociaux-démocrates.
Cf aussi à https://www.youtube.com/watch?v=YIlKAakwL6Q